विवेक वेलणकर लिखित ‘‘माहिती अधिकार’ धोक्यात?’ हा लेख वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, स्वातंत्र्याच्या मूलभूत कल्पनेनुसार प्रजा ही राजा असते आणि ‘माहिती अधिकार’ हा प्रजेचा मूलभूत अधिकार आहे. मग प्रश्न असा की, राजाला अधिकाराची ‘भीक’ मागण्याची वेळ का येते? आमदार-खासदार निधीचा विनियोग असो वा विविध सरकारी योजनांवर केला जाणारा खर्च असो, यांसारख्या गोष्टींचा लेखाजोखा थेटपणे आणि सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून दिला जात नाही. त्या संदर्भातील माहिती घेण्यासाठी ‘सशुल्क अर्ज’ करावा लागतो. त्यातून मिळणाऱ्या माहितीचे कागदही ‘सशुल्क’ घ्यावे लागतात. अधिकार किंमत मोजून मिळवावा लागतो! एकुणातच माहिती अधिकाराची वर्तमान परिस्थिती आणि माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांना खाव्या लागणाऱ्या खस्ता लक्षात घेता ‘माहिती अधिकार कायदा’ हा लोकशाहीचा पराभवच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सुदृढ, निकोप, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख लोकशाहीसाठी माहिती अधिकार कायदा संजीवनी असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. मात्र, जिथे नागरिकांना माहिती खुली असणे अभिप्रेत असताना ती कायद्याच्या माध्यमातून मिळवावी लागणे हाच खरा लोकशाहीचा पराभव आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आजही बहुतांश प्रकरणांमध्ये माहिती नाकारण्याकडेच प्रशासनाचा कल दिसतो. अधिनियम २ (च) नुसार प्रश्नार्थक स्वरूपाची माहिती नाकारण्याचे स्वातंत्र्य प्रशासनाची ढाल बनत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जनता प्रशासनाला ‘का?’ असा प्रश्न विचारू शकत नाही हा दैवदुर्विलासच म्हणायचा! माहिती नाकारण्याबरोबरच अर्धवट आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणे, जाणीवपूर्वक विलंब करणे, अवाच्या-सवा शुल्काची मागणी करणे, शब्दच्छल करत माहिती नाकारणे हा आजही वर्तमान प्रशासनाचा स्थायिभाव आहे. माहितीचा गैरवापर केला जात असल्याचे कारण देत माहिती अधिकाराचा संकोच करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वास्तविक माहिती अधिकार कायद्याच्या आठव्या कलमात माहितीचा गैरवापर करणाऱ्यांना शिक्षेची तरदूत आहे, हे मात्र दुर्लक्षिले जाते. शासनाने अशा लोकांना शिक्षा करावी, जनतेसमोर उघडे पाडावे. त्यामुळे गैरवापराकडे बोट दाखवत पुन्हा माहिती अधिकाराचा संकोच करण्याचा प्रयत्न म्हणजे ब्रिटिश राजवटीकडे वाटचाल ठरेल.
यावर उपाय सुचतात ते असे – (१) प्रत्येक सरकारी/निमसरकारी कार्यालयांनी अधिकाधिक माहिती आपापल्या संकेतस्थळावर देणे. (२) एकाच स्वरूपाची माहिती अनेक अर्जदारांना देण्यात प्रशासनाच्या वेळेचा होणारा अपव्यय(?) टाळण्यासाठी ती माहिती त्वरित प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे. याचा दुसरा फायदा असा की, सदरील माहितीचा दुरुपयोग आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जिवाला असणारा धोका टाळला जाईल. (३) प्रसारमाध्यमांनी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक वापर करावा. (४) माहितीचा दुरुपयोग आणि कार्यकर्त्यांवरील जीवघेणे हल्ले थांबविण्यासाठी जिल्हा पातळीवर ‘माहिती अधिकार सामाजिक संघटना’ स्थापून त्यांच्या माध्यमातून माहिती मागवावी.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, नवी मुंबई</strong>
लिंकनला खरे ठरवणारा भाजप!
‘‘माहिती अधिकार’ धोक्यात?’ हा विवेक वेलणकर यांचा लेख वाचला. शासकीय कामांच्या कारभारात पारदर्शकता यावी आणि जनतेशी निगडित शासकीय कामे ‘गोपनीय’ न राहता ती जास्तीत जास्त लोकाभिमुख होऊन या कामांचा तपशील नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने माहिती अधिकार हा कायदा २००५ साली अस्तित्वात आला. त्यामुळे निवडून दिलेले सरकार आणि त्याच्या योजना राबवणारी सरकारी यंत्रणा यांना जाब विचारण्याचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार नागरिकांना मिळाला. वास्तविक या कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या अधिकारामुळेच तत्कालीन यूपीए सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे समोर आली होती. याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी तेव्हाचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप आघाडीवर होता आणि त्याचा त्यांना सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी केंद्रात आणि महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांतही फायदा झाला.
महाराष्ट्रामध्ये माहिती अधिकारात उघड झालेल्या सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात ‘बैलगाडीभर पुरावे आहेत’ असे म्हणणारा तेव्हाचा विरोधी पक्ष भाजप आज सत्तेत येऊन चार वर्षे होत आली तरी संबंधितांवर काही कारवाई करताना दिसत नाही. तीच गत केंद्रातील मोदी सरकारची. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी कारभाराच्या मुद्दय़ावर निवडून आलेले मोदी सरकार चार वर्षे होऊनही लोकपालाच्या नियुक्तीबाबत सोयीस्कर चालढकल करताना दिसत आहे. देशातील २१ राज्यांत सत्तेवर आल्याची शेखी मिरवणारा भाजप यातील एकाही राज्यात लोकायुक्ताची नियुक्ती आजतागायत करू शकलेला नाही. उलटपक्षी, जनतेला अनेक गोष्टींची माहिती मिळवून देणाऱ्या माहिती अधिकार कायद्यात बदल करून तो कमकुवत करण्याचा, त्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने आरंभला आहे.
हे सारे पाहता भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठवत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ावरच शंका उपस्थित होण्याला वाव निर्माण झाला आहे. भाजप सरकार भ्रष्टाचारविरोधात प्रामाणिक असते तर राजकीय पक्षांना उद्योगसमूहांकडून मिळणारा निधी जाहीर करण्याचे बंधन उद्योगसमूहांवर घातले असते. ते न करता परदेशातून मिळणारा पक्षनिधीही गोपनीय ठेवण्याची तरतूद भाजप सरकारने केली आहे. माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक अर्जदारच आता करू लागले आहेत. यासंदर्भात अब्राहम लिंकन यांचे एक वाक्य आठवते : ‘कोणाही व्यक्तीची / पक्षाची खरी ओळख ती व्यक्ती / पक्ष सत्तेवर आल्यावरच होत असते.’ भाजप सरकारची माहिती अधिकार कायद्यातील ढवळाढवळ या वाक्याची प्रचीती देऊन जाते.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>
डोळ्यांत अंजन घालणारा लेख
‘लोकरंग’मधील (१२ ऑगस्ट) डॉ. मृदुला बेळे लिखित ‘जगण्यासाठी मरताना..’ हा लेख डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. डॉक्टरांचे भरमसाट शुल्क, औषधे आणि विविध तपासण्यांवर होणारा प्रचंड खर्च यांमुळे सर्वसामान्यांना दवाखान्याची पायरी चढणेच मुश्कील झाले आहे. डॉ. बेळे यांनी लिहिल्याप्रमाणे, एखाद्या कंपनीकडील नवीन शोधलेल्या औषधाच्या पेटंटमुळे पुढील २० वर्षे दुसरी कंपनी ते औषध तयार करू शकत नाही. शिवाय औषध निर्माण करण्यासाठी किती खर्च आला, याबाबतही निश्चित खुलासा नसल्याने कंपनी ठरवेल ती किंमत ग्राहकांना मोजावी लागते. यातून मक्तेदारी निर्माण होते. मात्र, तेच औषध २० वर्षे पूर्ण होताच जेनरिक कंपनीला फक्त १० टक्के दरात परवडतात. त्यामुळे जेनरिक औषधांचा जास्तीत जास्त प्रचार करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच डॉक्टरांवरही रुग्णांना जेनरिक औषधे सुचवणे बंधनकारक करावे, असे वाटते. शिवाय कमीत कमी किमतींमुळे ऑनलाइन खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे. त्यामुळेच त्यास विविध औषध कंपन्यांकडून विरोध केला जात आहे. हे धंदेवाईक स्वरूप बदलावयास पाहिजे. औषध कंपन्यांची बौद्धिक संपदा माणसांचा जीव वाचविण्यासाठी उपयोगात यावी, जीव घेण्यासाठी नव्हे!
– रवींद्र परशुराम वेदपाठक, सातारा
परिपूर्ण आयुष्याचा साक्षीभाव
‘लोकरंग’मधील कुलवंतसिंग कोहली यांचे ‘ये है मुंबई मेरी जान!’ हे सदर नियमित वाचतो. या सदरातून कोहली वाचकांना अनेक थोर व्यक्तींच्या अगदी जवळ व खूप वेगळ्या दुनियेत घेऊन जातात. जणू काही आम्हीसुद्धा त्या प्रसंगांचे साक्षी होतो असेच भासते. त्यांच्या लेखांमध्ये अप्रतिम व सहज भाषाशैली आहे. लेखक एक परिपूर्ण आयुष्य जगले याची जाणीव होते. हल्लीच्या स्वमग्न लोकांच्या भाऊगर्दीत लेखकाला मिळाले तसे जिंदादिल मित्र आमच्या पिढीला मिळणे कठीण. परंतु या लेखांमुळे आमच्या आयुष्यातली ही कमतरता पूर्ण होते असेच वाटते.
विजय अंबुलकर, नागपूर</strong>
सामाजिक दबावामुळेच सरकार झुकले!
‘जगण्यासाठी मरताना..’ हा डॉ. मृदुला बेळे यांचा लेख वाचला. लेखात म्हटले आहे की, ‘भारताने आपल्या २००५ च्या पेटंट कायद्यातल्या कलम- ३ (ड)चा आधार घेऊन ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’वरचे पेटंट ‘नोव्हार्टिस’ला नाकारले’; ज्यामुळे रक्ताच्या कर्करोगावरील इमॅटिनिब मेसायलेटचे उत्पादन करायला भारतातील जेनरिक कंपनीला परवानगी मिळाली. हे औषध नोव्हार्टिस कंपनीच्या ‘ग्लीव्हेक’ या ब्रँडच्या एक दशांश किमतीला भारतात मिळू लागले. परंतु या लेखात हे स्पष्ट होत नाही, की हे कलम- ३ (ड) भारतीय पेटंट कायद्यात सरकारने आपणहून, सुखासुखी घातलेले नाही. भारतातील ‘नॅशनल पेटंट वर्किंग ग्रुप’सारख्या निरनिराळ्या संघटना, संस्था तसेच काही संसद सदस्य यांना सातत्याने त्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरावा लागला. तसेच संसदेत २००५ चा कायदा संमत करून घेताना सरकार अचानक अडचणीत आल्यामुळे या कायद्यात हे कलम- ३ (ड) घालण्याची मागणी सरकारला मान्य करावी लागली. दुसरे म्हणजे ‘ग्लीव्हेक’ला पेटंट द्यायचे सर्वोच्च न्यायालयाने या कलम- ३ (ड)चा योग्य अर्थ लावून २०१३ मध्ये नाकारले. त्यामागे ‘कॅन्सर पेशंट्स एड असोसिएशन’चा आणि त्यांच्यासाठी हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात लढवणाऱ्या ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’चे वकील आनंद ग्रोवर यांचा फार मोठा वाटा होता. एकंदरीत हे लक्षात घ्यायला हवे की, २००५ व २०१३ मध्ये दोन्ही वेळी आमच्यासारख्या भारतातील काही गटांनी तसेच निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क्‍सनी मोहीम चालवून सामाजिक दबाव निर्माण केला होता. या दबावाखाली जनतेला लाभदायी असे काही निर्णय झाले. मुद्दा हा की, भारत सरकारने जनतेच्या बाजूने जे पाऊल उचलले ते अशा सामाजिक दबावामुळेच. एरवी पाश्चिमात्य सरकारांच्या दबावाला बळी पडून आणखी वाईट स्वरूपात हा २००५ चा पेटंट कायदा आणायच्या तयारीत सरकार होते.
– डॉ. अनंत फडके, पुणे
आजही बहुतांश प्रकरणांमध्ये माहिती नाकारण्याकडेच प्रशासनाचा कल दिसतो. अधिनियम २ (च) नुसार प्रश्नार्थक स्वरूपाची माहिती नाकारण्याचे स्वातंत्र्य प्रशासनाची ढाल बनत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जनता प्रशासनाला ‘का?’ असा प्रश्न विचारू शकत नाही हा दैवदुर्विलासच म्हणायचा! माहिती नाकारण्याबरोबरच अर्धवट आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणे, जाणीवपूर्वक विलंब करणे, अवाच्या-सवा शुल्काची मागणी करणे, शब्दच्छल करत माहिती नाकारणे हा आजही वर्तमान प्रशासनाचा स्थायिभाव आहे. माहितीचा गैरवापर केला जात असल्याचे कारण देत माहिती अधिकाराचा संकोच करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वास्तविक माहिती अधिकार कायद्याच्या आठव्या कलमात माहितीचा गैरवापर करणाऱ्यांना शिक्षेची तरदूत आहे, हे मात्र दुर्लक्षिले जाते. शासनाने अशा लोकांना शिक्षा करावी, जनतेसमोर उघडे पाडावे. त्यामुळे गैरवापराकडे बोट दाखवत पुन्हा माहिती अधिकाराचा संकोच करण्याचा प्रयत्न म्हणजे ब्रिटिश राजवटीकडे वाटचाल ठरेल.
यावर उपाय सुचतात ते असे – (१) प्रत्येक सरकारी/निमसरकारी कार्यालयांनी अधिकाधिक माहिती आपापल्या संकेतस्थळावर देणे. (२) एकाच स्वरूपाची माहिती अनेक अर्जदारांना देण्यात प्रशासनाच्या वेळेचा होणारा अपव्यय(?) टाळण्यासाठी ती माहिती त्वरित प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे. याचा दुसरा फायदा असा की, सदरील माहितीचा दुरुपयोग आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जिवाला असणारा धोका टाळला जाईल. (३) प्रसारमाध्यमांनी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक वापर करावा. (४) माहितीचा दुरुपयोग आणि कार्यकर्त्यांवरील जीवघेणे हल्ले थांबविण्यासाठी जिल्हा पातळीवर ‘माहिती अधिकार सामाजिक संघटना’ स्थापून त्यांच्या माध्यमातून माहिती मागवावी.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, नवी मुंबई</strong>
लिंकनला खरे ठरवणारा भाजप!
‘‘माहिती अधिकार’ धोक्यात?’ हा विवेक वेलणकर यांचा लेख वाचला. शासकीय कामांच्या कारभारात पारदर्शकता यावी आणि जनतेशी निगडित शासकीय कामे ‘गोपनीय’ न राहता ती जास्तीत जास्त लोकाभिमुख होऊन या कामांचा तपशील नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने माहिती अधिकार हा कायदा २००५ साली अस्तित्वात आला. त्यामुळे निवडून दिलेले सरकार आणि त्याच्या योजना राबवणारी सरकारी यंत्रणा यांना जाब विचारण्याचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार नागरिकांना मिळाला. वास्तविक या कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या अधिकारामुळेच तत्कालीन यूपीए सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे समोर आली होती. याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी तेव्हाचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप आघाडीवर होता आणि त्याचा त्यांना सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी केंद्रात आणि महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांतही फायदा झाला.
महाराष्ट्रामध्ये माहिती अधिकारात उघड झालेल्या सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात ‘बैलगाडीभर पुरावे आहेत’ असे म्हणणारा तेव्हाचा विरोधी पक्ष भाजप आज सत्तेत येऊन चार वर्षे होत आली तरी संबंधितांवर काही कारवाई करताना दिसत नाही. तीच गत केंद्रातील मोदी सरकारची. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी कारभाराच्या मुद्दय़ावर निवडून आलेले मोदी सरकार चार वर्षे होऊनही लोकपालाच्या नियुक्तीबाबत सोयीस्कर चालढकल करताना दिसत आहे. देशातील २१ राज्यांत सत्तेवर आल्याची शेखी मिरवणारा भाजप यातील एकाही राज्यात लोकायुक्ताची नियुक्ती आजतागायत करू शकलेला नाही. उलटपक्षी, जनतेला अनेक गोष्टींची माहिती मिळवून देणाऱ्या माहिती अधिकार कायद्यात बदल करून तो कमकुवत करण्याचा, त्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने आरंभला आहे.
हे सारे पाहता भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठवत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ावरच शंका उपस्थित होण्याला वाव निर्माण झाला आहे. भाजप सरकार भ्रष्टाचारविरोधात प्रामाणिक असते तर राजकीय पक्षांना उद्योगसमूहांकडून मिळणारा निधी जाहीर करण्याचे बंधन उद्योगसमूहांवर घातले असते. ते न करता परदेशातून मिळणारा पक्षनिधीही गोपनीय ठेवण्याची तरतूद भाजप सरकारने केली आहे. माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक अर्जदारच आता करू लागले आहेत. यासंदर्भात अब्राहम लिंकन यांचे एक वाक्य आठवते : ‘कोणाही व्यक्तीची / पक्षाची खरी ओळख ती व्यक्ती / पक्ष सत्तेवर आल्यावरच होत असते.’ भाजप सरकारची माहिती अधिकार कायद्यातील ढवळाढवळ या वाक्याची प्रचीती देऊन जाते.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>
डोळ्यांत अंजन घालणारा लेख
‘लोकरंग’मधील (१२ ऑगस्ट) डॉ. मृदुला बेळे लिखित ‘जगण्यासाठी मरताना..’ हा लेख डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. डॉक्टरांचे भरमसाट शुल्क, औषधे आणि विविध तपासण्यांवर होणारा प्रचंड खर्च यांमुळे सर्वसामान्यांना दवाखान्याची पायरी चढणेच मुश्कील झाले आहे. डॉ. बेळे यांनी लिहिल्याप्रमाणे, एखाद्या कंपनीकडील नवीन शोधलेल्या औषधाच्या पेटंटमुळे पुढील २० वर्षे दुसरी कंपनी ते औषध तयार करू शकत नाही. शिवाय औषध निर्माण करण्यासाठी किती खर्च आला, याबाबतही निश्चित खुलासा नसल्याने कंपनी ठरवेल ती किंमत ग्राहकांना मोजावी लागते. यातून मक्तेदारी निर्माण होते. मात्र, तेच औषध २० वर्षे पूर्ण होताच जेनरिक कंपनीला फक्त १० टक्के दरात परवडतात. त्यामुळे जेनरिक औषधांचा जास्तीत जास्त प्रचार करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच डॉक्टरांवरही रुग्णांना जेनरिक औषधे सुचवणे बंधनकारक करावे, असे वाटते. शिवाय कमीत कमी किमतींमुळे ऑनलाइन खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे. त्यामुळेच त्यास विविध औषध कंपन्यांकडून विरोध केला जात आहे. हे धंदेवाईक स्वरूप बदलावयास पाहिजे. औषध कंपन्यांची बौद्धिक संपदा माणसांचा जीव वाचविण्यासाठी उपयोगात यावी, जीव घेण्यासाठी नव्हे!
– रवींद्र परशुराम वेदपाठक, सातारा
परिपूर्ण आयुष्याचा साक्षीभाव
‘लोकरंग’मधील कुलवंतसिंग कोहली यांचे ‘ये है मुंबई मेरी जान!’ हे सदर नियमित वाचतो. या सदरातून कोहली वाचकांना अनेक थोर व्यक्तींच्या अगदी जवळ व खूप वेगळ्या दुनियेत घेऊन जातात. जणू काही आम्हीसुद्धा त्या प्रसंगांचे साक्षी होतो असेच भासते. त्यांच्या लेखांमध्ये अप्रतिम व सहज भाषाशैली आहे. लेखक एक परिपूर्ण आयुष्य जगले याची जाणीव होते. हल्लीच्या स्वमग्न लोकांच्या भाऊगर्दीत लेखकाला मिळाले तसे जिंदादिल मित्र आमच्या पिढीला मिळणे कठीण. परंतु या लेखांमुळे आमच्या आयुष्यातली ही कमतरता पूर्ण होते असेच वाटते.
विजय अंबुलकर, नागपूर</strong>
सामाजिक दबावामुळेच सरकार झुकले!
‘जगण्यासाठी मरताना..’ हा डॉ. मृदुला बेळे यांचा लेख वाचला. लेखात म्हटले आहे की, ‘भारताने आपल्या २००५ च्या पेटंट कायद्यातल्या कलम- ३ (ड)चा आधार घेऊन ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’वरचे पेटंट ‘नोव्हार्टिस’ला नाकारले’; ज्यामुळे रक्ताच्या कर्करोगावरील इमॅटिनिब मेसायलेटचे उत्पादन करायला भारतातील जेनरिक कंपनीला परवानगी मिळाली. हे औषध नोव्हार्टिस कंपनीच्या ‘ग्लीव्हेक’ या ब्रँडच्या एक दशांश किमतीला भारतात मिळू लागले. परंतु या लेखात हे स्पष्ट होत नाही, की हे कलम- ३ (ड) भारतीय पेटंट कायद्यात सरकारने आपणहून, सुखासुखी घातलेले नाही. भारतातील ‘नॅशनल पेटंट वर्किंग ग्रुप’सारख्या निरनिराळ्या संघटना, संस्था तसेच काही संसद सदस्य यांना सातत्याने त्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरावा लागला. तसेच संसदेत २००५ चा कायदा संमत करून घेताना सरकार अचानक अडचणीत आल्यामुळे या कायद्यात हे कलम- ३ (ड) घालण्याची मागणी सरकारला मान्य करावी लागली. दुसरे म्हणजे ‘ग्लीव्हेक’ला पेटंट द्यायचे सर्वोच्च न्यायालयाने या कलम- ३ (ड)चा योग्य अर्थ लावून २०१३ मध्ये नाकारले. त्यामागे ‘कॅन्सर पेशंट्स एड असोसिएशन’चा आणि त्यांच्यासाठी हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात लढवणाऱ्या ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’चे वकील आनंद ग्रोवर यांचा फार मोठा वाटा होता. एकंदरीत हे लक्षात घ्यायला हवे की, २००५ व २०१३ मध्ये दोन्ही वेळी आमच्यासारख्या भारतातील काही गटांनी तसेच निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क्‍सनी मोहीम चालवून सामाजिक दबाव निर्माण केला होता. या दबावाखाली जनतेला लाभदायी असे काही निर्णय झाले. मुद्दा हा की, भारत सरकारने जनतेच्या बाजूने जे पाऊल उचलले ते अशा सामाजिक दबावामुळेच. एरवी पाश्चिमात्य सरकारांच्या दबावाला बळी पडून आणखी वाईट स्वरूपात हा २००५ चा पेटंट कायदा आणायच्या तयारीत सरकार होते.
– डॉ. अनंत फडके, पुणे
