अतुल देऊळगावकर atul.deulgaonkar@gmail.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विल्यम शेक्सपियर यांनी ‘संपूर्ण जग हे रंगमंच आहे. आपण सर्व त्या नाटय़ातील कलावंत आहोत. प्रत्येकाचा प्रवेश व निर्गमन हे ठरलेलं आहे. प्रत्येक जण आयुष्याच्या विविध टप्प्यांत विविध भूमिका पार पाडतो..’ असं सांगून ठेवलं होतं. काळाच्या ओघात प्रमुख भूमिका करणाऱ्यांनी इतरांना बाजूला सारून टाकलं. पुढे एकाच वेळी तिहेरीच काय, नऊ- नऊ भूमिका वठविणारे कलाकार दाखल झाले. या बहुरूप्यांनी रंगमंचाचा ताबा घेत इतरेजनांना प्रेक्षकांचीच भूमिका दिली. असे हे कोटय़वधी प्रेक्षक भरतमुनींनी सांगितल्यापैकी भयानक, रौद्र, बीभत्स व करुण या रसांनी भरलेलं नाटय़ पाहण्याचं कर्तव्य पार पाडत होते. बहुसंख्य वेळा मूकपणे आणि क्वचितच कधी ते आपल्या भावभावना व्यक्त करत होते. एक दिवस अचानकपणे हा रंगमंच फिरला आणि अवघं जग (त्यामुळे प्रमुख पात्रंदेखील!) सक्तीच्या बंदिवासात गेली. तेव्हा जालंधरहून हिमालय, तर काठमांडूतून एव्हरेस्ट दिसू लागलं. गोदावरी ते यमुना, गंगा ते व्होल्गा अशा निष्प्राण झालेल्या सर्व नद्यांतून पुन्हा प्राणवायू मुक्तपणे खेळू लागला. हजारो दिवस, हजारो कोटी खर्चून जमली नाही अशी साफसफाई नकळतपणे ६०-७० दिवसांत होऊन गेली. हत्ती, वाघ, सिंह आनंदले. हरणं बागडू लागली. पावशापासून मोरापर्यंत सर्व पक्ष्यांचं कूजन ऐकू आल्यानं स्वरमयी वसंताचा नवलोत्सव साजरा झाला. स्वच्छ हवा व निळं आकाश पाहून सुखावलेल्या सर्वसामान्य प्रेक्षकांना हेच दृश्य पुढेही राहील अशी अपेक्षा निर्माण झाली. प्रमुख कलावंतांचं मनपरिवर्तन झालं असेल किंवा होईल अशी भाबडी आशा त्यांना वाटू लागली. त्यातून ते ‘वर्षांतून काही दिवस कारखाने व वाहतुकीवर बंदी घालावी, सायकल चालवावी’ अशा काही धोरणात्मक सूचना करू लागले. आता विश्रांती घेतलेली प्रमुख पात्रे पुन्हा नव्या दमाने जागतिक रंगमंचावर नवीन कल्पना घेऊन येतील, हे काही प्रेक्षकांना उमजत नव्हतं.
अशा वेळी शास्त्रज्ञ (तटस्थ व निरपेक्ष असे शास्त्रज्ञ समजावे. ‘दरबारी’नव्हे!) हेच तर्कशुद्ध व वैज्ञानिक विचार देऊ शकतात. कर्बउत्सर्जन व हवामानबदल यांचं निरीक्षण व संशोधन करणारे ‘जागतिक कार्बन प्रकल्पा’चे वैज्ञानिक म्हणतात, ‘हा काही स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय नसून जगावर आलेल्या बंधनामुळे कर्बउत्सर्जनात घट झाली आहे. मागील वर्षांच्या मानाने कर्बउत्सर्जनाच्या पातळीत अंदाजे ४ ते ७ टक्के घट होईल असं अनुमान आहे. हे प्रमाण म्हणजे विशाल सागरातील केवळ एक थेंब आहे. तरीही दुसऱ्या महायुद्धापासून आजवरच्या इतिहासात एवढी कपात पहिल्यांदाच होत आहे. सर्वसामान्य व्यक्तींच्या प्रयत्नांतून व वर्तनबदलातून जागतिक ध्येय गाठता येणार नाही. कर्बउत्सर्जनात विलक्षण कपात करण्यासाठी जगाला संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) व धोरणात्मक बदल करणं अनिवार्य आहे.’’
आता कुलपे उघडून जगभरातील सर्व व्यवहार सुरू होताच प्रमुख कलाकार बहुविध भूमिका हाती घेतील. तेव्हा नेपथ्यरचना बदलत जाऊन जगाचा रंगमंच फिरून पुन्हा पूर्ववत होऊ लागणार आहे. तेव्हा आधी पाहिलेल्या दृश्याची नव्यानं तपासणी करणं क्र मप्राप्त आहे.
जगातील एकंदरीत विजेपैकी ८५ टक्के वीजनिर्मिती ही जीवाश्म इंधनातून होते. खडकांत टिकून राहिलेल्या गतकालीन जीवांच्या अवशेषांना (किंवा अस्तित्वाच्या चिन्हांना) ‘जीवाश्म’ म्हणतात. या जीवाश्मांतील वनस्पती वा प्राण्यांच्या सांगाडय़ांच्या विघटनातून कार्बनचं संयुग तयार होतं. कार्बनचीच विविध रूपे असलेला कोळसा, तेल (पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन) व नैसर्गिक वायू या जीवाश्म इंधनांची (फॉसिल फ्युएल) सत्ता अवघ्या जगावर आहे. त्यांची हाताळणी करणारेच जागतिक रंगभूमीचे कर्तेकरविते आहेत.
इंधनासाठी दरवर्षी जमिनीतून ९.५ अब्ज टन कार्बन वर काढला जातो. या सेंद्रिय स्वरूपातील कार्बनचं ज्वलन झालं की असेंद्रिय कार्बन डायऑक्साइड तयार होतो. एक टन कोळसा जाळल्यावर साधारणपणे दोन टन कार्बन डायऑक्साइड तयार होतो. २०१९ साली जगात ३७ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड सोडला गेला होता. हाच कर्ब वायू हवेच्या प्रदूषणास व त्यामुळे जगातील ७० लाख (त्यापैकी १२ लाख भारतातले) बळी घेण्यास कारणीभूत ठरतो. शिवाय कर्बउत्सर्जनामुळे हवामानबदलाच्या आपत्तींची साखळी तयार झाली आहे. हवामानबदलामुळे अर्थव्यवस्थेची होणारी हानी मोजण्याचे अनेक प्रयत्न चालू आहेत. २००६ साली अर्थशास्त्रज्ञ सर निकोलस स्टर्न यांनी ब्रिटिश सरकारला ६०० पानी विस्तृत अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी, ‘एक टन कार्बन डायऑक्साइडमुळे अर्थव्यवस्थेची ८५ डॉलरची हानी होते; परंतु एक टन कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठी २५ डॉलरहून कमी खर्च लागेल. संपूर्ण जगाने कर्बउत्सर्जन कमी करण्याचे ठरविल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेस २.५ लाख कोटी डॉलरचा नफा होऊ शकेल. २०५० साली अल्प-कर्बउत्सर्जन तंत्रज्ञानाची जागतिक बाजारपेठ किमान ५०० अब्ज डॉलरची असेल,’ असं साधार विश्लेषण केलं होतं. १४ वर्षांपूर्वीच्या या अहवालाचा प्रभाव अनेक राष्ट्रांच्या व जागतिक संस्थांच्या नियोजनावर पडला आहे.
स्वत:च्या फायद्यासाठी प्रदूषण करून संपूर्ण समाजाचं नुकसान करणाऱ्यांकडून भरपाई घेणं, हे काळानुसार अनिवार्य झालं आहे. ग्रामपंचायतींपासून ते महानगरपालिकांपर्यंत सर्व स्तरांवर घन व द्रव स्वरूपातील प्रदूषणाची निदान चर्चा तरी होत आहे. अनेक ठिकाणी स्वच्छता कर घेतला जात आहे; परंतु वायू प्रदूषण मात्र मोकाट सुटत आहे. त्यातही धनिकांच्या प्रदूषणाचं प्रमाणही प्रचंड असतं. जगातील नागरिकांचं सरासरी कर्बउत्सर्जन दर माणशी दरसाल पाच टन आहे. मात्र, अमेरिकेतील नागरिकांचं सरासरी कर्बउत्सर्जन दरवर्षी १७ टन, भारतातील १.५ टन, बांगलादेशातील ०.५ टन व सुदानमधील ०.१ टन एवढं आहे. त्यातही बिल गेट्स यांच्यासारख्या विमानमहालातून एकटय़ानेच प्रवास करणाऱ्या धनाढय़ांचं दरसाल कर्बउत्सर्जन हे १,८०० टन एवढं असतं. त्यामुळे पर्यावरणीय न्याय साधायचा असेल तर या प्रदूषकांकडून त्यांनी केलेल्या प्रदूषणाच्या प्रमाणात भरपाई घेणं आवश्यक आहे.
पुढील वर्षी ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’चा (आय. पी. सी. सी.) सहावा अहवाल प्रसिद्ध होणार आहे. त्यासाठी कार्बन व हरित वायूंच्या उत्सर्जनाचा हवामानबदलावर होणाऱ्या परिणामाचं- हवामान संवेदनशीलता (क्लायमेट सेन्सिटिव्हिटी) निदान करण्याची जबाबदारी जगातील २० अग्रगण्य संशोधन संस्थांवर सोपवलेली आहे. ‘पॉट्सडॅम इन्स्टिटय़ूट फॉर क्लायमेट चेंज रीसर्च’चे संचालक डॉ. जोहान रॉकस्टॉर्म म्हणतात, ‘कार्बन उत्सर्जनाचा जगाच्या तापमानवाढीवर होणारा परिणाम हा आधी केलेल्या अनुमानापेक्षा खूपच अधिक आहे. २०१४ च्या पाचव्या अहवालात १.५ अंश ते ४.५ अंश सेल्सियसपर्यंत तापमानवाढीचा अंदाज होता. आता ती शक्यता २ ते ५ अंश सेल्सियसची वाटते. जगातील कर्बउत्सर्जन वाढतच राहिलं तर पृथ्वीचं तापमान ३ अंश सेल्सियसने वाढेल असं गृहीत धरत होतो. आता सर्वात वाईट शक्यता ५ अंशवाढीची दिसते आहे.’
कार्बनमुळे होणाऱ्या हानीचं एकात्मिक मूल्यमापन (इंटीग्रेटेड अ‍ॅसेसमेंट) करण्याचे अनेक प्रयत्न जगभर चालू आहेत. अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराने सन्मानित प्रो. विल्यम नॉर्दहॉस यांचा, ‘पुढील पिढय़ांना हवामानबदलाच्या संकटातून बाहेर काढून सामाजिक सुरक्षितता दिली पाहिजे. त्यासाठी कार्बन कर लागू करणे आवश्यक आहे,’ असा आग्रह आहे. अमेरिकेत अजूनही त्यावर चर्चेची गुऱ्हाळं चालू आहेत. मात्र, सध्या २४ युरोपिय राष्ट्रांमध्ये ०.८ ते १२१ डॉलर प्रति टन कर्बउत्सर्जन कर लावला जात आहे. प्रो. नॉर्दहॉस यांना ‘कार्बनची सामाजिक किंमत ठरवून तिचा विनियोग हरितीकरणासाठी केला पाहिजे. दर एक टन कर्बउत्सर्जनामागे ३१ डॉलर कर लावला जावा व तो २०५० सालापर्यंत १०० डॉलपर्यंत वाढवत न्यावा’ असं वाटतं.
करोनाची कुलूपबंदी उठल्यावर होणाऱ्या कर्बउत्सर्जनात कपात करण्यासाठी अनेकांगी विचार जगभर चालू आहेत; परंतु आपल्याकडील हालचाली मात्र चिंताजनक आहेत. जून महिन्याच्या आरंभी ‘कोल इंडिया सबसिडरी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि.’ या सार्वजनिक उद्योगाने २९ लाख टन कोळसा उत्पादन करण्यासाठी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील नऊ खाणी खासगी उद्योगांना देऊन टाकल्या. त्याआधी करोनाकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी २० लाख कोटींच्या योजना जाहीर केल्या गेल्या. त्यात देशातील ५० कोळशांच्या खाणी खासगी उद्योगांसाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या. वास्तविक आजवर अनेक वेळा अनेक सरकारांनी ‘भारतामधील कोळसा हा निकृष्ट दर्जाचा असल्यामुळे कोळसा आयात करावा लागतो,’ असं सांगितलेलं आहे. (सुमारे २३.५ कोटी टन कोळसा आयात केला जातो.) सार्वजनिक क्षेत्रातील खाणींचे खासगी मालकांकडे हस्तांतरण होताच त्यांची ‘कार्यक्षमता’ वाढते असा आजवरचा अनुभव आहे. या इतिहासाला काळा ‘कोळसा’ कसा जागतो ते पाहण्यासारखं आहे.
जगाप्रमाणे भारताचेही विजेसाठी कोळशावरील अवलंबित्व अधिक आहे. भारताची एकंदरीत वीज उत्पादनक्षमता ३६७ गिगॅवॅट असून, त्यापैकी ५६ टक्के (२०५ गिगॅवॅट) ही औष्णिक वीज आहे. स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती (सौर व पवन) ही २३ टक्के , जलविद्युत १२.४ टक्के , तर अणुऊर्जा १.८ टक्के एवढी आहे. औष्णिक विद्युत प्रकल्पांचे कार्यक्षम आयुष्य हे साधारणपणे २५ वर्षांचं असतं. तरीही ते ३५ ते ४० वर्ष खेचलं जातं. परंतु त्यांची कार्यक्षमता काळानुसार त्या प्रमाणात घटत जाते. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ‘२०१९ च्या मार्चअखेपर्यंत ८,९९६ मेगॅवॅट वीज उत्पादन करणारे ८२ औष्णिक विद्युत प्रकल्प निवृत्त करावेत, तर २०२२ पर्यंत आणखी ८,९९६ मेगॅवॅट क्षमतेचे प्रकल्प वापरातून थांबवावेत,’ अशा सूचना केल्या होत्या. २०१७ साली केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या वायू-उत्सर्जनासाठी मानके निश्चित केली होती. त्यानुसार एक घनफूट हवेत ३० मिली ग्रॅम घनकण, १०० मिली ग्रॅम सल्फर डायऑक्साइड, १०० मिली ग्रॅम नायट्रोजन ऑक्साइड इतके असावे, तर पाणीवापर १ मेगॅवॅट तासाकरिता केवळ ३ घनमीटर (३ े3/टहँ ) एवढा असावा अशी मानके निश्चित करण्यात आली होती. प्रत्येक प्रकल्पाने उत्सर्जित हवेतील सूक्ष्म घन कण (पार्टिकेल्युट मॅटर) नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थिरविद्युत अवक्षेपक (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटेटर) गाळणी बसवणे बंधनकारक केले होते. त्यासाठी दर एक मेगॅवॅट वीजनिर्मितीसाठी सुमारे १० ते १५ लाख रुपये खर्च येऊ शकतो व त्याला ३० दिवस लागू शकतात. परंतु अजूनही या सूचनांची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने प्रदूषण अबाधितपणे चालू आहे.
दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंट (सी. एस. ई.)’ ही जनतेसाठी संशोधन करणारी संस्था हवा प्रदूषणाविषयी सातत्यानं पाठपुरावा करत आहे. कारखाने, औष्णिक प्रकल्प व वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणावर तिची नजर असते. तिच्या २०१६ मधील निरीक्षणानुसार, ‘आपल्या देशातील एकूण औद्योगिक प्रदूषणापैकी ६० टक्के घनकण, ४५ टक्के सल्फर डायऑक्साइड, ३० टक्के नायट्रोजन ऑक्साइड व ८० टक्के पाऱ्याचे प्रदूषण हे औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमुळे होत आहे. पाण्याच्या एकंदरीत औद्योगिक वापरापैकी ७० टक्के वाटा हा औष्णिक वीज प्रकल्पांचा आहे.’ यावरून आपल्या औष्णिक प्रकल्पांची व त्यामुळे देशाच्या प्रकृतीची अवस्था लक्षात येते.
कोळशाच्या खाणीच्या परिसरातील नागरिकांच्या जगण्याची कल्पनाच करता येत नाही. हवा, पाणी, पीक यांवर धूळ व राख यांचं साम्राज्य असतं. २०१७ मध्ये छत्तीसगडमधील आदिवासी दलित मजदूर संघटनेने रायगड जिल्ह्यात केलेल्या आरोग्य तपासणीत १० पैकी ९ रहिवाशांमध्ये श्वसनयंत्रणेचे- विशेषत: फुप्फुसाचे विकार, त्वचारोग, स्नायू व हाडांचे विकार सर्रास आढळून आले. अनेक खाणींच्या परिसरात अशी अनेक आरोग्य सर्वेक्षणे आजवर झाली असून, प्रत्येक वेळी असेच निष्कर्ष हाती आले आहेत. परिस्थिती मात्र तशीच कायम आहे.
यंदाच्या पर्यावरण दिनानिमित्त ‘सी. एस. ई.’ संस्थेनं ‘भविष्यासाठी पर्यावरणीय अग्राम’ ठरवले आहेत. त्यांनी केलेल्या पाहणीत या कुलूपबंदीच्या काळात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद व बेंगळुरुया महानगरांमधील हवा प्रदूषणात ४५ ते ८८ टक्क्यांनी घट झाली होती. (यावरून औष्णिक प्रकल्पांतील वायू उत्सर्जन हे आपण ठरवलेल्या मानकांप्रमाणं असतं तर कुलूपबंदीच्या काळातील हवा आणखी स्वच्छ राहिली असती असा अर्थ निघतो.) हे हवा-शुद्धीकरण जपण्यासाठी ‘सी. एस. ई.’ने केंद्र सरकारकडे ‘देशात सर्वत्र जगातील सर्वोत्तम सार्वजनिक वाहतूक सुविधा आणल्या जाव्यात, त्याकरता शहरांना विशेष आर्थिक साहाय्य मिळावे, नैसर्गिक वायू अथवा बॅटरीवर चालणाऱ्या ऑटोरिक्षा वाढविण्यासाठी अर्थसाहाय्य द्यावे, वाहने व उद्योग यांच्याकडून होणाऱ्या कर्बवायू उत्सर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणास रोखण्यासाठी नवीन मानके व प्रमाण यांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, या नियमांचे पालन करणाऱ्या उद्योगांनाच वीजनिर्मितीची परवानगी दिली जावी, दुचाकी व पादचारी यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या शहरांना विशेष सवलत मिळावी, कोळसा आयात करताना ते खुल्या यादीतून (ओपन जनरल लायन्सस) काढण्यात यावा,’ अशा मागण्या केल्या आहेत. कोणत्याही सुबुद्ध नागरिकांचा या मागण्यांना पाठिंबाच असेल.
२०१५ च्या पॅरिस परिषदेमध्ये ‘भारताने २०३० साली कार्बन उत्सर्जन पातळीमध्ये २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी घट करण्याचं, तसंच २०४० पर्यंत ४० टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक करण्याचं उद्दिष्ट ठरवलं होतं. (याचाच भाग म्हणून २०२२ पर्यंत १०० गिगॅवॅट सौरऊर्जा निर्माण करावी लागेल.) तसंच २.५ ते ३ अब्ज टन कर्बवायू शोषून घेणारी जंगले तयार केली जातील’ असंही ध्येय ठरवलं होतं. मात्र, केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्याची पावलं वेगळीकडेच जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने पश्चिम घाटातील २५०० चौरस कि. मी. क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून वगळावे अशी विनंती केली आहे. विख्यात पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ व त्यानंतर डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या समित्यांनी किमान ४० टक्के जंगल अबाधित राखले जावे अशा सूचना केल्या होत्या. १९४७ साली पश्चिम घाटात ७० टक्के असणारे जंगल क्षेत्र आता ३७ टक्क्यांवर आलं आहे. ते अजून घटत जाणं ही अनेक आपत्तींसाठी केलेली पेरणी ठरू शकते. ‘नासा’ने उपग्रहावरून घेतलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे तयार केलेल्या अहवालात ‘वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट’ने मागील पाच वर्षांत भारतामधील १,२०,००० हेक्टर जंगल नष्ट झालं आहे असं म्हटलं आहे.
त्यात केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व हवामानबदल विभागानं केलेल्या ‘पर्यावरणीय आघात मूल्यमापन २०२० मसुद्यानं (एनव्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट ड्राफ्ट)’ काळजीत जबरदस्त भर घातली आहे. याआधीच्या २००६ साली जारी केलेल्या नियमांना बाजूला सारणाऱ्या प्रस्तावित मसुद्याविषयी पर्यावरण विधिज्ञ ऋत्विक दत्त म्हणतात, ‘‘भारतीय राज्यघटनेने माणसाचे व पर्यावरणाचे रक्षण हे मूलभूत कर्तव्य मानले आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून कसूर झाल्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागता येत होती. कित्येक वेळा लवादाने पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयांच्या विरोधात निकाल दिले आहेत. २०२० साली येणाऱ्या नव्या मसुद्यात पर्यावरणाचे संरक्षण अधिक काटेकोरपणे करून जनतेला दिलासा देणे आवश्यक होते. परंतु नवा मसुदा हा सर्व उद्योगांना कुठलेही निर्बंध न ठेवता मोकाट रान देणार आहे. इथून पुढे जंगल क्षेत्रात बांधकाम, खनिज उत्खनन करताना जनसुनावणी, परवाना मिळवणे यांची गरजच उरणार नाही. पर्यावरण विनाश करताना उद्योगांना कोणताही अडसर राहू नये असा हा २०२० चा उद्योगस्नेही मसुदा आहे.’’ या मसुद्याविषयी मेअखेपर्यंत आक्षेप नोंदवायचे होते. अन्यथा तसाच नवा कायदा अस्तित्वात येईल.
एकंदरीत येत्या काळात कर्बवायू शोषणाऱ्या वृक्षसंपदेवर यांत्रिक करवत चालणार आणि त्याच वेळी कर्बउत्सर्जनदेखील वाढत जाण्याची चिन्हं आहेत. वाढत्या हवा-प्रदूषणाचे आणि साथीच्या रोगांचे नातेसंबंधही थेट व सुस्पष्ट आहेत. अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ व हार्वर्ड विद्यापीठ यांनी ‘प्रदूषित हवेचा रहिवाशांच्या श्वसन यंत्रणेवर थेट परिणाम होतो. अतिप्रदूषित शहरांतील अतिसूक्ष्म घनकणांमुळे (पीएम २.५ मापॉनहून कमी आकाराचे घनकण) तिथे करोनाग्रस्तांचं मृत्यूचं प्रमाण अधिक आहे. २००३ साली आलेल्या सार्सच्या (सिव्हिअर अ‍ॅक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) साथीतही हेच लक्षात आलं होतं,’ असं भक्कम पुराव्यानिशी दाखवून दिलं आहे. अमेरिकेतील इबोला, झिका या विषाणू साथींचं विश्लेषण करणारे नामवंत डॉ. पीटर डॅस्झ्ॉक म्हणतात, ‘‘निसर्गविनाशामुळे जागतिक पातळीवर येणाऱ्या साथी वाढत आहेत. मागील तीन जागतिक साथींवरून हेच लक्षात येत असून, हा धोका यापुढेही असणार आहे.’’
तर अशा प्रकारे जगाच्या रंगमंचावरील मध्यंतराच्या अवकाशात प्रेक्षकांनी शुभ्र काही पाहण्याची हौस भागवून घेतली आहे. एरवी ‘धवल’ रंग भक्तीचा जयघोष करीत ‘श्याम रंगा’ची नरडी पकडून नख लावणाऱ्या प्रमुख कलावंतांची ‘काजळमाया’ अजिबात ढळणार नाहीए. जगाचा कॅनव्हास काळ्या रंगाच्या अनंत छटांनी भरून टाकणारे चित्रकारही नव्या जोमानं तयारीत आहेत. आता पुन्हा एकदा प्रदीर्घ काळ लीला दाखवणारा ‘कृष्ण’पक्ष दाखल होत आहे. प्रदेश, भाषा, लिंग, धर्म व वर्ग हे सारे भेद बाजूला सारून सर्वाना जागतिकीकरणातील समन्याय देणारी काळी हवा व काळं पाणी येत आहे. विष्णुदास नामा यांची क्षमा मागून,
आपलं वर्णन करता येईल, ‘गात्रं काळी, फुप्फुसं काळी! ’
ताजा कलम : संपूर्ण जगातील प्रेक्षक एकाच वेळी उभे राहून मध्यंतरातील दृश्याला वारंवार ‘वन्स मोअर’ देऊ लागले तर प्रमुख कलाकारांना त्याचा विचार करणं भाग पडेल असं अनेक विद्वान सांगत आहेत.
विल्यम शेक्सपियर यांनी ‘संपूर्ण जग हे रंगमंच आहे. आपण सर्व त्या नाटय़ातील कलावंत आहोत. प्रत्येकाचा प्रवेश व निर्गमन हे ठरलेलं आहे. प्रत्येक जण आयुष्याच्या विविध टप्प्यांत विविध भूमिका पार पाडतो..’ असं सांगून ठेवलं होतं. काळाच्या ओघात प्रमुख भूमिका करणाऱ्यांनी इतरांना बाजूला सारून टाकलं. पुढे एकाच वेळी तिहेरीच काय, नऊ- नऊ भूमिका वठविणारे कलाकार दाखल झाले. या बहुरूप्यांनी रंगमंचाचा ताबा घेत इतरेजनांना प्रेक्षकांचीच भूमिका दिली. असे हे कोटय़वधी प्रेक्षक भरतमुनींनी सांगितल्यापैकी भयानक, रौद्र, बीभत्स व करुण या रसांनी भरलेलं नाटय़ पाहण्याचं कर्तव्य पार पाडत होते. बहुसंख्य वेळा मूकपणे आणि क्वचितच कधी ते आपल्या भावभावना व्यक्त करत होते. एक दिवस अचानकपणे हा रंगमंच फिरला आणि अवघं जग (त्यामुळे प्रमुख पात्रंदेखील!) सक्तीच्या बंदिवासात गेली. तेव्हा जालंधरहून हिमालय, तर काठमांडूतून एव्हरेस्ट दिसू लागलं. गोदावरी ते यमुना, गंगा ते व्होल्गा अशा निष्प्राण झालेल्या सर्व नद्यांतून पुन्हा प्राणवायू मुक्तपणे खेळू लागला. हजारो दिवस, हजारो कोटी खर्चून जमली नाही अशी साफसफाई नकळतपणे ६०-७० दिवसांत होऊन गेली. हत्ती, वाघ, सिंह आनंदले. हरणं बागडू लागली. पावशापासून मोरापर्यंत सर्व पक्ष्यांचं कूजन ऐकू आल्यानं स्वरमयी वसंताचा नवलोत्सव साजरा झाला. स्वच्छ हवा व निळं आकाश पाहून सुखावलेल्या सर्वसामान्य प्रेक्षकांना हेच दृश्य पुढेही राहील अशी अपेक्षा निर्माण झाली. प्रमुख कलावंतांचं मनपरिवर्तन झालं असेल किंवा होईल अशी भाबडी आशा त्यांना वाटू लागली. त्यातून ते ‘वर्षांतून काही दिवस कारखाने व वाहतुकीवर बंदी घालावी, सायकल चालवावी’ अशा काही धोरणात्मक सूचना करू लागले. आता विश्रांती घेतलेली प्रमुख पात्रे पुन्हा नव्या दमाने जागतिक रंगमंचावर नवीन कल्पना घेऊन येतील, हे काही प्रेक्षकांना उमजत नव्हतं.
अशा वेळी शास्त्रज्ञ (तटस्थ व निरपेक्ष असे शास्त्रज्ञ समजावे. ‘दरबारी’नव्हे!) हेच तर्कशुद्ध व वैज्ञानिक विचार देऊ शकतात. कर्बउत्सर्जन व हवामानबदल यांचं निरीक्षण व संशोधन करणारे ‘जागतिक कार्बन प्रकल्पा’चे वैज्ञानिक म्हणतात, ‘हा काही स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय नसून जगावर आलेल्या बंधनामुळे कर्बउत्सर्जनात घट झाली आहे. मागील वर्षांच्या मानाने कर्बउत्सर्जनाच्या पातळीत अंदाजे ४ ते ७ टक्के घट होईल असं अनुमान आहे. हे प्रमाण म्हणजे विशाल सागरातील केवळ एक थेंब आहे. तरीही दुसऱ्या महायुद्धापासून आजवरच्या इतिहासात एवढी कपात पहिल्यांदाच होत आहे. सर्वसामान्य व्यक्तींच्या प्रयत्नांतून व वर्तनबदलातून जागतिक ध्येय गाठता येणार नाही. कर्बउत्सर्जनात विलक्षण कपात करण्यासाठी जगाला संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) व धोरणात्मक बदल करणं अनिवार्य आहे.’’
आता कुलपे उघडून जगभरातील सर्व व्यवहार सुरू होताच प्रमुख कलाकार बहुविध भूमिका हाती घेतील. तेव्हा नेपथ्यरचना बदलत जाऊन जगाचा रंगमंच फिरून पुन्हा पूर्ववत होऊ लागणार आहे. तेव्हा आधी पाहिलेल्या दृश्याची नव्यानं तपासणी करणं क्र मप्राप्त आहे.
जगातील एकंदरीत विजेपैकी ८५ टक्के वीजनिर्मिती ही जीवाश्म इंधनातून होते. खडकांत टिकून राहिलेल्या गतकालीन जीवांच्या अवशेषांना (किंवा अस्तित्वाच्या चिन्हांना) ‘जीवाश्म’ म्हणतात. या जीवाश्मांतील वनस्पती वा प्राण्यांच्या सांगाडय़ांच्या विघटनातून कार्बनचं संयुग तयार होतं. कार्बनचीच विविध रूपे असलेला कोळसा, तेल (पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन) व नैसर्गिक वायू या जीवाश्म इंधनांची (फॉसिल फ्युएल) सत्ता अवघ्या जगावर आहे. त्यांची हाताळणी करणारेच जागतिक रंगभूमीचे कर्तेकरविते आहेत.
इंधनासाठी दरवर्षी जमिनीतून ९.५ अब्ज टन कार्बन वर काढला जातो. या सेंद्रिय स्वरूपातील कार्बनचं ज्वलन झालं की असेंद्रिय कार्बन डायऑक्साइड तयार होतो. एक टन कोळसा जाळल्यावर साधारणपणे दोन टन कार्बन डायऑक्साइड तयार होतो. २०१९ साली जगात ३७ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड सोडला गेला होता. हाच कर्ब वायू हवेच्या प्रदूषणास व त्यामुळे जगातील ७० लाख (त्यापैकी १२ लाख भारतातले) बळी घेण्यास कारणीभूत ठरतो. शिवाय कर्बउत्सर्जनामुळे हवामानबदलाच्या आपत्तींची साखळी तयार झाली आहे. हवामानबदलामुळे अर्थव्यवस्थेची होणारी हानी मोजण्याचे अनेक प्रयत्न चालू आहेत. २००६ साली अर्थशास्त्रज्ञ सर निकोलस स्टर्न यांनी ब्रिटिश सरकारला ६०० पानी विस्तृत अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी, ‘एक टन कार्बन डायऑक्साइडमुळे अर्थव्यवस्थेची ८५ डॉलरची हानी होते; परंतु एक टन कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठी २५ डॉलरहून कमी खर्च लागेल. संपूर्ण जगाने कर्बउत्सर्जन कमी करण्याचे ठरविल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेस २.५ लाख कोटी डॉलरचा नफा होऊ शकेल. २०५० साली अल्प-कर्बउत्सर्जन तंत्रज्ञानाची जागतिक बाजारपेठ किमान ५०० अब्ज डॉलरची असेल,’ असं साधार विश्लेषण केलं होतं. १४ वर्षांपूर्वीच्या या अहवालाचा प्रभाव अनेक राष्ट्रांच्या व जागतिक संस्थांच्या नियोजनावर पडला आहे.
स्वत:च्या फायद्यासाठी प्रदूषण करून संपूर्ण समाजाचं नुकसान करणाऱ्यांकडून भरपाई घेणं, हे काळानुसार अनिवार्य झालं आहे. ग्रामपंचायतींपासून ते महानगरपालिकांपर्यंत सर्व स्तरांवर घन व द्रव स्वरूपातील प्रदूषणाची निदान चर्चा तरी होत आहे. अनेक ठिकाणी स्वच्छता कर घेतला जात आहे; परंतु वायू प्रदूषण मात्र मोकाट सुटत आहे. त्यातही धनिकांच्या प्रदूषणाचं प्रमाणही प्रचंड असतं. जगातील नागरिकांचं सरासरी कर्बउत्सर्जन दर माणशी दरसाल पाच टन आहे. मात्र, अमेरिकेतील नागरिकांचं सरासरी कर्बउत्सर्जन दरवर्षी १७ टन, भारतातील १.५ टन, बांगलादेशातील ०.५ टन व सुदानमधील ०.१ टन एवढं आहे. त्यातही बिल गेट्स यांच्यासारख्या विमानमहालातून एकटय़ानेच प्रवास करणाऱ्या धनाढय़ांचं दरसाल कर्बउत्सर्जन हे १,८०० टन एवढं असतं. त्यामुळे पर्यावरणीय न्याय साधायचा असेल तर या प्रदूषकांकडून त्यांनी केलेल्या प्रदूषणाच्या प्रमाणात भरपाई घेणं आवश्यक आहे.
पुढील वर्षी ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’चा (आय. पी. सी. सी.) सहावा अहवाल प्रसिद्ध होणार आहे. त्यासाठी कार्बन व हरित वायूंच्या उत्सर्जनाचा हवामानबदलावर होणाऱ्या परिणामाचं- हवामान संवेदनशीलता (क्लायमेट सेन्सिटिव्हिटी) निदान करण्याची जबाबदारी जगातील २० अग्रगण्य संशोधन संस्थांवर सोपवलेली आहे. ‘पॉट्सडॅम इन्स्टिटय़ूट फॉर क्लायमेट चेंज रीसर्च’चे संचालक डॉ. जोहान रॉकस्टॉर्म म्हणतात, ‘कार्बन उत्सर्जनाचा जगाच्या तापमानवाढीवर होणारा परिणाम हा आधी केलेल्या अनुमानापेक्षा खूपच अधिक आहे. २०१४ च्या पाचव्या अहवालात १.५ अंश ते ४.५ अंश सेल्सियसपर्यंत तापमानवाढीचा अंदाज होता. आता ती शक्यता २ ते ५ अंश सेल्सियसची वाटते. जगातील कर्बउत्सर्जन वाढतच राहिलं तर पृथ्वीचं तापमान ३ अंश सेल्सियसने वाढेल असं गृहीत धरत होतो. आता सर्वात वाईट शक्यता ५ अंशवाढीची दिसते आहे.’
कार्बनमुळे होणाऱ्या हानीचं एकात्मिक मूल्यमापन (इंटीग्रेटेड अ‍ॅसेसमेंट) करण्याचे अनेक प्रयत्न जगभर चालू आहेत. अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराने सन्मानित प्रो. विल्यम नॉर्दहॉस यांचा, ‘पुढील पिढय़ांना हवामानबदलाच्या संकटातून बाहेर काढून सामाजिक सुरक्षितता दिली पाहिजे. त्यासाठी कार्बन कर लागू करणे आवश्यक आहे,’ असा आग्रह आहे. अमेरिकेत अजूनही त्यावर चर्चेची गुऱ्हाळं चालू आहेत. मात्र, सध्या २४ युरोपिय राष्ट्रांमध्ये ०.८ ते १२१ डॉलर प्रति टन कर्बउत्सर्जन कर लावला जात आहे. प्रो. नॉर्दहॉस यांना ‘कार्बनची सामाजिक किंमत ठरवून तिचा विनियोग हरितीकरणासाठी केला पाहिजे. दर एक टन कर्बउत्सर्जनामागे ३१ डॉलर कर लावला जावा व तो २०५० सालापर्यंत १०० डॉलपर्यंत वाढवत न्यावा’ असं वाटतं.
करोनाची कुलूपबंदी उठल्यावर होणाऱ्या कर्बउत्सर्जनात कपात करण्यासाठी अनेकांगी विचार जगभर चालू आहेत; परंतु आपल्याकडील हालचाली मात्र चिंताजनक आहेत. जून महिन्याच्या आरंभी ‘कोल इंडिया सबसिडरी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि.’ या सार्वजनिक उद्योगाने २९ लाख टन कोळसा उत्पादन करण्यासाठी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील नऊ खाणी खासगी उद्योगांना देऊन टाकल्या. त्याआधी करोनाकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी २० लाख कोटींच्या योजना जाहीर केल्या गेल्या. त्यात देशातील ५० कोळशांच्या खाणी खासगी उद्योगांसाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या. वास्तविक आजवर अनेक वेळा अनेक सरकारांनी ‘भारतामधील कोळसा हा निकृष्ट दर्जाचा असल्यामुळे कोळसा आयात करावा लागतो,’ असं सांगितलेलं आहे. (सुमारे २३.५ कोटी टन कोळसा आयात केला जातो.) सार्वजनिक क्षेत्रातील खाणींचे खासगी मालकांकडे हस्तांतरण होताच त्यांची ‘कार्यक्षमता’ वाढते असा आजवरचा अनुभव आहे. या इतिहासाला काळा ‘कोळसा’ कसा जागतो ते पाहण्यासारखं आहे.
जगाप्रमाणे भारताचेही विजेसाठी कोळशावरील अवलंबित्व अधिक आहे. भारताची एकंदरीत वीज उत्पादनक्षमता ३६७ गिगॅवॅट असून, त्यापैकी ५६ टक्के (२०५ गिगॅवॅट) ही औष्णिक वीज आहे. स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती (सौर व पवन) ही २३ टक्के , जलविद्युत १२.४ टक्के , तर अणुऊर्जा १.८ टक्के एवढी आहे. औष्णिक विद्युत प्रकल्पांचे कार्यक्षम आयुष्य हे साधारणपणे २५ वर्षांचं असतं. तरीही ते ३५ ते ४० वर्ष खेचलं जातं. परंतु त्यांची कार्यक्षमता काळानुसार त्या प्रमाणात घटत जाते. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ‘२०१९ च्या मार्चअखेपर्यंत ८,९९६ मेगॅवॅट वीज उत्पादन करणारे ८२ औष्णिक विद्युत प्रकल्प निवृत्त करावेत, तर २०२२ पर्यंत आणखी ८,९९६ मेगॅवॅट क्षमतेचे प्रकल्प वापरातून थांबवावेत,’ अशा सूचना केल्या होत्या. २०१७ साली केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या वायू-उत्सर्जनासाठी मानके निश्चित केली होती. त्यानुसार एक घनफूट हवेत ३० मिली ग्रॅम घनकण, १०० मिली ग्रॅम सल्फर डायऑक्साइड, १०० मिली ग्रॅम नायट्रोजन ऑक्साइड इतके असावे, तर पाणीवापर १ मेगॅवॅट तासाकरिता केवळ ३ घनमीटर (३ े3/टहँ ) एवढा असावा अशी मानके निश्चित करण्यात आली होती. प्रत्येक प्रकल्पाने उत्सर्जित हवेतील सूक्ष्म घन कण (पार्टिकेल्युट मॅटर) नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थिरविद्युत अवक्षेपक (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटेटर) गाळणी बसवणे बंधनकारक केले होते. त्यासाठी दर एक मेगॅवॅट वीजनिर्मितीसाठी सुमारे १० ते १५ लाख रुपये खर्च येऊ शकतो व त्याला ३० दिवस लागू शकतात. परंतु अजूनही या सूचनांची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने प्रदूषण अबाधितपणे चालू आहे.
दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंट (सी. एस. ई.)’ ही जनतेसाठी संशोधन करणारी संस्था हवा प्रदूषणाविषयी सातत्यानं पाठपुरावा करत आहे. कारखाने, औष्णिक प्रकल्प व वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणावर तिची नजर असते. तिच्या २०१६ मधील निरीक्षणानुसार, ‘आपल्या देशातील एकूण औद्योगिक प्रदूषणापैकी ६० टक्के घनकण, ४५ टक्के सल्फर डायऑक्साइड, ३० टक्के नायट्रोजन ऑक्साइड व ८० टक्के पाऱ्याचे प्रदूषण हे औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमुळे होत आहे. पाण्याच्या एकंदरीत औद्योगिक वापरापैकी ७० टक्के वाटा हा औष्णिक वीज प्रकल्पांचा आहे.’ यावरून आपल्या औष्णिक प्रकल्पांची व त्यामुळे देशाच्या प्रकृतीची अवस्था लक्षात येते.
कोळशाच्या खाणीच्या परिसरातील नागरिकांच्या जगण्याची कल्पनाच करता येत नाही. हवा, पाणी, पीक यांवर धूळ व राख यांचं साम्राज्य असतं. २०१७ मध्ये छत्तीसगडमधील आदिवासी दलित मजदूर संघटनेने रायगड जिल्ह्यात केलेल्या आरोग्य तपासणीत १० पैकी ९ रहिवाशांमध्ये श्वसनयंत्रणेचे- विशेषत: फुप्फुसाचे विकार, त्वचारोग, स्नायू व हाडांचे विकार सर्रास आढळून आले. अनेक खाणींच्या परिसरात अशी अनेक आरोग्य सर्वेक्षणे आजवर झाली असून, प्रत्येक वेळी असेच निष्कर्ष हाती आले आहेत. परिस्थिती मात्र तशीच कायम आहे.
यंदाच्या पर्यावरण दिनानिमित्त ‘सी. एस. ई.’ संस्थेनं ‘भविष्यासाठी पर्यावरणीय अग्राम’ ठरवले आहेत. त्यांनी केलेल्या पाहणीत या कुलूपबंदीच्या काळात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद व बेंगळुरुया महानगरांमधील हवा प्रदूषणात ४५ ते ८८ टक्क्यांनी घट झाली होती. (यावरून औष्णिक प्रकल्पांतील वायू उत्सर्जन हे आपण ठरवलेल्या मानकांप्रमाणं असतं तर कुलूपबंदीच्या काळातील हवा आणखी स्वच्छ राहिली असती असा अर्थ निघतो.) हे हवा-शुद्धीकरण जपण्यासाठी ‘सी. एस. ई.’ने केंद्र सरकारकडे ‘देशात सर्वत्र जगातील सर्वोत्तम सार्वजनिक वाहतूक सुविधा आणल्या जाव्यात, त्याकरता शहरांना विशेष आर्थिक साहाय्य मिळावे, नैसर्गिक वायू अथवा बॅटरीवर चालणाऱ्या ऑटोरिक्षा वाढविण्यासाठी अर्थसाहाय्य द्यावे, वाहने व उद्योग यांच्याकडून होणाऱ्या कर्बवायू उत्सर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणास रोखण्यासाठी नवीन मानके व प्रमाण यांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, या नियमांचे पालन करणाऱ्या उद्योगांनाच वीजनिर्मितीची परवानगी दिली जावी, दुचाकी व पादचारी यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या शहरांना विशेष सवलत मिळावी, कोळसा आयात करताना ते खुल्या यादीतून (ओपन जनरल लायन्सस) काढण्यात यावा,’ अशा मागण्या केल्या आहेत. कोणत्याही सुबुद्ध नागरिकांचा या मागण्यांना पाठिंबाच असेल.
२०१५ च्या पॅरिस परिषदेमध्ये ‘भारताने २०३० साली कार्बन उत्सर्जन पातळीमध्ये २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी घट करण्याचं, तसंच २०४० पर्यंत ४० टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक करण्याचं उद्दिष्ट ठरवलं होतं. (याचाच भाग म्हणून २०२२ पर्यंत १०० गिगॅवॅट सौरऊर्जा निर्माण करावी लागेल.) तसंच २.५ ते ३ अब्ज टन कर्बवायू शोषून घेणारी जंगले तयार केली जातील’ असंही ध्येय ठरवलं होतं. मात्र, केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्याची पावलं वेगळीकडेच जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने पश्चिम घाटातील २५०० चौरस कि. मी. क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून वगळावे अशी विनंती केली आहे. विख्यात पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ व त्यानंतर डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या समित्यांनी किमान ४० टक्के जंगल अबाधित राखले जावे अशा सूचना केल्या होत्या. १९४७ साली पश्चिम घाटात ७० टक्के असणारे जंगल क्षेत्र आता ३७ टक्क्यांवर आलं आहे. ते अजून घटत जाणं ही अनेक आपत्तींसाठी केलेली पेरणी ठरू शकते. ‘नासा’ने उपग्रहावरून घेतलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे तयार केलेल्या अहवालात ‘वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट’ने मागील पाच वर्षांत भारतामधील १,२०,००० हेक्टर जंगल नष्ट झालं आहे असं म्हटलं आहे.
त्यात केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व हवामानबदल विभागानं केलेल्या ‘पर्यावरणीय आघात मूल्यमापन २०२० मसुद्यानं (एनव्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट ड्राफ्ट)’ काळजीत जबरदस्त भर घातली आहे. याआधीच्या २००६ साली जारी केलेल्या नियमांना बाजूला सारणाऱ्या प्रस्तावित मसुद्याविषयी पर्यावरण विधिज्ञ ऋत्विक दत्त म्हणतात, ‘‘भारतीय राज्यघटनेने माणसाचे व पर्यावरणाचे रक्षण हे मूलभूत कर्तव्य मानले आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून कसूर झाल्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागता येत होती. कित्येक वेळा लवादाने पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयांच्या विरोधात निकाल दिले आहेत. २०२० साली येणाऱ्या नव्या मसुद्यात पर्यावरणाचे संरक्षण अधिक काटेकोरपणे करून जनतेला दिलासा देणे आवश्यक होते. परंतु नवा मसुदा हा सर्व उद्योगांना कुठलेही निर्बंध न ठेवता मोकाट रान देणार आहे. इथून पुढे जंगल क्षेत्रात बांधकाम, खनिज उत्खनन करताना जनसुनावणी, परवाना मिळवणे यांची गरजच उरणार नाही. पर्यावरण विनाश करताना उद्योगांना कोणताही अडसर राहू नये असा हा २०२० चा उद्योगस्नेही मसुदा आहे.’’ या मसुद्याविषयी मेअखेपर्यंत आक्षेप नोंदवायचे होते. अन्यथा तसाच नवा कायदा अस्तित्वात येईल.
एकंदरीत येत्या काळात कर्बवायू शोषणाऱ्या वृक्षसंपदेवर यांत्रिक करवत चालणार आणि त्याच वेळी कर्बउत्सर्जनदेखील वाढत जाण्याची चिन्हं आहेत. वाढत्या हवा-प्रदूषणाचे आणि साथीच्या रोगांचे नातेसंबंधही थेट व सुस्पष्ट आहेत. अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ व हार्वर्ड विद्यापीठ यांनी ‘प्रदूषित हवेचा रहिवाशांच्या श्वसन यंत्रणेवर थेट परिणाम होतो. अतिप्रदूषित शहरांतील अतिसूक्ष्म घनकणांमुळे (पीएम २.५ मापॉनहून कमी आकाराचे घनकण) तिथे करोनाग्रस्तांचं मृत्यूचं प्रमाण अधिक आहे. २००३ साली आलेल्या सार्सच्या (सिव्हिअर अ‍ॅक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) साथीतही हेच लक्षात आलं होतं,’ असं भक्कम पुराव्यानिशी दाखवून दिलं आहे. अमेरिकेतील इबोला, झिका या विषाणू साथींचं विश्लेषण करणारे नामवंत डॉ. पीटर डॅस्झ्ॉक म्हणतात, ‘‘निसर्गविनाशामुळे जागतिक पातळीवर येणाऱ्या साथी वाढत आहेत. मागील तीन जागतिक साथींवरून हेच लक्षात येत असून, हा धोका यापुढेही असणार आहे.’’
तर अशा प्रकारे जगाच्या रंगमंचावरील मध्यंतराच्या अवकाशात प्रेक्षकांनी शुभ्र काही पाहण्याची हौस भागवून घेतली आहे. एरवी ‘धवल’ रंग भक्तीचा जयघोष करीत ‘श्याम रंगा’ची नरडी पकडून नख लावणाऱ्या प्रमुख कलावंतांची ‘काजळमाया’ अजिबात ढळणार नाहीए. जगाचा कॅनव्हास काळ्या रंगाच्या अनंत छटांनी भरून टाकणारे चित्रकारही नव्या जोमानं तयारीत आहेत. आता पुन्हा एकदा प्रदीर्घ काळ लीला दाखवणारा ‘कृष्ण’पक्ष दाखल होत आहे. प्रदेश, भाषा, लिंग, धर्म व वर्ग हे सारे भेद बाजूला सारून सर्वाना जागतिकीकरणातील समन्याय देणारी काळी हवा व काळं पाणी येत आहे. विष्णुदास नामा यांची क्षमा मागून,
आपलं वर्णन करता येईल, ‘गात्रं काळी, फुप्फुसं काळी! ’
ताजा कलम : संपूर्ण जगातील प्रेक्षक एकाच वेळी उभे राहून मध्यंतरातील दृश्याला वारंवार ‘वन्स मोअर’ देऊ लागले तर प्रमुख कलाकारांना त्याचा विचार करणं भाग पडेल असं अनेक विद्वान सांगत आहेत.
