इंडिया प्रा. लि. हे ‘शिवार’ सदरातील राजकुमार तांगडे यांचं प्रकट चिंतन (लोकरंग, ३० सप्टें.) वाचलं. तांगडे यांच्या लेखांच्या वाचनानंतर नेहमीच अस्वस्थ होणे, अंतर्मुख होणे, सुन्नबधिर होणे असे अनुभव येतात. आम्हा तथाकथित सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गावर, आमच्या भ्रामक समजुतींवर तांगडे जेव्हा निष्ठूरपणे शाब्दिक कोरडे ओढतात तेव्हा त्यांचा राग येण्याऐवजी स्वत:च्याच तथाकथित ज्ञानाची कीव येऊ लागते. ग्रामीण जीवनाची जी तळतळती बाजू तांगडे कळकळीने दाखवतात तिचा आम्ही कधी स्वप्नातदेखील विचार केलेला नसतो. त्यामुळे फक्त शिकलेल्यालाच उभे राहता येईल ही आम्हाला सुधारणा वाटते, पण त्याचीच दुसरी बाजू बँक बॅलन्स असणाऱ्यांनाच मतदार होता येईल, यात परिवर्तीत होऊ शकेल हे आमच्या डोक्यातही येत नाही. तांगडे यांचे लेख हे झणझणीत अंजन घालून आमचे नेत्रविकार बरे करतात. त्यांचे लेखन हे त्या अर्थाने शेतकऱ्याचे आसूडच आहेत. रवींद्र शोभणे यांच्या ‘पांढर’ या कादंबरीने असाच काळजाला हात घातला होता. ग्रामीण जीवनाच्या कंगोऱ्यांचं, पापुद्रय़ांचं दर्शन घडविणारं, आतल्या अंगानं वेध घेणारं हे कळकळीचं लेखन आम्हा शहरी अडाण्यांसाठी ‘रेकमेंडेड’ वाचन ठरेल हे नमूद करू इच्छिते.
प्रेक्षकांचाही विचार व्हावा!
‘लोकरंग’ (२ सप्टेंबर) मध्ये मराठी नाटकांच्या अनुदानाविषयी प्रशांत दामले, अरुण काकडे आणि विनय आपटे यांचे लेख होते. सर्वाचेच लेख छान होते, पण मला विनय आपटे यांचे उपाय जास्त योग्य वाटले. शासनाकडून मिळणारे अनुदान नाटय़व्यवसाय भरभराटीस यावा यासाठी असेल. नाटय़व्यवसायाचा मुख्य ‘ग्राहक’ म्हणजे प्रेक्षकवर्ग. तो नाटकाकडे वळल्याशिवाय नाटय़धंदा तेजीत कसा येणार? आणि त्याविषयी काही उपायच नाहीत. नाटकाच्या तिकिटांचे दर मल्टिप्लेक्सप्रमाणे आहेत. जवळजवळ सर्व नाटय़गृहांच्या बाल्कनी बंद असतात. अनुदान मिळणाऱ्या नाटकांच्या बाल्कनीसाठी तरी कमीत कमी दर बंधनकारक का नसावा? चांगली नाटकं चालायला हवीत या गोष्टीशी सर्वजण सहमत होतील, पण हे चांगलं नाटक ठरवायचं कुणी? त्यासाठी परीक्षक कोण असणार आणि कशाच्या आधारे? केवळ वयाने मोठी संस्था हाच निकष ठेवला तर काही चांगलं करणाऱ्या नवोदितांचं काय? उलट विनय आपटे यांनी सांगितल्याप्रमाणे गावागावातच कशाला.. शहरातसुद्धा जेथे जेथे शक्य आहे तेथे नाटकाचे प्रयोग व्हायला हवेत. ‘आविष्कार’सारखी संस्था माहीम म्युनिसिपल स्कूलमध्ये प्रयोग करत असेल तर इतर ठिकाणीही प्रयोग व्हायला हवेत. माटुंगा ते विरार या अंतरात फक्त दीनानाथ आणि प्रबोधनकार, तर माटुंगा ते कर्जत/ कसाराएवढय़ा अंतरात गडकरी, सावित्रीबाई फुले, अत्रे आणि हार्बरला वाशीचे एकमेव विष्णुदास भावे.. म्हणजे व्यवसायात तर उतरला आहात पण ग्राहकांपर्यंत पोचायचे मार्ग शोधायचे नाहीत याला काही अर्थ आहे का?
प्रेक्षक येत नाहीत.. ही गोष्ट खरी, पण त्याची कारणं कोणी शोधलीत? आज किती मराठी माणसं सहकुटुंब नाटकं पाहायला येतात? मध्यमवर्गीय म्हणजे बस-ट्रेनने प्रवास करणारे कितीजण नाटकं पाहतात? यातील बऱ्याच जणांचा, न परडवणारी तिकिटे हा प्रॉब्लेम असतो. मी स्वानुभवावरून एवढं सांगू शकतो की, २५-३० वर्षे वयाच्या नाटक न पाहिलेल्या माणसाला एखादं नाटक दाखवलं की तो मनापासून तिकडे वळतो, पण असं कितीजणांना करणार?
एकेकाळी जर आपल्या रंगभूमीचा सुवर्णकाळ होता तर त्याची अशी वेळ का आली, याचा संबंधितांनी विचार करायला नको का? त्याचा पाठपुरावा करायला नको का? सरकार तर शॉर्टकट शोधणारं.. पण स्वत:ला नाटय़कर्मी म्हणणाऱ्यांनी त्यात एकत्र येऊन विचार करायला नको का? आजचे नाटय़निर्माते जाहिरातींतून एकमेकांवर चिखलफेक करत आहे. हाऊसफुल्ल नाटकांचे शतक महोत्सव झाले तरी त्याची तिकिटे चढय़ा भावाने लावून धंदा करत आहेत, पण त्याच हाऊसफुल्ल नाटकांचा कमी तिकिटात ‘शो’ लावला तर.. त्याच्या ‘माऊथ पब्लिसिटी’ने आपले प्रयोग वाढतील असे त्यांना वाटत नाही. प्रायोगिक नाटकांसाठी वयोवृद्ध रंगकर्मी रस्त्यावर उतरले होते तरी त्यासाठी ‘नाटय़गृह’ नाही. मुंबईबाहेरून येणाऱ्या नाटय़कर्मीना राहण्या-खाण्याची सोय नाही. ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या नाटकात शेतकरी कलाकार तीन दिवस गावावरून येऊन प्रयोग करून परत शेतीसाठी आपल्या गावी जातात. ‘घालीन लोटांगण’ नाटकात ७२ वर्षांचे तरुण काम करत होते. ‘आविष्कार’द्वारे नाटकवाल्यांची शब्दश: धडपड पाहिली की, प्रेक्षक म्हणून आपण किती छोटे आहोत याची नव्याने खात्री होते. मग एवढे सर्व चांगले घटक असताना ‘नाटय़व्यवसाय’ मंदीत का जाईल?
..आपण धंदेवाल्यांबद्दल बोलायचं झालं तर.. स्वत:वर कर्ज घेऊन कलाकारांना परदेश दौरे घडवणारे आणि बॅकस्टेजवाल्यांसाठी काही करणारे सुधीर भट आहेत. सतत वेगळी नाटकं देणाऱ्या लता नार्वेकर आहेत. एखाद्या स्पर्धेत येऊन किंवा चांगलं असूनही दुर्लक्षित राहिलेल्या नाटकाला जवळ करायला दिनू पेडणेकर आहेत. सतत भव्य-दिव्य करणारे अशोक हांडे आहेत. वडिलांचा समर्थ वारसा चालवणारे प्रसाद कांबळी आहेत. ही केवळ प्रातिनिधिक नावं आहेत. पण एवढं सर्व असताना अनुदानाच्या कुबडय़ा कशाला? आणि अनुदान घ्यायचंच झालं तर त्यासाठी वेगळे नियम हवेत. त्यात केवळ निर्मात्यांचा विचार न करता प्रेक्षकांचाही विचार हवा. सर्व कलाकार, नाटय़निर्माते, पडद्यामागचे ज्ञात-अज्ञात कलाकार.. सर्वानीच यासाठी आपापल्या परीने प्रामाणिक काम करायला हवे. ‘नाटके’ ही आपली संस्कृती आहे. ती आपणच जपायला हवी.
– संदेश बालगुडे, घाटकोपर.
प्रभावी लिखाण
‘संजय उवाच’ हे सदर आतुरतेने वाचते. डॉ. ओक नामांकित डॉक्टर असून कालानुरूप प्रभावी लिखाण करतात.१४ ऑक्टोबरच्या लेखात त्यांनी नवरात्रौत्सवात नऊ रात्री नऊ शपथा- आपल्या सर्वाना आवर्जून घ्यावयास सांगितल्या आहेत. कन्या, माता, वृद्धा, विधवा, घटस्फोटिता यांना सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. गरबा, नृत्य, दागदागिने, उंची भरजरी वस्र्ो परिधान करून समाजाचे डोळे दिपवून टाकणारी चढाओढ करण्यापेक्षा नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत उत्सव साजरा करताना स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने समजून घेऊन मातेश्वरीपुढे नतमस्तक होऊन, आपण वचनबद्ध होऊन ते वचन कृतीत आणू अशी प्रतिज्ञा त्यांनी समाजाकडून अपेक्षिली आहे. जगात भारताला मानाचे स्थान मिळण्यासाठी हे आवश्यक नाही काय?
– मधुमालती पुजारे, देवनार
प्रेक्षकांचाही विचार व्हावा!
‘लोकरंग’ (२ सप्टेंबर) मध्ये मराठी नाटकांच्या अनुदानाविषयी प्रशांत दामले, अरुण काकडे आणि विनय आपटे यांचे लेख होते. सर्वाचेच लेख छान होते, पण मला विनय आपटे यांचे उपाय जास्त योग्य वाटले. शासनाकडून मिळणारे अनुदान नाटय़व्यवसाय भरभराटीस यावा यासाठी असेल. नाटय़व्यवसायाचा मुख्य ‘ग्राहक’ म्हणजे प्रेक्षकवर्ग. तो नाटकाकडे वळल्याशिवाय नाटय़धंदा तेजीत कसा येणार? आणि त्याविषयी काही उपायच नाहीत. नाटकाच्या तिकिटांचे दर मल्टिप्लेक्सप्रमाणे आहेत. जवळजवळ सर्व नाटय़गृहांच्या बाल्कनी बंद असतात. अनुदान मिळणाऱ्या नाटकांच्या बाल्कनीसाठी तरी कमीत कमी दर बंधनकारक का नसावा? चांगली नाटकं चालायला हवीत या गोष्टीशी सर्वजण सहमत होतील, पण हे चांगलं नाटक ठरवायचं कुणी? त्यासाठी परीक्षक कोण असणार आणि कशाच्या आधारे? केवळ वयाने मोठी संस्था हाच निकष ठेवला तर काही चांगलं करणाऱ्या नवोदितांचं काय? उलट विनय आपटे यांनी सांगितल्याप्रमाणे गावागावातच कशाला.. शहरातसुद्धा जेथे जेथे शक्य आहे तेथे नाटकाचे प्रयोग व्हायला हवेत. ‘आविष्कार’सारखी संस्था माहीम म्युनिसिपल स्कूलमध्ये प्रयोग करत असेल तर इतर ठिकाणीही प्रयोग व्हायला हवेत. माटुंगा ते विरार या अंतरात फक्त दीनानाथ आणि प्रबोधनकार, तर माटुंगा ते कर्जत/ कसाराएवढय़ा अंतरात गडकरी, सावित्रीबाई फुले, अत्रे आणि हार्बरला वाशीचे एकमेव विष्णुदास भावे.. म्हणजे व्यवसायात तर उतरला आहात पण ग्राहकांपर्यंत पोचायचे मार्ग शोधायचे नाहीत याला काही अर्थ आहे का?
प्रेक्षक येत नाहीत.. ही गोष्ट खरी, पण त्याची कारणं कोणी शोधलीत? आज किती मराठी माणसं सहकुटुंब नाटकं पाहायला येतात? मध्यमवर्गीय म्हणजे बस-ट्रेनने प्रवास करणारे कितीजण नाटकं पाहतात? यातील बऱ्याच जणांचा, न परडवणारी तिकिटे हा प्रॉब्लेम असतो. मी स्वानुभवावरून एवढं सांगू शकतो की, २५-३० वर्षे वयाच्या नाटक न पाहिलेल्या माणसाला एखादं नाटक दाखवलं की तो मनापासून तिकडे वळतो, पण असं कितीजणांना करणार?
एकेकाळी जर आपल्या रंगभूमीचा सुवर्णकाळ होता तर त्याची अशी वेळ का आली, याचा संबंधितांनी विचार करायला नको का? त्याचा पाठपुरावा करायला नको का? सरकार तर शॉर्टकट शोधणारं.. पण स्वत:ला नाटय़कर्मी म्हणणाऱ्यांनी त्यात एकत्र येऊन विचार करायला नको का? आजचे नाटय़निर्माते जाहिरातींतून एकमेकांवर चिखलफेक करत आहे. हाऊसफुल्ल नाटकांचे शतक महोत्सव झाले तरी त्याची तिकिटे चढय़ा भावाने लावून धंदा करत आहेत, पण त्याच हाऊसफुल्ल नाटकांचा कमी तिकिटात ‘शो’ लावला तर.. त्याच्या ‘माऊथ पब्लिसिटी’ने आपले प्रयोग वाढतील असे त्यांना वाटत नाही. प्रायोगिक नाटकांसाठी वयोवृद्ध रंगकर्मी रस्त्यावर उतरले होते तरी त्यासाठी ‘नाटय़गृह’ नाही. मुंबईबाहेरून येणाऱ्या नाटय़कर्मीना राहण्या-खाण्याची सोय नाही. ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या नाटकात शेतकरी कलाकार तीन दिवस गावावरून येऊन प्रयोग करून परत शेतीसाठी आपल्या गावी जातात. ‘घालीन लोटांगण’ नाटकात ७२ वर्षांचे तरुण काम करत होते. ‘आविष्कार’द्वारे नाटकवाल्यांची शब्दश: धडपड पाहिली की, प्रेक्षक म्हणून आपण किती छोटे आहोत याची नव्याने खात्री होते. मग एवढे सर्व चांगले घटक असताना ‘नाटय़व्यवसाय’ मंदीत का जाईल?
..आपण धंदेवाल्यांबद्दल बोलायचं झालं तर.. स्वत:वर कर्ज घेऊन कलाकारांना परदेश दौरे घडवणारे आणि बॅकस्टेजवाल्यांसाठी काही करणारे सुधीर भट आहेत. सतत वेगळी नाटकं देणाऱ्या लता नार्वेकर आहेत. एखाद्या स्पर्धेत येऊन किंवा चांगलं असूनही दुर्लक्षित राहिलेल्या नाटकाला जवळ करायला दिनू पेडणेकर आहेत. सतत भव्य-दिव्य करणारे अशोक हांडे आहेत. वडिलांचा समर्थ वारसा चालवणारे प्रसाद कांबळी आहेत. ही केवळ प्रातिनिधिक नावं आहेत. पण एवढं सर्व असताना अनुदानाच्या कुबडय़ा कशाला? आणि अनुदान घ्यायचंच झालं तर त्यासाठी वेगळे नियम हवेत. त्यात केवळ निर्मात्यांचा विचार न करता प्रेक्षकांचाही विचार हवा. सर्व कलाकार, नाटय़निर्माते, पडद्यामागचे ज्ञात-अज्ञात कलाकार.. सर्वानीच यासाठी आपापल्या परीने प्रामाणिक काम करायला हवे. ‘नाटके’ ही आपली संस्कृती आहे. ती आपणच जपायला हवी.
– संदेश बालगुडे, घाटकोपर.
प्रभावी लिखाण
‘संजय उवाच’ हे सदर आतुरतेने वाचते. डॉ. ओक नामांकित डॉक्टर असून कालानुरूप प्रभावी लिखाण करतात.१४ ऑक्टोबरच्या लेखात त्यांनी नवरात्रौत्सवात नऊ रात्री नऊ शपथा- आपल्या सर्वाना आवर्जून घ्यावयास सांगितल्या आहेत. कन्या, माता, वृद्धा, विधवा, घटस्फोटिता यांना सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. गरबा, नृत्य, दागदागिने, उंची भरजरी वस्र्ो परिधान करून समाजाचे डोळे दिपवून टाकणारी चढाओढ करण्यापेक्षा नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत उत्सव साजरा करताना स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने समजून घेऊन मातेश्वरीपुढे नतमस्तक होऊन, आपण वचनबद्ध होऊन ते वचन कृतीत आणू अशी प्रतिज्ञा त्यांनी समाजाकडून अपेक्षिली आहे. जगात भारताला मानाचे स्थान मिळण्यासाठी हे आवश्यक नाही काय?
– मधुमालती पुजारे, देवनार
