बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांनी आपल्या नव्या औषधांच्या मानवी चाचण्या घेण्याकरता आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि संबंधित कायदे यांची पूर्तता करणे अत्यावश्यक असते. परंतु भारतात मात्र कडक कायद्यांअभावी आणि सरकारच्या बेपर्वा कारभारामुळे या कंपन्यांचे चांगलेच फावले आहे. भारतीयांचा गिनीपिग म्हणून वापर करताना या कंपन्या कशाचीच भीडमुर्वत बाळगेनाशा झाल्या आहेत. त्याचा पंचनामा करणारे लेख..
‘दे शात अनेक बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या बेकायदेशीरपणे ‘क्लिनिकल ट्रायल’रूपी विध्वंस करत असून, त्यामुळे अनेक रुग्णांना जीव गमावावा लागला आहे. असे असूनही शासन या महत्त्वाच्या प्रश्नावर झोपा काढत आहे. चौकशी समिती नेमणे फार सोपे आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत लक्ष विचलित करण्यासाठीचा तो सर्वोत्तम मार्ग आहे..’ हे उद्गार आरोग्य चळवळीतल्या कुणा कार्यकर्त्यांचे नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत! औषध कंपन्या भारतात गरीब रुग्णांवर करत असलेल्या ‘क्लिनिकल ट्रायल’मधील (रुग्णांवरील औषधांच्या चाचण्या) गरप्रकार थांबवण्यासाठी त्वरित पावले उचलायची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला असे फटकारण्याएवढे काय घडले, हे थोडक्यात पाहू.
वैद्यकीय संशोधन आणि वैद्यकीय उपचार यांचे एक अतूट नाते आहे. मग तो एडवर्ड जेन्नरने लावलेला लसीचा शोध असू दे, वा फ्लेिमगने लावलेला पेनिसिलीनचा शोध असू दे! या प्रत्येक शोधामुळे वैद्यक तंत्रज्ञान व उपचार पुढे गेले आहेत. आज आढळणारी लसीकरण, गोळ्या, औषधे आदी वैद्यकीय आयुधे ही काही लोकांवर केलेल्या प्रयोगांतून पुढे आल्यामुळेच आपण त्यांचा आज लाभ घेत आहोत. म्हणूनच ते संशोधक आणि ज्यांच्यावर हे संशोधन केले गेले त्या व्यक्ती यांचे ऋण मानवी समाजावर कायम राहील. या संशोधनात विशिष्ट शिस्त पाळायची गरज असते. सुरुवातीला नवीन औषधाचे गुणधर्म प्रयोगशाळेत तपासले जातात. गिनीपिग, उंदीर, बेडूक, ससा अशा प्राण्यांवर त्याची चाचणी घेतली जाते. मगच माणसांसाठी ते कितपत गुणकारी आहे, त्याचे मानवी शरीरावर कोणते, किती, केव्हा दुष्परिणाम होतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी काही व्यक्तींवर त्या औषधाची चाचणी घेतली जाते. त्याला ‘क्लिनिकल ट्रायल’ म्हणतात. हिटलरच्या फॅसिस्ट राजवटीत ज्यूंचा ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’मध्ये अमानुष दुरुपयोग केल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, प्रयोगात सामील होणाऱ्या रुग्णांचे मानवी हक्क जपण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘न्युरेन्बर्ग कोड’ ही आचारसंहिता अस्तित्वात आली. प्रगत देशांत आता ‘हेलसिंकी डिक्लरेशन’ ही सुधारित आचारसंहिता लागू आहे, तर भारतातील ‘भारतीय आरोग्यविज्ञान संशोधन संस्थे’ची आचारसंहिता बंधनकारक आहे. तिचाही पाया ‘हेलसिंकी डिक्लरेशन’ हाच आहे. पण ही आचारसंहिता डावलून भारतात या चाचण्या करता येतात, हे हेरून गेल्या काही वर्षांत अनेक औषध कंपन्यांनी क्लिनिकल ट्रायलसाठी भारताची निवड केली आहे.
भारतात १०० हून अधिक कंपन्यांनी ‘क्लिनिकल ट्रायल’चा सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा धंदा आज उभारला असला तरी शासनाकडे मात्र भारतात किती क्लिनिकल ट्रायल्स चालू आहेत, याची निश्चित माहिती वा आकडेवारी उपलब्ध नाही. ‘स्वास्थ्य अधिकार मंच’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, २००६ ते २०११ या सहा वर्षांत भारतात सुमारे ४०४६ क्लिनिकल ट्रायल्स झाल्या. पण सरकारकडे मात्र जून २०११ पर्यंत फक्त १८५० क्लिनिकल ट्रायल्सचीच नोंद झाली. कारण तशी नोंद करणे जून २००९ पर्यंत बंधनकारकच नव्हते.
इंदौरमधील एका शासकीय रुग्णालयात ३३०० रुग्णांवर ७३ औषधांच्या ट्रायल करण्यात आल्या. त्यात १८३३ लहान मुले, तर २३३ मानसिक रुग्ण होते. यापकी ८१ रुग्णांना गंभीर दुष्परिणामांना तोंड द्यावे लागले. त्यातील काहींचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीच नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही, हे नंतर उघडकीस आले. या चाचणीशी संबंधित पाच शासकीय डॉक्टरांच्या खात्यांवर औषध कंपन्यांनी ५.१ कोटी रुपये जमा केले, असे आíथक गुन्हे अन्वेषण विभागाला नंतर आढळून आले. पण मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्यावर अजूनही कारवाई केलेली नाही. २३३ मानसिक रुग्णांवरील चाचणीसंदर्भात एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर दोषी आढळले. परंतु त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ‘स्वा.अ. मंच’ने हे सर्व प्रसिद्धीला आणले. भोपाळच्या गॅसकांडग्रस्त २५० रुग्णांवर भोपाळ मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये- २००४ ते २००८ दरम्यान रुग्णांना त्याबाबत माहिती न देता त्यांच्यावर क्लिनिकल ट्रायल करण्यात आल्या असेही उघडकीस आले आहे.
रुग्णांना पुरेशी माहिती न देता, विशेषत: त्यांना औषधाचे संभाव्य दुष्परिणाम समजावून न सांगता, त्यांना नुकसानभरपाई न देता त्यांच्यावर ‘गिनीपिग’सारखे प्रयोग केले जात आहेत. दुर्धर आजाराने ग्रस्त अनेक गरीब व अशिक्षित रुग्ण, मानसिक रुग्ण, अपंग व्यक्ती मोफत उपचाराच्या आमिषाने, अज्ञानामुळे आणि परिस्थितीमुळे अशा प्रयोगांना बळी पडत आहेत. त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन तर होतेच; पण अनेकांना गंभीर दुष्परिणामांनाही तोंड द्यावे लागते. तर काहींच्या जीवावरही बेतते. जानेवारी २००५ ते जून २०१२ या काळात भारतातील ५७,३०३ रुग्णांवर क्लिनिकल ट्रायल्स करण्यात आल्या. त्यात ११,९७२ जणांमध्ये ‘गंभीर घटना’ घडल्या व २६४४ जण दगावले. पकी ५०६ ‘गंभीर घटना’ व ८० मृत्यू यांना ही औषधे जबाबदार आहेत असे निष्पन्न झाले. पकी फक्त ३८ मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाच नुकसानभरपाई मिळाली आहे. तीसुद्धा सरासरी फक्त २.७ लाख रुपये! काहींना तर केवळ ५० हजार किंवा एक लाख रुपयेच भरपाईदाखल मिळाले. हे लोण महाराष्ट्रातही पोचले आहे. २००६ ते २००९ मध्ये झालेल्या ३१५२ ट्रायल्सपकी महाराष्ट्रात पुणे-३००, मुंबई- ३११, नागपूर- ८२, औरंगाबाद- ५०, नाशिक- ५६ इतक्या चाचण्या झाल्या आहेत. त्यात दगावलेल्यांची आकडेवारी मात्र मिळाली नाही. यापकी अनेक चाचण्या कर्करोग किंवा तत्सम गंभीर आजारांबाबत असल्याने त्यात एरवीही मृत्यूचे प्रमाण जास्त असते.
या पाश्र्वभूमीवर खोलात गेल्यावर दिसते की, निष्काळजीपणा किंवा गरप्रकारामुळेही मृत्यू होतात. उदा. डॉक्टरांसाठी असलेल्या ‘मिम्स’ या सुप्रसिद्ध मासिकाच्या नोव्हेंबर २०१२ च्या संपादकीयात डॉ. गुलाटी यांनी दिलेले उदाहरण पाहा- बेयर या जर्मन कंपनीच्या रीव्हॅरोक्झाबेन या औषधाच्या चाचणीत १३ भारतीय दगावले. (संसदेला दिलेल्या यादीत फक्त पाचजणांचाच समावेश आहे!) पकी पाचजण अशा चाचणीत दगावले, की ज्या प्रकारच्या चाचण्या करायचे बंधन अमेरिकत आहे; पण भारतीय कायद्यानुसार नाही. वर्तमानपत्रांतून गहजब झाल्यावर काही प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई दिली गेली. तीही सरासरी फक्त २.५ लाख रुपयेच!
क्लिनिकल ट्रायल्सवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ‘ड्रग्ज कंट्रोलर’ची आहे. पण तिथला कारभार एकूणच औषध कंपन्यांच्या हिताची काळजी घेणारा आहे. हे मत औषधांबाबतच्या संसदीय स्थायी समितीनेही नोंदवले आहे! या समितीला ‘ड्रग्ज कंट्रोलर’च्या कारभाराबद्दल पुढील धक्कादायक गोष्टी आढळल्या. २००१ ते २०१० या काळात ड्रग्ज कंट्रोलरने २१६७ औषधांना परवानगी दिली. त्या पकी तीन औषधांबाबतच्या फाइल्सच गायब होत्या! ती औषधे वाद्ग्रस्त होती. उरलेल्या ३९ औषधांबाबत पुढील आढळले – १) १३ (३९ टक्के) औषधांना अनेक विकसित देशांमध्ये परवानगी नव्हती.
२) २५ (६४ टक्के) औषधांबाबत नियमानुसार तज्ज्ञांचे मत घेतले नव्हते. जेव्हा मत घेतले तेव्हा अनेकदा कंपनीने बनवलेल्या पत्रावर ‘तज्ज्ञां’नी सही केल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
३) ११ (२७ टक्के) औषधांबाबत पुरेशा रुग्णांवर संशोधन केले नव्हते.
समितीला असेही आढळले की, जानेवारी २००८ ते ऑक्टोबर २०१० मध्ये ३३ औषधांना क्लिनिकल ट्रायल न घेताच परवानगी दिली गेली! खरं तर अशी सवलत फक्त तातडीच्या प्रसंगीच देता येते. या ३३ औषधांबाबत तशी तातडीची परिस्थिती नव्हती.
याचे कारण भारतात क्लिनिकल ट्रायलशी संबंधित नतिक आचारसंहिता अनेक औषध कंपन्या नावालाच पाळतात. आणि सरकारी यंत्रणाही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते. क्लिनिकल ट्रायलशी संबंधित नतिक आचारसंहिता पाळली जात आहे ना, रुग्णांचे मानवी हक्क उल्लंघले जात नाहीत ना, हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र ‘एथिक्स कमिटी’ नेमण्याचे बंधन आहे. पण अशा समित्या नेमताना पाळायच्या पथ्यांबाबत सरकार आग्रही नाही. या समित्यांबाबत शासनाकडे पुरेशी माहितीही नाही. त्यांचे नियमन करण्याची पद्धत नाही. त्याचा फायदा घेऊन अनेक हॉस्पिटल्स किंवा संशोधन संस्था स्वत:च अशा समित्या तयार करतात, किंवा एखाद्या धंदेवाईक ‘एथिक्स कमिटी’ला हे काम आऊटसोर्स करतात. ती कमिटी तपासणीचा फार्स करून आचारसंहिता पाळल्याचा दाखला देऊन टाकते.
क्लिनिकल ट्रायलवर देखरेखीचा अधिकार एथिक्स कमिटय़ांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. पण कायदेशीर अधिकार असलेल्या ‘ड्रग्ज कंट्रोलर’ यंत्रणेने ते केले पाहिजे. क्लिनिकल ट्रायलमुळे संबंधित रुग्णाच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम झाला आहे का, आणि झाला असल्यास किती नुकसानभरपाई द्यायची, हे ‘एथिक्स कमिटी’ने ठरवावे, असे घाटते आहे. एकतर नुकसानभरपाई या विषयात या कमिटीचे सभासद तज्ज्ञ नसतात. मुख्य म्हणजे क्लिनिकल ट्रायल ‘नतिकदृष्टय़ा ठीक आहे’ असे म्हणून कमिटीने परवानगी दिल्यानंतर त्यांनीच हे निर्णय घेणे योग्य नाही. कारण दुष्परिणाम कमी आहेत, असे म्हणण्याकडेच त्यांचा कल असणे साहजिक आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवताना दगावलेल्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या निम्मे उत्पन्नच हिशेबात धरले जाईल असा प्रस्ताव आहे. का, तर म्हणे कमावती व्यक्ती निम्मेच उत्पन्न कुटुंबावर खर्च करते! हा प्रस्ताव मान्य झाला तर कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षांपर्यंत असलेल्या मुलाच्या वा मुलीच्या कुटुंबीयांना काहीच नुकसानभरपाई मिळणार नाही आणि गरीब माणसाचे कुटुंब तर वाऱ्यावरच सोडले जाईल.
या अनागोंदीला जबाबदार आहे ती औषध कंपन्यांची नफेखोरी, वैद्यकीय संशोधनातील ढासळलेली नीतिमत्ता आणि कायद्यातील व नियमांतील त्रुटी. शिवाय त्यांची अपुरी, आपमतलबी अंमलबजावणीही.
