इतिहासाची वाटचाल संघर्षांकडून समन्वयाकडे व्हावी, ऱ्हासपर्वाकडून शांतीपर्वाकडे मार्गक्रमण व्हावे, असा समाजमनाचा कौल आहे. तो २००० पासून व्यक्त होत आहे. तशा साहचर्याचे जागतिकीकरण झाले तर एकविसावे शतक अधिक सुंदर होणार आहे.
‘पर्यावरण’ आपल्या इतकं अंगवळणी पडलं आहे की शाळा व महाविद्यालयातून ज्यांना भार कमी त्यांना पर्यावरणाचा तास घेण्याची हमी आहे. ‘पर्यावरण विभाग मिळणं हा आपल्याला डावलण्याचा डाव अथवा अपमान किंवा दोन्हीही आहे,’ याविषयी अधिकारी व मंत्री यांचं कधी नव्हे ते एकमत असतं. गेल्या ५१ वर्षांत अजिबात माहीत नसलेल्या ‘पर्यावरण’ संज्ञेची अती परिचयातून अशी दशा आपण केली आहे.
‘झाडे लावा, प्राणी व पाणी वाचवा, प्लास्टिक टाळा’ या भोवतीच बहुसंख्य वेळा सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील ‘पर्यावरण’ घुटमळत असतं. तरीही जगाची ‘पर्यावरण’विषयक जाण वरचेवर प्रगल्भ होत चालली आहे. भारतामध्येही हवा, पाणी व ध्वनी प्रदूषण याबाबत सर्व स्तरांवर जागरूकता वाढत आहे. कमीत कमी कर्ब उत्सर्जन करणारी व अधिक कार्यक्षम वाहनांची बाजारात स्पर्धा चालू आहे. पाणी व ऊर्जा यांचा वापर कमी करणाऱ्या वस्तू व उपकरणं येत आहेत. पवन व सौरऊर्जा उत्पादनात सतत वाढ होत आहे. या सर्व सुधारणांची सुरुवात १९९० च्या दशकात झाली. त्यापूर्वी विज्ञान व तंत्रज्ञानाला ‘पर्यावरणाची’ अशी ओढ नव्हती. राजकारणाला व प्रशासनाच्या ऐरणीच्या जवळपास हा विषय नव्हता.
१९९०च्या फेब्रुवारी महिन्यात, जागतिक दबावापुढे झुकून, दक्षिण अफ्रिकेतील सत्ताधीशांना, मंडेलांची मुक्तता करावी लागली. सरंजामी जाऊन लोकशाही आली. ‘केवळ गोऱ्या राष्ट्रांशी संबंध ठेवू,’ अशी निर्लज्ज भूमिका उघडपणे व सातत्याने घेणाऱ्या दक्षिण अफ्रिकेमध्ये कृष्णवर्णीयांवर शतकांपासून अनन्वित अत्याचार होत होते. कृष्णवर्णीयांच्या हक्कासाठी शांततेने लढा देणारे नेल्सन मंडेला यांना तब्बल २७ वष्रे तुरुंगात डांबले होते. ‘पृथ्वीतलावर श्वेतवर्णीय हेच जन्मजात श्रेष्ठ आहेत,’ अशी गोऱ्यांची मग्रुरी होती. यातना सोसूनही यित्कचित कडवटपणा न ठेवता सर्वाना सोबत घेणारे विशाल हृदयाचे मंडेला १९९४ साली वर्णद्वेषी द. अफ्रिकेमध्ये लोकशाही पद्धतीने अध्यक्ष झाले होते.
१९९०च्या ऑक्टोबर महिन्यात बíलनमधील िभतीच्या दोन्ही बाजूंनी जनसमुदाय जमला आणि जर्मनीचे तुकडे करणारी िभत पाडून टाकली गेली. ही ऐतिहासिक घटना जग एकवटण्याच्या विधायक शक्तींसाठी स्फूर्तीदायी ठरली. त्यामुळेच जागतिक इतिहासाचे भाष्यकार व विचारवंत एरिक हॉब्जबॉम ‘एकविसाव्या शतकाचा आरंभिबदू १९९१ आहे’ असे म्हणत. त्यानंतरच असंख्य बदलांची शृंखला अभिक्रिया सुरू झाली होती. साम्यवादी पूर्व जर्मनी आणि भांडवलदारी पश्चिम जर्मनीची फाळणी करणारी िभत १९६१ साली बांधली गेली होती. हजारो वर्षांचे संबंध रात्रीतून नष्ट झाले होते. त्या जखमा घेऊन दोन्हीकडचे लोक जगत होते. देश विभाजनाची ती िभत कायमस्वरूपी राहणार, असेच दोन्ही जर्मनींना वाटत होते. १९८५ साली मिखाईल गोर्बाचेव्ह हे सोविएत युनियनचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या ‘उदारीकरण व खुलेपणा’च्या घोषणेमुळे केवळ सोविएतच नाही तर समस्त साम्यवादी राष्ट्रांमध्ये बदलाचे नवे वारे वाहू लागले. पाठोपाठ त्यांच्या पुढाकारामुळे शीतयुद्धाला पूर्णविराम मिळाला.
१९९० च्या ऑगस्टमध्ये साली इराकने कुवेतवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मग अमेरिकेने इराकवर हल्ला चढवला. इराकने खाडीमध्ये सुमारे १० लाख टन क्रूड तेल उलथून टाकलं. तर अमेरिकी बॉम्ब हल्ल्यांमुळे ७०० तेल विहिरी आगीच्या खाईत लोटल्या. या खाडी युद्धात लक्षावधी लिटर तेल आणि नसíगक वायू जाळला गेला. अवाढव्य प्रमाणात सल्फर डाय ऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाय ऑक्साइड हे वायू इतस्तत: आसपासच्या देशांना त्रास देऊ लागले. ही विसाव्या शतकातील महाभयंकर पर्यावरणीय आपत्ती ठरली.
१९९१ साली सोविएत युनियन नामशेष झाल्यामुळे जग एक ध्रुवी होऊन अमेरिकेला रान मोकळे झाले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाला अधिक सक्रिय करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. याच वेळी १९९० साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्थापलेल्या ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी)’ पहिला अहवाल जाहीर करण्यात आला. ‘मानवी हस्तक्षेपामुळे जगाचे तापमान वाढत आहे. एकोणिसाव्या शतकात जगाचे तापमान ०.३ ते ०.६ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे,’ हा निष्कर्ष जगाने गंभीरपणे घेतला. या पाश्र्वभूमीवर १९९२ मध्ये ब्राझीलच्या रियो द जानेरियो येथील वसुंधरा शिखर परिषदेत १७२ देशांचे प्रतिनिधी (१०८ देशांचे प्रमुख) सहभागी झाले. धनवान राष्ट्रांवर इतर सर्व राष्ट्रांनी कडाडून हल्ला चढवला. या वेळी त्याला वैज्ञानिक आधार होता.
पर्यावरणाचं स्वरूपच जागतिक आहे. प्रदूषण ही वैयक्तिक नसून सार्वजनिक बाब आहे. उत्तरेतील राष्ट्रांच्या प्रदूषणाची झळ दक्षिणेतील राष्ट्रांना बसत आहे. त्यांच्या प्रदूषणामुळे ओझोन थराला भगदाड पडले आहे. हरितगृहावर परिणाम करणाऱ्या कर्ब, मिथेन व नत्र वायूंकरिता गरीब राष्ट्रांना जबाबदार धरणे अजिबात योग्य नाही. जगाच्या तापमान वाढीसाठी श्रीमंत देश कारणीभूत आहेत. पर्यावरण विनाशाच्या गुन्हेगारांनी मोबदला दिला पाहिजे. प्रदूषकांनी भरपाई केलीच पाहिजे (पोल्युटर शुड पे). अशा मागण्या जागतिक व्यासपीठावर यापूर्वी आल्या नव्हत्या. तसेच सगळे देश असे एकवटलेही नव्हते. रिओमध्ये पहिल्यांदाच अमेरिका एकाकी पडल्याचे दृश्य दिसले. ‘कर्बयुक्त वायूंच्या उत्सर्जन कमी करण्यासाठीची कार्यवाही आधी विकसित राष्ट्रे करतील. त्यांनतर गरीब राष्ट्रांनी त्यांचा पाठपुरावा करावा. त्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांना स्वच्छ, म्हणजे प्रदूषणहीन तंत्रज्ञान प्राप्त करण्यासाठी मदत करावी,’ असे ठराव रिओ परिषदेत मंजूर झाले.
१९९७ साली रिओचा पाठपुरावा करण्यासाठी, ‘घटणारे ऊर्जास्रोत आणि हवेचे प्रदूषणीकरण’ या समस्येच्या निवारणाकरिता क्योटो (जपान) येथे जागतिक परिषद भरवली गेली. ‘कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनामुळे तापमान वाढ व हवामान बदल होत आहे. कर्ब वायूंचे उत्सर्जन रोखले नाही तर महाभयंकर आपत्तींना सामोरे जावे लागेल,’ हे सर्व जगाने मान्य केल्यानंतर क्योटोमध्ये दीडशे राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी सर्वसंमतीने एक जाहीरनामा घोषित केला गेला. त्यानुसार ‘१९९० साली असलेल्या कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनात पाच टक्के पातळी कमी करणे’ हे प्रमाण पायाभूत मानले गेले. सर्व देशांनी त्यांच्या देशात कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनाची पातळी १९९० साली होती तिथपर्यंत खाली आणावी. हे उद्दिष्ट २०१२ सालापर्यंत गाठले पाहिजे. धनवान राष्ट्रांची वायू उत्सर्जन पातळी इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत कमालीची आहे, हे जगाच्या लक्षात आले. (त्यानंतर दरवर्षी प्रत्येक देशातील धुराची छाननी जगासमोर मांडली जाऊ लागली.) युरोपियन राष्ट्रांनी आठ टक्क्यांनी उत्सर्जन घटवण्याचे मान्य केले. अमेरिकेला सात टक्क्यांनी, तर जपान व कॅनडा यांना सहा टक्क्यांनी उत्सर्जन कमी करण्याची ग्वाही द्यावी लागली. रशिया, युक्रेन यांची गणना विकसित गटांत असूनही त्यांच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्था ध्यानात घेऊन त्यांना काही काळासाठी सूट दिली गेली. विकसितांपकीच नॉर्वे, आइसलँड, ऑस्ट्रेलिया यांचे उत्सर्जन आधीच कमी असल्याने त्यांना ते एखाद्या टक्क्याने वाढवण्याची मुभाही दिली गेली. राष्ट्रनिहाय उत्सर्जन कपातीचे उद्दिष्ट क्योटो परिषदेच्या जाहीरनाम्यात स्वीकारले गेले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल िक्लटन यांनी क्योटो परिषदेच्या करारावर सही केली. (पुढे बुश यांनी हा करार भिरकावून प्रदूषण चालू ठेवण्याचा उद्दामपणा दाखवला.)
सार्वजनिक ठिकाणी प्रदूषणाचं मापन करण्यासाठी निर्देशक बसवणे, प्रदूषण मानके ठरवून पातळी कमी करणे, वाहन व इंधन उत्पादकांवर बंधने आणणे, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेला अग्रक्रम देणे. ओझोनवर परिणाम करणाऱ्या क्लोरोफ्लुरोकार्बनचा रेफ्रिजेटरमधील वापर थांबवणे, थोडक्यात जगाची हवा स्वच्छ करणारी ही वाटचाल रिओ व क्योटो परिषदांनंतर सुरू झाली. धूम्रपान ही १९७० पर्यंत शान होती. अभिनेते, खेळाडू यांनी सिगारेटला प्रतिष्ठा प्रदान केली होती. आता मात्र कुठेही, मनसोक्त सिगारेट ओढणाऱ्यांना वेगळी जागा हुडकावी लागते. त्यांना अस्पृश्यांसारखी वागणूक मिळते. त्याच पद्धतीने सध्या प्रदूषण करणाऱ्यांची गणना वर्णभेद वा िलगभेद मानणाऱ्यांसारखी होऊ लागली आहे. पर्यावरण जपणाऱ्या, पुनर्वापर करणाऱ्या वस्तूंचा वापर वाढू लागला आहे. वाहनांचे प्रदूषण, वाहतूक व्यवस्था याविषयी जागरूकता निर्माण झाली आहे. प्रत्येक कृतीतून पाणी व ऊर्जा वापराच्या पाऊलखुणा (कार्बन अँड वॉटर फूटिपट्र्स) सांगण्यात येऊ लागल्या आहेत. ‘विकास हा शाश्वत व पर्यावरण पूरक असावा, कर्बरहित अर्थव्यवस्थेकडे जावे’ अशी अवघ्या जगाची निदान मानसिकता झाली आहे. या साऱ्याचे श्रेय १९९० च्या दशकांमधील घटनांकडे जाते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची अवस्था आपल्या सहकार क्षेत्रासारखी आहे. ‘सहकार क्षेत्र कुचकामी झाले आहे. सहकार वाचवण्यासाठी आपण झटले पाहिजे,’ सहकाराचे अध्वर्यू व अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांचा असा आग्रह होता. अगदी त्याच सूत्राने संयुक्त राष्ट्रसंघाला सक्षम करण्यासाठी जगातील अनेक शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ झटत असतात. त्यांच्यामुळे कित्येक उद्दिष्टांना जागतिक मान्यता मिळत जाते. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, शौचालयाची सोय, कुपोषण, बालमृत्यू, प्राथमिक शिक्षण, दारिद्रय़ निर्मूलन यांचा विचार करून २००० साली सहस्रकाच्या विकासाची ध्येयधोरणे आखली गेली. मनुष्य विकास निर्देशांक, जल दारिद्रय़ निर्देशांक अशा नव्या संकल्पना रुजत गेल्या.
हवामान बदलाच्या काळात प्रदूषणामुळे आणखी आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होत आहे. ‘प्रदूषित ढगांमधील कार्बनमुळे वातावरण तापते, तर सल्फेट थंडावा निर्माण करतो. सूर्यप्रकाश आणि सौरऊर्जा पृथ्वीपर्यंत पोहोचण्यात अडसर तयार होतो. कारखान्यातून बाहेर पडणारी वायुप्रदूषकांमुळे पावसाचे ढग निर्माण होण्याची प्रक्रियाच थांबते.’ २००१ साली ऑस्ट्रेलियातील ‘कॉमनवेल्थ सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रियल रीसर्च ऑर्गनायझेशन’ प्रख्यात संस्थेच्या या वैज्ञानिक निष्कर्षांनी धनाढय़ देशांना जोरदार चपराक बसली. ‘अमेरिका व युरोप खंडातील कारखाने आणि वीज प्रकल्पांमुळे अफ्रिका खंडात पर्जन्यमान घटत आहे. त्याचा परिणाम अफ्रिका खंडातील पावसावर झाला,’ असा त्यांचा निष्कर्ष होता. १९७० नंतरची तब्बल १५ वष्रे अफ्रिका खंडातील सेनेगलपासून इथिओपियापर्यंत सर्व राष्ट्रांमध्ये महाभयंकर दुष्काळाने हाहाकार माजवला होता. हाडांचे सापळे झालेल्या मुलांकडे पाहणाऱ्या हताश माता आणि अन्न-पाण्यासाठी तडफडणाऱ्या चिमुकल्यांच्या छायाचित्रांनी जगाला हादरवून सोडले होते. त्या काळात अफ्रिका खंडात १२ लाख भूकबळी गेले. युरोप-अमेरिकेतील प्रदूषणामुळे हा भीषण दुष्काळ सहन करावा लागला. या वैज्ञानिक आधारामुळे, ‘प्रदूषक युरोप- अमेरिका यांनी गरीब देशांना भरघोस भरपाई दिली पाहिजे,’ या मागणीला विलक्षण बळ आले.
विकसित राष्ट्रांना प्रदूषणरहित स्वच्छ तंत्रज्ञान मिळण्याकरिता समायोजन निधी (क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम) तयार झाला. श्रीमंत देशातील प्रदूषण करणारे उद्योग गरीब देशातील स्वच्छ तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या उद्योगांकडून ‘कार्बन क्रेडिट’ घेऊन त्यांना आíथक निधी देऊ लागले, परंतु त्यामध्ये प्रचंड घोटाळे झाले, त्यामुळे हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी हरित निधी निर्माण करण्यात आला. धनिक राष्ट्रांना त्यांच्या ऐतिहासिक प्रदूषणाबद्दल भरपाई देण्यास भाग पाडणे, हा जागतिक राजकारणातील स्थित्यंतरातील महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
३० वर्षांपासून पर्यावरणतज्ज्ञ हवामान बदलाचे इशारे देत आहेत. त्या वेळी त्यांना उपेक्षा व टवाळी सहन करावी लागली होती. पर्यावरणीय कारणे दाखवून कोणी हवामान बदलाचा सिद्धांत चुकीचा असल्याचा दाखला द्यायचे. कुणाला ती राजकीय खेळी वाटायची, तर प्रदूषण हे अर्थव्यवस्थेचे भूषण असल्याच्या आविर्भावात कित्येक अर्थतज्ज्ञ तुटून पडत. आता मात्र अर्थतज्ज्ञांनासुद्धा तापमान वाढीमुळे अवघ्या मानवजातीचे भविष्य अंधकारमय वाटू लागले आहे. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञसुद्धा पर्यावरण विनाशाकडे गंभीरपणे पाहू लागले आहेत.
सध्या आíथक मंदी, भूक, दहशतवाद आणि हवामान बदलांमुळे अवघ्या जगाचे भविष्य धोक्यात आले आहे. या समस्यांचे स्वरूप महाकाय व अतिशय जटिल आहे. त्यासाठी उपाययोजनाही तशाच विशाल करणे क्रमप्राप्त आहे. तुकडय़ांनी केलेल्या विचारांमुळे जगाची हानी झाली आहे. यापुढे समग्र (होलिस्टिक) विचार करावा लागेल. याचे भान सर्व क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणून देत आहेत. ‘जागतिक समस्यांचा सामना करण्यासाठी सर्वाना एकत्र यावे लागेल,’ ही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आलेली भाषा त्यामुळेच आहे. कोणा एकाचे मनुष्यबळ, संपत्ती अथवा बुद्धिमत्ता पुरेशी नाही. या सर्व बळांची बेरीज झाली तरच सर्वाचा उदय होऊ शकतो. ‘परस्परावलंबन, साहचर्य व समन्वय याची गरज आहे,’ हा एकविसाव्या शतकाचा संदेश आहे. सर्वात आधी शास्त्रज्ञांच्या आणि त्यानंतर उद्योगपतींच्या ध्यानात ही बाब आली आहे. त्यामुळे ते विस्तारीकरण, विलीनीकरण करू लागले आहेत. विविध ज्ञानशाखांचा संगम एकविसाव्या शतकात घडत आहे, हे जाणून शास्त्रज्ञ एकत्र येऊन संशोधन करीत आहेत. कोलॅबरेशन्स व नेटवर्कची वाढ त्यातून आहे. ‘अन्नधान्य, पाणी व वीज यांचा तुटवडा अजिबात नाही. प्रश्न केवळ व्यवस्थापनाचा आहे. जागतिक विद्युत जोडणी (पॉवर ग्रिड) आणि नदी जोडणी (वॉटर ग्रिड) निर्माण केल्यास जगातील मूलभूत समस्याच शिल्लक राहणार नाहीत. परंतु त्यासाठी राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाला तिलांजली दिली पाहिजे. ही काळाची गरज ओळखून आपण एकत्र आलो नाही तर सर्वाचा नाश अटळ आहे,’ अभियंता, संशोधक व तत्त्वज्ञ रिचर्ड बक मिन्स्टर फुलर यांनी असा विचार १९६७ साली मांडला होता. तो कृतीत उतरवण्याची आणीबाणी असणाऱ्या काळात आपण आहोत. इतिहासाची वाटचाल संघर्षांकडून समन्वयाकडे व्हावी, ऱ्हासपर्वाकडून शांतीपर्वाकडे मार्गक्रमण व्हावे, असा समाजमनाचा कौल आहे, तो २००० पासून व्यक्त होत आहे. तशा साहचर्याचे जागतिकीकरण झाले तर एकविसावे शतक अधिक सुंदर होणार आहे.
