नकारात्मकता हा एकच दृष्टिकोन ठेवून उदारीकरणामुळे झालेल्या बदलांकडे पाहण्याचं वळण बहुतेकांना पडत आहे, पडले आहे. त्यामुळे या बदलांकडे पाहण्याचा वेगळा कोणता दृष्टिकोन असू शकतो आणि त्यातून पाहिल्यानंतर चित्र कसं दिसतं, याची चाचपणी करणारं हे सदर.. या महिन्यात या सदरात मराठी साहित्यातील असेच काही सकारात्मक बदल टिपण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अ. भा. साहित्य संमेलन हा मराठी साहित्यातला मुख्य प्रवाह आहे.
उदारीकरणाच्या गेल्या वीस-बावीस वर्षांत राजकारण, समाजकारण, सोयीसुविधा, शिक्षण, उद्योग, पत्रकारिता, शेती, सामाजिक चळवळी अशा अनेक क्षेत्रांत जे बदल झाले आहेत, त्याला मराठी साहित्यही अपवाद नाही. जागतिकीकरणात मराठी साहित्याचा परीघ वाढला आहे आणि केंद्रही बदललं आहे. एकेकाळी साडेतीन टक्क्यांचं साहित्य म्हणून ज्याची हेटाळणी केली जात होती, ते साहित्य आपल्या महानगरी कक्षा सोडून ग्रामीण पर्यावरणाला भिडलं आहे. तेव्हा महानगरी साहित्य हेच एकंदर मराठी साहित्य होतं. आता त्याचं स्वरूप बदलून एकंदर मराठी साहित्याच्या केंद्रस्थानी ग्रामीण साहित्य आलं आहे. आजचं सर्जनशील साहित्य सर्वाधिक प्रमाणात ग्रामीण भागातूनच येत आहे. महानगरी साहित्याची निर्मिती बऱ्यापैकी रोडावली आहे. मिलिंद बोकील, मेघना पेठे, कविता महाजन अशी काही मोजकी नावं सोडली तर महानगरी साहित्यात फारसं काही नवं लिहिलं जात नाही. फारसं काही घडतानाही दिसत नाही.
साहित्याचं केंद्रच बदल्याने मराठी साहित्यातील सर्वात मोठी घडामोड मानली जाणारी घटना, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं स्वरूपही गेल्या बारा-पंधरा वर्षांत कमालीचं बदललं आहे. ते अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक होऊ पाहत आहे. पण हाच कळीचा आणि वादाचा मुद्दाही होऊ पाहत आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनापासून बुजुर्ग आणि सध्याचे आघाडीचे साहित्यिक फटकून राहतात. किंबहुना त्याविषयी फार नकारात्मकतेने बोलतात. ही साहित्य संमेलने बंद करून टाकली पाहिजेत, तिथे साहित्याचं काहीही घडत नाही; या संमेलनात आणि गावातल्या उरुसात काहीही फरक राहिलेला नाही; साहित्य संमेलन ही राजकारणाची भाऊगर्दी झाली आहे, अशी टीका सातत्याने केली जात आहे.
यामुळे होतं काय की, संमेलनाविषयी आणि तिथल्या वातावरणाविषयी जरा जास्तच निराशाजनक चित्र रंगवलं जात आहे. परिस्थिती आहे त्यापेक्षा जास्तच फुगवून सांगण्याचा प्रकार आणि समस्यांचा बागुलबुवा करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे असं वाटतं. ‘आमच्या काळी असं होतं’ वा ‘अमुक काळी असं होतं’ हा तर ज्येष्ठांचा शिरस्ताच असतो. त्यातूनच संमेलनाविषयीची टीका अधिकाधिक कडवट होत चालली आहे. शिवाय राजकारण आणि राजकीय नेते यांच्याविषयीची नकारात्मकता हा कॉमन म्हणावा असा फॅक्टर आहे. जगाला एका विशिष्ट दिशेनं ढकलण्याचं काम करायचं असेल तर आधी जगाचं नीट आकलन करून घेण्याची गरज असते. जग जसं आहे, ते तसं का आहे हे समजून घेतल्याशिवाय त्याविषयी काही विधानं करणं हे फारसं बरोबर ठरत नाही.
१८७८ साली न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी पहिलं ग्रंथकार संमेलन भरवलं, ते नियमितपणे दरवर्षी भरायला पुढची जवळपास पन्नास र्वष जावी लागली आणि या काळात हे संमेलन ही फक्त अभिजनांची मक्तेदारी होती. त्यामुळेच म. फुल्यांनी पहिल्याच संमेलनाच्या निमंत्रणाचा स्वीकार केला नव्हता. फुल्यांना अपेक्षित असलेला बदल व्हायला पुढची पंचाहत्तर वर्षे जावी लागली. १९९५ साली परभणीला नारायण सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ६८वं साहित्य संमेलन भरलं. त्याला एक ऐतिहासिक महत्त्व होतं. एक तर ते सुव्र्यासारख्या कामगारवर्गातून पुढे आलेल्या साहित्यिकाच्या अध्यक्षतेखाली भरलं होतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे आधीच्या पुणे, मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, सातारा यांसारख्या मोठय़ा शहरांपेक्षा मराठवाडय़ातील परभणीसारख्या शहरात भरलं होतं. या संमेलनाला साहित्य रसिकांचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला. तेव्हापासून संमेलनाची गर्दी हा चर्चेचा विषय ठरू लागला. ही गर्दी उत्तरोत्तर वाढतच जात आहे. २००६ साली मारुती चितमपल्ली यांच्या अध्यक्षतेखाली सोलापूरला भरलेल्या ७९व्या संमेलनात या गर्दीने उच्चांक नोंदवला. ती गर्दी २००२ साली पुण्यात भरलेल्या आणि २०१० साली ठाण्यात भरलेल्या साहित्य संमेनाच्या वेळी मात्र दिसली नाही. म्हणजे महानगरातला साहित्याचा टक्का आता साडेतीन टक्क्यांपेक्षाही कमी झाला आहे.
याउलट गेल्या वीस-बावीस वर्षांत ग्रामीण भागात शिक्षणाचं प्रमाण कमालीचं वाढलं आहे. शाळा, त्यांची संख्या, शाळेत जाणाऱ्या मुलामुलींची संख्या, गळतीचं कमी होत गेलेलं प्रमाण यामुळे शिक्षणाचा टक्का उत्तरोत्तर वाढतच गेला आहे. वीस-पंचवीस किलोमीटरच्या अंतरावर किमान दहावीपर्यंतचं शिक्षण उपलब्ध होतं, ते आता पाच-सात किलोमीटरवर आलं आहे आणि या सर्व शाळा हा केंद्र सरकारच्या उदारीकरणाच्या- खासगीकरणाच्या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या आहेत. आरक्षणाच्या धोरणामुळे बहुजन समाजाला मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षणाची संधी मिळून तो त्याचा लाभ घेतो आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात सुशिक्षित वर्गाचं प्रमाण वाढत आहे. याशिवाय टीव्ही, मोबाइल, वाहतुकीच्या सोयीसुविधा, प्रसारमाध्यमांची उपलब्धता या गोष्टीही दाराशी आल्याने ग्रामीण जनतेच्या आकलनाच्या कक्षा वाढल्या आहेत. लेखन, वाचन, कला, संस्कृती यांविषयी आस्था निर्माण झाली आहे. साहित्य संमेलनाला होणारी गर्दी ही या सगळ्याचा परिपाक आहे. या गर्दीला साहित्य रसिकांमध्ये परावर्तीत करण्याचं आव्हान आहे, नाही असं नाही. पण ही प्रक्रिया जरा वेळ घेणारी आहे. ती सुरू झाली असली तरी तिची गती बरीच संथ आहे. त्यामुळे आता त्याविषयी आशावादी राहणं हाच सर्वात चांगला पर्याय आहे.
साहित्य संमेलनासारखी मोठी घडामोड तीन दिवस आपल्या गावाजवळ भरणं, तिथे आपण कालपर्यंत ज्यांची केवळ नावंच ऐकून होतो वा वाचून होतो असे जानेमाने साहित्यिक पाहायला, जमल्यास त्यांच्याशी बोलायला मिळणं, परिसंवाद, कविसंमेलनं यातून या गर्दीच्या मनात कुठेतरी साहित्याविषयी आस्था निर्माण करणारं बीज पडतं आहे. त्याचे कोंब व्हायला वेळ लागेल, पण ते आज ना उद्या नक्की होतील. ग्रामीण भागातल्या लोकांना लेखक माहीत नसतात, पुस्तकं माहीत नसतात. एवढंच नाहीतर पुस्तकं म्हणजे नेमकं काय हेही माहीत नसतं. अशा लोकांना साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने आपला आवाका वाढवण्याची संधी मिळते आणि संमेलनही तळागाळात रुजायला मदत होते. तेच गेल्या काही वर्षांत होत आहे.
अ. भा. साहित्य संमेलन हा मराठी साहित्यातला मुख्य प्रवाह आहे, हे एकदा नीट समजून घेतलं पाहिजे. तो ‘मास’साठीचा उपक्रम वा सोहळा आहे. त्यामुळे तिथे ज्या मोठय़ा साहित्यिकांना जावंसं वाटत नाही, त्यांनी जाऊ नये. ते गेले वा न गेल्याने संमेलनाची उपयुक्तता कमी होत नाही. त्यामुळे या लोकांनी संमेलनाला तुच्छ लेखण्याचा उद्योग मात्र बंद केला पाहिजे. कारण संमेलन त्यांच्यासाठी नाही. साहित्य संमेलन हा सर्वसामान्य रसिकांशी होणारा साहित्यसंवाद आहे. त्यामुळे तो त्यांच्या पातळीवर उतरूनच केला पाहिजे.
अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन दिवसेंदिवस अधिकाधिक देखणं, भव्य होत आहे, त्याविषयीही नापसंती व्यक्त केली जाते. पण इथे हे लक्षात घ्यायला हवं की, मोठय़ा समूहाला आकर्षित करायचं असेल, आपल्याकडे खेचून घ्यायचं असेल तर गोष्टी जरा भव्यदिव्य कराव्या लागतात. त्यात चुकीचं काही नाही. कारण शेवटी संमेलन हे त्यांच्यासाठीच आहे. तो काही विद्यापीठीय पातळीवरील परिसंवाद नसतो की, तिथे एका प्राध्यापकाने बोलायचं आणि इतर प्राध्यापकांनी आपली बोलायची वेळ येईपर्यंत ऐकायचं. तशा आंबट चर्चा गंभीर चेहरा धारण करून अशा संमेलनात व्हायला लागल्या तर या संमेलनाकडे सर्वसामान्य रसिक फिरकणार नाहीत. विचारवेध साहित्य संमेलन, विद्रोही साहित्य संमेलन, आंबेडकरी साहित्य संमेलन, ओबीसी साहित्य संमेलन अशा स्वरूपाच्या साहित्य संमेलनात अतिशय बोजड आणि विद्यापीठीय पातळीवरच्या सैद्धांतिक चर्चा केल्या जातात. अशी संमेलनं यशस्वी होतात असा दावा केला जातो. पण छोटय़ा स्वरूपाची संमेलन यशस्वी होतातच, मात्र तिथंही दर्जाचं आव्हान असतं. आणि त्या निकषावर त्यांची परिस्थिती यथातथाच असते, हे अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे. शिवाय तेथे रसिक-श्रोत्यांची उपस्थितीही मर्यादित व बऱ्यापैकी एकसाची असते. महत्त्वाचं म्हणजे, या संमेलनांचं स्वरूप आणि उद्दिष्ट मर्यादित असल्याने ती सर्वसामान्य रसिकांची न होता, त्या त्या क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यां लेखकांपुरतीच मर्यादित झाली आणि परिणामी हळूहळू निष्प्रभ होत गेली.
अ. भा. साहित्य संमेलन हा मराठी साहित्यातला मुख्य प्रवाह आहे. त्यात सर्वाना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण या संमेलनाचीही एक मर्यादा आहे. सर्व असंतुष्ट गटातटांना आणि समूहांना सामावून घेण्याचीही एक स्थिती असते. त्यामुळे ते शंभर टक्के कधीच होणार नाही. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर संमेलन पार पाडायचं असेल, अधिकाधिक लोकांना त्यात सामावून घ्यायचं असेल तर गुणवत्ता वा दर्जाबाबत फार आग्रही राहता येत नाही.
एकेकाळी ग्रामीण भागातल्या जनतेला आपल्या आवडत्या साहित्यिकांना पाहण्यासाठी कित्येक र्वष वाट पाहावी लागत होती. आता टीव्ही, प्रसारमाध्यमांच्या सहज उलब्धतेमुळे ते खूप सुकर झालं आहे. त्यामुळे त्यांची उत्सुकता खूप वाढली आहे. जी गोष्ट सहजासहजी उपलब्ध होते, तिचा पटकन स्वीकार केला जातो. हल्ली ग्रामीण भागातही बरेचसे साहित्यिक उपक्रम होऊ लागले आहेत. पुणे-मुंबईतील जानेमाने साहित्यिक, वक्ते, नेते तिथपर्यंत सहजासहजी जात आहेत. याचा फार सकारात्मक परिणाम होत आहे. साहित्य संमेलनाविषयीची उत्सुकता वाढण्याचं हेही एक कारण आहे.
राहता राहिला मुद्दा संमेलनाचं व्यासपीठ राजकीय होत असल्याचा. अ. भा. साहित्य संमेलनासारखी घडामोड भव्यदिव्य स्वरूपात करायची तर त्यासाठी मोठं मनुष्यबळ आणि आर्थिक बळ लागतं. या दोन्ही गोष्टी साहित्यिकांकडे वा चळवळी करणाऱ्यांकडे असत नाहीत. त्या राजकीय नेत्यांकडेच असतात. त्यामुळे त्यांची मदत घ्यावीच लागते. त्याबाबत ‘अहो पापम्’ असा दृष्टिकोन बाळगून काहीही साध्य होणार नाही. गेल्या काही वर्षांत राजकारण करण्यासाठी- म्हणजे निवडणुका लढवण्यासाठी आणि जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. राजकीय नेत्यांच्या सभा पुणे-मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरात असोत की, हिंगोली, वसमतसारख्या जिल्हा-तालुक्याच्या ठिकाणी असोत, त्यासाठीचे श्रोते रीतसर जमवावे लागतात. साहित्य संमेलनात जर लाखोंच्या संख्येने लोक येत असतील, तर राजकीय नेते त्याचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करून घेणारच ना! इतक्या मोठय़ा जनसमुदायाशी फारशी यातायात न करता संवाद करता येत असेल, आपला अजेंडा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येत असेल तर राजकीय नेते संमेलनाचं आयोजक पद, स्वागताध्यक्षपद राजीखुशीने स्वीकारतील, ते अधिकाधिक देखणं कसं होईल हे पाहतील.
अ. भा. साहित्य संमेलनाचं स्वरूप गेल्या काही वर्षांत झपाटय़ाने बदलण्यामागे अशी काही कारणं आहेत आणि हे बदल काही फार वाईट नाहीत. उलट ही चांगल्या दिशेने प्रवास करायच्या बदलाची सुरुवात आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनात जे काही घडकं, ते फार काही वाईट नाही.
त्यामुळे समाजातील विशिष्ट वास्तवाला भिडणारे साहित्य आणि प्रत्यक्ष समाजातील समस्यांना भिडणारे कार्यकत्रे यांनी किमान सकारात्मक विचार करावा आणि किमान सकारात्मक कृती करावी, ही अपेक्षा अगदीच अनाठायी म्हणता येणार नाही. पण विचार करणाऱ्यांनी कुठलीच कृती करायची नाही आणि कृती करणाऱ्यांनी कुठलाच, किमान तारतम्यपूर्ण ठरेल असा विचार करायचा नाही, असंच ठरवलं असेल तर परिस्थिती कठीणच राहणार.. तिच्यात सुधारणा होण्याची फारशी शक्यता नाही. कवी दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांच्या शब्दांत सांगायचे तर,
कृतीमागचा विचार
आणि विचारामागची कृती
या दोन्हींच्या दरम्यान असते
मी दिलेली आहुती
अ. भा. साहित्य संमेलनाकडे तुम्ही कसं पाहता, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. आपल्या डोळ्यावरच्या जुन्याच चष्म्यातून न पाहता, त्याच्या काचा साफ करून अधिक समंजस आणि व्यापकपणे पाहण्याची नितांत गरज आहे. मर्ढेकर म्हणतात तसे, आम्हास आम्ही पुन्हा पाहावे, काढुनी चष्मा डोळ्यांवरचा! आणि तसं पाहायला लागलं तर लक्षात येईल की, परिस्थिती आपण समजतो तितकी वाईट नाही.
