पार्थ एम. एन.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रत्येक माध्यमांना समांतर माध्यमं निर्माण होतात, तशीच आज पत्रकारितेत पर्यायी माध्यमं उभी रहात आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांपेक्षा वेगळय़ा प्रकारची स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱ्या पर्यायी माध्यमांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे. भारतातील पर्यायी माध्यमांच्या अवकाशाचे महत्त्व विशद करणारा आणि अशा माध्यमाची वाट चालणाऱ्या तरुण पत्रकाराचे हे अनुभव कथन..
तमिळनाडूच्या कोईम्बतूर जिल्ह्यमध्ये असलेल्या वेलियानगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी १५० एकरांचा विस्तीर्ण कॅम्पस आहे. सद्गुरूंच्या ईशा फाऊंडेशनचं मुख्यालय तिथे वसलंय. हा कॅम्पस बोलमपट्टी राखीव जंगलाच्या अगदी बाजूला आहे. निलगिरीच्या राखीव जीवावरणामध्ये (बायोस्फीअर) असलेल्या हत्तींचं हे निवास क्षेत्र असल्यामुळे इथल्या बांधकामावर नियंत्रण आहे. मात्र, १९९४ ते २०११ या काळात ईशा फाऊंडेशनने कोणत्याही परवानगीशिवाय ६३,३८० चौरस मीटरवर बांधकाम करून १४०६.६२ चौरस मीटरवर एक कृत्रिम तलाव निर्माण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला.
मे २०२१ मध्ये ‘न्यूजलाँड्री’ या वेबसाइटने ही बातमी मिळवली आणि त्याचं संशोधन केलं. ही वेबसाइट भारतातल्या माध्यमांची चिकित्सा करते. तपशीलवार माहिती मिळवून अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर केलेले रीर्पोताज इथे वाचायला/ ऐकायला मिळतात.
जानेवारी २०२० मध्ये लॉकडाऊन होण्याच्या साधारण दोन महिने आधी, भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी एनआरसी आणि सीएएच्या विरोधात शाहीन बागेत बसलेल्या निदर्शकांना ५०० रुपये दिले जात असल्याचा आरोप केला. ‘टाइम्स नाऊ’, ‘इंडिया टुडे’, ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या मुख्य प्रवाहातल्या टीव्ही चॅनेल्ससकट अनेक माध्यमांनी त्यावर प्राइम टाइम चर्चा केल्या. मात्र, मालवीय यांनी आरोप करताना सादर केलेला व्हिडीओ खोटा होता. प्रतीक सिन्हा आणि मोहम्मद झुबेर या दोन पत्रकारांनी सुरू केलेल्या ‘आल्टन्यूज’ या आजच्या आघाडीच्या फॅक्ट चेकिंग वेबसाइटने ही माहिती खोटी असल्याचं पुराव्यानिशी सिद्ध केलं.
२०१५ मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यानंतर सुमारे वर्षभराने घडलेली एक घटना. अर्थमंत्रालयातल्या एका उच्च पदाधिकाऱ्याने रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ‘विकसित देशां’मधल्या कुणा ‘गोऱ्यांसाठी’ काम करत असल्याचा आरोप खासगी पत्रव्यवहाराद्वारे केला होता. आरबीआयच्या कामाच्या पद्धतीमागे असलेला ‘खरा हेतू’ कोणता आहे याचा शोध घेतला जावा, अशी मागणीही या अधिकाऱ्याने केली होती.
हा अधिकारी म्हणजे वित्त सचिव राजीव मेहरिषी. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या हाताखाली ते काम करत होते आणि आरबीआयचे गव्हर्नर होते रघुराम राजन. वित्त मंत्रालयाने आरबीआयवर देशविरोधी कारवाया करत असल्याचा आरोप करणारी ही देशातली पहिलीच घटना होती. ही बातमी पहिल्यांदा दिली गेली एप्रिल २०२२ मध्ये. शोधपत्रकारिता करण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ नावाच्या स्वतंत्र पत्रकारांच्या एका छोटय़ाशा गटाने ही बातमी जगासमोर आणली होती.
ही फक्त तीन प्रातिनिधिक उदाहरणं झाली. पर्यायी अवकाशात काम करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांनी ही जी पत्रकारिता करून दाखवली, ती मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांनी केली नसती.
आज भारतीय पत्रकारितेसाठी दिवस कठीण आहेत. पत्रकारांवर प्रचंड दबाव आहे आणि सेन्सॉरशिपची टांगती तलवारही! स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात असल्याबद्दल त्रास दिला जातोय, धमक्या मिळताहेत आणि तुरुंगवासही भोगावा लागतोय. अशा काळात मुख्य प्रवाहातल्या काहींनी मात्र सोपी वाट चोखाळणं पसंत केलंय.
जून २०२२ मध्ये ‘न्यूजलाँड्री’ने एक सविस्तर विश्लेषण केलं होतं. मार्च ते जून २०२२ या काळात भारतामध्ये टीव्हीवर झालेल्या प्राइम टाइममध्ये कोणत्या विषयांवर प्राधान्याने चर्चा झाल्या याचं ते विश्लेषण होतं. त्या वेळी भारतातली बेरोजगारी ७.८% एवढी वाढलेली होती. लाखो भारतीय श्रमिक आपलं काम सोडून देत आहेत, असा अहवाल ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने दिला होता.
मात्र, ‘न्यूजलाँड्री’च्या विश्लेषणानुसार ‘झी न्यूज’, ‘आज तक’, ‘सीएनएन’, ‘न्यूज १८’, ‘टाइम्स नाऊ’, ‘रिपब्लिक’ यांनी या काळात बेरोजगारीवर एकही कार्यक्रम केलेला नव्हता. त्याऐवजी बातम्यांवर वर्चस्व गाजवलं होतं ते हिंदू विरुद्ध मुसलमान यांवरच्या चर्चानी.
थोडक्यात, आपल्या भोवतालच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून मुख्य प्रवाहातल्या काही माध्यमांनी आपला सगळा वेळ लोकांच्या मतांना आकार देण्यात घालवला होता. त्यांच्यावर भावनिक चर्चाचा भडिमार करून, त्यांचं मन इतर कसलाही विचार करणार नाही याची काळजी घेतली होती. नागरिक म्हणून हे प्रेक्षक प्रश्न विचारणार नाहीत असे प्रयत्न केले होते. पर्यायी माध्यमांमधील पत्रकार कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, कोणालाही न घाबरता आणि कोणाहीकडून लाभ न घेता काम करत आहेत. ताकदवानांना आव्हान देणाऱ्या बातम्या सगळय़ांसमोर आणत आहेत.
जून २०२१ मध्ये ‘द वायर’ या स्वतंत्रपणे चालवल्या जाणाऱ्या वेबपोर्टलने एक मालिका प्रसिद्ध केली. भारत सरकारच्या सांगण्यावरून भारतीय पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारणी यांच्यावर पाळत ठेवली जात असल्याची शक्यता आहे, असं त्यात म्हटलं होतं. या मंडळींची खासगी माहिती आणि हालचालींचा तपशील मिळवण्याकरिता पेगॅसस नावाचं इस्रायली स्पायवेअर मोबाइलमध्ये बसवलं गेल्याचं त्यात सूचित केलं होतं. पेगॅससचा हा पर्दाफाश जगभरात झाला होता. अमेरिकेत ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, इंग्लंडमध्ये ‘द गार्डियन’ यांसारख्या एकूण १७ नियतकालिकांनी हा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता. ही संपूर्ण मालिका अतिशय स्फोटक होती; पण त्याचा म्हणावा तसा पाठपुरावा इथल्या मुख्य प्रवाहातल्या काही माध्यमांनी केला नाही. त्याखेरीज ही पर्यायी माध्यमं अतिशय मेहनतीने उत्तम रिपोर्ताज प्रसिद्ध करत आहेत. ऑगस्ट २०२१ पासून ‘स्क्रोल’ या डिजिटल व्यासपीठावर ‘कॉमन ग्राऊंड’ नावाची एक मालिका सादर होते आहे. यात जमीन, हवामान, आरोग्य, लिंग आणि शिक्षण या क्षेत्रांमधल्या घडामोडींवर अतिशय तपशीलवार रिपोर्ताज येताहेत.
पर्यायी माध्यमांचा विस्तार होत असल्यामुळेच, केवळ स्टुडिओमध्ये बसून पत्रकारिता करण्याची इच्छा नसणाऱ्या, या क्षेत्रात काहीतरी भरीव करून दाखण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या असंख्य पत्रकारांना संधी मिळू लागली आहे. मीही त्याला अपवाद नाही.
गेली सहा वर्ष मी वर्षांतले पाच ते सहा महिने घराबाहेर, देशातल्या दुर्गम भागांमध्ये प्रवास करण्यात घालवले आहेत. पीपल्स आर्काइव्ह ऑफ रुरल इंडिया (PARI -पारि) या ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी स्थापन केलेल्या वेबसाइटसाठी काम करण्याच्या निमित्ताने मी हा प्रवास केलाय.
जुलै २०१९ पासून, ‘पारि’ने हवामानात होणारे बदल आणि त्याचा लोकांच्या रोजगारावर होणारा परिणाम या विषयावर लक्ष केंद्रित करून देशातल्या विविध भागांमधून ३५ हून जास्त लेख प्रसिद्ध केले आहेत. जगावर परिणाम करणाऱ्या हवामान बदलासारख्या संकटाकडे मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी अजूनही म्हणावं तितकं लक्ष द्यायला सुरुवात केलेली नाही.
२०१७ पासून ‘पारि’ने आणखी एक प्रकल्प हाती घेतलाय. देशाचा अमूल्य खजिना म्हणता येईल अशा जात्यावरच्या गाण्यांचं जतन करण्याचा. एक हजाराहून जास्त गावांमधले सुमारे ३३०२ कलाकार या कविता- संगीत अशा आपल्या पारंपरिक ठेव्याचं रेकॉर्डिग करण्यात सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्रातल्या गावांमधल्या बायकांच्या एक लाखाहून जास्त लोकगीतांनी हा प्रकल्प समृद्ध झालाय. यातली जवळपास ३० हजार गाणी डिजिटली रेकॉर्ड करण्यात आलेली आहेत, तर ४० हजार गाणी मूळ मराठीमधून इंग्लिशमध्ये अनुवादित करण्यात आली आहेत.
कोविड-१९ मुळे झालेल्या लॉकडाऊननंतरच्या काळात ‘पारि’ने २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या जवळजवळ ३० भागांमधून १०० हून जास्त स्टोरीज् छापल्या आहेत. यातल्या बहुसंख्य अर्थातच विस्थापित श्रमिकांवर आहेत हे खरं, पण केवळ तेवढय़ाच नाहीत. शेतकरी, नावाडी, शहरी आणि ग्रामीण श्रमिक, ऊसतोड कामगार, विणकर, खेळणी बनवणारे आणि इतर कारागीर, स्वच्छता कर्मचारी, मुंबईतल्या हॉस्पिटल्सच्या बाहेर फुटपाथवर वाट पाहणारे ग्रामीण भागातून उपचार घेण्यासाठी आलेले कॅन्सरचे रुग्ण, भटके मेंढपाळ, लोककला सादर करणारे कलावंत, मच्छीमार, न्हावी, वीटभट्टीतले कामगार, पेटी दुरुस्ती करणारे कारागीर आणि विविध व्यवसायांत असलेले दलित आणि आदिवासी असा सर्वागीण भोवताल आम्ही कव्हर केला आहे. थोडक्यात, भारताच्या ग्रामीण भागाच्या गुंतागुंतीच्या नाजूक अर्थव्यवस्थेवर या लॉकडाऊनचा काय परिणाम झाला आहे याची दखल ‘पारि’ने घेतली. याच सुमारास, मुख्य प्रवाहातली काही माध्यमं मुसलमानांमुळे कोविड पसरतोय, असे आरोप करण्यात व्यग्र होती.
स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या विविध माध्यमांमधल्या पत्रकारांची ऊर्मी वाखाणण्यासारखी असली, स्फूर्तिदायक असली, तरी रोजच्या रोज त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागतंय हेही तितकंच खरं. संसाधनं आणि प्रेक्षक/ वाचकसंख्या ही यातली सर्वात मोठी म्हणावीत अशी दोन आव्हानं.
खोटय़ा बातम्या पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर दिवसेंदिवस वाढत चालला असताना ‘आल्टन्यूज’ सातत्याने त्यांचा पर्दाफाश करत असते. त्यांचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार या सगळय़ासाठी त्यांना महिना १२ लाख रुपये लागतात आणि ते जमा करणं ही त्यांची मुख्य गरज बनते. ‘न्यूजलाँड्री’लाही प्रेक्षकांच्या वर्गणीवर अवलंबून राहावं लागतं. ‘द वायर’ आणि ‘पारि’ यांना हितचिंतकांच्या देणग्यांची आवश्यकता भासते.
यांपैकी कोणालाही सरकारी जाहिराती मिळत नाहीत. संपादकीय बंधनं नको म्हणून मोठय़ा कॉर्पोरेशन्समधल्या सरकारच्या मित्रांकडून ते पैसे घेत नाहीत. याचा अर्थ, यातल्या बहुतेक संस्था या कायमस्वरूपी संसाधनांच्या अभावामध्येही काम
करत आहेत. त्यांच्या विरोधात आहेत मुख्य प्रवाहातली माध्यमं- त्यातल्या अनेकांना पैशांची कोणतीही कमतरता नाही.
ही पर्यायी माध्यमं मुख्यत: इंग्लिशमध्ये काम करताहेत; पण इंग्लिश ही काही आपल्या समाजाची मुख्य भाषा नाही. यातले काही लेख किंवा कार्यक्रम स्थानिक भाषांमध्ये रूपांतरित होतात, नाही असं नाही; पण ते सर्वदूर पसरत नाहीत. फक्त एका ठरावीक वैचारिक समूहामध्ये त्यांचा प्रसार होतो. याउलट मुख्य प्रवाहातली माध्यमं समाजातल्या खालच्यातल्या खालच्या स्तरापर्यंत सहजी पोहोचतात. सर्वसामान्य माणसासाठी आजही बातमी मिळवण्याचं एकमेव साधन म्हणजे टीव्हीवरच्या बातम्या हे आहे.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला मोहम्मद झुबेरला झालेली अटक आणि ‘द वायर’ किंवा ‘न्यूजलाँड्री’वर तुटून पडणारे ट्रोलर्स बघितले की वाटतं, या पर्यायी अवकाशात काम करणाऱ्या पत्रकारांनी प्रस्थापित व्यवस्थेला हादरा देण्याचं काम निश्चितपणे केलंय. नाही तर त्यांना एवढा त्रास द्यावा असं राजकारण्यांना का वाटावं? या पर्यायी माध्यमांची दखल जगभरात घेतली जातेय. ‘आल्टन्यूज’ला थेट नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाल्याची बातमी ‘टाइम’ मॅगझिनने दिली होती. केवळ आठ वर्षांचं अस्तित्व असलेल्या ‘पारि’ला आजवर ५१ पुरस्कार मिळाले आहेत, यातले अनेक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे आहेत.
सोशल मीडिया म्हणजे दुधारी तलवार आहे. फेक न्यूज वणव्यासारखी पसरण्याचं ते एक मुख्य माध्यम आहे; पण दुसऱ्या बाजूला सोशल मीडियामुळे आता एखादी बातमी दडपता येत नाही. ‘पत्रकारिता म्हणजे इतिहासाचा पहिला रफ खर्डा आहे,’ असं ‘वॉिशग्टन पोस्ट’चे प्रकाशक आणि अध्यक्ष फिलिप एल. ग्रॅहॅम यांनी म्हटलं होतं. पी साईनाथ म्हणतात की, चांगली पत्रकारिता म्हणजे समाजाचा एकमेकांशी चाललेला संवाद असतो. त्यामुळे विचार करण्याची, प्रश्न विचारण्याची, टीका करण्याची आणि चर्चा करण्याची समाजाची क्षमता कायम राहते. आजच्या काळातल्या कलकलाट करणाऱ्या टीव्हीवरच्या चर्चामुळे ही क्षमताच लोप पावत चालली आहे आणि नेमकी तीच जागा पर्यायी माध्यमं भरू पाहताहेत. parth.mn13@gmail.com
प्रत्येक माध्यमांना समांतर माध्यमं निर्माण होतात, तशीच आज पत्रकारितेत पर्यायी माध्यमं उभी रहात आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांपेक्षा वेगळय़ा प्रकारची स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱ्या पर्यायी माध्यमांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे. भारतातील पर्यायी माध्यमांच्या अवकाशाचे महत्त्व विशद करणारा आणि अशा माध्यमाची वाट चालणाऱ्या तरुण पत्रकाराचे हे अनुभव कथन..
तमिळनाडूच्या कोईम्बतूर जिल्ह्यमध्ये असलेल्या वेलियानगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी १५० एकरांचा विस्तीर्ण कॅम्पस आहे. सद्गुरूंच्या ईशा फाऊंडेशनचं मुख्यालय तिथे वसलंय. हा कॅम्पस बोलमपट्टी राखीव जंगलाच्या अगदी बाजूला आहे. निलगिरीच्या राखीव जीवावरणामध्ये (बायोस्फीअर) असलेल्या हत्तींचं हे निवास क्षेत्र असल्यामुळे इथल्या बांधकामावर नियंत्रण आहे. मात्र, १९९४ ते २०११ या काळात ईशा फाऊंडेशनने कोणत्याही परवानगीशिवाय ६३,३८० चौरस मीटरवर बांधकाम करून १४०६.६२ चौरस मीटरवर एक कृत्रिम तलाव निर्माण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला.
मे २०२१ मध्ये ‘न्यूजलाँड्री’ या वेबसाइटने ही बातमी मिळवली आणि त्याचं संशोधन केलं. ही वेबसाइट भारतातल्या माध्यमांची चिकित्सा करते. तपशीलवार माहिती मिळवून अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर केलेले रीर्पोताज इथे वाचायला/ ऐकायला मिळतात.
जानेवारी २०२० मध्ये लॉकडाऊन होण्याच्या साधारण दोन महिने आधी, भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी एनआरसी आणि सीएएच्या विरोधात शाहीन बागेत बसलेल्या निदर्शकांना ५०० रुपये दिले जात असल्याचा आरोप केला. ‘टाइम्स नाऊ’, ‘इंडिया टुडे’, ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या मुख्य प्रवाहातल्या टीव्ही चॅनेल्ससकट अनेक माध्यमांनी त्यावर प्राइम टाइम चर्चा केल्या. मात्र, मालवीय यांनी आरोप करताना सादर केलेला व्हिडीओ खोटा होता. प्रतीक सिन्हा आणि मोहम्मद झुबेर या दोन पत्रकारांनी सुरू केलेल्या ‘आल्टन्यूज’ या आजच्या आघाडीच्या फॅक्ट चेकिंग वेबसाइटने ही माहिती खोटी असल्याचं पुराव्यानिशी सिद्ध केलं.
२०१५ मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यानंतर सुमारे वर्षभराने घडलेली एक घटना. अर्थमंत्रालयातल्या एका उच्च पदाधिकाऱ्याने रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ‘विकसित देशां’मधल्या कुणा ‘गोऱ्यांसाठी’ काम करत असल्याचा आरोप खासगी पत्रव्यवहाराद्वारे केला होता. आरबीआयच्या कामाच्या पद्धतीमागे असलेला ‘खरा हेतू’ कोणता आहे याचा शोध घेतला जावा, अशी मागणीही या अधिकाऱ्याने केली होती.
हा अधिकारी म्हणजे वित्त सचिव राजीव मेहरिषी. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या हाताखाली ते काम करत होते आणि आरबीआयचे गव्हर्नर होते रघुराम राजन. वित्त मंत्रालयाने आरबीआयवर देशविरोधी कारवाया करत असल्याचा आरोप करणारी ही देशातली पहिलीच घटना होती. ही बातमी पहिल्यांदा दिली गेली एप्रिल २०२२ मध्ये. शोधपत्रकारिता करण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ नावाच्या स्वतंत्र पत्रकारांच्या एका छोटय़ाशा गटाने ही बातमी जगासमोर आणली होती.
ही फक्त तीन प्रातिनिधिक उदाहरणं झाली. पर्यायी अवकाशात काम करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांनी ही जी पत्रकारिता करून दाखवली, ती मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांनी केली नसती.
आज भारतीय पत्रकारितेसाठी दिवस कठीण आहेत. पत्रकारांवर प्रचंड दबाव आहे आणि सेन्सॉरशिपची टांगती तलवारही! स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात असल्याबद्दल त्रास दिला जातोय, धमक्या मिळताहेत आणि तुरुंगवासही भोगावा लागतोय. अशा काळात मुख्य प्रवाहातल्या काहींनी मात्र सोपी वाट चोखाळणं पसंत केलंय.
जून २०२२ मध्ये ‘न्यूजलाँड्री’ने एक सविस्तर विश्लेषण केलं होतं. मार्च ते जून २०२२ या काळात भारतामध्ये टीव्हीवर झालेल्या प्राइम टाइममध्ये कोणत्या विषयांवर प्राधान्याने चर्चा झाल्या याचं ते विश्लेषण होतं. त्या वेळी भारतातली बेरोजगारी ७.८% एवढी वाढलेली होती. लाखो भारतीय श्रमिक आपलं काम सोडून देत आहेत, असा अहवाल ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने दिला होता.
मात्र, ‘न्यूजलाँड्री’च्या विश्लेषणानुसार ‘झी न्यूज’, ‘आज तक’, ‘सीएनएन’, ‘न्यूज १८’, ‘टाइम्स नाऊ’, ‘रिपब्लिक’ यांनी या काळात बेरोजगारीवर एकही कार्यक्रम केलेला नव्हता. त्याऐवजी बातम्यांवर वर्चस्व गाजवलं होतं ते हिंदू विरुद्ध मुसलमान यांवरच्या चर्चानी.
थोडक्यात, आपल्या भोवतालच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून मुख्य प्रवाहातल्या काही माध्यमांनी आपला सगळा वेळ लोकांच्या मतांना आकार देण्यात घालवला होता. त्यांच्यावर भावनिक चर्चाचा भडिमार करून, त्यांचं मन इतर कसलाही विचार करणार नाही याची काळजी घेतली होती. नागरिक म्हणून हे प्रेक्षक प्रश्न विचारणार नाहीत असे प्रयत्न केले होते. पर्यायी माध्यमांमधील पत्रकार कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, कोणालाही न घाबरता आणि कोणाहीकडून लाभ न घेता काम करत आहेत. ताकदवानांना आव्हान देणाऱ्या बातम्या सगळय़ांसमोर आणत आहेत.
जून २०२१ मध्ये ‘द वायर’ या स्वतंत्रपणे चालवल्या जाणाऱ्या वेबपोर्टलने एक मालिका प्रसिद्ध केली. भारत सरकारच्या सांगण्यावरून भारतीय पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारणी यांच्यावर पाळत ठेवली जात असल्याची शक्यता आहे, असं त्यात म्हटलं होतं. या मंडळींची खासगी माहिती आणि हालचालींचा तपशील मिळवण्याकरिता पेगॅसस नावाचं इस्रायली स्पायवेअर मोबाइलमध्ये बसवलं गेल्याचं त्यात सूचित केलं होतं. पेगॅससचा हा पर्दाफाश जगभरात झाला होता. अमेरिकेत ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, इंग्लंडमध्ये ‘द गार्डियन’ यांसारख्या एकूण १७ नियतकालिकांनी हा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता. ही संपूर्ण मालिका अतिशय स्फोटक होती; पण त्याचा म्हणावा तसा पाठपुरावा इथल्या मुख्य प्रवाहातल्या काही माध्यमांनी केला नाही. त्याखेरीज ही पर्यायी माध्यमं अतिशय मेहनतीने उत्तम रिपोर्ताज प्रसिद्ध करत आहेत. ऑगस्ट २०२१ पासून ‘स्क्रोल’ या डिजिटल व्यासपीठावर ‘कॉमन ग्राऊंड’ नावाची एक मालिका सादर होते आहे. यात जमीन, हवामान, आरोग्य, लिंग आणि शिक्षण या क्षेत्रांमधल्या घडामोडींवर अतिशय तपशीलवार रिपोर्ताज येताहेत.
पर्यायी माध्यमांचा विस्तार होत असल्यामुळेच, केवळ स्टुडिओमध्ये बसून पत्रकारिता करण्याची इच्छा नसणाऱ्या, या क्षेत्रात काहीतरी भरीव करून दाखण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या असंख्य पत्रकारांना संधी मिळू लागली आहे. मीही त्याला अपवाद नाही.
गेली सहा वर्ष मी वर्षांतले पाच ते सहा महिने घराबाहेर, देशातल्या दुर्गम भागांमध्ये प्रवास करण्यात घालवले आहेत. पीपल्स आर्काइव्ह ऑफ रुरल इंडिया (PARI -पारि) या ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी स्थापन केलेल्या वेबसाइटसाठी काम करण्याच्या निमित्ताने मी हा प्रवास केलाय.
जुलै २०१९ पासून, ‘पारि’ने हवामानात होणारे बदल आणि त्याचा लोकांच्या रोजगारावर होणारा परिणाम या विषयावर लक्ष केंद्रित करून देशातल्या विविध भागांमधून ३५ हून जास्त लेख प्रसिद्ध केले आहेत. जगावर परिणाम करणाऱ्या हवामान बदलासारख्या संकटाकडे मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी अजूनही म्हणावं तितकं लक्ष द्यायला सुरुवात केलेली नाही.
२०१७ पासून ‘पारि’ने आणखी एक प्रकल्प हाती घेतलाय. देशाचा अमूल्य खजिना म्हणता येईल अशा जात्यावरच्या गाण्यांचं जतन करण्याचा. एक हजाराहून जास्त गावांमधले सुमारे ३३०२ कलाकार या कविता- संगीत अशा आपल्या पारंपरिक ठेव्याचं रेकॉर्डिग करण्यात सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्रातल्या गावांमधल्या बायकांच्या एक लाखाहून जास्त लोकगीतांनी हा प्रकल्प समृद्ध झालाय. यातली जवळपास ३० हजार गाणी डिजिटली रेकॉर्ड करण्यात आलेली आहेत, तर ४० हजार गाणी मूळ मराठीमधून इंग्लिशमध्ये अनुवादित करण्यात आली आहेत.
कोविड-१९ मुळे झालेल्या लॉकडाऊननंतरच्या काळात ‘पारि’ने २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या जवळजवळ ३० भागांमधून १०० हून जास्त स्टोरीज् छापल्या आहेत. यातल्या बहुसंख्य अर्थातच विस्थापित श्रमिकांवर आहेत हे खरं, पण केवळ तेवढय़ाच नाहीत. शेतकरी, नावाडी, शहरी आणि ग्रामीण श्रमिक, ऊसतोड कामगार, विणकर, खेळणी बनवणारे आणि इतर कारागीर, स्वच्छता कर्मचारी, मुंबईतल्या हॉस्पिटल्सच्या बाहेर फुटपाथवर वाट पाहणारे ग्रामीण भागातून उपचार घेण्यासाठी आलेले कॅन्सरचे रुग्ण, भटके मेंढपाळ, लोककला सादर करणारे कलावंत, मच्छीमार, न्हावी, वीटभट्टीतले कामगार, पेटी दुरुस्ती करणारे कारागीर आणि विविध व्यवसायांत असलेले दलित आणि आदिवासी असा सर्वागीण भोवताल आम्ही कव्हर केला आहे. थोडक्यात, भारताच्या ग्रामीण भागाच्या गुंतागुंतीच्या नाजूक अर्थव्यवस्थेवर या लॉकडाऊनचा काय परिणाम झाला आहे याची दखल ‘पारि’ने घेतली. याच सुमारास, मुख्य प्रवाहातली काही माध्यमं मुसलमानांमुळे कोविड पसरतोय, असे आरोप करण्यात व्यग्र होती.
स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या विविध माध्यमांमधल्या पत्रकारांची ऊर्मी वाखाणण्यासारखी असली, स्फूर्तिदायक असली, तरी रोजच्या रोज त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागतंय हेही तितकंच खरं. संसाधनं आणि प्रेक्षक/ वाचकसंख्या ही यातली सर्वात मोठी म्हणावीत अशी दोन आव्हानं.
खोटय़ा बातम्या पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर दिवसेंदिवस वाढत चालला असताना ‘आल्टन्यूज’ सातत्याने त्यांचा पर्दाफाश करत असते. त्यांचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार या सगळय़ासाठी त्यांना महिना १२ लाख रुपये लागतात आणि ते जमा करणं ही त्यांची मुख्य गरज बनते. ‘न्यूजलाँड्री’लाही प्रेक्षकांच्या वर्गणीवर अवलंबून राहावं लागतं. ‘द वायर’ आणि ‘पारि’ यांना हितचिंतकांच्या देणग्यांची आवश्यकता भासते.
यांपैकी कोणालाही सरकारी जाहिराती मिळत नाहीत. संपादकीय बंधनं नको म्हणून मोठय़ा कॉर्पोरेशन्समधल्या सरकारच्या मित्रांकडून ते पैसे घेत नाहीत. याचा अर्थ, यातल्या बहुतेक संस्था या कायमस्वरूपी संसाधनांच्या अभावामध्येही काम
करत आहेत. त्यांच्या विरोधात आहेत मुख्य प्रवाहातली माध्यमं- त्यातल्या अनेकांना पैशांची कोणतीही कमतरता नाही.
ही पर्यायी माध्यमं मुख्यत: इंग्लिशमध्ये काम करताहेत; पण इंग्लिश ही काही आपल्या समाजाची मुख्य भाषा नाही. यातले काही लेख किंवा कार्यक्रम स्थानिक भाषांमध्ये रूपांतरित होतात, नाही असं नाही; पण ते सर्वदूर पसरत नाहीत. फक्त एका ठरावीक वैचारिक समूहामध्ये त्यांचा प्रसार होतो. याउलट मुख्य प्रवाहातली माध्यमं समाजातल्या खालच्यातल्या खालच्या स्तरापर्यंत सहजी पोहोचतात. सर्वसामान्य माणसासाठी आजही बातमी मिळवण्याचं एकमेव साधन म्हणजे टीव्हीवरच्या बातम्या हे आहे.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला मोहम्मद झुबेरला झालेली अटक आणि ‘द वायर’ किंवा ‘न्यूजलाँड्री’वर तुटून पडणारे ट्रोलर्स बघितले की वाटतं, या पर्यायी अवकाशात काम करणाऱ्या पत्रकारांनी प्रस्थापित व्यवस्थेला हादरा देण्याचं काम निश्चितपणे केलंय. नाही तर त्यांना एवढा त्रास द्यावा असं राजकारण्यांना का वाटावं? या पर्यायी माध्यमांची दखल जगभरात घेतली जातेय. ‘आल्टन्यूज’ला थेट नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाल्याची बातमी ‘टाइम’ मॅगझिनने दिली होती. केवळ आठ वर्षांचं अस्तित्व असलेल्या ‘पारि’ला आजवर ५१ पुरस्कार मिळाले आहेत, यातले अनेक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे आहेत.
सोशल मीडिया म्हणजे दुधारी तलवार आहे. फेक न्यूज वणव्यासारखी पसरण्याचं ते एक मुख्य माध्यम आहे; पण दुसऱ्या बाजूला सोशल मीडियामुळे आता एखादी बातमी दडपता येत नाही. ‘पत्रकारिता म्हणजे इतिहासाचा पहिला रफ खर्डा आहे,’ असं ‘वॉिशग्टन पोस्ट’चे प्रकाशक आणि अध्यक्ष फिलिप एल. ग्रॅहॅम यांनी म्हटलं होतं. पी साईनाथ म्हणतात की, चांगली पत्रकारिता म्हणजे समाजाचा एकमेकांशी चाललेला संवाद असतो. त्यामुळे विचार करण्याची, प्रश्न विचारण्याची, टीका करण्याची आणि चर्चा करण्याची समाजाची क्षमता कायम राहते. आजच्या काळातल्या कलकलाट करणाऱ्या टीव्हीवरच्या चर्चामुळे ही क्षमताच लोप पावत चालली आहे आणि नेमकी तीच जागा पर्यायी माध्यमं भरू पाहताहेत. parth.mn13@gmail.com
