३० सप्टेंबरच्या ‘लोकरंग’मध्ये गिरीश कुबेर यांचा ‘चला, चंगळवादी होऊ या..’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. किराणा दुकानदारीत थेट परकीय गुंतवणुकीच्या महत्त्वाच्या विषयावरील या लेखावर वाचकांच्या प्रचंड प्रतिक्रिया आल्या. त्यातील काही प्रतिक्रिया गेल्या रविवारी प्रसिद्ध केल्या. उर्वरित प्रतिक्रिया ..
भारतीय कुबेर हवा, अमेरिकन नको!
‘चला ,चंगळवादी होऊ या’.. हा लेख वाचला. याच अंकात किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीबद्दलचे अन्य लेखही वाचले. गिरीश कुबेर यांच्या लेखाचे सामान्यपणे तीन भाग पडतात. १) किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीमुळे होणारा भारताचा व भारतीय नागरिकांचा फायदा. २) आमच्या देशातील नागरिकांनी चंगळवादी संस्कृती अवलंबवावी अशी धारणा. ३) विरोधी राजकीय पक्षांची वारंवार बदलती भूमिका.
गेली किमान वीस वर्षे देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष सत्तेत असताना व नसताना सामान्यपणे जनहितापेक्षा विरोधी राजकीय पक्षांवर कुरघोडी करण्याकरिता उलटसुलट भूमिका घेत असतात. भारतीय काँग्रेस पक्ष व भाजप दोन्हीही पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. त्यांच्या उलटसुलट या विषयाच्या प्रतिक्रिया याकडे दुर्लक्ष करून आपण सामान्य भारतीय नागरिकांच्या हिताचा विचार करूया. आपल्या देशातील थोर नेते महात्मा गांधी यांनी आपणा सर्वाकरिता एक मोठा ‘सांगावा’ दिला आहे. ‘समाजातील कोणत्याही प्रश्नाचा विचार करताना शासन व सामाजिक नेते यांनी समाजातील, तळागाळातील माणसाच्या हिताचा विचार प्रामुख्याने करावा.’ त्यामुळे महात्मा गांधींना शिरोधार्य मानणाऱ्यांनी नवनवीन सरकारी धोरणं राबवताना साहजिकच ‘साधी राहणी’ व साधी विचारसरणीच डोळय़ांसमोर ठेवावी, असे मला वाटते. एका सुंदर हिंदी पद्यात ‘देशभक्त हैं वही की जिसने देशहित सदाविचारा है।’ असे आपणा सर्वाकरिता सांगितले आहे. तुम्ही आम्ही लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे, साने गुरुजी, स्वामी विवेकानंद यांच्या विचाराला मान देतो व आचरणात आणायचा प्रयत्न करतो. यांनी कधी चंगळवादी संस्कृतीची भलावण केली आहे का? आमच्या देशाची लोकसंख्या एकशेदहा कोटींच्या वर आहे. दिवसेंदिवस मुंबई, दिल्ली, कानपूर, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनौ, पुणे अशी प्रचंड लोकसंख्येची शहरे वाढत आहेत. या शहरी संस्कृतीतील व्हाइट कॉलर, ब्ल्यू कॉलर बाबूलोकांच्या तथाकथित वाढत्या उत्पन्नावर, परदेशी गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे. अमेरिकेतील वॉल मार्टचे उदाहरण घेऊ या. त्यांना आपल्या देशात पैशाची गुंतवणूक करायची आहे, ती धर्मादाय म्हणून नव्हे. त्यांच्या तथाकथित मॉल संस्कृतीमुळे आमच्या देशातील छोटय़ा शेतकऱ्यांना, अल्प भूधारकांना मोठा रोजगार मिळेल हा भ्रम आहे. हे परकीय गुंतवणूकदार एकदा जम बसला, की जगातील अन्य देशांतील भाजीपाला, फळफळावळ, कडधान्ये आणून नक्कीच विकणार. त्यावर आपले शासन कसे नियंत्रण ठेवणार? आज पुणे-मुंबई शहरांत आमच्यासारख्या व्यावसायिक मंडळींनी भवानी पेठ, पुणे किंवा मस्जिद बंदर मुंबई येथे फोन केला की दुसऱ्या दिवशी आम्हाला उत्तम प्रतीचा माल पाहिजे तसा मिळतो. असे मध्यस्थ दलाल जर नसतील तर पुण्यातील हजारो नागरिकांनी भवानी पेठेत व मुंबईतील नागरिकांनी मस्जिद बंदराला का जायचे? वेगवेगळय़ा लहानमोठय़ा गावांत विविध मंडया, भाजीबाजार आहेत. तिथेही अधिकृत दलाल, मध्यस्थ सहकारी संस्था आहेत. यांनाही रीतसर दलाली द्यायलाच लागते. वर्ष-सहा महिन्यांत केव्हातरी एकदा कांदा वा टोमॅटोचे भाव प्रचंड गडगडतात. याचा अर्थ नेहमीच शेतकरी किंवा लहान उत्पादकाची पिळवणूक होते असे नाही व अशी परिस्थिती परकीय गुंतवणूकदार आले तरी राहणारच. कारण हे सर्वजण ‘नफा’ मिळवण्याकरिता येत आहेत.
माननीय वृत्तस्तंभ लेखकांनी दोनशेतीस किंवा अडीचशे वर्षांपूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रवेश आठवावा. ही ब्रिटिश मंडळी व्यापाराकरिता आली व त्यांनी अख्खा देश ताब्यात घेतला. चोरपावलांनी आलेले परकीय गुंतवणूकदार आज ना उद्या या देशाला अमेरिका वा जर्मनी, जपान, चीन या देशांचे गुलाम बनविणार नाहीत का? तुम्ही आम्ही नेहमी देशहिताचा व केवळ भारतीय नागरिकांच्या हिताचाच विचार करूया. आमच्या देशातील अति श्रीमंत लोक परदेशात गुंतवणूक करत आहेत. त्यांना याही क्षेत्रात गुंतवणूक करायला प्रोत्साहन द्यावे. अशा गुंतवणुकीचा पैसा ग्राहक क्षेत्रात कमी पडला तर आणखी एक अभिनव प्रयोग भारतीय शासकांना करता येईल. थोर क्रांतिकारक नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आपल्या आझाद हिंद सेनेच्या प्रचाराकरिता मोठी प्रचारमोहीम राबविली होती. ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आझादी दूँगा।’ असे आवाहन केले होते. त्या आवाहनानंतर पूर्वेकडील देशात शेकडो भारतीयांनी नेताजींना अंगावरच्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची देणगी उत्स्फूर्तपणे दिली होती. आजकाल आपल्या देशात घरोघर प्रचंड प्रमाणावर सोनेनाणे पडून आहे. आमच्या राजकीय व सामाजिक नेत्यांपैकी एक वा अनेक नेत्यांनी सामान्य जनतेला आवाहन करून सरकारकडे सरकारी गंगाजळीत सोने जमा करण्याचे ठरविले तर देशात हजारो कोटी रुपयांची प्रचंड गंगाजळी उभी राहील. आमचा एकशेदहा कोटी लोकसंख्येचा देश हा भिकारी नाही. आम्हाला भोगवादी, चंगळवादी संस्कृती नको आहे. आम्हाला बलदंड, सुसंस्कृत असा भारत घडवायचा आहे. त्याकरिता आज खरी गरज आहे, थोडा त्याग देशाकरिता करूया असे सांगणाऱ्या लोकमान्य टिळक, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबाजी भावे अशा नेतृत्वाची!
‘जय भारत जिस की कीर्ति सूरों ने गायी।
हम हैं भारत संतान करोडो भाई।।’
वैद्य प. य. खडीवाले, पुणे
चंगळवादाचं चांगभलं
‘चला, चंगळवादी होऊ या..’ या लेखात कुबेर यांनी अतिशय चातुर्यानं चंगळवादाची भलामण केली आहे. ते म्हणतात की, चंगळवादी म्हणजे नक्की कोण, हे ठरवता येत नाही. माझ्या मते चंगळवादी म्हणजे The one who has never enough & always wants some more. झोपडीत राहणारा सामायिक संडास वापरणाऱ्याला चंगळवादी कसा म्हणेल? उलट स्वत:च्या घरात स्वतंत्र संडास असणे ही तर प्रत्येकाची प्राथमिक गरज आहे, चैन नव्हे. पण हेही खरं की, अख्ख्या चाळीएवढय़ा आकाराचा संडास एक व्यक्ती किंवा कुटुंब वावरत असेल तर तो नि:संशय चंगळवादच आहे.
कुबेर म्हणतात की, लादलेल्या परिस्थितीमुळे काटकसरीचं गुणगान केलं जातं. ‘अति सर्वत्र वज्र्ययेत्’ या न्यायानं अति काटकसर वाईटच. पण गरज नसताना केवळ पैसा आहे म्हणून तो नको त्या गोष्टींवर उधळणे हेही गैरच. ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावे’ ही विकृती असेल तर कितीही मोठं अंथरूण दिलं तरी ते अपुरं पडणाऱ्या सतत पसरणाऱ्या पायांना काय म्हणायचं? परिस्थितीमुळे जशी काटकसर लादली जाते तशीच उधळपट्टीची सवय लावणारीसुद्धा सुबत्ता असलेली परिस्थितीच असते. अशा माणसांची प्रत्येक गोष्टीची किंमत पैशात मोजायची आणि माणसांना वस्तू समजण्याची वृत्ती असते.
हॉटेलात जास्त जा, मोबाइल जास्त वापरा असं कुबेर म्हणतात. कारण म्हणे त्यामुळे त्या कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांचं भलं होईल. मग भले तुम्ही हॉटेलचं खाऊन, मोबाइल वापरून आजारी पडलात तरी बेहत्तर. कारण त्यामुळे डॉक्टर मंडळींचंही भलं होईल की नाही? याला म्हणतात ‘लॉजिक’.
तयार खाद्यपदार्थ विकत घेतल्यानं ते तयार करणाऱ्या ताई-माई अक्कांचं भलं होत असेलही. पण त्या पदार्थाच्या पॅकिंगसाठी किती प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर होतो याचाही विचार करायला नको का? कुबेर म्हणतात, त्याप्रमाणे महा दुकानांतील भव्य सजावट, वातानुकूलित यंत्रणा, गणवेशधारी हसतमुख कर्मचारी हे सगळं चांगलं वाटत असलं तरी या सगळ्याचा खर्च ही महादुकानं शेवटी कुणाच्या खिशातून वसूल करतात? वातानुकूलित यंत्रणेमुळे आणि नाशवंत मालाच्या साठवणीसाठी लागणाऱ्या शीतगृहासाठी किती वीज लागते त्याचा हिशोबच नाही. त्याप्रमाणे आपल्या देशात केवळ साठवण क्षमतेच्या अभावी धान्याची आणि भाजीपाल्याची, फळांची नासाडी होत असेल तर सरकारनं नवीन गोदामं आणि शीतगृह बांधून हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी परदेशी खासगी कंपन्यांना ते करायला सांगण्याचा अव्यापारेषु व्यापार का करावा? शेवटी कुबेर म्हणतात की, हातगाडीवाल्याकडून लुटलं जाण्यापेक्षा निदान वातानुकूलित सुखसुविधांत लुटून घेणं जास्त सुसह्य़. पण त्यामुळे आपला पैसा परदेशींच्या खिशात जाईल त्याचं काय? हे म्हणजे ‘गावठी’ प्यायली तर दारू, व्हिस्की घेतली तर ‘ड्रींक्स’ असं झालं.
– वर्षां गटणे, ठाणे.
अंतर्विरोध समजून घ्या!
कुबेर यांचा ‘चला, चंगळवादी होऊ या..’ हा लेख वाचला. लेखात सुरुवातीला ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावेत’ ही शिकवण म्हणजे विकृती म्हणणारे कुबेर पुढच्या परिच्छेदात ‘धन जोडोनिया उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी’ या समर्थ रामदासांच्या उक्तीचं समर्थनही करतात. ‘उदास विचारे’’ खर्च करणं आणि चंगळ करणं या दोन गोष्टी परस्पर विरोधी नाहीत का?
श्रीमंत होणं यात काही वाईट नाही हे खरं, पण उधळपट्टी करून मी श्रीमंत कसा होणार याचा उलगडा झाला नाही. उधळपट्टी केल्याने मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला गती येईल, रोजगार वाढेल. पण उधळपट्टी करण्याची क्षमता प्राप्त करण्यासाठी ‘कर्ज काढा आणि लोणी प्या’ हा चार्वाकाचा तथाकथित सल्लाही ते देतात. कर्ज काढून श्रीमंती प्राप्त करता येईल. पण ते कर्ज जर उत्पादक कारणांसाठी वापरलं आणि त्यातून संपत्तीची निर्मिती झाली तर. कर्ज काढून उधळपट्टी केली तर श्रीमंती वाढेल, पण ती माझी नाही तर मला कर्ज देणाऱ्याची! अन् त्या कर्ज देणाऱ्यानेही परतफेडीची क्षमता न पाहता कर्ज दिले तर त्याची अवस्था अमेरिकेतील बँकांसारखी होऊन तोही मरणपंथाला लागेल!
सद्य परिस्थितीत असलेले व्यापारी किती नफा कमवतात याची कसलीही माहिती कोणालाही नाही हे खरं आहे. पण या महादुकानदारांकडूनदेखील सदरील माहिती उपलब्ध होणार आहे का? जी माहिती आपल्याच व्यापाऱ्यांकडून प्राप्त करून घेणं आपल्याला जमत नाही, ती माहिती महाप्रचंड कॉर्पोरेशन्सकडून काढून घेता येणार आहे का? या महादुकानांमध्ये असलेली स्वच्छता, छापील किंमत असलेल्या वस्तू कमी किमतीला मिळणं या गोष्टी फायदेशीर आहेत, पण अशा दुकानांमध्ये अनेक गोष्टी खुणावत असल्यामुळे गरजेपेक्षा जास्तीचा खर्च होतो हेही तितकंच खरं.
आडते व दलाल शेतकऱ्यांकडून कमी भावात माल खरेदी करून चढय़ा भावात ग्राहकांना विकतात. उद्या हेच काम या कंपन्या करणार नाहीत कशावरून? एखाद्या वस्तूचं भारतातील संपूर्ण उत्पादन खरेदी करणं या कंपन्यांना सहज शक्य आहे. याचा गरफायदा घेऊन किमती अव्वाच्या सव्वा वाढणार नाहीत याची खात्री काय? मुळात या येणाऱ्या कंपन्या कोणत्याही प्रकारे या देशाचं भलं करण्यासाठी येणार नसून केवळ नफा कमवण्यासाठी येणार आहेत. त्यामुळे नफा कमवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या भल्या-बुऱ्या मार्गाचा अवलंब करायला ते मागे-पुढे पाहाणार नाहीत आणि आपल्या सरकारांची परदेशी कंपन्यांबाबतची नियंत्रण क्षमता युनियन कार्बाईड आणि एन्रॉनबाबतीत सिद्ध झालेलीच आहे. वॉलमार्टसाठी आपल्या देशात येणं हे जास्त आवश्यक आहे. कारण १२० कोटींची बाजारपेठ त्यांना उपलब्ध होणार आहे. अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेची सुमारे दोन टक्क्यांची जीडीपीतील संभाव्य वाढ लक्षात घेता आपल्या देशातील सुमारे सहा टक्क्यांची वाढ ही निश्चितच आकर्षक आहे.
या विषयावर राजकीय पक्षांची मते ही एकमेकांपासून फारशी वेगळी असण्याची शक्यता नाहीच. कारण काँग्रेस व भाजप एकाच माळेचे मणी आहेत. खादीचा नारा देणाऱ्या गांधीजींचा उठसूट जप करणारी काँग्रेस आणि स्वदेशी मंचासारख्या चळवळींना पािठबा देणारी भाजप यांनी एफडीआयचं स्वागत करावं हा दैवदुर्वलिासच म्हणावा लागेल. शेवटी आपल्या समस्या आपणच सोडवायच्या असतात, त्यासाठी परकीयांची मदत घेणं हे पारतंत्र्याला आमंत्रण देण्यासारखंच आहे. या देशावर आजपर्यंत जी जी परकीय आक्रमणे झाली त्याच्या मुळाशी आपापसातील भांडणांना किंवा समस्यांना उत्तर शोधण्याच्या भूमिकेतून आपणहून परकीयांना दिलेली आमंत्रणंच कारणीभूत आहेत आणि त्याचा परिणाम नेहमी राजकीय पारतंत्र्यात झाला. आमच्या आíथक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी परकीयांना आमंत्रित करणं ही आíथक पारतंत्र्याची नांदीच ठरेल.
– शिरीष महाबळ
नाव भारी, पण अर्थसाक्षरतेचे काय?
‘अन्यथा’मधील अभ्यासपूर्ण लेख वाचून अशी कल्पना झाली होती की गिरीश कुबेर यांचे लेख हे विचाराने प्रगल्भ, पूर्वग्रहविरहित आणि विषयाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारे असतात. परंतु ‘चला, चंगळवादी होऊ या..’ या लेखाने मात्र त्या कल्पनेला तडा दिला. आधी ‘टायटल’ ठरवलं आणि मग त्याप्रमाणे विषय लिहिला असं सिनेमाचं ‘स्क्रिप्ट’ (पटकथा) लिहिल्याचा भास झाला!
विषय परिपूर्णतेच्या दृष्टीने काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
१) अधिक वस्तूंचा उपभोग केल्याने आíथक उलाढाल वाढेल. परंतु त्यामुळे पर्यावरणाला किती धोका होईल याचा विचार करणे योग्य की अयोग्य? मोबाइल जास्त वापरला तर मोबाइल कंपन्यांत काम करणाऱ्याची परिस्थिती सुधारेल – पण त्यासाठी जास्त मोबाइल टॉवर लागतील व त्यामुळे सामान्य लोकांची प्रकृती बिघडेल, त्याचं काय?
२) अंथरूण मोठे करण्याची ज्यांच्याकडे क्षमता नाही त्यांनी चार्वाकचा मोलाचा सल्ला ऐकून अमेरिकी नागरिकांप्रमाणे वैयक्तिक कर्जबाजारी व्हायचे आणि देशाच्या आíथक तेजीसाठी अशा प्रकारे सहाय्यभूत व्हायचे की काय?
३) ‘वॉल मार्ट’सारख्या महादुकानांना प्रत्यक्ष अमेरिकेतच विरोध सुरू झाला आहे. त्या पाठिमागची कारणमीमांसा करणे उचित की अनुचित?
४) अगदी वादासाठी मान्य केलं तरी पारंपरिक पद्धतीनंच रस्त्यावरच्या गटारावरच्या घाण, अस्वच्छ भाजी विक्रेत्याकडून लुटून घेणं अधिक शहाणपणाचं नाही काय? किमान त्याची क्षमता कमी असल्याने आपण फार लुटलो जाणार नाही याची खात्री तरी असेल! (एक महिना महादुकानातून खरेदी करा व एक महिना किरकोळ दुकानदारांकडून खरेदी करून पाहा! कोण आपल्याला नकळत किती लुटतो आहे ते आपोआप कळेल!)
एकुणातच आपला लेख हा विनाकारण ‘चंगळवाद’ सारख्या अप्रस्तुत विषयावर रेंगाळल्यामुळे, आधीच अर्थसाक्षरतेचा दुष्काळ असलेल्या आपल्या वाचकांना आणि देशवासीयांना या मुद्दय़ाला अनुसरून अधिक अर्थसाक्षर करण्याचे आपल्याकडून राहून गेले, याची खंत राहील!
– मिलिंद जलवादी, पुणे
कॉंग्रेसमधील बदलावरही लिहिणे गरजेचे!
‘चला, चंगळवादी होऊ या..’ हा लेख आवडला. बऱ्याचशा भारतीयांना, खासकरून महाराष्ट्रीयांना, यातले इकॉनॉमिक लॉजिक परत परतसुद्धा सांगायची गरज आहे, व ते आपण उत्तम रीतीने केले आहेत. आपण भाजप व डाव्यांबद्दल जे लिहिले आहे तेही अगदी बरोबर आहे. फक्त त्याचबरोबर काँग्रेसने याच रिटेलमधील परकीय गुंतवणुकीस ते विरोधी पक्ष असताना विरोध केला होता ही बाब लिहायला हवी होती असे वाटते. हा विरोधसुद्धा ‘बौद्धिक’ घेतलेल्या पक्ष प्रवक्त्यांनी नव्हे, खुद्द ‘अर्थतज्ज्ञ’ असणाऱ्या मनमोहन सिंग यांनीच केला होता.
या संदर्भात यशवंत सिन्हांनी एका टीव्ही मुलाखतीत सांगितलेली गोष्ट आठवली. भाजपचे सरकार असताना पेट्रोलियम पदार्थाच्या किमती पूर्णपणे त्या त्या कंपन्यांनीच ठरवाव्यात, त्याचात राजकीय हस्तक्षेप असू नये, या धोरणासाठी कॉंग्रेसचा पाठिंबा मागितला होता. तो पाठिंबा मिळाला नाही. त्यामुळे आता भाजप विरोध करणार याच्यात आश्चर्य ते कसले? बहुतेक वेळा आपले लिखाण नि:पक्षपाती असते, या वेळेस वाटले नाही.
– रा. दि. केळकर
करात, जेटली यांचे लेख निर्थक
कुबेर यांचा लेख वाचला. या लेखासोबत प्रकाश करात व अरुण जेटली यांचेही लेख आहेत. ते कुबेर यांच्या लेखापेक्षा अगदी विसंगत वाटले. कुबेरांचा लेख मनाला पटणारा तर या दोघांचे लेख निव्वळ उथळ व निर्थक वाटले. आम्हाला आता या राजकीय धूळफेकीचा कंटाळा आला आहे. जे पुढारी स्वत: प्रत्येक नवीन गोष्टीचा उपभोग घेतात ते सर्वसामान्य माणसांच्या अपेक्षा व आकांक्षांपासून किती दूर आहेत किंवा नाही तर त्यापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत ते कळले. स्वत: सर्व सुखसोयी उपभोगायच्या व दुसऱ्यांना त्यापासून वंचित ठेवून आपण गरिबांचे कैवारी असल्याचा देखावा करायचा ही लोकांची फसवणूक आहे.
– लता रेळे
जीवनमूल्ये कशी बदलतील?
‘चला, चंगळवादी होऊ या..’ हा कुबेर यांचा लेख वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. त्यातील काही विधाने कुबेर यांच्यासारख्या विचारवंतांकडून अपेक्षित नव्हती. उदाहरणार्थ : १) ‘जीवनशैली बदलली की, जीवनमूल्येही बदलतात.’- जीवनमूल्ये ही शाश्वत असतात. आर्थिक स्थितीबरोबर ती कशी बदलतील? तसा बदल योग्य आहे काय? २) ‘सांस्कृतिकदृष्टय़ा गरीब होणे चांगले मानले जाते’- सुसंस्कृतपणा आणि गरिबी/श्रीमंती यांचा काय संबंध? ३) ‘वास्तविक’ प्रगतीचा विचार करावा. प्रगती वा वास्तविक प्रगती कशाला म्हणायचे? जास्ती पैसा, जास्ती उपयोग म्हणजेच प्रगती काय?
वरील विधाने सोडली तर आर्थिक सुधारणांविषयीच्या राजकारणाबद्दलचे कुबेर यांचे मुद्दे बिनतोड आहेत. त्यांना असलेला भाजपचा विरोध निव्वळ राजकारण आहे हे कुबेर यांनी दाखवून दिले आहे. डाव्यांचा विरोध हेही राजकारणच. पण वेगळ्या प्रकारचे. डावे काय, भाजप काय किंवा काँग्रेस काय, सर्वाची विकासाची संकल्पना तीच आहे. उपभोगाच्या वस्तूंची वाढती उपलब्धी आणि जास्तीत जास्त उपभोग. कुबेर यांनी त्यांचीच री ओढावी याचे आश्चर्य वाटते.
चंगळवादाचे फायदे (?) काहीही असोत, पण त्यांच्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांची लूट, नासाडी होते त्याचे काय? ती संसाधने मर्यादित आहेत. मग त्यांची नासाडी कशी वाजवी? संपत्ती निर्माण होईल, रोजगार वाढतील हे खरे, पण म्हणून त्यासाठी त्या संसाधनांचा भरमसाठ उपयोग योग्य आहे काय? तेव्हा ‘चंगळवादा’ला विरोध राजकारण म्हणून असू नये. पण ‘विकासा’च्या चुकीच्या धारणेसाठी म्हणून हवाच. वाढता उपभोग म्हणजेच विकास ही अत्यंत संकुचित, दूरदृष्टीरहित कल्पना आहे. तिचा प्रतिवाद करण्याची आवश्यकता आहेच.
– श्रीधर शुक्ल, ठाणे (प.)
काही देशांमध्ये वॉलमार्ट अपयशी का?
लेखातून वास्तवता आमच्यासमोर मांडली. तुमचे विचार आम्हाला आवडले. पण चीन, जपानसारख्या देशांमध्ये वॉलमार्टसारखी व्यापारी पद्धती का यशस्वी होऊ शकली नाही, हे समजत नाही. तसेच आपल्या देशात यासाठी कोणती खबरदारी घेणार आहोत? मी एक प्राथमिक शाळेतील शिक्षक असून याबाबत अधिक माहिती मिळावी, अशी अपेक्षा.
– संतोष किसवे, नांदेड
अधिक विस्तृतपणे हा विषय मांडावा
परदेशी थेट गुंतवणुकीबाबतचा लेख केवळ माहितीपूर्णच नव्हे तर त्या विषयाचे राजकारण करणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. परदेशी थेट गुंतवणुकीविषयी पसरणारे गैरसमज दूर व्हावेत, यासाठी आपण या विषयावर आणखी विविध अंगांनी लेख प्रसिद्ध व्हावेत, अशी मनपूर्वक विनंती आहे. एफडीआय ही संकल्पना कालबाह्य़ झाली असून त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याचे माझ्या वाचनात आले होते. मात्र एफडीआयबाबत आपण ज्या मोकळेपणाने आणि मुद्देसूदपणे केलेले भाष्य अतिशय वास्तववादी आहे. त्यामुळे पुस्तक वा मालिकेच्या रूपाने हा विषय आपण सर्वसामान्य वाचकांसमोर अधिक विस्तृतपणे आणावा, हीच विनंती.
-अनिरुद्ध अष्टपुत्रे, मुंबई
डावे-उजव्यांची वैचारिक दिवाळखोरी
‘चला, चंगळवादी होऊ या..’ हा लेख अप्रतिमच. या लेखात प्रत्येक मुद्दा अतिशय समर्पक आणि योग्य पद्धतीने मांडण्यात आला आहे. या लेखासोबतच प्रकाश करात आणि अरुण जेटली यांचेही लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. किरकोळ क्षेत्रात एफडीआयला राजकीय विरोध करायचा म्हणून विरोध केल्याचे दोघांच्या लेखातून स्पष्ट होते. त्यातून केवळ वैचारिक दिवाळखोरीच दिसून येत असून आपण मांडलेले मुद्दे या दोन नेत्यांच्या विचारांचा फोलपणा दाखवून देतात.
– दिलीप एम. सरवटे
लेखातील मते पटणारी!
चंगळवादासंबंधीचा लेख अप्रतिमच. मी पूर्णत: सहमत आहे. मला आठवतंय, एबीव्हीपीचा कार्यकर्ता म्हणून आम्ही संगणकाला भारतात विरोध केला होता. भारतासारख्या मोठय़ा संख्येच्या देशात संगणकाची गरज नाही, अशी आमची भूमिका होती. टीजेएसबीचा माजी कर्मचारी असताना आम्ही आयटी क्षेत्राविरोधात आंदोलन केले होते. नौपाडा भागात रास्ता रोको आंदोलन केले होते. मात्र आज बँकेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. आम्हाला उपयुक्त ठरेल अशी स्वत:ची माहिती तंत्रज्ञानविषयक कंपनीही आता अस्तित्वात आहे. पण आज माझी अडचण अशी आहे की, आम्ही आमची चूक सहज आणि चारचौघांत कबूल करणार नाही. बोफोर्सची दलाली खाल्ली म्हणून अमिताभ बच्चन यांच्या घरावर काढलेल्या मोर्चात मीदेखील सहभागी होतो. मात्र आमची ती चूक होती, हेदेखील आम्ही खाजगीत मान्य करतो. परंतु जाहीरपणे चुकलो हे सांगायला लाज वाटते.
– एक वाचक, गोवा</strong>
परदेशी गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार
लेखात मांडलेल्या प्रत्येक शब्दाशी मी सहमत आहे. कायदेशीर मार्गाने पैसा कमविण्याबद्दल मराठी माणसाला असलेली अ‍ॅलर्जी या मताशीही मी सहमत आहे. एफडीआयबाबत लेखात मांडलेले मुद्दे योग्य आहेत. आपल्या देशात ग्रामीण भागात रिटेल क्षेत्राची अवस्था अगदीच दयनीय आहे. माझ्या मते ग्रामीण भागात किमतीच्या तुलनेत मिळणाऱ्या वस्तू लक्षात घेतल्यास ग्रामीण भागात लोकांची फसवणूक होत असल्याचे दिसून येते. नुकताच मी कोकणात गेलो असता बाजारात सामान्य दर्जाच्या वस्तू स्वस्तात मिळत असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले. मात्र वस्तूंचा दर्जा पाहता त्या सर्वच वस्तू काही स्वस्त नव्हत्या. यावरून गेल्या दहा वर्षांत अनेक क्षेत्रांत १०० टक्के परदेशी थेट गुंतवणूक होऊनही कोणते विशेष बदल घडलेत, असे जाणवत नाही. मला वाटते की, परदेशी कंपन्या देशांतर्गत उत्पादकांना कोणताही धोका पोहोचवू शकत नाहीत. उलट देशांतर्गत कंपन्याच आता स्वत:ची प्रतिमा सुधारून केवळ स्थानिक बाजारपेठेवरच नाही तर जागतिक पटलावरही आपला ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. दुसरीकडे वॉलमार्टसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जर्मनीसह युरोपीयन राष्ट्रांमधील किरकोळ क्षेत्रात सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांकडून कोणतीही भीती नसल्याचे मला तरी वाटते. परदेशी थेट गुंतवणूक आपल्याला फायदेशीरच ठरण्याची शक्यता आहे. माझ्या मते रुपयाचे होणारे अवमूल्यन ही सध्या आपल्यासमोरची सर्वात मोठी चिंता आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना त्यांनी सुरू केलेल्या धोरणाचा हा परिणाम आहे. रुपयाचे अवमूल्यन आणखी होणार हा चिंतेचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे. राज्यकर्त्यांना समजून चुकले आहे की, सर्वसामान्य जनतेला रुपयाचे अवमूल्यन होण्याबाबत अधिक माहिती नसते. त्यामुळे राजकीय पक्षदेखील त्याविरोधात निदर्शने करताना दिसत नाहीत. मला आठवते की, १५ वर्षांपूर्वी अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत थाई बातचे मूल्य ३४ होते तर भारतीय रुपयाचे मूल्य ३८ होते. मात्र आज डॉलरच्या तुलनेत थाई बातचे मूल्य ३२ आहे तर रुपयाचे मूल्य ५५ आहे. यावरून केवळ पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या थायलंडच्या चलनाच्या तुलनेतदेखील भारतीय रुपया कमी पडला आहे , हेदेखील लक्षात येईल.
– एम. आर. सावंत
पर्यावरणावरचाही विचार व्हायला हवा
लेखात ज्या पद्धतीने मत व्यक्त करण्यात आले आहे, त्याबद्दल काही प्रश्न उपस्थित करावेसे वाटतात. श्रीमंत होण्याऐवजी रडत बसणे योग्य नाही. अधिक संपत्ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवाच. मात्र अधिक पैसा मिळाल्यानंतर गरज नसलेल्या वस्तूंच्या मागे जाणे हेदेखील पटत नाही.
अ) आपल्या लेखात हॉटेलिंग, मोबाइलचा वापर आदी गोष्टींमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे म्हटले आहे. मात्र या गोष्टींमुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, हेदेखील पाहायला हवे. ई-कचऱ्याचा प्रश्न उग्र होत आहे. अनावश्यक परदेशी वाऱ्यांसाठी इंधनाचा अवास्तव वापर होतो. त्यामुळे निर्सगाला हानी पोहोचवून आणि नव्या पिढीसमोर धोका निर्माण करून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणि नोकऱ्या निर्मिती करणे आपल्याला आवडेल का?
ब)रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी परदेशी थेट गुंतवणुकीचा पर्याय योग्य आहे का, याविषयी चर्चा आवश्यक आहे. कारण रिटेल क्षेत्रात उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्या या कंत्राटी स्वरूपाच्या असणार आहेत. म्हणजे तेथे नोकरीत सुरक्षितता नाही. शिवाय इतर फायद्यांपासूनही वंचित राहावे लागणार. त्यामुळे किराणा दुकानांच्या मालकांकडून की मोठय़ा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून आपली लुबाडणूक होणार हेदेखील पाहायला हवे.
क) या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे म्हटले जाते. मात्र शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात घेतलेल्या मालाच्या बदल्यात परदेशी कंपन्यांना मोठा नफा होणार आहे. परदेशी कंपन्या गरीब देशांमध्ये स्वस्तात मालाचे उत्पादन घेऊन भरमसाट पैसे कमवतात. त्यामुळे परदेशात काम करणाऱ्यांना चांगला मोबदला देणे त्यांना शक्य होते. मात्र एफडीआयमुळे हीच २अर्थव्यवस्था भारतात रुजेल का?
ड) भारताची लोकसंख्या आणि स्रोत हे चीन आणि ब्राझीलपेक्षा वेगळे आहेत. त्यामुळे बाह्य़ सुधारणेपक्षा मुळापासून बळकटी वाढविण्यासाठी वेगळ्या पर्यायाचा का विचार करू शकत नाही? किराणा दुकानांपेक्षा वातानुकूलित दुकानाचा पर्याय न पटण्यासारखा आहे. स्वामी विवेकानंद यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले होते की, आपल्या गरजांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचं तंत्र जगाने भारताकडून शिकण्याची गरज आहे. रिकाम्या पोटी आपल्या मूल्यांबाबत बोलणे योग्य नसल्याचा मुद्दा पटतो. मात्र फास्ट फूड हे त्यावरील उत्तर नाही.
– निलेश निखाडे
मनातील गोंधळ दूर झाला..
‘चला चंगळवादी होऊ या..’ हा लेख उत्तम असून परदेशी थेट गुंतवणुकीविषयीची भूमिका अतिशय सोप्या भाषेत मांडल्यामुळे मनापासून आवडला. परदेशी थेट गुंतवणुकीविषयी माझे आणि माझ्या मित्रांचे मत आपल्यासारखेच आहे. प्रसारमाध्यमांमधून ज्या पद्धतीने परदेशी थेट गुंवणुकीबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे, त्यामुळे सुरुवातीला आमचा गोंधळ उडाला होता. मात्र हा किचकट विषय सोप्या भाषेत वाचकांसमोर मांडल्यामुळे आमच्या मनातील गोंधळ दूर झाला आहे.
सध्या टीव्हीवर दाखवले जाणारे चर्चात्मक कार्यक्रम हे अगदीच कुचकामी आणि व्यर्थ असल्याचे जाणवू लागल्यामुळे मी आणि माझे मित्र ते अधिक गंभीरपणे पाहात नाही. टीव्हीवरील कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेले बहुसंख्य वक्ते केवळ आपल्या पक्षाची भूमिका मांडण्यात धन्यता मानतात. त्यांना लोकांच्या भावनांची कदर नसते. त्यामुळे आपल्या चुका मान्य न करता ठरवलेल्या भूमिकेचेच समर्थन करताना दिसतात. आजकाल तर राजकीय पक्ष तज्ज्ञांना पाठवून आपल्या पक्षाची भूमिका कशी योग्य आहे, हे जनमानसावर ठसविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसतात.
– राजेश हिरे ,नाशिक
देशातील उद्योगांच्या नुकसानीकडेही बघा
परदेशी थेट गुंतणुकीविषयी भाष्य करणारा लेख वाचल्यावर काही प्रश्न मनात उपस्थित झाले. एफडीआयमुळे परदेशी कंपन्या थेट शेतकरी अथवा कच्च्या मालाचा पुरवठा करणाऱ्यांशी करार करणार. त्यानंतर या कंपन्या उत्तम दर्जाचा कच्चा माल स्वस्तात विकत घेणार. मात्र त्यानंतर तयार होणारा माल भारतीय बाजारपेठेतच विकणार का? दुसरे म्हणजे परदेशी कंपन्या कच्चा माल पुढील प्रक्रियेसाठी भारताबाहेर घेऊन जातील आणि ती उत्पादने परदेशी नावाखाली विकून मोठा नफा कमावतील. या कंपन्यांचे धोरण अगदी इंग्रजांसारखे वाटते. कारण इंग्रज व्यापारासाठी आले आणि त्यानंतर भारताची औद्योगिक परिस्थिती ढासळली. एफडीआयमुळे कदाचित कमी दर्जाच्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील. मात्र या नवीन धोरणामुळे देशातील उद्योगाचे किती नुकसान होईल, याचा विचार करायला हवा.
– अनिता दातार
‘ठेविले अनंते..’ वृत्ती धोकादायक
उद्योगपती मित्राशी संभाषण आणि रिटेल क्षेत्रातील एफडीआयबद्दल लोकांना मार्गदर्शन असे ‘लोकसत्ता’मधील दोन लेख वाचनात आले. व्यक्तिपूजेपेक्षा किरकोळ क्षेत्रात परदेशी थेट गुंतवणुकीबाबत उद्योगपतीने मांडलेली भूमिका योग्य आहे. मात्र असे असले तरी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये तसे नाही. त्यामुळे गुजरात एका चांगल्या हातांमध्ये आहे, असे म्हणावे लागेल. लेखात म्हटल्याप्रमाणे चंगळवाद वाईट नाही. उलट त्यामुळे रोजगार निर्माण होतील. अमेरिकेत ९/११ नंतर राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश (ज्युनियर) यांनी नागरिकांना पैसा खर्च करायला लावून अर्थव्यवस्थेत नवीन जोम भरण्यास सांगितले. मात्र आपल्याकडे परिस्थिती वेगळी आहे. आपल्या संत परंपरांनी दिलेल्या शिकवणीमुळे मराठी माणसातील उद्यमशिलतेबाबतचा जोम आणि गतिशीलतेला धक्का पोहोचवल्याचे दिसून येते. त्याबद्दल आपण लिहावे अशी इच्छा आहे. आपण नेहमी म्हणतो की, संतांनी महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक संस्कृतीचे विचार रुजवले. त्याचा परिणाम असा झाला की, शेजारील गुजरात, राजस्थानसारख्या राज्यांतील लोकांच्या हातात आपले राज्य गेले. ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे’ या ओळी अधिक धोकादायक असल्याचे मला वाटते. कारण या ओळींमधून मराठी माणसाने आहे तसेच काही न करता जगावे आणि देवाला ते अभिप्रेत आहे, असाच जूणकाही संदेश त्यातून दिला आहे. तुम्हाला चांगली नोकरी नसेल तर आपले खर्च कमी करा. मात्र बदल नको आणि मराठी माणूस वर्षांनुवर्षे हेच करताना दिसतो. आजही अनेक वडीलधारी मंडळी आपल्या मुलांनी अधिक खर्च केला की नाराजी व्यक्त करतात. मात्र काही पैसे वाचविण्याऐवजी अधिक पैसे का कमवू नये, याचा विचार ही मंडळी का करीत नाहीत. परंतु आता शिक्षणामुळे या विचारांमध्ये बदल घडत असल्याचे दिसून येते. अनेक मराठी तरुण हळूहळू प्रगती करू लागला आहे. उद्योग-व्यवसायात रमू लागला आहे आणि याबद्दल आपणाकडून अधिक लिखाण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.
– सुबोध करोडे
वेगळे मत मांडणारा लेख
अप्रतिम.. लेख खूप आवडला. वाचून बरे वाटले. महिन्याला लाखभर पगार घेतल्यानंतर एखाद्या दिवशी हॉटेलात जाऊन जेवण घेतल्यास अपराधीपणाची भावना निर्माण होण्याची काहीच गरज नाही. आपले पालक/ सासू-सासरे असे परत परत बोलत असले तरी. फार काय.. एक हजार पगार देऊन कामवाली बाई ठेवायची म्हणजे उधळपट्टीच असल्याचे सासू, आजीसासूला वाटते. कारण त्यांनी ही कामे घरी केलेली असतात. त्यामुळे हासुद्धा त्यांना चंगळवादच वाटतो. एक वेगळे मत आणि छान लेख लिहिल्याबद्दल धन्यवाद.
– प्राजक्ता महाजन
