शांतता प्रस्थापित करण्यावर भर
एका इस्रायलच्या ज्यू अभियंत्यासोबत सलग सात दिवस कामाची संधी मिळाली होती. असाफ फ्लिशमन असे त्याचे नाव. भारतीयांना इस्रायलबद्दल किती आकर्षण असते ते मी त्याला सांगितले. म्युनिच ऑलिम्पिकमधील अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्याची तुमची प्रबळ इच्छाशक्ती याचे भारतीयांना कौतुक वाटते हेही त्याला सांगितले. त्यावर त्याची प्रतिक्रिया धक्कादायक होती. तो म्हणाला, ‘‘बऱ्याच इस्रायली ज्यूंना एकतर्फी दमन पसंत नाही. उलट ही धोरणे चुकीची आहेत असे वाटणारे ज्यू वाढत आहेत. मी स्वत:च अशा मताचा आहे. पॅलेस्टिनी आणि ज्यू यांनी समान नागरिक म्हणून जगले पाहिजे. आणि यासाठी मोठय़ा प्रयत्नांचा पुढाकार पाहिजे,’’ असे तो म्हणाला. आणि पुढे म्हणाला, ‘‘इस्रायलचे माजी पंतप्रधान यित्झाक राबिन आणि परराष्ट्रमंत्री शिमॉन पेरेझ यांनी यासर अराफत यांच्याशी हातमिळवणी केली होती. पण यित्झाक राबिन यांची ज्यू अतिरेक्यांनी हत्या केली.’’ थोडक्यात, अतिरेकी लोक दोन्ही बाजूला आहेत. पण मूळ प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने सोडवला का, अशी शंका यावी इतकी भयाण अवस्था आज पॅलेस्टाइनमध्ये आहे आणि सर्व जग (यात भारतसुद्धा) तणावाखाली युद्धाची नवनवी अवस्था बघत आहे. याबाबत महात्मा गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला जहाजाने जात असता, वाटेत अरब बंदरात थांबले असताना दिलेला संदेश आठवतो. ते अरबांना संबोधित करताना म्हणाले, ‘‘भारताचा स्वातंत्र्यलढा हा फक्त भारतीयांसाठी नाही. तो अरबांसाठीही (साम्राज्यवादी शक्तीविरोधात) आहे. भारत जितका भारतीयांचा आहे तितकाच पॅलेस्टाइन अरबांचा प्रदेश आहे.’’ त्या वेळेस पॅलेस्टाइनवर ब्रिटिशांचे राज्य होते आणि इस्रायल अस्तित्वात आले नव्हते.
ज्यूंनी दुसऱ्या महायुद्धात सहन केलेल्या यमयातनांबद्दल पूर्ण सहानुभूती बाळगून त्यांनी ज्यूंसाठी स्वतंत्र राष्ट्राऐवजी वेगळा उपाय सुचवला होता. पण परकी सत्ता इतक्या हुशार असतात की त्या जातात तेव्हा त्या प्रदेशात भांडणे लावून जातात. अशा वेळी अन्वर सादात, मेनाचेम बेगिन, यित्झाक राबिन, शिमॉन पेरेझ, यासर अराफत यांचे सहअस्तित्व मान्य करण्याची पावले नव्या परिस्थितीत मान्य व्हायला हवीत; पण आंतरराष्ट्रीय राजकारण बहुपेडी असते. मोठ्या शक्तीने वाळीत टाकलेला इराण आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी पॅलेस्टिनी लोकांचा प्रश्न हातात घेण्यास उत्सुक आहे. यातून जगात हाहाकार माजण्याची शक्यता बळावत जाते.
आणखी वाचा-‘बीबी’चा मकबरा!
अशा वेळी इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी दोन्ही बाजूंच्या समंजस आवाजाचे महत्त्व गुंजभरही राहत नाही. ज्या वेळी पाकिस्तानमधून त्यांच्या देशाच्या संस्थापकांनी घोडचूक केली असे विचारी आवाज येत आहेत, त्या वेळेस हा संघर्ष जगभर पसरू न देणे आणि मर्यादित काळात शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी प्रयत्न करणे हेच भारतीयांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. पंधरा वर्षांपूर्वी भेटलेल्या असाफ फ्लिशमन या इस्रायलच्या अभियंत्याने मला हा दृष्टिकोन दिला. -उमेश जोशी, पुणे</p>
नेमक्या तथ्यांवर बोट..
या लेखात हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत जिथे हिंदूत्ववादी विचारसरणीकडून इस्रायलच्या बाजूने कवनं गायली जात आहेत, तर मध्यममार्गी वर्गाकडून हमासचा निषेध करताना इस्रायलकडून परतफेडीच्या कारवाईत निर्दोष पॅलेस्टाईन नागरिकांवर संभावित होरपळ अधोरेखित होत आहे, अशा परिस्थितीत हा लेख नेमक्या तथ्यांवर बोट ठेवतो. पण या सगळय़ा परिस्थितीत आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे, दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर पाश्चात्त्य देश अर्थात-अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि त्यांच्या सगळ्या सहकारी राष्ट्रांचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. भारताच्या विभाजनाच्या गोष्टी करणाऱ्या खलिस्तानी प्रवृत्तींना कॅनडा, ब्रिटनसारखे देश खुलेआम उत्तेजन देतात. या प्रवृत्ती त्यांच्यासाठी दहशतवादी संघटना होत नाहीत. हमास दहशतवादी संघटना होते, तिच्यावर कारवाई करायला इस्रायलला मोकळीक; परंतु गेली अनेक दशके खलिस्तानी, इस्लामिक दहशतवादाचा बळी ठरत असलेल्या भारताने जेव्हा यावर लक्ष वेधले, तेव्हा या सर्व राष्ट्रांनी त्यावर स्वत:ची सोय आणि स्वार्थानुसार कानाडोळा करणे पसंत केले. नेहमी बोटचेपी भूमिका घेतली. २००० च्या दशकात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद भारतात धुडगुस घालत होता तेव्हा आपल्या स्वार्थासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानकडे कानाडोळा तर केलाच, उलट मजबूत आर्थिक रसद पाकिस्तानला देणं पसंत केलं. अलीकडे खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येनंतर कॅनडा सरकारने केलेला तमाशा- ज्याला अमेरिकेने रसद पुरवलेली होती त्यावरून अमेरिका आणि त्यांची सर्व मित्रमंडळी किती नाटकी, दुटप्पी आणि स्वार्थी आहेत हे हमास-इस्रायल युद्धानं सिद्ध झालं आहे. खरं तर भारत सरकारला यावर ठाम भाष्य करण्याची गरज आहे आणि भ्रमातून बाहेर येण्याची गरज आहे. इस्रायलला पाठिंबा देताना, नकळतपणे अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांच्या दहशतवादाबाबतच्या दुटप्पी भूमिकेला पाठिंबा देत नाही ना याचा विचार करण्याची गरज आहे. -अमेय फडके
आणखी वाचा-जान.. जिंदगी.. आझादी..
संतुलित भूमिका
या लेखातील संतुलित भूमिका उठून दिसते. १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघात ठराव १८१ द्वारे तत्कालीन ‘ब्रिटिश मॅन्डेट ऑफ पॅलेस्टाईन’ या भूमीची अरब व ज्यू लोकांच्या राष्ट्रांमध्ये विभागणी झाली. ती कशी असावी यावरून १९४८ साली अरब व ज्यू समुदायांमध्ये युद्ध झाले व त्यातून इस्रायल हे ज्यूंसाठी, तर (जॉर्डन नदीची) पश्चिम किनारपट्टी (वेस्ट बँक) व गाझा पट्टी (स्ट्रिप) हे दोन प्रदेश अरबांसाठी अशी विभागणी झाली. तेव्हापासून अरब-ज्यू संघर्ष सुरू आहे. सध्याची घटना ही या दीर्घ परंपरा असलेल्या संघर्षांतील एक भडका म्हणता येईल. त्यामुळे सध्याच्या घटनांची सर्व जबाबदारी हमासच्या ताज्या हल्ल्यावर टाकणे योग्य नाही. खुद्द अरबांमध्येही दुही व संघर्ष आहे. प्रामुख्याने हमास ही कट्टर इस्लामी संघटना आहे; याउलट फताह ही मवाळ संघटना आहे. मुख्य म्हणजे सर्व अरब मुस्लीम नसून, काही प्रमाणात ख्रिश्चनही आहेत. इस्रायलने वाटेल तेव्हा अरब प्रदेशांत येऊन धाडी, झडत्या, नाकेबंदी, धरपकड, संहारक शस्त्रांनी हल्ले, इत्यादींचे सत्र कायम ठेवले आहे. अरबांना त्यांच्या वंशपरंपरागत जमिनी व घरांमधून हुसकावून लावत ज्यू वसाहती बनविण्याचा सपाटा सध्याच्या सरकारने लावला होता. खुद्द इस्रायली कोर्टात जाऊनही अरबांना न्याय मिळेनासा झाला होता. याप्रसंगी, भारत सरकारने इस्रायलमधून आयात केलेल्या पेगासस या गुप्तपणे, चोरून टेहळणी करणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. अरबांना गाझामधून हाकलून इजिप्तच्या ताब्यात असलेल्या सायनाई वाळवंटात कायमचे वसवावे व गाझा पट्टी इस्रायलमध्ये पूर्णत: सामावून घ्यावी असाही मतप्रवाह काही कडव्या ज्यू संघटनांमध्ये आहे. दुसरीकडे बघता, अरब हे असंघटित, असाहाय्य आहेत व बेकारी आणि स्वत:च्या भ्रष्टाचारी सरकारने गांजले आहेत. -हर्षवर्धन वाबगावकर, नागपूर</p>
साद्यंत परामर्श
इस्रायलच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांच्या रुदनाचा आवाज एवढा टिपेला पोचला आहे की, त्यात पॅलेस्टाइनांचे हुंदके दबले गेले आहेत. लेखकाने इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील संबंधांचा, युद्धाचा, एकूणच परिस्थितीचा घेतलेला साद्यंत परामर्श फक्त अभ्यासपूर्णच नाही, तर डोळे उघडणारा आहे. -अॅड. एम. आर. सबनीस, मुंबई</p>
आणखी वाचा-आदले । आत्ताचे: निर्थकाच्या झुल्यावर..
एकोप्याने विकास करावा
सुरुवातीच्या काळात यहुदी समाजाला जगण्यासाठीचा मूलभूत अधिकार अरब देश नाकारत आले; परंतु याच यहुदी समाजाने स्वत:साठी हक्काची जमीन मिळविली. शांततेच्या मार्गावर असलेल्या अरब-यहुदी यांच्या नात्यात इजिप्त देशाने इस्रायलवर हल्ला केला व मिठाचा खडा टाकला. त्यांना अपेक्षा होती की इस्रायलला सहज पराभूत करून त्यांना नेस्तनाबूत करता यईल. पण झाले भलतेच, इस्रायल समस्त अरब देशांना पुरून उरला व तो आजतागायत सगळय़ांना अमेरिकेच्या मदतीने जरबेत ठेवत आहे. ही घटना १९४८ मधील. जर इजिप्तच्या त्या हल्ल्यात इस्रायल पराभूत झाला असता तर जी ससेहोलपट आता पॅलेस्टिनी समाजाची होत आहे. तीच अवस्था यहुदी समाजाची असती. पॅलेस्टिनी, इस्रायल धर्माच्या आधारे एकमेकांबरोबर लढत आहेत आणि यात दोघेही सामंजस्य दाखवायला तयार नाहीत.
येथे एक उदाहरण द्यावेसे वाटते की, पाकिस्तानची निर्मिती धर्माच्या आधारे १९४७ साली झाली. परंतु जो भूभाग मिळालाय त्याचा विकास करण्याऐवजी सतत भारत देशाविरुद्ध कधी उघड मोहीम आखतो तर कधी छुप्या कारवाया करतो. यातून एकच गोष्ट शिकण्यासारखी आहे की, जो भूभाग देश म्हणून मिळाला आहे त्याचा, त्यातील लोकांचा, निसर्गाचा एकत्र राहून एकोप्याने विकास करावा. -योगेश सावंत, सायन, मुंबई
माहितीपूर्ण लेख
लेख परिपूर्ण आहे. मराठी वाचकांसाठी यातून बरीच माहिती मिळते. या लेखातून विचारांधांना चांगलंच फैलावर घेतलं आहे. -अशोक राजवाडे
अनेक गोष्टींचे स्पष्टीकरण..
हा लेख आवडला. मी स्वत: २००२ साली एका प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने इस्रायलमध्ये राहून आलो. तेथील अर्थकारण, राजकारण व भूगोल समजून घेता आला. एकारलेपणाच्या कंगोऱ्यांमुळे आपण कशा अन्यायकारक गोष्टींचे समर्थन करतो हे या लेखनातून स्पष्ट झाले. -रमाकांत कुलकर्णी
वस्तुनिष्ठ लेख
हा लेख वस्तुनिष्ठ आहे. हमासविरोधातील युद्ध जिंकणे ही इस्रायलप्रमाणे अमेरिकेचीही गरज बनली आहे. मात्र इस्रायलने पॅलेस्टाइनविरोधात जी सदासर्वकाळ दांडगाई चालवली होती त्याकडे अमेरिकेने केवळ दुर्लक्षच केले नाही, तर इस्रायलला पाठीशीही घातले. त्यामुळेच पॅलेस्टाइनमध्ये हमासला वाढता पाठिंबा मिळत गेला. दुसरी मेख म्हणजे, हमासला इस्रायलचे आखातातील अस्तित्वच मान्य नाही. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर बनते. दुसरीकडे अमेरिकेने रशियाविरोधात युक्रेनलाही सक्रिय पाठिंबा दिला आहे, तसेच नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेत राष्ट्रीय निवडणुकांची रणधुमाळी आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या इस्रायलला दिलेल्या पाठिंब्याला खूप मर्यादा पडतात. नेतान्याहू सरकारबद्दल इस्रायलमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. कायद्यातील सुधारणा या गोंडस नावाखाली ते इस्रायलमधील लोकशाही संपवू पाहात आहेत. तसेच इस्रायलमधील संरक्षण विभागात महत्त्वाच्या पदांवर धर्माध कडव्या अतिरेकी ज्यू मंडळींची वर्णी लावली आहे. इस्रायलमधील सामाजिक दुभंगलेपण, सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस, नेतान्याहू सरकारविरोधातील असंतोष याचा फायदा घेऊन हमासने पूर्वनियोजित हल्ला करून इस्रायलमधील हेरयंत्रणा आणि संरक्षण यंत्रणा उघडय़ावर पाडली. पॅलेस्टाइनच्या मागण्यांना अनेक वर्षे वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या, त्यातून हा जिहादी हल्ला झाला. हमासविरोधातील युद्ध जिंकणे ही इस्रायलबरोबर अमेरिका, युरोपचीही गरज आहे. हे युद्ध जिंकले जाईलही! मात्र जोपर्यंत मस्त आणि भ्रष्ट नेतान्याहू सत्तेवरून पायउतार होत नाहीत आणि त्या जागी लोकशाहीप्रेमी सरकार नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत इस्रायलमधील जनता स्वस्थ बसणार नाही. कारण त्यांचे प्रश्न न सुटता चिघळतच जातील असे दिसते. -डॉ. विकास इनामदार, पुणे
त्यांना दूषणे देण्याची हिंमत दाखवा
या लेखात महाराष्ट्रातील इस्रायल संबंधाने तीन वर्ग सांगितले. त्यातील तथाकथित पुरोगामी गटात आपण मोडता. कारण इस्रायलमधील धर्ममरतड भूमीच्या अग्राएवढीही जमीन द्यायला तयार नाहीत म्हणून दूषणे देता. पण इस्रायलला अस्तित्वात राहण्याचा हक्कच नाही असे सांगणाऱ्या मुसलमानांना दूषणे देण्याची हिंमत दाखवत नाही. मुसलमानांच्या काश्मीरसह सर्व ठिकाणी बिगर मुस्लिमांना जगण्याचा हक्क नाकारणाऱ्या झोटिंग प्रवृत्तीचा कधी तरी निषेध करा. सर्व दूषणे बिगरमुस्लिमांना देऊ नका. -उमेश डोंगरे
