‘लोकरंग’ (१७ नोव्हेंबर) मधील गिरीश कुबेर यांच्या ‘लिलीपुटीकरण’ या लेखावरील आणखी काही निवडक प्रतिक्रिया… या लेखात महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या सद्या:स्थितीबद्दलचे परखड निरीक्षण वाचले. यात सध्याच्या सरकारांच्या नीतीमुळे उद्योगांची होणारी दुर्दशा परखडपणे मांडली आहे. पण वाचताना एक प्रश्न मनात आला की हे आताच या राजवटीत झाले आहे का? याबाबत या लेखात उल्लेख नाही. आताच्या पिढीला गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांच्या आधीचा उद्योगांचा इतिहास माहीत करून देणे इष्ट वाटते. मी तसा मुंबईकर- जुन्या गिरगावच्या चाळीत वाढलेला. गेली सत्तर वर्षे मुंबई आणि महाराष्ट्राला जवळून पाहात आहे. सुमारे पंचेचाळीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट. जनता दलाची राजवट संपून काँग्रेसची सत्ता होती आणि मुंबईवर शिवसेनेचे वर्चस्व निर्माण होत होते. तेव्हा ठाणे-बेलापूर या पट्ट्यात विविध रासायनिक कारखाने होते. काही चोवीस तास सुरू असत आणि त्या रस्त्यावरून या कंपन्यांच्या कामगारांनी भरलेल्या बसेस जाताना दिसायच्या.
ठाण्यातून मुलुंड चेक नाक्यावरून घाटकोपरला निघालो की लालबहादूर शास्त्री रोडवर दोन्ही बाजूंनी कारखान्यांची रांग होती. तसेच अंधेरीला कारखाने होते. ते सगळे आता कुठे गेले हे सगळ्यांना समजले पाहिजे. त्यांच्या जागेला मोठी किंमत येणार हे दिसल्यावर त्या कारखान्यांना युनियनच्या रेट्यात बंद करायला लावले. नवे केमिकल धोरण जाहीर झाल्यावर ठाणे-बेलापूर पट्ट्यातले केमिकलचे कारखाने बाहेर गेले. त्यांना गुजरातने पायघड्या अंथरून वापीचा पट्टा निर्माण केला. तेव्हा हे उद्योग बाहेर गेले याची डरकाळी कुणी का फोडली नाही? त्यांना महाराष्ट्रात इतरत्र पाठवता आले असते. आता बारसूला नवा पेट्रोलियम कारखाना येतो असे दिसल्यावर काही उद्याोगपती जागे झाले आणि त्यांनी आपल्याला प्रतिस्पर्धी नको म्हणून कुणाला हाताशी धरून प्रकल्पाला विरोध केला? गिरणी कामगारांना देशोधडीला लावले आणि त्या जागेवर मोठ्या इमारती आल्या, हे कुणाच्या काळात? अगदी आता चाकणच्या MIDC मध्ये कारखाना काढायचा तर काय छळवाद होतो हेही सगळ्यांना माहीत आहे. मी महापालिकेच्या शाळेत शिकलो आहे, त्या शाळा त्यावेळी सर्वोत्कृष्ट होत्या. त्या बंद करून त्याच्या जागेवर कुणी काय बांधले हेही लोकांनी पाहिले आहे. चांगले शिक्षक देण्यापेक्षा त्यातल्या गणवेशातच खरी मलाई आहे हेच सत्य समोर येते. इथे राजवट कुणाची असते?
हेही वाचा…ग्रे डिव्होर्स : एक नवीन वास्तव?
सोलापूरच्या कापडमिल बंद पडल्या त्याजागी IT पार्क का उभे राहिले नाही? सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक या ठिकाणी चांगल्या सुविधा आहेत. रस्त्याची सोय आहे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ जागेवर तयार होते. त्या तरुणांना पुण्या-मुंबईला का यावे लागते? तिकडचे आमदार खासदार काय करतात ते एकदा लोकांना समजू दे. महाराष्ट्राचे उद्याोग दुसऱ्या राज्यात जातात, त्यांना तिथे पायघड्या घालून बोलावले जाते, सोयी निर्माण केल्या जातात, म्हणून ते जातात. ‘हंसे मुक्ता नेली, कलकलाट केला कावळ्यांनी’ असे व्हायला नको, इतकेच.
एस. पी. कुलकर्णी
महाराष्ट्रावरील अन्याय !
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आजपर्यंत महाराष्ट्रातील नेतृत्व मोठे होऊ द्यावयाचे नाही व भारतातील सर्वात शक्तिमान आर्थिक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र व मुंबई यांच्याकडे असलेले महत्त्वही पद्धतशीरपणे अशक्त करण्यामागे काही दिल्लीश्वर सातत्याने प्रयत्न करीत असतात, हा महत्त्वाचा मुद्दा अत्यंत पद्धतशीरपणे व व सांगोपांगी चर्चा करून लेखात मांडला आहे. परंतु महाराष्ट्रात कोणताही नवा उद्योग उभारायचा ठरवला की तेथे राजकीय पक्षांच्या स्थानिक अस्मिता जागृत होतात व त्याला विरोध होतो, या वस्तुस्थितीचा उल्लेखही लेखात औचित्यपूर्ण ठरला असता. प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे</p>
महाराष्ट्राला मागे टाकले
हा लेख वाचून गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राचा संपत्ती निर्मितीचा वेग वाढलेला नाही हे स्पष्ट होत आहे. कारखानदारी, वित्त सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान यात एकेकाळी अव्वल स्थान असलेल्या महाराष्ट्रास कर्नाटक, आंध्र आणि तमिळनाडू राज्यांनी विकासात मागे टाकल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीश्वरांच्या खच्चीकरणाने राज्याचा विकास मंदावल्याचे चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या नावात ‘महा’ हे नावापुरतं राहिलेले आहे असे जाणकार म्हणत आहेत. केंद्र सरकारच्या शीर्षस्थ नेत्यांमुळे गुजरातचा विकास वारू दक्षिणेतील राज्यांना मागे टाकणार असे भाकीत आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास राष्ट्रीय स्तरावर ४८ खासदारांत महाराष्ट्रधार्जिणा बौद्धिक कुवत असलेला राजकीय कौशल्य, नेतृत्वाबरोबर कर्तृत्ववान आणि दमदार चेहरा राजकीय पटलावर आल्यास हे वास्तव बदलण्याची आशा आहे. अरविंद बेलवलकर, अंधेरी
हेही वाचा…तुझ्या माझ्या संसाराला…
पक्षशिस्तीचे नको तेवढे अवडंबर
दिल्लीतील सत्ताधीश कोणीही असोत, महाराष्ट्राच्या बाबतीतील आकस, दाखवला जाणारा दुजाभाव नवा नाही. विद्यामान सत्ताधीश तर याबाबतीत पूर्वसुरींचे ‘सवाई’! आजचा मराठी नेता सदैव दुय्यम भूमिकेतच राहण्यात का गोड मानून घेतो? त्याच्यात क्षमता नाही, की आपल्याच क्षमतेचे पूर्णपणे आकलन नाही? की पक्षशिस्तीचे नको तेवढे माजवलेले अवडंबर? पण मग आत्मसन्मान, ताठ बाणा आणि अन्यायापुढे न झुकणे ही एकेकाळची मराठी माणसाची वैशिष्ट्ये आज कुठे लुप्त झाली? मोहाला लवकर बळी पडणे, समोरच्याचा कावेबाजपणा ओळखण्यात कमी पडणे आणि विभागले जाण्याच्या बाबतीतील कमकुवतपणा हे त्याचे निश्चितच कच्चे दुवे! पण आज एखादाही सी. डी. देशमुख आपल्यात असू नये? भाजपमधील ज्या दोन नेत्यांची नावे घेतली गेली आहेत त्यातील फडणवीसांना तर किती अपमानित केले गेले? तीच गोष्ट नितीन गडकरींची! कार्यक्षमतेच्या बाबतीत त्यांच्या तोडीचा नेता आज भाजपमध्ये नाही. पक्षशिस्तीपुढे आत्मसन्मान आणि तत्सम वैशिष्ट्यांपासून फारकत घेऊन दिल्लीपतींपुढे सदैव झुकलेली मान राजकारणातील मराठी नेत्यांच्या शोकांतिकेचीच कारणे नाहीत का? आणि शेवटी लाचारी पत्करून ‘असण्या’पेक्षा आत्मसन्मान जपून ‘नसणे’ केव्हाही मराठी बाण्याशी इमान राखणे नाही का? श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
मराठीजनांना दुहीचा शाप
असे म्हटले जाते की मराठीजनांना दुहीचा शाप जडला आहे. तथापि हा शापच दिल्लीश्वरांसाठी मात्र वरदान ठरला आहे. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशाखालोखाल असलेल्या लोकसभेच्या जागा आणि राज्यातील साधनसंपत्तीतच दिल्लीश्वरांना अधिक रस दिसतो. सध्या तर राज्यातील राजकीय नेतृत्व इतक्या खुज्यांच्या हाती गेले आहे की दिल्लीश्वरांनी ‘वाक म्हणता लोटांगण’ अशी अवस्था आहे. दिल्ली दरबारी राज्याचा आवाज बुलंद करू शकेल असा एकही नेता आज राज्यात नाही. परिणामी डोळ्यादेखत महाराष्ट्रातील हक्काचे उद्योग पळविले जात आहेत- अगदी नदी जोड प्रकल्प या गोंडस नावाखाली राज्याचे हक्काचे पाणीदेखील पळविले जात आहे. उलटपक्षी इतर राज्यांतील नेते राजकीय दबाव टाकून प्रसंगी प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करून दिल्ली दरबारी आपल्याला हव्या त्या मागण्या मान्य करताना दिसतात. अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे देता येईल. मागील दशकात तर महाराष्ट्राचे देशातील राजकीय, आर्थिक महत्त्व कमी करण्याच्या गतीला विशेष वेग आलेला दिसतो. परिणामी मागील दशकात महाराष्ट्राचे विकासाचे चाक रुतले आहे. बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
हेही वाचा…मनातलं कागदावर: बालपणीचा काळ सुखाचा…
मराठी माणसाचा बळी जायला नको
थोडक्यात, पण अभ्यासू वृत्तीपूर्ण असलेला लेख वाचला. करोनाकाळात बरेचसे उद्योगधंदे बंद करावे लागले. काही जाणकारांच्या आणि काही राजकीय नेत्यांच्या मते बरेचसे उद्योगधंदे महाराष्ट्राबाहेर गेले आहेत. पण जे काही गेले असले तरी त्या ठिकाणी होणारी त्यांची गैरसोय पाहता ते परतण्याच्या मार्गावर असल्याचे निदर्शनास येत आहे. औद्याोगिकीकरणाची महाराष्ट्राची गती खुंटली असं म्हणण्याऐवजी इथेच उद्योगधंदा उभारण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राच्या मातीतच उद्याोगधंदे आणि ते निर्माण करणारेही आहेत. फक्त राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नसावा. सर्वसाधारणत: मराठी माणूस काळाच्या पुढे जाण्यासाठी सतत धडपडत असतो, पण सरकारदरबारी झुकतं माप द्यायला हवं. नाहीतर लालफितीच्या कारभारात अडकून मराठी माणूस तोंडघशी पडतो. विशेषत: राजकारण्यांच्या पाय ओढीत मराठी माणसाचा बळी जायला नको.
नरेश नाकती
