निर्णयांची तर्कशुद्ध चिकित्सा व्हावी!

‘लोकरंग’मधील (६ जानेवारी) ‘संविधान का महत्त्वाचे?’ हा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या भाषणाचा अभिजीत ताम्हणे यांनी केलेला साररूप अनुवाद माहितीपूर्ण आणि उद्बोधक आहे. ‘काही मूलभूत तत्त्वे तयार व्हावीत आणि त्यानुसार सर्वाकडून काहीएक विधिनिषेध, नीतीचे पालन व्हावे अशी आस’ विचारवंतांना होती, तरी ‘संविधान संस्कृती’ खोलवर रुजली काय? हा प्रश्न आजचे भावनिक कल्लोळ बघून निर्माण होतो.

‘राज्यघटना जर समाजाच्या स्थिती-गतीचे सुकाणू ठरत असेल तर-’; हा ‘जर-तर’चा प्रश्न आहे. नुसते सुकाणू पुरेसे नसते. झुंडशाहीच्या उन्मादी वादळांमुळे देश भरकटत जातो. ‘न्यायालयाने कसे न्यायदान करावे’ याचे सल्ले देण्याचे धारिष्टय़, किंबहुना उद्दामपणा अमित शहांपासून अनेकजण करतात. राममंदिर, शबरीमला इत्यादी प्रकरणी न्यायालयाचे ऐकावे लागते याचे शल्य दिग्गजांना डाचते. त्यामुळे परिस्थितीची चिकित्सा आवश्यक आहे.

सामंतशाहीचे खच्चीकरण केल्यानंतर युरोपात भांडवलशाहीची वाढ झाली. ब्रिटिशांचा पाठिंबा असल्यामुळे सरंजामशाही बहुतांशाने अबाधित राहूनही भारतीय भांडवलदारांना उत्कर्ष साधता आला. मध्ययुगीन संकल्पनांचा पगडा भारतात व्यापक प्रमाणात टिकून राहिला. सोयरिकीपासूनच्या अनेक निर्णयांवर भावकी आणि जातपंचायतींचा प्रभाव असतो. ‘इन्क्रेडिबल इंडिया’ बघण्यापेक्षा शाळांच्या सुटीत ‘मूळ गावाची ओढ’ प्रभावी असते. ‘बहुमताचे शासनावर नियंत्रण असले तरीसुद्धा नियमांचे बहुमतावर नियंत्रण असते, प्रसंगी तेच महत्त्वाचे असते’ ही सुसंस्कृत लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना मध्ययुगात वावरणाऱ्या समूहांना मान्यच नसते. ‘कांगारु कोर्टानी निवाडे करणे आणि रस्त्यांवरील झुंडींनी ते तात्काळ अमलात आणणे’ यात काही वावगे आहे असे या ‘बहुमता’चा आदर करणाऱ्यांना वाटतच नाही.

‘गरजांनुरूप कायद्यांनी आणि राज्यघटनेनेही बदलावयास हवे. पुढल्या पिढय़ा कशा जगणार आहेत, हे काही एखाद्याच पिढीला ठरवता येत नसते’ हे न्या. मुखर्जी यांचे मत आणि ‘‘घटनादुरुस्ती’ या शब्दप्रयोगातून संसदेला मूलभूत हक्क होत्याचे नव्हते करण्याची किंवा संविधानाची पायाभूत वैशिष्टय़े बदलणारे, ओळखच नष्ट करणारे बदल करण्याची मुभा मिळत नाही’ हे याच खटल्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. सिकरी यांचे मत, या संदर्भात घटना समितीपुढे डॉ. आंबेडकरांनी १३ डिसेंबर १९४८ रोजी केलेली टिप्पणी महत्त्वाची आहे. ते म्हणतात- ‘सदस्यांनी खच्चून भरलेल्या सभागृहाने मनमानीच्या कायद्यांनी व्यक्तीचे जीवित आणि स्वातंत्र्य या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणे हा एक धोका आहे. न्यायसंस्थेतील पाच-सहा मान्यवरांनी स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार वा कलानुसार किंवा पूर्वग्रहानुसार विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्यांची वैधता तपासणे हा दुसरा धोका आहे. यामधून निवड करणे म्हणजे दोन संकटातून एक निवडणे आहे.’ बदलावयाचे किंवा नाही, हा निर्णय विवेकवादी, तर्कशुद्ध आणि ‘वाटचाल खऱ्या अर्थाने समतावादी, मुक्तिदायी समाजाकडे’ करणारा असल्याचे बघणे गरजेचे आहे.

विधिमंडळ आणि न्यायसंस्था यामधील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

१) काही अडचण आली तर नागरिक कामकाजाच्या दिवशी (तातडीच्या प्रसंगी अहोरात्र) आपले म्हणणे मांडू शकतात. विधिमंडळाचे अधिवेशन वर्षांकाठी थोडे दिवस भरते आणि मुख्य म्हणजे आपले म्हणणे विधिमंडळापुढे मांडण्यासाठी सुविधा देणे अव्यवहार्य आहे.

२) न्यायालये निर्णय देताना सर्वसाधारणत: त्यामागील कारणमीमांसेची सयुक्तिक आणि विवेकी चर्चा करतात. त्यामुळे न्यायदान योग्य की अयोग्य, याबाबत मत बनवणे नागरिकांना सोपे जाते. ठरावाच्या बाजूने वा विरुद्ध मत का दिले, याची (सविस्तर) नोंद प्रत्येक मतदानात प्रत्येक सदस्याने कामकाजात करण्याचा प्रयत्न केला तर वर्षांचे ३६५ दिवस अपुरे पडतील. त्यातही मोदी राजवटीत एकतर्फी ‘मन(मानी) की बात’ होत असते! निवडक पत्रकारांना, निवडून दिलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या सोयीस्कर उत्तरांपलीकडे घेतलेल्या निर्णयांचे कोणतेच स्पष्टीकरण मिळत नाही. नागरिकांना सयुक्तिक आणि विवेकी स्पष्टीकरण मिळणे अशक्यप्राय होते. विधिमंडळातील सत्तेमुळे सामाजिक ‘उत्तर’दायित्व नष्ट होते हा मोठा धोका असतो.

‘वसाहतकालीन कायदेकानूंची राजवट झुगारून नव्या स्वातंत्र्याधारित राज्यघटनात्मक लोकशाहीकडे संविधानाच्या आधाराने आपला प्रवास सुकर होऊ शकतो’ हे लक्षात घेता, केवळ ‘बहुमता’लाच प्राधान्य देण्यापेक्षा ‘सामाजिक हेतू जपणाऱ्या संविधानाच्या मसुद्याची’ बूज राखणाऱ्या न्यायसंस्थेला काहीसे झुकते माप मिळणे उचित वाटते. मात्र, कोणत्याही संस्थेने

निर्णय घेतला तरी त्याची तर्कशुद्ध आणि विवेकपूर्ण चिकित्सा करण्याचा आग्रह धरण्याची गरज आहे.

– राजीव जोशी, नेरळ