प्रत्येक पुढाऱ्याने लेख वाचावाच!

आपण सगळेच बेफिकीर!
गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. सध्याच्या भारतीय राजकारण्यांची (बाल)बुद्धी पाहता ऊर्जेचेच कशाला, आपले एकूणच भविष्य अंध:कारमय असल्याचे दिसते आहे. कोणालाही विचारा की, आपल्या मूलभूत गरजा कोणत्या? उत्तर एकच- अन्न, वस्त्र, निवारा. अगदी सुशिक्षित लोकसुद्धा हेच
उत्तर देतात. अरे, या गरजा तर पाच हजार वर्षांपूर्वीही होत्या. नवीन युगात त्या आणि तेवढय़ाच राहिल्या आहेत का? शिक्षण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि आरोग्य या आपल्या वाढीव गरजासुद्धा आता मूलभूत गरजा झालेल्या आहेत, याची जाणीव ना राजकर्त्यांना आहे, ना जनतेला. आपण नेमके कोठे चाललो आहोत, तेच कळत नाहीये.
– नरेंद्र थत्ते, अल खोबर, सौदी अरेबिया          

संशोधनाला किंमत नाही
गिरीश कुबेर यांनी ऊर्जेसंबंधातील लेखात दिलेल्या माहितीवरून मला एक जुनी वाचलेली टिप्पणी आठवली. त्याचा संदर्भ मात्र माझ्याकडे नाही. केवळ लक्षात राहिली म्हणून सांगावीशी वाटली. कुबेर यांनी लेखात उल्लेख केला आहे, की श्ॉमुएल ओवादिया यांची ‘एसडीई’ ही कंपनी समुद्राच्या लाटांचे रूपांतर विजेत करणारे उपकरण तयार करते आणि त्यांच्या प्रकल्पाचा फायदा चीनसारखा देशही करून घेत आहे. आता ते आणि आपण यांत किती फरक आहे पाहा. समुद्राच्या लाटांपासून वीजनिर्मिती करण्याचे शंभर टक्के यशस्वी संशोधन गजानन पांडुरंग वाईकर या मराठी माणसाने साधारणत: १९७५ मध्ये केले होते आणि त्यांनी शोधलेल्या तंत्राच्या साहाय्याने  किनारपट्टीवर वीजनिर्मिती कशी करता येईल याबाबतची योजनाही तयार केली होती. यासंदर्भात वाईकर यांनी १९७७ पासून जवळजवळ १२ वष्रे महाराष्ट्र व केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहारही केला, परंतु दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या या प्रयत्नांना फारशी दाद मिळाली नाही. वाईकर यांचा हा पत्रव्यवहार शासनदफ्तरी असेलच. त्यावरून त्यांची योजना व संशोधन नेमके काय होते, किंवा हे वाईकर कोण, कुठले, याबाबत वाटल्यास अधिक मागोवा घेता येऊ शकेल असे वाटते. बासनात गुंडाळलेले त्यांचे संशोधन कितपत योग्य होते याचाही धांडोळा घेता येईल.
– योगेश प्रभुणे, पुणे</strong>

इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा आग्रह धरावा
गिरीश कुबेर यांचा ऊर्जेसंदर्भात जगभर चाललेल्या पर्यायी ऊर्जेच्या संशोधन व निर्मितीसंबंधातील डोळे उघडणारा लेख वाचला. परंतु प्रश्न असा आहे की, आपल्या धोरणकर्त्यांचे डोळे त्याने उघडतील काय? जिथे इस्रायलसारखा छोटा देश पर्यायी ऊर्जेच्या दिशेने पावले उचलतो, किंवा अमेरिकेसारखा आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत देशही तेलाच्या संदर्भात स्वयंपूर्णतेकरता कालबद्ध कार्यक्रम आखतो,   तिथे ज्या भारताच्या तेलगरजेपैकी ८२ टक्के गरज ही तेलआयातीतून भागवली जाते आणि ज्यावर देशाच्या परकीय चलनाचा प्रचंड मोठा हिस्सा खर्ची पडतो, त्या देशाने पर्यायी ऊर्जास्रोताच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेण्यासंदर्भात उदासीनता दाखवावी, याला काय म्हणावे? अमेरिकेसारखे आपल्याकडे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे नसले तरी आपल्याकडे प्रचंड शेतजमीन आहे; ज्यावर ऊस व अन्य पिके घेता येतील- जी इथेनॉलच्या निर्मितीकरता वापरतात. इंधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल व डिझेलमध्ये हे इथेनॉल मिसळून ते वापरात आणता येईल. अशा प्रकारे तेलआयातीवरील आपले अवलंबित्व काही अंशी कमी करता येईल. मिथेनॉल आदींचा वापर आपल्या आवाक्याबाहेरचा असला तरी २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल-डिझेल वापरण्यास काय हरकत आहे? असे केल्यास तेलआयात कमी करता येईल आणि मौलिक परकीय चलनही वाचवता येईल. देशाच्या व्यापक हितापेक्षा आपले शासन तेल लॉबी, ऊसउत्पादक लॉबी, अल्कहोल लॉबी इत्यादींच्या दबावाखाली यासंबंधातील निर्णय घेताना दिसते. तेव्हा केवळ लेख लिहून थांबू नका, तर सामान्यजनांच्या हिताच्या दृष्टीने इथेनॉलचा वापर पेट्रोल-डिझेलमध्ये करण्याचे धोरण शासनाने राबवावे यासाठी पुढाकार घ्यावा. दिवा मालवून संपूर्ण अंधार व्हायची वाट पाहू नये.
– दीपक पेन्टर, अंधेरी पश्चिम

ऊर्जास्रोतांबाबत जागरूकता हवी
हा लेख धोक्याची घंटा वाजविणारा आहे. मी स्वत: अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात (म्हणजे वारा) काम करणाऱ्या तंत्रज्ञानदृष्टय़ा प्रगत जर्मन कंपनीत १० वर्षे नोकरी केली. तिथे मी एक चांगली गोष्ट शिकलो. तिथे एक मिनिट जरी पॉवर ग्रिड काम करायची थांबली तरी ही बातमी दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांचा मुख्य मथळा व्हायची. ऊर्जेसंबंधी इतकी जागरूकता त्यांच्याकडे होती. जर्मनीच्या एकूण ऊर्जानिर्मितीपैकी ४५ टक्के ऊर्जा ही वाऱ्यापासून निर्मित असते. भारतीयांकरता हीच योग्य वेळ आहे की, आपण आपल्या विपुल ऊर्जास्रोतांबद्दल (म्हणजे कोळसा, नैसर्गिक वायू, पाणी, वारा आणि समुद्राच्या लाटा इ.) जागरूक होऊन विचार करायला हवा आणि त्यांचा पुरेपूर वापर करायला हवा.
– अनंत परांजपे, बोरीवली पश्चिम

दखल घ्यायला लावणारा लेख
भविष्यात भारत आधुनिक आणि बलशाली राष्ट्र होण्याच्या दृष्टीने गिरीश कुबेर यांनी ऊर्जेसंबंधातील लेखाद्वारे धोरणकर्ते आणि प्रशासनाला योग्य ती दिशा दाखविली आहे. काही अपवादात्मक चांगले नेते, धोरणकर्ते आणि तंत्रज्ञ या लेखाची नक्कीच दखल घेतील असा विश्वास वाटतो. आपल्या देशात ऊर्जेचा पुनर्वापर आणि ऊर्जा-संवर्धन यादृष्टीने बराच वाव आहे. त्यासाठी चीन, इस्रायल आणि जर्मनीसारख्या देशांशी आपण समन्वय साधायला हवा.
– राहुल वावीकर, नाशिक

डोळे उघडणारा लेख
गिरीश कुबेर यांचा ऊर्जा परिषदेवर बेतलेला लेख वाचला. या परिषदेतील भारताची अनुपस्थिती आणि कटू वास्तव वाचून सरकारचे, देशातील राजकारण्यांचे, किमान राज्यातील राजकारण्यांचे तरी डोळे उघडतील अशी आशा बाळगतो.          
– श्रीराज आगाशे

ऊर्जास्रोतांबाबतचीनियोजनशून्यता
‘जेव्हा मालवतो दिवा’ या लेखात ऊर्जेसंबंधीच्या सद्य:स्थितीचे नेमके चित्रण आहे. तसेच भारताखेरीज जगभरातील देशांमधील पर्यायी ऊर्जास्रोतांची माहितीही आहे. यासंदर्भात भारताचा केवळ बाजारपेठ म्हणून जो विचार केला जातो, तो दुर्दैवी आहे. कदाचित आपल्या देशातही ऊर्जाबचत आणि ऊर्जा- संवर्धन यासंबंधीचे उत्तम प्रस्ताव असू शकतील, मात्र आपल्याकडे मेख असते ती धोरणआखणीत आणि त्याच्या अंमलबजावणीत. नियोजन आणि दूरदृष्टीच्या अभावामुळे आपत्कालीन परिस्थिती ओढवली की मग आपण उपाय शोधू लागतो. हे खरेच आहे, की आपल्या देशात व्यापार करणे ही कर्मकठीण बाब आहे. ऊर्जाक्षेत्रात आपण संशोधनालाही फारसे महत्त्व दिलेले नाही. अन्यथा आपल्या देशातही पर्यायी ऊर्जास्रोत विकसित करण्याचे अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले असते. आपल्याकडे ऊर्जा-संवर्धनाला भरपूर वाव आहे. मात्र, त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर सार्वत्रिक जागरूकता आणि त्यासंबंधीची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हायला हवी.
– मयुरेश बक्षी