१७ मार्चच्या अंकात प्रा. नीरज हातेकर-प्रा. राजन पडवळ यांचा ‘उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी’ आणि राम जगताप यांचा ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ हे दोन लेख प्रकाशित झाले आहेत. या दोन्ही लेखांवर महाराष्ट्रभरातून टपाल वा ईमेलने अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या आहे, ती प्राध्यापकांची. उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात चालू असलेल्या सुंदोपसुंदीविषयी या प्राध्यापकांनी सहमती दर्शवत त्याविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. हे दोन्ही लेख हिमनगाचे छोटेसे टोक वाटावे, असे वास्तव या प्रतिक्रियांमधून स्पष्ट होत जाते. त्यापैकी काही.
‘लोकसत्ता’ने उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी’ व ‘शोधनिबंधाची दुकानदारी’ या दोन लेखांमधून विद्यापीठीय संशोधनक्षेत्रात माजलेल्या बजबजपुरीचा पंचनामा करून तो चव्हाटय़ावर आणला, ही निश्चितच चांगली बाब आहे. पण प्राध्यापकांचे ‘परीक्षेच्या कामकाजावरील बहिष्कार आंदोलन’ चालू असताना हे लेख छापून आल्याने त्यातील मुख्य मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष होऊन, भलत्याच गोष्टींना प्राधान्य देत काही लोकांकडून नको ते निष्कर्ष काढले जाण्याची संधी घेतली जाऊ शकते.
प्राध्यापकाला आठवडय़ाला किमान वीस तास अध्यापन करावे लागते. दर तीन वर्षांनी पदवी पातळीवरील व दर दोन वर्षांनी पदव्युत्तर पातळीवरील अभ्यासक्रम बदलावा असे विद्यापीठीय धोरण असल्याने, दर दोन वर्षांनी नवीन अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी प्राध्यापकांना तयारी करता यावी, म्हणून त्याला हा कार्यभार ठेवलेला आहे. हा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी प्राध्यापकांना जो अभ्यास करावा लागतो व त्यासाठी जो वेळ लागतो तोही त्यात गृहीत आहे. शिवाय त्याने संशोधन व लेखन करावे. एम.फिल. व पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे, अन्य विद्यापीठीय कामे करावीत, सामाजिक योगदानही द्यावे अशीही अपेक्षा आहे.
आपल्याकडे अनेक क्षेत्रांमध्ये अशा व्यवस्था आहेत. त्यांचे त्या त्या क्षेत्रातील मंडळींनी जे व जसे भलेबुरे केले आहे, तसे प्राध्यापकांनीही त्यांच्या व्यवस्थेचे केले आहे.
वरील दोन्ही लेखांमध्ये नोंदवले गेलेले प्रकार व प्रताप प्राध्यापकांनी केलेलेच नाहीत असे अजिबात नाही. उलट असे आणखीही बरेच प्रकार चालू आहेत. उपरोक्त दोन्ही लेखांत प्राध्यापकांचे जे उद्योग आले आहेत ते म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. हिमनग अजून खालीच आहे. प्राध्यापकांसाठी एपीआय आल्यानंतर काही महाभाग लोकांनी स्वत:च्या प्रकाशनसंस्था काढल्या आणि प्राध्यापकांकडून पसे घेऊन त्यांच्या नोटस् ग्रंथ म्हणून छापायला सुरुवात केली. चर्चासत्रांमध्ये आलेल्या लेखांची संपादने करायची, असे प्रकार विद्यापीठातील (स्वतंत्र ग्रंथलेखनाची कुवत नसलेल्यांनी) लोकांनी चालवले आहेत.
चर्चासत्रांची आयोजने करताना लागेबांधे जोपासले जातात. त्यांमध्ये प्राचार्याचा हस्तक्षेप तर न विचारलेलाच बरा. चर्चासत्र राष्ट्रीय असते आणि तज्ज्ञ आपल्याच संस्थेच्या दुसऱ्या महाविद्यालयातील असतात. प्राध्यापकांसाठी पाचशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. एक प्राध्यापक आपल्या चार-पाच मित्रांची नावे नोंदवून सर्टििफकेटस् घेऊन जातो. आयोजकांनाही आयताच पसा मिळतो. चर्चासत्रांना विषयाचे बंधन नाही. कशावरही घेतात. प्राध्यापकांना आवाहन करतात. प्राध्यापक एपीआयसाठी लेख पाठवतात. त्या लेखांची आयएसएसएन नंबरची स्मरणिका संयोजकांकडून काढली जाते. पण एवढय़ावर हे काम थांबत नाही. संयोजकालाही एपीआयची गरज असते; आणि लेखक म्हणून मिरवण्याची हौस. तो या स्मरणिकेचे पुस्तक काढतो किंवा एखाद्या नियतकालिकाचे दोन अंक विकत घेतो व सगळे लेख त्यात छापतो. या लेखांच्या निवडीसाठी, त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कोणतेही निकष लावले जात नाहीत. मी स्वत: ‘लोकसत्ता’मध्येच (६ डिसेंबर २०१२) ‘पीएच.डी. सर्वात सोपी’ नावाचा लेख लिहिला होता. त्यावर बहुजनांतील ज्येष्ठ प्राध्यापकांच्या प्रतिक्रिया काय, तर ‘असं कशाला लिहायचं! अशानं बहुजनातील लोक पीएच.डी. होतील काय?’. एका प्राध्यापकाने पीएच.डी. प्रबंधाची चार पुस्तके केली, – ‘लोकशाही आहे. तुम्ही त्यांना थांबवू शकत नाही.’- हे एका ज्येष्ठ प्राध्यापिकेचे त्याच्या या उद्योगावरील मत. या प्रकाशनांबद्दल, त्यातील मजकुराबद्दल, त्याच्या दर्जाबद्दल कुणीच काही बोलत नाही. कुणी बोलू नये अशीच लेखकाची व प्रकाशकाचीही अपेक्षा असते. पण चांगल्या लोकांच्या मौनामुळेच या लोकांचे फावते. सामाजिक नुकसानही होते. म्हणून आता पुस्तकांसाठीसुद्धा सेन्सॉरशिपची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
मात्र असे असले तरी उच्चशिक्षणातील संशोधनाला आलेल्या या अवकळेला एकटय़ा प्राध्यापकवर्गाला जबाबदार ठरवणे हे वास्तवाचे अन्याय्य अवलोकन ठरेल. त्यांचे आपल्या सामाजिक अपप्रवृत्तींशी असलेले नाते व लागेबांधेही लक्षात घ्यावे लागतील.
‘संधी मिळत नाही तोपर्यंत तत्त्वाच्या गप्पा मारणं आणि संधी मिळताच तत्त्वांना मूठमाती देत संधिसाधूपणा करणं’ ही मानवी प्रवृत्ती आहे. शिक्षकांनी-प्राध्यापकांनी याला अपवाद असावे हे समाजाचे म्हणणे असेल तर तेही मान्य. पण मग तशा प्रकारची वागणूक आपण त्यांना देतो का, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. जेव्हा त्या पेशाकडून तुम्ही नतिकतेची अपेक्षा करता तेव्हा त्या पेशाकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोनही तेवढाच नतिक असायला हवा. तो तसा आहे काय?
डॉ. सुधाकर शेलार, मराठी विभाग व संशोधन केंद्र, अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर.
वाङ्मयचौर्यात भारतीय पटाईत आहेत
‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ हा ‘लोकरंग’मध्ये प्रकाशित झालेला लेख अतिशय समयोचित आहे. संशोधनपर नियतकालिकांचा भांडाफोड केल्याबद्दल अ‍ॅकॅडेमिक क्षेत्रातली मंडळी त्याबद्दल प्रशंसा करतील, पण ज्यांना या उद्योगातून फायदा होतो आहे, ते मात्र वाक्ताडन करतील. (माझं नाव काही जर्नल्ससाठी तज्ज्ञ म्हणून आहे, पण माझ्याकडे कधीही शोधनिबंधांची हस्तलिखिते अभिप्रायासाठी आलेली नाहीत.) ब्रिटनमधील एका मान्यवर सायन्स जर्नलमध्ये भारतातील आणि अन्य देशांतील फेक जर्नल्सविषयी एक लेख (त्याची लिंक http://scholarlyoa.com/?s=India) AFÕXF AFWZX. http://www.facebook.com/POA.Publishers हे फेसबुकवरील पेजही फेक जर्नल्सचा भांडाफोड करणारे आहे. भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रातील ऱ्हासाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेतली जाते आहे. ‘सब कुछ चलता है’ ही वृत्ती, आडमार्गाने पुढे जाण्याची क्लृप्ती आणि वाङ्मयचौर्य, ही तिन्ही वैशिष्टय़े भारतीय विद्यार्थी व प्राध्यापकांबरोबर काम करणाऱ्या पाश्चात्यांना जाणवतात.
भारतीय प्राध्यापकांच्या वाङ्मयचौर्याविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक लेख लिहिले गेले आहेत. मी माझ्या विभागातील सहकाऱ्यांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी अशी बरीच माहिती जमवली आहे. ती पुढील संकेतस्थळावर पाहता येईल. १) ttp://www.nytimes.com /1981/11/01/ magazine /a-fraud-that-shook-the-world-of-science.html?pagewanted=all
s) http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_plagiarism _in_India
t) http://www.nature.com/nature/journal/v383 /n6601/ pdf/383572a0.pdf
u) http://www.nature.com/nature/journal/v392/n 6673/ full/392215b0.html
v)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_plagiarism _controversies
w) http://bmsmail3.ieee.org:80/u/17357/485917
गुगल सर्चवर वाङ्मयचौर्य चांगल्या प्रकारे शोधून काढता येते. अशा शोधनिबंधांतील वाक्यं वा काही मजकूर गुगल सर्चमध्ये पेस्ट केला की, ते मूळ स्त्रोत शोधून काढतं. ही थोडी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, पण मी ती अनेक वेळा केली आहे. ँ३३स्र्://६६६.्र३ँील्ल३्रूं३ी.ूे/०४३ी-१ी०४ी२३/ हे सॉफ्टवेअर इंग्रजीतील शोधनिबंधांत होणारे वाङ्मयचौर्य शोधून काढण्यासाठी उपयुक्त आहे.
प्रा. प्रमोद करुळकर, वॉशिंग्टन.
ही सुमारशाही बंद झाली पाहिजे
‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ या लेखात संशोधनाच्या नावाखाली जी बनावटगिरी चालू आहे, त्यावर साधार विवेचन केलं आहे. ते कडू व कटू पण खरं आहे. एपीआय ही गोष्ट मुळात गैर नाही, नव्हती. गुणवत्तेचा साक्षेप जपणं आणि ती साधार सादर करणं यात चूक काही नाही. पण या एपीआयचा ‘सोयीस्कर’ अर्थ लावून मात्र गवत-कडबा कापल्यासारखं लिहीत सुटणं हे गुणवत्तेला धरून खचितच नाही. भाषा क्षेत्रातलं हे अराजक घातक व भीषण आहे. या दशका-दीड दशकात नोकरीत स्थिर झालेल्या तरुण प्राध्यापकांनी नियतकालिकांचे मार्केट उघडले आहे हे खरे. आणि त्यांच्याच समवयस्क मित्रांनी ‘टोळक्यांनी’ त्यातून शोधनिबंध एपीआय फुगवटा करण्यासाठी भराभर लिहायला सुरुवात केली. शिक्षणावरचा विश्वासच खलास करणारी ही अघोरी वाटचाल म्हटली पाहिजे.
यातली पुन्हा खेदाची गोष्ट अशी की, हे लिहायची तीव्रता एखाद्या प्राध्यापकास वाटली नाही. ती गोष्ट राम जगतापांना मांडावी लागली, याचाही प्राध्यापकांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा. प्राध्यापकांनी सुरू केलेल्या अशा नियतकालिकांचा सुळसुळाट उच्चशिक्षणाला कुठं नेऊन टांगील याचा विचार करावा अशी स्थिती आहे. नवं प्राध्यापकीय रक्त यात जास्तच ‘इंटरेस्टेड’, शिवाय नको तेवढं रुची घेऊन उतरलं. यामुळे झालं असं की आयएसएसएन ही समाधानाऐवजी एक समस्या बनली. आम्ही पुष्कळदा तरुणांच्या मुलाखती घ्यायला महाविद्यालयांवर जातो, तेव्हा बैलांच्या गव्हाणीत ज्वारीच्या पेंढय़ा मोकळ्या कराव्यात तसा कपाळावर आयएसएसएनचा शिक्का असणाऱ्या अशा मासिक-द्वैमासिक-त्रमासिक-अर्धवार्षिकांचा भारा आमच्या तोंडावर मारला जातो. ही मासिकं तद्दन जुजबी, दर्जाहीन असतात. त्यात शोध नसतो. निबंध नसतो. सूत्र नसते आणि शिस्तही नसते. नवं काहीच नसतं. एखाद्या अशोकच्या लेखातून सुरेश उचलतो किंवा एखाद्या मोहनच्या निबंधातून प्रमोद काहीएक उचलून आपल्या नावे छापतो. मग या प्रकाराला ‘दुकानदारी’शिवाय दुसरा शब्द काय वापरायचा?
शोधनिबंधाच्या तयारीसाठी मोठी बैठक, संदर्भसाठा, विश्लेषकता लागते. ती अशा शोधनिबंधांतून शोधूनही सापडत नाही. सुमार, न वाचणारे प्राध्यापक वाढू लागले आहेत. समजा, प्राध्यापक म्हणून नेमणूक करून घेताना वीस-पंचवीस लाख रुपये मोजले असतील तर त्यानं तरी का वाचावं? आणि अशा स्थितीत त्यानं अलाण्याफलाण्या मासिकातून ५० शोधनिबंध छापले तर त्याचं त्याला गैर काय वाटणार! यासारखे काही पेच भीषण आहेत. पण अनाठायी डोकं वर काढणारी, बौद्धिक म्हणवली जाणारी ही सुमारशाही बंद झाली पाहिजे, असं एक प्राध्यापक म्हणून माझं स्पष्ट मत आहे.
प्रा. केशव सखाराम देशमुख, मराठी विभागप्रमुख, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड.
बजबजपुरीचा पंचनामा
‘उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी’ आणि ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ हे घणाघाती लेख वाचले. एका चांगल्या विषयाला तोंड फोडल्याबद्दल या लेखकांचे अभिनंदन. उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात संशोधनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बजबजपुरीचा त्यांनी फार चांगला पंचनामा केला आहे. संशोधनाचा संबंध नोकरी, पदोन्नती आणि वेतनवाढ अशा व्यावहारिक गोष्टींशी जोडल्याने पदवीसाठी पदवी मिळवणारे इतके वाढले आहेत की, त्यांना तोंड देणे कठीण झाले आहे. परंतु नियमानुसार प्रवेश द्यावाच लागतो. संशोधन म्हणजे काय, ते कशाशी खातात हेही त्यांना माहीत नसते. ‘वाङ्मय’ या शब्दाला ‘वाडमय’ म्हणणारे लोक संशोधन करत आहेत. दलित साहित्य, ग्रामीण साहित्य असले तेच ते विषय फार बोकाळले आहेत. यात काही चांगले अपवाद आहेत. परंतु ते फार दुर्मीळ झाले आहेत. वीस-वीस वर्षांपासून प्राध्यापकी करणारे लोकही एपीआय वाढवण्यासाठी सरळ सरळ वाङ्मयचौर्य करू लागले आहेत. परवाच शिवाजी विद्यापीठ मराठी शिक्षक संघाने प्रकाशित केलेला फेब्रुवारी २०१३चा अंक वाचत असताना एका शोधनिबंधात मला माझ्याच एका पुस्तकातील काही मजकूर अगदी जसाच्या तसा मिळाला. ते पाहून आश्चर्य वाटले. विशेष म्हणजे माझ्या विवेचनात मी जो संदर्भ दिला होता, तोही जशाच्या तसा उचलला आहे. परंतु संदर्भनोंद करताना मूळ पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे. एवढा अप्रामाणिकपणा पाहून फार वाईट वाटले. त्या संदर्भात मी संबंधित संपादकांना फोन केला असता त्यांनी उदासीनताच दाखवली. यावरून या नियतकालिकांचे संपादकसुद्धा संशोधनाकडे किती गांभीर्याने पाहतात हे दिसून येते. असो. जगताप, हातेकर व पडवळ यांचे पुनश्च अभिनंदन.
– प्रा. रवींद्र ठाकूर, प्रमुख, मराठी विभाग,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.
शोधनिबंधांची दुकानदारी – दुसरी बाजू
‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ हा लेख मनापासून आवडला. शोधनिबंध प्रसिद्ध करणाऱ्या मासिकांचे वाढत जाणारे अमाप पीक, त्यातील लेखनाचा सुमार दर्जा, चर्चासत्रातील शोधनिबंधात असलेल्या चिंतनाचा अभाव, विद्यापीठ अधिकार मंडळे आणि अभ्यास मंडळे यांची बेफिकिरी, पसे देऊन लेख छापून घेण्याची-देण्याची प्राध्यापक-संपादकांची धडपड, सल्लागार मंडळावरील मान्यवरांचे दुर्लक्ष, या सर्वातून विद्यार्थ्यांची होणारे अप्रत्यक्ष नुकसान, सर्वसामान्य माणसांना उच्च शिक्षणाविषयी वाटणारी चिंता इ. मुद्दे पटण्यासारखे आहेत.
परंतु, ‘दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका’, ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ यांसारखी नियतकालिकांतून केवळ शोधनिबंध छापले जात नाही तर, दर्जेदार लेख व नवोदित लेखकांच्या कविता, कथा, पुस्तक परिचयही विनामोबदला छापला जातो, हे यांचे मोठे कार्य आहे, याकडे लेखकाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
प्रा. वामन जाधव, मा. ह. महाडिक कॉलेज, मोडिनब, पंढरपूर.
बौद्धिक काम का जमत नाही?
‘लोकरंग’मध्ये राम जगताप यांचा ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. प्राध्यापकांच्या वेतनवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या एपीआयच्या पूर्ततेसाठी शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याच्या अपप्रवृत्तीवर या लेखाने प्रहार केला आहे. या भ्रष्ट व्यवहाराचे ज्ञान तसे सर्वानाच थोडेफार होते. पण त्यात लाभार्थीची आणि योजना उत्पादकांची सोय असल्याने त्याबद्दल कुणी बोलत नव्हते, त्याला या लेखाने वाचा फोडली आहे.
यात केवळ मराठी नियतकालिकांची यादी आहे, ही या लेखाची मर्यादा आहे, कारण इतर विद्या (?) शाखांचेही असेच तथाकथित जर्नल्स आहेत. त्याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. कोल्हापूरजवळील एका गावातून तर नॅशनल जर्नल प्रसिद्ध व्हायचे. त्यात एक लेख सेंद्रिय शेतीवर, दुसरा सामाजिक तर तिसरा अर्थशास्त्र अशा वेगवेगळ्या विषयांवर व कसलेही आंतरिक सूत्र नसलेले निबंध (?) असायचे.
मुख्य म्हणजे नियतकालिके ही मुळात वाचकांसाठी असतात. पण अशा विषयांचे कडबोळे वाचकांची कोणती गरज भागवतात? याचा अर्थ ही वाचकांसाठी नसतात, तर ती लेखन छापून आणणाऱ्यांसाठी असतात. जेवढे लेखक, त्यापेक्षा जरा जास्त प्रती. कारण वाचण्यासाठी नव्हे तर त्या लेखकाच्या वेतनवाढीच्या पुराव्यासाठी ती छापलेली असतात. राम जगतापांनी तर काही लोक असे शोधनिबंध लिहून देतात असेही सांगितले आहे. मुळात, असिस्टंट प्रोफेसरला असोसिएट प्रोफेसर होण्यासाठी दीडशे एपीआय गुण पाहिजेत, असे यूजीसी म्हणते. हे गुण सहा वर्षांत मिळवण्यासाठी राज्यातील मान्यताप्राप्त नियतकालिकांत केवळ पंधरा लेख येणे गरजेचे आहे. सहा वष्रे वाचन, अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकाला या काळात त्याच्या विषयावर पंधरा लेख लिहिता येऊ नयेत? बौद्धिक कष्टांबद्दल सर्वाधिक पगार घेणाऱ्याला एवढे बौद्धिक काम का जमत नाही? मुळात वाचन आणि लेखन ही लेखकाची आणि संशोधन ही प्राध्यापकाची आंतरिक ऊर्मी आणि गरज असते. जे नवे वाचले, त्यातून जे नवे सुचले ते शोधलेच पाहिजे, त्याबद्दल बोललेच पाहिजे- या ऊर्मीतूनच संशोधन-लेखन होत असते. आम्ही ही आंतरिक ऊर्मीच घालवून तर बसलो नाही ना?
यावर आता कदाचित हा एपीआय रद्द करण्याचा प्रयत्न होईल. पण तेही चुकीचे आहे. कारण दर्जा सिद्ध करता येत नसेल तर दर्जाच रद्द करायचा, ही वृत्तीसुद्धा चुकीची आहे.
प्रा. देवानंद सोनटक्के, कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, पंढरपूर.
साहित्य संस्कृती मंडळाचा वरदहस्त
‘उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी’ आणि ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ या लेखांत मांडलेले सगळेच मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. शोधनिबंध छापून आणण्यासाठी वाढती ‘अर्थ’पूर्ण स्पर्धा पाहून अनेक निवृत्त प्राध्यापक मंडळी एक चांगला पर्याय म्हणून जर्नल्स छापत आहेत. ‘मागणी तसा पुरवठा’ या न्यायाने भारतात दहा हजारापर्यंत रक्कम घेऊन अनेक संपादक वाट्टेल ते शोधनिबंध छापत आहेत.
आजीव सदस्य नावाखाली भरमसाठ फी घेऊन अनेक संपादकमंडळांनी बक्कळ पैसा मिळवला आहे. ‘अक्षरवैदर्भी’, ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ ही मासिके मी स्वत: वाचली आहेत. या अंकांतील शोधनिबंधांचा सुमार दर्जा पाहून या नियतकालिकांवर साहित्य संस्कृती मंडळाचा वरदहस्त आहे हे लक्षात येते. ही नियतकालिके किती प्राध्यापक वाचतात हासुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.
दीपक राजाराम पेढांबकर, गुणदे, जि. रत्नागिरी.
चांगले टिकते, वाईट विरून जाते!
‘उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी’ या प्रा. नीरज हातेकर आणि प्रा. राजन पडवळ यांनी लिहिलेल्या लेखातून लेखकांनी फक्त नकारार्थी विचार मांडल्याचे दिसते.
विद्यापीठ व महाविद्यालयात आयोजित परिसंवाद व चर्चासत्रे यामधून सुमार दर्जाचे शोधनिबंध वाचले जातात हे लेखकांचे निरीक्षण एकांगी असून जे प्राध्यापक खरोखरच अभ्यास करून शोधनिबंध लिहितात त्यावर अन्याय करणारे आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अनुदान मिळवण्यासाठीच फक्त चर्चासत्रे आयोजित केली जातात हे लेखकांचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. शिक्षकांचे ज्ञान कालसापेक्ष राहावे यासाठी ही चर्चासत्रे उपयोगाची असतात. आपल्या रोजच्या शिकविण्यामध्ये प्राध्यापक या ज्ञानाचा उपयोग करतात. सर्व शोधनिबंधांचा गुणात्मक दर्जा उत्कृष्ट नसला तरीही अशा चर्चासत्रांतून काही चांगले शोधनिबंध किंवा वेगळे विचार समोर आले तरी अशा चर्चासत्रांचे उद्दिष्ट साध्य झाले असे समजायला हरकत नाही.
शोधनिबंधाच्या संदर्भात विद्यापीठाची गुणवत्ता घसरत असेल तर त्यासाठी प्राध्यापक व त्यांचे मार्गदर्शक यांनी मिळून विचार करायला हवा. पदोन्नतीसाठी शोधनिबंध सादर करण्याचा निकष विद्यापीठ अनुदान आयोगाने लावला आहे. त्यामागे काही एक निश्चित भूमिका आहे. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची अशी अनेक उदाहरणे आहेत की, ज्यांनी शोधकार्य सुरू केले आणि त्यांना त्याची गोडी लागली. अशा प्राध्यापकांनी शोधनिबंध लिहून चर्चासत्रात तो सादर केल्यानंतर त्यांच्या शिकविण्याच्या प्रक्रियेतदेखील गुणात्मक फरक पडला आहे. अशा प्राध्यापकांचे खरे तर कौतुक करायला हवे. कारण क्रेडिट सिस्टीमच्या परीक्षा पद्धतीतील हजारो उत्तरपत्रिका तपासून, लेक्चर्स घेऊन, शिवाय महाविद्यालयातील अनेक समित्यांवर कामे करूनही शोधनिबंध लिहिण्याची ऊर्जा त्यांच्यात असते. खरे तर प्राध्यापकांना विद्यापीठाने विचार करायला जागाच ठेवलेली नाही. विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीच्या नियमानुसार अभ्यासक्रम पुरा करायचा, परीक्षा घ्यायच्या हे सर्व विद्यापीठ ठरवते व त्यातही पदोन्नतीसाठी शोधनिबंध लिहायचे, पुन्हा विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास करायचा तो केवळ प्राध्यापकांनीच!
लेखकद्वयींपैकी एक लेखक महाविद्यालयात शिकवतात. त्यांना याची जाणीव असणारच! लेखकांनी सुचविलेल्या उपाययोजना नक्कीच चांगल्या आहेत. पण ज्या त्रुटी उच्चशिक्षण पद्धतीत आहेत, त्याच्या मुळापर्यंत जाणे आवश्यक आहे.
उदा. १) शोधनिबंध लिहिणाऱ्या प्राध्यापकांच्या दर्जावर आक्षेप असेल तर त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या वरिष्ठ प्राध्यापकांचा दर्जा तपासून पाहण्याची यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी कोणाची?
२) मार्गदर्शक व परीक्षक साटेलोटे करतात. अशांची नेमणूक कशी होते?
३) विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडील minor research project and major projects सुमार असतील तर त्यांचे progress report वैध का मानले जातात?
ही प्रश्नावली वाढतच जाईल, मात्र जे चांगले आहे, ते काळाच्या ओघात टिकते व वाईट विरून जाते. उच्चशिक्षणाची सारी यंत्रणाच सध्या दुष्टचक्रात अडकलेली आहे. तरीही शिक्षण पद्धतीवर विश्वास असणाऱ्या व निष्ठेने काम करणाऱ्या प्राध्यापकांमुळे उच्चशिक्षणाची ससेहोलपट नक्की थांबेल असा विश्वास वाटतो.
– संतोष पाठारे, अध्यापक, गुरुनानक महाविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य, गुरू तेगबहादूर नगर, मुंबई. ठ
‘संशोधन माफिया’
‘संशोधनाची दुकानदारी’ हा १७ मार्चच्या ‘लोकरंग’मधील लेख वाचला. हा खरोखरीच डोळे उघडणारा लेख म्हटला पाहिजे. एकेका वर्षांत २०-२५ शोधनिबंध प्रकाशित करणारे प्राध्यापक मी स्वत: पाहिले आहेत. हा शुद्ध वेडेपणा आहे. अनेकांना पीएच.डी.सारखी पदवी कोणतेही कष्ट न करता मिळते. अनेक प्राध्यापक आपले पूर्वीचेच शोधप्रबंध एपीआय गुणांसाठी प्रकाशित करतात. ही उद्वेगजनक बाब आहे. आपल्या पेशाला ते न्याय देत नाहीत. अशा ‘संशोधन माफियां’चा पर्दाफाश लेखातून केल्याबद्दल आभार.
– सोपान आढाव, सहाय्यक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र विभाग, पाटकर महाविद्यालय, मुंबई.
गुणात्मक बदल की ऱ्हास?
दर्जाहीन शोधनिबंधांबाबत तसेच अशा लेखनाचे जे लोण सध्या पसरले आहे त्याबाबत ‘लोकरंग’मध्ये जे लेख लिहिले गेले त्याबद्दल अभिनंदन आणि आभारसुद्धा! स्पष्टवक्तेपणे हे कोणीतरी लिहिण्याची गरज होतीच. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंपर्यंत हे लेख पोहोचवता आले तर आवर्जून तसा प्रयत्न करून पाहावा. तसेच शक्य असल्यास, विद्यापीठीय शिक्षण पद्धतीत लोकशाही रुजवण्याच्या नावाखाली जे राजकारण सध्या सुरू आहे त्यावरही लेख छापावे. विद्यमान व्यवस्था गुणात्मक बदल घडवून आणते आहे की गुणात्मक ऱ्हास? उच्चशिक्षणाशी संबंधित सर्वजण जोपर्यंत या विरोधात कडक पावले उचलत नाहीत, तोपर्यंत मुळातच अधोगतीकडे जाणारे विद्यापीठीय शिक्षण अधिकच नीचतम पातळीला जाईल.
– वसंत बंग, संचालक, मगरपट्टा सिटी इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नोलॉजी, पुणे.
मी ‘कुप्रसिद्ध’ आहे!
विविध नियतकालिकांमधून प्रसिद्ध होत असलेल्या कमी दर्जाच्या आणि ज्याला ‘दिखाऊ विद्वत्ता’ म्हणता येईल अशा स्वरूपाचे शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याच्या वृत्तीविरोधात राम जगताप यांनी जो लेख लिहिला, त्याबद्दल मन:पूर्वक अभिनंदन! एक शिक्षक म्हणून मी आणि माझे समव्यवसायिक सहकारी याच विषयावर अनेकदा चर्चा करतो. त्याआधारे कदाचित त्यांनाही माहिती नसतील किंवा उघड करणे जमणारे नसेल अशा काही बाबी सांगतो.
यापकी बहुतेक ‘जर्नल्स’ ही िहदी किंवा इंग्रजी भाषेत असून दिल्लीतल्या लोकांचा असे शोधनिबंध प्रकाशित करणे हा व्यवसाय आहे. याउलट महाराष्ट्रात अशा पद्धतीच्या लेखांचे प्रकाशन करणारे प्रकाशक हे मराठवाडा किंवा सोलापूर विभागातील आहेत. (जगतापांच्या लेखातील यादीही हेच सूचित करते.) अन्य शहरांतून जे अभ्यासक असे शोधनिबंध प्रकाशित करतात, त्यांची जन्मस्थाने किंवा त्यांची गावे कोणती हे पाहिल्यास उपरोक्त ठिकाणांची नावेच पुढे येतात. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रविष्ट होत याच लोकांनी आपले प्रस्थान बसवत आपला ‘धंदा’ सुरू केला आहे. सध्या याच लोकांचा विविध नामांकित शिक्षणसंस्थांमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय पदांसाठी विचार केला जातो. या बाबी, ज्या उघडपणे बोलणे शक्य नाही त्यांचाही विचार व्हावा. आमच्या प्राध्यापक कक्षात या गोष्टी उघडपणे बोलणारा मी यामुळेच कुप्रसिद्ध आहे.
– प्रा. महेंद्र कामत, मुंबई.
वाराणसीहून वॉिशग्टनकडे!
संशोधन आणि शोधनिबंध प्रकाशनावर जळजळीत प्रकाश टाकणारे लेख नीरज हातेकर-राजन पडवळ-राम जगताप यांनी ‘लोकरंग’मध्ये लिहिल्याबद्दल अभिनंदन! संशोधन या मूळ संकल्पनेबद्दल या लेखकांचा नेमका काय विचार करता याबाबत माझ्या मनात संभ्रम आहे. १३ डिसेंबर २००९ च्या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये नमूद केले आहे की, एमआयटीचे विख्यात अर्थतज्ज्ञ पॉल सॅम्युअलसन यांच्या मते, ‘ज्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी अमेरिकेचे व्यापारी संबंध आहेत अशा देशांची उत्पादकता वाढली तर, अमेरिकेसारख्या देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडेल.’ तर आणखी एक प्रसिद्ध विद्वान थॉमस सॉवेल यांच्या मते, ‘अल्प उत्पादक होणे म्हणजेच बहु उत्पादक होण्याकडे वाटचाल करणे आहे.’ ( संदर्भ – इंटलेक्च्युअल्स अँड रेस, पृष्ठ १३८). डॉ. सॉवेल पुढे असेही म्हणतात की, ‘बऱ्याचशा सामाजिक समस्या या बुद्धिवाद्यांचे सिद्धान्त आणि प्रखर सामाजिक वास्तव यांच्यातील तफावतीचे प्रतीक आहे.’ या तफावती अशा आहेत ज्यांची अशा बुद्धिवाद्यांकडून ‘वास्तविक जगाला बदलण्याची गरज आहे’ अशा शब्दांत संभावना केली जाते.
आर्य चाणक्याच्या मंडल सिद्धान्तानुसार आज जगावर आपली अधिसत्ता निर्माण करू पाहणाऱ्या अमेरिकेचेच प्रारूप उलट अनेक विद्वान अर्थतज्ज्ञ, प्रस्थापित करू पाहत आहेत. थोडक्यात आपली ‘काशी’ आता वाराणसीहून वॉिशग्टनकडे स्थानांतरित झाली आहे.
या प्रारूपाच दोष हा आहे की, ते केवळ सिद्धान्तावरच लक्ष केंद्रित करते. विकासाची प्रारूपे तयार करताना ही पद्धती कोणत्याही सिद्धान्ताची व्यावहारिकता न तपासता केवळ एकाच अंगावर भर देते. आणि म्हणूनच भारतासारख्या देशात अंमलबजावणीच्या नावाने सगळा आनंद आहे. सरकारी पातळीवर यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने महत्त्वाच्या माहितीचे संकलन, त्याची पडताळणी सरकारने केली पाहिजे तसेच ही सर्व माहिती जिज्ञासू अभ्यासकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्याना मी या प्रस्तावासह भेटलो. दुर्दैवाने माझे ‘प्रझेंटेशन’ त्यांच्या शिफारसीनंतरही कोठेही ‘पोहोचू’ शकले नाही किंवा त्यावर विचारही झाल्याचे कुठे कानी आले नाही. माझा मूळ मुद्दा हा आहे की, आपली अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांनी सभोवताली असलेल्या परिसरातील समूहांच्या गरजांवर संशोधन करणे गरजेचे आहे.
– शेखर पाटील,
मुंबई.
खुलासे
‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ हा राम जगताप यांचा लेख वाचला. या लेखात प्राध्यापकांनी सुरू केलेल्या आणि आयएसएसएन क्रमांक असलेल्या नियतकालिकांच्या यादीत ‘आत्मभान’चे नाव दिल्यामुळे वाचकांमध्ये गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पुढील खुलासा करत आहोत. मी स्वत: प्राध्यापक नाही, गेल्या १८ वर्षांपासून पत्रकारितेत आहे. बुलडाण्याचे नरेंद्र लांजेवार, वर्धाचे प्रा. राजेंद्र मुंडे, परभणीचे दत्ता भोसले आणि हिंगोलीचे अ‍ॅड. गणेश ढाले पाटील यांना सोबत घेऊन आम्ही ‘आत्मभान’ सुरू केले आहे. शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे मानवतावादी विचार हे ‘आत्मभान’चे वैचारिक अधिष्ठान आहे. ‘आम्ही एक मिशन म्हणून पदरमोड करत हे त्रमासिक काढत आहोत. आमची ही सेवा विनावेतन आहे’ असे आम्ही अंकाच्या अनुक्रमणिकेच्या पानावर नमूद केलेले आहे. ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ या लेखात अधोरेखित करण्यात आलेल्या अपप्रवृत्तींचा ‘आत्मभान’लाही सतत सामना करावा लागलेला आहे. पण आमची भूमिका स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे.
– संजीवकुमार सावळे, संपादक, आत्मभान, हिंगोली.
लोकरंगमध्ये ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ हा राम जगताप यांचा लेख प्रकाशित झाला आहे. या लेखातील एका चौकटीत ‘परिवर्त’ या आमच्या नियतकालिकासंबंधी विपर्यस्त उल्लेख आल्यामुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट करत आहोत.
१) परिवर्त त्रमासिक हे सामाजिक बांधीलकी असलेल्या फुले-आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे चळवळीला वैचारिक पाठबळ देणारे प्रकाशन आहे.
२) या त्रमासिकाचे संपादक हे कनिष्ठ महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यामुळे हे त्रमासिक प्रकाशित करून आणि त्यात लिहून त्यांना कोणतेही विद्यापीठीय लाभ प्राप्त होत नाहीत.
३) परिवर्तने अद्यापपावेतो आयएसएसएन क्रमांक मिळवण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत किंवा या त्रमासिकास सदर क्रमांक नाही.
४) प्राध्यापकांचे शोधनिबंध आमच्या मासिकातून प्रकाशित झालेले नाहीत.
– प्रा. गंगाधर अहिरे, संपादक, परिवर्त, नाशिक.
