गिरीश कुबेर यांचा (लोकरंग- १ सप्टेंबर) ‘मारेकरी डॉक्टर’ हा लेख अतिशय आवडला. आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय माणसांनी सद्य:स्थितीत जगायचे कसे, हा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. माझ्या मते, हे सरकार जाऊन दुसरे सरकार आले तरी या परिस्थितीत फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. कारण पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या चुकीच्या गोष्टी सुधारायला नवीन सरकारला (पूर्ण बहुमत नसल्याने) फारसा वाव मिळत नाही. आपल्या सहकारी पक्षांना, आशेने पाहणाऱ्या नेत्यांना सांभाळण्यातच सत्ताधाऱ्यांची पाच वर्षे निघून जातात. बाकी लचके तोडायला पूर्वीचे सत्ताधारी तयार असतातच, असा याआधीचा अनुभव आहे. त्यामुळे आघाडय़ा, युत्या हे प्रयोग थांबविण्यासाठी किमान मतदानासाठी तरी मध्यमवर्गाने घराबाहेर पडले तरी बराच फरक पडेल. अण्णा हजारेंसारख्या नेत्यांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देण्याऐवजी मतदान जागृती जरी केली तर ते फार मोठे समाजकार्य होईल.
– किरण गुळुंबे, पुणे.
देश वाचवायचा की सरकार?
‘मारेकरी डॉक्टर’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचकांच्या अर्थभानात मोठी भर टाकणारा होता. खरे तर गेल्या दोन महिन्यांत असे अनेक लेख ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले, की ज्यामुळे सामान्य वाचक देशातील आíथक स्थितीबद्दल जागरूक झाले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर यांचे आगमन असो की रुपयाच्या गटांगळ्या असोत, फेडरल बँकेच्या घोषणा असोत की अन्नसुरक्षा विधेयक असो- या प्रत्येक घटनेची शास्त्रशुद्ध चिकित्सा करून ‘लोकसत्ता’ने लोकांसमोर जे विश्लेषण मांडले त्यातून फार मोठी अर्थविषयक जागृती झाली आणि पर्यायाने आता ‘देश वाचवायचा की सरकार?’ असा विचार लोक करू लागले आहेत. आज जरी लोक सांप्रत सरकारचाच विचार करत असले तरी कोणाकडे पर्याय म्हणून अपेक्षेने पाहावे अशीही परिस्थिती नाही. असे असले तरी राजकीय स्वार्थासाठी देशाला आíथक समस्यांच्या खाईत लोटणारे सरकार वाचविण्यात अर्थ नाही, एवढा विचार तरी ते करू लागले आणि त्याबाबत समूहांत चर्चा करू लागले, हेही नसे थोडके. लोकांचे अर्थभान विकसित करण्याच्या या धोरणाबद्दल मन:पूर्वक अभिनंदन!
– प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिक.
आíथक स्थितीचे चपखल वर्णन
‘मारेकरी डॉक्टर’ या लेखात गिरीश कुबेर यांनी देशाच्या सध्याच्या आíथक स्थितीचे चपखलपणे केलेले वर्णन धक्कादायक आहे. इतके सविस्तररीत्या आणि उत्कृष्ट वर्णन अर्थतज्ज्ञालाही जमले नसते. देशाच्या दुरवस्थेला सध्याचे सरकार जबाबदार असले तरी १९९२ पासून विस्कटलेल्या आíथक घडीस काँग्रेससह पूर्वीचे केंद्रातले भाजपचे सरकारही पूर्णपणे जबाबदार आहे. तसेच लोकसभेत बहुमत नसतानाही जे नरसिंह रावांना जमले ते डॉ. मनमोहन सिंगांना का जमले नाही? रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद वा अर्थमंत्रीपद सांभाळण्याइतके पंतप्रधानपद सांभाळणे सोपे नाही, हे डॉ. सिंग यांना माहीत नव्हते असे नाही. पण राजकीय व प्रशासकांचे अधिकार वापरण्याचे कौशल्य डॉ. मनमोहन सिंग यांना जमले नाही. ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेस संजीवनी देण्यात संपूर्ण अपयशी ठरलेल्या सरकारचे ते प्रमुख आहेत. कुबेरांनी आपल्या लेखात बँकेच्या थकित कर्जाविषयी जी धक्कादायक माहिती दिली आहे ती अर्थमंत्र्याना माहीत नसेल असे कसे म्हणता येईल? यापूर्वी इंडियन बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आणण्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. आíथक सुधारणांच्या नावाखाली एकीकडे सबसिडी घटवण्यात येते, तर त्याच मुद्दय़ावर जनतेला कॅश ट्रान्स्फरच्या नावाखाली पसे वाटले जातात. यातून वित्तीय तूट कशी कमी होणार? देशहितापेक्षा पक्षीय हित जपण्याच्या नादात आजवरच्या सर्वच पंतप्रधानांनी देशाच्या अर्थकारणाचे तीन-तेरा वाजवले आहेत. ‘गरिबी हटाव’ ते ‘आम आदमी’ या घोषणेअंतर्गत बँकांना बुडीत कर्जात ढकलून त्या राबविण्यात आल्या आहेत. अन्नसुरक्षा विधेयकात तेवढय़ा अन्नधान्याचे उत्पादन होत नसताना गरीबांच्या नावाखाली देशात फुकटखाऊंची संख्या वाढविण्याचे काम चालले आहे. चीन व जपानसारख्या देशांमध्ये जनतेस ऐतखाऊ आणि कष्टाविना कोणतेही अनुदान देण्यात येत नाही. पण कर्जमाफी व तत्सम अनेक योजनांमार्फत लोकांच्या जनकल्याण योजना राबवीत असल्याच्या प्रचाराने देशात शेवटी अशा योजनांना पसा येणार कोठून, याचे सरकारकडे उत्तर नाही. तशात घोटाळ्यांच्या अनेक प्रकरणांत कोटी कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराने जगात आपली नाचक्की झालेलीच आहे.
– पुरुषोत्तम तडवळकर, पुणे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
