गिरीश कुबेर यांच्या ‘नाही अध्यक्षीय म्हणून..’ (२० एप्रिल- लोकरंग पुरवणी) या लेखावर उलटसुलट असंख्य प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. त्यातील काही निवडक, प्रातिनिधिक पत्रे..
मोदींच्या समर्थनार्थ लेख
गिरीश कुबेर यांचा ‘नाही अध्यक्षीय म्हणून..’ हा अध्यक्षीय लोकशाहीचा पुरस्कार करणारा लेख वाचला. त्यासंदर्भात काही मुद्दे-
१) सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हा लेख मोदी, भाजप ज्या कार्यपद्धतीने जात आहेत त्याच्या खास समर्थनासाठी लिहिला आहे असं वाटतं. कारण संदर्भ जर पार रामायणापासूनचे आहेत, तर हा साक्षात्कार अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी का नाही झाला, हा प्रश्न उरतो! पण त्या समर्थनाकरता कुबेर यांनी महात्मा गांधींपासून साऱ्यांचे जे उल्लेख केलेले आहेत, ते विलक्षण फसवे आहेत. लोकशाही पक्ष म्हणजे ज्यात अनेक नेते एकत्रित नेतृत्व करतात ते होय, असं गृहितक मांडून लेखकपुढे त्याचा मोठा चलाख प्रतिवाद करतात. राज्यशास्त्राचा कोणताही प्रथम वर्षीय विद्यार्थीदेखील हे हास्यास्पद मानेल. ‘लोकशाही म्हणजे सर्व नेते समान’ असा अर्थ नव्हे! लोकशाहीतही कुठल्याही पक्षात एकच नेतृत्व असतं. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात तसंच असतं. पंतप्रधान पद्धतीचा उगम जिथे झाला त्या इंग्लंडमध्येही तेच आहे. पण पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अर्थ असा आहे की, या पक्षात विरोधी विचार मांडणाऱ्यांना काय स्थान आहे? महात्मा गांधींच्या काँग्रेसमध्ये गांधींना अलबत स्वत:कडे नेतृत्व ठेवायचं होतं. त्यातूनच पक्ष आणि देशाचं हित होईल असं त्यांना वाटत होतं. प्रत्येक नेत्याला आपणच देशाचं भलं करू शकतो असं वाटतंच. त्यात गर काही नाही. मात्र, त्यापोटी जे आपल्या विरुद्ध बोलतात त्यांना राजकीय आयुष्यातून संपवण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधीच केला नाही. असं असतं तर आपण उल्लेखिलेले सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर आदी मंडळी गांधींबद्दल चांगलं बोलली नसती. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पक्षाने गांधींना संपूर्णपणे, बिनशर्त आणि तत्त्वत: कधीच मान्य केलं नाही. याच पक्षात नास्तिक समाजवादी, िहदुत्ववादी आणि अनेक मुस्लीम धर्माधदेखील राहिले आणि स्वत:च्या निष्ठा न लपवता राहिले, हे लोकशाहीचं निदर्शक आहे. या पाश्र्वभूमीवर जो आपल्या सर्वोच्च पदाला कधीच आव्हान देऊ शकत नाही आणि जो सात वेळा निवडून आलाय अशा ज्येष्ठ संघवादी हरेन पाठकांचं तिकीट कापून ज्यांनी परेश रावळ यांना तिकीट दिलं, त्यांच्याशी गांधीजींची कशी काय तुलना होऊ शकते?
२) मोदींची भलामण करताना लेखकाने संपूर्ण देशालाच अध्यक्षीय पद्धती हवी आहे असं म्हटलं आहे. त्यांचं समर्थन असं आहे की, नाही तरी प्रांता-प्रांतातील जनता एका नेत्याला पाहूनच मतदान करते ना! मग त्याऐवजी त्यांनी एक राष्ट्रीय पातळीवरचा नेता का बरं निवडू नये? उद्या ते असाही युक्तिवाद करतील, की नाही तरी जगभरातील जनता आपापल्या देशात वेगवेगळे नेते निवडते, तेव्हा सर्वानी मिळून जगाचा एक राष्ट्राध्यक्ष निवडावा म्हणजे कामच संपलं. हा युक्तिवाद जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारा म्हणावा की भाबडा? बरं, त्याला गेल्या ६७ वर्षांतल्या वेगवेगळ्या निवडणुकींचे संदर्भ एका परिच्छेदात उडवले आहेत. पण मग १९८९ पासून आजपर्यंत या देशात सात निवडणुकांत कोणत्याही एका पक्षाला अध्र्याहून अधिक जागा का बरं नाही मिळाल्या? निरनिराळ्या प्रांतांतल्या जनतेला मोदी आणि राहुलला नाकारून जर आपल्या प्रादेशिक नेतृत्वालाच मत द्यायचं असेल, तर तो हक्क आपण नाकारायचा का?
३) या सगळ्याच्या मुळाशी जो गंभीर प्रश्न आहे, त्याला मात्र बगलच मिळतेय. तो प्रश्न असा की, या देशाचं सर्वोच्च सत्तास्थान घटनेनुसार एकच राहावं का? कशाला पाहिजे पंतप्रधान? या प्रश्नामागे दुखणं हेच आहे की, इथे पंतप्रधानांवरही राष्ट्रपतींचा अंकुश आहे. तो नामधारी असला तरी महत्त्वपूर्ण आहे. भूतकाळात सगळेच काही आणीबाणीवर डोळे झाकून सही करणारे राष्ट्रपती झालेले नाहीत. हे घटनात्मक पद महत्त्वाचं आहे हे दाखवून देणारेही राष्ट्रपती होऊन गेले आहेत. ज्यांना अध्यक्ष हवाय, त्यांना खरं तर राष्ट्रपतींचं लोढणं आपल्या निरंकुश आणि एकचालकानुवर्ती कार्यपद्धतीत नको आहे, हे खरं कारण आहे. आणि याचाच कडाडून प्रतिवाद व्हायला हवा!
त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट आहे मंत्रिमंडळाची! अध्यक्षीय पद्धतीत मनमानी पद्धतीने देश चालवण्यासाठी कोणतेही उत्तरदायित्व नसणारी मर्जीतली लोकं नेमली जातात. मग सबप्राइम घडवणाऱ्या गोल्डमनचा सीईओ हाच सरळ देशाचा अर्थमंत्री होतो आणि गोल्डमनला काही बिलियन डॉलर देऊन टाकतो. पेट्रोल कंपनी चालवणाऱ्या हेल्बार्तोनचा मालक उपराष्ट्रपती होतो आणि स्वत:च्या देशाचे चार-पाच हजार सनिक इराकमध्ये नेऊन मारून टाकतो. पंतप्रधान पद्धतीत हे होणं खूप दुर्मीळ आहे. कारण आपण ज्यांना एकमेव नेते म्हणताय त्यांनाही लोकप्रतिनिधींमधूनच मंत्री निवडावे लागतात आणि देशाचं धोरण ठरवणाऱ्यांना जनतेला सामोरं जायचं असतं. राज्यकारभार काही एका व्यक्तीभोवती निगडित नसतो, तर एक यंत्रणा तो चालवीत असते. आणि अशी यंत्रणा जनतेला थेट उत्तरदायी असणारी असायला हवी.
४) त्यांचा सगळ्यात मोठा युक्तिवाद हा आहे की, अमेरिकेतल्या नेत्यांची म्हणे राज्यकारभार चालविण्याची ‘उत्तम तयारी’ असते. जॉर्ज बुश ज्युनिअर यांची कितपत तयारी होती? किंवा रोनाल्ड रेगन हे किती विद्वान आणि तयारीचे होते, तेही जरूर तपासून पाहावे! किंबहुना इराण-कॉन्ट्रा, वॉटरगेट किंवा इराकबद्दलच्या दिशाभूल करणाऱ्या गुप्तवार्ता देणाऱ्यांवर अमेरिकी अध्यक्षांच्या आशीर्वादामुळे काहीच कारवाई कशी झाली नाही, हेही जरूर अभ्यासावं.
‘भारतीय जनतेची मानसिकता अशी आहे की, तिला एखादा कणखर, खंबीर नायक वा नायिकाच सत्तेत आवडते..’ हे ऐतिहासिक सत्य नव्हे. ‘इंदिरा इज इंडिया’ ही उत्सवी घोषणा म्हणून ठीक आहे; पण जेव्हा इंदिराजींना ती गांभीर्यानं घेतली तेव्हा इथल्या जनतेने त्यांना प्रचंड बहुमताने नाकारलं, ते काही फक्त जयप्रकाश नारायणांच्या करिष्म्यामुळे नव्हे. मते जर फक्त नेत्याकडे पाहून मिळत असती तर लाखोंच्या सभा नेहमीच यशस्वी करणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरेंसारख्या नेत्याला मुंबईतसुद्धा सत्ता मिळवण्यासाठी युती करावी लागली नसती. आपण जर अध्यक्षीय पद्धती आणली, तर जनतेच्या बहुरंगी मतांची मूठभर मध्यमवर्गीयांच्या तात्त्विक चनीसाठी होणारी ती मुस्कटदाबी ठरेल.
– अजित
भाजपा नेतृत्वामागे वंशपरंपरा नाही!
गिरीश कुबेर यांचा ‘नाही अध्यक्षीय म्हणून..’ हा लेख वाचला. लेख खरोखरच विचार करायला लावण्यासारखा आहे. त्यासंबंधात काही मुद्दे येथे नमूद करावेसे वाटतात.
भारतीय इतिहास हा सर्वस्वी एकचालकानुवर्तित्वाचा आहे, हे काही तितकेसे खरे नाही. उदाहरणार्थ, स्वत: छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या घराण्यातसुद्धा कोल्हापूर आणि सातारा येथे राज्ये तयार झाली. पण देशोधडीला लागलेल्या गानू घराण्याच्या लोकांनी पेशवाई मिळवली आणि त्यानंतर दिल्लीपर्यंत पोहोचण्याचा जो पराक्रम घडला, तो गानू घराण्याच्या वारसांनी घडवला. अर्थात, त्यांच्यातही नंतर घराणेशाही आली, हा भाग वेगळा.
जेव्हा देवकांत बरुआ यांनी ‘इंदिरा इज इंडिया’ म्हटले त्यावेळी मी एका लेखात असे म्हटले होते की, आता इंदिराबाईंना सरळ ‘महाराणी’ करून टाकावे हे जास्त योग्य होईल. कारण की, नाही तरी इंग्लंडच्या राणीप्रमाणेच आपल्याकडेही इंदिराजींचीच वंशपरंपरा चालू आहे. पण भारतीय जनता पक्षाचे जे नेतृत्व पुढे येत आहे, ते काही वंशपरंपरेने नाही. उलट, काँग्रेसची परंपरा ही वंशपरंपरेने चालणाऱ्या एकचालकानुवर्तित्वाची आहे. हा या दोघांतील महत्त्वाचा फरक विसरता कामा नये.
– शरद जोशी
संस्थापक, शेतकरी संघटना
आंतरिक सर्जनशील जोमाचा अभाव
गिरीश कुबेर यांच्या ‘नाही अध्यक्षीय म्हणून..’ या लेखातील तीन मुद्दे महत्त्वाचे. पहिला : व्यवस्था संसदीय लोकशाहीची असो वा अध्यक्षीय- शीर्षस्थ नेतेपदाच्या खुर्चीत फक्त एकाच नेत्याने बसायचे असते. दुसरा : शीर्षस्थ नेतेपदाच्या खुर्चीत बसणाऱ्याची निवड करण्याचा अधिकार जनतेपाशी असावयास हवा. तिसरा : संसदीय लोकशाहीच्या आजवर सुरू राहिलेल्या व्यवहारात नेतृत्वाचा प्रश्न खोटेपणाच्या आश्रयानेच सोडवला गेला आहे. हे तीन मुद्दे आज का महत्त्वाचे बनले? भारतीय स्वातंत्र्य, भारतीय राज्यघटना आणि भारतीय राजकारणावर महत्त्वाचे लेखन करणाऱ्या अरुण सारथी यांची या प्रश्नी आठवण येते. ते आज असते तर त्यांनी सांगितले असते की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अध्यक्षीय लोकशाहीच भारतासाठी हवी होती. नेहरूंनी तिला विरोध केला आणि नंतर नेहरूंच्या इच्छेनुसार सारे काही घडले.. आणि १९४७ ते ६४ या काळात घडत राहिले! पक्षांतर्गत हुकूमशाहीतून लोकशाही राबवण्याचे हे नाटक आणीबाणीपर्यंत सुरू राहिले! आणीबाणीने सिद्ध केले की, भारतीय राज्यघटनेत नमूद असलेल्या संस्थात्मक जीवनात आंतरिक सर्जनशील जोम नावाची चीजच शिल्लक उरलेली नाही. परंतु दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढय़ाचे रणिशग फुंकणाऱ्या जयप्रकाशजींनाही त्या सर्जनशील जोमाचे महत्त्व कळले नाही. देशातील आंतरिक सर्जनशील जोम रचनासौंदर्यवादी समान नागरी संस्कृती-सभ्यतेला जन्मास घालतो, हे त्यांना समजले नाही. जनता पार्टीच्या घटक पक्षांना तर याच्याशी काहीच देणेघेणे नव्हते. तिकडे चीनमध्येही माओवादी साम्यवादी हुकूमशाहीत त्या देशातील आंतरिक सर्जनशील जोम रसातळाला गेला होता. परंतु १९७८ साली तिथे या विशिष्ट जोमाचा साक्षात्कार झालेले डेंग झिओ िपग सत्तेवर आले. त्यांनी आवश्यक त्या सर्जनशीलतेनिशी चीनमधील कम्युनिस्ट हुकूमशाहीचा उपयोग करून कम्युनिस्ट राजवटीला बहुजनांच्या गुणवत्ताशाहीचे स्वरूप दिले. जगात कुणाला काय गरजेचे, याबाबतचा सखोल अभ्यास केला. त्या वस्तू कमीत कमी किमतीत, आकर्षक स्वरूपात निर्माण केल्या. त्यासाठी भल्याबुऱ्या मार्गाने जागतिक बाजारपेठ मिळवली. या सर्व प्रयत्नांत चीनला स्वत:च्या आंतरिक सर्जनशील जोमाबद्दलची विलक्षण जाण आली. तेथील सन्याने बाळगलेल्या सांस्कृतिक श्रेष्ठतेच्या अहंकार अस्त्रातून ती आज प्रकट होत आहे. मुद्दा असा, की भारतातील राजवट अध्यक्षीय असो वा संसदीय लोकशाहीची- ती या ना त्या अर्थाने हुकूमशाहीच असते.. भारतीयांच्या पूरक मानसिकतेमुळे! राष्ट्र-नेतृत्वाने देशात आíथक भरभराट करणारा आंतरिक सर्जनशील जोम भरला वा नाही, हा प्रश्न त्यामुळे मागे पडतो. सर्वसामान्य जनतेपाशी त्या सर्जनशील जोमाचे भान नसते, म्हणूनच जनतेचा राष्ट्रनेता निवडण्याचा अधिकार क्षीण होतो. तो अधिकार बुलंद करण्यासाठी निर्थक चळवळी उभ्या राहतात. परंतु आंतरिक सर्जनशील जोमाच्या अभावी लगेच विरूनही जातात. त्याला आता काय करायचे?
– रवी परांजपे
आहे ती लोकशाही डामाडौल
अध्यक्षीय लोकशाहीची मागणी करणारा हा लेख चिंतनीय वाटला. भारतीय संस्कृतीत सर्व समाजघटकांना बरोबर घेऊन लोकशाही राबवण्याचा प्रयत्न ओढूनताणून करण्यात वेळकाढूपणाला वाव मिळतो. आणि तोच सर्वाना हवा असतो. निर्णयक्षमता ढिली करायची, पोकळ आश्वासनांच्या िहदोळ्यावर जनतेला झुलवत ठेवून मूळ समस्या लोक विसरले की आपल्याला हवी तशी परिस्थिती निर्माण करून घ्यायची आणि आपला उद्धार करून घ्यायचा, हाच आपल्याकडच्या नेतेमंडळींचा आवडता खेळ आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रपती’ नावाचं पद फाशीची शिक्षा माफ करण्यासाठीच निर्माण केल्यासारखं कार्यक्षमता शिथिल झालेल्या वयस्कर व्यक्तीला दिलं जातं. पंतप्रधानपद सत्ताधारी पक्षाच्या घराणेशाहीतून चालत आलेल्या पक्षाध्यक्षांच्या हातातल्या रिमोटवर चालणाऱ्या व्यक्तीला दिलं जातं, असंच गेल्या दहा वर्षांतलं चित्र आहे. अपवाद होता खुद्द काँग्रेस अध्यक्षा इंदिरा गांधींचा. अध्यक्षीय लोकशाहीसाठी त्यांचे नेतृत्वगुण चपखल होते. एकंदर परिस्थितीची आपल्या लोकशाहीला लागलेली सवय अशी आहे, की सत्ताधारी पक्षाध्यक्ष, त्यांचं कळसूत्री बाहुलं पंतप्रधान आणि ‘सह्याजी’राव राष्ट्रपती हे राष्ट्रहिताच्या संवेदनशील निर्णयप्रक्रियेत झालेला चुकांचा दोष एकमेकांवर ढकलून मोकळे होऊ शकतात. भलं झालं तर त्याचं श्रेय मात्र लाटू शकतात. आणि आपले हितचिंतक आणि गोतावळ्याचा गलेलठ्ठ लाभ करून देऊ शकतात. इतकी सोयीस्कर ‘लोक’शाही असताना जनतेशी खुलेआम बोलून त्यांचे आरोप स्वीकारून, समस्या समजावून घेऊन ठोस आश्वासनं देण्याचा अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांसारखा वेडेपणा कोण करेल? दुसरं म्हणजे अध्यक्षीय लोकशाहीत जनता आपले मेंदू देशाच्या स्वाभिमानाच्या नावाखाली अध्यक्षांकडे गहाण टाकते आणि अध्यक्षांचे निर्णय शिरोधार्य मानून आलेल्या राष्ट्रीय आपत्तीला सामोरं जाते, किंवा वाढलेल्या संपत्तीला राष्ट्रीय संपत्तीचा हिस्सा मानून आपल्या कोटय़ापुरताच लाभ घेते. हे भारतासारख्या आपापल्या मार्गानं जाऊ पाहणाऱ्या आणि आपापल्या माणसांची काळजी घेणाऱ्या सुपीक मेंदूंची सुबत्ता असलेल्या देशाला जमणार आहे का? तेव्हा असं म्हणावंसं वाटतं की, अध्यक्षीय लोकशाही प्रारूप अमलात आणता येत नसलं तरी ‘लोकांनी लोकांसाठी’ म्हणण्यापेक्षा ‘काही घराण्यांसाठी ठरावीक व्यक्तींच्या उदोउदोवर निवडक लाभार्थीचं राज्य ’अशा स्वरूपाची लोकशाहीच चालत राहील याची काळजी भारतात घेतली जात आहे. कारण आपल्या लोकशाहीची बठक लोकांच्या भावनांना हात घालून, व्यक्तिस्तोम माजवून ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ समाजघटकांतली विषमतेची दरी कायम ठेवण्यावर आधारीत आहे. त्यात कुणी बदल घडवण्याचा प्रयत्न करू पाहील तर त्याच्या ध्येयधोरणांविषयीच वादळ उठवून नाचक्की केली जाईल. आणि प्रस्थापित शासनव्यवस्थेची भलावण करून जनतेला आहे त्या व्यवस्थेलाच उचलून धरण्याची प्रेरणा दिली जाईल. औटघटकेचं दिल्ली सरकार स्थापणाऱ्या अरिवद केजरीवालांचं उदाहरण यादृष्टीनं ताजं आहेच. याचा अर्थ लोकांची मानसिकता बदलण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करताना विरोधी पक्षांच्या उडणाऱ्या गोंधळाचा लाभ प्रस्थापित सत्ताधारी पक्ष उठवू पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत आहे ती लोकशाहीची डामाडौल अवस्था सुधारण्याचे प्रयत्न करायचे, की अध्यक्षीय लोकशाहीची स्वप्नं बघायची, हा खरा प्रश्न आहे.
– श्रीपाद कुलकर्णी, पुणे
अध्यक्षीय पद्धतीचे फायदे-तोटे
‘नाही अध्यक्षीय म्हणून’ लेख वाचला. आपल्या आभासी लोकशाहीतील हा ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचा प्रकार आता उबग आणणारा झाला आहे. त्यामुळे काळाची ही अपरिहार्यता स्पष्टपणे मांडणे गरजेचेच होते. अध्यक्षीय पद्धतीमधील दोन फायदे आणि एक धोका लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. पहिला फायदा असा की, मध्यस्थांचे (राजीव गांधींच्या भाषेत ‘सत्तेच्या दलालांचे’) प्रस्थ कमी होईल. इंटरनेटच्या जमान्यात सर्वच क्षेत्रांत ते होत आहे आणि त्याचे फायदे दिसत आहेत. कोणतीही वस्तू विकणारा आणि विकत घेणारा यांच्यात थेट संबंध असणे कधीही चांगलेच. सरकार निवडून देणारे सामान्य लोक (ग्राहक) आणि सरकारचा प्रमुख (त्यांना सेवा पुरवणाऱ्या यंत्रणेचा प्रमुख) यांच्यातही असाच थेट संबंध प्रस्थापित होणे हे दोघांच्या दृष्टीने चांगलेच ठरेल.
दुसरा फायदा असा की, भारताच्या बहुचíचत विविधतेमधील बहुसंख्य लोकांना एकत्र आणणारा एकतेचा धागा नक्की कोणता, याचे उत्तर काही प्रमाणात तरी मूर्त स्वरूपात पुढे येऊ शकेल. कोणताही एक धर्म, भाषा, प्रांत वा जात म्हणजे तो धागा नव्हे ,असे ‘नेति नेति’ पद्धतीचे उत्तर जरी खरे असले, तरी ते फक्त अनेक हितसंबंधांनाच सोयीचे ठरत आले आहे. देशाच्या दृष्टीने त्याचे सकारात्मक उत्तर व ते मूर्त स्वरूपात स्पष्टपणे व्यक्त होणे गरजेचे आहे.
या फायद्यांबरोबरच यात एक गंभीर धोकाही आहेच. सध्या खासदार वा आमदार जसा खरे बहुमत (५०% पेक्षा जास्त) नसताना केवळ १५-२०% मते मिळवून (बाकी मते आणखी छोटय़ा तुकडय़ांत विभागल्याने) समस्त मतदारांचा प्रतिनिधी बनू शकतो, तसेच अध्यक्षाचेही होईल. डझनभर उमेदवार उभे राहतील आणि त्यातल्या त्यात मोठी मतपेढी जो बांधेल, तोच अध्यक्ष होईल. हे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे होईल. त्यावर सोपा व परिणामकारक उपाय म्हणून राष्ट्रपतींची निवडणूक जशी पसंतीक्रमाच्या मतदानाने होते, तशी मतदान पद्धती असावी. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि नगराध्यक्ष अशा तिन्ही स्तरांवर अशी थेट निवडणूक- तीही पसंतीक्रमाच्या मतदानाने झाली, तर आपल्या लोकशाहीवरील पांढऱ्या हत्तीचे ओझे कमी होईल असे वाटते.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे
प्रादेशिक पक्षांमुळे देश पोखरलाय…
आपल्या देशात व्यक्तिकेंद्रित राजकारण गेली ६६ वर्षे चालू आहे. आणि याला घटनेबरोबरच येथील जनताही कारणीभूत आहे. कारण घटनेप्रमाणे जरी लोकनियुक्त सरकार येत असले तरी एकंदरीत हुकूमशहा असल्यासारखे वागणारे नेते व त्यांच्या (पक्षाच्या) अधिपत्याखाली ‘काम’करणारे कार्यकर्ते आणि त्यांचेच ‘विचार’ पुढे नेणारी जनता यामुळे देशहिताचा विचार न करता फक्त राजकारण करणारे पक्ष उरले आहेत. आणि यामुळे विपुल साधनसंपत्ती, मुबलक अन्नधान्य असूनही आपण विकसित राहू द्या; परंतु विकसनशील देशांच्याही यादीत मागे पडलेलो आहोत.
आपल्या देशात प्रादेशिक पक्षांची बजबजपुरी माजलेली आहे. त्यामुळे जनता गोंधळलेली आहे. याचाच फायदा राजकीय पुढारी करून घेत आहेत. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे अध्यक्षीय राजवटीचा विचार येथून पुढे करण्याची वेळ खरोखरच आलेली आहे. कारण आपल्या देशात ‘राष्ट्रपती’ असूनही त्यांना राजकीय पाश्र्वभूमी असल्याने ते सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखालीच काम करतात. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवणारा आपला देश प्रत्यक्षात प्रादेशिक असमतोलामुळे दिवसेंदिवस फाटाफुटीच्या नीतीकडे वळतो आहे. यासाठीच सर्वसमावेशक नेतृत्व असेल तरच आपला देश प्रगती करू शकेल. अन्यथा विनाश अटळ आहे.
– किरण गुळुंबे, पुणे.
बाहेरून कीर्तन, आतून तमाशा
‘नाही अध्यक्षीय म्हणून’ या लेखात भारतात लोकशाहीच्या नावाखाली जी ‘अध्यक्षीय पद्धती’ सुरू आहे त्यावर चांगलाच प्रकाशझोत टाकला आहे. आपल्या तथाकथित लोकशाहीतल्या ‘बाहेरून कीर्तन, आतून तमाशा’चे वास्तव दर्शन घडवलंत, त्याबद्दल धन्यवाद !
भारतात अध्यक्षीय लोकशाहीचा स्वीकार करणे आपल्या हिताचे आहे, याचे प्रथम सूतोवाच १९८० मध्ये तत्कालीन केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री वसंत साठे यांनी केले होते. गिरीश कुबेर यांच्या लेखाने हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यादृष्टीने खालील मुद्दे मांडावेसे वाटतात..
जेव्हा संसदेत नवीन कायदे केले जातील, तेव्हा ते नेहमी राज्यघटनेच्या चौकटीतच केले जावेत. घटनेतील मूलभूत हक्कांची, तत्त्वांची पायमल्ली होता कामा नये. निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त सर्व पक्षांना आपले उमेदवार अध्यक्षपदासाठी उभे करण्याची परवानगी द्यावी. या सर्व उमेदवारांचा निवडणूक खर्च हा समान तत्त्वावर निवडणूक आयोगाने करावा. इथे पक्षाला आपल्या उमेदवारांवर खर्च करण्यास बंदी असावी. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे काळ्या पशाच्या उगमस्थानावरच घाव घातला जाईल व समांतर अर्थव्यवस्था मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणात येईल.
संसदीय लोकशाहीकडून अध्यक्षीय लोकशाहीकडे जाताना तिन्ही निवडणुका म्हणजे केंद्रस्थानी राष्ट्राध्यक्ष, राज्याच्या पातळीवर मुख्यमंत्री व महानगराच्या पातळीवर महापौर वा नगराध्यक्ष या सर्वाचा कार्यकाल पाच वर्षेच असेल; त्यामुळे एकाच वेळेला मतदान घ्यावं; ज्यायोगे निवडणुकांवर जो वारंवार खर्च होतो तो एकदाच होईल.
अध्यक्षीय पद्धतीत सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे अध्यक्ष हा थेट जनतेतून निवडून आलेला असल्याने व त्याचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असल्यामुळे मुख्यत: राजकीय अस्थर्य संपेल. जर तो अध्यक्ष खरोखरीच जनतेचं भलं करू इच्छित असेल, तर तो प्रत्येक खात्याचा मंत्री हा त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्यालाच नेमेल. उदा. गृहमंत्री हा रॉ, इंटेलीजन्स ब्युरो (आय. बी.) वा माजी पोलीस महासंचालक असेल. उदा. जे. एफ. रिबेरो, पंजाबचे के. पी. एस. गील, वगरेंसारख्या कर्तबगार व्यक्ती. अर्थमंत्री म्हणून रघुराम राजन, डी. सुब्बा राव, संरक्षणमंत्री म्हणून माजी लष्करप्रमुख वगरे. या तज्ज्ञांना त्या यंत्रणेत काम केलेलं असल्यामुळे यंत्रणेतील खाचाखोचा- म्हणजे बलस्थाने, कच्चे दुवे अवगत असतात. मुख्य म्हणजे ते आपापल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असल्याने त्वरित निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणीही जलदगतीने होऊ शकेल.
निवडून आलेल्या अध्यक्षाला फक्त दोन सत्र म्हणजे दहा वर्षांचाच कार्यकाल असावा. म्हणजे घराणेशाहीवर आघात होईल. यातून दुसरा फायदाही होईल. तो म्हणजे एखाद्या राजकीय घराण्यातील मुलगा वा मुलगी जनतेत मिसळून, त्यांच्या दुख, वेदना समजून घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो/ ती अध्यक्ष म्हणून निवडून आला/ आली तरी ते स्वकर्तृत्वावर निवडून आले, घराण्यामुळे नव्हो- असा दुहेरी फायदा होऊ शकतो.
निवडणुकीत पक्षाला आपल्या अध्यक्षीय उमेदवारावर पसे खर्च करण्याची बंदी असल्याने व निवडणूक आयोगच सर्व उमेदवारांचा खर्च करत असल्याने पक्षातील धनशक्ती व बलशक्ती असलेल्यांचे उपद्रवमूल्य मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊन पक्षातील प्रामाणिक, तळागाळात निष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल. कारण असा कार्यकर्ता प्रत्येक पक्षाचा प्राणवायू असतो. प्रत्येक पक्षाला अध्यक्षीय निवडणुकीत ज्या प्रमाणात मतांची टक्केवारी पडेल त्याप्रमाणे तो पक्ष आपले कार्यकत्रे संसदेत पाठवेल. (संसदेचं स्वरूप हे राज्यसभेप्रमाणे असेल.)
अध्यक्षीय पद्धतीच्या या चांगल्या बाजू असतील. पण सर्वात मोठा धोका हा की, निवडून आलेला अध्यक्ष हुकूमशहा वा लष्करशहाप्रमाणे वागायला लागला तर काय? त्याला वेसण कशी घालायची? नवीन घटनेत ज्यात आताच्या घटनेतील बहुतांश भाग असेल; पण अध्यक्षीय पद्धतीप्रमाणे पुढील तरतुदी असतील व त्या सर्व उमेदवारांना लिखित स्वरूपात मान्य असतील अशी शपथ घ्यावी लागेल.
१) घटनेच्या, लोकशाहीच्या चौकटीला जर अध्यक्षांचे निर्णय हानी करत असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अध्यक्षाला बडतर्फ करू शकतात. २) दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेणे बंधनकारक. ३) आचारसंहितेच्या काळात साधारणत: तीन ते पाच महिने लष्कर, पोलीस दल हे सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाच्या संयुक्त अखत्यारीत असेल. म्हणजे बळाचा वापर करून निवडणुकीत गरवापर होण्याचा धोका टळेल.
– आशिष अरिवद ठाकूर
प्रादेशिकांचे ब्लॅकमेल थांबेल
लेख अत्यंत संतुलित, समयोचित आणि सकारात्मक आहे. ज्याला आम्ही आज संसदीय लोकशाही म्हणतो, ती अप्रत्यक्षपणे अध्यक्षीय लोकशाहीच आहे आणि भारतीय जनसामान्यांची मानसिकताही तशीच आहे. आज खेडेगावांपासून महानगरांपर्यंत भेटणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला ‘तू कुणाला मत देणार?’ म्हणून विचारले तर ‘नरेंद्र मोदींना’ किंवा ‘राहुल गांधींना’ देणार असेच उत्तर मिळते. राहुल गांधींना काँग्रेसने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले नसले तरी काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यास राहुल गांधी हेच पंतप्रधान होणार याविषयी कुणाच्याही मनात तीळमात्र शंका नाही. त्यासाठी निवडून आलेले काँग्रेसी खासदार एकत्र जमतील आणि नेतानिवडीचे सर्वाधिकार काँग्रेसश्रेष्ठी अर्थात सोनिया गांधी यांच्याकडे सोपवतील. त्यानंतर सामुदायिक निर्णयप्रक्रियेच्या प्रदीर्घ नाटकानंतर राहुल गांधी यांचे नाव जाहीर होईल व सर्वजण आनंदाने टाळ्या पिटतील. या दांभिकतेची मनस्वी चीड येते. आमच्या मराठवाडी ग्रामीण भाषेत याला ‘मी नाही त्यातली अन् कडी लावा आतली’ असे म्हणतात. या पाश्र्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करणे उठून दिसते. आम्ही कुणासाठी मते मागत आहोत, हे राजकीय पक्षाने मतदारांना सांगणे आणि आपण कुणाला पंतप्रधान करण्यासाठी मत देत आहोत हे मतदारांना माहीत असणे, हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे. उगीच ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यात काय अर्थ आहे? माझ्या कुटुंबात मी सर्व सदस्यांशी चर्चा करतो; परंतु अंतिम निर्णय माझाच असतो. त्यामुळे बजबजपुरीला आणि त्रिशंकू अवस्थेला वाव राहत नाही. शिवाय परिणामाचे उत्तरदायित्व आपोआपच निर्णयकर्त्यांकडे जाते. प्रत्येक भारतीय कुटुंबात हीच अध्यक्षीय प्रणाली कार्यरत आहे. त्यामुळेच त्यांना एखादा कणखर, खंबीर नायक वा नायिकाच सत्तेत आवडते. म्हणूनच अध्यक्षीय लोकशाही आपल्या देशाने स्वीकारणे हे सर्वाच्याच हिताचे होईल. अध्यक्षीय पद्धत स्वीकारल्यानंतर प्रांतोप्रांतांत फोफावलेल्या प्रादेशिक पक्षांना आणि त्यांच्या अहंकारी, स्वयंभू, संकुचित प्रादेशिक/ भाषिक अस्मितेला आपोआपच आळा बसेल. प्रादेशिक पक्षांना खंबीर केंद्रीय सरकार नको असते. केंद्रात अल्पमतातले सरकार असावे, आपल्या पाठिंब्याची त्याला गरज भासावी आणि आपल्याच तालावर त्यांनी नाचावे असे त्यांना वाटत असते. याचा अनुभव आपण गेली दोन तपे घेत आहोत. जनताही या अस्थिरतेला वैतागली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी रीतसर अध्यक्षीय लोकशाही स्वीकारणे हा सर्वोत्तम आणि एकमेव मार्ग आहे.
– सोमनाथ देशमाने, अहमदनगर.
