गिरीश कुबेर यांचा ‘मृगजळास येई पूर’ हा लेख समर्पक वाटला. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन देणाऱ्या ‘मूडीज’ या संस्थेनं दिलेला भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीचा अहवाल वास्तवावर बेतलेला आहे. भारतीय शेती पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थाही शेतकरीधार्जिण्या धोरणांनीच राबवली जाते. बँकांनाही शेतीला पतपुरवठय़ासाठी वेठीला धरलं जातं. ही अनुत्पादित र्कज वाढत जाऊन बँकांची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली तर भारताची पतप्रतिष्ठा पणाला लागणारच. हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. मुळात शेतीप्रधान देश म्हणताना पाऊस कमी पडला तरी शेतीत तग कसा धरता येईल, शेतीउत्पादन बाजारपेठेपर्यंत जाण्यापूर्वी ते टिकण्यासाठी काय करता येईल, पुरेशी गोदामं, वाहतूक साधनं, चांगले रस्ते, रेल्वेसुविधा या मूलभूत गोष्टींसाठी पतपुरवठा करण्याइतपत तरी बँका सक्षम राहू शकतील का, हा प्रश्न आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ ही स्वप्ने सत्यात आणण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे आहेत का, याचाही विचार व्हावा. भरवशाची वीज, मुबलक पाणी, दळणवळणाचे उत्तम रस्ते, जलदगती लोहमार्ग, मालवाहतुकीसाठी सुलभ पर्यायी मार्ग आणि महत्त्वाचं म्हणजे कुशल-अकुशल कामगारांची योग्य मोबदल्यात योग्य वेळेत योग्य तेवढी उत्पादकता देऊ शकणारी भक्कम फळी या सुविधांची खात्री असल्याशिवाय परदेशी गुंतवणूकदार कसे काय आकर्षित होतील? त्यात ‘मूडीज’सारख्या संस्थांनी शेती व पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या सफलतेवर आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या पतपुरवठय़ावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यास परदेशी गुंतवणूकदार संभ्रमित न झाले तरच नवल.
‘मेक इन इंडिया’, शेतकऱ्यांसाठी पतपुरवठय़ाची जी धोरणं आखली जातात ती राजकीय व आर्थिक हितसंबंध जपण्याच्या समीकरणांवरच! राजकीय नेते निवडणुकीत अवास्तव आश्वासनं देतात. त्या बळावर शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक पावलं उचलायचं ठरवतात. मग दिलेली आश्वासनं पुरी करण्यासाठी अधिकारांचा वापर (तो गैर आहे हे उमजूनही) करून प्रस्तावित योजना संभव आहेत-नाहीत याचा विचार न करता पतपुरवठा करण्यासाठी सरकार बँकांवर दबाव आणते. पुढे ही कर्जे बुडित निघाली की या योजना पुढे रेटण्यासाठी आणखी कर्ज मंजूर करण्यासाठी दबाव आणले जातात. योजना बारगळल्या किंवा पूर्तता व्हायला खूपच वेळ लागणार असेल तर त्या योजनांचे प्रवर्तक, उद्योगपती कर्जाच्या रकमा इतरत्र वळवून कर्जफेडीच्या बाबतीत हात वर करून मोकळे होतात. हे ढळढळीतपणे दिसत असतानाही बँकांना पतपुरवठा करायला भाग पाडलं जातं. हे वाळवंटातल्या मृगजळाइतकंच धोकादायक आहे.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी
.
विरोधी आशयाचे वास्तवदर्शी लेख
‘मृगजळास येईपूर..’ आणि देशोदेशी सदरातील ‘कॅलिफोर्निया’ हे दोन्ही लेख अंतर्मुख करणारे होते. पहिल्या लेखात प्रस्थापित व्यवस्था आपल्या स्वार्थासाठी कशी वाकवता येते, आणि दुसऱ्यात प्रस्थापित व्यवस्था चांगल्या हेतूसाठी कशी वापरता येते, याचे चित्रण होते. कॅलिफोर्नियात पाण्याच्या सुयोग्य वापरासाठी ज्या सुविधा शासनाकडून देण्यात आल्या, आणि मुख्य म्हणजे त्या सुविधा योग्य प्रकारे कशा राबवल्या गेल्या, हे विद्या हर्डीकर-सप्रे यांनी अधोरेखित केले होते. आज आपल्या देशात पाण्याच्या वापरासाठी फार मोठे प्रबोधन गरजेचे आहे. मानवाच्या निसर्गातील हस्तक्षेपामुळे ऋतुचक्र बदलते आहे याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. शहरीकरणाच्या नादात आणि औद्योगिक वाढीच्या मागे लागून शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ कमी होत चालले आहे. बेसुमार रासायनिक खतांच्या वापराने जमिनीची नापिकी वाढते आहे. ऊस, कपाशी यांसारखी नगदी पिके सतत घेतल्याने जमिनीचा कस कमी होत आहे.
एकीकडे आनंदवनासारख्या प्रकल्पांत प्रत्येक थेंबाचा वापर करून उजाड माळरानाचे नंदनवन कसे करता येते, दुष्काळी भागातही शेतीद्वारे संपन्नता कशी आणता येते, हे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. तर दुसरीकडे भरपूर पाऊस पडूनही सिंचन प्रकल्पांअभावी कोकणातील शेतकऱ्यांना बारमाही शेतीसाठी त्याचा लाभ होत नाही. सरकारने फतवा काढल्यावर कायदे हे पाळण्यासाठी असतात या भावनेने कॅलिफोर्नियातील लोकांनी त्याचे पालन करून पाण्याचा वापर आटोक्यात आणला. जो विश्वास कॅलिफोर्नियातील माणसांना तेथील प्रशासन व कायद्याबद्दल वाटतो,तो विश्वास भारतात कायदे व प्रशासनाबद्दल सर्वसामान्यांना वाटतो का? जोपर्यंत भारतीयांची जलसाक्षरता वाढत नाही तोपर्यंत कृषीउद्योगाची परवड सुरूच राहणार. ‘मृगजळास येई पूर..’ या लेखात बँकिंग व्यवस्था उद्योगपतींनी कशी वाकवली व बुडवली, याचे यथार्थ चित्रण आहे. पायाभूत उद्योगांना दिलेली व वसुली न झालेली कर्जे आणि शेतकऱ्यांना दिलेली व वसुली न झालेली कर्जे यांची तुलनात्मक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली पाहिजे. भारतातील बँकांचे एन. पी. ए. कोण वाढवत आहे, हे जनतेला समजलेच पाहिजे. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ म्हणून ज्या पक्षाला निवडून दिले तो पक्ष आपली आश्वासने पाळतो आहे का? परिस्थिती अशीच खालावत राहिली तर व्यवस्था कोलमडून पडण्यास वेळ लागणार नाही. सामान्य करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी व आपले उखळ पांढरे करून घेण्याची मानसिकता जोवर बदलणार नाही, तोवर भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येणार नाही.
– रवींद्र बापट, बोरीवली
