सर्वानीच कोषातून बाहेर पडण्याची गरज

१९६९ साली दलित चळवळीचा वेध घेताना कुरुंदकरांना ‘धर्मातर करावे की नाही,’ याचा विचार का करावासा वाटतो, ते कळत नाही. कारण त्यावेळी बाबासाहेबांच्या धर्मातराला १३ वष्रे होऊन गेली होती. बौद्ध धर्म आणि िहदू धर्माची अगदी वरपांगी तुलना करून ते मोकळे होतात. ‘धर्मश्रद्धा एकच; फक्त कथा वेगळ्या’ अशा शेलक्या शब्दांत ते बौद्ध धर्माची संभावना करू पाहतात. पण जर या दोन धर्मात एवढे साधम्र्य होते तर बौद्ध धर्माचा नाश करण्यासाठी ‘प्रतिक्रांती’ची गरज का निर्माण झाली, हे ते सांगत नाहीत. चीनमध्ये बौद्ध धर्म असूनही तिथली सरंजामशाही, राजेशाही नष्ट झाली नाही, हे सांगताना बौद्ध धर्मातील राजधर्माचे विवेचन आधुनिक काळातील सोशल वेल्फेअर स्टेटशी मिळतेजुळते आहे, हा ठळक फरक मात्र ते का सांगत नाहीत? मुळात समाजाची धार्मिक आणि घटनात्मक मूल्ये यात अंतर्वरिोध असता कामा नये, ही बाबासाहेबांची धर्मातरामागील मुख्य भूमिका होती, हे कुरुंदकरांना माहीत नाही काय? तसे दिसत नाही. म्हणूनच बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने काहीही साध्य होणार नाही, असे मोघम सांगून ते मोकळे होतात. बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतरही सर्वसामान्य समाजाला सोडता न येणाऱ्या िहदू चालीरीती, कर्मकांडे आणि जातीयतेची चिवट चौकट हे परिवर्तनातील प्रमुख अडथळे आहेत, हे कुरुंदकरांसारख्या विचक्षण विचारवंताच्या लक्षातच आले नसेल का?

१९६९ साली जेव्हा दलित चळवळ जोमाने सुरू होऊन उणेपुरे दशकही झाले नव्हते तेव्हा दलित वाङ्मयात वैचारिक व आत्मपरीक्षणात्मक साहित्याचा अभाव असणे स्वाभाविक होते. पण बाबासाहेबांचे विवेचक चरित्र लिहिण्याची जबाबदारी केवळ दलितांची कशी असू शकते? अस्पृश्य समाजातील एका जाती-जमातीलासुद्धा दुसऱ्या जाती-जमातीचा विश्वास संपादन करता आला नाही, याचे कुरुंदकरांना नाहक आश्चर्य वाटते. जो समाज असंख्य जातींमध्ये विभागला गेला आहे, जिथे मागासवर्गीयांमध्येही अनेक वरिष्ठ-कनिष्ट जाती आहेत, तिथे यापेक्षा वेगळे ते काय होणार? बौद्ध धर्माचा स्वीकार हा यावरील उतारा होता आणि आहे, हे कुरुंदकर लक्षात घेत नाहीत.

पुणे करारात केवळ गांधींना वाचवण्यासाठी आंबेडकरांनी कोटय़वधी दलितांचे हक्क सोडून का दिले, असा प्रश्न कुरुंदकर विचारतात तेव्हा मात्र हसू आल्याशिवाय राहत नाही.

लेखाच्या शेवटच्या तीन-चार परिच्छेदांत कुरुंदकर दलित चळवळीसमोरील प्रश्नांना पुसटसा स्पर्श करतात. सवर्ण समाजाने मनाने आपल्याला समान म्हणून स्वीकारावे यासाठी केवळ झगडा पुरेसा नाही, हे सांगताना कुरुंदकर त्यासाठी सौजन्य आणि कृतज्ञता हवी, असे म्हणतात. सौजन्य ठीक; पण कृतज्ञता कशाबद्दल? आणि यासंदर्भात काही जबाबदारी सवर्ण समाजाचीदेखील आहे, त्याचे काय? दलित राजकारणाबद्दल बरेच बोलले गेले आहे. दलित राजकीय संघटनांनी आपली कार्यपद्धती आणि उद्दिष्टय़े यांचे मूलभूत चिंतन करायला हवे, हे कोणालाही मान्य व्हावे. दलितांसमोरील दारिद्रय़ाच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी दलित चळवळीने जातीच्या चौकटीतून बाहेर यायला हवे असे कुरुंदकर सुचवतात. पण त्याचवेळी शेतमजूर व औद्योगिक कामगारांच्या गरिबीचाही उल्लेख करतात. कुरुंदकरांना यासाठी दलित चळवळीने समाजवादी- साम्यवादी वाटेने जाणे अपेक्षित आहे का, हे स्पष्ट होत नाही.

दलित चळवळ आपल्यापेक्षा वेगळ्या समाजसमूहाशी फटकून वागते आहे, हे कुरुंदकरांचे निरीक्षण योग्य असले तरी दलित चळवळीच्या केवळ पाच-सहा दशकांच्या अस्तित्वाने असुरक्षित वाटून इथला उच्च वर्ग आपापल्या जाती-पंथाच्या झेंडय़ाखाली सवतासुभा निर्माण करत असेल तर हजारो वर्षांपासून ही असुरक्षितता आणि वंचना अनुभवलेल्या समाजसमूहासाठी कोषाबाहेर येणे अधिक कठीण आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

कुरुंदकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, मागील पाच-सहा दशकांच्या काळात दलित विचारवंत निश्चितपणे पुढे आले आहेत, येत आहेत; पण तितकेच पुरेसे नाही. मुळात समाजातील कोणत्याही स्तरातील धुरिणांनी स्वत: डी-कास्ट होऊन समाजाभिमुख वैचारिक मांडणी करणे उद्याच्या जातीविरहित समाजासाठी आवश्यक आहे. हे सोपे नाही. यासाठी केवळ दलितांनीच नव्हे, तर उच्चवर्णीयांनीदेखील आपल्या कोषातून बाहेर येणे आवश्यक आहे.

डॉ. प्रदीप आवटे, पुणे.