‘लोकपाल, गर्वनिर्वाण आणि गडकरी’ हा हृषिकेश जोशी यांचा लेख वाचला. ‘लोकपाल’ हा शब्द नक्की कधी अस्तित्वात आला याबद्दल लेखकाला प्रश्न पडला आहे. ‘सार्थ मनुस्मृति’ हे वे. शा. सं. विष्णुशास्त्री बापट यांचे पुस्तक माझ्या वाचनात आले. मनुस्मृतीचा काळ सर्वसाधारणपणे तीन हजार वर्षांपूर्वीचा मानला जातो. बापट यांच्या या पुस्तकात अध्याय ७ मध्ये ‘राजाचे सर्व धर्म’ या प्रकरणात राजाने प्रजेचे पालन करावे, ‘अष्टलोकपाल’ अंशापासून राजाची उत्पत्ती वगैरेचा उल्लेख आहे.
‘इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र व वित्तेश यांचे सारभूत असे अंश काढून त्याच्या योगे प्रभूने राजास बनविले. देव-श्रेष्ठांच्या अंशापासून ‘राजा’ निर्माण झाला असल्यामुळे सर्व प्रजेचे तो रक्षण करतो. प्रजेचे सामर्थ्यांने प्रतिपाळ करणारा राजा ‘लोकपाल’ मानला गेला असावा. राजा ही एक मोठी देवताच मनुष्यरूपाने राहिली असावी. सध्या अस्तित्वात आलेला ‘लोकपाल’ कायदादेखील समाजातील अनिष्ट गोष्टी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता इत्यादी गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठीच निर्माण झालेला आहे. राजा हे पद वर्तमानकाळात लोप पावले आहे. संस्थाने तर कधीच खालसा झाली आहेत. मुख्य प्रधान व त्यांचे सहकारी मंत्री यांनी राज्यकारभार करताना प्रजेचे हित जपणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. पूर्वी राजेशाहीत ‘अमात्य’ हा राजाचा सल्लगार असे. अष्टप्रधान मंडळ हेदेखील राजाचे सहकारी असत. ‘राजा करेल ती पूर्व’ ही राजनीती लोकशाहीत गृहीत धरली जात नाही. ‘लोकपाल’ हा चुकत असलेल्या शासनकर्त्यांला लगाम घालू शकेल.
– विलास ठुसे, पुणे.
लोकपाल : जनतेचा हितरक्षक
१९०८ साली राम गणेश गडकऱ्यांनी ‘प्रल्हादचरित्र’ हे नाटक लिहिले. त्यालाच श्री. कृ. कोल्हटकर यांनी ‘गर्वनिर्वाण’ नाव दिले. ‘लोकपाल’चा धसका त्याकाळी पारतंत्र्यातही घेतला गेला, तसाच आजही घेतला जातो. म्हणूनच लोकपाल विधेयक संसदेत अनेक वर्षे रखडले. माहितीच्या अधिकाराने जनतेला राज्यकारभारातील भ्रष्ट गोष्टी शोधणे अन् संबंधितांकडून त्याबद्दलची माहिती मिळविणे शक्य झाले आहे. हे राज्यकारभार सुधारण्यासाठी आवश्यकच आहे. जनतेतील अभ्यासू व्यक्तींनी प्रसार माध्यमांच्या साहाय्याने हे दाखवून दिले अन् अशा प्रकरणांची तड लावण्यास शासनास भाग पाडले. जनतेकडून कररूपाने गोळा झालेल्या सरकारी तिजोरीतील पैशाचा विनियोग योग्य प्रकारे होतो किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी लोकपालाची करडी नजर त्यावर राहणार आहे. गेल्या ६०-६५ वर्षांत झालेल्या अब्जावधीच्या घोटाळ्यांमुळे वंचित लोकांपर्यंत विकास पोहोचलाच नाही, हे सत्य कटु असले तरी हात-पाय-तोंड बांधलेले राज्यपाल ते सांगू शकत नाहीत; जे लोकपाल जनतेला सांगतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे लोकशाहीत जनतेचा सक्रीय सहभाग यापुढे कायम राहणार आहे.
सतूर नरसिंग राव, पुणे.
