आरक्षण व उदारीकरण परस्परपूरक!

उदारीकरणामुळे खासगी संस्थांना परवानग्या मिळू लागल्या आणि त्यामुळे शिक्षण घेण्यासाठीच्या एकूण संधींत वाढ झाली. आरक्षण मिळणाऱ्यांची व खुल्या वर्गाचीही संधी वाढली. शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेरच राहणार होते ते आत आल्याने दर्जात वाढच झाली असेच म्हणावे लागेल. ‘लार्जर स्केल’चा विचार केला तर संधी कमी झाली व गुणवत्ता घसरली, हे आक्षेप तांत्रिक दृष्टीने खरे आहेत; पण ते वस्तुस्थितीला धरून नाहीत.
ये त्या १५ ऑगस्टला, भारतीय स्वातंत्र्याची ६६ वष्रे पूर्ण होत आहेत आणि गेल्याच महिन्यात भारतातील उदारीकरण पर्वाची २२ वष्रे पूर्ण झाली आहेत. याचा अर्थ, देशाचे स्वातंत्र्य आणि उदारीकरणाची प्रक्रिया यांची तुलना केली पाहिजे असा नाही. पण ‘स्वातंत्र्योत्तर भारत’ असा उल्लेख देशाच्या सर्वक्षेत्रिय वाटचालीचा आढावा घेताना केला जातो, तसाच ‘उदारीकरणानंतरचा भारत’ असा उल्लेख देशाच्या विकासाविषयी बोलताना केला जातो. आणि म्हणून, येथे लक्षात घेण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की, स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या ६६ वर्षांतील एक तृतीयांश कालखंड उदारीकरण पर्वाचा आहे. हा कालखंड लहान नाही. त्यातही गेल्या दोन दशकांतील बदलांचा वेग पाहता, हा कालखंड खूपच मोठा मानला पाहिजे. त्यामुळे या उदारीकरण पर्वाचे राजकारण, समाजकारण, शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग-व्यापार, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि अर्थातच अर्थकारण या क्षेत्रांवर काय परिणाम झाले याचे मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन विविध स्तरांवर सतत चालू राहिले पाहिजे, तसे ते चालू आहेही! ही प्रक्रियाच प्रचंड गुंतागुंतीची व वेगवान आहे, त्यामुळे तिचे आकलन करून घेण्याला आणि काही एक निश्चित व निर्णयात्मक मत बनवायला बऱ्याच मर्यादा येतात. पण तरीही काही ‘सिंपल ट्रथ’ म्हणाव्यात अशा गोष्टी (सर्वसामान्य जनतेच्या सोडा) बुद्धिवंतांच्या किंवा ओपिनियन मेकर्स वर्गाच्याही गळी उतरत नाहीत याचे आश्चर्य वाटते. असेच एक साधे वाटणारे सत्य, आरक्षण व उदारीकरण यांच्या संदर्भातील आकलनात दडलेले आहे.
जुल १९९१ मध्ये नरसिंहराव सरकारचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केलेल्या भाषणात आíथक उदारीकरणाची द्वाही पुकारली. त्यानंतर जेमतेन दोन महिन्यांनी म्हणजे सप्टेंबर १९९१ मध्ये नरसिंहराव सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे जाहीर करून आरक्षणाचे धोरण (व्ही. पी. सरकारचा अनुभव ताजा असल्याने) विशेष गाजावाजा न करता पुढे रेटले. देशाच्या भावी वाटचालीला कलाटणी देणाऱ्या या दोन घटना एकामागोमाग घडल्या, हा नाटय़पूर्ण योगायोग नव्हे तर हेतूपूर्वक घडवून आणलेला संयोग होता. तो संयोग इतका आवश्यक व परस्परांना इतका पूरक होता की, एकाच्या यशस्वीतेसाठी दुसऱ्याची आवश्यकता होती. किंबहुना आरक्षण नसते, तर उदारीकरणाचे धोरण यशस्वी झाले नसते आणि उदारीकरण नसते, तर आरक्षणाचे धोरण यशस्वी झालेच नसते. पण गेल्या २२ वर्षांत, या देशातील ओपिनियन मेकर्स वर्गातील बहुतांश लोकांकडून (यात अभ्यासक आले आणि कार्यकत्रेही) या दोन घटना/ही दोन धोरणे परस्परांच्या विरोधी आहेत अशाच पद्धतीची मांडणी केली गेली आणि परिणाम, या देशातील मोठे जनमानसही तशाच प्रकारे घडले. त्यातून जनतेच्या मानसिक स्तरावर दुफळी निर्माण झाली. म्हणजे, आरक्षणाच्या धोरणाचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचा उदारीकरणाला विरोध आणि उदारीकरणाच्या धोरणाचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचा आरक्षणाला विरोध असेच सर्वसाधारण चित्र देशभर निर्माण झाले. पूर्वी तर हे चित्र फारच गडद होते, पण आजही सभोवताली पाहा ना, उदारीकरण व आरक्षण या दोहोंचेही मनापासून व जाहीर समर्थन करणारे किती लोक आहेत? तपशील व अंमलबजावणी याबाबत मतभेद समजू शकतील, पण दोन्ही धोरणांचे तत्त्वत समर्थन करणारे लोक तरी किती आहेत? फारच कमी! आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती काय आहे ?
गेल्या २२ वर्षांतील केंद्र व राज्य स्तरांवरील सर्व सत्ताधाऱ्यांनी या दोनही धोरणांची अंमलबजावणी केली आहे, एवढेच नव्हे तर दोहोंपकी कोणत्याही एकाला विरोध करण्याचा किंवा डावलण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केलेला नाही. विरोधी पक्षात असताना त्यांनी परस्परविरोधी भूमिका जरूर घेतल्या, पण सत्ता राबवण्याची वेळ येताच या दोनही धोरणांची सांगड आपापल्या क्षमतेनुसार घातली. याला देशातील कोणताही लहान-मोठा पक्ष अपवाद नाही. म्हणजे या देशातील एक मोठा विरोधाभास हा आहे की, आरक्षण व उदारीकरण या दोहोंची केवळ अपरिहार्यताच नव्हे, तर परस्परपूरकता सत्ताधाऱ्यांना मान्य असते. पण जाहीरपणे व तितक्या स्पष्टपणे सांगता येत नाही. सत्ताधाऱ्यांची ही ‘कोंडी’ का झाली? बाहेरचे जनमानस ती अपरिहार्यता व परस्परपूरकता समजून घेण्याइतके समंजस नाही म्हणून? मोठी शक्यता हीच आहे! पण उदारीकरण पर्वाला जवळपास पाव शतक होत आले तरी ते समजून घेणारे जनमानस तयार होऊ शकले नाही याचा दोष ओपिनियन मेकर्स वर्गाकडे जातो, तसाच तो सत्ताधारी वर्गाकडेही जातो- त्यांनी या दोनही धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात मोठी कर्तबगारी दाखवली नाही म्हणून!
खरे तर उदारीकरण जसे सर्व क्षेत्रांत आहे, तसेच आरक्षणही वेगवेगळ्या रूपांत व कमीअधिक प्रमाणात सर्व क्षेत्रांत आहे. अर्थात, त्या सर्व तपशीलात जाण्याचे इथे काही कारण नाही, फक्त शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणाचाच विचार केला तरी हा मुद्दा सहज स्पष्ट होईल. १९९१ मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यावर आरक्षणात २७ टक्के वाढ होऊन ते ५० टक्के इतके झाले. त्यामुळे आरक्षण विरोधकांचे दोन प्रमुख आक्षेप असे की खुल्या वर्गाची संधी कमी झाली, आणि शिक्षणाचा दर्जा घसरला. फारच वरवरचा विचार केला तर हे दोनही आक्षेप पटण्यासारखे आहेत. दुसऱ्या बाजूला, उदारीकरणाच्या विरोधकांचे दोन आक्षेप असे की, खाजगीकरणामुळे तळागाळातल्या समूहांची संधी कमी झाली, आणि शिक्षणाचा दर्जा घसरला. वरवरचाच विचार केला तर हेही आक्षेप खरे आहेत. पण गंमत ही आहे की, आरक्षणाचे विरोधक व उदारीकरणाचे विरोधक या दोहोंचेही प्रमुख दोन आक्षेप (छटा वेगळ्या असल्या तरी) सारखेच आहेत. प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती काय आहे? उदारीकरणामुळे खासगी संस्थांना परवानग्या मिळू लागल्या आणि त्यामुळे शिक्षण घेण्यासाठीच्या एकूण संधीत वाढ झाली. आरक्षण मिळणाऱ्यांची व खुल्या वर्गाचीही संधी वाढली. खासगी संस्थांना परवानगीच दिली गेली नसती, तर या दोनही वर्गाच्या संधीत विशेष वाढ झाली नसती, कारण सरकार इतक्या मोठय़ा प्रमाणात शिक्षणाच्या संधी निर्माण करूच शकणार नव्हते. ही समस्या मूलत आíथक क्षमतेची आहे, केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची नाही. गणितातील टक्केवारी वापरायची ठरली तर मात्र खुल्या वर्गाला मिळणाऱ्या संधीचे प्रमाण कमी झाले असे म्हणता येऊ शकेल. उदाहरणार्थ, उदारीकरणपूर्व कालखंडात एकूण १०० जागा होत्या, त्यापकी ८० जागा खुल्या वर्गाला मिळत होत्या आणि उदारीकरणानंतर एकूण ५०० जागा झाल्या, त्यातील २५० जागा मिळत आहेत. म्हणजे आधी ८० टक्के जागा मिळत होत्या, आता ५० टक्के मिळत आहेत, असे ‘गणित’ सांगून आरक्षणामुळे खुल्या वर्गाची  संधी कमी झाली असे दाखवता येईल.
दुसरा प्रमुख आक्षेप आरक्षणामुळे दर्जा घसरला. वरवर पाहिले तरच याही आक्षेपात तथ्य असल्याचे लक्षात येते. कारण एकूण जागांत वाढ झाल्यावर म्हणजे शिक्षणाच्या प्रवाहात मोठा समूह आल्यावर, आधीचेच प्रमाणाचे गणित वापरले तर आरक्षणपूर्व कालखंडात कमी गुणवत्तेचे २० टक्के होते, आता ते प्रमाण ५० टक्के आहे असे सर्वसाधारण चित्र दिसते. पण प्रत्यक्षात मात्र एकूण जागांमध्ये वाढ झालेली असल्याने, शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेरच राहणार होते ते आत आल्याने दर्जात वाढच झाली असेच म्हणावे लागेल. खरे तर, प्रत्येक पाच-दहा वर्षांची आकडेवारी देऊन व होत गेलेले बदल दाखवून या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. पण इथे सांगायचे आहे ते एवढेच की, ‘लार्जर स्केल’चा विचार केला तर
संधी कमी झाली व गुणवत्ता घसरली हे आक्षेप तांत्रिक दृष्टीने खरे आहेत, पण वस्तुस्थितीला धरून नाहीत.
यातला गंमतीचा भाग हा आहे की, फार मोठा समूह कोणत्याही कारणाने का होईना संधीच न मिळाल्याने शिक्षणापासून दूर राहिला तर देशासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ कसे निर्माण होणार?आणि गुणवत्तेचा टोकाचा आग्रह धरला तर तळाचा वर्ग त्या स्पध्रेत टिकणार नाही, उलट गाळात जाणार. म्हणजे आरक्षण हे केवळ त्या-त्या वर्गाच्या हिताचे नाही, तर देशातील सर्वाच्याच म्हणजे खुल्या वर्गाच्याही हिताचेच आहे!
दुसऱ्या बाजूला, उदारीकरण आल्याने खासगी शिक्षणसंस्थांचे पेव फुटले आणि शिक्षणाच्या दर्जाबाबत बट्टय़ाबोळ झाला अशी मांडणी केली जाते. कितपत खरी आहे ती? या खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये श्रीमंतांचीच मुले असतात असे बोलले जाते, कितपत खरे आहे ते.. अर्थातच, खासगी शिक्षणसंस्थांचा सुरुवातीचा कारभार अपुरी साधने, केवळे पसेवाल्यांनाच प्रवेश आणि दुय्यम दर्जाचे शिक्षण, असाच असतो. पण त्यांना दीर्घकाळ टिकून रहायचे असेल तर कारभार सुधारावाच लागतो, दर्जा आणावाच लागतो. तिथे सुरुवातीला श्रीमंतांचीच मुले येतात, नंतर मध्यमवर्गातील, त्यानंतर कनिष्ठ मध्यमवर्गातील. अशा खासगी शिक्षणसंस्था निघाल्या नसत्या, तर मुख्य प्रवाहाबाहेरील लोकांच्या शिक्षणासाठी सरकार इतका पसा आणूच शकले नसते आणि मग इतक्या मोठय़ा प्रमाणात शिक्षणाची संधी उपलब्धच झाली नसती. पूर्वी सरकारी शाळा-महाविद्यालयांतून जेवढय़ा मध्यम व कनिष्ठ मध्यम वर्गातील मुलांना संधी मिळत होती, त्यापेक्षा जास्त संधी आज खासगी शाळा-महाविद्यालयांतून मिळत आहे. त्यांची प्रत्यक्षातील संख्याही जास्त आहे आणि प्रमाणही जास्त आहे. अर्थात, या खासगीकरणातून संधी वाढल्याच नाहीत, असा काही लोकांचा दावा असतो, पण मग गेल्या २२ वर्षांत मध्यमवर्ग तिपटीने वाढला, तो कुठून आला? खालच्या स्तरातील लोकच मध्यमवर्गात आले असणार ना!
सारांश, उदारीकरणाचे समर्थक ते आरक्षणाचे विरोधक आणि आरक्षणाचे समर्थक ते उदारीकरणाचे विरोधक असा हा तिढा आहे. पण उदारीकरण नसते, तर तळातल्या समूहांना जे काही अध्रेकच्चे किंवा दुय्यम दर्जाचे शिक्षण मिळाले तेही मिळाले नसते आणि आरक्षण नसते तर जे काही अध्रे-कच्चे मनुष्यबळ उदारीकरण प्रक्रियेसाठी आवश्यक होते तेही मिळाले नसते. दर्जाचा टोकाचा आग्रह धरून मूठभर माणसे शिकून उदारीकरण यशस्वी झाले असते का? आणि उदारीकरणातून संधी उपलब्ध झाल्या नसत्या, तर आरक्षणाचा किती उपयोग झाला असता? उदारीकरणाचे विरोधक अशा पद्धतीने बोलतात, जणू काही खासगी ते सर्व वाईट आणि उदारीकरणाचे समर्थक अशा पद्धतीने बोलतात, जणू काही खासगी ते सर्व चांगले. गंमत म्हणजे या दोनही प्रकारच्या लोकांचे सरकारी कारभाराबद्दलचे मत (वेगवेगळ्या कारणांसाठी) सारखेच वाईट असते.
अर्थात, या दोनही धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या स्तरावर बरेच लूप होल्स राहून जातात हे खरेच आहे. उदा. आरक्षण धोरणात ‘क्रिमी लेअर’ची अंमलबजावणी अतिशय ढिसाळपणे केली गेली आणि उदारीकरण धोरणात ‘सेझ’ची अंमलबजावणी अतिशय घिसाडघाईने केली गेली. हे कोणालाही मान्य होईल.  प्रश्न आहे तो आरक्षण व उदारीकरण यांच्या परस्परपूरकतेचे सूत्र तत्वत मान्य आहे की नाही?
आरक्षण व उदारीकरण यांच्या संयोगाचे हे विचारसूत्र बरेच लांबवता येईल, कसे? ते पुढील लेखात पाहू..