युनायटेड वेस्टर्न बॅंकेसंबंधातील ‘एका हत्येचा माफीनामा’ (२८ एप्रिल) या गिरीश कुबेर यांच्या लेखावर पत्रांचा अक्षरश: पाऊस पडला. एका बॅंकेच्या अकाली मृत्यूवर प्रकाश टाकणाऱ्या या लेखावरील प्रतिक्रियांवरून ही गोष्ट लोकांना त्यावेळीही किती खटकली होती, हेच दिसून येते. त्यापैकी काही निवडक पत्रे…
हत्या की आत्महत्या?
२००० सालापर्यंत युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या प्रगतीचा वारू वेगाने दौडत होता.. पण पायात सिकॉम व मखारिया यांच्या बेडय़ा अडकवून घेऊनच! २४ टक्केच काय, पण १५-२० टक्के होल्डिंग असलेले समूहही कंपनी आपल्या अधिपत्याखाली ठेवतात. मग २४ टक्के शेअर्सवाल्यांचे दोन संचालक असावेत, असा दावा करण्यास दादागिरी कसे म्हणता येईल? ‘त्या वादग्रस्त पद्धतीने गुंडाळलेल्या मीटिंगनंतर बँकेला घरघर लागली,’ असे गिरीश कुबेरच म्हणतात. बँकेचे संचालक आणि मखारिया यांच्यात काही अंडरस्टॅिण्डग होते का, हे अजूनही कोडेच आहे. या दोघांचेही दावे परस्परविरोधी आहेत. पण शेअर्सच्या भावांच्या चढउतारात बँकेचे काही अधिकारी व संचालकांनी आपले उखळ पांढरे केलेच ना?
मुकुंदराव चितळे या आदरणीय वित्तविधी सल्लागारांनी ३१ मार्चपर्यंत केलेली तरतूद योग्यच असणार. पुढील २७७ कोटींच्या तरतुदीचा संबंध नुकसानभरपाईसाठी शेअर्सची किंमत ठरविण्यासाठी येतो व तेव्हाच स्थावर मालमत्तेचे प्रचंड वाढलेले बाजारमूल्य विचारात घ्यायला हवे, आणि हा मुद्दा कसा टाळला गेला, याचेही विवेचन त्या नुकसानभरपाईलाच लागू पडते; विलीनीकरणाच्या निर्णयाला नाही. प्रत्यक्ष चितळे यांनी ऑडिट केलेल्या व वार्षिक सभेत मंजूर झालेल्या हिशोबाप्रमाणे २००४-०५ या आर्थिक वर्षांत सुमारे ९७ कोटी रु. तोटा होऊन स्वनिधी दहा टक्क्य़ांवरून ४.२६ टक्क्य़ांवर आला होता. विशेष म्हणजे त्याच वार्षिक सभेत संचालकांनी आपला मीटिंग भत्ता वाढवून तो ५००० रु. करून घेतला होता. त्याचप्रमाणे २००५-०६ या आर्थिक वर्षांत पहिल्या तिन्ही प्रत्येक तिमाहीत सुमारे १३ कोटी तोटा होता. २००५-०६ या संपूर्ण वर्षांचा तोटा १०६ कोटींचा होऊन स्वनिधी एक टक्क्य़ाच्या आत आला होता. पुढे १ एप्रिल २००६ ते ३० जून २००६ या सहा महिन्यांचे जे रिझल्ट्स आले, त्यामध्ये निव्वळ तोटा सहा कोटी, तर स्वनिधी ०.६७ टक्के (जो दहा टक्के अपेक्षित असतो!) झाला होता. म्हणजे अशीच अधोगती चालू राहिली असती तर बँकेच्याच हिशोबाप्रमाणे स्वनिधी पूर्णपणे संपण्याची शक्यता होती आणि मग ठेवीदारांचे काय झाले असते? हा विचार करूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेने मोरॅटोरिअमचा बडगा उगारला व विलीनीकरण होऊन अण्णासाहेब चिरमुलेंनी लावलेला, अनेकांना आधार देणारा अर्थवटवृक्ष कोसळला!
रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्याआधी जवळजवळ दीड-दोन वर्षे कारभार सुधारण्याच्या सूचना करूनही सुधारणा करण्यात व्यवस्थापन असमर्थ ठरले. मग ही हत्या म्हणायची की व्यवस्थापनाने घडवलेली बँकेची आत्महत्या म्हणायची?
भागधारकांना योग्य नुकसानभरपाई मिळाले नाही, हे सत्यच आहे. मात्र, त्यासाठी संचालकांनी का प्रयत्न केले नाहीत, हे कोडेच होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच २ ऑक्टोबर २००६ ला ते मंडळ बरखास्त केले, असे कुबेर यांनी म्हटल्याने ते कोडे सुटले आहे. (अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँकेला तो अधिकार आहे का, याविषयी मी अनभिज्ञ आहे.) यापुढच्या- म्हणजे नुकसानभरपाईच्या अंकांत जी गडबड झाली त्यावर आताही काही करता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा.
कुबेर यांच्या लेखाचा अंतिम भाग महाराष्ट्रातील अब्राह्मण (ब्राह्मण राजकीय नेते आहेतच कोठे?) राजकीय नेत्यांवर अन्याय करणारा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ब्राह्मण-अब्राह्मण वाद असतो, हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. परंतु तो ‘ब्राह्मणांचीच बँक आहे; बुडाली तर बरंच आहे!’ असा टोकाचा नसतो. युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे नेतृत्व ब्राह्मणांकडे असले तरी असंख्य अब्राह्मणांनाही ती आपलीच बँक वाटायची, हेही तेवढेच सत्य आहे. खातेदार, कर्जदार, बँकेचे कर्मचारी व अधिकारी यांतही अनेक अब्राह्मणच होते. माझे राजकीय अब्राह्मण मित्र खासगी गप्पांत ‘तुमची बामणांची बँक’ असं म्हणत; पण त्यावर ‘तुमची जिल्हा बँक मराठय़ांची नाही का?’ ही प्रतिक्रियाही तेवढय़ाच हसत स्वीकारीत. त्यांची कोणाचीही ही बँक बुडावी अशी इच्छा नव्हती. विशिष्ट परिवाराकडून ‘ही बँक बंद करण्यात मोठय़ा राजकीय नेत्याचाच हात आहे,’ अशी अफवा कुजबुजीच्या स्वरूपात अनेक दिवस चालविण्याचा प्रयत्नही झाला. पण त्यात तथ्य नव्हते. उलटपक्षी, या बँकेच्या अडचणी सोडविण्यासाठी या राजकीय नेत्यांनी अनेकदा सहकार्यच केले.
या सर्व घटनांशी संबंधित व्यक्ती आजही आहेत. ते यासंबंधात दुजोरा देऊ शकतील. तेव्हा कृपया, महाराष्ट्रातील अब्राह्मण राजकीय नेत्यांनी काही केले नाही, ही भ्रामक समजूत काढून टाकली पाहिजे. मात्र, ही हत्या नसून अकार्यक्षम नेतृत्व व स्वयंकेंद्रित संचालकांमुळे घडलेली आत्महत्या आहे, असे म्हणणेच रास्त ठरेल. त्यामुळे माफीनामा द्यायचाच असेल तर त्याचेही दायित्व त्यांच्यावरच नाही का?
अरुण गोडबोले, सातारा.
जातीय राजकारणाचा बळी
युनायटेड वेस्टर्न बँक नसíगक मरणाने नाही, तर घातपाताने आणि राजकारणाच्या विषप्रयोगाने कशी मेली याचा वृत्तांत गिरीश कुबेर यांच्या लेखावरून कळला. लेखात आवश्यक त्या तपशिलांसह नेमके व परखड विश्लेषण केले आहे. पण ‘बामणांची बँक’ म्हणून तिला मारण्यात स्थानिक राजकारण्यांनी घेतलेला पुढाकार असा स्पष्ट उल्लेख वाचून विशेष नवल वाटले. त्यात काही चुकीचे नव्हते. हे खरेच आहे. ब्राह्मणद्वेष हा सर्वपक्षीय नेत्यांचा समान (कधी छुपा, कधी उघड) अजेंडा असतो. जातींचे राजकारण हा त्यांच्या राजकारणाचा पाया असतो. ब्राह्मणांनी जातीसाठी काही केले, किंवा काही जुन्या म्हणी-वाक्प्रचार वापरले तरी त्यांच्यावर झोड उठवण्याचा प्रघात असताना असे विधान उघडपणे करण्याचे धाडस हे विशेषच म्हणावे लागेल.
– राधा मराठे
दोन बँकांच्या निर्घृण हत्या
‘एका हत्येचा माफीनामा..’ हा लेख मनाचा ठाव घेणारा आहे. बँकिंग व्यवस्थेचा अभ्यासू वृत्तीने मागोवा घेताना केलेल्या शोधपत्रकारितेला सलाम! जगाची, विशेषत: अमेरिकन अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था ताठ मानेने राहण्यामागे देशाभिमानी आर्थिक तज्ज्ञ तसेच असामान्य कर्तृत्ववान व्यक्तींचे योगदान त्यात आहे. आíथक घोटाळे होऊनदेखील भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडून टाकणे शक्य झालेले नाही, एवढी ती मजबूत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत साताऱ्याचे अण्णासाहेब चिरमुले आणि सांगलीचे राजेसाहेब पटवर्धन यांचे योगदान मोठे आहे.
१९१६ साली- तब्बल ९७ वर्षांपूर्वी दसऱ्याला राजेसाहेब पटवर्धन यांनी सांगली बँक लि.ची स्थापना सांगलीत केली. राजेसाहेबांच्या दूरदृष्टीमुळे सांगली बँकेच्या १९१६ ते २००७ पर्यंतच्या वैभवशाली वाटचालीत बँकेची स्थिती नाजूक झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी काढण्यासाठी सांगली बँकेच्या दारात कधीही रांगा लावल्या नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी थोडीशी नाजूक परिस्थिती असतानाही बॅंकेवर प्रशासकाचा बडगा उगारता आला नाही. तो ‘बॅड पॅच’चा काळ असावा. सांगली बँकेच्या पाच राज्यांमध्ये १८९ शाखा होत्या. त्यापकी शंभराहून अधिक शाखा ग्रामीण भागात होत्या. सर्वसामान्यांच्या आíथक गरज भागवण्यासाठीच तिचे अस्तित्व होते. तसेच त्यावेळी एन.पी.ए.चे प्रमाण घाबरण्याइतके जास्त नव्हते. जरी बँकेने दिलेली सर्व कर्जे बुडीत गेली असती, तरीही सांगली बँकेच्या स्थावर मालमत्तेने बँकेचे अस्तित्व संपवले नसते- एवढी ती अफाट होती! तरीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगली बँकेचे विलीनीकरण करण्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेला १८ एप्रिल २००७ रोजी परवानगी दिली. युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या मागोमाग सांगली बँकेचीही त्याच साली हत्या झाली असणार. आपल्या देशात एकापेक्षा एक मोठय़ा बँका असताना व सांगली बँकेची स्थावर मालमत्ता मोठी असताना एका बँकेला ती गिळंकृत करू देणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण हा लेख वाचून संशयास्पदच वाटते. या दोन्ही बँका ग्रामीण भागातील जनतेच्या हक्काच्या बँका होत्या. आíथक अडचणीच्या वेळी मोलाचा हात देताना कर्जफेडीत वस्तुस्थितीचा मागोवा घेत दिलासा देणाऱ्या या बँका होत्या.
– लीलाधर चव्हाण
डोळे खाडकन् उघडले!
युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे विलीनीकरण चांगलंच आठवतंय. सुवर्ण सहकारी बँकेच्या विलीनीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर तर यातलं वेगळेपण खुपत होतंच. कुठंतरी पाणी मुरतंय, हे तेव्हाही जाणवत होतं. यासंबंधी काही लेखही वाचले होते. पण तरी या गोष्टीचा पूर्ण उलगडा झाला नव्हता. कुबेर यांच्या लेखाने खाडकन् डोळे उघडले. मी सौदी अरेबियात विविध अभियांत्रिकी विषयांवर प्रशिक्षण देतो. गेल्याच आठवडय़ात कामानिमित्त खार्टून रिफायनरी- उत्तर सुदान तेथे जाण्याचा योग आला. तेथील तेलउद्योगावरील चिनी पकड जवळून अनुभवली. तेल व अर्थव्यवस्था याभोवती फिरणाऱ्या जागतिक राजकारणावर सौदी अरेबियात बरेच वाचावयास, अनुभवावयास मिळते. त्या पाश्र्वभूमीवर आपल्या देशातले क्षुल्लक कुरघोडीचे प्रांतिक राजकारण पाहिले की मन विषण्ण होते. आपण अर्थाधळे आहोतच; पण आपले परदेशात शिकून आलेले अर्थमंत्रीही अर्थाधळे असतील तर प्रश्नच संपला. प्रांतीय राजकारण करणारे सर्वच प्रांतांतले नेते तर याबाबतीत अक्कलशून्य आहेतच; पण राष्ट्रीय पातळीवरील नेतेही असा संकुचित विचार बाळगत असतील अशी अपेक्षा नव्हती. मराठी वा भारतीय माणसे कधीच का एकत्र येऊ शकत नाहीत? कुठल्याही उद्योगविश्वाचा कणा असलेल्या ऊर्जासंस्थांना आणि अर्थसंस्थांना तरी जातीपातीच्या राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे, नाहीतर भविष्य कठीण आहे.
– नरेंद्र थत्ते
अल खोबर- सौदी अरेबिया .
दारुण वास्तव
गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. बऱ्याच दिवसांपासून युनायटेड वेस्टर्न बँकेविषयी मनात साशंकता होती. या बँकेच्या नांदेड शाखेत किती मोठा आर्थिक व्यवहार होत होता त्यावरून अंदाज लावू शकतो की, बँकेचा एकंदर व्यवहार किती मोठा असेल! पण वास्तव इतके दारुण असेल असे वाटले नव्हते. असो. तुम्ही दडपलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली आहे. गुन्हा करणाऱ्याला आपण गुन्हा करताना कुणीतरी बघितले आहे, ही भावना मनात आणून देणे आवश्यक असते. या गरव्यवहारातले लोणी कुणास मिळाले, कुणा व्यक्ती वा समूहाला या गोष्टीचा फायदा झाला, याविषयीही आता विस्ताराने लिहावे.
– श्रीरंग चौधरी
आणखीन एक अपमृत्यू
गेल्या सहा वर्षांत कुणीही युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या विलीनीकरणाबाबतचे वास्तव उघड करण्याचे धाडस दाखवले नव्हते. ते दाखवल्याबद्दल अभिनंदन. मीही त्या घटनेचा साक्षीदार आहे आणि मला त्यासंबंधातील आणखीही काही गोष्टी माहीत आहेत. त्याचबरोबर आयडीबीआयची विलीनीकरणासाठी का निवड करण्यात आली, ती एक स्वतंत्र कहाणी आहे. याच घटनेची पुनरावृत्ती पश्चिम महाराष्ट्रातील गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड या अतिशय छोटय़ाशा खासगी बँकेच्या बाबतीतही झाली. ही बँक फायद्यात चालली होती आणि तिची हत्या होण्याचं काहीच कारण नव्हतं. इथंही विलीनीकरणासाठी फेडरल बँकेची का निवड झाली, हे उघड गुपित आहे. याही प्रकरणाचे उत्खनन करून तुम्ही तुमच्या लेखाचा दुसरा भाग का लिहीत नाही? असो. पुनश्च अभिनंदन.
– डॉ. मुकुंद अभ्यंकर,
चेअरमन एमिरट्स, कॉसमॉस को-ऑप. बँक, पुणे.
संगनमताने बोगस विलीनीकरण
युनायटेड वेस्टर्न बँकेवरील निर्भीड लेख आवडला. बँकेच्या आयडीबीआयमधील विलीनीकरणानंतर या बँकेचा वार्षिक अहवाल पाहिला तेव्हा मी आश्चर्यचकितच झालो. कारण- जेव्हा दोन तोटय़ातील संस्थांचे विलीनीकरण होते तेव्हा त्यातली एक फायद्यात कशी काय असू शकते? लेखात म्हटल्याप्रमाणे काही व्यक्ती या विलीनीकरणामागे निश्चितच असणार. केंद्राला आयडीबीआयला एन्रॉन आणि ऑटोमोबाइल कंपन्यांमुळे झालेल्या तोटय़ातून बाहेर काढावयाचे होते. युनायटेड वेस्टर्न बँकेने सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाचा परतावा न करण्यास काहींनी पाठिंबा दिला होता, ही गोष्ट बँकेच्या युनियनलाही ठाऊक होती. मी त्यावेळी आयडीबीआय आणि युनायटेड वेस्टर्न या दोन्ही बँकांचा भागधारक होतो. उशिरा का होईना, युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या विलीनीकरणासंदर्भातील वस्तुस्थिती लोकांसमोर आणण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल आपले अभिनंदन. या बोगस विलीनीकरणासंदर्भात आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या खोटय़ा आर्थिक अहवालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे शक्य आहे का?
हेच पुढे वसंतदादा सहकारी बँक- सांगली, सुवर्ण सहकारी बँक- पुणे यांच्याही बाबतीत घडले. आणि हीच गोष्ट रुपी सहकारी बँक- पुणे आणि अन्य बँकांच्या बाबतीतही घडू घातली आहे. गेल्याच महिन्यात कॉसमॉस बँकेने न वसूल झालेले कर्ज राइट ऑफ केले आहे. जनता सहकारी बँकसुद्धा बुडवायचा प्रयत्न झाला होता; पण त्यातून ती सेवक आणि संचालक मंडळामुळे वाचली. युनायटेड वेस्टर्न बँक बुडवायला काही मंडळी कारणीभूत झालेली आहेत. कामगार पुढाऱ्यांना हे सर्व माहीत होते आणि आहे. आता आयडीबीआयमध्ये सामील झालेल्या जुन्या लोकांना पूर्ण इतिहास ज्ञात आहे. अजूनही युनियनच्या कोर्टकचेऱ्या चालूच आहेत.
– मोहन काळे
जुन्या जखमा ताज्या झाल्या
माझे वडील युनायटेड वेस्टर्न बँकेत नोकरीला होते. त्यांनी त्यावेळी आपल्या परीनं या विलीनीकरणाला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला होता. या बँकेच्या हत्येचा डाव रचला गेला होता आणि त्याप्रमाणेच झालेही. बाहेरच्यांसाठी जरी ही बँक अचानकपणे मोडीत निघाली असली, तरी ही आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बँक गाळात घालण्याची चाल फार अगोदरपासून सुरू होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने र्निबध घालण्यापूर्वी फेडरल बँकेने (केरळ) ही बँक विलीन करून घेण्यासंदर्भात ठराव संमत करून घेतला होता, हे मला माहीत आहे. मी युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि हितचिंतकांचे दु:ख जवळून अनुभवले आहे. आम्ही आयडीबीआयशी केवळ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या अनुभवांमुळेच पुढेही व्यवहार केले. बॅंकेच्या विलीनीकरणावर प्रकाश टाकणाऱ्या या लेखामुळे जुन्या जखमा ताज्या झाल्या.
– सौरभ सुरेश मराठे, डोंबिवली.
म्हणूनच राजकीय नेते मूग गिळून बसले!
आजवर मी समजत होतो की, बँकेच्या संचालकांच्या घोटाळ्यामुळे ही बँक दिवाळखोरीत निघाली. युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या विलीनीकरणासंदर्भात पश्चिम महाराष्ट्रातील वजनदार राजकीय नेत्यांनी काहीच आक्षेप न घेता त्यास पाठिंबा दिला तेव्हाच खरं तर मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. आम्हा सर्वसामान्यांना आर्थिक संस्थांच्या कारभारासंबंधात फार काही कळत नाही. परंतु तुम्ही माहिती अधिकाराचा वापर करून यातले आणखीन सत्य बाहेर काढावे असे वाटते.
– संपत पिसाळ
हेतुत: मृत्यूच्या दारात!
थक्क करणारा लेख! परंतु त्यात अर्धसत्यच सांगितलं गेलंय. खरं म्हणजे ही बँक १९९७ पासूनच गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेली होती. त्यावेळी बँकेची समभाग विक्री पूर्णपणे झाली नव्हती. त्यामुळे मखारिया ग्रुपला कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज देऊन समभाग दिले गेले. अशा प्रकारे ही मजबूत आर्थिक स्थितीतली बँक हेतुत: कमकुवत केली गेली. त्याकरता ऑडिटर्सनाही ‘मॅनेज’ करण्यात आले.
– श्रीकांत भावे
अस्वस्थ करणारा लेख
लेख वाचून अस्वस्थ व्हायला झालं. याचं कारण आतापर्यंत मला वाटत होतं की, सहकारी बँका किंवा पतपेढय़ा या त्यांच्या संचालक मंडळांमुळे मोडीत निघतात आणि रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांच्या पुन:प्रस्थापनेसाठी मध्यस्थाचे काम करते. परंतु सद्य:स्थिती पाहता अशा प्रकारे अनेक बँकांवर मृत्यूची कुऱ्हाड ओढवलेली आहे, किंवा आणखीन काही बँका मृत्युपंथाला लावल्या गेल्या आहेत.
– पूनम सहस्रबुद्धे, ठाणे.
नि:स्पृहांचे शिरकाण
‘एका हत्येचा माफीनामा’ वाचला. मनाला खूप भिडला. माझा भाऊ सदाशिव पेठेतील आयडीबीआयच्या शाखेतून निवृत्त झाला. आधी तो युनायटेड वेस्टर्न बँकेत होता. विलीनीकरणानंतर इतक्या जाचक अटी घातल्या गेल्या, की बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडून देणे पसंत केले. मला त्यावेळी पडलेल्या प्रश्नांचे उत्तर या लेखाने मिळाले. हल्ली छोटय़ा छोटय़ा संस्थांबाबतही हाच अनुभव येतो. मराठी, विशेषत: ब्राह्मणवर्गाने नि:स्पृह विचारांनी सुरू केलेल्या संस्थांचे व्यवस्थापन कसे कोण जाणे, व्यापारी वृत्तीच्या लोकांच्या हातात जाते.
– साधना गांगल
स्मृतींना दुजोरा मिळाला
युनायटेड वेस्टर्न बँकेशी माझे बँकिंग व्यवहार होते. त्यांच्या चांगल्या सेवेचा अनुभव मी घेतलेला आहे. म्हणूनच तिच्या विलीनीकरणाचे मला दु:ख झाले. तुम्ही म्हटलंय ते बरोबरच आहे, की महाराष्ट्र सरकार या बँकेला मदत करू शकले असते. परंतु त्यांनी ती केली नाही. या बँकेची मोठी मालमत्ता असल्याचे मीही ऐकले होते; ज्याचा लेखात उल्लेख केला आहे. त्यावेळी बँकेच्या समभागाच्या संदर्भात लेखात उल्लेखिल्याप्रमाणेच घडल्याचं मी त्यावेळी वृत्तपत्रांतून वाचल्याचंही स्मरतंय.
– डॉ. उल्हास गानू
संपवण्याचा कट
‘एका हत्येचा माफीनामा’ हा लेख वाचला. युनायटेड वेस्टर्न बँकेमध्ये सर्वच गोष्टी बरोबर चालल्या होत्या असे म्हणता येणार नाही. पण प्रश्न असा आहे की, यापेक्षा प्रचंड अनागोंदी असणाऱ्या बँकांना, विशेषत: सहकार क्षेत्रातील बँकांना अतिशय वेगळा न्याय लावला जातो आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्यावर डोळे वटारले तर त्यावर ‘राजकीय’ भाष्य केले जाते. कदाचित तुमच्या लेखात सर्वच गोष्टी तुम्ही खुलेपणाने लिहू शकला नसाल; पण ‘युनायटेड’ ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न फसल्यावर तिला ‘मारण्याचा’ कट शिजला असेच म्हणावे लागेल. कै. अण्णासाहेबांचे या बॅंकेव्यतिरिक्त आणखीन मोठे योगदान म्हणजे भारतीय विमा व्यवसायाची मुहूर्तमेढ! ‘इन्शुरन्स’ला पर्यायी असणारा ‘विमा’ हा शब्द ‘वेस्टर्न इंडिया म्युच्युअल अ‍ॅश्युरन्स’ या अण्णासाहेबांनी स्थापन केलेल्या कंपनीच्या आद्याक्षरांवरून तयार झालेला आहे, हे ध्यानात येईल. त्यांचे एवढे प्रचंड आणि काळाच्या पुढे जाऊन केलेले कार्य पाहिल्यावर मन आदराने भरून येते.
– अनिल सुपनेकर, पुणे.
स्वायत्त संस्थांची राजकीय हत्या
‘एका हत्येचा माफीनामा’ लेख आवडला. आपली ‘सहकार’ चळवळ म्हणजे ‘स्वाहाकार’ चळवळ आहे आणि ‘स्वायत्त’ म्हणवल्या जाणाऱ्या संस्थांना राजकारणी माणसे केव्हाही व कोणत्याही कारणापायी आपल्या तालावर नाचवू शकतात, वाकवू शकतात, हे या लेखामुळे पुन्हा एकदा कळले. हा लेख वाचल्यावर आणखी एका बँकेची अशीच हत्या झाल्याचे आठवले. ती बँक किती चांगली होती ते माहीत नाही; पण तिच्या हत्येविषयीच्या ऐकलेल्या कथा मात्र रंजक (नव्हे संतापजनक!) आहेत. ‘बीसीसीआय’ची निवडणूक, त्यात महाराष्ट्रातील एका वजनदार नेत्याचा झालेला निसटता पराभव, त्याच्या विरोधात मतदान केलेल्या एका मराठी (किंवा ब्राह्मण) माणसाचे आजारपण व त्यात झालेला त्याचा मृत्यू, तो माणूस होता एका सहकारी बँकेचा संचालक-अध्यक्ष.. या त्या कथेतल्या प्रमुख गोष्टी, घटना व पात्रे म्हणता येतील. त्या बँकेतील ‘सुवर्णा’ची अनपेक्षितपणे ‘माती’ का व कशी झाली?
– केदार अरुण केळकर, दहिसर (प.), मुंबई.
आपुलकीच्या बॅंकेचा अंत
युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या २००६ साली झालेल्या विलीनीकरणाबाबतच्या या लेखाने एका महत्त्वाच्या घटनेची दुसरी बाजू वाचकांसमोर मांडण्याचे मोलाचे काम केले आहे. बऱ्याच वर्षांपासून युनायटेड वेस्टर्न बँक ही मध्यमवर्गीय मराठी माणसांची जिव्हाळ्याची बँक म्हणून ओळखली जात होती. ‘आपुलकीनं वागणारी माणसं’ हे ब्रीदवाक्य या बँकेने खरे करून दाखवले होते. ऑक्टोबर २००६ च्या सुमारास आयडीबीआय बँकेत ही बँक विलीन करण्याचा अचानक घेतला गेलेला निर्णय युनायटेड वेस्टर्न बँकेवर विश्वास असणाऱ्या आणि वर्षांनुवषेर्ं बँकेशी संबंधित असलेल्या अनेक खातेदारांना धक्का देणारा होता. या बँकेच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाच्या वेळी लावण्यात आलेल्या निकषांबाबत कुबेर यांनी केलेले मतप्रदर्शन विस्मयजनक आहे. ही बँक अडचणीत आल्याचे दाखवून तिचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? याबाबत एका ध्येयवादी विचारसरणीला जबाबदार धरून तिच्यावर टीका करण्याची संधी न सोडणारी पुस्तके आणि लेखही प्रसिद्ध करण्यात आले. परंतु ‘एका हत्येचा माफीनामा’ हा लेख वाचल्यानंतर संघपरिवारावर टीका करण्यास त्यावेळी सरसावलेल्या काहीजणांची मते तितकीशी योग्य कशी नव्हती, याचे आकलन होण्यास मदत झाली. लेखात उल्लेख केल्यानुसार ७० वर्षांची यशस्वी परंपरा लाभलेल्या युनायटेड वेस्टर्न बँकेला वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील कोणतेही नेतृत्व पुढे आले नाही. उलट, ज्यांच्याकडून प्रयत्न होणे आवश्यक होते त्यांनी शहामृगी भूमिका स्वीकारली, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. सुनियोजित पद्धतीने या बँकेची प्रगती झालेली असताना ‘एका विशिष्ट जातीची ही बँक आहे’ असे लेबल लावण्याचा प्रयत्न करून या बँकेचे अस्तित्व नष्ट करण्याचे झालेले प्रयत्न दुर्दैवीच म्हटले पाहिजेत. युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या विलीनीकरणानंतर सहा वर्षांनी का होईना, ‘कुऱ्हाडीचा दांडा, गोतास काळ’ या म्हणीप्रमाणे काहीजणांची वर्तणूक या प्रकरणात कशी होती, हे लोकांसमोर आले.
– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण.
इतर बँकांना धडा
युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या विलीनीकरणावर वस्तुनिष्ठ प्रकाश टाकणारा लेख लिहिल्याबद्दल अभिनंदन. जे घडलं ते घडलं; आता काळाचे चक्र पुनश्च उलटे फिरवता येणार नाही. परंतु इतर बँकांसाठी हा भविष्यकालीन धडा आहे.
– शेखर वेलणकर
मनस्वी चीड आली
‘एका हत्येचा माफीनामा’ हा लेख वाचला. ब्राह्मणांची बँक असल्याने युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे विलीनीकरण केले गेले; तसेच बँकेच्या विरोधात केलेल्या कारस्थानांचे विश्लेषण वाचून मनस्वी चीड आली.
चिंतामण ओक
‘रुपी’च्या दुरवस्थेस ‘रुपी’करच जबाबदार!
गिरीश कुबेर यांचा ‘एका हत्येचा माफीनामा’ हा लेख वाचला. खूपच आवडला. इतक्या वर्षांनंतर बँकेची खरी वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नाकत्रेपणाचा अनुभव नुकताच आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे आम्हा ८५० कर्मचाऱ्यांची आणि आमच्या कुटुंबीयांची आयुष्यं उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. मी पुण्यातील एका मोठय़ा सहकारी बँकेत आहे. त्यामुळे आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा व बँकेचा अराजकतेकडे होणारा प्रवास इथं सांगत आहे.
शतकी परंपरा लाभलेली पुण्यातील एकेकाळची अग्रगण्य ‘रुपी’ बँक सध्या एका खडतर कालखंडातून जात आहे. १९१२ साली स्थापन झालेल्या आणि अत्यंत कठीण कालखंडातून तावूनसुलाखून बाहेर पडलेल्या या बँकेची दुरवस्था कोणी केली? याची सुरुवात १९९५ सालापासून झाली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. पूर्वी सर्वच बँका थकित कर्जाचे वसूल न झालेले व्याजही उत्पन्नात दाखवायच्या. परिणामी नफा फुगून वारेमाप खर्च तत्कालीन संचालक मंडळ करायचे. त्यात साहजिकच भ्रष्टाचार आलाच! सभासदांना जास्तीत जास्त लाभांश देण्यासाठी स्पर्धा लागायची. ठेवीच्या व्याजदरावर कोणतेही नियंत्रण नाही; परिणामी कर्जाचे व्याजदर जास्त व त्यामुळे थकित कर्जाचे प्रमाणही जास्त! परंतु राज्य व केंद्र सरकारचे दुहेरी नियंत्रण असल्याने सहकार ‘खाते’ काय लायकीचे लेखापरीक्षण करायचे आणि रिझव्‍‌र्ह बँक कशा पद्धतीने तपासणी करायची, हे जुन्या सभासदांना व कर्मचाऱ्यांना विचारा.
नरसिंहम् कमिटीच्या शिफारशी जेव्हा सहकारी बँकांना लागू झाल्या, आणि एनपीएपोटी नफ्यातून वर्गीकरण करणे गरजेचे झाले तेव्हा सर्व बँका खडबडून जाग्या झाल्या. काही राष्ट्रीयीकृत बँका काठावर ‘पास’ झाल्या. काही सहकारी बँका शहाण्या झाल्या. त्यांनी वेळीच तरतुदी केल्याने सुरुवातीला तोटा दिसूनही नंतर त्यातून त्या बाहेर पडल्या. परंतु रुपी बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापनाने अक्षरश: खोटा नफातोटा ताळेबंद तयार करून सभासदांची दिशाभूल केली. थकित कर्जासाठी कोणत्याही तरतुदी केल्या नाहीत. उलट, शे-दोनशे कोटींची कर्जे वाटली. काही बँकांची थकित कर्जे टेकओव्हर केली. आणि यावर कडी म्हणजे पुण्यातील या बँकेच्या कर्मचारी संघटनेने या गरव्यवहारांना विरोध न करता व्यवस्थापनाशी हातमिळवणी करून भलेमोठे पगारवाढीचे करार केले. काही बँका विलीन करून घेतल्या. परिणामी बँकेची अवस्था ‘बडा घर, पोकळ वासा’ अशी झाली. पगारातून जबरदस्तीने ३ % प्रमाणे ‘जिझिया’ कर वसूल करणे (काही कर्मचारी तो अजूनही देत आहेत!), कर्मचारी कल्याण न्यासाखाली कोटय़वधी रु. गोळा करणे, याला विरोध करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे, त्यांना देशोधडीला लावणे, त्याचबरोबर कोटय़ावधी रु.ची कर्जे बँकेकडून ‘व्यवसायासाठी’ घेणे व कर्ज थकल्यावर त्यावर सूट घेणे, हे सर्व उद्योग याच संघटनेच्या नेत्यांनी केले. विशेष म्हणजे या सर्व गरव्यवहारांत उच्च अधिकारी, व्यवस्थापक, कर्मचारी सगळेच सामील होते.
२००१-०२ साली जेव्हा गुजरातमधील ‘माधवपुरा’ बँक बुडाली तेव्हा कुठे तत्कालीन भाजपा सरकार जागे झाले. या बँकेच्या घोटाळ्यामध्ये तेथील काही छोटय़ा बँकांचे पसे अडकल्याने अब्रू वाचविण्यासाठी या बँकेला कोटय़वधी रु.ची मदत देऊन अडकलेले पसे लोकांना मिळाले. परिणामी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे भ्रष्ट व झोपलेला ‘अर्बन बँक विभाग’ कामाला लागला. माधवपुरा बँकेची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या दवे समितीकडेच महाराष्ट्राचीही जबाबदारी देण्यात आली. त्याची पहिली बळी ठरली ४० शाखा व ३००० कोटींची उलाढाल असलेली पुण्यातील ‘रुपी’ बँक! एवढी मोठी बँक एका रात्रीत नफ्यातून तोटय़ात जाते, हे फक्त भारतातच घडू शकते.
१२ फेब्रुवारी २००२ साली जेव्हा तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक झाली, तेव्हाही संचालक मंडळातील मतभेद पराकोटीला गेले होते. ‘महर्षी’ म्हणविणारे १५ वर्षांहून अधिक काळ अध्यक्षपद ‘भोगलेले’, मनमानी कारभार करणारे हे गृहस्थ विशेष म्हणजे सध्याच्या संचालक मंडळातील महत्त्वाकांक्षी ‘देवत्व’ लाभलेले होते. २००२ साली प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत दहा प्रशासकांनी कर्जवसुलीचे प्रयत्न केले. मात्र, एका तज्ज्ञ प्रशासकाला याच कर्मचारी संघटनेच्या नेत्याने पळवून लावले. मोठय़ा कर्जानाही कोणत्याही प्रकारची तारणे नसल्याने वसुलीबाबत कायदेशीर कारवाई करूनही सर्वानी याबाबत हात टेकले. परिणामी थकित कर्जाचे प्रमाण वाढत गेले. पुण्यातील कर्मचारी संघटनेच्या नाकत्रेपणामुळे रुपीच्या कर्मचाऱ्यांना बँकेने केलेल्या बेकायदेशीर पगारकपातीला सामोरे जावे लागले. २००२ ते २००८ या कालावधीत मुंबईतील एका कर्मचारी संघटनेने न्यायालयात धाव घेऊन हायकोर्टाकडून सामंजस्य करार घडवून आणला. परंतु कर्मचाऱ्यांना ३० कोटी रु.वर पाणी सोडावे लागले. पुण्यातील संघटनेच्या नेत्यांनी या सहा वर्षांत काहीही केले नाही. कर्मचाऱ्यांनी एवढा मोठा त्याग करूनही यांनी चकार शब्द काढला नाही. या सहा वर्षांत कर्मचाऱ्यांचे खूपच आíथक नुकसान झाले. हौसिंग लोन स्कीम बंद केल्याने कित्येकांना बाहेरच्या बॅँकांमधून कर्जे घ्यावी लागली.
कर्जवसुली गांभीर्याने न घेतल्याने थकित कर्जदार निर्ढावले व ‘एकरकमी कर्ज परतफेड वसुली योजने’खाली भरपूर सूट घेऊन त्यांनी याचा फायदा घेतला. यात भ्रष्टाचारही झाला. म. स. का. कलम ८३ व ८८ खाली दोषी संचालकांवर गेली दहा वर्षे सहकार खात्याकडून चौकशीचा ‘फार्स’ चालू आहे. यामध्ये संचालकांबरोबर अधिकारीही आहेत. सहकारमंत्री नुसत्या घोषणा करतात; कृती काहीच करीत नाहीत. कारण ते स्वत: या बँकेचे मोठे कर्जदार आहेत.
११ वर्षांनंतर २३ फेब्रुवारी रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने र्निबध लागू केले. त्यामुळे सात लाख ठेवीदारांचे १४०० कोटी रु. अडकून पडले. खातेदार हवालदिल झाले. ‘तज्ज्ञ’ प्रशासक मंडळ नेमूनही फक्त पोकळ आश्वासन देण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत. सद्य:स्थितीत बँकेतील कर्मचाऱ्यांची मानसिक अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. त्यांना कोणतेही काम नाही. फक्त आलेल्या खातेदारांच्या शिव्या खाणे. त्यात भवितव्याची चिंता! बहुतेकांची वये दुसरीकडे नोकरी मिळण्याच्या पलीकडे गेल्याने कुटुंबीयांचे पालनपोषण कसे करायचे, या चिंतेने अनेकजण पोखरले आहेत. कोणाचीच मदत नसलेले तर विपन्नावस्थेत आहेत. सध्याचे प्रशासक विलीनीकरणाची भाषा करताहेत. परंतु कर्मचाऱ्यांना या सर्व प्रक्रियेत स्थान आहे की नाही, या संभ्रमावस्थेत ते आहेत.
कर्जवसुलीचे प्रमाण नगण्य आहे. मोठे थकबाकीदार दाद देत नाहीत. प्रशासक वेळ देऊ शकत नाहीत. ठेवीदार व राजकारणी फक्त समित्या स्थापन करून आपली पोळी भाजून घेतात. कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष द्यायला कोणालाही वेळ नाही. या सगळ्या दुष्टचक्रात रुपीचे कर्मचारी अडकले आहेत. केवळ पुणे शहरातील वसंतदादा, अजित, सुवर्ण, अग्रसेन, आदिनाथ, जंगली महाराज, सिटिझन बॅंक यांतील हजारो कर्मचारी विलीनीकरण किंवा बँका बंद पडल्याने ते व त्यांचे कुटुंबीय देशोधडीला लागले आहेत.
राष्ट्रीयीकृत वा शिखर बँकांना तोटा झाला की आपले मायबाप सरकार त्यांना मदत करते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक हे याचे ताजे उदाहरण. परंतु सहकारी बँकांना मदत करणारी अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. नजीकच्या काळात निर्माण होईल अशीही शक्यता नाही. वास्तविक या सर्वावर नियंत्रण ठेवणारी रिझव्‍‌र्ह बँक व सहकार खाते यांच्या ‘कथित’ लेखापरीक्षणाची चौकशी व्हायला हवी आणि दोषी असणाऱ्या लेखापरीक्षकांना शिक्षा व्हायला पाहिजे. ज्या सहकारी बँका या भ्रष्ट लोकांनी बुडवल्या, त्यांच्यापकी एकालाही अद्यापपर्यंत शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. फक्त कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य मात्र उद्ध्वस्त होते. याकडे कोणी गांभीर्याने पाहिलं का? एकूण विचार करता रुपीचे खातेदार, ठेवीदार, सभासद, अधिकारी, कर्मचारी हे सर्वच ‘रुपीकर’ सध्याच्या दुरवस्थेस जबाबदार आहेत असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.
एक अभागी रुपी कर्मचारी
