गिरीश कुबेर यांनी ‘पराजयदशमी’ (लोकरंग, १३ ऑक्टोबर) लिहिताना हात राखून शब्दप्रयोग केल्याचे वारंवार जाणवते. आज महाराष्ट्रातील वैचारिक दहशतवाद एवढय़ा थराला गेला आहे की, काही व्यक्तिमत्त्वांबद्दल वेगळे काही मत मांडणे अशक्यप्राय झाले आहे. असा दृष्टिकोन व्यक्त केलाच तर जीवघेणे हल्ले होणे सर्वमान्य झाले आहे. इतिहास कोणालाच माफ करत नाही, हे विधान अपूर्ण सत्य आहे. इतिहास आपल्याला आकलन झाल्यानुसार मांडणे हा आता सार्वजनिक प्रतिक्रियेचा विषय झाला आहे. समाजाला रुचेल, पचेल अशा प्रकारे इतिहासलेखन करण्याची तडजोडी प्रवृत्ती आज सर्वत्र दिसत आहे. त्यामुळे इतिहासाची मांडणी निर्भय स्वरूपात होणे बहुतांश मोडीत निघाले आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्याला खटकणारा, नावडता किंवा ऐतिहासिक घटनांवर नवा प्रकाश टाकणारा इतिहास आगामी काळात नाहीसा होणार आहे. ही वैचारिक दहशत मूलगामी संशोधनाचा गळा घोटणार आहे.
कुबेर यांनी केलेले कंपूशाहीचे विवेचन म्हणूनच आणखी व्यापक स्तरावर होणे आवश्यक आहे. याची काही मासलेवाईक उदाहरणे येथे उद्धृत करण्यासारखी आहेत. प्रचलित राजकारणाशी संबंधित एक प्रकरण म्हणजे लालूप्रसाद यादव यांची अंधार कोठडीत झालेली रवानगी. या प्रकाराला सर्वप्रथम तोंड फुटले तेव्हा लालूंची चलती होती. ‘लालू सेक्युलर आहेत म्हणून त्यांना या गैरप्रकारात गोवण्यात आलं आहे, आपण त्यांच्या बाजूनं उभं राहिलं पाहिजे,’ असा तावातावानं युक्तिवाद करणारे अनेक विचारवंत डावे त्याकाळी महाराष्ट्रात मुखर होते.
संघ परिवार आणि हिंदुत्व यांना अहोरात्र झोडपणारे मधु दंडवते यांच्याबरोबर माझा एकदा कडाक्याचा वाद झाला होता. दंडवते यांना १९७७ आणि १९८९ साली तत्कालीन जनसंघ आणि नंतरचा भारतीय जनता पक्ष यांच्या मदतीमुळेच ते सत्तेवर आल्याचे स्मरण करून दिल्यानंतर ते आणि त्यांचे अनुयायी विलक्षण संतापले होते. त्यांनी माझी संभावना कोणत्या शब्दांत केली असेल याची सहज कल्पना करता येईल.
असाच प्रकार भाजपाचे तेव्हाचे अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे यांच्याबाबत घडला होता. सोनिया गांधी राजकारणात आल्यास त्यांना भारतीय समाजमन स्वीकारेल काय, असा मुद्दा त्या काळात चर्चेत होता. भाजपाचे अनेक नेते त्यांच्या इटालियनपणाचे भांडवल करत होते. पत्रकार परिषदेत याबाबतच्या प्रश्नांची सरबत्ती चालू होती. तेव्हाही कुशाभाऊ आणि भाजपाचे उपस्थित पदाधिकारी रागावले होते. या प्रकारचे अनुभव सर्वच पक्षांच्या बहुतेक सर्व नेत्यांच्या बाबतीत येतात. त्यांच्या वागण्यातून योग्य तो संदेश त्यांचे समर्थक, अनुयायी आणि कार्यकर्ते घेत असतात. अगदी गल्लीबोळातील नेत्याच्या इशाऱ्यानुसार पद्धतशीर हल्ले चढवण्यात येतात. अशा वातावरणात वैचारिक स्वातंत्र्य वाहून जाणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात तेच घडत आहे.
एखाद्या व्यक्तीचे कार्य थोर असले तरी त्या व्यक्तीचे नव्याने मूल्यमापन करणे, इतिहासातील नव्याने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ती व्यक्ती आणि तत्कालीन घटना यांचे पुनर्विलोकन करणे हे इतिहासाचा अन्वयार्थ लावणाऱ्यांचे खरे कर्तव्य असले पाहिजे. दुर्दैवाने तसे करण्याची सोय आज महाराष्ट्रात राहिलेली नाही. काही व्यक्तिमत्त्वांच्या बाबतीत तरी नक्कीच नाही. कोणी तसे वेडे धाडस केलेच तर अनर्थ ओढवेल. महाराष्ट्र एकेकाळी सामाजिक सुधारणांच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी होता, ही वस्तुस्थिती न वाटता कविकल्पना वाटावी असा वैचारिक दुष्काळ आज आहे. सर्वच नेते किंवा विचारवंत या टोळीयुद्धात चिथावणी देतात असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. परंतु त्यांची संख्या आणि शक्ती एवढी नगण्य आहे की, मोठय़ा झुंडशाहीसमोर त्यांचा क्षीण आवाज दबून जातो. आजकालचे वर्तमानपत्रातील आणि नियतकालिकांमधील लेखन पाहिले तरी किती सावधपणे शब्दांचा वापर करण्यात येतो याची साक्ष पटते.
सवर्णानी दलितांबद्दल बोलायचे नाही, हिंदुत्ववाद्यांनी अल्पसंख्याकांबद्दल बोलायचे नाही, मुस्लिमांनी राम मंदिराबद्दल आवाज करायचा नाही, उत्तर भारतीयांनी मराठी माणसाबद्दल मतप्रदर्शन करायचे नाही, सेक्युलरवाद्यांनी समान नागरी कायद्याचा विषय झुरळासारखा झटकून टाकायचा, सीमेवरील हिंसाचाराविरुद्ध मानवी हक्कवाल्यांनी मौन पाळायचे, महाराष्ट्रातील कोणीही कोणाचाही पुतळा उभारण्यास विरोध करायचा नाही, असे अनेक अलिखित नियम आज कसोशीने पाळण्यात येतात. त्यांचा अनादर कोणीही करायचा नसतो. कराराचा भंग होताच कोणाच्या तरी भावना दुखावतातच. परिणामी कायदा सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होते आणि संबंधितांना असा फटका बसतो की त्यांची वाचाच बसते.
आनंद यादव प्रकरणात महाराष्ट्राच्या वैचारिक पुरोगामित्वाच्या बुरख्याच्या चिंध्या झाल्या. तमाम लेखक मंडळी गप्पगार झाली. या काळात वृत्तमाध्यमांनीच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने आवाज उठवला. राजकीय पक्षांनी सोयीस्कर मौन पाळले. यादव साहित्य संमेलनाला जाऊ शकले नाहीत याचा कोणाला ना खेद ना खंत. संमेलन उत्साहात पार पडले. राजकीय नेत्यांना साहित्यिक व्यासपीठापासून दूर ठेवा असा कंठशोष इतर प्रसंगी करणारे तथाकथित विचारवंत मावळते संमेलनाध्यक्ष अरुण साधू अशा कृ तीच्या निषेधार्थ मांडवातून बाहेर पडले, तेव्हा त्यांना निरोप देण्यासाठी बाहेपर्यंत येण्यासही धजावले नाहीत.
पत्रकारितेच्या संदर्भात अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पत्रकारांवरील हल्ल्यांना आता आपली शासकीय यंत्रणा एवढी सरावली आहे की, पत्रकार संघटनांची निवेदने स्वीकारायची, ठरावीक पोपटपंची करायची आणि झाले गेले विसरून जायचे हा पायंडा मंत्रालयात पडला आहे.
अशा वाातावरणात मनगटशाहीचे फावत असते. ही मनगटशाही विविध प्रकारे जाणवत असते. समाजजीवन, राजकारण, शैक्षणिक संस्था, सहकारी उद्योग, व्यावसायिक संघटना, साखर कारखाने आणि अशा प्रत्येक सत्ताकेंद्रात आज तिचे आस्तित्व सहजपणे जाणवते. जागेच्या मर्यादेमुळे कुबेर यांनी फक्त वैचारिक क्षेत्राचा परामर्श घेतल्याचे दिसते. परंतु आजच्या महाराष्ट्रात सर्वच क्षेत्रांना दहशदवादाची लागण झालेली दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या पीछेहाटीचे हे एक कारण आहे. उद्दाम भाषा, मग्रूर वर्तणूक, प्रच्छन्न धमकी, बेफिकीरी आणि आक्रमक देहबोली यांचे प्रस्थ वाढत आहे. वैचारिक दहशतवादाची ही पुढची पायरी आहे. परिस्थिती याच वेगाने ढासळत गेल्यास काही वर्षांनी बिहार, उत्तर प्रदेश यांच्याबरोबर महाराष्ट्राचा उल्लेख होऊ लागेल. कुबेर यांच्या लेखनाचा हा अन्वयार्थ आहे.
दिलीप चावरे, मुंबई
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
