चौकटीविना चित्र!

 आर्थिक आघाडीवरील नरम वातावरण आणि महागाई असे मोठे विसंगत वास्तव भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये गेली सुमारे पाच वर्षे नांदते आहे. २००८ सालापासून चढती भाजणी असणारी महागाई, तिला जन्म देणारे देशी तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अलीकडचे वास्तव आणि या महागाईचे रंग गडद-फिकट होण्यास हातभार लावणारी सरकारी धोरणे यांचा आंतरसंबंध पुस्तकातील लेखात मांडलेला आहे. गेली सुमारे पाच वर्षे ताप देत असलेल्या महागाईच्या समस्येचे ‘अवलोकन’ करणे आणि घडवणे हा या लेखांचा मर्यादित परंतु सुस्पष्ट हेतू आहे. ‘महागाई – एक अवलोकन’ हे पुस्तकाचे शीर्षकच त्याच्या अंतरंगाचा ‘फोकस’ निसंदिग्धपणे स्पष्ट करते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये, साधारणपणे, २००८ सालच्या पूर्वार्धापासून डोके वर काढलेल्या अन्नधान्य महागाईच्या समस्येचे विविध कोनांमधून अवलोकन करणे, हा लेखकाने जो ‘फोकस’ ठेवलेला आहे, त्याच्याकडे आता वळू. ‘‘(अन्नधान्याच्या) महागाईच्या समस्येमागील तात्कालिकच केवळ नव्हे तर ‘वास्तव’ आणि ‘दीर्घकालीन’ कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न’’ या पुस्तकात संग्रहित करण्यात आलेल्या लेखांमध्ये करण्यात आल्याचे लेखकाने प्रास्ताविकामध्ये नमूद केलेले आहे. त्याच्याच जोडीने, ‘अन्नधान्याच्या किमती वाढवून भारतामध्ये खाद्यान्याची उत्पादनवाढ साध्य करता येण्यासारखी परिस्थिती नाही, हे वास्तव उघड करण्याचा’ प्रयत्नही प्रस्तुत पुस्तकात केलेला असल्याचे लेखक कथन करतात. प्रास्ताविकाच्या अखेरीस ‘या पुस्तकातील लेखांमुळे भारतातील श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या दंडेलीविषयी काही जाण निर्माण झाली तर या सर्व प्रयासाचे सार्थक’ झाल्याचे समाधान वाटेल, अशी भावनाही लेखकाने व्यक्त केलेली आहे. २००८-१२ या अलीकडील चार वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या महागाईचा ऊहापोह करण्यामागील लेखकाच्या या प्रेरणा अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

अन्नधान्य जिनसांना सतत वाढत असलेल्या मागणीच्या तुलनेत अ-लवचिक राहात आलेला पुरवठा, हे आपल्या देशातील अन्नधान्याच्या महागाईचे मूळ आणि जुनाट कारण आहे, हे लेखकाने सुरुवातीसच स्पष्ट केलेले आहे. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून शेती क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक गोठत आलेली आहे. त्यामुळे शेतीमधील खासगी गुंतवणुकीसाठी बांध पडतात. परिणामी, भारतीय शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता जवळपास सर्वच पिकांच्या बाबतीत खुरटलेली दिसते. शेतीची उत्पादकता वाढवणे ही दीर्घकालीन चालणारी प्रक्रिया असते. त्यासाठी अनेक आघाडय़ांवर सतत चालू ठेवण्याच्या प्रयत्नांना सरकारी पातळीवरून धोरणात्मक टेकू मिळावा लागतो. एवढी तितिक्षा सरकार चालवणाऱ्या कोणत्याच राजकीय पक्षांकडे (अथवा, युत्या-आघाडय़ांच्या कडबोळ्यांकडे) नसते. अशा परिस्थितीत, शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता उंचावण्यासाठी करावे लागणारे अथक आणि मूलभूत प्रयत्न दुर्लक्षून अन्नधान्याच्या आधारभूत किमती वाढवून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा सुलभ आणि राजकीयदृष्टय़ा लाभाचा पर्याय राजकीय व्यवस्थेकडून सर्रास चोखाळला जातो. या पर्यायाचे दृश्य लाभ केवळ मोठय़ा शेतकऱ्यांनाच मिळतात. दुसरीकडे, ‘स्ट्रक्चरल’ मर्यादांची बेडी पायात असल्याने शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता वाढ आणि त्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग दुर्बळच राहतो. अन्नधान्याची वाढती मागणी आणि अन्नधान्य पिकांच्या सरकार घोषित आधारभूत किमतींमधील वाढ यांच्या एकत्रित रेटय़ापायी अन्नधान्याची महागाई आपले अस्तित्व दाखवून देते. अन्नधान्याच्या याच महागाईचे रूपांतर, यथावकाश, सर्वसाधारण महागाईमध्ये घडून येते. शेतमालाच्या बाजारभावांसंदर्भातील सरकारचे धोरण, सदोष वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील बिळे, साठवणुकीची अपुरी क्षमता, त्यापायी होणारी धान्यसाठय़ांची नासाडी आणि एकंदर व्यापारी वर्गाची साठेबाज प्रवृत्ती यासारख्या अन्य घटकांमुळे अन्नधान्याच्या महागाईची तीव्रता वाढते आणि तिचे चटके गोरगरिबांना बसून त्यांच्या हलाखीत भर पडते. अन्नधान्य महागाईचा लेखकाने मांडलेला असा कार्यकारणभाव तर्कशुद्ध आहे, यात वादच नाही. 

व्यवहारात कोणतेही चित्र आपण जेव्हा पाहात असतो तेव्हा त्याच्या चौकटीसह ते आपण निरखत असतो. चौकट वगळून केलेले अवलोकन अपूर्ण राहते. ते सम्यक् अवलोकन ठरत नाही. महागाईसारख्या प्रचलित वास्तवाचे दर्शन घडवणाऱ्या चित्राला चौकट असते ती पूर्वकालीन धोरणात्मक पावलांची आणि त्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे सिद्ध होणाऱ्या घटनाक्रमाची. या चौकटीच्या आकलनासह महागाईचे प्रचलित चित्र बघितले तरच त्या अवलोकनाला संपूर्णत्व येते. अन्नधान्याच्या महागाईचे अलीकडील काळातील चित्र चितारत असताना १९६० च्या दशकात आपल्या देशात साकारलेल्या हरित क्रांतीपासून पुढील काळातील विविध अशा शेतीसंलग्न धोरणात्मक घडामोडींची चौकट भरण्यात लेखकाने हात आखडता घेतल्याने चित्र संपूर्णत्वाने पाहण्याचे समाधान वाचकाला लाभत नाही. डोळ्यासमोर घडणाऱ्या वास्तवाचे ताणेबाणे सम्यक्पणे अवलोकन करायचे तर त्यासाठी इतिहासदृष्टी जोपासणे आवश्यक ठरते. तशी इतिहासदृष्टी काजळ घालून स्पष्ट केली नाही तर महागाईसारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या अर्थवास्तवामागील तात्कालिक आणि दीर्घकालीन कारणांच्या परस्पर नात्यांचा सांधा उलगडत नाही. प्रस्तुत पुस्तकात घडते ते नेमके तेच.

केवळ भारतातच नव्हे तर उभ्या जगातच अन्नधान्याची महागाई २००७-०८ सालापासून सतत आपले बस्तान बसवून आहे. भारतातील अन्नधान्य महागाईला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू चिकटलेला आहे आणि तो म्हणजे अन्नधान्य सेवनाच्या आकृतिबंधात उत्पन्नाच्या सर्वच स्तरांवर कमी-जास्त प्रमाणात घडून येत असलेल्या गुणात्मक बदलांचा. डाळी व कडधान्ये, दूध, फळफळावळ, भाजीपाला यासारख्या प्रथिनयुक्त पदार्थाचा आहारात समावेश वाढत असल्याने त्यांना असणारी मागणी आणि पर्यायाने त्या जिनसांचे बाजारभाव वाढत आहेत. मुळात, हे सारे जिन्नस हरितक्रांतीच्या कक्षेत पूर्वापारच नव्हते. या अन्नघटकांचे उत्पादन वाढवण्यावर सरकारी धोरणांचा ठोस रोख गेल्या ५० वर्षांत कधीच एकवटलेला नाही. आपल्या देशातील अन्नधान्यविषयक धोरणांवर बरा-वाईट असा प्रचंड पगडा टिकून आहे, तो ६० च्या दशकातील हरितक्रांतीच्या ‘मॉडेल’ चा. गहू व तांदळासारख्या तृण धान्यांच्या हमीभावांपासून ते या धान्यपिकांच्या सरकारी साठवणूक व खरेदीसाठी उभारण्यात आलेल्या गोदाम व्यवस्थेच्या भौगोलिक स्थानांकनापर्यंत सर्वत्रच पहिल्या हरितक्रांतीचा प्रभाव आहे. गेल्या पाच दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये घडून आलेले संरचनात्मक बदल आणि ६० च्या दशकातील घडामोडींच्या प्रभावाखालून आजही मुक्त न झालेले शेती विकास व अन्नधान्योत्पादनवाढीचे धोरण यांच्यातील विसंवादात आजच्या अन्नधान्य महागाईची बीजे खोलवर रुजलेली आहेत. महागाईच्या प्रचलित भारतीय चित्राला लाभलेली चौकट आहे ती याच विसंवादाची.

मात्र ही चौकट आणि तिची स्पष्टता येण्यासाठी आवश्यक ठरणारी इतिहासदृष्टी न जोपासल्याने  गेल्या चार वर्षांतील अन्नधान्य महागाईचे खापर केवळ अलीकडील काळातील सरकारांच्या माथ्यावरच मारले जाते. आता, महागाईच्या मुळाशी असणाऱ्या ‘स्ट्रक्चरल’ कारणांचे अवलोकन करण्यापेक्षाही ‘सरकारला झोडणे’ हीच जर लेखकाची अ-कथित आणि मुख्य प्रेरणा असेल तर गोष्ट वेगळी!

‘महागाई : एक अवलोकन’ – रमेश पाध्ये

लोकवाङ्मय गृह, मुंबई, पृष्ठे – १९२, किंमत – २०० रुपये,