भ्रष्टाचाराचे मूळ राज्यव्यवस्थेत!

राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा आपल्याकडे जितक्या उच्चारवात होते तितकी अन्य क्षेत्रांतील भ्रष्टाचाराची होत नाही. खरे तर भ्रष्ट राजकीय व्यवस्था संपविण्यासाठी म्हणून लोकपाल नावाची जी नवी संस्था निर्माण करण्याचा आग्रह धरला जात आहे, त्यातही भ्रष्टाचार घडणार नाही, याची खात्री कोण देईल? नव्हे, भ्रष्टाचाराची ती नवी गंगोत्री ठरण्याची शक्यताच जास्त आहे. राजकीय भ्रष्टाचाराविषयी आणि भ्रष्टाचाराच्या राजकारणाविषयी राज्यशास्त्राच्या  प्रा. राजेश्वरी देशपांडे यांनी केलेली मीमांसा..
का हीशा टोकाच्या वाटणाऱ्या मुद्दय़ाने सुरुवात करायची झाली तर असे म्हणता येईल की, जगातील सर्वच भांडवली व्यवस्था भ्रष्ट असतात. त्या कमी-अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचाराला संरक्षण देतात. भारतीय मध्यमवर्गाचे आवडते चीन, जपान, अमेरिका वगैरे देशही याला अपवाद नाहीत. भांडवली व्यवस्था जसजशी प्रगत होत जाईल, तसतसा भ्रष्टाचार अधिक नियमित, शिस्तबद्ध आणि संस्थात्मक बनतो. भारतासारख्या ‘तिसऱ्या जगातील’ देशांमध्ये भांडवलशाहीचे स्वरूप सध्या झपाटय़ाने बदलते आहे. त्यामुळे इथे दोन्ही तऱ्हांचा- शिस्तबद्ध संस्थात्मक पातळीवरचा टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांसारखा आणि आडबाजूला उभे राहून वाहनचालकांना लुबाडणाऱ्या पोलिसांसारखा रस्त्यावर उघडपणे भ्रष्टाचार चालतो. तुटपुंजी साधनसामुग्री, दारिद्रय़ आणि विषमता यामुळे भ्रष्टाचाराला नवे आयाम मिळतात आणि त्यातून भ्रष्टाचाराचा प्रश्न एक ज्वलंत राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून समोर येतो.
या सर्व प्रश्नांमध्ये राजकीय क्षेत्रातला राजकारण्यांनी केलेला भ्रष्टाचार चटकन् खुपतो आणि लोकशाहीतील सर्वात भ्रष्ट गट म्हणून राजकारण्यांकडे पाहिले जाते. गेल्या काही वर्षांत एकामागोमाग एक समोर आलेले राजकारण्यांचे आर्थिक घोटाळे आठवून पाहिले तर या दाव्याची सत्यताही चटकन् पटेल. राजकारणातला भ्रष्टाचार कसा होतो आणि तो चटकन् नजरेत का भरतो, याकडे थोडय़ा बारकाईने नजर टाकली तर तो कसा आटोक्यात आणता येईल, याविषयीचे प्रश्नसुद्धा एक राष्ट्रीय समाज म्हणून आपल्याला थोडय़ा जास्त गंभीरपणे हाताळता येतील. गेल्या दोन वर्षांपासून घडत असणारे भ्रष्टाचाराचे उथळ राजकारण टाळता येईल.
राजकीय क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे जशी भारतातील विशिष्ट स्वरूपाच्या भांडवली व्यवस्थेत शोधता येतात, तशीच इथल्या वैशिष्टय़पूर्ण लोकशाही पद्धतीतदेखील. भारतातील लोकशाही कल्याणकारी स्वरूपाची लोकशाही आहे, असे आपण नेहमी म्हणतो. या लोकशाहीत राज्यसंस्थेकडे कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या नियोजनाचे आणि अंमलबजावणीचे अधिकार मोठय़ा प्रमाणावर एकत्रित येतात. अधिकारांबरोबरच येते ते अफाट साधनसामग्रीवरील नियंत्रण आणि त्यामधून राज्यकर्ते, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाह यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराची एक मोठी साखळी उभी राहते. या अर्थाने राजकीय भ्रष्टाचार एका पातळीवर कल्याणकारी योजनांच्या संकल्पनेशी अपरिहार्यपणे जोडला जातो. या प्रकारचा भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी कल्याणकारी योजनांची कल्पनाच नाकारायची का? याचे स्वाभाविकच उत्तर ‘नाही’ असे असेल. या योजनांच्या अंमलबजावणीत जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्याची गरज नेहमी बोलली जाते. ही मागणी वाजवी असली तरी ती नेहमी आवाक्यात असतेच असे नाही. आधार कार्डाच्या योजनेचा बोजवारा नमुन्यादाखल आपण पाहतोच आहोत. योजनांच्या अंमलबजावणीसंबंधी पारदर्शक यंत्रणा उभारण्यामध्ये निव्वळ भारताचा खंडप्राय आकार आणि लोकसंख्या एवढेच अडथळे नाहीत. साधनसामग्रीच्या वाटपातली विषमता, नोकरशाहीचे आर्थिक हितसंबंध आणि मुख्य म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या यंत्रणेच्या उभारणीतून भ्रष्टाचाराला मिळणारे निमंत्रण यामधून कल्याणकारी योजनांमध्ये या ना त्या प्रकारे भ्रष्टाचार होत राहतो असे दिसेल.
दुसरा मुद्दा लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वासंबंधीचा आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून कोण निवडून येणार, याविषयीची चढाओढ भारतीय लोकशाहीत निरनिराळ्या कारणांनी कमालीची अटीतटीची बनलेली दिसते. काही लोकांच्या मते, जरी हा लोकशाहीचा विपर्यास असला तरी बहुसंख्य भारतीय जनतेच्या दृष्टीने वाढती पक्षीय सत्तास्पर्धा म्हणजे त्यांच्या राजकीय आशाआकांक्षांना वाव देणारा अवकाश असतो. आणि म्हणूनच इतर कोणत्याही (नागरी समाजात गाजावाजा झालेल्या) संघटनांपेक्षा बहुसंख्य भारतीय जनता राजकीय पक्षांवर आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर अधिक विश्वास ठेवते, असे चित्र यासंबंधीच्या अनेक अभ्यासांतून पुढे आले आहे. परंतु भारतीय लोकशाहीचा खंडप्राय आकार आणि हितसंबंधांच्या चढाओढीतून निर्माण झालेली बहुपक्षीय सत्तास्पर्धा यामुळे भारतातील निवडणुका कमालीच्या खर्चिक बनल्या आहेत. दुर्दैवाने या खर्चाला मान्यता देणारी, प्रतिनिधित्वाच्या प्रक्रियेमधील आवश्यक खर्च म्हणून त्याचे नियमितीकरण करणारी कोणतीही पारदर्शक यंत्रणा आपण उभारू शकलेलो नाही. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयोगाच्या अवाजवी आर्थिक नियंत्रणाच्या ओझ्याखाली निवडणुकांतील भ्रष्टाचाराला अधिकाधिक प्रोत्साहन दिले गेले. परिणामी राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधीदेखील पैसा दडवण्याच्या अपारदर्शकतेच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या चक्रात अडकलेले दिसतात.
राजकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला उगम देणाऱ्या या दोन्ही प्रक्रिया नवीन नाहीत. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेच्या कामकाजात त्या गुंतल्या गेल्या आहेत. आणि म्हणून अगदी नेहरूंच्या कालखंडापासून राजकीय क्षेत्रातले आर्थिक घोटाळे अधूनमधून घडत असताना आपल्याला दिसतील. गेल्या दहा-वीस वर्षांच्या काळात राजकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची दृश्यमानता वाढली आहे. याला अनेक कारणे आहेत. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे त्याचे एक कारण उदारीकरणानंतरच्या अर्थव्यवस्थेत दडले आहे. १९९० पूर्वी शासनाच्या लालफितीच्या कारभारातून राजकारणी-नोकरशाह यांच्या साटेलोटय़ातून भ्रष्टाचार होत असे. बदललेल्या काळात तो राजकारणी आणि औद्योगिक भांडवलदारांच्या साटेलोटय़ातून होतो. आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतातील भांडवली विकासाची पातळी झपाटय़ाने वाढली आणि तितक्याच झपाटय़ाने आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेल्या रकमादेखील काही हजार कोटींमध्ये पोहोचल्या. माहिती तंत्रज्ञानासारख्या नवीन भांडवली क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आणि जागतिक बाजारपेठेत भारत महत्त्वाचा बनला. यातून भांडवलदार आणि सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेवर नियंत्रण असणारे राजकारणी यांच्या विस्तृत हितसंबंधांची एक साखळी तयार झालेली दिसते. गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये राजकारण्यांइतकेच उद्योगपती (किंवा रेड्डी बंधूंसारखे राजकारणी बनलेले उद्योगपती) सामील आहेत, याकडे प्रसारमाध्यमांनी आणि भ्रष्टाचारविरोधी राजकारण करणाऱ्या नागरी समाजातील संघटनांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले दिसते.
त्याऐवजी भ्रष्टाचाराविषयीचे शरसंधान प्राधान्याने राजकीय नेत्यांवरच केले जाते. कारण ते प्रत्यक्षरूपाने सार्वजनिक पैसा हाताळत असतात. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ते जनतेला उत्तरदायी असतात. आणि म्हणून औद्योगिक क्षेत्रातील घोटाळ्यांपेक्षा राजकीय क्षेत्रातील आर्थिक घोटाळ्यांची चर्चा मोठय़ा प्रमाणावर होते. राजकीय पक्षांचे करंटेपण आणि लोकशाही राजकारणाची सर्वस्वी खालावलेली पत यामुळे या चर्चेतील गांभीर्य वाढते.
भ्रष्टाचाराविषयीच्या चर्चेत मागील काही वर्षांतील आणखीही दोन घडामोडींचा महत्त्वाचा वाटा आहे. एक म्हणजे प्रसारमाध्यमांचा वाढता प्रभाव आणि दुसरे म्हणजे उदारीकरणाच्या पर्वातील नव्या भारतीय मध्यमवर्गाच्या बदललेल्या राजकीय आकांक्षा. प्रसारमाध्यमांच्या, विशेषत: दृक्श्राव्य प्रसारमाध्यमांच्या प्रभावातून कोणत्याही गोष्टीचे चटकन् ‘देखाव्या’त रूपांतर केले जाते. मग ती बाब आर्थिक घोटाळ्यासंबंधीची असो किंवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची! या कारणाने गेल्या काही वर्षांतील राजकीय भ्रष्टाचाराची दृश्यमानता वाढली आहे. परंतु माध्यमांचा रस प्रामुख्याने तात्कालिक, तात्पुरत्या स्वरूपाचा असल्याने दृश्यमानता वाढूनदेखील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा मात्र नीटपणे कधीच केला गेला नाही. याचा फायदा घेऊन भारतातील शासनसंस्थेने, न्यायालयांनी भ्रष्टाचाराचे खटले रेंगाळत ठेवलेले दिसतात.
प्रसारमाध्यमांप्रमाणेच राजकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला नवी दृश्यमानता मिळवून दिली ती भारतातील मध्यमवर्गाच्या बदलत्या राजकीय भूमिकेने. भारतातील कल्याणकारी राज्य हे पूर्वी गरीबांचे राज्य होते आणि मध्यमवर्गाला याविषयी फारशी फिकीर नव्हती. गेल्या १५-२० वर्षांत मात्र उदारीकरणाच्या प्रक्रियांमधून एकाच वेळेस सशक्त, बोलका बनलेला आणि होरपळलेला मध्यमवर्ग राज्यसंस्थेकडून काही निराळ्या अपेक्षा करू लागला आहे. राज्यसंस्था ही सेवा पुरविणारी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणारी आदर्श संस्था असायला हवी, याविषयीचा सक्रिय आग्रह मध्यमवर्गाने गेल्या एक-दोन वर्षांच्या काळात धरलेला दिसतो.
या आग्रहातून उभे राहणारे भ्रष्टाचारविरोधाचे राजकारण मात्र राजकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने फारसे उपयोगी नाही. याचे कारण हे राजकारण भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाचे व्यवस्थात्मक आयाम विसरून त्याचे सुलभीकरण घडवते. भ्रष्टाचार हा भारतातला जणू काही एकमेव प्रश्न आहे आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्न केवळ राजकारण्यांपुरताच मर्यादित आहे, अशी सरधोपट मांडणी सध्या थंडावलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात घडते आहे. या मांडणीतून भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर लोकशाहीविरोधी, अव्यवहार्य आणि आंदोलनाच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात जाणारे अवास्तव उपाय सुचवले गेले आणि ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ या नात्याने भ्रष्टाचार परवडला; पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलने नकोत, असे म्हणण्याची पाळी आली.
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांनी राजकीय भ्रष्टाचाराचा प्रश्न नेत्यांच्या चारित्र्याशी जोडला आहे. (आणि त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराविरोधात तयार झालेल्या नव्या राजकीय पक्षातील नेत्यांच्या चारित्र्याची पाठराखण कशी करायची, असा प्रश्न आंदोलनापुढे उपस्थित झाला आहे.) भ्रष्टाचाराचा आणि व्यक्तिगत नीतिमत्तेचा व्यवहारदेखील सार्वजनिक व्यवस्थेच्या चौकटीत घडतो, ही बाब येथे ध्यानात घेतली गेलेली नाही. त्याचे पर्यवसान राजकारणविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी भूमिकेत झाले, किंवा राजकारण्यांवर ‘अंकुश’ ठेवण्यासंबंधीचे काही अव्यवहार्य उपाय आंदोलनांकडून सुचवले गेले. सगळ्यात मोठा विरोधाभास म्हणजे राजकीय यंत्रणांच्या कामकाजातून निर्माण होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘लोकपाल’ नामक आणखी एका अवाढव्य आणि भ्रष्टाचाराची शंभर टक्के खात्री होणाऱ्या यंत्रणेची गरज मांडली गेली आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी खेळले गेलेले भ्रष्टाचाराचे राजकारण उथळ, तात्पुरते आणि अव्यवहार्य ठरते, ते भ्रष्टाचाराच्या व्यवस्थात्मक बाजू ध्यानात न घेतल्यामुळे!
 rajeshwari.deshpande@gmail.com