कुणी काय लिहावे, हा जसा ज्याचा त्याचा प्रश्न; तद्वत कुणी काय छापावे, हादेखील ज्याचा त्याचा प्रश्न. एखाद्या लेखक- कवीला ‘तू अमकेच लिहिले पाहिजेस’ किंवा उलट ‘तू अमके लिहिता कामा नयेस,’ असे सांगणे चूकच. काय लिहायचे अथवा काय लिहायचे नाही, यासाठी जो- तो आपापला मुखत्यार. पुस्तके छापणाऱ्यांचे.. म्हणजे प्रकाशकांचेही तसेच. कुठल्या लेखकाचे, कुठल्या स्वरूपाचे लेखन छापायचे हा अधिकार सर्वस्वी प्रकाशकाचा. अमकेच छाप, तमके छापू नको, असे त्याला सांगणेही चूक. तसे करणे म्हणजे हुकूमशाहीच. तरीही सरकारी नसली, कुणा संघटनेची नसली, कुठल्या धर्माची नसली, तरी वाचकांची म्हणून एक अदृश्य हुकूमशाही असतेच असते. ती जाणवतही असते प्रकाशकांना. ही हुकूमशाही हातात हत्यारे घेतलेली, हिंसक स्वरूपाची नव्हे; तर काहीशी सलगीची, आग्रहाची. मुळात प्रकाशन संस्थाही आपापल्या ठरवून घेतलेल्या विशिष्ट मार्गावरच चालत असतात. प्रत्येक प्रकाशन संस्थेचे स्वत:चे काही नियम असतात, निकष असतात. साहित्य-निवडीसाठीचे त्यांचे मापदंड असतात. त्यांना धरूनच त्यांची वाटचाल होते. आता उदाहरणार्थ, आपल्या मराठीमधील जुन्या-जाणत्या प्रकाशन संस्थांचे बघा. प्रत्येक प्रकाशन संस्थेची लेखननिवडीची वैशिष्टय़े आहेत. त्या चौकटीच्या बाहेर त्या संस्था सहसा जात नाहीत. त्या चौकटीमुळे त्यांच्या पुस्तकांमध्ये एकसुरीपणा येतही असेल; पण त्या स्वत:ची चौकट सोडत नाहीत. आणि महत्त्वाचे म्हणजे वाचकाच्याही त्यांच्याकडून तशाच अपेक्षा असतात. म्हणजे अमुक एक प्रकाशनाचे कवितांचे पुस्तक आहे, तर त्यातील कविता कुठल्या रीतीच्या असतील, याबाबत त्याच्या मनात सुस्पष्ट कल्पना असतात. त्या कल्पनांना धक्का बसलाच क्वचित, तर तो बोलूनही दाखवतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा