भाषिकतेचे लोढणे

त्या रात्री माझा मुक्काम एका मित्राकडे बाबू कॉलनीत होता. ती वस्ती दीड-दोन मैलांवर होती. रात्री आठ वाजता सचिवांचा चपराशी सायकलवरून आला आणि म्हणाला, ‘‘आपको याद किया है!’’ मी दोन घास कसेबसे खाल्ले आणि त्याच्याच सायकलवरून गेलो. त्या अधिकाऱ्यांनी आपली चूक कबूल न करता दोन गोष्टी मलाच सुनावल्या. खरे तर फारसे काम नव्हते. आणि जे होते ते दुसऱ्या दिवशी बैठकीपूर्वी होऊ शकले असते. त्यानंतर रात्री दहाच्या सुमारास मला पायी परत जायचे होते. बंगल्याच्या आवाराबाहेर आलो तर रस्ता समजेना. त्याकाळी जंगली जनावरे वस्तीजवळही येत असल्याचे मी ऐकले होते. १५-२० मिनिटे चालल्यावर माझ्या लक्षात आले की जाताना एक पोस्ट ऑफिस लागले होते, पण ते आता लागले नव्हते. पुन्हा माघारी फिरून दुसऱ्या रस्त्याने निघालो. पानांची सळसळ भयशंकित करीत होती. घामाने ओलाचिंब झालो होतो. रात्री १२ च्या सुमारास मी कसाबसा मित्राच्या घरी पोहोचलो. सगळे मित्र चिंतित होऊन माझी वाट पाहत होते. त्यांनी मनोमन अधिकाऱ्यांचा चांगलाच उद्धार केला. नागपूरला परतल्यावर हे काम सोडायचे असे मी ठरवले. पण सोडू शकलो नाही. या घटनेची दुसरी बाजू अधिक महत्त्वाची आहे.

दुसऱ्या दिवशी बैठक सुरू झाली. अर्ध्या-पाऊण तासाने नेहमीप्रमाणे खाण्याच्या डिश आल्या. सर्वजण त्यांचा आस्वाद घेत होते. मी प्रोसिडिंग घेत असल्यामुळे मला ते शक्य नव्हते. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच, पण थोडासा मागे मी बसलो असल्यामुळे त्यांचे माझ्याकडे लक्ष गेले. मी खात नाहीए आणि मला खाता येणे शक्य नाहीए, हे त्यांना उमगले. ते म्हणाले, ‘बच्चे (माझे वय तेव्हा २०-२१ होते!) खाते क्यों नहीं?’ माझी अडचण लक्षात आल्यावर ते बैठकीतल्या सहभागींना म्हणाले, ‘कुछ देर के लिए अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे.’ माझे खाणे झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा मीटिंगची कार्यवाही सुरू केली. केवढी ही माणुसकी! आदल्या रात्री माझा अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्याला मात्र यातून काही बोध झालेला दिसला नाही. कारण दुसऱ्या दिवशी त्याने माझी साधी चौकशीदेखील केली नाही.

सायंकाळी बैठक संपली. सचिवांच्या बंगल्यावर जाऊन मी सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवली आणि मुक्कामी आलो. प्रेक्षणीय स्थळे पाहणे शक्यच नव्हते. कारण टॅक्सीशिवाय तिथे दुसरी काही सोय नव्हती. आणि ती परवडणारी नव्हती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बस स्टँडवर जाऊन माझे परतीचे रिझव्‍‌र्हेशन केले. माझा हा पहिलाच दौरा होता. घरी काहीतरी नेले पाहिजे म्हणून पचमढीत प्रसिद्ध असलेल्या केरसुण्या विकत घेतल्या आणि इटारसी स्टेशनवरून मातीची सुरई. या सुरईत दोन-तीन तासात बर्फासारखे थंड पाणी होत असे. उन्हाळ्यात रेल्वेच्या रनिंग स्टाफसाठी उत्पन्नाचे ते एक साधन होते.

नागपूरला गेल्यावर साहित्य परिषदेचे काम सोडून देण्याचा निश्चय केला होता, पण तो नागपूरच्या उन्हाळ्यात वितळून गेला. घरच्यांना पचमढीला घडलेली घटना सांगितली नाही;  ऑफिसमध्ये ज्येष्ठांच्या कानावर घातली आणि माझा काम सोडण्याचा विचारही सांगितला. पण त्यांनी मला सल्ला दिला की  याचा काही उपयोग होणार नाही. काम तेच करावे लागेल, वर मानधनही जाईल.

भाषा विभागात काम करत असताना एक सुखद धक्का देणारी घटना घडली. मध्य प्रदेश हे मातृभाषेतून कारभार करणारे पहिलेच राज्य असावे. मातृभाषेत कामकाज कसे चालते, याचा अभ्यास करण्यासाठी श्रीलंकेचे एक प्रतिनिधी मंडळ नागपुरात आले असता त्यांनी आमच्या भाषा विभागाला भेट दिली. मातृभाषेचे डिक्टेशन आणि टायपिंग कसे करतात, हे पाहण्यासाठी ते आमच्या सेक्शनमध्ये आले. सोबत भाषा विभागाचे संचालक आणि इतर अधिकारीही होते. मला तीन-चार प्रश्न विचारल्यानंतर टायपिंगचा स्पीड विचारला. मी त्यांना ‘६०-६२ असेल’ असे सांगितले. सर्वाना आश्चर्य वाटले. इंग्रजीत हे शक्य असले तरी हिंदीत अवघड आहे हे त्यांना माहीत होते. इंग्रजी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ३० चा स्पीड, तर हिंदीसाठी २५ चा होता. त्यांनी टेबलावरील एक कागद टाईप करण्यासाठी मला दिला. आमच्या अधिकाऱ्यांचे चेहरे बघण्यासारखे झाले होते. दोन मिनिटे मला टाईप करण्यास त्यांनी सांगितले. आणि सर्वाना आश्चर्याचा धक्काच बसला. कारण एकही चूक न करता माझा स्पीड ६५ इतका होता! त्यांनी माझे अभिनंदन केलेच, परंतु ते गेल्यावर संचालकांनीही मला शाबासकी दिली. त्या दिवसापासून सर्वाचा माझ्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला.

असे सारे सुरळीत सुरू असताना १९५५ च्या अखेरीस भाषिक राज्यनिर्मितीचे पिल्लू सोडण्यात आले. त्यावेळी ऑफिसात हिंदी-मराठीभाषिक गुण्यागोविंदाने काम करत होते. परस्परांत आपुलकी होती. असे असताना भाषिक राज्याची गरजच काय, असा प्रश्न सामान्यांना पडला होता. या बदलाने हिंदीभाषिकांना फारसा फरक पडणार नव्हता. दक्षिणेतील दोन-तीन राज्यांनाही नव्हता. परंतु दक्षिणेतील एका नेत्याने भाषिक राज्यासाठी आमरण उपोषण केल्याने या मागणीला जोर चढला. नेहमीप्रमाणे यावर एक आयोग बसवण्यात आला. त्याचा अहवाल समाधानकारक न वाटल्याने दुसरा आयोग नेमण्यात आला. माझ्या आठवणीप्रमाणे पहिल्या आयोगाच्या अहवालात स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करण्याची शिफारस होती. नागपुरातच राहावे लागणार म्हणून नागपूरकर खूश होते. दुसऱ्या अहवालात विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र मिळून संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याबाबत सुचवण्यात आले होते, तर मुंबई स्वतंत्र ठेवण्यात आली होती. नव्या राज्याची नागपूर राजधानी होणार असल्याने मुंबईकरांची बदली नागपूरला होणार होती. हा प्रस्ताव येताच मुंबईकरांची झोप उडाली. मुंबईकरांना मुंबई सोडून इतरत्र तडजोड करून राहण्याची सवय नव्हती. मुंबईत अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने त्याचे काय करायचे, हा प्रश्न होता. शेवटी मुंबई एकटय़ा महाराष्ट्राला न देता गुजरात मिळून द्विभाषिक राज्यनिर्मितीवर शिक्कामोर्तब झाले. मुंबईकर सुखावले; पण नागपूरकर धास्तावले. नागपूरकरांना नागपूर सोडावे लागणार, हे निश्चित झाले, फक्त प्रश्न होता- कुठे? मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र? पश्चिम महाराष्ट्रातील लोक मध्य प्रदेशातील लोकांपेक्षा जास्त जागरूक असल्यामुळे आंदोलन करून, १०५ हुतात्म्यांचे बळी देऊन मुंबई महाराष्ट्रात ठेवण्यात यशस्वी झाले. आजही पश्चिम महाराष्ट्रातील आंदोलने यशस्वी होतात. आम्ही मात्र ‘अनुशेष’ म्हणून ओरडत राहतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांना हवी असलेली गोष्ट झाली‘च’ पाहिजे, हे ध्येय असते. नागपुरात मोर्चे निघतात आणि परत जातात. वर्षांनुवर्षे प्रश्न मात्र जसेच्या तसेच.

राम खांडेकर

ram.k.khandekar@gmail.com