‘लोकरंग’ मधील (९ जुलै) गिरीश कुबेर यांच्या ‘लोकशाहीतली ‘विकास’ मार!’ या लेखावरील काही निवडक प्रतिक्रिया..
पावसाळा लागला की गावाची आठवण येते तसा आत्ताच गावाकडे जाऊन आलो. यंदाही पावसानं दगा दिलेला अन् दुबार पेरणीची वेळ आलेली. माझा मित्र आहे. शिकलेला, पण शेती करतो. पीक चांगलं आलं तर कीड धिंगाणा करते, असं त्याचं म्हणणं. मला भेटल्यावर तो म्हणाला, ‘‘गतसाली किडीनं पुरा खकाना केला.’’ म्हटलं, ‘‘अरे! तूच म्हणाला होतास ना दोन वर्षांपूर्वी, की किडीवर अक्सीर इलाज असलेलं औषध सापडलंय म्हणून?’’ तर तो म्हणाला, ‘‘तसं नसते ना.. आपन औषीध जालीम केलं त पुढच्या वर्षी किडीचं नेक्स्ट व्हर्जन येते. अपडेट करतेत ते आपोआप सोताले.. मंग औषीधबी अपडेट करा लागते; पन तेच्यासाटी एक मोसम तसाच जाते. कंपन्या किडीच्या या नया जनरेशनवर अभ्यास करतेत अन् मंग औषीध अपडेट करतेत..’’
हे खरंच आहे की, समस्येवर तोडगा काढला की समस्या नंतरच्या काळात तोडग्यावर उपाय शोधून अपडेट होते. समस्येचं नेक्स्ट व्हर्जन येतं.. राजकारणात (खरं तर ते आता राजकारण राहिलं नाही, केवळ सत्ताकारण झालं आहे.) पक्षांतराच्या समस्येवर मध्यंतरी तोडगा काढण्यात आला होता. पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. त्यामुळे घाऊक प्रमाणात होणारे पक्षांतर थोडे सौम्य झाले. पक्षांतर होत नव्हतं असं नाही, पण त्याला काही प्रमाणात आळा बसला होता. आता पक्षांतराचे जनरेशन नेक्स्ट आले आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात पक्ष पळविण्याचा हा प्रकार झाला होता. आता त्याचे अपडेटेड व्हर्जन आले आहे.
वि. स. खांडेकरांचे एक वाक्य आहे, ‘राजकारणात कपटालाच कौशल्य म्हणतात.’ अर्थात त्यांना हे वाक्य सुचले त्यावेळी इंदिरा गांधींची सत्ता होती. मात्र, कपट करणारे जनतेच्या दृष्टीने नायक ठरत नव्हते. तसे ते ठरविण्याचा सामूहिक प्रयत्न होत नव्हता. एखाद्या अभिनेत्याने गोडसेचीही भूमिका करायला हरकत नाहीच; पण त्याने ही खबरदारी घ्यायला हवी की, गोडसेला त्या कथानकात नायकत्व देण्याचा प्रयत्न केला गेला नसावा..
हे खरेच आहे की, सत्तेच्या जवळ असण्याचा व सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्याची मानसिकता सार्वत्रिक आहे. गिरीश कुबेर यांच्या या लेखात त्यांनी, आपण ज्याला मत दिले तो निवडून आला नाही तर आपले मत वाया गेले, ही खंत मतदार व्यक्त करतात, ती गंभीर बाब असल्याचे म्हटले होते. त्यामागेही सत्तेच्या बाजूनेच आपले मत असले पाहिजे, ही मानसिकताच दिसून येते. निवडणुकीच्या काळात बरीच काठावरची मते जो निवडून येण्याची शक्यता जास्त दिसते त्याच्या बाजूने वळतात, हा अनुभव आहे. तोही आपले मत ‘वाया’ जाऊ नये, या विचारांचाच परिपाक आहे. तो जसा आहे तसाच मग आपण ज्याला मत देऊन निवडून आणले, त्यावेळी आपण जो विचार केला होता, ज्या वैचारिक भूमिकेचे आपण समर्थन केले होते त्या भूमिकेचा त्याग आपला लोकप्रतिनिधी करत असेल आणि त्यामागे सयुक्तिक असे कारण नसेल तर मतदारांनी नुसते चरफडत बसावे का?
आताही या दोन पक्ष अपहरणांच्या घटना जनतेला आवडलेल्या नाहीत. मात्र, निवडणुकीला आता वेळ आहे आणि आता आपण काहीही करू शकत नाही ही अगतिकता त्यामागे आहे. पुन्हा मत मागायला आला की बघू, असे लोक ठरवतात. निवडणुकीचे गणित वेगळे असते. त्यावेळी जात, धर्म, बळ, पैसा सगळेच गृहीत धरले जाते. आता ‘महाराष्ट्राच्या विकासासाठी’ आम्ही ही भूमिका घेतली असे सांगण्यात येत आहे. विकास म्हणजे काय आणि तो कोणाचा, याची उत्तरे दिली जात नाहीत आणि तसे विचारलेदेखील जात नाहीत. विचार आणि वैचारिक भूमिकांचाही विकास असतो की नाही? त्याबाबत ‘शहाणे करोनि सोडावे सकलजन’ असा विचार राजकीय पक्ष कधीच करणार नाहीत.
सामान्य मतदार मत देतो ते त्याला मिळणाऱ्या आश्वासनांमुळे, हे खरेच आहे. अलीकडे रेवडय़ा वाटल्या जातात. कल्याणकारी राज्याच्या नावाने लोकांना जमीन, पाणी आणि हवाही खुलेआम वाटून देण्याची वचने दिली जातात. हे फुकट, ते मोफत, असे वचननामे प्रसिद्ध केले जातात. तुम्ही काहीही न करता तुम्हाला आम्ही सगळे देऊ, तुम्ही केवळ पाच वर्षांतून एकदा आम्हाला मतदान करा, असाच संदेश देण्यात येतो. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांनी ही संस्कृती (?) आणली. कल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली जनतेलाच लाच दिली जाते तरीही मतदारांच्या मतदानामागे एक विचार असतोच. एका विशिष्ट पक्षाला, विचारसणीला व त्या पक्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची ते प्रकट करण्याची क्षमता, त्याचे चारित्र्य, त्याची तळमळ व राजकीय कौशल्य, यांचाही विचार केला जातोच. हे आहे तर मग असे घाऊक पक्ष अपहरण हे लोकशाहीला धोका आहे. हे जनतेचे राज्य राहात नाही. पाच वर्षांसाठी आपण आपले सगळेच अधिकार लोकप्रतिधींकडे गहाण टाकल्याची भावना निर्माण होते. जनता मतदान करते, पण त्या जनादेशाचा अर्थ आपल्या सोयीचा लावला जातो. अमक्या तीन पक्षांचे मिळून बहुमत होते, म्हणजे मग जनतेने यांनाच सत्ता दिली, असा अर्थ लावला गेला. मग त्यातला एक पक्ष फोडून उरलेल्या दोन पक्षांनांच जनादेश होता, असे ओरडून सांगितले गेले. हे आताच झाले किंवा होते आहे, असे नाही. आधीही असेच झाले आहे. पाठीत खंजीर खुपसला गेला आहे; पण त्यांनी तसेच केले होते, मग आम्हीही तसेच केले, जशास तसे उत्तर दिले, हा युक्तिवाद कुठवर ग्राह्य धरायचा, हा प्रश्न आहेच. त्यांच्यात अन् तुमच्यात मग फरक काय उरला?
अमक्याला मतदान करा, असा प्रचार केला जातो आणि त्याला फळे येतात तर विचार करून मतदान करा, मत मागायला दारी येणाऱ्या ‘मतमांग्या’ला चार प्रश्न विचारा, त्याच्याकडून नैतिकतेची आश्वासने घ्या व मगच मतदान करा, असले शहाणपण जनतेला शिकवायला हवे. कधी काळी ज्ञानेश्वर ते तुकाराम महाराज ते अलीकडे गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराजादी संतांनी व्यवस्थेच्या विरोधातच बंड करून ‘शहाणे केले सकलजन’ हे वास्तव आहे. मग आताच्या समाजसेवींनी, बुद्धिवाद्यांनी ते का करू नये? का करता येणार नाही?
तसे नाही केले तर विठ्ठल वाघांनी त्यांच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे,
‘आम्ही मेंढरं मेंढरं
यावं त्यानं हाकालावं
पाचा वर्साच्या बोलीनं
होते आमचा लिलाव’
असा आमचा लिलाव होत राहणार. अर्थात प्रबोधनासोबतच निवडणूकप्रक्रियेतही बदल आवश्यक आहेत. भारतात अगदी वैदिक काऴापासून एखाद्या राजाला कारभार सुरळीत चालवता आला नाही, तर त्याला काढून टाकण्यात आल्याचे संदर्भ सापडतात. आता सुरुवात आपल्यापासूनच करायची आहे. लोकशाही आहे, लोकांची आहे तर ती लोकांनीच वाचवायला हवी. त्यासाठी जागरूक मतदारांचे समूह तयार व्हायला हवे. आता समाजमाध्यमांमुळे सामान्यांच्या हातात माध्यम आले आहे. आधी ‘मीडिया फॉर पब्लिक’ होते. आता ‘मीडिया ऑफ पब्लिक’ झाले आहे. मतदार म्हणून आम्हाला गृहीत धरणे थांबविण्यासाठी, आम्हाला ‘मेंढरं’ समजलं जाऊ नये यासाठी आपणच आता पुढे यायला हवं.
– श्याम पेठकर
मतदारच भाजपला वेसण घालतील
या लेखात लेखकाने उल्लेख केलेल्या गप्पांच्या ओघात भाजपच्या बडय़ा नेत्यांनी जी विधाने केली, त्यावरून भाजप पक्ष कसे सूडाचे राजकारण करत आहे याची प्रचीती येते. प्रादेशिक पक्ष मैत्री करून संपवण्याचा भाजपचा हा खेळ जुनाच आहे. अकाली दल, मगोपा, ईशान्येकडील पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. भाजपच्या मर्जीप्रमाणे जे नेते व पक्ष वागत नाहीत त्यांना पद्धतशीरपणे संपवले जाते. परंतु याला भाजपएवढेच त्यांच्या गळाला लागलेले नेतेही तेवढेच जबाबदार आहेत. सत्तेवर असताना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे व त्या नेत्यांना पक्षांतर करण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. शरद पवारांच्या बारामती तालुक्यातील अनेक नेते व कार्यकर्ते पक्षांतर करून पुढील काळ सुप्रिया सुळे यांना कठीण केला आहे. तीच परिस्थिती वरळी मतदारसंघाची होणार आहे. यापूर्वी कॉंग्रेसच्या काळातसुद्धा पक्षांतरे झाली; परंतु पक्ष गिळंकृत करण्याचे प्रकार झाले नव्हते. केवळ भाजपच्या नेतृत्वाखाली फक्त विकास होतो ही चुकीची भावना प्रत्येक पक्षाच्या असंतुष्ट नेत्यांमध्ये बळावते आहे आणि याला आवर फक्त मतदारच घालू शकतात आणि तेच भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला वेसण घातली जाईल.
– नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव
जनताही प्रलोभनांना बळी पडते
शिवसेना (उद्धव) यांची विचारसरणी व काँग्रेसची विचारसरणी एकदम वेगळी, पण सत्तेसाठी ते एकत्र आले ना? १० वर्षे काँग्रेसचे सरकार असताना मुंबईचा विकासासाठी किती निधी उपलब्ध केला जात होता हे जनतेने बघितले आहे. आज सगळेच बुद्धिवादी जनतेची दिशाभूल करताना दिसतात, पण आता जनताही शहाणी झाली आहे. पण काही वेळा तीपण प्रलोभनांना बळी पडताना दिसते.
– म. ढापरे
सद्य परिस्थितीचा अचूक पंचनामा
या लेखातील वास्तव परिस्थितीचा पंचनामा मनस्वी आवडला. एकीकडे आपण २१व्या शतकातील महासत्ता म्हणून डंका वाजवतो, परंतु विकासाच्या नुसत्या पुंग्या वाजवत राहतो आणि जनता जनार्दनाला नाचवत राहतो, ही बाब देशाच्या विकासासाठी गंभीर वाटते. विकासाचा असमतोल ही बाबही चिंतनीय आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाज जेवढा जेवढा सुशिक्षित होत चालला तेवढा तो अंधभक्तीकडे का वळत चालला? हा प्रश्न गंभीर आहे. वारंवार दिसणारे ‘राजकारणाचे तमाशे’सुद्धा जनतेमध्ये चीड निर्माण करतात. हा एकप्रकारे मतदारांचा अनादर आहे.
– प्र. सु. हिरुरकर, अमरावती</strong>
लोकशाही टिकायला हवी
भाजपने सध्या ईडीच्या माध्यमातून हुकूमशाही कशी असते त्याचे हे प्रात्यक्षिक चालू केले आहे असे वाटते. विरोधी पक्षच नेस्तनाबूत करून आपणास विचारणारे कोणीच नसले पाहिजे, त्यामुळे मनमानी कारभार करता येईल व सध्या तेच चालू आहे. मोदींनी अजून एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही हे वास्तव आहे. एकाही पत्रकाराने मोदींना प्रश्न विचारले नाहीत. मोदी सरकारमध्ये एकही कायदा किंवा महत्त्वाचे निर्णय अन्य मंत्री महोदयांना माहीत नसतात. मनुवादी विचारसरणीनुसार त्यांची वाटचाल चालू आहे. देशात हुकूमशाही न येता लोकशाही टिकायला हवी.
– डॉ. शंकर पवार
लोकशाहीची घोर विटंबना
हा लेख वाचकाला अंतर्मुख करणारा आहे. अब्राहम लिंकनने सांगितल्याप्रमाणे, लोकांनी, लोकांच्या हितासाठी, लोकांकरवी चालविलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही होय. पण आपल्या देशात आपल्याकडे संवैधानिक लोकशाहीच्या माध्यमातून घराणेशाहीचा उदय झालेला आढळतो आणि घराणेशाही म्हणजेच पूर्वीची राजेशाही होय. लोकशाहीतून घराणेशाही की जी पुढे वारसाहक्काने चालते. अनेकदा हीच शासन व्यवस्था आपल्या देशात बघायला मिळते. लोकशाही राज्य व्यवस्था आपण स्वीकारल्याला आता सत्तर वर्षे उलटली आहेत. त्यात विकासमार भागश: झाली आहे आणि भागश: अथवा किंबहुना अधिक प्रमाणात व्यक्ती किंवा कुटुंब विकास झाला आहे. वास्तविक हे संविधान निर्मात्यांना अभिप्रेत नव्हते, पण ते घडताना दिसत आहे. दुर्दैवाने सध्या ते महाराष्ट्रात अनुभवायला मिळते आहे. त्याचबरोबर सत्तासुंदरीसाठी राजकीय सुंदोपसुंदी महाराष्ट्रात अनुभवायला मिळते आहे. त्याबाबत कारशेडचे आपण उदाहरण दिलेच आहे. तसेच दुसरे उत्तम उदाहरण म्हणजे फडणवीस सरकारने रायगडमधील अलिबाग, रोहे, मुरुडमधील रिक्त १५,५००हेक्टर्स वरील ग्रामीण क्षेत्रात उभारले जाणारे ‘एकात्मिक औद्योगिक समूह’च्या रूपातील तिसरी मुंबई ही महाविकासकारक योजना ठाकरे सरकारने रद्दच केली आहे. याचाच अर्थ असा की राज्यकर्त्यांची लोकाभिमुखता अल्प आणि आत्मभिमुखता जास्त असते.
– प्रकाश विचारे, नवे-पनवेल
