कॉपी करून पास होणारी दहावी-बारावीची मुलं असोत की, डी.एड्., बी.एड्. कॉलेजची मुलं असोत, ही मुलंच अशा तऱ्हेनं पास झाली आणि नंतर संस्थाचालकांना पैसे देऊन शिक्षक झाली तर मग मूल्यशिक्षणाच्या तासाला ती नेमकं काय शिकवत असतील याचा शोध ‘मूल्यशिक्षण’ हा अतिरिक्त विषय अभ्यासक्रमात घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विचारायला हवा. आजची तरुण पिढी अशा शिक्षकांच्या हातात आपण सोपवली असल्याचं दु:ख काहींना वाटतही असेल. पण अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार बोकाळण्यासाठी केवळ एका व्यवसायातील लोक कारणीभूत आहेत असं नाही तर प्रत्येक व्यवसायात आज हे पाहायला मिळतं.
आजची शिक्षणव्यवस्था आणि भ्रष्ट मूल्यव्यवस्था यावर प्रकाश टाकणाऱ्या रमेश इंगळे उत्रादकर यांच्या ‘सर्व प्रश्न अनिवार्य’ या शब्द प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या कादंबरीला अलीकडेच अनुष्टुभ प्रतिष्ठानतर्फे देण्यात येणारा विभावरी पाटील पुरस्कार मिळाला. सभापतीच्या मुलाला कॉपी करू दिली नाही, म्हणून निलंबनाला सामोरं जावं लागणाऱ्या सच्छील आणि आजही सानेगुरुजी आणि महात्मा गांधींची मूल्यं मानणाऱ्या सपकाळ सरांच्या गोष्टीनं या कादंबरीची सुरुवात होते आणि या भ्रष्ट व्यवस्थेशी लढण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर ती संपते. खरंतर सपकाळसरांचं निलंबन हे एक निमित्त आहे, पण या अनुषंगानं उत्रादकर आजची गुणकेंद्री परीक्षापद्धती आणि भ्रष्ट शिक्षणव्यवस्था यांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करतात.
मुलांना मूल्यशिक्षणाचे धडे देण्याचं काम हे प्रथम कुटुंबातून आणि नंतर शाळेतून केलं जातं. कुटुंबातील व्यक्तींची वर्तणूक पाहत मुलं मोठी होत असतात. एकदा का ती घराबाहेर पडली की मग त्यांच्यावर त्यांचे शिक्षक आणि समवयस्क मित्र यांचा प्रभाव पडत जातो. त्यामुळे मुलांच्या एकूण जडणघडणीत आई-वडिलांबरोबरच शिक्षकाची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे शिक्षकांची प्रगल्भता, विचार करण्याची दिशा आणि त्यांची मूल्यव्यवस्थेवरची निष्ठा या गोष्टी मुलांच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण जर शिक्षकच चुकीच्या रूढी-परंपरा आणि भ्रष्टाचार यांनी बरबटलेल्या व्यवस्थेचे बळी होत असतील तर त्यांच्या हातात असलेल्या कच्च्या मातीला ते कसा आणि कोणता आकार देतील, हा प्रश्नच आहे.
आपल्या आजूबाजूला नजर टाकली तर लक्षात येतं की, आज राजकीय तसेच आर्थिकदृष्टय़ा वजनदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या दबावाखाली येऊन, अनेक शिक्षक काम करताना दिसतात. कधी आपल्याला हव्या त्या शाळेत बदली व्हावी, म्हणून तर कधी आपण करत असलेल्या शिक्षणबाह्य़ गोष्टींना संरक्षण मिळावं, म्हणून काही शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांपासून ते गावातल्या सभापती किंवा एखाद्या आमदारांपर्यंत साऱ्यांचेच शब्द केवळ आपल्या वैयक्तिक लाभासाठी झेलत असतात. त्यांच्या मुलांची योग्यता नसताना त्यांना भरमसाट मार्क देणे किंवा कॉपी करण्यासाठी मदत करणे किंवा अगदी वर्गात चालणारी त्यांची दादागिरी सहन करणे, एवढंच नाही तर त्यांच्या घरची छोटीमोठी कामं करणं यात शिक्षकांनाच काही गैर वाटत नाही. खरंतर या पेशाला असलेला सन्मान लक्षात घेऊन, तसेच शिकायची आणि शिकवण्याची आवड म्हणून आजपर्यंत अनेक लोक या पेशात येत होते आणि आजही येतात. पण अलीकडच्या काळात मात्र अनेकजण या पेशात येताना त्याच्याकडे व्यवसाय म्हणून पाहताना दिसतात. ज्ञानदानापेक्षा टय़ुशन्स घेऊन किंवा परीक्षाकाळात मुलांना वेगवेगळ्या तऱ्हेची मदत करून मिळणाऱ्या पैशात त्यांना जास्त रस असल्यानं या पेशाचं पावित्र्य आता नष्ट होत चालल्याचं चित्र दिसतं आहे.
अलीकडे तर शहरातील मुलांचा डॉक्टर, इंजिनीअर होण्याकडे कल असला तरी ग्रामीण भागात मात्र आज सहाव्या वेतन आयोगानंतर वाढलेल्या पगारामुळे शिक्षकी पेशा स्वीकारण्याकडे अनेकांचा कल दिसतो आहे. त्यामुळे आज जागोजागी शिक्षक तयार करण्याचे कारखाने उदयाला आले आहेत. या कारखान्यात प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेकदा लाखांच्या घरात पैसे मोजावे लागतात. प्रवेश मिळाल्यावर कधी जमेल तसा अभ्यास करून, तर कधी कॉपी करून या कारखान्यांतून शेकडय़ानं डी.एड., बी.एड. झालेले लोक बाहेर पडताहेत. इथून बाहेर पडल्यावर नोकरी मिळवण्यासाठी पुन्हा संस्थाचालकांना पैसे मोजावे लागताच. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात शिपायासाठी पाच हजार, शिक्षकासाठी २० हजार अशा रेटप्रमाणे संस्थाचालकांकडून पैसे घेण्याच्या कथा ऐकल्याचं आठवतं. आता तर ग्रामीण भागात हा रेट १०-१२ लाखांवर गेला आहे, असं म्हणतात. त्या काळात ग्रामीण भागात ही परिस्थिती असली तरी शहरात या रोगाचा फैलाव झालेला नव्हता. त्यामुळे शिक्षकाची नोकरी मिळवण्यासाठी अशा प्रकारे पैसे द्यावे लागू नयेत म्हणून अनेक लोक मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरात येत होते. या शहरात मान्यता मिळालेल्या अनेक शाळा, महाविद्यालयात मुलाखती घेऊन आणि उमेदवारांची योग्यता पाहूनच चांगले शिक्षक निवडले जात होते. आज परिस्थिती बदलली आहे. कोणत्याही मार्गानं मिळवलेली डिग्री असलेले आणि मेहनत करून मार्क मिळवलेले लोक एकाच तराजूत तोलले जाताहेत. अलीकडे तर आपल्या विषयाविषयी अज्ञान असलेल्या, पण कॉपी करून भरघोस मिळवणाऱ्या लोकांचं पारडं जड होत चाललं आहे. नोकरीसाठी पैसे भरण्याची तयारी असेल तर हे पारडं आणखीनच वजनदार होत जातं आणि नव्या कोवळ्या पिढीच्या माथी गाइड हाच ज्ञानग्रंथ मानून शिकवणारे हे शिक्षक मारले जातात. अशा उमेदवारांना मुलाखत घेणाऱ्या विभागप्रमुखानं नाकारलं तर ‘ते बहिरे, मुके नाहीत ना, वर्गात दोन शब्द बोलता येतील ना, मग निवडा त्यांना,’ असे आदेश शिक्षण खात्याकडून प्राचार्याना दिले जातात, तर कधी शिक्षण खात्यातील लोक व प्राचार्य यांच्या संगनमतानं वर्गात शिकवण्यासाठी पुस्तकाची अथवा ज्ञानाची गरज नसते, असं समजणाऱ्या लोकांच्या नेमणुका केल्या जातात.
पूर्वी ग्रामीण भागात सर्रास चालणारी पैसे घेऊन नोकरी देण्याची ही प्रथा, आता महानगरातही रूढ झाली आहे. शाळांमध्ये किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये तर अलीकडे शिक्षण विभागातर्फेच उमेदवार पाठवले जातात. रिकाम्या जागा भरण्यासाठी पाठविलेल्या अनेक उमेदवारांकडून लाखोंनी पैसे घेतले जातात, असे ऐकिवात आहे. १० ते १५ लाखांचा सध्या भाव चालू आहे. अशा परिस्थितीत पैसे देऊन आलेल्या अशा शिक्षकांकडून कोणत्या प्रकारच्या अध्यापनाची आणि मूल्यांची अपेक्षा हा समाज करणार आहे?
ग्रामीण भागात तर वेगळेच प्रश्न आहेत. तिथं जगणाऱ्या प्रत्येक माणसाला गावातल्या किंवा जिल्हा पातळीवरच्या राजकारणाचा भाग होऊनच जगावं लागतं. मुंबई-पुण्यातले लोक राजकारणाला वगळून सुखानं जगू शकतात. कधीतरी या राजकारण्यांच्या नावानं गळा काढून तर कधी भ्रष्टाचाराविरोधात चर्चा करून आपला निषेध नोंदवतात. या पलीकडे त्यांचा राजकारणाशी तसा संबंध नसतो. पण गावाकडे तसं होत नाही. राजकारण हे त्यांच्या जगण्याचा भाग झाल्यानं त्याच्या फायद्यातोटय़ासह त्यांना ते स्वीकारावं लागतं. अशा परिस्थितीत या राजकारण्यांना खूश ठेवण्यासाठी शिक्षकांनाही पुढाकार घ्यावा लागतो. व्यवस्थेविरोधात जाऊन लढण्यापेक्षा व्यवस्थेचा भाग बनून जगण्याकडे लोकांचा कल असल्यानं अनेकजण या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग झाले नसले तरी ती स्वीकारून जगण्याचे ठरवतात. मग कॉपीप्रकरणांना विरोध असला तरी ती करणाऱ्यांच्या पैशाच्या आणि बळाच्या ताकदीपुढे गुडघे टेकून जे चाललं आहे ते निमूट पाहत आणि स्वीकारत लोक जगत राहतात. हे केवळ शिक्षणक्षेत्रात होत आहे असं नाही. तर प्रत्येक क्षेत्र कोटय़वधींच्या घोटाळ्यांनी बरबटून गेलं आहे. या घोटाळ्यातल्या पैशांच्या मोठमोठय़ा आकडय़ांपुढे जुन्या घोटाळ्यांचे आकडे क्षुल्लक वाटण्याचा हा काळ आहे. त्यामुळे जकातनाक्यावरचे वाटे, शासकीय दरबारी घेण्यात येणारी चिरीमिरी किंवा अ‍ॅप्रूव्हल कॅम्प लागल्यावर अ‍ॅप्रूव्हल मिळवण्यासाठी लागलेली बोली अशा अनेक गोष्टी फारच मामुली वाटू लागल्या आहेत.
नोकरशाहीच्या ताब्यात असलेला प्रत्येक विभाग आज दलालांच्या ताब्यात गेला आहे आणि शिक्षणव्यवस्था त्याला अपवाद नाही. मग ती सातवी, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेतील कॉपी प्रकरणं असोत की, ‘एमपीएससी’च्या परीक्षेतील घोटाळे असोत, कधी छोटय़ा छोटय़ा शाळांतले शिक्षक तर कधी स्वत: कुलगुरू या अशा घोटाळ्यांत सामील झालेले दिसतात. आज दहावी-बारावीसाठी बारकोड पद्धत आली असली किंवा इंग्रजी आणि गणितासाठी चार वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिकांचे सेट दिले जात असले तरी लोक नवे उपाय शोधून कॉपी करत आहेत. आपल्याकडे कोणताही कायदा आला तरी त्यावर मात करण्याचे उपाय लागलीच शोधून काढण्यात लोक वाकबगार झाले आहेत. परीक्षांच्या दिवसांत प्रसारमाध्यमातून अशा प्रकारच्या सामूहिक कॉपी प्रकरणाची स्टोरी करून आपल्याला दाखवली जाते तेव्हा आपण अचंबित होतो, त्यावर चर्चा करतो आणि थोडय़ाच दिवसांत विसरूनही जातो. पण उत्रादकरांनी त्यांच्या या कादंबरीत वर्णन केलेला, वडगाव देवी या गावात होणाऱ्या सामूहिक कॉपी प्रकरणाचा किस्सा वाचला तर आपण या दलदलीत किती खोलवर रुतलो आहोत याची कल्पना येते. बारावीच्या परीक्षेच्या वेळी या गावात एक प्रकारची जत्राच भरते. आख्खा गाव मुलांना या कॉपी प्रकरणात मदत करतो. लोक हे सेंटर मागून घेतात. वर्गात विद्यार्थ्यांना बसवून जाताना पालक पर्यवेक्षकाशी बोलता बोलता आपल्या खिशातून पैसे काढून त्याच्या खिशात कोंबतात. सपकाळ सरांसारख्या माणसाला त्याचा अर्थ कळत नाही तेव्हा त्यांचा मित्र शेषराव त्यांना म्हणतो, ‘सर, आहेर केला त्याहीने आहेर. कोणाकडं लग्न आसलं की आपुन आहेर करत नाही का पैशाचा? तसा आहेर. तशी रीतच पडून जायेल हाये. त्या त्या खोलीतल्या पोराहीनं त्या त्या खोलीवरच्या इन्व्हिजीलेटरले आहेर करायचा. ते काही तोंडानं मागत नाही पण तशी पद्धतच पडून जायले हाये, कोणी शंभराचा करतं कोणी पन्नासचा. खुशीनं देतात, म्हणून ते घेतात.’
अशा तऱ्हेनं कॉपी करून पास होणारी दहावी-बारावीची मुलं असोत की, डी.एड्., बी.एड्. कॉलेजची मुलं असोत, ही मुलंच अशा तऱ्हेनं पास झाली आणि नंतर संस्थाचालकांना पैसे देऊन शिक्षक झाली तर मग मूल्यशिक्षणाच्या तासाला ती नेमकं काय शिकवत असतील याचा शोध ‘मूल्यशिक्षण’ हा अतिरिक्त विषय अभ्यासक्रमात घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विचारायला हवा. आजची तरुण पिढी अशा शिक्षकांच्या हातात आपण सोपवली असल्याचं दु:ख काहींना वाटतही असेल. पण अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार बोकाळण्यासाठी केवळ एका व्यवसायातील लोक कारणीभूत आहेत असं नाही तर प्रत्येक व्यवसायात आज हे पाहायला मिळतं. ‘मी आम आदमी आहे’, असं सांगणारी टोपी घालून भ्रष्टाचारविरोधात लढणाऱ्या प्रत्येकानं आपल्या मनात डोकावून पाहायला हवं. कारण पैसा मिळवण्यासाठी माणसं कोणत्याही टोकाला जायला लागली आहेत. खरंतर वेगवेगळ्या तऱ्हेनं प्रत्येक माणूस मूल्यांशी तडजोड करत जगत असतो, अशा माणसांविषयी आणि ते राहत असलेल्या या अशा व्यवस्थेविषयी या कादंबरीतला शेषराव म्हणतो, ‘सगळ्या परीक्षा सिस्टीमचाच खेळखंडोबा, कधी एकटय़ा-दुकटय़ानं व्हतो का? समाजाचाबी मोठ्ठा पार्ट राह्य़तो त्यात. समाज म्हणजे माणसंच की नाही? कोणतीबी सिस्टीम तं बिनामाणसाहीची काही चालत नाही. आतले माणसं बाहेरच्या माणसाहीले जाऊन मेळले की सिस्टीमचा बोऱ्या वाजायला टाइमच काय लागतो. समाजानं पुरा बोऱ्या वाजवला, या सिस्टीमचा. आन तत्त्वबित्त्व-मूल्याफिल्याचा काही डचकच उरला नसल्यानं ज्यो त्यो आपल्या पोळ्या शेकून घेतो मस्त. ज्याले शेकता येत नाही त्यो हवालदिल व्हतो. त्याले प्रतिकारबी करता येत नाही आन सिस्टीम सोडताबी येत नाही. बिचारा गळ्यालोक चिखलात रुतल्यावानी गलथान व्हऊन पाहत राह्य़तो नुस्ता.’
आपल्यासारख्या माणसांनीच खेळखंडोबा केलेल्या या व्यवस्थेत सकपाळसरांसारखी मूल्यांवर निष्ठा असलेली काही माणसं आजही आपल्या आजूबाजूला असली तरी या कीड लागलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत ती आऊडसायडर झालेली आहेत. बदलत चाललेल्या परिस्थितीच्या तव्यावर पोळ्या शेकून घेणाऱ्या माणसांचं तण दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. अशा परिस्थितीत माणसं नैराश्यानं ग्रासून जातात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपण काहीच करू शकत नाही, या भावनेनं हताश होतात, तर काही या व्यवस्थेचा भाग होऊन जगायला लागतात. आपण यातलं नेमकं काय करायचं, हे आपण ठरवायला हवं. व्यवस्थेचा भाग बनायचं की या व्यवस्थेविरोधात उभं राहायचं?
