सिंहस्थातील विकासयोग

नाशकात होत असलेला सिंहस्थ कुंभमेळा हा जरी धार्मिक सोहळा असला, तरीही यानिमित्ताने होणारी विकासकामे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे त्याला लाभलेले कवच, अर्थव्यवस्थेस मिळणारी चालना आणि कुंभयोगासाठी येणाऱ्या साधू-महंतांचे विश्व अशा चौफेर विषयांना स्पर्श करणारे लेख..
‘दे णाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे..’ दर बारा वर्षांनी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यांनी या शहरांना या पंक्तीनुसार भरपूर काही दिले आहे. या शहरांनी ते घेतलेही आहे. किंबहुना, काही मिळावे म्हणून सिंहस्थाची वाट पाहिली जाते. जशी ती यावेळीही बघितली गेली. कारण सिंहस्थ कधीही रिक्त हस्ते आलेला नाही. कुंभमेळ्यांचा इतिहास हेच सांगतो. सिंहस्थाने नाशिकला जे काही दिले, ते कोणा नेत्याला वा राजकीय पक्षाला कधीच शक्य झाले नसते.
मागील दोन-तीन सिंहस्थांच्या निमित्ताने मिळालेल्या सरकारी अर्थसाहाय्याने या शहरांत किती आणि कसा बदल झाला, याचा मी साक्षीदार आहे. १९९१ पूर्वी संपूर्णत: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आर्थिक जिवावर होणाऱ्या या सोहळ्यात राज्य शासनाने खर्चात हातभार उचलण्यास सुरुवात केल्यावर हे बदल अधिक झपाटय़ाने झाले. प्रारंभी अल्प असलेल्या शासकीय अर्थसाहाय्याने पुढे हजारो कोटींचा टप्पा गाठला. आणि त्या माध्यमातून पायाभूत कामे करून शहरात येणाऱ्या तात्पुरत्या लोकसंख्येला नागरी सुविधा देण्यासह नाशिककरांना कायमस्वरूपी विकासकामांची भेट मिळाली.
गेल्या कुंभमेळ्यात सुमारे ४५० कोटी इतका असलेला आर्थिक आराखडा या सिंहस्थात २४०० कोटींच्या घरात गेला आहे. यातूनच नाशिकचा याआधीचा आणि आजचा विकास यांतील तफावत दिसून येते. केवळ नाशिक नव्हे, तर त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी, चांदवड, सिन्नर आणि शेजारी जिल्ह्य़ातील शिर्डी या ठिकाणांच्या विकासासही सिंहस्थामुळे मदत होत आहे. नाशिकला ‘स्मार्ट सिटी’च्या वाटेवर नेण्यात याच निधीचा उपयोग झाल्याचे म्हटले तर वावगे ठरू नये. सिंहस्थ आराखडय़ांतर्गत महापालिकेतर्फे जोडरस्त्यांची २४ कि. मी.ची कामे झाली आहेत. शहरात तब्बल २११ कि. मी. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले आहे. रस्त्यांची स्थिती चांगली असल्यानेच नाशकातील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था महामंडळाच्या ताब्यात असूनही इतर शहरांच्या तुलनेत बरी आहे. अर्थात त्यात सुधारणेस अजूनही मोठा वाव आहेच. सिंहस्थासाठी मिळालेल्या निधीद्वारे महापालिकेसह शासनाचे २२ विभाग विविध कामांमध्ये मग्न आहेत. नाशिकरोडचा शहरातील छोटेखानी उड्डाणपूल हा गत सिंहस्थात झालेल्या कामांपैकी एक होता. यंदा मात्र विकासकामांची यादी बरीच विस्तृत आहे.
सिंहस्थ निधीतून मलनिस्सारण व जलशुद्धीकरण केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि ती अधिक सक्षम करण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा पूर्वीपेक्षा अधिक सजग झाल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्य़ातील आरोग्य यंत्रणेसोबतच महापालिकेच्या आरोग्यसेवेला बळ देण्याचे कामही या निधीने केले आहे. गत सिंहस्थात महापालिकेच्या अखत्यारीतील आरोग्य केंद्र, रुग्णालय व आरोग्य विभागाला मिळालेल्या अल्प मदतीच्या तुलनेत नागरिक तसेच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या सकारात्मक मंथनातून यावेळी डोळ्यात भरतील अशी कामे झाली आहेत. शहराच्या चारही दिशांना कायमस्वरूपी रुग्णालयांची सोय झाली आहे. याचा फायदा भविष्यात वाढत्या लोकसंख्येला होऊ शकेल.
नाशिक शहरात सिंहस्थाच्या निधीतून तात्पुरती आणि कायमस्वरूपी शौचालये उभारणीसाठी प्रयत्न होत आहेत. पालिका प्रशासन त्यात बऱ्यापैकी यशस्वी झाली असली तरी महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या अगदीच कमी आहे. या समस्येकडे पालिकेचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक संघटनांनी प्रयत्न केले, परंतु ते व्यर्थ ठरले. सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकांच्या वर्तणुकीवरच बऱ्याच अंशी या निधीच्या वापराची यशस्वीता अवलंबून राहील. शहरातील सांडपाण्यामुळे होणारे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी गत सिंहस्थात सुमारे ६२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. परंतु तरीही गोदावरीचे बकाल रूप आणि जलप्रदूषण कमी करण्यास संबंधित यंत्रणा कमी पडल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने अनेकदा मारले आहेत.
मुंबई, पुणे, नागपूर या बडय़ा शहरांतील जीवनशैलीशी तुलना करता नाशिकही मागे राहिलेले नाही. चंगळवादी संस्कृती येथेही फोफावली असल्याने त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. विशेषत: कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याइतपत ही समस्या गंभीर झाली आहे. सिंहस्थात हा प्रश्न अधिक तापदायक होऊ नये, यासाठी सरकारकडून आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे. पोलिसांसाठी गाडय़ा खरेदी, तसेच सीसीटीव्हीद्वारे शहरावर नजर ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. सिंहस्थाच्या निमित्ताने मोठय़ा संख्येने येणाऱ्या भाविकांचा विचार करून केलेली पोलीसभरती हेही या सिंहस्थाचे फलित म्हणावे लागेल. गत सिंहस्थात झालेली चेंगराचेंगरीची घटना लक्षात घेऊन यावेळी जनजागृतीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. महापालिका आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर कायमस्वरूपी आपत्ती निवारण विभाग स्थापन करण्यात आले आहे. गत सिंहस्थाच्या तुलनेत यावेळी वीजपुरवठा व्यवस्थेत दुपटीने वाढ झाली आहे. अशा सर्वच क्षेत्रांत झालेल्या विकासकामांचा फायदा भविष्यात नाशिककरांना निश्चितच होईल. अर्थात या कामांच्या दर्जाविषयी मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने ती किती काळ टिकतील, हे सांगणे अवघड आहे. अर्थात जे झाले तेही नसे थोडके.