हेही याच जगातले नेते!

तब्बल १४ वर्षं नेदरलँड्सचं पंतप्रधानपद भूषविलेले मार्क रुट त्यांच्या साधेपणासाठी जगभर ओळखले जात. रोज सायकल चालवत आपल्या कार्यालयात जाणारे रुट मूळचे शिक्षक. राष्ट्राध्यक्ष असतानाही ते ‘जॉन दे विट’ या शाळेतला गुरुवारचा समाजशास्त्राचा तास बुडवत नसत. त्यांनी कधीही वर्गात मोबाइल फोन नेला नाही. जिथे राष्ट्राध्यक्षच सायकल चालवत आणि नियमितपणे शिकवायला येतात, तिथल्या पुढच्या पिढ्यांवर मुद्दाम राजकीय, पर्यावरण रक्षणाचे, स्वावलंबनाचे संस्कार करण्याची गरज काय? सध्या रुट यांच्या खांद्यावर नेटोच्या सेक्रेटरी जनरल या पदाची जबाबदारी आहे.

पण सायकलवरून जाणारे रुट एकमेव नाहीत. तो देशच सायकलस्वारांचा आहे. सत्तरच्या दशकात वाहनांच्या संख्येनं गाठलेला कळस, रस्ते अपघातांत वर्षाकाठी गेलेले तीन हजारांहून अधिक बळी आणि महागलेलं खनिजतेल या सर्व संकटांवर उपाय म्हणून जनरेट्यातून तिथं सायकल संस्कृतीला प्रोत्साहन दिलं गेलं. तिथल्या जवळपास सर्वच शहरांत सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र मार्गिका आहेत. तेव्हा स्वीकारलेली संस्कृती डच नागरिकांनी आणि तिथल्या नेत्यांनीही सजगतेनं जपली. माजी पंतप्रधान ड्राइज व्हॅन अॅग्ट आणि विम कोक हेदेखील असेच कधीही कुठेही सायकलवर स्वार दिसत. सोबत एकही सुरक्षारक्षक नसे. नेदरलँड्समध्ये एखाद्या नेत्याच्या जिवाला धोका असेल तरच संरक्षण दिलं जातं. एरवी एखाद्या सामान्य व्यक्तीनं ऑफिसला किंवा बाजारात जावं तसंच सारे लोकप्रतिनिधीही जातात. सामान्य नागरिकांत मिसळतात, गप्पा मारतात. रस्त्यात दिसलेल्या राष्ट्राध्यक्षाला मध्येच थांबवून लोक आपली गाऱ्हाणी मांडू शकतात. आपल्यासारखी ‘सरकारी काम आणि १२ महिने थांब’ अशी परिस्थिती नसते. बहुतेक लोकप्रतिनिधींची घरंसुद्धा अन्य सामान्य नागरिकांसारखीच असतात.

उत्तर युरोपातल्या नॉर्डिक देशांच्या राजकीय संस्कृतीतही साधेपणाचा आग्रह आणि उत्तरदायित्वाचं ठसठशीत भान दिसतं. जगण्याचं तत्त्वज्ञानच स्वावलंबनावर भर देणारं, भपकेबाजपणाला तुच्छ लेखणारं. स्वीडनमध्ये तर एखादा लोकप्रतिनिधी टॅक्सीनं प्रवास करताना दिसला, तर त्याच्यावर सरकारी पैशांची उधळपट्टी केली म्हणून टीकेची झोड उठण्याची दाट शक्यता असते. तिथं केवळ पंतप्रधानांनाच सरकारी वाहन मिळतं. बाकी सर्व लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक वाहतूक साधनंच वापरतात, त्यामुळे एखादा मंत्री बसच्या रांगेत उभा दिसणं हे त्यांच्यासाठी अजिबात नवलाईचं नाही. ‘हम जहॉं खडे होते है, लाइन वहीं से शुरू होती हैं’ वर ठाम विश्वास असलेल्या नेत्यांच्या भारतात ही गोष्ट केवळ स्वप्नरंजन वाटावी अशीच. लोकप्रतिनिधींना आपल्या करांतून पगार मिळतो, ही भावना स्वीडिश नागरिकांत तीव्र आहे. आपले पैसे वाया जाऊ नयेत याविषयी ते अतिशय सजग असतात. स्वीडनच्या पार्लमेंटचे सदस्य स्टॉकहोम या राजधानीच्या शहरात लहान अपार्टमेंटमध्ये राहतात. त्यांचे पगार तिथल्या एलिमेंटरी स्कूलच्या शिक्षकांच्या दुप्पट असतात. ते तिथल्या सार्वजनिक लाँड्रीमध्ये स्वत:चे कपडे धुतात आणि स्वत:च इस्त्री करतात. सरकारी खर्चासाठीच्या क्रेडिट कार्डवरून एक चॉकलेट आणि अन्य काही किरकोळ वस्तू खरेदी केल्या म्हणून १९९५मध्ये मोना झॅलिन यांना स्वीडनच्या उपपंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावं लागलं होतं. तेव्हा त्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदार होत्या. हे प्रकरण आजही तिथं गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार म्हणून ओळखलं जातं. भारतीयांनी पारदर्शकतेचा असा आग्रह धरला तर निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवार शोधून तरी सापडतील का?

फिनलंडमधले नेतेही आपण राजे नाही, तर सेवक आहोत याचं भान सदैव जपताना दिसतात. फिनलंडच्या माजी पंतप्रधान सना मरीन सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करत. सुपर मार्केटमध्ये खरेदी करताना, रस्त्यावरचं ग्रिल्ड सॉसेज खाताना, इतर सर्वसामान्य नगारिकांप्रमाणे संगीत महोत्सवात सहभागी होताना दिसतात. माजी राष्ट्रपती सॉली नेनिस्टो ( Sauli Niinistö), तारिया हलोनिन ( Tarja Halonen), युहा सिपिला ( Juha Sipilä) या माजी पंतप्रधानांची जीवनशैलीही अशीच सामान्य होती. यातील बहुतेक जण इकॉनॉमी क्लासनं विमान प्रवास करत.

नॉर्डिक देश आर्थिकदृष्ट्या अतिशय समृद्ध आहेत. लोकसंख्या कमी आणि गुन्हेगारी व भ्रष्टाचाराचं प्रमाण नगण्य. या देशांच्या राजकीय संस्कृतीत बरंच साम्य आढळतं आणि त्याची पाळंमुळं त्यांच्या जीवनविषयक तत्त्वज्ञानात आढळतात. फिनलंडमधलं ‘सीसू’ हे तत्त्व असो वा डेन्मार्क आणि नॉर्वेमधलं ‘जानन्टेलोवेन’ या संकल्पना म्हणजे काही अलिखित सामाजिक नियम आहेत. यात स्वावलंबन आणि कोणत्याही परिस्थितीला धीरानं तोंड देण्यावर भर आहे. वयोवृद्धही स्वत:ची कामं स्वत:च करण्यास प्राधान्य देतात. इतरांची मदत घ्यावी लागणं त्यांना अपमानास्पद वाटतं. संपत्तीचं प्रदर्शन मांडणं, स्वत:ला अतिमहत्त्व देणं तिथल्या समाजाला मान्य नाही. नेतेही समाजाचाच घटक असतात, त्यामुळे समाजातली ही स्वभाववैशिष्ट्यं त्यांच्या वर्तनात प्रतिबिंबित झालेली दिसतात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपणही सामान्यच आहोत, हे बिंबवण्यासाठी खाद्यापदार्थांचा उत्तम उपयोग केल्याचं दिसतं. त्यांच्या आइस्क्रीम प्रेमाचे अनेक किस्से सांगितले जातात. ओबामांनी त्यांच्या किशोरवयात एका आइस्क्रीम पार्लरमध्ये काम केलं होतं. राष्ट्रपती असतानाही ते अनेकदा आइस्क्रीम पार्लरमध्ये जात. काही वेळा ते तिथल्या ग्राहकांच्या टेबलवर आइस्क्रीम नेऊन देत. कधी कधी तर एखाद्या ग्राहकाची परवानी घेऊन त्याच्या आइस्क्रीमची चवही घेत. कधी बर्गर खाण्यासाठी भरगर्दीत शिरत. एकदा ते जो बायडेन यांनाही सोबत घेऊन गेले होते. कधी एखाद्या कॅफेत, तर कधी पुस्तकांच्या दुकानात, शॉपिंग मॉलमध्ये, उद्यानात प्रकट होत. स्थानिकांशी हस्तांदोलन करत, गप्पा मारत, सेल्फी काढत. परदेशांत दौऱ्यावर जात तेव्हाही तिथल्या स्थानिक स्ट्रीट फूडचा आस्वाद घेत. पण छोट्या छोट्या नॉर्डिक देशांतल्या पंतप्रधानांचा साधेपणा आणि महासत्तेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा साधेपणा यात जमीन-आस्मानाचं अंतर आहे. फिनलंडमध्ये पंतप्रधान आपल्या बाजूनं चालत असले तरी त्याचं कोणाला अप्रूप वाटत नाही. अमेरिकेत मात्र ओबामा आले म्हणून सर्वजण कौतुकानं त्यांच्याभोवती गोळा होत. त्यांच्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांचा ताफा सोबत असे आणि फ्लॅशचा लखलखाटही!

ब्रिटनमध्येही अनेक लोकप्रतिनिधी अंडरग्राउंड ट्रेननं प्रवास करतात. साध्या घरात राहतात, पण त्यातल्या बहुतेकांनी गडगंज माया जमवलेली असून, ते ऐशआरामाचं आयुष्य जगतात. त्यावरून त्यांच्यावर टीका होत असली तरीही असे नेते तिथे अपवादात्मक नाहीत. त्याबाबतीत मात्र आपण साहेबाकडून धडे गिरवल्याचं दिसतं.

जर्मनीच्या माजी चान्सेलर अँगेला मर्केल यांच्याही साध्या राहणीची बरीच चर्चा झाली. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात प्रशस्त सरकारी निवासस्थान नाकारून स्वत:च्या घरीच राहण्यास पसंती दिली. तेव्हाही त्या स्वत:ची फोक्सवॅगन गोल्फ कारच वापरत. त्या सुपर मार्केटमध्ये स्वत:च ट्रॉली ढकलत खरेदी करतानाची छायाचित्रं अनेकदा व्हायरल झाली होती. पोषाखांचं अवडंबर बाजूला सारून त्या सर्वसामान्यांसारखेच साधे कपडे घालत. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्या पोषाखातही साधेपणा दिसतो.

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके यांनी तर नेत्यांच्या पोषाखासंदर्भातल्या साऱ्या चौकटी मोडून टाकल्या आहेत. आशिया खंडातल्या सध्याच्या राजकीय नेत्यांपैकी साधेपणासाठी ज्यांचं नाव घ्यावं, असे नेते म्हणजे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके. एखादा ऑफिसला निघालेला साधा कर्मचारी असावा अशाच पेहरावात ते नेहमी दिसतात. मग ती एखादी जाहीर सभा असो, उच्चस्तरीय बैठक वा परदेश दौरा… दिसानायके शर्ट किंवा आखूड कुर्ता आणि चक्क डेनिम घालून कुठेही पूर्ण आत्मविश्वासानं वावरतात. ब्लेझर किंवा भारतीय राजकीय नेत्यांसारखा पांढराशुभ्र गुडघ्यापर्यंत येणारा, इतरांना आपण साधे असलो तरी तुमच्यातले नाही, याची जाणीव करून देणारा कुर्ता, जाकीट किंवा आपलंच वा असं काही ते घालत नाहीत. आर्थिक ओढगस्तीतून बाहेर येणाऱ्या आणि आधीच्या सरंजामी वृत्तीच्या राज्यकर्त्यांना कंटाळलेल्या श्रीलंकेतल्या जनतेला या खऱ्याखुऱ्या साधेपणामुळेच ते आपल्यातले वाटतात. स्वत:च्या कारचा दरवाजा स्वत:च उघडतात, एखाद्या नाक्यावर सहज कार थांबवून लोकांशी गप्पा मारतात.

आपल्यासारख्या देशांत जिथे नेते येणार म्हणून तासन्तास रस्ते अडवून ठेवले जातात, महिनोन्महिने उद्घाटनं रोखून धरली जातात; तिथे हे सारं कल्पनेपलीकडचंच. भारतातही लाल बाहादूर शास्त्री आणि डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलामांसारखे काही सन्माननीय अपवाद आढळतात. लाल बहादूर शास्त्रींनी सरकारी वाहन वापरावं लागू नये म्हणून १२ हजारांची फियाट खरेदी केली होती. त्यासाठी पाच हजार रुपयांचं कर्ज काढलं होतं. कर्ज फेडण्यापूर्वी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या पत्नीनं शास्त्रींच्या निवृत्तिवेतनातून हे कर्ज फेडलं. आता त्या फियाटचं जतन करण्यात आलं आहे. पण हे केवळ अपवाद. त्यांच्या साधेपणाचं, विनम्रतेचं अनुकरण इतरांनी केल्याचं ऐकिवात नाही.

स्वत:साठी आलिशान गाडी, मदतनीस आणि पाठीराख्यांसाठी वाहनांचा ताफा, सतत मागे-पुढे करणारे सुरक्षारक्षक आणि खुशमस्करे, राडेबाज समर्थक, आगमनाला फटाक्यांचा दणदणाट, मनासारखा सरकारी बंगला मिळेपर्यंत रुसवा, तो मिळताच त्याच्या सजावटीवर लाखोंची उधळपट्टी, दौऱ्यात दिमतीला हेलिकॉप्टर, पाच वर्षांत कित्येक पटीत वाढणारी मालमत्ता, गिळंकृत होणारे अगणित भूखंड, कार्यकाळ संपल्यावर बंगला रिकामा करण्यात शक्य तेवढी चालढकल, वेतन-निवृत्तिवेतन वाढवण्याची वरचेवर केली जाणारी मागणी… हेच अनुभवत आलेल्या भारतीयांसाठी हे सारं एखाद्या परग्रहावर किंवा समांतर विश्वात घडत असावं असं.

या देशांकडे पाहून आपल्या राजकीय संस्कृतीला संस्कृती तरी कसं म्हणावं, असा प्रश्न पडतो. पण संपूर्ण दोष केवळ नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचाच आहे का? या देशांकडे पाहून देश घडविण्याची क्षमता नेत्यांत नव्हे, तर नागरिकांत असते यावर ठाम विश्वास बसतो. ‘जसा राजा, तशी प्रजा’ ही म्हण बदलण्याची गरज भासते. नागरिकच बिनकण्याचे असतील, नेत्यांच्या मागेपुढे करणारे, पोकळ आश्वासनांबाबत जाब विचारण्याऐवजी नेता हा अनभिषिक्त सम्राट असल्याप्रमाणे मुजरा करणारे, सत्तेपुढे शहाणपण नसतं, असं म्हणत अब्जावधींचे भ्रष्टाचार सहन करणारे असतील तर नेते सोकावणारच. नेत्यांच्या स्वागताला फटाक्यांच्या माळा लावून ‘नुसता धूर’ करणाऱ्यांनी यांच्याकडून काहीतरी नक्की शिकावं.

vijaya.jangle@expressindia.com