मेधा पाटकर
‘कंपनी’ या अर्थव्यवस्थेतील एका मोठय़ा घटकाला विरोध आवश्यक नाही आणि शक्यही नाही. आपल्या सभोवतालच्याच काय, आपल्या हातापायांतही असलेल्या वस्तूंवरूनच हे जोखता येते. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यांत आणि गोरगरिबांसकट विविध समाजगटांमध्ये पोहोचलेली कंपन्यांची उत्पादने आणि रोजगार दोन्ही आपण पाहत असतोच. मात्र, या लाभदायकतेला न नाकारताही त्यांचा प्रभाव, दबाव आणि परिणामच नव्हे, तर अनेक आघातही सहन करत आलेली जनता- निदान प्रत्यक्ष भुक्तभोगी- हे आवाज उठवतात, संघर्षांवर उतरतात. यामागे कुठे सामाजिक, तर कुठे पर्यावरणीय परिणाम कारणीभूत असतात- जे त्यांचे जीवन आणि जीविकेशी असलेले नातेसंबंधच विटाळतात. अशा वेळी हे जनसमूहही पेटून उठतात आणि जनआंदोलनही उभे करतात. जीवन संघर्षमय असणाऱ्यांना हा संघर्ष कधी रस्त्यावर उतरून, तर कधी न्यायालयासमोर उभे ठाकून करावाच लागतो. अशा संघर्षांना साथसंगत देण्याचे कर्तव्य पार पाडू पाहणाऱ्यांना ‘कंपनीविरोधी’च नव्हे, तर ‘विकासविरोधी’ आणि ‘राष्ट्रविरोधी’ म्हणत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यापर्यंत ज्यांची मजल जाते, ते बहुधा या कंपन्यांचे भागीदारच असतात. परंतु या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन कंपन्यांचे गुणावगुण खऱ्या अर्थाने तपासले जातात ते जनसंघर्षांच्या निमित्ताने आणि त्यांच्याच माध्यमातून!
कंपनी हा अर्थव्यवस्थेचा अपरिहार्य घटक असल्याचे स्वतंत्र भारताच्या पहिल्यावहिल्या आर्थिक नियोजनापासूनच मान्य झाले आहे. त्यांच्या नियम-कायद्यांची वाटही १९५६ च्या ‘कंपनी कायद्या’पासूनच आखली गेली. उत्पादन आणि वितरण या मुख्य कार्यासाठी म्हणून कंपनीची आवश्यकता मान्य करणारी अर्थव्यवस्था ही भारताच्या पाच ते सहा लाखांच्या संख्येने अस्तित्वात असलेल्या गणराज्यांसारख्या गावांच्या आणि गावगाडय़ाच्या पार्श्वभूमीवर उभी राहते. गावा-गावांच्या हद्दीतील नैसर्गिक व मानवी संसाधने आणि गावाचे, त्याअंतर्गत समुदायांचे हक्क याही भांडवलावर कंपनी अर्थव्यवस्था उभी असते. एखादी कंपनी स्थापन होणे आणि कार्यप्रवण होणे म्हणजे गावातील संसाधने आपल्या ताब्यात घेऊन संसाधनांवर प्रक्रिया आणि उत्पादन सुरू करणे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या भांडवलास (वित्तीय) साधनमात्र बनवून हे कार्य होत असते. निसर्ग आणि माणसावर याचा काय आणि किती परिणाम होत आहे, त्यावर ‘राज्य’- म्हणजे शासनाचे किती लक्ष असते आणि याबाबत राज्याची भूमिका काय, याविषयी संविधानाच्या आणि कायद्यांच्या चौकटीत निर्णय घ्यायचे म्हटले, तर कंपनी कायदाच नव्हे तर श्रमकायदेही स्वातंत्र्य मिळताच देशातील शासनव्यवस्थेचा भाग झाल्याने, त्यांचेही पालन करतच व्हायला हवे. नैसर्गिक साधने आणि मनुष्यशक्ती दोहोंना सामावून घेणारे ‘पर्यावरण’ हाही कंपन्यांच्या एकूण कारभारातील एक घटक आहे. त्यासंबंधीचे कायदेही चौकटीचाच भाग म्हणून कंपन्यांना कधी वेसण घालणार तर कधी आधार देणार, हेही मान्य करावे लागते. परंतु या कायद्यांचे जोखड वाटणारे अंकुश हे कंपन्यांचे प्रथम क्रमांकाचे भांडवल (निसर्ग आणि मनुष्य) टिकवून धरणारे, निरंतरता साधणारेच असतात. हे ज्यांना उमगते, त्यांना जनसंघर्षांतून पुढे येणारे कंपन्यांविषयीचे प्रश्नही विचारणीय वाटून उत्तरे शोधण्यास मदत होते हाच आमचा अनुभव!
तमिळनाडूमधील वेदान्त समूहाच्या ‘स्टरलाइट’ या प्रकल्पाविरोधातील लढय़ासाठी अनेक वर्षांपूर्वी मी पोहोचले, ते अँथनी जॉर्ज गोमेझच्या आग्रहास्तव. (अँथनी जॉर्ज गोमेझ हे जॉर्ज फर्नाडिस यांचे पट्टशिष्य. समाजवादी कुटुंबातला अँथनी हा मच्छीमार समाजातला झटपट युवानेता बनला.) तुतिकोरिन (तमिळ भाषेतील ‘टूटिकोडी’चे इंग्रजी रूप) या शहरवजा गावात मच्छीमारांनी या कंपनीविरोधात आवाज उठवला होता. याचे कारण त्यांची रोजीरोटी या कंपनीच्या प्रदूषणामुळे नष्ट होण्याचा मार्गावर होती. पाण्याचे तापमान काही टक्क्यांनी जरी वाढले तरी मासळीचे जीवन, त्यावर जगणाऱ्यांची रोजी आणि लाखोंच्या आहाराचा आधार संपतो, हा भारताच्या सुमारे सात ते आठ हजार कि.मी.च्या समुद्रकिनाऱ्यावर पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्या मच्छीमारांचा अनुभव. आता अणुऊर्जा प्रकल्प (कल्पक्कम ते कुडानकुलम वा जैतापूर) असो वा नागार्जुनसागरचा जलविद्युत प्रकल्प, यांच्यामुळे तापमानात सात ते दहा टक्के वाढ होण्याचा अंदाज विस्तृत प्रकल्प अहवालात (डीपीआर- डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) वर्तवला जातो आणि कायद्याच्या चौकटीत या परिणामांचाही विचार न्यायालयापर्यंत सर्व पातळ्यांवर करावा लागतो. परंतु कंपन्यांची भांडवली वृत्तीच नव्हे, तर राजकीय खेळी आणि धनशक्तीतून निर्मित हितसंबंधांची जाळी जेव्हा या किमान अभ्यास, विश्लेषण आणि उपायांच्या वैज्ञानिक व सामाजिक आखणीच्या आड येतात, तेव्हा मात्र या साऱ्या व्यवस्थांच्या आघाडय़ांपलीकडे जात जनतेलाच आपल्या खांद्यावर उचलावे लागते कंपनीचे धूड!
तुतिकोरिनमध्ये नेमके तसेच घडत होते. मच्छीमारांची संस्कृती ही निसर्गासह हसती-खेळती, पण जिवानिशी लाटांवर उसळणाऱ्या मासेमाऱ्यांची जिद्द आणि श्रमनिष्ठा जपणारी. त्यांच्या बायका या निसर्गधन बाजाराशी जोडणाऱ्या. दोन पायांवर, समोर पाटी टाकून बसणाऱ्या या बायांची ताकद गिऱ्हाइकं तर जाणून असतातच; पण मुंबईतल्या ट्रेनमध्ये चुकून त्यांच्या टोपलीला धक्का बसता, त्याच डब्यातून प्रवास करणाऱ्या मध्यमवर्गीय नोकरदार स्त्रियासुद्धा ती अनुभवतात! तुतिकोरिनमध्ये प्रदूषणाविरुद्ध लढणाऱ्या या स्त्रीशक्तीसह मी जोडले गेले ती केवळ समर्थक म्हणूनच नव्हे, तर अभ्यासक म्हणूनही. १९९७-९८ ची ही हकीकत. पुढे या कंपनीच्या विरोधातील आवाज बुलंद होताच तमिळनाडूतील राज्य शासनापासून केंद्रातील पर्यावरण मंत्रालयापर्यंतच्या हालचालींना वेग येऊन अखेरीस ही कंपनी बंद पडली. त्या आधी रत्नागिरीतूनही या ‘स्टरलाइट’ला हाकलले गेले होते, ते याच गंभीर संकटाचा पूर्ण अंदाज आल्यामुळे!
कंपनी बंद म्हणजे रोजगारच नाही, हे कसे मान्य करता? असा प्रश्न विचारला जातो. परंतु हा प्रश्न आम्हाला नव्हे, स्थानिकांना विचारावा. कारण प्रत्येक ठिकाणी रोजगाराचाच प्रश्न घेऊन विरोध होत असतो. निसर्गाधारित रोजगार संपवण्यालाच त्यांचा विरोध असतो. ते रोजगारविरोधी नसतात. मात्र, ते कंपन्यांतील आजीविका आणि स्वयंनिर्भर जीविका यामधील फरक जाणून असतात. गुलामीची झलक कंपन्यांमध्ये ठेकामजूरच नव्हे तर तात्पुरती अनियमित नोकरी मिळवणाऱ्यांनाही जाणवते. पारंपरिक व्यवसायातील भरोसा इथे मिळत नाही; मिळते ती सततची धोकाधडी.. कायद्यांच्या उल्लंघनातूनच नव्हे, तर मालक-श्रमिकांच्या बिघडत्या नात्यातून भोगावी लागणारी.
‘स्टरलाइट’ म्हणजे वेदान्त कंपनी. इंग्लंडमध्ये मुख्य डेरा आणि भारतातही ‘वेदान्त लि.’ हे नाव घेऊन तमिळनाडूत तांबे आणि स्टीलचे प्लान्ट्स चालवणारी. कायदेशीर प्रक्रिया डावलून त्यांनी पर्यावरणीय मंजुऱ्या मिळवलेल्या. १९७४ चा ‘वॉटर अ‍ॅक्ट’ आणि १९८१ चा ‘एअर अ‍ॅक्ट’ हे पाणी आणि हवा यांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे तर इथे पाळले गेले नव्हतेच; पण १९८६ च्या ‘पर्यावरण संरक्षण कायद्या’च्या नियमावलीप्रमाणे तरतूद आणि आवश्यकता असलेली जनसुनवाईही न घेता कंपनी अनेकदा प्लान्ट्सची क्षमता वाढवून घेत गेली. आधी ३०० ते १२०० टन उत्पादन घेणाऱ्या आणि पुढे प्रतिदिन ४२०० टन एवढे तांबे आणि सल्फ्युरिक अ‍ॅसिड उत्पादन करण्याची कॉपर स्मेल्टर आणि रिफायनरीला २००९ मध्ये मंजुरी मिळाली ती हरित क्षेत्र १७२ हेक्टर्स क्षेत्रावर उभे करण्याच्या अटीवर! १९९४ मध्ये २५० हेक्टर्स आणि नंतर मात्र केवळ २५ हेक्टर्स एवढेच हरित क्षेत्र निर्माणाची अट घालण्यावर ‘नीरी’ (एनईईआरआय) या संस्थेने ताशेरे ओढले होते. उद्योगासाठी दिलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्के क्षेत्रावर हरित आच्छादनाची अट असताना, २०१७ पर्यंत तमिळनाडू सरकारनेही बिनदिक्कत शपथपत्रात लिहिले की- ‘४३ हेक्टर्सवर (१७२ हेक्टर्सपैकी) चांगल्या दर्जाचे हरितीकरण हे पुरेसे आहे’! असा कायदेभंगाचा सावळा गोंधळ घालणाऱ्या ‘स्टरलाइट’ला तमिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळही थांबवू शकले नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयही! परिणाम? आर्सेनिक, कॅडेमियम, तांबे, लोह, मॅग्नेशियम आदी धातू आणि सल्फेट्स, फ्लुराइड्स, अल्कलिनिटी, कठीणत्व आदी पिण्याच्या पाण्यातच सहनीयतेहून अधिक प्रमाणात आढळल्याचे ‘नीरी’च्या अहवालातूनच नव्हे, तर लोकांच्या आरोग्यावरूनही जाहीर होत गेले. यामुळेच पिण्याचे पाणी, भूजलही नासून श्वसनाचे, त्वचेचे, मेंदूचे आजार, लकवा, टय़ुमर आदींचे प्रमाण काही पटींनी वाढल्याची नोंदही झाली. यापुढे सखोल अध्ययनच नव्हे, तर कायद्यानुसार कार्यवाहीची गरज असताना आजवर ते घडलेले नाही.
२०१४ नंतर तर देशातील राजकारणच नव्हे, तर अर्थकारणही बदलले. पर्यावरणीय दृष्टिकोन दूर सारला गेला. ‘एखाद्या औद्योगिक क्षेत्राला पर्यावरणीय मंजुरी असेल, तर त्यातील एकेका उद्योगास स्वतंत्र जनसुनावणीचीही गरज नाही’ असा आदेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काढला. त्यावर आवाज उठला, टीका झाली, तेव्हा २०१६ मध्ये हा आदेश परत फिरवला गेला; पण गुपचूप. सर्वोच्च न्यायालयापुढे तो आलाच नाही. ‘कंपनी सरकार’ म्हणावे असे हे शासकीय खेळ! याचा पुढचा अंक अधिकच भीषण. ‘स्टरलाइट’च्या प्रदूषणाविरुद्ध मोठय़ा जनशक्तीचे प्रदर्शन एका रॅलीमध्ये झाले, तेव्हा मे २०१८ मध्ये निर्घृण गोळीबार होऊन १३ निष्पाप जीवांची बंदुकीने हत्या केली गेली. आजवर त्यांना पूर्ण न्याय मिळालेला नाही. दोषी केवळ पोलीस अधिकारीच नसतात, तर त्यांच्यामागील सत्ताधीश आणि हिंसक भांडवलशहाही असतात, हे माहीत असताना सत्यशोधन झालेले नाही. हत्याकांडानंतर मी तिथे पोहोचले तेव्हा महिलांचा आक्रोश ऐकवत नव्हताच; परंतु मृत आणि जखमींच्या कुटुंबीयांचे एफआयआर – पोलिसांकडे आरोपपत्रेही दाखल झाली नव्हती. कंपनी जरी काही महिने बंदच राहिली तरी आज कारवाई नव्हे, कारस्थान घडले आहे. त्या हत्याकांडाचे सत्य आणि त्यातील अनेकांची भूमिका प्रचंड स्पष्टतेने आणि हिमतीने छोटय़ा माहितीपटातून (डॉक्युमेंट्री) पुढे आणणाऱ्या एस. मुगिलन या प्रगल्भ आणि बांधील युवकाचे अपहरण केले गेले. ते कोणी घडवून आणले असणार, हे जनतेच्या न्यायालयात तर जाहीर आहे. आम्ही निषेध, पाठिंबा आदी अनेक प्रयत्न केले तरी या साऱ्या हिंसेला उत्तर कधी मिळणार?
हा कंपनीविरोधातला संघर्ष नव्हे. हा रोजगारविरोधही नव्हे. पिढय़ान्पिढय़ांचा रोजगारच नाही, तर जीवनच संपवणाऱ्या विकासाच्या, ध्येयधोरणांच्या, उद्योगपद्धतीच्या तसेच मोठय़ा धनसत्तेच्या राजसत्तेशी होणाऱ्या हिंसक गठबंधनाविरुद्धचा हा संघर्ष आहे. त्यामुळेच ओरिसात पॉस्को कंपनीच्या, गुजरातेत टाटा आणि अदानींच्या, केरळ आणि उत्तर प्रदेशात कोकाकोलाच्या विरोधात अनेक वर्षे चाललेल्या लढय़ांना ‘जगण्याच्या हक्कासाठीचे संवैधानिक लढे’ म्हणून आम्ही समर्थन दिले आणि देत आहोत. मुंबईत मृत्यूच्या दाढेत ढकलल्या गेलेल्या माहूलवासीयांचा लढासुद्धा संवेदनहीन राज्यकर्त्यांना ‘आवाहन’ करूनही आता ‘आव्हान’ देण्यापर्यंत पुढे न्यावाच लागत आहे. विकासाच्या कार्यातील या विकृती निस्तरण्याऐवजी कंपन्यांमुळेच रोजगार मिळतो, विकासाचे लाभ पोहोचतात, असा दावा करत हे भयावह वास्तव दडपण्याची दादागिरी सत्ताधीशांकडून होताना चूप राहणे तर शक्यच नाही. अशा अवैधतेचा, त्यातून येणाऱ्या विस्थापन आणि विनाशाचा दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेऊन जनसंघर्षांला पाठिंबा सर्वसामान्यांकडूनच मिळायला हवा की नको?
रोजगाराच्या आश्वासनाची भांडेफोड तर ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ वा कुठलीही ‘इंडस्ट्रियल इस्टेट’ यांना पुढे ढकलल्यानंतर काही वर्षांतच होत असते. कधी देशाच्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या रिपोर्टमधून, तर कधी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणातून ही आश्वासने फोल ठरल्याचे दिसून येते. त्याही पलीकडे उद्योग उभारण्यापूर्वीची रोजगाराची साधने किती होती- जी ऱ्हास पावली, याचा हिशोब नाहीच; पण एखाद्या उद्योगाच्या पर्यायांचा- जे अधिक रोजगारमूलक असतील- विचारही नाही. असे आहे देशातील औद्योगिकीकरण! म. गांधीजींच्या अर्थशास्त्राचा जरासुद्धा लवलेश नसलेली, अधिकाधिक यांत्रिकीकरणासह पुढे जाणारी, देशी जनतेच्या गरजपूर्तीऐवजी देशीच काय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव आणि भरमसाट वाढता नफा कमावणारी भांडवली बाजूच प्रखर प्रचारातून सतत पुढे येत राहते. जनतेतील श्रमजीवी- त्यांच्यावर संक्रांत आली की भ्रमात पडतात, तर अन्य समाजधुरीण वा समाजातील तळागाळातील कष्टकऱ्यांचे प्रवक्ते बनणारे अनेकानेक मान्यवरही ‘कंपनी म्हणजे रोजगार’ अशा समीकरणावर अंधविश्वास ठेवतात. प्रत्यक्षात काय घडते आणि कसे, ते अनेक टेक्स्टाइल्स, मॅन्युफॅक्चिरग मिल्सपैकी ‘सेंच्युरी मिल्स’च्या हकीगतीवरून आजही आम्ही समजतो आहोत.
टेक्स्टाइल्स- म्हणजे कापड उद्योग हा देशासाठी ना नवा, ना जुना. प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक गरज भागवणाराच नव्हे, तर लाखो लोकांना रोजगार देणारा. मुंबईतील गिरणी कामगारांची दुनिया ज्यांनी पाहिली आहे, त्यांना यामागची जुन्या मालकांची उद्यमशीलता, कष्टकऱ्यांचे योगदान आणि त्यातून अनेक दशके साधलेले सार्वजनिक हित याची जाण असेलही. या गिरण्या एकेक करत बंद पाडण्याचे कुणी आणि का घाटले, याचा शोध घेतला तर अनेक इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, तिथल्या प्राथमिक उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्याही भंगार अवस्थेत का लोटल्या गेल्या, या प्रश्नाचेही उत्तर कमीअधिक सापडेल. ब्रिटिश राजवटीत साम्राज्यवादी शोषण भोगलेला हा उद्योग स्वतंत्र भारतात वाढत्या बाजारीकरणाने वेढलेला आहे. मूळ उद्योगपतींची सामाजिक बांधिलकी संपून त्यांच्या वारसदारांची नफेखोरी भोगतो आहे. एखादी मिल चालवणे, कामगारांच्या मागण्यांना वा बाजारातील चढ-उतारांना तोंड देणे याऐवजी तिच्याखालची जमीनच अधिक लाभदायक मानून रिअल इस्टेटचा धंदा स्वीकारला गेला. मिल्स बंद करू इच्छिणाऱ्या उद्योगपतींच्या हितार्थच स्वैच्छिक निवृत्ती योजना १९८२ मध्ये येऊ पाहत असताना झालेला गिरणी कामगारांचा संप महाराष्ट्रात आणि देशभरात गाजवणारे दत्ता सामंत! हिंसा त्या काळात दोन्ही बाजूंनी झाली. मालकांनी आणि काही कामगारांनी संघटनेच्या साथीनेही तिचा आधार घेतला. अखेरीस दत्ता सामंतच बळी पडले.
हिंसा-अहिंसेविषयी दत्ता सामंतांची खास आठवण म्हणजे आमच्या नर्मदेच्या प्रश्नावर चाललेल्या मुंबईतील १८ दिवसांच्या उपोषणास भेट देऊन त्यांनी म्हटले होते, ‘‘ताई, ही हजारोंची गर्दी इथे हेच दाखवतेय, की भारतीय जनतेचा आजही अहिंसेवरच अधिक विश्वास आहे.’’ आमच्या मंचावरून उठून पाठिंबा मोर्चाच्या मंचावर ते गेले आणि भाषण करताना, उपोषणास प्रतिसाद न देणाऱ्या सरकारवर रागावून- ‘‘यांना हाणलेच पाहिजे,’’ असे म्हणत त्यांनी माइकच उचलून हाणण्याचा इशारा दिला! असो.
तर.. कारखाने बंद करण्यातूनही होणाऱ्या परिणामांमध्ये आत्महत्या, लाठीचार्ज, गोळीबार तसेच जगण्याच्या साधनांचाच विनाश अशी अनेक प्रकारची हिंसा असते- जशी इतरत्र निसर्गावरील आक्रमणाच्या रूपाने ती थोपवली जाते. मुंबईतील ५७ कापडगिरण्या बंद पडल्यामुळे रोजगारापासून वंचितच नव्हे, तर विस्थापितच झालेल्यांची संख्या १,४७,००० होती. म्हणजे इतक्या कुटुंबांतील प्रत्येकी पाच याप्रमाणे ७,३५,००० जनसंख्येवर तो आघात होता. या संदर्भात काही श्रमिक संघटनांनी ‘अधिकृत’ म्हणून मालकांशी हातमिळवणी करून सुमारे १० लाखांत प्रत्येक श्रमिकाला ‘अलविदा’ म्हटले, तर एकाच संघटनेने २७५ श्रमिकांचा संघर्ष हा रोजगाराच्या हक्कासाठी सुरू ठेवला, टोकाला नेला. रिअल इस्टेटसाठी एक एकर आठ गुंठे जमीन तारण ठेवूनही ‘बिर्ला शेठ’ म्हणून ओळखले जाणारे कंपनी मालक त्यांच्याशी अखेर तडजोड आणि करार करू शकले. त्यांना निवृत्तीपर्यंतचे वेतन हे मिल्स बंद झाल्यावरही बिर्लाने दिले. गिरणी कामगार संघटनांनी स्वतंत्रपणे शासनाने मालकांना लीजवर दिलेल्या जमिनींवरही हक्क दाखवत अखेर १२ हजार घरे मिळवलीच; पण कंपन्यांना दिलेल्या जमिनींवर- म्हणजे उद्योगपतींच्या संपत्तीलाभामध्ये- अनेक वर्षे घाम गाळणाऱ्या, त्यांची तिजोरी भरणाऱ्या श्रमिकांचाही हक्क असतो हे स्थापित केले. सर्वच धनिकांची संपत्ती ही विश्वस्त म्हणूनच त्यांच्या ताब्यात असते आणि असावी या गांधीजींच्या भूमिकेतून पाहा अथवा भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद-३९ या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या आधारे पाहा, मूठभरांच्या हाती संपत्ती एकवटणारा आर्थिक विकास नामंजूर होणे हा पहिला सिद्धान्त; पण त्यानंतर त्या संपत्तीचा वापर रोजगारासाठीच व्हावा हा आग्रह आणि धोरण हे पुढचे पाऊल. आज तेच मागे पडत असल्यानेही श्रमिकांना लढावे लागते आहे.
‘सेंच्युरी’च्याच बिर्ला समूहाच्या मध्य प्रदेशातील दोन मिल्स तोटय़ात चालतात म्हणून बंद पडल्या (की पाडल्या गेल्या) २०१७ मध्ये. त्यांच्या हस्तांतरणाचा करारनामा मात्र ‘शंकास्पद’ सिद्ध झाला औद्योगिक न्यायाधिकरण आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून! संपत्तीची किंमत कमी दाखवून (२५० कोटींऐवजी २.५ कोटींची संपत्ती) एक हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केलेला तो करार अखेर मे २०१८ मध्ये आदेशांच्या आधारे रद्द झाला. मालकी हक्क बिर्लाकडेच, म्हणून सेंच्युरी मॅनेजमेंटकडून एक हजार श्रमिक, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा पगार चालूच राहिला. हे सारे २०१७ च्या ऑक्टोबरपासून ५०० दिवस मिल्सच्या बाहेर सत्याग्रह चालवणाऱ्या श्रमिकांच्या चिवट संघर्षकाळातच घडले आणि बिर्लाचे अधिकारी संवादास पुढे आले. त्याचे स्वागत झाले. संघर्षांच्या कुठल्याही टप्प्यावर संवाद न नाकारण्याचा आमचा पक्का पायंडा आणि संवादातून विवाद निपटाऱ्यावर विश्वास आहे. त्यातही स्वातंत्र्याच्या आंदोलनापासून गांधीजींच्या सत्याग्रहाशीही पाठीराखे म्हणून जोडल्यामुळे आजच्या ‘अ’-कारी कंपन्यांपेक्षा ही ‘ब’-कारी उद्योगपतींची प्रतिमा काहीशी वेगळी. त्यांनी स्वैच्छिक निवृत्तिवेतन (पुन्हा काही लाख रुपये!) घ्या अथवा एक रुपयात तुम्हाला दोन्ही मिल्स आहेत त्या स्थितीत विनाकर्ज देतो- असे पर्याय पुढे ठेवले!
संघर्षांबरोबरच निर्माणाचे आणि पर्यायी विकासाच्या गप्पाच नव्हेत तर प्रत्यक्ष कृती- शिक्षण, ऊर्जा, पाणी यांसारख्या क्षेत्रात- करण्याच्या आमच्या अनुभवांआधारे देशाच्या विविध ठिकाणचे जाणकार सोबत घेऊन श्रमिकांनी कंबर कसली. पुन्हा अनुभवाचे जाळे घट्ट विणले गेले. ‘अधिकृत’ म्हणवणाऱ्या भगव्या, लाल आणि तिरंगी झेंडय़ाखालच्या युनियन्स या ९० टक्के श्रमिकांच्या ‘रोजगारच हवा’ या ठाम मागणीस नाकारून मूठभर श्रमिकांना कवटाळून बसल्या. त्यांनी ‘रोजगार नको, मिल्स चालवणे अशक्य’ ही भूमिका अचानक समोर ठेवल्यावर आम्हाला आमचे स्वतंत्र संघटन, न्यायालयातील स्थान व कायदेशीर लढत आणि जमिनी संघर्ष सारे पुढे नेत राहावे लागले आणि यापुढेही लागणार आहे. बिर्ला समूहाने सेंच्युरी मिल्स देण्याच्या पर्यायाला युनियन्सच्या ठरावाचा (खोटाच म्हणायला हवा असा) आधार घेऊन प्रस्ताव मागे घेण्याचे पाऊल उचलू पाहिले, तर श्रमिक गप्प कसे बसणार? यास कंपनीकरणातील अनैतिकता म्हणावे की कंपनी कारभारातील राजकारण?
मात्र, रोजगाराचे- खरे तर कारखानदारीचेच अर्थकारण हे श्रमिकांचे पगार, भत्ते, सूट, सोयींसाठीच नव्हे, तर जगण्याच्या आणि आजीविकेच्या हक्कासाठी संघर्ष करत परिवर्तनाकडे नेऊ पाहणार. हा संघर्ष आजही सुरूच आहे. आम्हा सर्वानाच याचा पुढील टप्पा आणि अनुभव सत्या- असत्याचे, साधनसंपत्तीवरील हक्काचे, श्रमिकांच्या आणि राष्ट्राच्याही जीवनातील हिंसा-अहिंसेचे दर्शन यानिमित्त घडवणार आहे.
प्रत्येक क्षेत्रात ऊठसूट शासनाची जबाबदारी आणि जनसेवा टाळत कंपनीकरणालाच अवकाश आणि सूट देण्याला हरकत असली, तरी कंपन्यांना विरोध नाही.. जोवर उद्योगपतीही नीती आणि अर्थनीती जोडूनच श्रमिकांचा हक्क, जगण्याचा व जीविकेचा अधिकार डावलत नाहीत, तोवर हे ठामपणे मांडत पुढे जायचे आहे.
‘कंपनी’ या अर्थव्यवस्थेतील एका मोठय़ा घटकाला विरोध आवश्यक नाही आणि शक्यही नाही. आपल्या सभोवतालच्याच काय, आपल्या हातापायांतही असलेल्या वस्तूंवरूनच हे जोखता येते. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यांत आणि गोरगरिबांसकट विविध समाजगटांमध्ये पोहोचलेली कंपन्यांची उत्पादने आणि रोजगार दोन्ही आपण पाहत असतोच. मात्र, या लाभदायकतेला न नाकारताही त्यांचा प्रभाव, दबाव आणि परिणामच नव्हे, तर अनेक आघातही सहन करत आलेली जनता- निदान प्रत्यक्ष भुक्तभोगी- हे आवाज उठवतात, संघर्षांवर उतरतात. यामागे कुठे सामाजिक, तर कुठे पर्यावरणीय परिणाम कारणीभूत असतात- जे त्यांचे जीवन आणि जीविकेशी असलेले नातेसंबंधच विटाळतात. अशा वेळी हे जनसमूहही पेटून उठतात आणि जनआंदोलनही उभे करतात. जीवन संघर्षमय असणाऱ्यांना हा संघर्ष कधी रस्त्यावर उतरून, तर कधी न्यायालयासमोर उभे ठाकून करावाच लागतो. अशा संघर्षांना साथसंगत देण्याचे कर्तव्य पार पाडू पाहणाऱ्यांना ‘कंपनीविरोधी’च नव्हे, तर ‘विकासविरोधी’ आणि ‘राष्ट्रविरोधी’ म्हणत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यापर्यंत ज्यांची मजल जाते, ते बहुधा या कंपन्यांचे भागीदारच असतात. परंतु या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन कंपन्यांचे गुणावगुण खऱ्या अर्थाने तपासले जातात ते जनसंघर्षांच्या निमित्ताने आणि त्यांच्याच माध्यमातून!
कंपनी हा अर्थव्यवस्थेचा अपरिहार्य घटक असल्याचे स्वतंत्र भारताच्या पहिल्यावहिल्या आर्थिक नियोजनापासूनच मान्य झाले आहे. त्यांच्या नियम-कायद्यांची वाटही १९५६ च्या ‘कंपनी कायद्या’पासूनच आखली गेली. उत्पादन आणि वितरण या मुख्य कार्यासाठी म्हणून कंपनीची आवश्यकता मान्य करणारी अर्थव्यवस्था ही भारताच्या पाच ते सहा लाखांच्या संख्येने अस्तित्वात असलेल्या गणराज्यांसारख्या गावांच्या आणि गावगाडय़ाच्या पार्श्वभूमीवर उभी राहते. गावा-गावांच्या हद्दीतील नैसर्गिक व मानवी संसाधने आणि गावाचे, त्याअंतर्गत समुदायांचे हक्क याही भांडवलावर कंपनी अर्थव्यवस्था उभी असते. एखादी कंपनी स्थापन होणे आणि कार्यप्रवण होणे म्हणजे गावातील संसाधने आपल्या ताब्यात घेऊन संसाधनांवर प्रक्रिया आणि उत्पादन सुरू करणे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या भांडवलास (वित्तीय) साधनमात्र बनवून हे कार्य होत असते. निसर्ग आणि माणसावर याचा काय आणि किती परिणाम होत आहे, त्यावर ‘राज्य’- म्हणजे शासनाचे किती लक्ष असते आणि याबाबत राज्याची भूमिका काय, याविषयी संविधानाच्या आणि कायद्यांच्या चौकटीत निर्णय घ्यायचे म्हटले, तर कंपनी कायदाच नव्हे तर श्रमकायदेही स्वातंत्र्य मिळताच देशातील शासनव्यवस्थेचा भाग झाल्याने, त्यांचेही पालन करतच व्हायला हवे. नैसर्गिक साधने आणि मनुष्यशक्ती दोहोंना सामावून घेणारे ‘पर्यावरण’ हाही कंपन्यांच्या एकूण कारभारातील एक घटक आहे. त्यासंबंधीचे कायदेही चौकटीचाच भाग म्हणून कंपन्यांना कधी वेसण घालणार तर कधी आधार देणार, हेही मान्य करावे लागते. परंतु या कायद्यांचे जोखड वाटणारे अंकुश हे कंपन्यांचे प्रथम क्रमांकाचे भांडवल (निसर्ग आणि मनुष्य) टिकवून धरणारे, निरंतरता साधणारेच असतात. हे ज्यांना उमगते, त्यांना जनसंघर्षांतून पुढे येणारे कंपन्यांविषयीचे प्रश्नही विचारणीय वाटून उत्तरे शोधण्यास मदत होते हाच आमचा अनुभव!
तमिळनाडूमधील वेदान्त समूहाच्या ‘स्टरलाइट’ या प्रकल्पाविरोधातील लढय़ासाठी अनेक वर्षांपूर्वी मी पोहोचले, ते अँथनी जॉर्ज गोमेझच्या आग्रहास्तव. (अँथनी जॉर्ज गोमेझ हे जॉर्ज फर्नाडिस यांचे पट्टशिष्य. समाजवादी कुटुंबातला अँथनी हा मच्छीमार समाजातला झटपट युवानेता बनला.) तुतिकोरिन (तमिळ भाषेतील ‘टूटिकोडी’चे इंग्रजी रूप) या शहरवजा गावात मच्छीमारांनी या कंपनीविरोधात आवाज उठवला होता. याचे कारण त्यांची रोजीरोटी या कंपनीच्या प्रदूषणामुळे नष्ट होण्याचा मार्गावर होती. पाण्याचे तापमान काही टक्क्यांनी जरी वाढले तरी मासळीचे जीवन, त्यावर जगणाऱ्यांची रोजी आणि लाखोंच्या आहाराचा आधार संपतो, हा भारताच्या सुमारे सात ते आठ हजार कि.मी.च्या समुद्रकिनाऱ्यावर पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्या मच्छीमारांचा अनुभव. आता अणुऊर्जा प्रकल्प (कल्पक्कम ते कुडानकुलम वा जैतापूर) असो वा नागार्जुनसागरचा जलविद्युत प्रकल्प, यांच्यामुळे तापमानात सात ते दहा टक्के वाढ होण्याचा अंदाज विस्तृत प्रकल्प अहवालात (डीपीआर- डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) वर्तवला जातो आणि कायद्याच्या चौकटीत या परिणामांचाही विचार न्यायालयापर्यंत सर्व पातळ्यांवर करावा लागतो. परंतु कंपन्यांची भांडवली वृत्तीच नव्हे, तर राजकीय खेळी आणि धनशक्तीतून निर्मित हितसंबंधांची जाळी जेव्हा या किमान अभ्यास, विश्लेषण आणि उपायांच्या वैज्ञानिक व सामाजिक आखणीच्या आड येतात, तेव्हा मात्र या साऱ्या व्यवस्थांच्या आघाडय़ांपलीकडे जात जनतेलाच आपल्या खांद्यावर उचलावे लागते कंपनीचे धूड!
तुतिकोरिनमध्ये नेमके तसेच घडत होते. मच्छीमारांची संस्कृती ही निसर्गासह हसती-खेळती, पण जिवानिशी लाटांवर उसळणाऱ्या मासेमाऱ्यांची जिद्द आणि श्रमनिष्ठा जपणारी. त्यांच्या बायका या निसर्गधन बाजाराशी जोडणाऱ्या. दोन पायांवर, समोर पाटी टाकून बसणाऱ्या या बायांची ताकद गिऱ्हाइकं तर जाणून असतातच; पण मुंबईतल्या ट्रेनमध्ये चुकून त्यांच्या टोपलीला धक्का बसता, त्याच डब्यातून प्रवास करणाऱ्या मध्यमवर्गीय नोकरदार स्त्रियासुद्धा ती अनुभवतात! तुतिकोरिनमध्ये प्रदूषणाविरुद्ध लढणाऱ्या या स्त्रीशक्तीसह मी जोडले गेले ती केवळ समर्थक म्हणूनच नव्हे, तर अभ्यासक म्हणूनही. १९९७-९८ ची ही हकीकत. पुढे या कंपनीच्या विरोधातील आवाज बुलंद होताच तमिळनाडूतील राज्य शासनापासून केंद्रातील पर्यावरण मंत्रालयापर्यंतच्या हालचालींना वेग येऊन अखेरीस ही कंपनी बंद पडली. त्या आधी रत्नागिरीतूनही या ‘स्टरलाइट’ला हाकलले गेले होते, ते याच गंभीर संकटाचा पूर्ण अंदाज आल्यामुळे!
कंपनी बंद म्हणजे रोजगारच नाही, हे कसे मान्य करता? असा प्रश्न विचारला जातो. परंतु हा प्रश्न आम्हाला नव्हे, स्थानिकांना विचारावा. कारण प्रत्येक ठिकाणी रोजगाराचाच प्रश्न घेऊन विरोध होत असतो. निसर्गाधारित रोजगार संपवण्यालाच त्यांचा विरोध असतो. ते रोजगारविरोधी नसतात. मात्र, ते कंपन्यांतील आजीविका आणि स्वयंनिर्भर जीविका यामधील फरक जाणून असतात. गुलामीची झलक कंपन्यांमध्ये ठेकामजूरच नव्हे तर तात्पुरती अनियमित नोकरी मिळवणाऱ्यांनाही जाणवते. पारंपरिक व्यवसायातील भरोसा इथे मिळत नाही; मिळते ती सततची धोकाधडी.. कायद्यांच्या उल्लंघनातूनच नव्हे, तर मालक-श्रमिकांच्या बिघडत्या नात्यातून भोगावी लागणारी.
‘स्टरलाइट’ म्हणजे वेदान्त कंपनी. इंग्लंडमध्ये मुख्य डेरा आणि भारतातही ‘वेदान्त लि.’ हे नाव घेऊन तमिळनाडूत तांबे आणि स्टीलचे प्लान्ट्स चालवणारी. कायदेशीर प्रक्रिया डावलून त्यांनी पर्यावरणीय मंजुऱ्या मिळवलेल्या. १९७४ चा ‘वॉटर अ‍ॅक्ट’ आणि १९८१ चा ‘एअर अ‍ॅक्ट’ हे पाणी आणि हवा यांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे तर इथे पाळले गेले नव्हतेच; पण १९८६ च्या ‘पर्यावरण संरक्षण कायद्या’च्या नियमावलीप्रमाणे तरतूद आणि आवश्यकता असलेली जनसुनवाईही न घेता कंपनी अनेकदा प्लान्ट्सची क्षमता वाढवून घेत गेली. आधी ३०० ते १२०० टन उत्पादन घेणाऱ्या आणि पुढे प्रतिदिन ४२०० टन एवढे तांबे आणि सल्फ्युरिक अ‍ॅसिड उत्पादन करण्याची कॉपर स्मेल्टर आणि रिफायनरीला २००९ मध्ये मंजुरी मिळाली ती हरित क्षेत्र १७२ हेक्टर्स क्षेत्रावर उभे करण्याच्या अटीवर! १९९४ मध्ये २५० हेक्टर्स आणि नंतर मात्र केवळ २५ हेक्टर्स एवढेच हरित क्षेत्र निर्माणाची अट घालण्यावर ‘नीरी’ (एनईईआरआय) या संस्थेने ताशेरे ओढले होते. उद्योगासाठी दिलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्के क्षेत्रावर हरित आच्छादनाची अट असताना, २०१७ पर्यंत तमिळनाडू सरकारनेही बिनदिक्कत शपथपत्रात लिहिले की- ‘४३ हेक्टर्सवर (१७२ हेक्टर्सपैकी) चांगल्या दर्जाचे हरितीकरण हे पुरेसे आहे’! असा कायदेभंगाचा सावळा गोंधळ घालणाऱ्या ‘स्टरलाइट’ला तमिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळही थांबवू शकले नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयही! परिणाम? आर्सेनिक, कॅडेमियम, तांबे, लोह, मॅग्नेशियम आदी धातू आणि सल्फेट्स, फ्लुराइड्स, अल्कलिनिटी, कठीणत्व आदी पिण्याच्या पाण्यातच सहनीयतेहून अधिक प्रमाणात आढळल्याचे ‘नीरी’च्या अहवालातूनच नव्हे, तर लोकांच्या आरोग्यावरूनही जाहीर होत गेले. यामुळेच पिण्याचे पाणी, भूजलही नासून श्वसनाचे, त्वचेचे, मेंदूचे आजार, लकवा, टय़ुमर आदींचे प्रमाण काही पटींनी वाढल्याची नोंदही झाली. यापुढे सखोल अध्ययनच नव्हे, तर कायद्यानुसार कार्यवाहीची गरज असताना आजवर ते घडलेले नाही.
२०१४ नंतर तर देशातील राजकारणच नव्हे, तर अर्थकारणही बदलले. पर्यावरणीय दृष्टिकोन दूर सारला गेला. ‘एखाद्या औद्योगिक क्षेत्राला पर्यावरणीय मंजुरी असेल, तर त्यातील एकेका उद्योगास स्वतंत्र जनसुनावणीचीही गरज नाही’ असा आदेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काढला. त्यावर आवाज उठला, टीका झाली, तेव्हा २०१६ मध्ये हा आदेश परत फिरवला गेला; पण गुपचूप. सर्वोच्च न्यायालयापुढे तो आलाच नाही. ‘कंपनी सरकार’ म्हणावे असे हे शासकीय खेळ! याचा पुढचा अंक अधिकच भीषण. ‘स्टरलाइट’च्या प्रदूषणाविरुद्ध मोठय़ा जनशक्तीचे प्रदर्शन एका रॅलीमध्ये झाले, तेव्हा मे २०१८ मध्ये निर्घृण गोळीबार होऊन १३ निष्पाप जीवांची बंदुकीने हत्या केली गेली. आजवर त्यांना पूर्ण न्याय मिळालेला नाही. दोषी केवळ पोलीस अधिकारीच नसतात, तर त्यांच्यामागील सत्ताधीश आणि हिंसक भांडवलशहाही असतात, हे माहीत असताना सत्यशोधन झालेले नाही. हत्याकांडानंतर मी तिथे पोहोचले तेव्हा महिलांचा आक्रोश ऐकवत नव्हताच; परंतु मृत आणि जखमींच्या कुटुंबीयांचे एफआयआर – पोलिसांकडे आरोपपत्रेही दाखल झाली नव्हती. कंपनी जरी काही महिने बंदच राहिली तरी आज कारवाई नव्हे, कारस्थान घडले आहे. त्या हत्याकांडाचे सत्य आणि त्यातील अनेकांची भूमिका प्रचंड स्पष्टतेने आणि हिमतीने छोटय़ा माहितीपटातून (डॉक्युमेंट्री) पुढे आणणाऱ्या एस. मुगिलन या प्रगल्भ आणि बांधील युवकाचे अपहरण केले गेले. ते कोणी घडवून आणले असणार, हे जनतेच्या न्यायालयात तर जाहीर आहे. आम्ही निषेध, पाठिंबा आदी अनेक प्रयत्न केले तरी या साऱ्या हिंसेला उत्तर कधी मिळणार?
हा कंपनीविरोधातला संघर्ष नव्हे. हा रोजगारविरोधही नव्हे. पिढय़ान्पिढय़ांचा रोजगारच नाही, तर जीवनच संपवणाऱ्या विकासाच्या, ध्येयधोरणांच्या, उद्योगपद्धतीच्या तसेच मोठय़ा धनसत्तेच्या राजसत्तेशी होणाऱ्या हिंसक गठबंधनाविरुद्धचा हा संघर्ष आहे. त्यामुळेच ओरिसात पॉस्को कंपनीच्या, गुजरातेत टाटा आणि अदानींच्या, केरळ आणि उत्तर प्रदेशात कोकाकोलाच्या विरोधात अनेक वर्षे चाललेल्या लढय़ांना ‘जगण्याच्या हक्कासाठीचे संवैधानिक लढे’ म्हणून आम्ही समर्थन दिले आणि देत आहोत. मुंबईत मृत्यूच्या दाढेत ढकलल्या गेलेल्या माहूलवासीयांचा लढासुद्धा संवेदनहीन राज्यकर्त्यांना ‘आवाहन’ करूनही आता ‘आव्हान’ देण्यापर्यंत पुढे न्यावाच लागत आहे. विकासाच्या कार्यातील या विकृती निस्तरण्याऐवजी कंपन्यांमुळेच रोजगार मिळतो, विकासाचे लाभ पोहोचतात, असा दावा करत हे भयावह वास्तव दडपण्याची दादागिरी सत्ताधीशांकडून होताना चूप राहणे तर शक्यच नाही. अशा अवैधतेचा, त्यातून येणाऱ्या विस्थापन आणि विनाशाचा दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेऊन जनसंघर्षांला पाठिंबा सर्वसामान्यांकडूनच मिळायला हवा की नको?
रोजगाराच्या आश्वासनाची भांडेफोड तर ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ वा कुठलीही ‘इंडस्ट्रियल इस्टेट’ यांना पुढे ढकलल्यानंतर काही वर्षांतच होत असते. कधी देशाच्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या रिपोर्टमधून, तर कधी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणातून ही आश्वासने फोल ठरल्याचे दिसून येते. त्याही पलीकडे उद्योग उभारण्यापूर्वीची रोजगाराची साधने किती होती- जी ऱ्हास पावली, याचा हिशोब नाहीच; पण एखाद्या उद्योगाच्या पर्यायांचा- जे अधिक रोजगारमूलक असतील- विचारही नाही. असे आहे देशातील औद्योगिकीकरण! म. गांधीजींच्या अर्थशास्त्राचा जरासुद्धा लवलेश नसलेली, अधिकाधिक यांत्रिकीकरणासह पुढे जाणारी, देशी जनतेच्या गरजपूर्तीऐवजी देशीच काय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव आणि भरमसाट वाढता नफा कमावणारी भांडवली बाजूच प्रखर प्रचारातून सतत पुढे येत राहते. जनतेतील श्रमजीवी- त्यांच्यावर संक्रांत आली की भ्रमात पडतात, तर अन्य समाजधुरीण वा समाजातील तळागाळातील कष्टकऱ्यांचे प्रवक्ते बनणारे अनेकानेक मान्यवरही ‘कंपनी म्हणजे रोजगार’ अशा समीकरणावर अंधविश्वास ठेवतात. प्रत्यक्षात काय घडते आणि कसे, ते अनेक टेक्स्टाइल्स, मॅन्युफॅक्चिरग मिल्सपैकी ‘सेंच्युरी मिल्स’च्या हकीगतीवरून आजही आम्ही समजतो आहोत.
टेक्स्टाइल्स- म्हणजे कापड उद्योग हा देशासाठी ना नवा, ना जुना. प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक गरज भागवणाराच नव्हे, तर लाखो लोकांना रोजगार देणारा. मुंबईतील गिरणी कामगारांची दुनिया ज्यांनी पाहिली आहे, त्यांना यामागची जुन्या मालकांची उद्यमशीलता, कष्टकऱ्यांचे योगदान आणि त्यातून अनेक दशके साधलेले सार्वजनिक हित याची जाण असेलही. या गिरण्या एकेक करत बंद पाडण्याचे कुणी आणि का घाटले, याचा शोध घेतला तर अनेक इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, तिथल्या प्राथमिक उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्याही भंगार अवस्थेत का लोटल्या गेल्या, या प्रश्नाचेही उत्तर कमीअधिक सापडेल. ब्रिटिश राजवटीत साम्राज्यवादी शोषण भोगलेला हा उद्योग स्वतंत्र भारतात वाढत्या बाजारीकरणाने वेढलेला आहे. मूळ उद्योगपतींची सामाजिक बांधिलकी संपून त्यांच्या वारसदारांची नफेखोरी भोगतो आहे. एखादी मिल चालवणे, कामगारांच्या मागण्यांना वा बाजारातील चढ-उतारांना तोंड देणे याऐवजी तिच्याखालची जमीनच अधिक लाभदायक मानून रिअल इस्टेटचा धंदा स्वीकारला गेला. मिल्स बंद करू इच्छिणाऱ्या उद्योगपतींच्या हितार्थच स्वैच्छिक निवृत्ती योजना १९८२ मध्ये येऊ पाहत असताना झालेला गिरणी कामगारांचा संप महाराष्ट्रात आणि देशभरात गाजवणारे दत्ता सामंत! हिंसा त्या काळात दोन्ही बाजूंनी झाली. मालकांनी आणि काही कामगारांनी संघटनेच्या साथीनेही तिचा आधार घेतला. अखेरीस दत्ता सामंतच बळी पडले.
हिंसा-अहिंसेविषयी दत्ता सामंतांची खास आठवण म्हणजे आमच्या नर्मदेच्या प्रश्नावर चाललेल्या मुंबईतील १८ दिवसांच्या उपोषणास भेट देऊन त्यांनी म्हटले होते, ‘‘ताई, ही हजारोंची गर्दी इथे हेच दाखवतेय, की भारतीय जनतेचा आजही अहिंसेवरच अधिक विश्वास आहे.’’ आमच्या मंचावरून उठून पाठिंबा मोर्चाच्या मंचावर ते गेले आणि भाषण करताना, उपोषणास प्रतिसाद न देणाऱ्या सरकारवर रागावून- ‘‘यांना हाणलेच पाहिजे,’’ असे म्हणत त्यांनी माइकच उचलून हाणण्याचा इशारा दिला! असो.
तर.. कारखाने बंद करण्यातूनही होणाऱ्या परिणामांमध्ये आत्महत्या, लाठीचार्ज, गोळीबार तसेच जगण्याच्या साधनांचाच विनाश अशी अनेक प्रकारची हिंसा असते- जशी इतरत्र निसर्गावरील आक्रमणाच्या रूपाने ती थोपवली जाते. मुंबईतील ५७ कापडगिरण्या बंद पडल्यामुळे रोजगारापासून वंचितच नव्हे, तर विस्थापितच झालेल्यांची संख्या १,४७,००० होती. म्हणजे इतक्या कुटुंबांतील प्रत्येकी पाच याप्रमाणे ७,३५,००० जनसंख्येवर तो आघात होता. या संदर्भात काही श्रमिक संघटनांनी ‘अधिकृत’ म्हणून मालकांशी हातमिळवणी करून सुमारे १० लाखांत प्रत्येक श्रमिकाला ‘अलविदा’ म्हटले, तर एकाच संघटनेने २७५ श्रमिकांचा संघर्ष हा रोजगाराच्या हक्कासाठी सुरू ठेवला, टोकाला नेला. रिअल इस्टेटसाठी एक एकर आठ गुंठे जमीन तारण ठेवूनही ‘बिर्ला शेठ’ म्हणून ओळखले जाणारे कंपनी मालक त्यांच्याशी अखेर तडजोड आणि करार करू शकले. त्यांना निवृत्तीपर्यंतचे वेतन हे मिल्स बंद झाल्यावरही बिर्लाने दिले. गिरणी कामगार संघटनांनी स्वतंत्रपणे शासनाने मालकांना लीजवर दिलेल्या जमिनींवरही हक्क दाखवत अखेर १२ हजार घरे मिळवलीच; पण कंपन्यांना दिलेल्या जमिनींवर- म्हणजे उद्योगपतींच्या संपत्तीलाभामध्ये- अनेक वर्षे घाम गाळणाऱ्या, त्यांची तिजोरी भरणाऱ्या श्रमिकांचाही हक्क असतो हे स्थापित केले. सर्वच धनिकांची संपत्ती ही विश्वस्त म्हणूनच त्यांच्या ताब्यात असते आणि असावी या गांधीजींच्या भूमिकेतून पाहा अथवा भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद-३९ या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या आधारे पाहा, मूठभरांच्या हाती संपत्ती एकवटणारा आर्थिक विकास नामंजूर होणे हा पहिला सिद्धान्त; पण त्यानंतर त्या संपत्तीचा वापर रोजगारासाठीच व्हावा हा आग्रह आणि धोरण हे पुढचे पाऊल. आज तेच मागे पडत असल्यानेही श्रमिकांना लढावे लागते आहे.
‘सेंच्युरी’च्याच बिर्ला समूहाच्या मध्य प्रदेशातील दोन मिल्स तोटय़ात चालतात म्हणून बंद पडल्या (की पाडल्या गेल्या) २०१७ मध्ये. त्यांच्या हस्तांतरणाचा करारनामा मात्र ‘शंकास्पद’ सिद्ध झाला औद्योगिक न्यायाधिकरण आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून! संपत्तीची किंमत कमी दाखवून (२५० कोटींऐवजी २.५ कोटींची संपत्ती) एक हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केलेला तो करार अखेर मे २०१८ मध्ये आदेशांच्या आधारे रद्द झाला. मालकी हक्क बिर्लाकडेच, म्हणून सेंच्युरी मॅनेजमेंटकडून एक हजार श्रमिक, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा पगार चालूच राहिला. हे सारे २०१७ च्या ऑक्टोबरपासून ५०० दिवस मिल्सच्या बाहेर सत्याग्रह चालवणाऱ्या श्रमिकांच्या चिवट संघर्षकाळातच घडले आणि बिर्लाचे अधिकारी संवादास पुढे आले. त्याचे स्वागत झाले. संघर्षांच्या कुठल्याही टप्प्यावर संवाद न नाकारण्याचा आमचा पक्का पायंडा आणि संवादातून विवाद निपटाऱ्यावर विश्वास आहे. त्यातही स्वातंत्र्याच्या आंदोलनापासून गांधीजींच्या सत्याग्रहाशीही पाठीराखे म्हणून जोडल्यामुळे आजच्या ‘अ’-कारी कंपन्यांपेक्षा ही ‘ब’-कारी उद्योगपतींची प्रतिमा काहीशी वेगळी. त्यांनी स्वैच्छिक निवृत्तिवेतन (पुन्हा काही लाख रुपये!) घ्या अथवा एक रुपयात तुम्हाला दोन्ही मिल्स आहेत त्या स्थितीत विनाकर्ज देतो- असे पर्याय पुढे ठेवले!
संघर्षांबरोबरच निर्माणाचे आणि पर्यायी विकासाच्या गप्पाच नव्हेत तर प्रत्यक्ष कृती- शिक्षण, ऊर्जा, पाणी यांसारख्या क्षेत्रात- करण्याच्या आमच्या अनुभवांआधारे देशाच्या विविध ठिकाणचे जाणकार सोबत घेऊन श्रमिकांनी कंबर कसली. पुन्हा अनुभवाचे जाळे घट्ट विणले गेले. ‘अधिकृत’ म्हणवणाऱ्या भगव्या, लाल आणि तिरंगी झेंडय़ाखालच्या युनियन्स या ९० टक्के श्रमिकांच्या ‘रोजगारच हवा’ या ठाम मागणीस नाकारून मूठभर श्रमिकांना कवटाळून बसल्या. त्यांनी ‘रोजगार नको, मिल्स चालवणे अशक्य’ ही भूमिका अचानक समोर ठेवल्यावर आम्हाला आमचे स्वतंत्र संघटन, न्यायालयातील स्थान व कायदेशीर लढत आणि जमिनी संघर्ष सारे पुढे नेत राहावे लागले आणि यापुढेही लागणार आहे. बिर्ला समूहाने सेंच्युरी मिल्स देण्याच्या पर्यायाला युनियन्सच्या ठरावाचा (खोटाच म्हणायला हवा असा) आधार घेऊन प्रस्ताव मागे घेण्याचे पाऊल उचलू पाहिले, तर श्रमिक गप्प कसे बसणार? यास कंपनीकरणातील अनैतिकता म्हणावे की कंपनी कारभारातील राजकारण?
मात्र, रोजगाराचे- खरे तर कारखानदारीचेच अर्थकारण हे श्रमिकांचे पगार, भत्ते, सूट, सोयींसाठीच नव्हे, तर जगण्याच्या आणि आजीविकेच्या हक्कासाठी संघर्ष करत परिवर्तनाकडे नेऊ पाहणार. हा संघर्ष आजही सुरूच आहे. आम्हा सर्वानाच याचा पुढील टप्पा आणि अनुभव सत्या- असत्याचे, साधनसंपत्तीवरील हक्काचे, श्रमिकांच्या आणि राष्ट्राच्याही जीवनातील हिंसा-अहिंसेचे दर्शन यानिमित्त घडवणार आहे.
प्रत्येक क्षेत्रात ऊठसूट शासनाची जबाबदारी आणि जनसेवा टाळत कंपनीकरणालाच अवकाश आणि सूट देण्याला हरकत असली, तरी कंपन्यांना विरोध नाही.. जोवर उद्योगपतीही नीती आणि अर्थनीती जोडूनच श्रमिकांचा हक्क, जगण्याचा व जीविकेचा अधिकार डावलत नाहीत, तोवर हे ठामपणे मांडत पुढे जायचे आहे.
