माहिती अधिकाराचा वापर करून नवी मुंबईतील अनेक गैरप्रकारांना वाचा फोडणारे आणि त्यासंबंधात न्यायालयाचा मार्ग चोखाळून त्यांना आळा घालण्यात यशस्वी झालेले संदीप ठाकूर हे सध्या सर्वाच्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत. त्यांच्या या अथक संघर्षांबद्दल..
माहितीचा अधिकार जनसामान्यांच्या हाती आल्यावर भारतात जणू एक क्रांतीच होऊ घातली आहे. या अधिकाराचा प्रभावीपणे वापर करून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येत आहेत. अनेक कार्यकर्त्यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. या लढय़ात उतरण्यामागच्या त्यांच्या नेमक्या प्रेरणा काय आहेत, लढय़ातले त्यांचे बरेवाईट अनुभव, त्यातील यशापयश आणि मिळालेले धडे यावर टाकलेला एक प्रकाशझोत.
व्य वस्थेविरोधात लढायची ऊर्मी येते कोठून? माझ्या या प्रश्नावर माहिती अधिकारासाठी झगडणारे कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांचे उत्तर होते- ‘पुढच्या पिढय़ांचा आपण विचार करणार आहोत की नाही? मिळेल तितके ओरबाडायचे. त्यासाठी आपणच केलेले नियम वाकवायचे. किती हवंय, याची सीमारेषाच आपल्याला ठाऊक नाही. तुम्ही ज्याला लढा वगैरे म्हणता तशातले मी काही करतोय का, मलाही माहीत नाही. जे चुकीचे होतेय, त्यावर कुणीतरी बोट ठेवायला हवे. मी ते करतोय. माझ्या जगण्याचा तो भाग आहे..’  
नवी मुंबईचे सर्वेसर्वा म्हणविले जाणारे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या भाच्याने अतिक्रमित केलेली काही शे एकर जमीन न्यायालयीन लढाईनंतर मुक्त करण्यात ते यशस्वी झाले. नवी मुंबईवर आपली घट्ट पकड ठेवणाऱ्या नाईकांना आव्हान देणे तसे सोपे नाही. जवळपास सगळी सत्ताकेंद्रे नाईक कुटुंबीयांच्या ताब्यात आहेत. त्यांना राजकीय विरोधकही टरकून असतात. त्यांना आव्हान देण्याचे काम संदीप ठाकूर यांनी केले आहे.   
मालवण तालुक्यातील धामापूर हे ठाकूर यांचे मूळ गाव. सुनीताबाई देशपांडे या त्यांच्या सख्ख्या आत्या.. आजोबा सरकारी वकील, तर वडील माजी न्यायाधीश. उच्चशिक्षित, कलासक्त अशा ठाकूर कुटुंबात बुद्धिनिष्ठतेचे बाळकडू त्यांना मिळाले. मालवणातून आजोबा कामानिमित्ताने रत्नागिरीत स्थायिक झाले. संदीप ठाकुरांचे बालपण आणि प्राथमिक शिक्षण तेथेच झाले. पुणे विद्यापीठातून १९८० साली त्यांनी एमबीएची पदवी मिळवली. १९८१ मध्ये ते बॉम्बे बर्मा ट्रेिडग कॉर्पोरेशनमध्ये फॅक्टरी मॅनेजर म्हणून रुजू झाले. नोकरी करताना कायद्याचाही अभ्यास करायचे त्यांनी ठरवले. ८४ साली ते कायद्याचे पदवीधर झाले. लोकांसाठी काही करता आले तर करावे, असे त्यांचे वडील त्यांना सतत सांगत. नोकरीधंद्यानिमित्त नवी मुंबईत वाशी येथे स्थायिक झालेले संदीप ठाकूर यांनी त्यादृष्टीने पहिला लढा दिला. मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करताना सिडकोने २४ तास पाणीपुरवठय़ाचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला भुलून वाशीत राहायला येणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. पण भरपूर पाण्याचे सिडकोचे आश्वासन कल्पनाविलासच ठरले. दिवसातून दोन तास पाणी यायचे आणि तेही वेळी-अवेळी. पाण्याचा स्वत:चा स्रोत निर्माण करण्यासाठी सिडकोने घरे विकताना ग्राहकांकडून पाणीस्रोत शुल्काची वसुली केली होती. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बारवी धरणातून पाणी विकत घेऊन ते वाशीकरांना पुरवले जायचे. ठाकूर यांनी सिडकोच्या या फसवणुकीविरुद्ध सनदशीर मार्गाने दाद मागायचे ठरविले. १९८४ साली त्यांनी यासंबंधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. अतुल सेटलवाड यांनी सिडकोला कडक शब्दांत फटकारले आणि पाणी साठवणुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले. तेव्हा कुठे सिडकोने जलकुंभ उभारण्यास सुरुवात केली. अन्याय्य व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा त्यांचा हा श्रीगणेशा होता.
खाडीपुलाचा ऐतिहासिक निर्णय
 मुंबई व नवी मुंबईला जोडणारा नवा खाडीपूल ठाकुरांच्याच एका याचिकेमुळे झाला. त्याबद्दल ठाकूर सांगतात- ‘ठाणे खाडीवरचा जुना पूल फारच अरुंद होता. नवी मुंबईत रेल्वेसेवा सुरू झाली नव्हती तेव्हाचा हा काळ. मुंबई-नवी मुंबईला जोडणारा एकमेव पूल- तोही अरुंद. ऐरोली खाडीपुलाच्या निर्मितीचा विषय तेव्हा चर्चेतही नव्हता. तेव्हा नवी मुंबईची ओळख मुंबईची ‘बेडरूम सिटी’ अशीच होती. जवळपास प्रत्येक नवी मुंबईकराला कामानिमित्त मुंबई गाठावी लागे. त्यामुळे ‘पूल कोसळला तर?’ हा विचार अंगावर काटा आणणारा होता. माहितीचा अधिकार अस्तित्वात नसल्याचा तो काळ होता. तरीही राज्य सरकारमधील एका अभियंत्याच्या साहाय्याने पुलाचा संरचनात्मक आराखडा मी मिळवला आणि ज्येष्ठ पत्रकार गोंविद तळवलकर यांच्याकडे हा विषय नेला. त्यांनी यासंबंधात लेख प्रसिद्ध केले. ‘लोकसत्ता’नेही हा विषय उचलून धरला. न्या. केनिया यांच्या खंडपीठाने या विषयाचे गांभीर्य जाणून, सरकारने जुन्या पुलाचा दर्जा तातडीने तपासावा असे आदेश दिले. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १९८७ मध्ये पुलाची स्थिती जाणून घेण्याकरता बसीन समिती नेमली. तिने पुलाची तातडीने दुरुस्ती केली जावी, तसेच मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या दुसऱ्या खाडीपुलाची आवश्यकता असल्याचे अहवालात नमूद केले. त्यामुळे नव्या खाडीपुलाच्या कामास चालना मिळाली.’
दरम्यान, मधुरा कोटस् या कंपनीच्या कायदे विभागात ठाकूर रुजू झाले. १९९५ ते ९९ दरम्यान ते कामानिमित्ताने बंगळुरू येथे स्थायिक होते. मधुरा कोटस् ही कपडय़ांसाठी धागे पुरवणारी कंपनी. कंपनीचे अनेक व्यवहार न्यायालयीन प्रक्रियेत होते. ठाकुरांनी ते धसास लावले. या कंपनीच्या विधी विभागाचे ‘व्हाइस प्रेसिडन्स’ या पदापर्यंत त्यांनी प्रगती केली. त्यांचे निवृत्तीचे वय उलटून गेले आहे. तरीही कंपनीने त्यांना निवृत्त केलेले नाही. याच काळात नगर नियोजन, वेगवेगळ्या शहरांच्या विकास नियंत्रण नियमावली वगैरेचा कायदेशीर अभ्यास त्यांनी केला. त्यामुळे १९९९ मध्ये पुन्हा वाशीत परतलेल्या संदीप ठाकुरांनी या क्षेत्राशी संबंधित जनहित याचिकांचा मग सपाटाच लावला. अनियमितता आढळली की त्यावर बोट ठेवायचे, हे ठरलेले! बिल्डर, राजकारणी, बडे उद्योजक, शासकीय अधिकारी यांच्या अभद्र युतीने नवी मुंबईचा एव्हाना विचका करत आणला होता. ठाकूर यांनी नगर नियोजनासंदर्भात अनेक कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले आणि प्रदीर्घ अशा न्यायालयीन लढायांना आरंभ झाला.
मैदाने मोकळी होतात तेव्हा..
नवी मुंबईत शैक्षणिक संस्थांचे मोठे जाळे आहे. या संस्थांना सिडकोने स्वस्त दरात भूखंडांचे वाटप करून मोठमोठी मैदानेही भाडेपट्टय़ावर दिली. शाळा-महाविद्यालयांच्या वेळेत मैदानांचा वापर शैक्षणिक कारणासाठी करावा आणि त्यानंतर ती सर्वासाठी खुली करून द्यावीत, असा करार सिडकोने संबंधित संस्थांसोबत केला होता. या मैदानांमुळे मुलांना खेळण्यासाठी भलीमोठी जागा मोकळी राहिली. मात्र, यापैकी काही संस्थांनी पुढे या कराराचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. मैदानांना कुंपण घातले गेले. कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये यासाठी ते योग्यच होते. मात्र, संस्थांनी या मैदानांचा वापर पैसे कमावण्यासाठी सुरू केला. खेळासाठीची ही मैदाने ऑर्केस्ट्रा, बडय़ा बिल्डर व उद्योजकांच्या पाटर्य़ासाठी भाडय़ाने द्यायचे प्रकार घडू लागले. ठाकुरांनी हा विषय हाती घेतला. याच काळात गणेश नाईक यांचे धाकटे बंधू ज्ञानेश्वर नाईक यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी वाशीतील नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशन या क्लबने आपले मैदान भाडय़ाने देण्याचा निर्णय घेतला. नाईक स्वत: या क्लबचे अध्यक्ष आहेत. तत्पूर्वीही खासगी कार्यक्रमांसाठी क्लबचे मैदान भाडय़ाने दिले जात होते. या मैदानाचा वापर खेळांसाठीच केला जावा, असा सिडकोचा करार होता. क्लबचे व्यवस्थापन सरसकट हा करार पायदळी तुडवीत होते. लग्न, समारंभांसाठी ही मैदाने भाडय़ाने कशी देता, असा प्रश्न ठाकूर यांनी उपस्थित केला. क्लब व्यवस्थापनाने त्यावर नेहमीप्रमाणे उडवाउडवीची उत्तरे दिली. महापालिका, सिडकोचे अधिकारी तर ऐकण्याच्या मन:स्थितीतसुद्धा नव्हते. ठाकूर यांनी याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण आपल्या अंगाशी येईल हे ध्यानी येताच महापालिका आणि सिडको या दोघांनीही तातडीने पावले उचलली. ज्ञानेश्वर नाईक यांच्या मुलीचे लग्न आटोपताच महापालिकेने अध्यादेश काढला की, कोणत्याही शैक्षणिक मैदानावर खासगी कार्यक्रमांना परवानगी देता येणार नाही. नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशनलाही हा नियम बंधनकारक ठरला. महापालिकेच्या मालकीच्या मैदानांत वर्षांतील फक्त २० दिवस खासगी कार्यक्रमांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शैक्षणिक संस्थांची मैदाने मोकळी झाली व महापालिकेच्या मैदानांवर नियमानुसार परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ठाकुरांच्या लढय़ाचा हा मोठा विजय होता.  
धारण तलावांची भरणी थांबली..
नवी मुंबई हे शहर समुद्रसपाटीपेक्षा खाली वसलेले आहे. त्यामुळे मुसळधार पावसात खाडीचे पाणी शहरात शिरू नये यासाठी शहराची उभारणी करताना सिडकोने खोलवर विचार केला.  पण सिडकोच्या या नियोजनाचा विचका करण्याचा प्रयत्न वाशीतील एका नगरसेवकाने महापालिकेतील अभियंत्यांना हाताशी धरून केला. वाशी खाडीकिनारी असलेल्या धारण तलावाच्या एका कोपऱ्यात ‘२६ जुलै’सारखा अपवाद वगळता कधीही पाणी भरत नाही. या भागातील एका अतिहुशार नगरसेवकाने क्लृप्ती लढविली. अभियंत्यांच्या मदतीने धारण तलावाच्या या कोपऱ्यात भरणी सुरू केली. त्या ठिकाणी लहान मुलांसाठी उद्यान बनवले. ठाकूरांच्या लक्षात हा प्रकार आला. त्यांनी महापालिकेशी संपर्क साधला. आयुक्तांची भेट घेतली. मात्र, स्वत:ला शहराचे ‘विकास आयुक्त’ म्हणवून घेणाऱ्या आयुक्तांनी त्यांना दाद दिली नाही. नाइलाजाने ठाकुरांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घेतली आणि आयुक्त विजय नहाटा यांनी स्वत: सुनावणीसाठी उपस्थित राहावे, असे फर्मान काढले. महापालिका हादरली. एका रात्रीत लाखो रुपये खर्च करून उभे राहिलेले उद्यान खोदले गेले. शेकडो गाडय़ा भरून भरणी केलेले डेब्रिस उपसण्यात आले. तलाव मोकळा झाला. आज या ठिकाणी डासांचे साम्राज्य निर्माण झाल्याची ओरड इथला नगरसेवक करतो आहे. मात्र, मुसळधार पावसात शहराचे पाणी एरवी कोरडय़ा असणाऱ्या या कोपऱ्यात साठू लागले आहे. विस्तीर्ण वाटणारा धारण तलाव आता कमी पडू लागल्याचे हे द्योतक आहे. वाशीला पुरापासून वाचविण्याचा ठाकूर यांचा हा प्रयत्न शहर नियोजनकर्त्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा ठरला आहे.  
बिल्डरशाही नमली
सायन-पनवेल महामार्गावर गेल्या काही वर्षांत गगनचुंबी व्यावसायिक संकुले उभी राहिली आहेत. बडय़ा उद्योगसमूहांशी संबंधित ही संकुले नगर नियोजनाचे नियम धाब्यावर बसवीत असल्याची चर्चा होती. हा परिसर सिडकोने माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी आरक्षित ठेवला होता. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांसाठी तीन चटईक्षेत्र निर्देशांकाची सवलत देण्यात आली होती. नवी मुंबईतील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मोठय़ा भूखंडांसाठी दीड चटईक्षेत्रानुसार बांधकाम अनुज्ञेय होते. मात्र वाशी रेल्वेस्थानकालगत असलेल्या या संकुलांना तीन चटईक्षेत्राच्या वापराची सवलत मिळाली. हे सवलतीपुरते ठीक होते; पण पुढे या सवलतीचा गैरवापर सुरू झाला. माहिती तंत्रज्ञानासाठी आरक्षित जागेवर उभ्या राहिलेल्या संकुलांमध्ये इतर वापर सुरू झाला. काही भूखंडांवर पंचतारांकित हॉटेल्स आणि मोठे शॉिपग मॉल उभे राहिले. ठाकूर यांनी हा गैरप्रकार उजेडात आणला. बांधकामे उभी राहिली होती. महापालिकेने यापैकी बहुतांश बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्रेही दिली होती. तेव्हा विजय नहाटा नुकतेच आयुक्तपदी रुजू झाले होते. त्यांनी रेल्वेस्थानकालगतच्या व्यावसायिक संकुलातील काही गाळ्यांना सील ठोकले. पुढे हा विषय सरकारदरबारी गेला. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राव्यतिरिक्त ५० टक्के इतर वापर नगरविकास विभागाने मान्य केला. संबंधित बिल्डरांना दंड आकारण्याची प्रक्रिया उरकण्यात आली. घोटाळा तर झालेलाच होता; परंतु ठाकूर यांच्या पाठपुराव्यामुळे त्याला किमान धोरणाचे कवच सरकारला द्यावे लागले.
या भागातील एका मोठय़ा मॉललगत वाहनतळासाठी मोठी जागा सिडकोने आरक्षित ठेवली होती. मॉलमधील पाìकगव्यतिरिक्त रेल्वेस्थानकाच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांना या वाहनतळात वाहने उभी करता येणार होती. मॉल व्यवस्थापनाने कोणतीही परवानगी नसताना सरसकट सर्व वाहन-धारकांकडून पैशांची वसुली केली. ठाकूर यांनी याची सिडकोकडे तक्रार केली. त्यानंतर ही वसुली थांबवण्यात आली. याच भागातील तुंगा नामक मोठय़ा हॉटेल व्यवस्थापनाने वाहनतळासाठी आरक्षित असलेली जागा बळकावल्याची तक्रार ठाकुरांनी केली. हॉटेलसाठी ११६ वाहनांची पाìकग बंधनकारक होती. असे असताना हॉटेलला लागून बांधलेल्या सार्वजनिक वाहनतळाच्या जागेत हॉटेलची वाहनेही उभी राहू लागली. ठाकूर यांनी यासंबंधी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका गाजली. आता न्यायालयाने ही जागा सार्वजनिक वापरासाठी मोकळी करून दिली आहे.  
असाच लढा वाशी रेल्वेस्थानकालगत असलेल्या इनऑर्बटि मॉलच्या विरोधात ठाकूर देत आहेत. सार्वजनिक वापराच्या जागेत मॉल व्यवस्थापनाने उद्यान उभारून बेकायदा प्रवेशद्वार सुरू केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सिडकोने के. रहेजा ग्रुपला भूखंड विकताना जॅपनीज उद्यान उभारून द्यावे, अशी अट घातली होती. हे उद्यान अजूनही उभे राहिलेले नाही. उलट, सार्वजनिक वापराच्या जागेत मॉलचे प्रवेशद्वार थाटण्यात आले आहे. यासंबंधीची जनहित याचिका सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. वाशीतील महात्मा गांधी मिशन या माजी मंत्री कमलकिशोर कदम यांच्या सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयाविरोधात ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिकाही अंतिम टप्प्यात आहे. रुग्णालयासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड पदरात पाडून घेताना ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर रुग्णालय चालविण्याचा करार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र कोटय़वधी रुपयांचा नफा  कमावला जात असून गरजू रुग्णांसाठी खाटा आरक्षित ठेवण्याचा करारही धाब्यावर बसवला जात आहे. ही नफेखोरी उघड करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
हे सारे ऐकल्यावर, ‘तुम्ही अशा किती गैरप्रकारांना आळा घालणार? कुठे कुठे पुरे पडणार?’ असा हतबल प्रश्न त्यांना विचारला. त्यावर त्यांचे उत्तर होते : ‘सगळेच काही वाईट नाहीत. सिडकोतील एका निवृत्त व्यवस्थापकीय संचालकाच्या खारघर येथील बंगल्याला ३० टक्के व्यावसायिक वापर परवाना मिळावा, यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरफार करण्यापर्यंत काही अधिकाऱ्यांची मजल गेली होती. वृत्तपत्रांतून जाहिरातीद्वारे सूचना, हरकती मागवल्या गेल्या होत्या. त्यावर सिडकोच्या सध्याच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना मी पत्र पाठवले. संजय भाटिया आणि सहव्यवस्थापकीय संचालक राधा मॅडम यांनी तातडीने माझ्या हरकतींची दखल घेतली. नवा बदल मागे घेत असल्याचे कळविले. म्हणजे सर्व यंत्रणाच पोखरली आहे असे म्हणता येणार नाही. महापालिकेचे एक माजी आयुक्त एकदा माझ्या घरी आले होते. तुंगा हॉटेलविरोधात माझी याचिका सुरू होती. म्हणाले, ‘ठाकूर, हे सारे ठीक आहे. पण तुमचं काय?’ माझा प्रश्नार्थक चेहरा पाहून त्यांनी थेटच विचारले, ‘तुमचा काही इंटरेस्ट आहे का यात?’ ते म्हणत होते तसल्या ‘इंटरेस्ट’च्या पलीकडे मी गेलोय हे त्यांच्या काही क्षणांतच लक्षात आले. थोडय़ा वेळाने ते निघून गेले. मात्र, पुढील काळात कुणामार्फत एखादी अनियमितता लादली जाते आहे असे लक्षात येताच ते माझ्याकडे यायचे. ‘ठाकूर, तुमची मदत लागेल,’ म्हणायचे आणि घ्यायचेही. व्यवस्था बिघडली आहे हे खरे; पण सगळंच संपलंय का, याचा विचार ज्याने-त्याने करावा.’
डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येला तेव्हा महिनाही झाला नव्हता. मी धीर एकवटत म्हटलं, ‘तुम्हाला भीती नाही वाटत? म्हणजे दाभोलकरांचे असे होऊ शकते..’ माझे वाक्य अर्धवट तोडत ठाकूर म्हणाले, ‘इतकं हतबल होऊ नका. आजच्या तरुणांना माझ्यासारखा वेळ, पैसा खर्ची घालून हे काम करायला जमेलच असे नाही. पण इतरांना जमत नाही म्हणून मीसुद्धा ते करायचे नाही? मरणाच्या भीतीने थांबून कसे चालेल?’
मी मनातल्या मनात त्यांना सलाम केला.