संवाद.. संवेदनांचा!

देशभरात अनेक भागांत नक्षलवाद्यांनी आदिवासींना वेठीस धरले आहे. त्यांच्यापर्यंत कुठल्याही शासकीय सोयीसुविधा पोहोचू नयेत यासाठी ते दहशतवादाचा मार्ग अवलंबतात. शासकीय यंत्रणाही आदिवासींना आवश्यक तो विश्वास देण्यात कमी पडतात. त्यामुळे ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशा कात्रीत सापडलेल्या आदिवासींना विश्वासात घेऊन त्यांना विकासाभिमुख करण्याचे मोलाचे काम गडचिरोलीच्या उपविभागीय अधिकारी किरण कुलकर्णी करीत आहेत. त्यांचे यासंबंधातले स्वानुभव..  
आदिवासींची आपली अशी एक संस्कृती आहे, स्वतंत्र समाजव्यवस्था आहे. त्या व्यवस्थेत प्रत्येक कुटुंब स्वतंत्र असलं तरी सुखदुखाचे सारे क्षण मात्र सर्वाचे, सामायिक असतात. एखाद्या घरी लग्नसमारंभ असला की प्रत्येक घरात अन्न शिजतं आणि एकत्रितपणे सगळा गाव तो समारंभ साजरा करतो. जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या प्रत्येक क्षणी ही माणसं एकमेकांना साथ देत असतात. एखादं घर उभारायचं असलं तर प्रत्येक घर त्यासाठी आपला मदतीचा हात देतं. ही आदिवासींची स्वावलंबी आणि सामूहिक समाजपद्धती आहे. आपल्या नागर संस्कृतीनं त्यांच्याकडून काही शिकावं अशी ही संस्कृती असतानाही आदिवासी मात्र आपल्यापासून दूर आहेत. त्यांच्या गरजा कमी आहेत. पण त्यातही त्यांच्यासाठी त्यांचं जगणं छान असतं. त्यांना वीज, बंगले, मोटारी किंवा शहरी सुखसोयी नको असतात. त्यामुळे या सुविधांवाचून त्यांचं काही बिघडत नाही. आपण मात्र त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न करत आहोत. त्यांना या सुविधा मिळाव्यात म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारही अनेक योजना आखते. आणि प्रशासन त्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी प्रयत्न करते.
..या टप्प्यावरच नक्षलवाद पुढे येतो. आदिवासींनी सरकारी सोयीसुविधा स्वीकारू नयेत, आदिवासींच्या जीवनव्यवस्थेत सरकार ढवळाढवळ करते आणि त्यांना सुविधांचे गाजर दाखवून त्यांची पिळवणूक करते, असा नक्षलवाद्यांचा प्रचार असतो. तशी पत्रकं ते गावोगावी वाटतात. स्थानिक पातळीवर, गावागावांत त्यांच्या सभाही होतात. गावकऱ्यांना ते सरकारविरुद्ध भडकावत असतात. आणि त्यांनी सरकारी सुविधा स्वीकारू नयेत यासाठी बंदुकीचा धाकही ते दाखवतात. दहशत पसरविण्यासाठी त्यांना मारहाण करतात, शिक्षा करतात आणि प्रसंगी त्यांचा जीवही घेतात. सोयीसुविधा देऊन शोषण करण्याचे सरकारी तंत्र म्हणजे ‘गाजरदंडा तंत्र’ असल्याचा नक्षलवाद्यांचा आक्षेप असतो. आदिवासींना या सुविधांपासून वंचित ठेवणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी आदिवासींसाठी पर्यायी सुविधा मात्र निर्माण केलेल्या नाहीत. विकासाला विरोध करणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी आदिवासींमध्ये दहशत माजवली आहे हे लक्षात येऊ लागले आणि सातत्याने मनात सतावणाऱ्या एका प्रश्नाची उकल होत गेली. विकास नाही म्हणून नक्षलवाद फोफावला, की नक्षलवादामुळे विकास खुंटला, या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले. नक्षलवादामुळेच विकास खुंटला, हे स्पष्ट झाले.
पाच वर्षांपूर्वी- २००८ मध्ये मी गडचिरोलीला सरकारी सेवेत दाखल झाले तेव्हा या माध्यमातून काहीतरी करायचं असा संकल्प होता. मानव विकास निर्देशांक कमी आहे अशा भागात काम करायचं, असं मी आणि माझा नवरा सुबोध कुलकर्णी- आम्ही दोघांनीही ठरवलं होतं. पण गडचिरोलीत काम सुरू झालं ते निवडणुकांशी संबंधित होतं. जे काम करायचं ठरवलं होतं ते सुरूच झालं नाही, हे जाणवू लागलं आणि मी अर्ज करून दुसरं पद मागून घेतलं. त्याला महसूल व्यवस्थेत प्रांत अधिकारी म्हणतात. २०११ मध्ये मी उपविभागीय अधिकारी झाले. आणि मग गडचिरोली जिल्ह्य़ात आता आपण ठरवल्यानुसार काम करू शकू, हे जाणवलं. तहसील कार्यालयातले विषय, जातीची प्रमाणपत्रे तसंच स्थानिक प्रश्नांवर जनतेशी संपर्क साधणं या पदामुळे शक्य होणार होतं. गडचिरोली जिल्ह्य़ातल्या अनेक गावांत गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही झाल्या नव्हत्या, हे निवडणूक प्रक्रियेत असताना लक्षात आलं होतंच. त्यामुळे या गावांतून स्थानिक स्वराज्य संस्था मुळात अस्तित्वातच नव्हत्या. यातील अनेक ग्रामपंचायती अतिसंवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या भागात होत्या. लोकशाही प्रक्रियेला नक्षलवाद्यांचा विरोध आहे, हे आधीच कळलं होतं.
२००८ मध्ये मी धानोरा तालुक्यातल्या काटेझरी गावाला प्रथम भेट दिली. लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न करू लागले. पण त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नव्हता. चिकाटीनं एका घरात गेले. तिथे बाहेर मोठमोठय़ा भांडय़ांमध्ये अन्न शिजत होतं. कुणाच्यातरी घरात बारसं होतं. ‘तिथे मला घेऊन चला,’ असं सांगूनसुद्धा गावकऱ्यांनी मला तिथे नेलं नाही. याच गावात २००७ मध्ये नक्षल्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाला आग लावून दिली होती. त्यानंतर एक वर्षांने मी तिथे गेले होते. लोकांना भेटायला.. त्यांच्याशी संवाद साधावा, या हेतूने. पण प्रतिसाद शून्य! खूप प्रयत्नांनंतर काही लोकांना गोळा केलं आणि सरकारी योजनांची माहिती सांगू लागले. आपल्या बोलण्याचा परिणाम होतोय, हे मला त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघून जाणवत होतं. आणखी काही वेळानं परस्परांशी संवाद सुरू होणार अशी मला खात्री वाटत असतानाच एक माणूस त्यांच्यात येऊन बसला आणि सगळा नूर पालटला. सगळे गप्प झाले. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरचे भावही शून्यवत झाले. मी बोलतच होते. पण समोर अस्वस्थता होती. मला ते जाणवत होतं. मग सरकारी योजनांची माहिती असलेली एक पुस्तिका मी त्यांना देऊ केली. पण एकही हात पुढे झाला नाही. समोरच्या सगळ्या मनांवर दहशतीचं सावट दाटलं होतं.
मग मी माहिती काढली. या गावात साधी पिठाची गिरणीही नव्हती. दुकानही नव्हतं. बाजाराचं गाव १२ किलोमीटर अंतरावर. तिथे जाण्यासाठी वाहनाची सोय दूरच; साधा रस्ताही नव्हता. एवढी लांबची पायपीट करून लोकांना बाजारहाट करावा लागायचा.
.. पुढे तीन वर्षं ते गाव डोळ्यासमोरून हलतच नव्हतं. उपविभागीय अधिकारी झाल्यावर लगेचच मी पुन्हा त्या गावी गेले. आणि पुन्हा त्या घराघरांत गेले. त्या लोकांशी पुन्हा एकदा संवाद साधण्याचा प्रयत्न करू लागले. एक सरकारी महिला अधिकारी आपल्या घरापर्यंत येते, आपल्याशी संवाद साधते, या भावनेचा परिणाम बहुधा झाला असावा. ती माणसं बोलू लागली. त्या संवादातूनच मग गावात रस्ता झाला. प्रत्येक गावातल्या पहिल्या भेटीचा अनुभव सारखाच असे. माणसं जणू तोंडाला कुलूप लावल्यासारखी गप्प असायची. दोन महिन्यांपूर्वी गोंडलवाही गावात नक्षलवाद्यांनी २७ वाहनं जाळली होती. ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर त्यांनी रोवून ठेवलेला झेंडा अजूनही तिथे आहे. या गावात मी तीन-चार वेळा गेले. पण लोकांचा प्रतिसादच मिळेना. मग कारणही समजलं. प्रत्येक गावात त्यांची ग्रामरक्षा दले आहेत. गावात कोण आलं, कुणाशी बोललं, काय बोललं, कुणाकुणाला भेटलं, सारी माहिती या दलाचे सदस्य त्यांना देतात. नक्षलींची दहशत गावावर दाटलेली असते. आपले प्रश्न सरकारकडे मांडू नयेत, असा जणू नक्षलवाद्यांचा गावकऱ्यांवर दंडकच असतो. गावांचे प्रश्न फक्त नक्षलवाद्यांकडेच मांडायचे, असं जणू ठरलेलं!
.. पण तसंही झालेलं कुठंच दिसत नव्हतं!
मग मी गावागावांत फिरू लागले. लोकांशी संपर्क, संवाद हाच दुरावा दूर करण्याचा एकमेव मार्ग आहे अशी माझी खात्रीच होती. काही काळानं याचा परिणाम दिसू लागला. हळूहळू लोक बोलू लागले.
या जिल्ह्य़ातील संवेदनशील खेडय़ांमधले आदिवासी सहसा घराबाहेर पडत नाहीत. आठवडा बाजाराच्या दिवशी मात्र तालुक्याच्या गावात गर्दी असते. मग मीही तोच दिवस निवडून बाजाराच्या दिवशी तालुक्याच्या गावांना भेटी सुरू केल्या. जास्तीत जास्त लोकांशी बोलायचं, त्यांचं नाव नोंद करून ठेवायचं, आणि पुढच्या भेटीत त्यांच्या जुन्या परिचयाची आठवणही करून द्यायची- असं सुरू केलं. त्यातूनच मग पुढे मोकळेपणाचा अनुभव येऊ लागला. गावातल्या गैरसोयी, समस्यांना वाचा फुटू लागली. काही वर्षांच्या आमच्या अथक प्रयत्नांना आता हळूहळू यश येत होतं.
त्यामुळे आणखी एक निर्णय घेतला. छत्तीसगडच्या सीमेजवळच झाडापापडा नावाचं गाव आहे. तिथे एक शिबीर आयोजित केलं. लोकांना बोलावून घेतलं. त्यांनी आपल्या समस्या, अडचणी सांगाव्यात असं आवाहन केलं. इथले आदिवासी दहशतीमुळे बोलत नाहीत, हे एव्हाना जाणवलं होतंच; पण त्यांच्यातील आत्मविश्वासही ढासळत चालला आहे हेही दिसून आलं. आपल्या समस्या धीटपणे मांडण्याच्या आत्मविश्वासाचा अभावही त्यांच्यात जाणवत होता. त्या शिबिरात एका तरुणानं बाजूला उभ्या असलेल्या दुसऱ्या तरुणाची समस्या मोडक्यातोडक्या पद्धतीनं मांडली. त्याच्याकडे जात प्रमाणपत्र नव्हतं. त्याच शिबिरात त्याला जात प्रमाणपत्र मिळवून दिलं. त्यानं गावात परतताच हे इतरांना सांगितलं. मग लोक धीर करून भेटायला येऊ लागले. पुढे हा विश्वास आणखीन वाढला आणि गावकरी गावाला भेटीचं आमंत्रण देऊ लागले.. संरक्षणाची हमी देऊ लागले. त्यानुसार काही गावांना पायी प्रवास करून, काही ठिकाणी दुचाकीवरून भेटी दिल्या. अनेक गावांना जोडणारे रस्ते नव्हते. अनेक गावांत वीज नव्हती. नद्यांवर पूल नव्हते. अडीअडचणीच्या, संकटांच्या वेळी हतबलपणे फक्त बसून राहायचं, किंवा त्याच्याशी अपुऱ्या साधनांनिशी सामना करायचा, हेच इथलं जगणं! विशेषत: महिलांना या समस्यांचे चटके जास्तच जाणवतात. त्यांची बाळंतपणं, आजार अशा समस्या अधिकच उग्र होतात. या संपर्क मोहिमेनंतर मात्र गावागावांत शिबिरं सुरू झाली. लोकांशी, विशेषत: तरुणांशी संपर्क वाढला आणि समस्या सुटू लागल्या. ज्यांच्याशी संपर्क आला, त्यांची नावं मी लिहून ठेवीत असे. त्यातून त्यांच्याशी कायमची ओळख झाली. गावागावात मला ओळखणारी माणसं उभी राहिली. त्याचा पुढे जाऊन खूप फायदा झाला. संवाद वाढला आणि सरकारी योजना गावांपर्यंत पोहोचू लागल्या, तशाच त्यांच्या समस्याही सरकापर्यंत पोहोचू लागल्या.
छत्तीसगडच्या  सीमेला लागूनच असलेल्या चुटिंग टोला नावाच्या आदिवासी गावात दोन महिन्यांपूर्वी वीजदेखील आली.
नक्षलवादाचा विळखा असलेल्या गावांना त्यातून मुक्त करण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न व्हायला हवेत, हे प्रकर्षांनं जाणवलं. मुख्यत: तेथील जनतेसोबत जिव्हाळ्याचं नातं जोडलं गेलं पाहिजे, त्यांच्याशी संवाद होत राहिला पाहिजे. आणि आपल्याला मिळणाऱ्या सुविधांमुळे जगणं सुकर होतं, याबद्दलचा विश्वास त्यांच्या मनात रुजवला गेला पाहिजे. अनेक गावांत सुविधा नाहीत असं नाही; पण त्या राबवणारी माणसंच तिथे राहायला तयार नसतात. शाळा असली तर शिक्षक नसतात. ग्रामस्थ मात्र हतबल असतात. पोलीस एक सांगतात, नक्षली दुसरंच काहीतरी मनात भरवतात. दोघांकडेही बंदुका असतात. बंदुकीचा धाक दोन्ही बाजूंनी असतो. मग ऐकायचं कुणाचं, या प्रश्नाच्या गर्तेत हा गरीब आदिवासी संभ्रमित होऊन जातो. बंदुकीच्या धाकावरच गावात नक्षल्यांसाठी जेवण करावं लागतं. या धाकातून आदिवासीला मुक्त केलं पाहिजे. जेवणापर्यंत ठीक आहे; पण जेव्हा बंदुकीच्या धाकानं घरातली तरुण मुलंमुली उचलून नेतात तेव्हा जागं झालं पाहिजे. आपलं जगणं कसं असावं, हे ठरवण्याचा अधिकार अन्य कुणालाही नाही.. नक्षल्यांना तर नाहीच नाही, हे लोकांमध्ये ठसवण्याचा प्रयत्न आवश्यक आहे, हे जाणवलं. आणि जमेल तेव्हा, जमेल तिथे हे सांगत राहिले.
इथल्या माणसांच्या मनातला विश्वास आता जागा होतोय. गोंडलवाही गावात पोलीस ठाणंही सुरू झालंय. इथल्या १३६ गावांमध्ये अजूनही वीज नाही. पण त्यांना त्याची गैरसोय वाटतच नाही. त्यांच्या जीवनशैलीची घडी विजेविनाच नीट बसलेली आहे. मात्र, त्यांच्या दुरावलेल्या संस्कृतीशी नातं जोडायचं असेल तर त्यांच्यापर्यंत आपण पोहोचलंच पाहिजे. पण हा विकास आदिवासीपर्यंत पोहोचविण्यास नक्षल्यांचा विरोध आहे. मुंगनेरा गावात २०११ मध्ये शिबीर घेतलं तेव्हा समारोपाच्या वेळी नक्षल्यांनी शिबिरातूनच गटविकास अधिकारी, वीज मंडळाचे अधिकारी तसंच पंचायत समितीच्या सभापतींना उचलून जंगलात नेलं आणि त्यांना बेदम मारहाण केली. त्यानंतर या ठिकाणी शिबीर घ्यायची हिंमतच कुणी केली नाही. मी एकदा प्रयत्न केला, पण लोक आलेच नाहीत. कारण काय, तर- प्रचंड दहशत!!
पुढे काही दिवसांनी- गेल्या २४ मे’ला तिथून जवळच असलेल्या चवेला गावात शिबीर आयोजित केलं. मुंगनेराच्या गावकऱ्यांनाही शिबिराला बोलावलं. तिथं ते आले आणि त्यांनी आपल्या समस्याही मांडल्या. या गावातल्या गजूराम नावाच्या माणसाचं रेशन कार्ड हरवलं होतं. एखादी क्षुल्लक गोष्टदेखील रोजच्या जगण्यात किती अडथळे निर्माण करणारी असते, हे मला त्याची समस्या ऐकताना आणि सोडवल्यानंतर जाणवलं. शिबिरात मी गजूरामला रेशन कार्ड तयार करून दिलं तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर उमटलेले आनंदाचे भाव मी कधीही विसरू शकत नाही. दहा रुपये किलो दरानं बाजारात विकत घ्यावे लागणारे तांदूळ आता त्याला तीन रुपयांत मिळणार होते. त्याचा तो आनंद त्याच्या डोळ्यांतून ओसंडत होता.
या शिबिरानं लोकांच्या मनात विश्वास रुजला. आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी कुठेतरी बोलावं लागेल. मरणाच्या भीतीनं गप्प राहिलं तर जगणंही मुश्किल होईल, हे त्यांना जाणवू लागलं. नक्षलवादी त्यांना शासनाच्या सुविधा घेऊ देत नाहीत. परंतु त्यांनी स्वत:ची व्यवस्थाही त्यांच्याकरता उभी केलेली नाही. राजकीय लोकांची हत्या करणं, लोकशाहीला आव्हान देऊन दहशत माजवणं, हेच काम करणारे नक्षलवादी गरीब आदिवासींचं शोषण करताहेत. त्यांच्याकडे शस्त्रे, पैसे कुठून येतात? कंत्राटदारानं पैसे दिले नाही तर त्याची हत्या केली जाते. गरीब घरांतील स्त्रियांना नक्षलवादी चळवळीत जबरदस्तीनं ओढलं जातं. अशा तऱ्हेनं आदिवासींची सर्व बाजूंनी कुचंबणा सुरू आहे. पोलिसांतही आदिवासी, नक्षल्यांमध्येही आदिवासी आणि मरणारे, भोगणारेही आदिवासीच!!!
या कुचंबणेतून बाहेर पडण्याचं साधन त्यांना हवंय. त्यासाठी संवादाचं माध्यम हवं आहे. समाजासाठी काम करणाऱ्यांनी एकत्र येऊन एक व्यासपीठ उभं करावं यासाठी आता आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही सेवाभावी संस्थांचे सहकार्य मिळू लागले आहे. प्रथम, सर्च, लोकमंगल आदी सेवाभावी संस्था पुढे येत आहेत. तरुण आदिवासींना व्यवसाय प्रशिक्षण दिलं जातंय. सामूहिक वनहक्काची प्रकरणे जिल्ह्य़ात खूप प्रभावीपणे हाताळली जात आहेत. तीन हजार कुटुंबांना वैयक्तिक वनहक्क मिळाले आहेत. प्रशासनही सकारात्मकतेने सहकार्य करत आहे. यातून आदिवासींचा आत्मविश्वासही जागा होतोय. नक्षल्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी हाच आत्मविश्वास कामी येणार आहे.