– जगदीप एस. चोकर
मतदान यंत्रांद्वारे निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणांची मागणी करणाऱ्या याचिकांमधले तीन प्रमुख मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयातील दोघा न्यायमूर्तींच्या पीठाने अलीकडेच (२६ एप्रिल रोजी) अमान्य केले; पण त्याच वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दोन महत्त्वाचे निर्देशही दिले. फेटाळलेल्या मागण्यांपैकी पहिली होती ‘कागदी मतमोजणी’कडे परतण्याची किंवा दुसरी मागणी मतपडताळणीच्या ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रातील (व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) कागदी चिठ्ठी मतदाराच्या हाती जावी, त्याला ती पाहता यावी आणि मग ही चिठ्ठी मतपेटीत टाकली जाऊन निकाल लावतेवेळी या चिठ्ठ्यांची मोजणी व्हावी; आणि हेही नको असेल तर तिसरी मागणी म्हणजे, मतदानयंत्रांतील आकड्यांच्या मोजणीसह ‘व्हीव्हीपॅट’ चिठ्ठ्यांचीही १०० टक्के मोजणी होऊन त्याआधारे निकाल जाहीर करावा. या तिन्ही मागण्या फेटाळल्या गेल्या असल्या तरी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फर्मावले आहे की, मतदानयंत्रावर कुठले बटण दाबले गेले याची योग्य खबर ‘व्हीव्हीपॅट’ला मिळावी, यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘सिम्बॉल लोडिंग युनिट्स’ना (एसएलयू) निकालानंतर किमान ४५ दिवस, मतदानयंत्रांसारखेच अतिसुरक्षित ठेवले जावे. या एसएलयूच्या सुरक्षेसाठी त्यांना आधी बंद पेटीत ठेवून नंतर अतिसुरक्षा खोलीत (स्ट्राँगरूम) ठेवावे आणि निकालासंबंधाने काही वाद उत्पन्न झाल्यास मतदानयंत्रांप्रमाणेच ‘एसएलयू’चीही तपासणी व्हावी. हा झाला पहिला निर्देश.
दुसरा निर्देश असा की, जर निकालानंतर विजयी उमेदवाराखालोखाल पहिल्या/ दुसऱ्या वा तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणाऱ्यांपैकी एखाद्या उमेदवाराने मतदानयंत्रांत फेरफार/ बिघाड वा गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीपायी तपासणीची लेखी मागणी केली तर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील (निवडणूक लोकसभेची असल्यास विधानसभा क्षेत्रांतील) मतदानयंत्रांपैकी पाच टक्के यंत्रांच्या ‘मायक्रोकंट्रोलर’ची तपासणी कंट्रोल युनिट, प्रत्यक्ष बटणांचे यंत्र (बॅलट युनिट) आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ यांच्यासह व्हावी आणि ही तपासणी मतदानयंत्रे बनवणाऱ्या संस्थांच्या अभियंत्यांकडून व्हावी. अशा तपासणीसाठी खर्च किती येईल हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिसूचित करावे आणि तो खर्च, तपासणीची मागणी करणाऱ्या उमेदवाराने आधी भरावा. मात्र मतदानयंत्र वा त्याच्या प्रणालीत बिघाड आढळल्यास संबंधित तक्रारदार उमेदवाराने भरलेले पैसे परत केले जावेत.
हेही वाचा – आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : आत्मशोधाचा प्रवास…
हे दोन निर्देश निवडणूक आयोगाला निकालातच दिले गेल्याने यंत्रांद्वारे निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने एखादे पाऊल तरी टाकले गेले आहे हे खरे; पण हे पाऊल क्षीण आहे. ठामपणे काहीएक सुधारणा घडवण्याची आणि मतदारांच्या मनातल्या शंकाकुशंकांचे निरसन करण्याची संधी असतानाही आपण ती गमावली आहे. वास्तविक या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ‘सेंटर फॉट स्टडी ऑफ डेमॉक्रॅटिक सोसायटीज्’ (सीएसडीएस) या अभ्याससंस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातील संबंधित प्रश्नाचे निष्कर्ष न्यायालयापुढे मांडण्यात आले होते. ‘‘सत्ताधारी पक्ष (मग तो कोणताही पक्ष असो) मतदानयंत्रांत फेरफार करून अधिक मते मिळवतो असे तुम्हाला वाटते काय?’’ या प्रश्नावर ‘‘होय, हे अगदी शक्य आहे’’ असे उत्तर १७ टक्के उत्तरदात्यांनी दिले, ‘‘काहीसे शक्य आहे’’- असा पर्याय २८ टक्के उत्तरदात्यांनी निवडला तर २७ टक्के उत्तरदात्यांनी ‘‘हे अशक्य आहे’’ अशा बाजूने कौल दिला. बाकीच्यांनी या प्रश्नाचे उत्तरच टाळले. याचा अर्थ, एकंदर ४५ टक्के उत्तरदाते मतदानयंत्रांबद्दल कमीअधिक प्रमाणात साशंक होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीएसडीएस’सारख्या नामवंत संस्थेचा या अभ्यासाची दखल घेण्याचे नाकारताना, ‘ती खासगी संस्था आहे’ असे कारण दिले. वास्तविक ‘सीएसडीएस’ला अर्थसाह्य मिळते ते ‘आयसीएसएसआर’ अर्थात इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रीसर्च या केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील संस्थेकडून.
एकंदर या निकालाबद्दल आज विचार करताना दोन प्रश्न पडतात. एक म्हणजे, आपल्या देशाच्या निवडणूक यंत्रणेत सुधारणा हव्या आहेत म्हणूनच आम्ही कागदी मतमोजणीची मागणी करतो आहोत, असे विनवणाऱ्या याचिकादारांनाच फटकारणारे शेरे या निकालात आहेत; पण त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दोन निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत! हे पवित्रे एकमेकांशी सुसंगत म्हणावेत की विसंगत, हा एक प्रश्न. त्यातही बारकाव्याचा भाग असा की, याचिकादारांना फटकारून लावतानासुद्धा निकालपत्रातच असे नमूद आहे की, ‘याचिका करणाऱ्या संस्थेने (असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स – एडीआर) निवडणूक सुधारणांसाठी यापूर्वी केलेले प्रयत्न फलदायी ठरलेले आहेत’’ आणि ‘‘याचिकादारांना केंद्रीय निवडणूक आयोगावर कोणताही हेत्वारोप करायचा नाही, किंवा मतदानयंत्रांमध्ये विशिष्ट पक्षाच्या वा उमेदवारांच्या लाभासाठीच फेरफार केले जातात असे काहीही याचिकादारांना म्हणायचे नाही, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी एकदिलाने स्पष्ट केले असल्याचे सुरुवातीलाच आम्ही (निकालपत्रात) नमूद करतो आहोत.’’ – जर इतकी स्पष्टता आहे आणि ती निकालपत्रातही दिसते आहे, तर त्याच याचिकादारांबद्दल निंदाव्यंजक शेरे कशासाठी, हा दुसरा प्रश्न.
या प्रश्नांपेक्षाही ज्याकडे वाचकांचेही लक्ष वेधले पाहिजे, ती बाब म्हणजे हा निकाल काही अंगभूत अंतर्विरोधांकडे- हितसंबंधांच्या गुंत्याकडे – दुर्लक्ष कसे काय करतो. हे दुर्लक्ष दोन बाबतींत झालेले दिसते. पहिली बाब म्हणजे, निवडणूक व्यवस्थेत कोणत्याही कमतरता अथवा त्रुटी असल्याचा निष्कर्ष आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच पुरवलेल्या तपशिलांच्याच आधाराने काढणार, असे न्यायालयाने ठरवले आणि तसे स्पष्टपणे नमूदसुद्धा केले. वाचकांनीही विचार करावा की कोणती संस्था स्वत:च्या कमतरतांची जाहीर चर्चा होण्याइतकी माहिती देण्यास स्वत:हून राजी असेल? त्यापेक्षाही दुसरा अंतर्विरोध म्हणजे, मतदान यंत्र आणि त्यातील प्रणाली ज्या कंपनीने बनवली आहे, त्या कंपनीतलेच – म्हणजे पर्यायाने ही यंत्रे वा त्यातील प्रणाली बनवणारेच- अभियंते त्याच यंत्रांची तपासणी उमेदवारांच्या तक्रारींनंतर करणार. हे उत्पादक-तपासनीस कशा प्रकारचा निष्कर्ष काढू शकतात, याचा अंदाज बांधणे वाचकांना कठीण आहे काय?
एकंदर असे वाटते की, ‘तंत्रज्ञान’ म्हटले की ते अचूकच असणार, असे दिपून गेल्यासारखे वर्तन निवडणूक आयोगाचे जसे आहे, तसे दिपून जाणे सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्थेकडून कुणालाही अपेक्षित नसणार.
फक्त निकालाबद्दलच आणि निकालपत्रामुळे होणाऱ्या परिणामांबाबतच बोलायचे तर सर्वोच्च न्यायपालिकेकडून काही निराळ्या अपेक्षा निश्चितच करता येतात. यापैकी एक महत्त्वाची अपेक्षा आम्ही यापुढेही धरत राहू. प्रत्येक मतदाराला तिच्या/ त्याच्या मतदानानंतर तीन बाबींची खात्री हवी, अशी आमची अपेक्षा आहे. या तीन बाबी म्हणजे : (१) आपण मत ज्यांना देणार होतो, त्यांनाच ते दिले गेले आहे, (२) आपले मत आपण ज्यांना दिले त्यांनाच दिल्याची नोंदही झालेली आहे आणि (३) त्या नोंदीनुसारच आपल्या मताची मोजणी झालेली आहे. या तिन्ही अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आजच्या व्यवस्थेला मोठा धक्का न लावताही एक साधेसोपे तंत्रज्ञान वापरता येईल. त्याचा विचार सर्वच संबंधितांनी जरूर करावा, अशी अपेक्षा आम्ही करत राहू.
हे तंत्र खरोखरच सोपे आहे. त्यासाठी ‘व्हीव्हीपॅट’ऐवजी साधा प्रिंटर वापरता येईल, इतके सोपे. बाकी मतदानयंत्रे आज आहेत तशीच असतील, पण मतदानयंत्राचे बटण दाबले की प्रिंटरमधून (अ) ज्याला मत दिले त्या उमेदवाराचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह, (ब) दुसऱ्या भागात एक बारकोड किंवा क्यूआर कोड या दोहोंची छपाई होईल. मात्र यासाठी कागद चांगला हवा आणि छपाईतंत्र, शाई हेही सात वर्षे टिकण्याइतक्या दर्जाचे हवे. सध्या वापरले जाणारे कागद हे तात्पुरत्या स्वरूपाच्या ‘औष्णिक छपाई’साठीचे (थर्मल प्रिंटिंग / फॅक्स पेपर) असतात.
हेही वाचा – डोळ्याला डोळा भिडवून पाहणं…
या कागदावरची टिकाऊ पावती, थेट मतदाराहाती जावी आणि त्या पावतीतला ‘बारकोड’चा भाग तिने वा त्याने समोरच्याच मतपेटीत टाकावा. या मतपेट्यांमधल्या सर्व बारकोड-पावत्यांची मोजणी झरझर करू शकतील, अशी यंत्रे उपलब्ध आहेतच. त्यामुळे निकालाला खूप दिवस लागतील वगैरे आक्षेपांना काहीही अर्थ राहात नाही. उलट, या कागदी बारकोडची यांत्रिक मोजणी आणि मतदानयंत्रांवरले आकडे यांचा पडताळा सार्वत्रिकही आणि सर्वांसमक्ष असेल. ‘व्हीव्हीपॅट’च्या पावत्या मोजण्यास दिवसेंदिवस लागतील, असा आक्षेप यापूर्वी न्यायालयांमध्ये घेण्यात आला होता, तो मान्यही झाला होता, पण इथे तर व्हीव्हीपॅटऐवजी बारकोडची मोजणी होणार आहे आणि तीही यांत्रिक पद्धतीने!
हा प्रस्ताव मान्य होण्याजोगा आहे, कारण मतदानयंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यांविषयीचे सर्वच आक्षेप त्याने दूर होऊ शकतील. त्यासाठी व्हीव्हीपॅटऐवजी केवळ दर्जेदार छपाई करणारे यंत्र – प्रिंटर- वापरले की झाले. बारकोड वा क्यूआर कोडची छाननी आज ‘यूपीआय’ (युनिफाइड पेमेंट सिस्टिम्स) मुळे होत असताना या तंत्रज्ञानाला तरी आक्षेप असू नये!
(लेखक सजग नागरिक व ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’चे एक संस्थापक आहेत.)
jchhokar@gmail.com
मतदान यंत्रांद्वारे निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणांची मागणी करणाऱ्या याचिकांमधले तीन प्रमुख मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयातील दोघा न्यायमूर्तींच्या पीठाने अलीकडेच (२६ एप्रिल रोजी) अमान्य केले; पण त्याच वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दोन महत्त्वाचे निर्देशही दिले. फेटाळलेल्या मागण्यांपैकी पहिली होती ‘कागदी मतमोजणी’कडे परतण्याची किंवा दुसरी मागणी मतपडताळणीच्या ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रातील (व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) कागदी चिठ्ठी मतदाराच्या हाती जावी, त्याला ती पाहता यावी आणि मग ही चिठ्ठी मतपेटीत टाकली जाऊन निकाल लावतेवेळी या चिठ्ठ्यांची मोजणी व्हावी; आणि हेही नको असेल तर तिसरी मागणी म्हणजे, मतदानयंत्रांतील आकड्यांच्या मोजणीसह ‘व्हीव्हीपॅट’ चिठ्ठ्यांचीही १०० टक्के मोजणी होऊन त्याआधारे निकाल जाहीर करावा. या तिन्ही मागण्या फेटाळल्या गेल्या असल्या तरी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फर्मावले आहे की, मतदानयंत्रावर कुठले बटण दाबले गेले याची योग्य खबर ‘व्हीव्हीपॅट’ला मिळावी, यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘सिम्बॉल लोडिंग युनिट्स’ना (एसएलयू) निकालानंतर किमान ४५ दिवस, मतदानयंत्रांसारखेच अतिसुरक्षित ठेवले जावे. या एसएलयूच्या सुरक्षेसाठी त्यांना आधी बंद पेटीत ठेवून नंतर अतिसुरक्षा खोलीत (स्ट्राँगरूम) ठेवावे आणि निकालासंबंधाने काही वाद उत्पन्न झाल्यास मतदानयंत्रांप्रमाणेच ‘एसएलयू’चीही तपासणी व्हावी. हा झाला पहिला निर्देश.
दुसरा निर्देश असा की, जर निकालानंतर विजयी उमेदवाराखालोखाल पहिल्या/ दुसऱ्या वा तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणाऱ्यांपैकी एखाद्या उमेदवाराने मतदानयंत्रांत फेरफार/ बिघाड वा गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीपायी तपासणीची लेखी मागणी केली तर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील (निवडणूक लोकसभेची असल्यास विधानसभा क्षेत्रांतील) मतदानयंत्रांपैकी पाच टक्के यंत्रांच्या ‘मायक्रोकंट्रोलर’ची तपासणी कंट्रोल युनिट, प्रत्यक्ष बटणांचे यंत्र (बॅलट युनिट) आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ यांच्यासह व्हावी आणि ही तपासणी मतदानयंत्रे बनवणाऱ्या संस्थांच्या अभियंत्यांकडून व्हावी. अशा तपासणीसाठी खर्च किती येईल हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिसूचित करावे आणि तो खर्च, तपासणीची मागणी करणाऱ्या उमेदवाराने आधी भरावा. मात्र मतदानयंत्र वा त्याच्या प्रणालीत बिघाड आढळल्यास संबंधित तक्रारदार उमेदवाराने भरलेले पैसे परत केले जावेत.
हेही वाचा – आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : आत्मशोधाचा प्रवास…
हे दोन निर्देश निवडणूक आयोगाला निकालातच दिले गेल्याने यंत्रांद्वारे निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने एखादे पाऊल तरी टाकले गेले आहे हे खरे; पण हे पाऊल क्षीण आहे. ठामपणे काहीएक सुधारणा घडवण्याची आणि मतदारांच्या मनातल्या शंकाकुशंकांचे निरसन करण्याची संधी असतानाही आपण ती गमावली आहे. वास्तविक या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ‘सेंटर फॉट स्टडी ऑफ डेमॉक्रॅटिक सोसायटीज्’ (सीएसडीएस) या अभ्याससंस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातील संबंधित प्रश्नाचे निष्कर्ष न्यायालयापुढे मांडण्यात आले होते. ‘‘सत्ताधारी पक्ष (मग तो कोणताही पक्ष असो) मतदानयंत्रांत फेरफार करून अधिक मते मिळवतो असे तुम्हाला वाटते काय?’’ या प्रश्नावर ‘‘होय, हे अगदी शक्य आहे’’ असे उत्तर १७ टक्के उत्तरदात्यांनी दिले, ‘‘काहीसे शक्य आहे’’- असा पर्याय २८ टक्के उत्तरदात्यांनी निवडला तर २७ टक्के उत्तरदात्यांनी ‘‘हे अशक्य आहे’’ अशा बाजूने कौल दिला. बाकीच्यांनी या प्रश्नाचे उत्तरच टाळले. याचा अर्थ, एकंदर ४५ टक्के उत्तरदाते मतदानयंत्रांबद्दल कमीअधिक प्रमाणात साशंक होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीएसडीएस’सारख्या नामवंत संस्थेचा या अभ्यासाची दखल घेण्याचे नाकारताना, ‘ती खासगी संस्था आहे’ असे कारण दिले. वास्तविक ‘सीएसडीएस’ला अर्थसाह्य मिळते ते ‘आयसीएसएसआर’ अर्थात इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रीसर्च या केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील संस्थेकडून.
एकंदर या निकालाबद्दल आज विचार करताना दोन प्रश्न पडतात. एक म्हणजे, आपल्या देशाच्या निवडणूक यंत्रणेत सुधारणा हव्या आहेत म्हणूनच आम्ही कागदी मतमोजणीची मागणी करतो आहोत, असे विनवणाऱ्या याचिकादारांनाच फटकारणारे शेरे या निकालात आहेत; पण त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दोन निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत! हे पवित्रे एकमेकांशी सुसंगत म्हणावेत की विसंगत, हा एक प्रश्न. त्यातही बारकाव्याचा भाग असा की, याचिकादारांना फटकारून लावतानासुद्धा निकालपत्रातच असे नमूद आहे की, ‘याचिका करणाऱ्या संस्थेने (असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स – एडीआर) निवडणूक सुधारणांसाठी यापूर्वी केलेले प्रयत्न फलदायी ठरलेले आहेत’’ आणि ‘‘याचिकादारांना केंद्रीय निवडणूक आयोगावर कोणताही हेत्वारोप करायचा नाही, किंवा मतदानयंत्रांमध्ये विशिष्ट पक्षाच्या वा उमेदवारांच्या लाभासाठीच फेरफार केले जातात असे काहीही याचिकादारांना म्हणायचे नाही, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी एकदिलाने स्पष्ट केले असल्याचे सुरुवातीलाच आम्ही (निकालपत्रात) नमूद करतो आहोत.’’ – जर इतकी स्पष्टता आहे आणि ती निकालपत्रातही दिसते आहे, तर त्याच याचिकादारांबद्दल निंदाव्यंजक शेरे कशासाठी, हा दुसरा प्रश्न.
या प्रश्नांपेक्षाही ज्याकडे वाचकांचेही लक्ष वेधले पाहिजे, ती बाब म्हणजे हा निकाल काही अंगभूत अंतर्विरोधांकडे- हितसंबंधांच्या गुंत्याकडे – दुर्लक्ष कसे काय करतो. हे दुर्लक्ष दोन बाबतींत झालेले दिसते. पहिली बाब म्हणजे, निवडणूक व्यवस्थेत कोणत्याही कमतरता अथवा त्रुटी असल्याचा निष्कर्ष आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच पुरवलेल्या तपशिलांच्याच आधाराने काढणार, असे न्यायालयाने ठरवले आणि तसे स्पष्टपणे नमूदसुद्धा केले. वाचकांनीही विचार करावा की कोणती संस्था स्वत:च्या कमतरतांची जाहीर चर्चा होण्याइतकी माहिती देण्यास स्वत:हून राजी असेल? त्यापेक्षाही दुसरा अंतर्विरोध म्हणजे, मतदान यंत्र आणि त्यातील प्रणाली ज्या कंपनीने बनवली आहे, त्या कंपनीतलेच – म्हणजे पर्यायाने ही यंत्रे वा त्यातील प्रणाली बनवणारेच- अभियंते त्याच यंत्रांची तपासणी उमेदवारांच्या तक्रारींनंतर करणार. हे उत्पादक-तपासनीस कशा प्रकारचा निष्कर्ष काढू शकतात, याचा अंदाज बांधणे वाचकांना कठीण आहे काय?
एकंदर असे वाटते की, ‘तंत्रज्ञान’ म्हटले की ते अचूकच असणार, असे दिपून गेल्यासारखे वर्तन निवडणूक आयोगाचे जसे आहे, तसे दिपून जाणे सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्थेकडून कुणालाही अपेक्षित नसणार.
फक्त निकालाबद्दलच आणि निकालपत्रामुळे होणाऱ्या परिणामांबाबतच बोलायचे तर सर्वोच्च न्यायपालिकेकडून काही निराळ्या अपेक्षा निश्चितच करता येतात. यापैकी एक महत्त्वाची अपेक्षा आम्ही यापुढेही धरत राहू. प्रत्येक मतदाराला तिच्या/ त्याच्या मतदानानंतर तीन बाबींची खात्री हवी, अशी आमची अपेक्षा आहे. या तीन बाबी म्हणजे : (१) आपण मत ज्यांना देणार होतो, त्यांनाच ते दिले गेले आहे, (२) आपले मत आपण ज्यांना दिले त्यांनाच दिल्याची नोंदही झालेली आहे आणि (३) त्या नोंदीनुसारच आपल्या मताची मोजणी झालेली आहे. या तिन्ही अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आजच्या व्यवस्थेला मोठा धक्का न लावताही एक साधेसोपे तंत्रज्ञान वापरता येईल. त्याचा विचार सर्वच संबंधितांनी जरूर करावा, अशी अपेक्षा आम्ही करत राहू.
हे तंत्र खरोखरच सोपे आहे. त्यासाठी ‘व्हीव्हीपॅट’ऐवजी साधा प्रिंटर वापरता येईल, इतके सोपे. बाकी मतदानयंत्रे आज आहेत तशीच असतील, पण मतदानयंत्राचे बटण दाबले की प्रिंटरमधून (अ) ज्याला मत दिले त्या उमेदवाराचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह, (ब) दुसऱ्या भागात एक बारकोड किंवा क्यूआर कोड या दोहोंची छपाई होईल. मात्र यासाठी कागद चांगला हवा आणि छपाईतंत्र, शाई हेही सात वर्षे टिकण्याइतक्या दर्जाचे हवे. सध्या वापरले जाणारे कागद हे तात्पुरत्या स्वरूपाच्या ‘औष्णिक छपाई’साठीचे (थर्मल प्रिंटिंग / फॅक्स पेपर) असतात.
हेही वाचा – डोळ्याला डोळा भिडवून पाहणं…
या कागदावरची टिकाऊ पावती, थेट मतदाराहाती जावी आणि त्या पावतीतला ‘बारकोड’चा भाग तिने वा त्याने समोरच्याच मतपेटीत टाकावा. या मतपेट्यांमधल्या सर्व बारकोड-पावत्यांची मोजणी झरझर करू शकतील, अशी यंत्रे उपलब्ध आहेतच. त्यामुळे निकालाला खूप दिवस लागतील वगैरे आक्षेपांना काहीही अर्थ राहात नाही. उलट, या कागदी बारकोडची यांत्रिक मोजणी आणि मतदानयंत्रांवरले आकडे यांचा पडताळा सार्वत्रिकही आणि सर्वांसमक्ष असेल. ‘व्हीव्हीपॅट’च्या पावत्या मोजण्यास दिवसेंदिवस लागतील, असा आक्षेप यापूर्वी न्यायालयांमध्ये घेण्यात आला होता, तो मान्यही झाला होता, पण इथे तर व्हीव्हीपॅटऐवजी बारकोडची मोजणी होणार आहे आणि तीही यांत्रिक पद्धतीने!
हा प्रस्ताव मान्य होण्याजोगा आहे, कारण मतदानयंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यांविषयीचे सर्वच आक्षेप त्याने दूर होऊ शकतील. त्यासाठी व्हीव्हीपॅटऐवजी केवळ दर्जेदार छपाई करणारे यंत्र – प्रिंटर- वापरले की झाले. बारकोड वा क्यूआर कोडची छाननी आज ‘यूपीआय’ (युनिफाइड पेमेंट सिस्टिम्स) मुळे होत असताना या तंत्रज्ञानाला तरी आक्षेप असू नये!
(लेखक सजग नागरिक व ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’चे एक संस्थापक आहेत.)
jchhokar@gmail.com
