गिरीश कुबेर
.. ही सगळी उदाहरणं राजकारणाचा नवा बदललेला पोत दाखवून देतात.. त्यातून उभं राहणारं चित्र भयावह आहे. निदान लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्यांना तरी ते तसं वाटायला हवं. सत्ताधारी बाकांवर नसलेल्या वा पाठिंबा न देणाऱ्या आमदार-खासदारांच्या मतदारसंघांची आबाळ होणार असेल- केली जाणार असेल- तर त्यातून एकच एक संदेश जातो.. पण तो संदेश जरी मान्य केला, तरी विकास जितका हवा तितका झाला कुठे?
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतरची ही गोष्ट. दिल्लीत भाजपच्या एका अत्यंत बडय़ा नेत्यानं गप्पा मारायला बोलावलं होतं. विषय अर्थातच महाराष्ट्र. त्यांना माझ्याकडून काही जाणून घ्यायचं होतं आणि मला बऱ्याच गोष्टी समजून घ्यायच्या होत्या. त्यामुळे ही भेट तशी एकमेकांच्या गरजा पुरवणारी होती. आता हे वाचून ‘व्हॉट्अॅप फॉरवर्ड’शिवाय फारसं काही वाचायची सवय नसलेल्यांना आश्चर्याचा धक्का वगैरे बसेल. पण या अशा भेटीगाठी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी, अधिकाऱ्यांशी आणि इतकंच काय परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांशीही होत असतात. सूर्यापेक्षा वाळूच जास्त तापते तसं नेत्यांपेक्षा स्वत:ला निष्ठावान मानणाऱ्या अलीकडच्या नवशा-गवशांना हे कळणार नाही. पण सर्वपक्षीय नेते निवडक पत्रकार-संपादकांशी खासगीत बरंच काही बोलत असतात. या गप्पा तशा होत्या.
विषय उद्धव ठाकरेंनी अचानक आमचा कसा घात केला आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेसची साथ केली वगैरे. या दोन मुद्द्यांभोवती सगळी चर्चा चाललेली. या सरकारचं काही खरं नाही, स्थैर्य नाही, दिशा नाही वगैरे त्यांची तक्रार होती. साहजिक होतं ते. या मंडळींचे कान जमिनीला लागलेले असतात. त्यानंतर बोलता बोलता ते म्हणून गेले- बाकी काही जमेल न जमेल.. पण दोन कुटुंबांना धडा शिकवल्याखेरीज आम्ही काही शांत बसणार नाही.. यांची आम्ही वाट लावणार.. अशा अर्थाची ही विधानं होती. ती ऐकल्यावर पुढचा प्रश्न साहजिकच कोणती दोन कुटुंबं?
ठाकरे आणि पवार!
पडद्यामागच्या अशा गप्पांत धक्का बसायचं वय कधीच मागे सरलंय. या गप्पातनं अशी काही सत्यं समोर येत असतात की, प्रतिभावंतांच्या कल्पनाशक्तीनं ‘ओव्हरटाइम’ केला तरी त्यांना काही सुचणार नाही. डोळे, कान, मेंदू वगैरे सर्वच सरावलेले असल्यानं आता सत्यदर्शनानं अजिबात धक्का बसत नाही. पण तरीही या वाक्यानं चपापलो. याचं कारण, आतापर्यंत अशा गप्पांत राजकीय सोयी-गैरसोयी, कोणाची कोण कशी राजकीय अडचण करेल किंवा करणार नाही वगैरेच बोललं जायचं. कौटुंबिक पातळीवर कोणी कोणाला संपवण्याची भाषा खासगी गप्पांत केल्याचं आठवत नाही. राजकारणात कुटुंबं दुभंगली. पण तरी पक्षीय नेत्यांच्या पातळीवर एकमेकांत अशी भाषा कधी झाली नव्हती. शिवसेनेचे बाळासाहेब ठाकरे आणि आधी काँग्रेस, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांचं जाहीर सख्य कधीच नव्हतं. दोघांनीही एकमेकांना वाघनखी शब्दांनी अनेकदा रक्तबंबाळ केलं; पण म्हणून मीनाताई ठाकरे वा प्रतिभा पवार यांच्यात अबोला होता किंवा सुप्रिया सुळे-उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे यांच्यातले संबंध तणावाचे होते असं कधीही नव्हतं. शरद पवार आणि राजीव गांधी यांच्यातलं नातं फारसं सौहार्दाचं नव्हतं कधी. राजीव गांधी यांना पवारांच्या राजकारणाविषयी शंका होती. रास्त होतं ते. पण त्या काळातही आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर तर अधिकच सोनिया गांधी आणि प्रतिभा पवार यांच्यात उत्तम अनौपचारिक संबंध राहिले आहेत. धनंजय मुंडे फुटून निघाल्यावरही शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या संबंधांवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नव्हता. वस्तुत: डावे आणि उजवे यांच्या राजकारणातनं विस्तव जात नाही. गेला तर तो विझतो. पण तरीही अटलबिहारी वाजपेयी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हरकिशनसिंग सुरजित वा नुसते कम्युनिस्ट एबी बर्धन यांच्यातले वैयक्तिक संबंध कधीच शत्रुत्वाचे नव्हते. उभयतांना एकमेकांविषयी प्रेम असेल-नसेल, पण आदरणीय आस्था जरूर होती. त्याचमुळे आपल्या अमेरिका दौऱ्याच्या आधी वाजपेयींनी मुद्दामहून हरकिशन सुरजित यांच्याशी काय बोलावं, काय नाही यावर ठरवून चर्चा केली होती. अशी अनेक उदाहरणं माहीत आहेत. काहींचा साक्षीदारही होता आलंय. माणसं आपापली बरी-वाईट विचारधारा उराशी धरून जगत होती. राजकारण करत होती. हरत होती. जिंकत होती. त्यामुळे राजकीय विरोधक बनलेल्यांच्या कुटुंबांना धडा शिकवण्याच्या भाषेनं नाही म्हटलं तरी धक्का बसला.
नंतर काही दिवसांनी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडली. वर्षभरात ते स्थिरावतायत न स्थिरावतायत तर अजित पवार राष्ट्रवादीतून निघाले.
या दोन्हींत त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांना आपापला पक्ष सांभाळता आला नाही हे तर आहेच, पण त्याच्याबरोबर या पक्षांच्या मध्यवर्ती नेत्यांना धडा शिकवण्याचा विचार नसेलच असं नाही.
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या राज्यात काँग्रेस सत्तेवर येण्याचं अक्रीत घडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी ही निवडणूक कमालीची प्रतिष्ठेची केली होती. पण तरीही धक्का बसेल इतक्या मताधिक्क्यानं काँग्रेस जिंकली. निवडणुकीत काँग्रेसनं इतर काही आश्वासनांच्या बरोबर स्वस्तात तांदूळ देण्याचं आश्वासन दिलं होतं नागरिकांना. त्यानुसार गेल्या आठवडय़ात १ जुलैपासून ही योजना अमलात येणार होती.
पण ऐन वेळी केंद्र सरकारच्या अन्न महामंडळांनं कर्नाटक सरकारला तांदूळ द्यायला नकार दिला. कर्नाटकात काँग्रेसला त्यांची ‘अन्न भाग्य योजना’ राबवता येऊ नये म्हणून हा उद्योग, असे आरोप झाले. त्याचा काही सुस्पष्ट खुलासा झालेला नाही. अन्न महामंडळांनं कर्नाटकला तांदूळ का नाकारला? तर त्या राज्यानं काँग्रेसकडे सत्ता दिली म्हणून? पण त्याची शिक्षा त्या कन्नड जनतेला कितपत योग्य?
महाराष्ट्रात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असं त्रिकुटी सरकार असताना धारावी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांसाठी कांजूरमार्गची जागा देण्याचा मुद्दा बराच गाजला. धारावीच्या जागेसाठी रेल्वेकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र हवं होतं. त्या वेळी राज्य सरकारनं बरीच डोकेफोड करून पाहिली. पण या दोन गोष्टी नाही म्हणजे नाही मिळाल्या.नंतर यथावकाश एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतून बंड केलं. ते फुटले. भाजपबरोबर त्यांनी सरकार स्थापन केलं. अवघ्या काही दिवसांत हे दोन्ही प्रकल्प निकालात निघाले. केंद्राची मंजुरी मिळाली.
एकनाथ शिंदे यांच्यापासून स्फूर्ती घेत अजित पवार यांनीही आता स्वतंत्र चूल मांडलीये. त्यानंतर त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेली भाषणं ऐका. सगळय़ांच्या भाषणांत एक मुद्दा समान आहे. तो म्हणजे- सरकारमध्ये असलं की विकास होतो! अजितदादांनी हा मुद्दा जोरात मांडला. अगदी विकासपुरुषच! पण ‘कोणाचा विकास’ हे मात्र तसं सांगायचं राहिलं बहुधा. सरकारमध्ये असलं की वेगवेगळय़ा योजना आणता येतात, सरकारी निधी मिळतो आणि म्हणून राज्याचा विकास करायचा असेल तर सरकारात असणं गरजेचं! आधी एकनाथ शिंदे आणि मंडळी हेच म्हणत होती. त्या विकासवाद्यांना आता अजितदादा आणि मंडळींची साथ आहे.त्यामुळे खरं तर दोहोंत आनंद असायला हवा. आपण सगळेच विकासवादी आता एकत्र असं वाटून ‘आनंदी आनंद गडे, जिकडे तिकडे विकास घडे’ या आनंदात ते सर्व हवेत. पण उलटंच झालं. ‘त्या’ विकासवाद्यांना हे नवे विकासवादी काही आवडलेले नाहीत. आणि ज्यांच्या खांद्यावर हे दोन्ही गट उभे आहेत त्या भाजपतले विकासवादीही आपल्याला कधी संधी मिळणार या प्रतीक्षेत. गाडी आपल्यामुळे चालू आहे आणि तरी आपण मात्र मागेच.. ही त्यांची वेदना.आता प्रदेशाचा विकास करता करता विकासाच्या गंगेतला दांडगा प्रवाह स्वत:च्याही अंगणात आणता येतो, हे सत्य आता जवळपास सगळय़ांनीच मान्य केलंय. या सत्याला मूळ भाजपवाले बिचारे पारखे झालेत. परत या सत्याचा दुसरा भाग नाकारता येत नाही, हेही सत्यच!हा दुसरा भाग म्हणजे सत्तेत वाटा नसेल तर आपापल्या मतदारसंघांतही काही करता येत नाही.
ही सगळी खरी आणि ताजी उदाहरणं.
राजकारणाचा नवा बदललेला पोत ती दाखवून देतात. त्यातून उभं राहणारं चित्र भयावह आहे. निदान लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्यांना तरी ते तसं वाटायला हवं. कारण विरोधी पक्षांच्या राज्यांचे प्रकल्प मंजूर होणार नसतील, त्यांना सरकारी कोटय़ातील अगदी तांदूळही नाकारला जाणार असेल आणि सत्ताधारी बाकांवर नसलेल्या वा पािठबा न देणाऱ्या आमदार-खासदारांच्या मतदारसंघांची आबाळ होणार किंवा केली जाणार असेल, तर त्यातून एकच एक संदेश जातो..
सर्व काही सत्ताधाऱ्यांसाठी! विरोधी पक्षांत, विरोधी बाकांवर कोणी असताच नये, असाच या घटनांतून निघणारा अर्थ. तो इतका आणि असाच्या असा जेव्हा मतदारसंघात प्रतििबबित होतो तेव्हा कोणत्या मतदारसंघातील नागरिकांना ‘आपल्याला विकास नको’ असं वाटेल? हा पहिला मुद्दा. त्यातूनच आपण नेहमी सत्ताधीशांच्या वळचणीखालीच असायला हवं, असा अर्थ निघतो. आधीच मुळात आपली लोकशाही वयानं लहान. आपण ज्याला मत दिलं तो उमेदवार हरला तर लोक ‘मत वाया गेलं’ असं म्हणतात. म्हणजे आपण आपलं सतत जिंकणाऱ्याच्याच बाजूनं असायला हवं अशी शिकवण आपल्या लोकशाही संस्कारातच आहे. मत व्यक्त करणं हा हक्क, अधिकार असेल तर ते त्यानुसार व्यक्त केलेलं मत ‘वाया गेलं’ असं कसं म्हणता येईल, असा प्रश्नही पडत नाही आपल्याला.
दुसरा मुद्दा त्याहूनही अधिक महत्त्चाचा. तो असा की सत्तेत गेल्यामुळे विकास होतो या ‘सत्यावर’ (?) समजा विश्वास ठेवायचा म्हटलं तर सत्ताधाऱ्यांच्या मतदारसंघात एव्हाना नंदनवनं फुलायला हवीत. केंद्रात सत्ताधारी पक्षाकडे लोकसभेच्या एकूण ५४३ पैकी तीनशेहून काही अधिक जागा आहेत. राज्यसभेत २४५ पैकी ९३ खासदार सत्ताधारी भाजपचे आहेत. त्यात देशभरातल्या विविध मतदारसंघांतल्या साधारण एकूण ४०३६ आमदारांपैकी १३६३ आमदार भाजपकडे आहेत. यात आताच भर पडलेले महाराष्ट्रातले सोडले तरी देशातील बहुतांश लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. मग सत्ता आली की विकास होतो हा या मंडळींच्या दाव्यावर विश्वास ठेवला, तर त्याच प्रमाणात देश तरी ‘विकसित’ या गटात मोडला जायला हवा. देशाचं जाऊ द्या! गेलाबाजार अलीकडे भाजपवासींपेक्षाही भाजपवादी झालेल्या डोंबिवलीसारख्या शहराचा विचार केला तर काय दिसतं? एव्हाना ते शहर तर जगातलं सर्वात सुंदर शहर व्हायला हवं. झालंय का काही असं?मग पुढचा प्रश्न असा की सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला गेल्यामुळे विकास होतो तो कोणाचा, हा प्रश्न आपल्याला भेडसावतो का?
या सगळय़ांचा अर्थ असा की आपल्या लोकशाहीला बसलेला हा चिमटा दुहेरी आहे. एका बाजूनं विरोधी पक्षीयांचे मतदारसंघ, त्यांची राज्यं यांना आवश्यक ती मदत नाकारणारे सत्ताधारी आणि दुसऱ्या बाजूला केवळ आणि केवळ स्वत:च्या ‘विकासा’चा विचार करून सत्ताधाऱ्यांना जाऊन मिळणारे विरोधी पक्षीय!देशांत आणि अर्थातच महाराष्ट्रातही सगळेच्या सगळे मतदारसंघ सत्ताधाऱ्यांकडे असं कधी झालेलं नाही. होत नाही आणि सुदैवान होऊही नये. काही काही नेते तर आजन्म वा बराच काळ विरोधी पक्षीयच राहिले. मृणाल गोरे, रामभाऊ म्हाळगी, गणपतराव देशमुख वगैरे किती तरी नावं सांगता येतील. पण विरोधी पक्षात होते म्हणून त्यांना मतदारसंघाच्या विकासासाठी कधी काही अडचणी आल्याचं दिसलं नाही. भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचं निम्म्यापेक्षा जास्त आयुष्य विरोधी पक्षातच गेलं. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात विकास रेटण्यासाठी कशा काय अडचणी आल्या नाहीत? आणि लोकशाही व्यवस्था आपण एकदा का मान्य केली की काही जण सत्तेत असणार आणि काही विरोधात, हे उघडच! गेली ७५ वर्ष हे असंच सुरू आहे.
या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना एक बाब स्वच्छपणे नमूद करायला हवी. ती म्हणजे हा प्रश्न पडणं आणि आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी फुटणं यांचा काडीचाही संबंध नाही. काही शहाजोग ‘‘शिवसेनेनं २०१९ साली भाजपला फसवलं त्याचं काय,’’ असा ठेवणीतला प्रश्न आपण मोठा चोख युक्तिवाद करत असल्याच्या थाटात काढतील. तर त्याचं उत्तर असं की, त्यावेळेस शिवसेनेनं जे काही केलं तो त्या पक्षानं घेतलेला निर्णय होता आणि नंतर जे काही घडलं ते पक्षातल्या काहींचा निर्णय होता. त्याला फूट म्हणतात. महत्त्वाचं असं की, पक्ष म्हणून भाजपची साथसंगत सोडायची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेसशी घरोबा करायचा हा निर्णय जेव्हा शिवसेनेनं, म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी घेतला त्या वेळी त्यात नंतर त्याविरोधात फुटलेलेही सहभागी होते. काही कळीची मंत्रीपदं त्यांनी भूषवली. आधी जे काही ताटात पडलंय त्यावर आडवा हात मारायचा आणि नंतर पंचपक्वान्नांची किंवा तांबडय़ा-पांढऱ्या रश्शाची शक्यता निर्माण झाल्यावर आधी जे ओरपलं त्याच्या नावे बोटं मोडायची, हे कसं? तेही खायचं आणि हेही! तेव्हा शिवसेना वा राष्ट्रवादी फुटले म्हणून या प्रश्नाचा विचार करायचं कारण नाही. आपापल्या भवितव्याचा विचार करायला ते पक्ष समर्थ आहेत. नसतील तर डार्विनच्या सिद्धांताप्रमाणे अशक्तांचं जे होतं ते त्यांचंही होईल. तेव्हा कोणता पक्ष फुटला वा फुटला नाही; हा मुद्दा नाही.
तर लोकशाही या संकल्पनेची आपली व्याख्या काय, हा मुद्दा आहे. इतकी वर्ष आपल्याकडे लोकशाहीच आहे. पक्षांतर होतायत. पक्ष फुटतायत. केंद्रातले सत्ताधारी राज्यातली सरकारं मागच्या दारानं ताब्यात घेतायत. हे सरळ सरळ राजकारण होतं. राजकारण्यांची ‘उपासमार’ त्यामागे असायची. पण अलीकडे विरोधी पक्षीय नेते, खासदार-आमदार यांची विकासमार- म्हणजे विकासाची उपासमार- होत असल्याचं फार कानावर येतं. स्वातंत्र्याच्या अमृतकालाचा त्याच्याशी काही संबंध असेल-नसेल. पण लोकशाहीतली ही विकासमार तशी चिंताजनकच! पण अशी काही चिंता करण्याएवढे आपण जागे आहोत का, हाच काय तो एक प्रश्न.
girish.kuber@expressindia.com
