तीन धडे, तीन प्रवाह..

उदारीकरण भारतात अवतरून वीसहून अधिक वर्षे उलटली असली तरी त्याविषयीची चर्चा मात्र काहीशी एकारलेपणाने आणि अहमहमिकेनेच होत असल्याचे दिसते. परिणामी या धोरणाचा अनेकांकडून प्रसंगोपात ‘उद्धार’ केला जातो. पण याच धोरणामुळे राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, उद्योग-व्यवसाय, ग्रामीण-शहरी जनजीवन, राहणीमान अशा अनेक क्षेत्रांत परिवर्तन घडून आलं..तळागाळातल्या समाजाचा ‘उद्धार’ याच धोरणामुळे झाला, हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे उदारीकरणाकडे केवळ नकारात्मकपणे पाहून चालणार नाही. म्हणून गेल्या वीस वर्षांच्या काळात काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांत कोणते सकारात्मक परिणाम घडून आले, उपकारक बदल झाले, त्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या पाक्षिक सदरातून केला गेला. कॉपरेरेट क्षेत्राविषयीचा आणि एकंदर सदरातला हा शेवटचा लेख..
शब्दांच्या अर्थच्छटांमध्ये असणाऱ्या सूक्ष्म भेदांकडे बोलण्याच्या भरात आपण बहुतेकदा काणाडोळाच करतो. ‘मूल्य’ (व्हॅल्यू) आणि ‘किंमत’ (प्राइस) या दोन संज्ञांच्या बाबतीत तर व्यवहारात असे हमखास घडते. या दोन संज्ञा जणू समानार्थी असल्यासारख्याच आपण वापरत असतो. वास्तवात, ‘मूल्य’ आणि ‘किंमत’ या दोहोंत अतिशय सूक्ष्म परंतु तितकाच मूलभूत फरक आहे. कोणत्याही वस्तू अगर सेवेची किंमत त्या वस्तू वा सेवेचा उत्पादक म्हणजेच पर्यायाने बाजारपेठ ठरवत असते. तर कोणत्याही जिनसेचे मूल्य हे व्यक्तिसापेक्ष असते. त्यामुळे बाजारात वस्तूची किंमत ग्राहकागणिक बदलत नसली, तरी व्यक्तिगणिक वा ग्राहकागणिक तिचे मोल निरनिराळे असते. वस्तूची ‘किंमत’ आणि तिचे ‘मूल्य’ यातील अशा तफावतीची बीजे अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत रुजलेली दिसतात. समजा, एखाद्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वदूर तुटवडय़ाचीच स्थिती नांदत असेल, तर जिनसांची ‘किंमत’ आणि ग्राहकांच्या लेखी असणारे त्यांचे ‘मूल्य’ यातील दरी तुटवडय़ाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये चांगलीच रुंद असते. तुटवडय़ाने ग्रस्त असलेल्या अर्थव्यवस्थेत मागणीची मात्रा पुरवठय़ाच्या तुलनेत सततच अधिक राहते. साहजिकच, ‘किंमत’ आणि ‘मूल्य’ यातील तफावतही अनुल्लंघ्यच बनते. मुळात, पुरवठा जोवर सुधारत नाही, तोवर मागणी व पुरवठय़ातील आणि पर्यायाने ‘किंमत’ व ‘मूल्य’ यांतील दरी निरुंद बनण्याच्या शक्यता अंकुरतच नाहीत. उदारीकरण आणि आर्थिक पुनर्रचनेचे पर्व आपल्या देशात अवतरण्यापूर्वी नानाविध वस्तू व सेवांच्या उत्पादनावरच बंधने होती. साहजिकच, बाजारपेठेतील त्यांच्या पुरवठय़ात वाढ घडवून आणण्याच्या शक्यताही शृंखलाबद्ध होत्या. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठय़ातील तफावत टिकाऊ राहिली. याचा अनिवार्य आणि स्वाभाविक परिणाम म्हणजे ‘किंमत’ आणि ‘मूल्य’ या दोहोंतील तफावतही उदारीकरणापूर्वी चांगलीच मोठी राहत असे. ‘किंमत’ आणि ‘मूल्य’ यातील ही तफावत निरुंद बनवणे, ही आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची एक अत्यंत महत्त्वाची ‘कॉन्ट्रिब्युशन’ ठरते.
वस्तूची ‘किंमत’ आणि तिचे ‘मूल्य’ यातील तफावतीस कारणीभूत ठरणारे घटक, ढोबळमानाने दोन गटांत विभागता येतात. त्यातील पहिला गट म्हणजे व्यक्तिसापेक्ष घटकांचा. तर दुसऱ्या गटात समाविष्ट होतात सगळे परिस्थितीजन्य घटक. नानाविध वस्तू व सेवांच्या उत्पादनासंदर्भात सरकारने आखलेली धोरणे, त्या अंतर्गत असणारे र्निबध, कायदेकानू, नियंत्रणे, नियम हे सगळे परिस्थितीजन्य घटक होत. ‘किंमत’ आणि ‘मूल्य’ यात दरी निर्माण करणाऱ्या अनावश्यक अशा परिस्थितीजन्य घटकांचे निराकरण होण्याचा मार्ग आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचे अवतरण झाल्यानंतर सुकर बनला. उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्यानंतर उद्योग- व्यवसायांवरील अनेकानेक र्निबध हटले. ‘लायसन्स- परमिटां’चे जाळे विरले. गुंतवणूक वाढली. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील प्रस्थापित उत्पादनक्षमतेमध्ये भर पडली. साहजिकच, वस्तू व सेवांच्या उत्पादनांमध्ये वाढ शक्य बनली. उत्पादनच वाढल्यामुळे वस्तू व सेवांचा बाजारपेठेतील पुरवठा वाढला. पुरवठय़ाची बाजू सुरळीत बनल्यामुळे मागणी व पुरवठय़ाचे सतत व्यस्त राहत आलेले समीकरण दुरुस्त होऊ लागले. त्याचा परिणाम ‘किंमत’ आणि ‘मूल्य’ यातील दरी निरुंद बनण्यात दिसून येऊ लागला.
या बदलाचे व्यापक असे सामाजिक सुपरिणामही यथावकाश भारतीय अर्थकारणात दिसून येऊ लागले. वस्तू व सेवांची किंमत आणि मूल्य यातील दरी निरुंद बनू लागल्याने आपल्या देशातील उद्यमशीलतेला झपाटय़ाने चालना मिळाली. सर्जनशीलतेचे आविष्करण मूल्यनिर्मितीद्वारे घडत असते. सर्जनशीलता हा उद्यमशीलतेचा गाभा होय. उदारीकरण आणि आर्थिक पुनर्रचना या दोहोंमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बाजारपेठा खुल्या झाल्या. विदेशी वस्तू, सेवा, तंत्रज्ञान, उत्पादनप्रणाली, गुणवत्तेबाबतचे ‘बेन्चमार्क’ यांसारख्या बाबींशी भारतीय उत्पादकांचा निकट परिचय त्यामुळे प्रस्थापित होऊ लागला. भारतीय उद्योजकांना आणि त्यांच्या ठायी वसणाऱ्या उद्यमशीलतेला विराट असे ‘एक्स्पोजर’ त्यामुळे मिळाले. त्यातून दर्जेदार उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळू लागले. उदारीकरणाचे आर्थिक लाभ मिळू लागलेला ग्राहकांचा एक मोठा वर्ग त्याच वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये समांतरपणे विस्तारत होता. या वर्गाची अभिरुची प्रगल्भ होती. त्याची क्रयशक्तीही बाळसेदार होती. उत्तम दर्जाच्या वस्तू व सेवांची किंमत मोजण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती भारतीय समाजाच्या विविध स्तरांत आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीनंतर कमी-अधिक प्रमाणात झिरपायला लागलेली होती. त्यामुळे उद्योजकांच्या नववर्गात तरारून उभरत असलेल्या नवसर्जनशीलतेचे संगोपन विनासायास होत राहिलेले दिसते.
या सगळ्या घुसळणीद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उद्यमशीलतेचा गुणाकार वेगाने झाला. ही प्रक्रिया आजही सुरूच आहे. त्यातून रोजगारनिर्मितीला वेग चढला. या दोहोंमुळे क्रयशक्तीची झिरपण अधिकच चौफेर आणि सखोलपणे घडून येऊ लागली. मूलभूत गरजांच्याही पलीकडे नजरेचा पल्ला पोहोचलेल्या समाजस्तरांमधून अधिक वैविध्यपूर्ण वस्तू व सेवांना असणारी मागणी वाढायला लागली. खर्चाची प्रवृत्तीही क्रमाने बळावत चालली. या वाढत्या उपभोगप्रवणतेद्वारे उत्पन्न व रोजगार यांचे गुणक अधिकच सशक्त बनू लागले. शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, पर्यटन यांसारख्या बाबींवर खर्च करण्याची प्रवृत्ती अधिकाधिक मूळ धरू लागली. समाजाच्या विविध स्तरांतील कुटुंबांच्या अपेक्षांची कमान उंचावू लागली. सुधारित जीवनमानाच्या दर्जाबाबत एकंदरीनेच अपेक्षा वाढू लागल्या. परिणामी, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्न आणि रोजगारगुणक अधिकच दणकट बनले. बाजारपेठा विस्तारल्या. साहजिकच स्पर्धेला अधिक चालना मिळाली आणि वाढीव स्पर्धेला वाव उत्पन्न झाला. आर्थिक पुनर्रचनेच्या पावलांवर पाऊल टाकून भारतीय व्यवस्थेमध्ये प्रगटलेल्या या उद्धारपर्वाचे हे सारे आयाम नीट समजावून घ्यावयास हवेत.
ही स्पर्धात्मकता केवळ बाजारपेठेच्या कुंपणांमध्येच बंदिस्त होऊन राहिलेली नाही, ही बाब इथे अधोरेखित केली पाहिजे. तिची झिरपण राज्यकर्त्यांच्या मनोभूमिकेतही झाल्याचे आपल्याला जाणवते. गुंतवणूक, रोजगार, उद्योग आपापल्या राज्यात आकर्षित करण्याबाबत राज्याराज्यांतील सत्ताधीशांमध्ये आजघडीला जी अहमहमिका अनुभवास येते, तिचे गमक हेच. राज्याराज्यांदरम्यानची अशी वाढती स्पर्धा हे त्या बदलत्या मानसिकतेचेच द्योतक. दमदार आर्थिक विकास साध्य करायचा, तर पदरी बख्खळ साधनसामग्री हवी. विकासासाठी निधीची कमतरता जाणवू लागली की केंद्र सरकारकडे झोळी पसरत याचना करायची, असा आजवरचा खाक्या होता. आता हे चित्र बदलते आहे. आपल्या राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा निधी आपणच उभा केला पाहिजे, ही जाणीव आणि ईर्षां राज्याराज्यांत व तिथल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये दृग्गोचर होते आहे. राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक, उद्योग आकर्षित करायचे, त्याद्वारे रोजगार आणि उत्पन्नाचे गुणक सशक्त बनवायचे, त्या माध्यमातून क्रयशक्तीचे वितरण सर्वदूर घडवत उलाढालवाढीला प्रोत्साहन पुरवायचे आणि वाढीव उलाढालीद्वारे वाढीव करसंकलन करून विकासासाठी आवश्यक असणारा पैसा उभा करायचा, ही दृष्टी आज अनेक राज्यांतील राज्यकर्त्यांच्या ठायी विकसित होत असल्याचे चित्र आपण पाहतो आहोत. या सगळ्यामुळेच ‘गव्हर्नन्स’चा दर्जा यथावकाश उंचावण्याची आशा बाळगता येईल. बाजारपेठीय स्पर्धेचे हे राजकीय आयाम दूरगामी परिणाम घडविणारे आहेत.
आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाच्या आजवरच्या दोन दशकी वाटचालीने आपल्याला तीन मोठे आणि मुख्य धडे शिकवले आहेत. उदारीकरणोत्तर कालखंडात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये बळजोर बनलेल्या विषमतेचे निराकरण करायचे असेल, तर शासनसंस्था अधिक कार्यतत्पर बनावयास हवी, हा त्यातील पहिला धडा. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्न तसेच मालमत्तेच्या वितरणात पूर्वापारच नांदत आलेल्या विषमतेमध्ये उदारीकरणानंतरच्या कालखंडात वाढ झालेली आहे, हे वास्तव कोणीच नाकारणार नाही. मात्र या चित्राच्या एका दुसऱ्या पैलूकडे आपले म्हणावे असे लक्ष आजवर गेलेले नाही. आपल्या देशातील लोकसंख्येचा एक अतिशय मोठा हिस्सा जीवनावश्यक किमान गरजांपासूनही पिढय़ान्पिढय़ा वंचित राहत आलेला आहे, हे त्या विषमतेची जाणीव अधिक बोचरी बनण्याचे एक प्रमुख कारण होय. आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचे लाभ उपभोगणारे समाजस्तर एकीकडे आणि दर्जेदार शिक्षण, कार्यक्षम अशी आरोग्यव्यवस्था, परवडण्याजोगा ‘डिसेन्ट’ निवारा.. यांसारख्या मूलभूत गरजांची पूर्तताही न झालेला विशाल जनसमूह दुसरीकडे, असा विरोधाभास शेजारी शेजारी नांदत असल्यामुळे विषमतेची जाणीव आणि तिची धार अधिक दाहक बनते आहे. त्यामुळे किमान पायाभूत व जीवनावश्यक सेवासुविधा जनसामान्यांना उपलब्ध करून देणे ही शासनसंस्थेची आद्य आणि ताबडतोबीची जबाबदारी ठरते. ‘गव्हर्नन्स’चा मुद्दा या संदर्भातही महत्त्वाचा ठरतो. त्यासाठी शासनसंस्थेला तिची ‘डिलिव्हरी सिस्टीम’ आणि ‘डिलिव्हरी मेकॅनिझम’ सुधारावीच लागेल, हा उदारीकरण पर्वाच्या आजवरच्या वाटचालीचा पहिला धडा होय.
‘अन्न-वस्त्र-निवारा’ या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा होत, असे आपण आजवर घोकत आलेलो आहोत, परंतु मूलभूत गरजांचा हा संच आता विस्तारतो आहे, ही बाब नजरेआड इथून पुढे करता येणार नाही. चांगले शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, करमणूक यांसारख्या बाबी आता जीवनावश्यक ठरू लागलेल्या आहेत. मूलभूत गरजांच्या कक्षेचा हा असा विस्तार आणि त्या कक्षेत समाविष्ट होणाऱ्या वैविध्यपूर्ण गरजांची पूर्तता करण्याबाबतच्या उपाययोजनांचा विकासविषयक धोरणांमध्ये येत्या काळात आपल्याला अंतर्भाव करावा लागणार आहे, हा उद्धारपर्वाने शिकविलेला दुसरा धडा ठरतो.
‘खुली बाजारपेठ’ आणि ‘अर्निबध बाजारपेठ’ या दोन अतिशय वेगळ्या संकल्पना होत. बाजारपेठीय व्यवहार खुल्या पर्यावरणात पार पडणे हे एकंदरच व्यवस्थेची कार्यक्षमता उंचावण्याच्या दृष्टीने इष्ट व आवश्यक असले, तरी नियामक व्यवस्थेचा अंकुश हा त्यांच्यावर असावाच लागतो. त्यामुळे उत्पन्न, रोजगार आणि मालमत्ता यांची निर्मिती खुल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून करत असतानाच या व्यवस्थेतील अंगभूत अपूर्णतांचे चटके समाजातील काही स्तरांना बसू नयेत, यासाठी त्या अपूर्णतांचे निराकरण करणारी दक्ष अशी नियामक यंत्रणा काटेकोर पद्धतीने सिद्ध करावी लागेल, हा आर्थिक उदारीकरण पर्वाने त्याच्या आजवरच्या दोन दशकी वाटचालीदरम्यान, शिकवलेला तिसरा धडा होय.
बारकाईने पाहिले तर या तीन धडय़ांमध्ये एक अंतर्गत सूत्र आहे. ‘आर्थिक पुनर्रचना’ म्हणजे शासनसंस्थेची अर्थव्यवहारातून हद्दपारी आणि खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राची सर्वदूर सद्दी, अशी या संकल्पनेची एक भ्रामक व्याख्या अनेकांच्या मनात असते. ‘खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्र’ आणि ‘सरकार’ या दोन भागीदारांनी विकासविषयक कार्यक्रमात आपापल्या सहभागांच्या सीमारेषांची कालोचित अशी फेरआखणी करणे, हा ‘आर्थिक पुनर्रचना’ या संकल्पनेचा गाभा होय. हे तत्त्व प्रगल्भपणे समजावून घेऊन आपण त्याची व्यवहारात तामिली किती करतो त्यावर उदारीकरण पर्वाच्या या पुढील काळातील प्रवासाचा नूर अवलंबून राहील. त्या दृष्टीने येत्या दोन दशकांचा काळ मोठा संवेदनशील ठरावा. कारण, भरधाव नागरीकरण, शिक्षणाचे होत असलेले सार्वत्रिकीकरण आणि नागरी समाजाची वाढती क्रियाशीलता हे आपल्या देशातील उदारीकरण पर्वाच्या भविष्यकालीन वाटचालीला आगळेवेगळे परिमाण प्राप्त करून देणारे तीन ताकदवान प्रवाह ठरतील.     
 (शब्दांकन- अभय टिळक)
 (समाप्त)