ज्या समाजातील विचारवंत आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सत्याची कास धरत नाहीत, आपण सत्यवचनी आणि नीतिमान असल्याचे केवळ भासवतात, पण सर्व प्रकारच्या भोंदूपणामुळे जे द्विस्तरीय जीवन जगतात; तटस्थता राखण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत नाहीत; उपेक्षितांबद्दल नुसताच कळवळा व्यक्त करतात, पण त्यांचा पक्ष घेऊ न संघर्ष करण्यास घाबरतात; वेळप्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना चार बोल सुनवायला कचरतात, तो समाज वैचारिकरीत्या खुजाच राहणार.
महाराष्ट्रात मराठी संतांनी समाजमनाची जी काही शतके मशागत केली, त्यामुळे शिवाजी महाराजांसारख्या
टोकावर उभं असलेलं मराठी गाणं!
स्वैर.. मराठी सिनेमा अन् अभिरुचीही!
टांग मारून गेलेली वाचनाभिरुची!
गणिती विश्वातील तेजस्वी तारा
द्रष्टेपणा.. सैद्धांतिक गणितज्ञांचा!
अल्पकालिक राजकीय लाभासाठी पुढच्या कित्येक पिढय़ांच्या भवितव्याचे नुकसान करणारे मोठे राजकीय नेते, स्वार्थासाठी आणि संपत्तीसंचयासाठी राजकीय तशीच व्यक्तिगत निष्ठा बदलण्यास मागेपुढे न पाहणारे लहान नेते आणि ‘विचारवंत’ हे बिरुद दिमाखाने मिरवणारी, पण कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक दायित्व न मानणारी साहित्य, कला आणि डॉक्टरी, वकिली पेशांतील मंडळी महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जात आहेत की मागे, असा प्रश्न आज कोणाही सुबुद्धाला पडेल. समाज जसजसा सुशिक्षित होईल, तसतसा तो अधिक विचारी, अधिक विवेकी, विनयशील आणि सुसंस्कारित होईल, असा पूर्वीच्या समाजधुरिणांचा जो कयास होता तो महाराष्ट्राने खोटा पाडला आहे. महाराष्ट्रात जो पैसा येऊ लागला आहे, तो उन्मत्त आणि उर्मट प्रवृत्तीलाच खतपाणी घालू लागला आहे. आपला समाज उघडपणे असभ्य भाषा आणि हिंसा यांचे समर्थन करू लागला आहे. नागरिकशास्त्राचे साधे साधे पाठ विसरू लागला आहे. कायदा बंधनकारक वाटू लागल्याने तो मोडण्याकडे त्याची प्रवृत्ती होऊ लागली आहे. याचा अर्थ मराठी संतांनी मराठी समाजाच्या मनाची जी मशागत केली होती, ती पार धुपली गेली आहे. मराठी समाजसुधारकांनी महाराष्ट्रात सुधारणांची जी रोपटी लावली होती, ती आर्थिक मस्तीच्या प्रखर उन्हात जळून खाक झाली आहेत. एकेक करून जुन्या-जाणत्या समाजसुधारकांना समाजाने हरवले आहे. त्या प्रत्येकाचे नाव हरघडी घेत त्यांच्या विचारांना मात्र समाजाने पराभूत केले आहे. समाजसुधारक विचारवंतांच्या बोलण्यातील लाभांश तेवढा उचलावयाचा आणि शहाणपणाचे बोल तेवढे टाळावयाचे, या सामाजिक सवयीतून झुंडशाही प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. जनसामान्यांच्या मनात राग, लोभ, मत्सर, हिंसा आदी रिपू विषाप्रमाणे कालवण्याचेच काम अनेकांनी जाणते-अजाणतेपणाने पूर्णत्वाला नेले आहे किंवा आरंभिले आहे, आणि अनुयायांना त्वरित लाभाच्या अपेक्षेने आंधळे केले आहे.
एखादा ‘जाणता राजा’ म्हणविला जाणारा मोठा नेता आपल्या अनुयायांच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करतो, त्या अनुयायांच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करतो तसेच इतरांनीही दुर्लक्ष करावे अशी अपेक्षा करतो, तेव्हा पक्षीय राजकारणाने त्याला किती असंवेदनक्षम केले आहे याचेच प्रत्यंतर येते. विवेकाचे भान सुटल्याचेच हे लक्षण. वास्तविक यासंबंधात समाजातील विचारवंतांनी आवाज उठवून जनसामान्यांचे प्रबोधन करणे गरजेचे होते, आणि आजही आहे. पण विचारवंतांचे पेव फुटलेल्या आजच्या महाराष्ट्रात विचारवंतांचा दराराच उरलेला नाही. विचारवंत हे राज्यकर्त्यांच्या तर खिजगणतीतही नाहीत. विचारवंतांनी आपण होऊन आपली ही गत करून ठेवली आहे. ते राज्यकर्त्यांच्या भजनी तरी लागले आहेत, अन्यथा भीरुतेचे बळी तरी ठरले आहेत.
राज्यकर्ते हे सत्ता टिकवण्यासाठी मतलबी व्यवहार करणार, हे उघड आहे. शासन प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्याची नामी शक्कल लढवत भरमसाट पुरस्कार देऊन विचारक्षम व्यक्तींना अंकित करण्याचा प्रयत्न करत असते. असे प्रोत्साहन देण्याचे निमित्त असते; पण पुरस्कारासाठी अर्ज वा विनंतीपत्र अत्यावश्यक ठरविल्यामुळे त्यांच्या विचाराच्या नांग्या ठेचण्याचेच राज्यकर्त्यांच्या मनात असते, हे उघड दिसते. पण त्यामुळे सरकारदरबारचे याचक यापलीकडे साहित्यिक, कलावंत, क्रीडापटू यांना किंमत उरत नाही. डॉक्टर-वकील यांनी आपला समाजाचे नेतृत्व करण्याचा बाणा तर केव्हाच सोडून दिला आहे. मग तटस्थ समाजहितचिंतकांचा विरोधी आवाज दाबायला कितीसा वेळ लागणार? स्वार्थी राजकारणी, मतलबी नवश्रीमंत आणि हतबल जनता स्वतंत्र विचार करू शकत नाही. हे सारे फक्त विकारांच्या आहारी जाऊ शकतात. त्यांना वास्तविक तटस्थ, निर्मोही आणि निर्भीड विचारवंतांनी मार्ग दाखवायचा असतो. विचारवंतही तटस्थ राहिले नाहीत, तेही मोहात गुरफटले तर समाजाला कोण तारणार?
आज अवघ्या महाराष्ट्राला वैचारिकतेचे वावडे निर्माण झाले आहे आणि नीतिमत्ता, चारित्र्य, सदसद्विवेक यांचा छुपा किंवा क्वचित कोठे उघड तिरस्कार वाटू लागला आहे, याचे मूळ विचारक्षम आणि विचारवंत यांच्याकडे पाहण्याच्या समाजाच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या बदललेल्या दृष्टिकोनात आहे. समाजातील विचारवंतांचा उपमर्द करण्याची आवश्यकता नसते, हे प्रगल्भ राज्यकर्तेच जाणू शकतात. असे होणे हा संतांचा जसा पराभव आहे, तसाच तो प्रबोधन-पर्वातील विचारवंतांचा पराभव आहे. परत माघारीची पावले चालू लागलेला महाराष्ट्र पुन्हा १८१८ कडे वाटचाल करत आहे की काय, असे वाटण्याजोगी भयावह परिस्थिती आहे. पण तसे मानायला राज्यकर्त्यांपासून तथाकथित विचारक्षम व्यक्तींपर्यंत कोणीही तयार नाहीत. ढोंगाचा आधार घेतला की सारे कसे छान छान दिसायला लागते.
गेल्या साठेक वर्षांत आपल्या समाजात ‘समते’च्या- म्हणजे उपेक्षितांना सामाजिक न्याय मिळवून द्यायच्या एकमेव विचाराव्यतिरिक्त इतर सामाजिक प्रगतीचा वा अभिसरणाचा कोणताही नवा विचार पुढे गेलेला नाही.. मग तो संस्कृतीविचार असो वा धर्मविचार! दलित साहित्यविचाराचा अपवाद वगळता नवा साहित्यविचार वा आधुनिक कलाविचार विकसित झालेला नाही, हे कटू सत्यही स्वीकारावे लागते. सामाजिक न्यायाचा विचार प्राधान्यक्रमाने होणे हे अत्यावश्यकच होते आणि आजही आहे. उपेक्षितांवर अन्याय होत असताना कोणत्याही प्रकारच्या अन्य प्रगतीचा विचारही अयोग्य ठरला असता. पण ‘सामाजिक न्याय’ ही बदलती संकल्पना आहे. आजचा न्याय हा उद्याचा अन्याय ठरू शकतो. जसा कालचा न्याय हा आज अन्याय ठरला आहे. सामाजिक बदलाच्या बाबतीत एकमेकांवरचा विश्वास आणि शतकानुशतकाचा अन्याय एका निर्णयाने दूर केला जाण्याची घाई ही समाजाला अंतिमत: घातक ठरू शकते. सबुरीने घेणे, हेच समाजाच्या मानसिकतेत कायमस्वरूपी बदल घडवून आणते, हे समाजाला पटवून देण्यात आपले विचारवंत कमी पडले, हे नाकारता येईल काय?
अन्य सामाजिक क्षेत्रांच्या बाबतीतसुद्धा प्रागतिक विचारांची कास धरणे कमी महत्त्वाचे नव्हते. केवळ बाहूंत किंवा केवळ पायांत सामथ्र्य येऊन चालेल का? केवळ मेंदू तल्लख राहून फायदा होईल का? केवळ छाती-पोट नीट असण्याने शरीर तंदुरुस्त राहील का? शरीराच्या सर्व अवयवांत समसमान शक्ती येणे महत्त्वाचे असते. समाजरूपी शरीराचेही तसेच आहे. निवडणुकांच्या गुंतागुंतीत अडकलेल्या राजकारण्यांच्या पचनी हा विचार पडणे शक्य नाही. बरे, त्यांना ते चुकत आहेत, हे सुनावण्याचे धारिष्टय़ दाखवणारे विचारवंत आजच्या आपल्या समाजात नाहीत. आणि त्यांनी सांगितले तरी ते ऐकण्याच्या मन:स्थितीत राज्यकर्ते नाहीत. म्हणूनच तर त्याच त्या गटांगळ्या खात, डुबक्या घेत समाजाचे मार्गक्रमण चालले आहे. तेही चुकीच्या मार्गावर!
प्रत्येक क्षेत्राचे आपले म्हणून एक नीतिशास्त्र असते, तत्त्वज्ञान असते. ते प्रगतिपथावर न्यावयाचे काम त्या- त्या क्षेत्रातील विचारवंत करत असतात. प्रत्येक नवविचार हा व्यवहार्य किंवा अमलात आणण्यासारखा असतोच असे नाही. पण म्हणून विचारप्रक्रिया थांबून कसे चालेल? ‘सुधारक’कार आगरकरांनी ‘विचारसंघर्षांला का भिता?’ असा सवाल केला होता. आज ‘वाद नको’ अशी बहुतेकांची भूमिका आहे आणि मांडवली करून प्रश्न सोडविण्याकडे कल आहे. आज आपल्याकडे विचारसंघर्ष होत नाहीत. होतात ते ‘चक्का-जाम’, ‘रास्ता रोको’ किंवा ‘खळ्ळ खटय़ाक’! ‘ही विकारवशता झाली; विवेकाची कृती नव्हे,’ हे निक्षून सांगणारे विचारवंत कुठे लपून बसले आहेत? हे सुदृढ समाजाचे लक्षण नाही.
आज विचारवंत म्हणवले जाणारे भरमसाट वाढले आहेत. त्यातही सांस्कृतिक अप्रगल्भतेच्या ज्या पायरीवर आपण उभे आहोत, तेथे विशेषणांची खैरात करण्याची सवय समाजाला लागली आहे. ‘ज्येष्ठ विचारवंत’, ‘सामाजिक विचारवंत’ अशी विशेषणे सर्रास वापरली जात आहेत. अमुक अमुक विचारवंताने कोणता नवा विचार महाराष्ट्राला दिला, असे विचारता ९० टक्के विचारवंतांचे तरी अढळपद डळमळून पडेल. विचारवंतांच्या शब्दांचे वजन कमी होत होत त्यांची सामाजिक उपयुक्तता संपणे, हा खरे तर समाजाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असला पाहिजे. विचारवंतांची लक्षणे कोणती, त्यांची काही वैयक्तिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे की नाही, वगैरे मोजपट्टय़ा लावल्या तर आज आपल्यात विचारवंत उरले नसल्याचा वा मूळ प्रवाहातून ते बाहेर फेकले गेल्याचाच निष्कर्ष काढावा लागेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा