ऑलिम्पिक दुष्काळातील पालवी!

‘मिलेनियल’ म्हणवली जाणारी भारतातील पिढी आणखी एका बाबतीत तशी सुदैवी. नवीन सहस्रकात त्यांनी ज्या वयात ऑलिम्पिक पाहायला सुरुवात केली असेल, त्यांना भारताची पदकांची पाटी कोरी वगैरे पाहण्याचा अनुभवच नाही. ‘आणखी एक ऑलिम्पिक, आणखी एक निराशा.. हॉकीपलीकडे इतर कोणत्या खेळात आशा बाळगावी तरी कधी..?’ वगैरे नैराश्यजनक चर्चा त्यांच्या कानावर वा वाचनात आलेलीच नाही. महेंद्रसिंग धोनीने पहिल्या दशकात एक आणि मग दुसरे दशक सुरू व्हायच्या तोंडावर दुसरा विश्वचषक जिंकून दिल्यामुळे ती भूकही फार काळ अशमनीय राहिली नव्हती. शिवाय युरोपियन फुटबॉल लीग आणि मग आयपीएलने क्रीडा मनोरंजनाची तहान भागवल्यामुळे ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल किंवा एशियाड या बहुविध क्रीडाप्रकार असलेल्या स्पर्धाकडे त्यांनी तितक्याशा गांभीर्याने पाहिलेले नाही.

पण या वर्गापलीकडे एक मोठा वर्ग आहे, जो कित्येक दशके प्रतीक्षा, अपेक्षा आणि निराशेच्या दुष्टचक्रात हिंदोळत राहिला. पण प्रतीक्षेची जागा कधी अनास्थेने घेतली नाही आणि अपेक्षांवर कधी कुचेष्टेची काजळी चढली नाही. निराशा तर पाचवीलाच पुजलेली होती. तरीही तिच्यातून आशेचे अंकुर फुटतच राहिले. एक अब्ज, मग सव्वा अब्जांच्या देशातून एका हाताने मोजण्याइतकीही पदके मिळू शकत नाहीत ही लाजिरवाणी बाब, म्हणून बोलणारे नि लिहिणारे कित्येक आले नि गेले. परंतु हॉकीच्या सुवर्णयुगाची आठवण जागवणारे आजोबांच्या पिढीतले किंवा खाशाबा, मिल्खा सिंग ते पी. टी. उषा यांची महती सांगणारे वडिलांच्या पिढीतले घराघरांत होतेच की! या प्रामुख्याने मध्यम व निम्न मध्यम वर्गातूनच भारताचे सुरुवातीचे प्रतिभावान क्रीडापटू निर्माण झाले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकले. ते प्रमाण म्हटले तर अत्यल्पच. कोटी-कोटींच्या देशात तर अतिअत्यल्प. पण तरीही हॉकीतली आठ सुवर्णपदके- त्यांत स्वतंत्र भारताने मिळवलेली चार, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि फार अपेक्षा नसताना खाशाबा जाधवांनी १९५२ मध्ये हेलसिंकीला कुस्तीत मिळवलेले कांस्यपदक ऑलिम्पिकच्या महासिंधूमध्ये भारताचे बिंदूसम अस्तित्व टिकवून होते. भारतात पदकविजेते का निर्माण होऊ शकले नाहीत, असे विचारणाऱ्या बहुतांना त्यामागील आर्थिक, समाजशास्त्रीय कारण समजून घेण्याची गरज वाटली नाही. वसाहतीतून आलेले आर्थिक पिचलेपण आणि देशी खेळांना खचितच मिळणारे सरकारी पाठबळ ही मुख्य कारणे होतीच. खेळांमध्ये जिंकण्यापेक्षा सहभागी होणे महत्त्वाचे- असा त्यावेळच्या नेतृत्वाच्या पातळीवर मिळालेला सल्ला.. आजच्या नेतृत्वाकडून मिळणाऱ्या दूरचित्रसंवादीय सल्ल्यासारखाच.. पाठीवर हात ठेवून फक्त ‘लढ’ म्हणणारा. शब्दसमृद्ध, पण तरी निरुपयोगी! सरकारी निधी गरिबी निर्मूलनाकडे वळवायचा की खेळांकडे, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर त्यावेळच्या परिस्थितीत उत्तरादाखल ठरणारा प्राधान्यक्रम खेळांना गौण निर्धारित करणाराच असायचा. आपल्याकडील प्रामुख्याने विषुववृत्तीय हवामान मैदानी खेळांसाठी पोषक नव्हते. शिवाय आपल्याकडील बहुतांश भागांतील आहार हा प्रथिनमूल्यभारित- म्हणजे खेळांसाठी पूरक (ही जाणही आधुनिक म्हणावी अशीच.) असलेला असा किमान त्या काळात तरी फारसा नव्हता.

हॉकीमध्ये फाळणीपूर्व भारताचा दबदबा अधिक होता. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान हा हॉकीची गुणवत्ता आणि उत्कटता आपल्याप्रमाणेच असलेला आणखी एक तगडा प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला. तरीही १९४८, १९५२ आणि १९६० मधील ऑलिम्पिक स्पर्धामध्ये आपण सुवर्णपदक जिंकले. कालांतराने ती मक्तेदारी फिकट होऊ लागली आणि प्रथम पाकिस्तान आणि नंतर कृत्रिम हिरवळीवर युरोपिय देश, ऑस्ट्रेलिया यांनी वर्चस्व गाजवायला सुरुवात केली. १९७६ च्या माँट्रियल ऑलिम्पिकमध्ये आपल्याला हॉकीतही पदक मिळू शकले नाही. १९८० च्या मॉस्को ऑलिम्पिकमधील सुवर्णपदकाची झळाळी त्यावेळच्या इतर बडय़ा देशांच्या बहिष्कारामुळे उठून दिसलीच नाही. या हुकमी खेळात भारताचा दुष्काळ त्यानंतर जो सुरू झाला, तो आजतागायत कायम आहे. यादरम्यानच्या काळात हॉकीकडे आशा लावणे आणि हॉकीने             निराश करणे हा खेळ सुरू होता. हे चक्र थांबले ते १९९६ मध्ये. भारताच्या आजवरच्या सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंपैकी एक लिअँडर पेसने त्या वर्षी अ‍ॅटलांटाला झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये भारताला टेनिसमध्ये कांस्यपदक जिंकून दिले. उपान्त्य सामन्यात साक्षात आंद्रे आगासीशी पराभूत झाल्यानंतर लिअँडरने कांस्यपदकासाठी झालेल्या लढतीमध्ये ब्राझीलच्या फर्नाडो मेलिगेनीची कडवी लढत मोडून काढली. ४४ वर्षांनंतरचे ते भारताचे पहिले वैयक्तिक पदक होते. त्यानंतर वैयक्तिक पदकांची मालिका सुरू झाली, ती आजतागायत खंडित झालेली नाही.

नव्वदच्या त्या दशकात आर्थिक उदारीकरणातून देशात शिरकाव झालेल्या व्यापारी जागतिकीकरणामुळे पुरस्कर्त्यांचे पाठबळ, खेळांतील प्रशिक्षण आणि भविष्यवेधाविषयीची वाढती जाण यामुळे क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या खेळांपलीकडे अनेक क्रीडाप्रकारांकडे अपत्यांना वळवणारे पालक वाढू लागले होते. सिडनीत २००० मध्ये कर्नम मल्लेश्वरीने वेटलिफ्टिंगमध्ये कांस्यपदक जिंकले. २००४ च्या अथेन्स ऑलिम्पिकमध्ये नेमबाजीत राज्यवर्धन राठोडने रौप्यपदक जिंकले. त्यानंतर प्रत्येक ऑलिम्पिकमध्ये भारताने किमान रौप्यपदक तरी मिळवलेले आहे. २००८ च्या बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये अभिनव बिंद्राने भारतासाठी आजवरचे एकमेव वैयक्तिक सुवर्णपदक पटकावले. तर निव्वळ पदकसंख्येच्या बाबतीत ‘लंडन २०१२’ हे भारतासाठीचे सर्वाधिक लाभदायी ऑलिम्पिक ठरले होते. त्या स्पर्धेत दोन रौप्य आणि चार कांस्य अशी सहा पदकांची कमाई भारताच्या दृष्टीने विक्रमी म्हणावी अशीच. बीजिंगमध्ये पदक तालिकेत ५१ वा क्रमांक, लंडनमध्ये ५५ वा क्रमांक, मग रिओ डी जानेरोमध्ये गेल्या खेपेस- म्हणजे २०१६ मध्ये अवघी दोन पदके आणि ६७ व्या क्रमांकावर घसरण. नेमबाजी, कुस्ती, बॉक्सिंग, बॅडमिंटन, वेटलिफ्टिंग हे भारताचे हुकमी खेळ. मोजक्या वैयक्तिक पदकविजेत्यांमध्ये आपल्याकडे महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यंदा बॅडमिंटनमध्ये बॅडमिंटनपटू पी. सिंधू, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, नेमबाज सौरभ चौधरी आणि मनू भाकर, भालाफेकपटू नीरज चोप्रा, कुस्तीगीर बजरंग पुनिया, फोगट भगिनींपैकी एक विनेश फोगट, बॉक्सर अमित पंघल, टेबल टेनिसमध्ये मिश्र दुहेरीत मनिका बात्रा आणि शरथ कमल, तिरंदाजी मिश्र दुहेरीत अतनु दास आणि दीपिका कुमारी यांच्याकडे पदकविजेते म्हणून पाहिले जात आहे. कधी नव्हे ती यंदा पुरुष हॉकी संघाकडूनही आशा बाळगली जात आहे.

करोनाचे भीषण संकट ओढवले नसते आणि टोक्यो ऑलिम्पिक गतवर्षी झाले असते तर भारताची पदकांची संख्या आधीच्या तुलनेत बऱ्यापैकी वर गेली असती असे विविध माजी खेळाडू आणि विश्लेषक सांगतात. या ‘जर-तर’च्या चर्चेला आता अर्थ नाही. बदललेल्या परिस्थितीत आव्हानेही भिन्न असतील. जैवसुरक्षेत करोनाबाधा होऊ न देता इतके दिवस वावरणे हे सर्वात मोठे आव्हान. अजिबात प्रेक्षक नसलेल्या मैदानांत आणि संकुलांमध्ये सर्वोच्च दर्जाची कामगिरी करून दाखवणे हे दुसरे आव्हान. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भारतात हाहाकार उडवला. त्यामुळे इतर देशांची दारे भारतासाठी काही काळ बंद झाली. त्याचा फटका अनेक स्पर्धकांना बसला. जॉन ग्लॉस्टरसारख्या प्रशिक्षकांच्या मते, प्रेक्षकांविना खेळण्याची सवय भारतीय खेळाडूंना आहे आणि त्यांची मानसिक घडण खंबीर आहे. हे अर्थातच इतर देशांच्या खेळाडूंनाही लागू आहेच.

युरो कप आणि कोपा अमेरिका, तसेच विम्बल्डन आणि फ्रेंच ओपन अशा बहुराष्ट्रीय फुटबॉल आणि टेनिसच्या स्पर्धा इतर देशांनी भरवून दाखविल्या. त्यांच्याइतकी नेटकी संयोजनक्षमता शिस्तप्रिय जपानचीही असायला हरकत नाही. परंतु या सर्व स्पर्धापेक्षा अधिक संख्येने खेळाडू आणि सहायकवृंद जपानमध्ये दाखल होत आहे. करोनाच्या मन धास्तावणाऱ्या चढउतारांत अशा प्रकारे स्पर्धेचे आयोजन करण्याची हिंमत दाखवणे याला दाद द्यावीच लागेल. कदाचित यामागे जपानची आर्थिक अगतिकताही असू शकेल. यापूर्वी तीन वेळा ऑलिम्पिक रद्दच करावे लागले होते. १९१६, १९४० आणि १९४४ साली महायुद्धांमुळे ऑलिम्पिक भरवता आले नव्हते. करोनाचे संकट त्या युद्धांपेक्षा कमी नुकसानदायी आणि संहारक नाही. तरीही ते सरसकट रद्द न करण्याचा आणि स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो धोरणीपणा ठरणार की मूर्खपणा, हे येत्या काही दिवसांत दिसून येईल. भारताच्या दृष्टीने ही संधी आहे. गेल्या २४ ऑलिम्पिक स्पर्धामध्ये २८ पदके ही परिस्थिती बदलण्याची आणि १.३० अब्ज जनसंख्येची संख्यात्मक आणि गुणात्मक ताकद दाखवण्याची हीच वेळ आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेचे संयोजक धाडसी आहेत, तितकेच तिथे जाणारे आपले खेळाडूही हिंमतवान मानावे लागतील. ही स्पर्धा अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे तेथील प्रत्येक कामगिरीही अभूतपूर्वच मानावी लागेल. पदकांच्या दुष्काळातून आता ‘थेंबे थेंबे’ पदके भारताच्या खात्यात येऊ लागली आहेत. या थेंबांतून पालवी फुटण्याची ही वेळ योग्य की अयोग्य, हे ठरवण्यापेक्षा अपेक्षा बाळगायला

कुणी रोखलेय?

siddharth.khandekar@expressindia.com