लोकशाही ही कल्याणकारी शासनव्यवस्था मानली जात असली तरी ती सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यात बऱ्याचदा फार उशीर करते. म्हणूनच त्यांच्यासाठी स्वत:ला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या एनजीओज्चा चाळीसेक वर्षांपूर्वी जन्म झाला. मात्र, हल्ली या कल्याणकारी म्हणवल्या जाणाऱ्या समांतर व्यवस्थेतच मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू झाल्याची चर्चा होत आहे. त्याचे स्वरूप आणि त्यावरील उपाय याविषयीचा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते कुमार शिराळकर यांचा लेख.
१९ ७० च्या दशकापासून भारतात तथाकथित एनजीओंचा राबता सुरू झाला. याचा अर्थ बिगरसरकारी संस्था त्यापूर्वी नव्हत्या असा अर्थातच नाही. परंतु ज्यांना रूढ अर्थाने ‘एनजीओ’ संबोधले जाते, त्यांची निर्मिती गेल्या शतकाच्या अखेरच्या काळातील आहे. त्यापकी अनेक संघटनांना ‘बिगरसरकारी’ ही संज्ञा लागू पडू शकणार नाही, इतके त्यांचे सरकारशी घनिष्ठ संधान आहे. अशा संस्था/ संघटनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. आणि आज ती इतकी मोठी झाली आहे, की त्यांचा नक्की आकडा किती, याबाबत मतभेद आहेत. या एनजीओंचे स्वरूप विविध प्रकारचे असून त्यांची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, आवाका आणि व्याप्तीदेखील एकसारखी नाही. तथापि त्यांच्यापकी अनेक संस्था दीर्घकाळ कार्यरत राहण्याचे आणि टिकण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या करत असलेल्या कार्यासाठी लागणाऱ्या निधींची उपलब्धता!
मात्र देशातील तसेच महाराष्ट्रातील कित्येक एनजीओज् प्रामाणिक नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांच्या बळावर व्यापक जनहिताचे, जनवादी चळवळीला पोषक व देशहिताचे कार्य करीत आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. एनजीओ म्हटली की ती सरसकटपणे भ्रष्टच असणार, सत्ताधारी व प्रस्थापित राज्यकर्त्यांच्या हातातील खेळणे असणार, किंवा साम्राज्यवाद्यांच्या षड्यंत्रातील प्यादेच असणार, हा अतिरेकी दृष्टिकोन वजा करून एनजीओंच्या व्यवहार व कार्यपद्धतीकडे पाहायला हवे. दुर्वर्तनी एनजीओज्चा परामर्श घेताना साचेबंद पूर्वग्रहदृष्टी टाळायला हवी. त्याचप्रमाणे एक गोष्ट ध्यानात ठेवावी लागेल, की या ठिकाणी समाजात विद्वेषाचे विष भिनवून जनकल्याणाचे मुखवटे धारण केलेल्या एनजीओज्विषयी बोलण्याचे कारण नाही.
काही एनजीओज्कडे अतोनात पसा आहे. आणि तो कोठूनतरी अनायासे सहज उपलब्ध होऊ शकतो, ही वस्तुस्थिती आहे. या त्याचा गरवापर होत असतो आणि तो होणार, यात नवल काही नाही. कष्टाविना मिळालेला हा पसा थेट शोषणातून, लबाडीतून, फसवणुकीतून जमा झालेला असतो. शासकीय योजना राबवण्याकरिता शासनाकडूनच एनजीओंना पसा मिळू लागला आहे. त्याचा विनियोग करण्याचे बंधन त्यांच्यावर जसे नोकरशाहीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर असते तसेच थोडय़ाफार फरकाने असते. एनजीओकडे येणारा पशाचा ओघ विदेशातून येत असेल तर तो कोणत्या देशातून आला आहे हेही पाहायला हवे. त्या देशांतील गरिबांविषयी अपार सहानुभूती असलेल्या नागरिकांकडून तो येतो की अनिवासी भारतीयांकडून? लुटारू, साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून की गुप्तहेर संघटनांच्या व्यवस्थापनाकडून? ज्यांनी हा पसा दिलदारपणे दिला, त्यांचे तो देण्यामागचे हेतू काय, हेही तपासायला हवे. परंतु या लेखाचा उद्देश त्यांचे हेतू तपासून पाहण्याचा नाही, तर अशा विनासायास प्राप्त होणाऱ्या निधीचा वापर केल्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या वैचारिक-मानसिक जडणघडणीवर कोणते परिणाम होऊ शकतात, ते तपासण्याचा आहे. तसेच जनमानसावर आणि जनवादी चळवळींवर कोणते प्रभाव पडतात, तेही पाहण्याचा आहे.
१९७२ सालातील गोष्ट. आंध्र प्रदेशला लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्य़ात ग्रामीण दलित-शोषितांवर जुलूम करणाऱ्या धनाढय़ जमीनमालकांविरुद्ध आणि त्यांच्याशी संगनमत करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध संघर्ष सुरू झाला होता. त्यात एका एनजीओने प्रवेश केला. तिने काही कार्यकर्त्यांना हाताशी धरले. सहजगत्या उपलब्ध होणाऱ्या पशांची पेरणी केली. आमिषाला बळी पडल्यावर या कार्यकर्त्यांना नको त्या सवयी लागल्या. त्यांच्या क्रांतिकारी संघर्षांसाठी उमलणाऱ्या विचार-जाणिवांवर कलापथकाच्या रूपाने अत्यंत किमती असे मखमली पांघरूण घातले गेले. त्यांना अमेरिकेची वारी घडवून आणण्यात आली. भूमिहीन शेतमजूर, गरीब शेतकरीवर्गाशी या कार्यकर्त्यांचा जो जैवसंबंध होता तो दुरावला. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. त्यांच्यापकी एक अतिशय निधडय़ा छातीचा लढाऊ कार्यकर्ता चळवळीपासून तर दूर फेकला गेलाच; पण त्याचे व्यक्तिगत जीवनही व्यसनग्रस्त होऊन बरबाद झाले.
अर्थात हे उदाहरण अगदी टोकाचे म्हणून थोडे बाजूला ठेवले तरी; एनजीओज्ना सहज मिळणारा पसा सलपणे वापरल्याने किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याची कल्पना यावरून करता येईल. १९७२ साली लातूर जिल्ह्य़ात किल्लारीचा भूकंप झाला. त्यानंतर तिथे एनजीओंचे भरपूर पीक उगवले. अपवादात्मक तळमळ आणि लोकसेवेच्या भावना-जाणिवांनी प्रेरित झालेल्या संस्था-संघटना सोडल्या तर भाडोत्री एनजीओज्नी तिथे कोणते प्रताप गाजवले, ते अनेकांना माहीत आहे. लातूरमधील उत्तमोत्तम लॉजेस त्यांचे वास्तव्याचे व बठकांचे ठिकाण असे. त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू हॉटेलमधील चमचमीत तिखट आहारामुळे ओघळत, की भूकंपग्रस्तांच्या यातनांच्या सहवेदनांमुळे, हे कळणे अवघड होते.
गडगंज पसा असणाऱ्या एनजीओज्चे नेते व कार्यकत्रे ४० वर्षांपूर्वी हजारोंच्या भाषेत बोलत. आता ते कोटींच्या भाषेत बोलतात. व्यवहार करतात. हे करत असताना संसदेतील कोटय़धीश खासदारांवर टीकेची झोड उठवायला ते विसरत नाहीत. अशा एनजीओंच्या नेत्यांचे राहणीमान, त्यांची इंग्रजीत ‘आर्टिक्युलेट’ होण्यातली सफाई, चर्चा, रिपोर्ट पेपर्स ‘प्रोडय़ूस’ करण्याचे कौशल्य, तारांकित हॉटेलांतील वास्तव्य, मॉलमधील महागडी खरेदी दिपवून टाकणारी असते.
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी एनजीओवर सोपवल्यास तिथेही पशाशी संबंध येतो. नोकरशाहीला बगल देऊन शासन एनजीओज्ना कामाला लावते. त्यामुळे दुहेरी हेतू साध्य होतो. नोकरशहांचे पगार कामाशिवायच त्यांच्या खात्यात जमा होतात. दुसरे असे की, पगाराशिवाय त्यांना पसे कमावण्याला बाधा येत नाही. आणि कुटुंबांच्या खात्यात पसे थेट जमा करण्याची पूर्वतयारी करण्याची आधारकार्डाची/ खाते उघडून देण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांना मिळते. यावरून कधीमधी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि कार्यकत्रे यांच्यात भांडणेही होतात. पण ती लुटूपुटूची लढाई मिटवता येते.
अशा कार्यपद्धतीमुळे व्यक्तिगत लाभांच्या आमिषाची भुरळ पडत जाते. वंचित, शोषित जनसमूहांच्या हितसंबंधाकरिता चळवळी करण्याचे भान द्विधाचित्त होते. परिणामी उपजीविकेचे, जगण्याचे मूलभूत मानवी हक्क संघटित संघर्षांतून मिळवायचे असतात, याबद्दलची जाणीव बोथट होऊ लागते. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांतील असुरक्षित कामगार व मजुरांच्या संघटना उभारणे, भूमिहीन शेतमजूर तसेच गरीब शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्याकरता रात्रंदिवस गाडून घेऊन काम करण्याऐवजी, दलित, शोषित, आदिवासी, भटके यांच्या जीवनाशी समरस होऊन आपल्या सामाजिक-वैचारिक जाणिवा विकसित करण्याऐवजी एनजीओमध्ये जाऊन हलकेफुलके सामाजिक काम करून आपण मूलभूत परिवर्तनाच्या कार्यालाच हातभार लावत आहोत, असा समज निर्माण करण्यात एनजीओज् सफल झाल्या आहेत.
एनजीओज्च्या भ्रष्टाचाराचे रूप विविधांगी आहे. नको त्या सवयी लागणे, कष्टाविना पसा उपलब्ध होतो हा समज मुरणे, व्यक्तिगत लाभातून परिवर्तनाला चालना मिळेल अशी समजूत पक्की होत जाणे, शोषित-पीडितांच्या स्थितीबाबतचे वस्तुनिष्ठ भान हरपणे, श्रमिकांच्या संघटित संघर्षांकडे पाठ फिरवणे, मूलभूत क्रांतिकारी परिवर्तनाचे कार्य करतो आहोत या भ्रामक समजुतीत मग्न राहणे, इत्यादी इत्यादी.
अशा भ्रष्ट अवस्थेतून अमाप पसेवाल्या एनजीओज् कधीतरी बाहेर पडतील काय, या प्रश्नाचे उत्तर अर्थात नकारार्थीच मिळते. याचे कारण त्यांच्या स्थापनेमागचे हेतू आणि त्यांचे नेते यांची या नकाराशी नाळ जोडली आहेत.
मात्र, अशा आणि प्रामाणिक एनजीओज्मध्ये काही एका ध्येयाने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी कोणते आग्रह धरल्यास या भ्रष्टाचाराला किमान लगाम बसू शकेल, हे पाहणे गरजेचे आहे. एनजीओज् म्हणजे बिगरसरकारी संघटना असा अर्थ घेतला तर ‘सरकारी जनविरोधी धोरणांविरुद्ध लढणाऱ्या संघटना’ असे त्यांना म्हणता येऊ शकेल. त्यात सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या संस्था-संघटना असतील, डाव्या, पुरोगामी जनसंघटना असतील. यांतील कार्यकर्त्यांनी स्वत:ला व सहकाऱ्यांना भ्रष्टाचारापासून दूर ठेवण्यासाठी काही ठोस उपाय योजणे गरजेचे आहे.
१. संपत्ती श्रमामधून निर्माण होत असते, हे कधीही न विसरणे. २. साधी राहणी आणि काटकसरी जीवनसरणीचा अंगीकार करणे. ३. आत्मपरीक्षणाकरता अंतर्गत अवरोधी मानसिकता झुगारणे. ४. जनवादी सामुदायिक निर्णयप्रक्रियेबद्दल कटाक्षाने आग्रही राहणे. ५. संघटनांतर्गत भेदभाव आणि विषमता याविरुद्ध परखड व स्पष्ट भूमिका घेणे. ६. आपल्या वैचारिक-राजकीय विकासासाठी स्वत:ला वाचन-चिंतनाची सवय लावणे. ७. संकुचित, पोथीनिष्ठ विचार-व्यवहारातून मुक्त होण्याचे प्रयास अखंड करीत राहणे. मतभेद व मोकळ्या चर्चाना लगाम घालणाऱ्या प्रवृत्तींना रोखणे. ८. लोकांमध्ये समरस होऊन सेवाकार्य करण्याची आणि त्यांच्याबरोबर आयुष्य वाटून घेण्याची संधी न दवडणे. ९. रोजनिशी लिहिताना आपण स्वत:साठी केलेला बारीकसारीक खर्च आणि सार्वजनिक संघटनात्मक कार्यासाठी केलेला खर्च नियमितपणे लिहिणे. संस्था-संघटनांच्या जमाखर्चाविषयी जागरूक राहून प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाडस दाखवणे. १०. सहकारी तसेच सर्वसामान्यांशी वागताना सुसंवाद आणि निर्भय पर्यावरण राखण्याची खबरदारी घेणे. ११. आपल्या विहित कार्याला जे यशापयश लाभले त्याचा अहवाल अतिरंजिततेचा मोह टाळून वस्तुनिष्ठपणे मांडणे.
अर्थात हे उपाय केवळ एनजीओज्साठी आहेत असे नाही. आजच्या विश्वव्यापी, नफेखोर व्यवस्थेविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्यासाठी, ती उद्ध्वस्त करून श्रमिकांच्या सर्वसमावेशी, समताप्रधान नव्या व्यवस्थेकडे झेप घेण्यासाठीसुद्धा याच उपायांची नितांत आवश्यकता आहे.
‘४ें१२ँ्र१ं’‘ं१@ॠें्र’.ूे
पारदर्शीपणा, वस्तुनिष्ठता हवी!
लोकशाही ही कल्याणकारी शासनव्यवस्था मानली जात असली तरी ती सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यात बऱ्याचदा फार उशीर करते. म्हणूनच त्यांच्यासाठी स्वत:ला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या एनजीओज्चा चाळीसेक वर्षांपूर्वी जन्म झाला. मात्र, हल्ली या कल्याणकारी म्हणवल्या जाणाऱ्या समांतर व्यवस्थेतच मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू झाल्याची चर्चा होत आहे.
आणखी वाचा
First published on: 13-01-2013 at 01:12 IST
मराठीतील सर्व लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Transparent reality needed in democracy