देशोदेशीचे लष्करी हुकूमशहा अमेरिकेने पोसले. धार्मिक स्वातंत्र्याचा सूर आळवताना अन्य देशांतील धार्मिक कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केलं. इतिहासात त्याची नोंद आहे. आता फरक एवढाच की अमेरिकेच्या हितसंबंध रक्षणाच्या घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प भोंगे लावून कॅपिटॉलच्या छतावरून करीत आहेत. अर्थात असे करणारे अमेरिका एकमेव राष्ट्र नव्हे. सर्वच राष्ट्रे आपापल्या उद्घोषित तत्त्वांना, विचारधारेला मुरड घालून स्वदेश हितरक्षण करतात…
जगातली सर्वात मोठी आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक पार पडली आणि तिच्या निकालाने अखिल विश्वावर प्रचंड आघात झाला. डोनाल्ड ट्रम्पसारखा ‘अवलिया’ जगातील सर्वोच्च सत्तास्थानी बसला हे पचवायला जगाला जड जातंय. इथे अवलिया ही संज्ञा ‘लहरी’, ‘विक्षिप्त’, ‘बेजबाबदार व्यक्ती’ या अर्थी वापरली आहे. अवलिया हा शब्द मुळात सुफी संतासाठी वापरला गेला आहे. जगभरच्या माध्यमांनी निकालाच्या विश्लेषणाचा धमाका लावला, कारण या निकालाने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होणार हे नश्चित. कमला हॅरिस यांचा पराभव झालाच कसा, याविषयी विविध तर्क- वितर्क- कुतर्क लढवले जात आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्ष आपलं संतुलन हरवून बसलाय- ते इतकं की त्या पक्षातल्या कोणी एका अधिकाऱ्याने आता बायडेन यांनी राजीनामा देऊन ट्रम्प यांचा शपथविधी होईपर्यंत कमला हॅरिस यांना अध्यक्षपदी बसवावे, अशी अतर्कीय सूचना केली आहे म्हणे. खरं-खोटं बायडेनच जाणोत.
प्रस्तुत लेख अमेरिकन निवडणुकीच्या निकालाची चिकित्सा करणारा नाही. भारतीय आणि मराठी भाषिक माध्यमांनीही याविषयी बराच ऊहापोह करून झाला आहे, म्हणून त्याच मुद्द्यांची उजळणी करण्यात हशील नाही. हा लेख ‘अभ्यासपूर्ण’, ‘सखोल विश्लेषणात्मक’ वगैरे या स्वरूपाचा अजिबात नाही, तर या निकालानंतर जे काही वेगवेगळे विचार मनात येऊन गेले त्यांना शब्दबद्ध करण्यापुरता सीमित आहे. ढोबळमानाने बोलायचं झालं तर ट्रम्प यांच्या विजयामुळे तीन गोष्टी प्रकर्षाने पुढे आल्या- ‘अमेरिकेतील अभिजनवादी पोलिटिकल करेक्टनेसची पीछेहाट’, ‘पोलिटिकल इस्लामच्या पुरस्कर्त्यांना बसलेली खीळ’ आणि ‘अमेरिकन समाजातील स्थलांतरितांच्या बाबत असलेली भीती, चिंता आणि आकसाचं अधोरेखन.’ हा तिसरा मुद्दा सर्वसाधारण नागरिकांच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाचा ठरतो. आजकाल अमेरिकेत पोलिटिकल करेक्टनेसला ‘वोकीझम’ नावाने ओळखले जाते. वोक (woke) कल्चर म्हणजे डावीकडे झुकलेली लिबरल, प्रोग्रेसिव्ह आणि स्वत:च्या वैचारिक श्रेष्ठतेबद्दल अहंगंड असलेली संस्कृती, असे समजले जाते. असो.
नवनिर्वाचित अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना बेलगाम, अविवेकी, खलनायकी, चारित्र्यहीन आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची व्यक्ती म्हणून कितीही दूषणे दिली तरी त्यांना अमेरिकन नागरिकांनी लोकशाही निवडणुकीद्वारे पदावर निवडून दिले आहे, हे मान्य करावेच लागेल. ‘टाइम’ साप्ताहिकाच्या दाव्यानुसार, अमेरिकन निवडणुका बहुतांशी खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने आयोजित केल्या जातात. (रेटिंग ०.८९) डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरिससारख्या सद्गुणी उमेदवाराला डावलून ट्रम्प यांना निवडून देणाऱ्या अमेरिकन मतदारांच्या शहाणपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह लावले गेले आहे. जगभरात कुठेही एखादा अनपेक्षित उमेदवार निवडून आल्यावर मतदात्यांच्या राजकीय सुज्ञतेला बोल लावले जातात. खरं तर लोकशाही संकल्पनेत नागरिकांच्या नैतिक स्वायत्ततेला (मॉरल ऑटॉनमीला) महत्त्व असतं. म्हणजेच नागरिकांची निर्णय स्वायत्तता महत्त्वाची मानली जाते आणि सर्वांची स्वायत्तता समान पातळीची असते. सर्वसाधारण नागरिकांचे राजकारणाचे आकलन व्यावहारिक पातळीवरचे असते- कॉमन सेन्स- आणि ते बहुतांशी योग्यही असते. आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडून आला की जनता शहाणी नाहीतर ती मूर्ख असा सुशिक्षित आणि पुरोगामी वर्गाचा भ्रम असतो. अशा ‘उफराट्या’ निकालावरील माध्यमांच्या प्रतिक्रियांमध्ये भविष्याबद्दलच्या काल्पनिक भीतीचा भाग जास्त असतो असं वाटतं. एकदा का असा उमेदवार काही काळ पदावर राहिला की सत्तेच्या धुलाई यंत्रात तो बेदाग होऊन बाहेर पडतो, हा आपला भारतातील दीर्घकालीन अनुभव. म्हणून ट्रम्प यांच्यावरील गुन्हेगारी आरोपांचे काय होईल, हे आजच सांगता येणार नाही. तसेही ट्रम्प महाभियोगाचे (इम्पिचमेंट) २०१९ आणि २०२१ चे दोन खटले पचवून राहिले आहेत.
प्रारंभाचे धक्के ओसरल्यानंतर थोड्याच अवधीत बहुतेक जागतिक नेते ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेतील हे निर्विवाद. अमेरिकेसारख्या महासत्तेबरोबर सहसा कोणी पंगा घेणार नाही. लवकरच ‘बिझिनेस अॅज युज्वल’ सुरू होताना दिसेल. काही नेते सावधपणे हातमिळवणी करतील तर काही ‘टर्नकोट’ महाभाग असतील. नोबेल पारितोषक विभूषित मोहमद युनुस यांनी तर ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेण्यात जी चतुराई आणि तत्परता दाखवली आहे, त्याला तोड नाही. डेमोक्रॅटिक पक्षाशी अति निकटचे संबंध राखणाऱ्या, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा आणि बायडेन यांच्याशी सतत सख्य साधणाऱ्या आणि ट्रम्प विरोधात निवडणुकीला फंड पुरवणाऱ्या युनुस यांनी ट्रम्पना पाठवलेल्या अभिनंदनाचं ट्वीट वाचलं की सत्तेत तग धरून राहण्यासाठी नेतेमंडळी पगडी फिरवण्यात आणि कोलांटी मारण्यास किती अधीर असतात याची प्रचीती येते. रशियाचे व्लादिमिर पुतिन आणि जरा बिचकत का होईना, पण युक्रेनचे वोलोदिमीर झेलेंस्की अभिनंदनाचे संदेश पाठवून मोकळे झाले. कॅनडाचे जस्टीन ट्रुडो आपल्या भविष्याच्या चिंतेत आहेत आणि ट्रम्प आणि इम्रान खान यांच्यामधील जुना याराना पाहता द्विधा मन:स्थितीत असणाऱ्या पाकिस्तानच्या शहबाझ शरीफ यांनी थोड्याशा सबुरीने अभिनंदनाचा संदेश पाठवला. इराण आणि चीन जुळवून घ्यायला काही वेळ घेतील हे ओघाने आलेच, तसेच भारतातील सत्तारूढ पार्टी अपेक्षेनुसार ट्रम्प विजयाचा आनंद लागलीच साजरा करून मोकळी झाली.
प्रगतिशील मूल्य, सेक्युलारिझम, मानवतावाद, मानवी हक्क ही सारी तत्त्वे उच्चकोटीची आहेत यात दुमत नसावं. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात या मूल्यांचं स्थान काय आणि किती हे नेत्यांना उमगायला हवं. निवडणुकीचं राजकारण वास्तवावर (ग्राउंड रिअॅलिटी) आणि त्या वास्तवाचे जनतेचे आकलन अथवा त्याबद्दलचा दृष्टिकोन म्हणजे ‘पर्सेप्शन’ यावर आधारित असतं. राजकारणात केवळ तथ्यं किंवा तत्त्वं पुरेशी नसतात, तर मतदारांच्या नजरेतून त्यांना समजून घेणं आवश्यक असतं. मतदारांना रोजच्या जगण्याचे प्रश्न अधिक भेडसावतात हे खरेच, पण म्हणून त्यांच्या मागण्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या असतात असं नाही. त्यांच्या गरजा भावनिक आणि संस्कृतिकही असतात. जसे की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि धार्मिक सुरक्षेची भावना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वराष्ट्राला मिळणारा मान आणि कणखर तगडं नेतृत्व. थोडक्यात आपल्या विविध अस्मितांचं रक्षण. अमेरिकन निवडणुकीत कमला हॅरिस यांचा भर होता गर्भपात, पर्यावरण, युक्रेन युद्ध, हेल्थकेअर इत्यादी मुद्द्यांवर. यांपैकी गर्भपाताचा मुद्दा जुना झाला आहे. हा प्रश्न १९८०च्या दशकात तीव्र होता. पर्यावरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा तर खरंच, परंतु सर्वसाधारण मतदारांच्या दृष्टिकोनातून पाहता तो भविष्यकालीन आहे. ग्लोबल वार्मिंग आदी प्रश्न हे पुढे येणाऱ्या पिढ्यांची डोकेदुखी समजली जाते. त्यावर आजच विचार करण्याची आवश्यकता आहे असं नागरिकांना वाटत नाही. तसेही अमेरिकेची पर्यावरणावरची भूमिका दुटप्पीच राहिली आहे. हेल्थकेअरच्या मुद्द्यावरही अमेरिकी मतदार काहीसे उदासीन राहिल्याचे दिसते. याउलट ट्रम्प यांनी मांडलेले मुद्दे अधिक मूर्त स्वरूपाचे वाटले आणि त्यांनी त्यावरील तोडग्यावर भाष्यही केलं. प्रभावी नेतृत्वाचे पोलिटिकल कम्युनिकेशन सुस्पष्ट असावं अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. युक्रेनचं युद्ध हा युरोपचा प्रश्न असून अमेरिकेने त्यावर नाटोद्वारे इतका पैसा का खर्च करावा, असा अमेरिकी नागरिकांचा सवाल आहे.
अमेरिकेतील सध्या सर्वात मोठ्या भावनिक प्रश्नाला ट्रम्प यांनी हात घातला, तो आहे देशातील स्थलांतरितांचा प्रश्न. हा युरोपीय देशातही मोठा कळीचा मुद्दा बनला आहे. किंबहुना जगभराच्या अनेक देशांत चिंतेचा विषय ठरतो आहे. केवळ मानवतावाद, मानवी हक्क या मूल्यांचे पठण करून आणि या प्रश्नाला कोपऱ्यात सारून चालणार नाही, हे जगभराच्या घटनांनी दाखवून दिलं आहे. आर्थिक लाभासाठी, उत्तम संधीसाठी स्थलांतर करणारा सुशिक्षित वर्ग वेगळा. तसेच कुशल कामगारही भिन्न वर्गांत मोडतात. या वर्गांना इतर देशांत मागणी असते. परंतु बहुसंख्य स्थलांतरित रंजलेले गांजलेले असतात. स्वदेशातील गरिबी, शिक्षणाचा आणि रोजगारांचा अभाव, राजकीय आणि धार्मिक छळ, गृहयुद्ध. पर्यावरणीय संकटं आदी कारणांमुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर नाखुशीने स्थलांतर करतात किंवा त्यांना स्वदेशातून हुसकावले जाते. त्यांच्याविषयी कणव, हळहळ न वाटणारा माणूस पाषाणहृदयीच असला पाहिजे.
आता या प्रश्नाची दुसरी बाजू. अर्थतज्ज्ञांनी आणि विकासवाद्यांनी स्थलांतरितांच्या यजमान देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला होणाऱ्या योगदानाची भालामण केली – आणि ती काही अंशी बरोबरही असते- तरी असे युक्तिवाद स्थानिक जनतेच्या सहज पचनी पडत नाहीत. शेवटी स्थलांतरित किती काळ आणि किती संख्येने येत राहणार असा प्रश्न उरतोच. वाढत्या स्थलांतरिताच्या संख्येने यजमान देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो. आपण किती स्थलांतरितांना ‘सोशल सिक्युरिटी’ अथवा ‘वेल्फेअर स्टेट’च्या सुविधा पुरवू शकतो हा प्रश्न त्या त्या देशाच्या नागरिकांना भेडसावत असतो. युरोपमध्ये ही समस्या किती गंभीर बनली आहे त्यासंबंधीच्या बातम्या सतत प्रसृत होत असतात. या प्रश्नाचं स्वरूप केवळ आर्थिक आणि राजकीय राहिलं नसून, त्याचे सामाजिक- सांस्कृतिक पदर प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. स्थलांतरित यजमान देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणाशी जुळवून घेतात का? याचं उत्तर बहुतांशी ‘नाही’ असं आहे. स्थलांतरितांची संख्या जसजशी वाढते, तसतसे ते आपल्याच आपल्या धार्मिक चालीरीतीप्रमाणे यजमान देशात सार्वजनिक अवकाशातदेखील जगू पाहतात, स्थानिक भाषा आणि जीवनपद्धतीचा अनादर करतात आणि पर्यायाने समाजिक तेढ उत्पन्न करतात असा आता बहुतेक युरोपीय देशांचा आक्षेप आहे, हेच अधोरेखित करत असतात. आज ओलाफ शोल्झ यांची जर्मनी अॅन्जेला मार्केल यांच्या जर्मनीपेक्षा फार वेगळी आहे. ब्रिटनचा बहुसंस्कृतीवाद आज व्हेंटिलेटरवर आहे असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. युरोपमध्ये गोऱ्यांचा वंशवाद आणि कट्टरता वाढीस लागली आहे. स्थलांतरितांचे हक्क, त्यांना मिळणारी समान आणि न्याय्य वागणूक यांचे जतन तर व्हायला हवंच, पण स्थलांतरितांचे नवीन देशाविषयीची कर्तव्ये कोणती, असे प्रश्न प्रकर्षाने पुढे येत आहेत. युरोपच्या मूल निवासी नागरिकांच्या मते, त्यांना आता आपल्याच देशात आपल्या न्याय्य नागरी हक्कांसाठी आणि भाषा संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी लढा द्यावा लागत आहे.
हेही वाचा – आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: कोडे सोडवण्याची गंमत…
अमेरिका हा देशच मुळी स्थलांतरितांचा. ब्रिटनमधील धार्मिक छळाला कंटाळून १७ व्या शतकाच्या आरंभीस अमेरिकेत जाणारे इंग्रजी भाषिक पॅसिफिस्ट्स हे अमेरिकेतील पहिले स्थलांतरित. त्यानंतर विविध युरोपीय देशांतून अमेरिकेत स्थलांतर होत राहिलं. पुढे आफ्रिकेतील, आशिया खंडातील स्थलांतरितांचे लोंढे अमेरिकेत गेले आणि अमेरिकेने आनंदाने स्वीकारले. अर्थात अमेरिकी जीवनावरचं वास्प ( wasp म्हणजे WHITE ANGLO SAXON PROTESTANT ) गटाचं वर्चस्व बहुतांशी कायम राहिलं आहे. परंतु सांप्रती अमेरिकेत स्थलांतरितांचा प्रश्न बिकट झाला आहे. स्थलांतरितांची एक गंमत असते. हा वर्ग आपल्या आश्रयदात्या देशात सुस्थापित झाला की त्यांचा नव्याने येणाऱ्या स्थलांतरितांना विरोध असतो. उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे अमेरिकेतील २५ टक्के स्थलांतरित अवैध म्हणजे ‘घुसखोर’ असतात. मेक्सिकोमधून येणाऱ्या घुसखोरांना रोखण्यासाठी दोन देशांच्या सीमेवर मोठमोठे प्रतिरोध उभारले गेले आहेत, परंतु कॅनडामार्गे येणाऱ्या घुसखोरीला कसं थोपवायचं हा यक्षप्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. म्हणूनच स्थलांतरितांचा मुद्दा अध्यक्षीय निवडणुकीत कळीचा मुद्दा बनला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर येणाऱ्या स्थलांतरितांना सामावून घेण्यासाठी अमेरिकेन ‘मेल्टिंग पॉट’ आणि ‘सलाड बाउल’च्या संकल्पना राबवल्या होत्या. त्या इतिहासजमा झाल्या आहेत. अस्मितेच्या राजकारणाच्या सिद्धांताने मूळ धरल्यापासून स्थलांतरितांची मानसिकता बदलली आहे हे बाकी खरं.
आता शेवटचा मुद्दा. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन’ या घोषणांना संकुचित राष्ट्रवादाचे प्रतीक म्हणून हिणवण्यात आले. पण यात नवीन ते काय? अमेरिकेचा गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तर आपल्या राष्ट्राचे हित नेहमीच सर्वोच्च स्थानी ठेवलेले आढळते. अध्यक्ष कोणीही असो, पक्ष कोणताही सत्तेवर असो अमेरिकेच्या हिताचे रक्षण हा विचार देशांतर्गत आणि परराष्ट्रीय धोरणाचा आधार राहिला आहे. ‘मेकिंग द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रसी’ म्हणत लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या अनेक सत्तांना उलथून लावल्या आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात कन्टेंटमेंट ऑफ काम्युनिझम हा एकमेव उद्देश राहिला आहे. त्यासाठी लोकशाही तत्त्वांना सहज तिलांजली दिली गेली, या इतिहासाचा विसर पडला की काय? एखाद्या देशाचेच राजकीय नेतृत्व अमेरिकेला डोईजड होऊ लागलं, की आजही त्याची सहज उचलबांगडी केली जाते. इतर देशातील अमेरिकेला नको असलेली शासन व्यवस्था जर निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेवर येण्याची शक्यता असेल, तर त्या निवडणुकांत हस्तक्षेप करण्यासाठी अमेरिका किती आटापिटा करतो, हे जगजाहीर आहे. देशोदेशीचे लष्करी हुकूमशहा अमेरिकेने पोसले आहेतच ना? धार्मिक स्वातंत्र्याचा सूर आळवताना अन्य देशांतील धार्मिक कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केलं आहेच. इतिहासात त्याची नोंद आहे. आता फरक एवढाच की अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या रक्षणाच्या घोषणा ट्रम्प भोंगे लावून कॅपिटॉलच्या छतावरून (रूफ टॉप) करत आहेत. अर्थात असे करणारे अमेरिका एकमेव राष्ट्र नव्हे. सर्वच राष्ट्रे आपापल्या उद्घोषित तत्त्वांना, विचारधारेला मुरड घालून स्वदेश हितरक्षण करत असतात.
२०२४ ला ‘द ईयर ऑफ इलेक्शन्स’ म्हणून ओळखलं जातं. जगातल्या ७० हून अधिक देशांत या वर्षांत निवडणुका होतील. एव्हाना यातील बहुतेक निवडणुका झाल्या आहेत. युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकाही पार पडल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी उजव्यांची सरशी झाली आहे. यात राष्ट्रभावनेला हात घालणाऱ्या भडकाऊ घोषणा देण्यात आल्या, ठोस प्रश्नांना ठोस तोडगे शोधण्याची आणि देशापुढील समस्यांचा शोध देशाचा इतिहास आणि सांस्कृतिक मुळं तपासून धुंडाळले जातील, अशी आश्वासने देण्यात आली. यातूनच लोकानुनयवादी एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल सुरू होते. अमेरिकेतही असेच झाले आहे, असे म्हणता येईल. अमेरिकेत १९८०च्या दशकातला ‘निओ कॉन्झर्व्हेटीझम’ परत येतोय का? आजच सांगणं कठीण आहे. ट्रम्परूपी ‘संकट’ २०२८ पर्यंत राहील. तोवर जगातील इतर नेते चतुराईने वेळ सांभाळून नेण्याचा राजकीय सुज्ञपणा दाखवतील, यात वाद नाही.
tikekars@gmail.com
जगातली सर्वात मोठी आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक पार पडली आणि तिच्या निकालाने अखिल विश्वावर प्रचंड आघात झाला. डोनाल्ड ट्रम्पसारखा ‘अवलिया’ जगातील सर्वोच्च सत्तास्थानी बसला हे पचवायला जगाला जड जातंय. इथे अवलिया ही संज्ञा ‘लहरी’, ‘विक्षिप्त’, ‘बेजबाबदार व्यक्ती’ या अर्थी वापरली आहे. अवलिया हा शब्द मुळात सुफी संतासाठी वापरला गेला आहे. जगभरच्या माध्यमांनी निकालाच्या विश्लेषणाचा धमाका लावला, कारण या निकालाने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होणार हे नश्चित. कमला हॅरिस यांचा पराभव झालाच कसा, याविषयी विविध तर्क- वितर्क- कुतर्क लढवले जात आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्ष आपलं संतुलन हरवून बसलाय- ते इतकं की त्या पक्षातल्या कोणी एका अधिकाऱ्याने आता बायडेन यांनी राजीनामा देऊन ट्रम्प यांचा शपथविधी होईपर्यंत कमला हॅरिस यांना अध्यक्षपदी बसवावे, अशी अतर्कीय सूचना केली आहे म्हणे. खरं-खोटं बायडेनच जाणोत.
प्रस्तुत लेख अमेरिकन निवडणुकीच्या निकालाची चिकित्सा करणारा नाही. भारतीय आणि मराठी भाषिक माध्यमांनीही याविषयी बराच ऊहापोह करून झाला आहे, म्हणून त्याच मुद्द्यांची उजळणी करण्यात हशील नाही. हा लेख ‘अभ्यासपूर्ण’, ‘सखोल विश्लेषणात्मक’ वगैरे या स्वरूपाचा अजिबात नाही, तर या निकालानंतर जे काही वेगवेगळे विचार मनात येऊन गेले त्यांना शब्दबद्ध करण्यापुरता सीमित आहे. ढोबळमानाने बोलायचं झालं तर ट्रम्प यांच्या विजयामुळे तीन गोष्टी प्रकर्षाने पुढे आल्या- ‘अमेरिकेतील अभिजनवादी पोलिटिकल करेक्टनेसची पीछेहाट’, ‘पोलिटिकल इस्लामच्या पुरस्कर्त्यांना बसलेली खीळ’ आणि ‘अमेरिकन समाजातील स्थलांतरितांच्या बाबत असलेली भीती, चिंता आणि आकसाचं अधोरेखन.’ हा तिसरा मुद्दा सर्वसाधारण नागरिकांच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाचा ठरतो. आजकाल अमेरिकेत पोलिटिकल करेक्टनेसला ‘वोकीझम’ नावाने ओळखले जाते. वोक (woke) कल्चर म्हणजे डावीकडे झुकलेली लिबरल, प्रोग्रेसिव्ह आणि स्वत:च्या वैचारिक श्रेष्ठतेबद्दल अहंगंड असलेली संस्कृती, असे समजले जाते. असो.
नवनिर्वाचित अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना बेलगाम, अविवेकी, खलनायकी, चारित्र्यहीन आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची व्यक्ती म्हणून कितीही दूषणे दिली तरी त्यांना अमेरिकन नागरिकांनी लोकशाही निवडणुकीद्वारे पदावर निवडून दिले आहे, हे मान्य करावेच लागेल. ‘टाइम’ साप्ताहिकाच्या दाव्यानुसार, अमेरिकन निवडणुका बहुतांशी खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने आयोजित केल्या जातात. (रेटिंग ०.८९) डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरिससारख्या सद्गुणी उमेदवाराला डावलून ट्रम्प यांना निवडून देणाऱ्या अमेरिकन मतदारांच्या शहाणपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह लावले गेले आहे. जगभरात कुठेही एखादा अनपेक्षित उमेदवार निवडून आल्यावर मतदात्यांच्या राजकीय सुज्ञतेला बोल लावले जातात. खरं तर लोकशाही संकल्पनेत नागरिकांच्या नैतिक स्वायत्ततेला (मॉरल ऑटॉनमीला) महत्त्व असतं. म्हणजेच नागरिकांची निर्णय स्वायत्तता महत्त्वाची मानली जाते आणि सर्वांची स्वायत्तता समान पातळीची असते. सर्वसाधारण नागरिकांचे राजकारणाचे आकलन व्यावहारिक पातळीवरचे असते- कॉमन सेन्स- आणि ते बहुतांशी योग्यही असते. आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडून आला की जनता शहाणी नाहीतर ती मूर्ख असा सुशिक्षित आणि पुरोगामी वर्गाचा भ्रम असतो. अशा ‘उफराट्या’ निकालावरील माध्यमांच्या प्रतिक्रियांमध्ये भविष्याबद्दलच्या काल्पनिक भीतीचा भाग जास्त असतो असं वाटतं. एकदा का असा उमेदवार काही काळ पदावर राहिला की सत्तेच्या धुलाई यंत्रात तो बेदाग होऊन बाहेर पडतो, हा आपला भारतातील दीर्घकालीन अनुभव. म्हणून ट्रम्प यांच्यावरील गुन्हेगारी आरोपांचे काय होईल, हे आजच सांगता येणार नाही. तसेही ट्रम्प महाभियोगाचे (इम्पिचमेंट) २०१९ आणि २०२१ चे दोन खटले पचवून राहिले आहेत.
प्रारंभाचे धक्के ओसरल्यानंतर थोड्याच अवधीत बहुतेक जागतिक नेते ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेतील हे निर्विवाद. अमेरिकेसारख्या महासत्तेबरोबर सहसा कोणी पंगा घेणार नाही. लवकरच ‘बिझिनेस अॅज युज्वल’ सुरू होताना दिसेल. काही नेते सावधपणे हातमिळवणी करतील तर काही ‘टर्नकोट’ महाभाग असतील. नोबेल पारितोषक विभूषित मोहमद युनुस यांनी तर ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेण्यात जी चतुराई आणि तत्परता दाखवली आहे, त्याला तोड नाही. डेमोक्रॅटिक पक्षाशी अति निकटचे संबंध राखणाऱ्या, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा आणि बायडेन यांच्याशी सतत सख्य साधणाऱ्या आणि ट्रम्प विरोधात निवडणुकीला फंड पुरवणाऱ्या युनुस यांनी ट्रम्पना पाठवलेल्या अभिनंदनाचं ट्वीट वाचलं की सत्तेत तग धरून राहण्यासाठी नेतेमंडळी पगडी फिरवण्यात आणि कोलांटी मारण्यास किती अधीर असतात याची प्रचीती येते. रशियाचे व्लादिमिर पुतिन आणि जरा बिचकत का होईना, पण युक्रेनचे वोलोदिमीर झेलेंस्की अभिनंदनाचे संदेश पाठवून मोकळे झाले. कॅनडाचे जस्टीन ट्रुडो आपल्या भविष्याच्या चिंतेत आहेत आणि ट्रम्प आणि इम्रान खान यांच्यामधील जुना याराना पाहता द्विधा मन:स्थितीत असणाऱ्या पाकिस्तानच्या शहबाझ शरीफ यांनी थोड्याशा सबुरीने अभिनंदनाचा संदेश पाठवला. इराण आणि चीन जुळवून घ्यायला काही वेळ घेतील हे ओघाने आलेच, तसेच भारतातील सत्तारूढ पार्टी अपेक्षेनुसार ट्रम्प विजयाचा आनंद लागलीच साजरा करून मोकळी झाली.
प्रगतिशील मूल्य, सेक्युलारिझम, मानवतावाद, मानवी हक्क ही सारी तत्त्वे उच्चकोटीची आहेत यात दुमत नसावं. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात या मूल्यांचं स्थान काय आणि किती हे नेत्यांना उमगायला हवं. निवडणुकीचं राजकारण वास्तवावर (ग्राउंड रिअॅलिटी) आणि त्या वास्तवाचे जनतेचे आकलन अथवा त्याबद्दलचा दृष्टिकोन म्हणजे ‘पर्सेप्शन’ यावर आधारित असतं. राजकारणात केवळ तथ्यं किंवा तत्त्वं पुरेशी नसतात, तर मतदारांच्या नजरेतून त्यांना समजून घेणं आवश्यक असतं. मतदारांना रोजच्या जगण्याचे प्रश्न अधिक भेडसावतात हे खरेच, पण म्हणून त्यांच्या मागण्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या असतात असं नाही. त्यांच्या गरजा भावनिक आणि संस्कृतिकही असतात. जसे की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि धार्मिक सुरक्षेची भावना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वराष्ट्राला मिळणारा मान आणि कणखर तगडं नेतृत्व. थोडक्यात आपल्या विविध अस्मितांचं रक्षण. अमेरिकन निवडणुकीत कमला हॅरिस यांचा भर होता गर्भपात, पर्यावरण, युक्रेन युद्ध, हेल्थकेअर इत्यादी मुद्द्यांवर. यांपैकी गर्भपाताचा मुद्दा जुना झाला आहे. हा प्रश्न १९८०च्या दशकात तीव्र होता. पर्यावरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा तर खरंच, परंतु सर्वसाधारण मतदारांच्या दृष्टिकोनातून पाहता तो भविष्यकालीन आहे. ग्लोबल वार्मिंग आदी प्रश्न हे पुढे येणाऱ्या पिढ्यांची डोकेदुखी समजली जाते. त्यावर आजच विचार करण्याची आवश्यकता आहे असं नागरिकांना वाटत नाही. तसेही अमेरिकेची पर्यावरणावरची भूमिका दुटप्पीच राहिली आहे. हेल्थकेअरच्या मुद्द्यावरही अमेरिकी मतदार काहीसे उदासीन राहिल्याचे दिसते. याउलट ट्रम्प यांनी मांडलेले मुद्दे अधिक मूर्त स्वरूपाचे वाटले आणि त्यांनी त्यावरील तोडग्यावर भाष्यही केलं. प्रभावी नेतृत्वाचे पोलिटिकल कम्युनिकेशन सुस्पष्ट असावं अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. युक्रेनचं युद्ध हा युरोपचा प्रश्न असून अमेरिकेने त्यावर नाटोद्वारे इतका पैसा का खर्च करावा, असा अमेरिकी नागरिकांचा सवाल आहे.
अमेरिकेतील सध्या सर्वात मोठ्या भावनिक प्रश्नाला ट्रम्प यांनी हात घातला, तो आहे देशातील स्थलांतरितांचा प्रश्न. हा युरोपीय देशातही मोठा कळीचा मुद्दा बनला आहे. किंबहुना जगभराच्या अनेक देशांत चिंतेचा विषय ठरतो आहे. केवळ मानवतावाद, मानवी हक्क या मूल्यांचे पठण करून आणि या प्रश्नाला कोपऱ्यात सारून चालणार नाही, हे जगभराच्या घटनांनी दाखवून दिलं आहे. आर्थिक लाभासाठी, उत्तम संधीसाठी स्थलांतर करणारा सुशिक्षित वर्ग वेगळा. तसेच कुशल कामगारही भिन्न वर्गांत मोडतात. या वर्गांना इतर देशांत मागणी असते. परंतु बहुसंख्य स्थलांतरित रंजलेले गांजलेले असतात. स्वदेशातील गरिबी, शिक्षणाचा आणि रोजगारांचा अभाव, राजकीय आणि धार्मिक छळ, गृहयुद्ध. पर्यावरणीय संकटं आदी कारणांमुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर नाखुशीने स्थलांतर करतात किंवा त्यांना स्वदेशातून हुसकावले जाते. त्यांच्याविषयी कणव, हळहळ न वाटणारा माणूस पाषाणहृदयीच असला पाहिजे.
आता या प्रश्नाची दुसरी बाजू. अर्थतज्ज्ञांनी आणि विकासवाद्यांनी स्थलांतरितांच्या यजमान देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला होणाऱ्या योगदानाची भालामण केली – आणि ती काही अंशी बरोबरही असते- तरी असे युक्तिवाद स्थानिक जनतेच्या सहज पचनी पडत नाहीत. शेवटी स्थलांतरित किती काळ आणि किती संख्येने येत राहणार असा प्रश्न उरतोच. वाढत्या स्थलांतरिताच्या संख्येने यजमान देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो. आपण किती स्थलांतरितांना ‘सोशल सिक्युरिटी’ अथवा ‘वेल्फेअर स्टेट’च्या सुविधा पुरवू शकतो हा प्रश्न त्या त्या देशाच्या नागरिकांना भेडसावत असतो. युरोपमध्ये ही समस्या किती गंभीर बनली आहे त्यासंबंधीच्या बातम्या सतत प्रसृत होत असतात. या प्रश्नाचं स्वरूप केवळ आर्थिक आणि राजकीय राहिलं नसून, त्याचे सामाजिक- सांस्कृतिक पदर प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. स्थलांतरित यजमान देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणाशी जुळवून घेतात का? याचं उत्तर बहुतांशी ‘नाही’ असं आहे. स्थलांतरितांची संख्या जसजशी वाढते, तसतसे ते आपल्याच आपल्या धार्मिक चालीरीतीप्रमाणे यजमान देशात सार्वजनिक अवकाशातदेखील जगू पाहतात, स्थानिक भाषा आणि जीवनपद्धतीचा अनादर करतात आणि पर्यायाने समाजिक तेढ उत्पन्न करतात असा आता बहुतेक युरोपीय देशांचा आक्षेप आहे, हेच अधोरेखित करत असतात. आज ओलाफ शोल्झ यांची जर्मनी अॅन्जेला मार्केल यांच्या जर्मनीपेक्षा फार वेगळी आहे. ब्रिटनचा बहुसंस्कृतीवाद आज व्हेंटिलेटरवर आहे असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. युरोपमध्ये गोऱ्यांचा वंशवाद आणि कट्टरता वाढीस लागली आहे. स्थलांतरितांचे हक्क, त्यांना मिळणारी समान आणि न्याय्य वागणूक यांचे जतन तर व्हायला हवंच, पण स्थलांतरितांचे नवीन देशाविषयीची कर्तव्ये कोणती, असे प्रश्न प्रकर्षाने पुढे येत आहेत. युरोपच्या मूल निवासी नागरिकांच्या मते, त्यांना आता आपल्याच देशात आपल्या न्याय्य नागरी हक्कांसाठी आणि भाषा संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी लढा द्यावा लागत आहे.
हेही वाचा – आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: कोडे सोडवण्याची गंमत…
अमेरिका हा देशच मुळी स्थलांतरितांचा. ब्रिटनमधील धार्मिक छळाला कंटाळून १७ व्या शतकाच्या आरंभीस अमेरिकेत जाणारे इंग्रजी भाषिक पॅसिफिस्ट्स हे अमेरिकेतील पहिले स्थलांतरित. त्यानंतर विविध युरोपीय देशांतून अमेरिकेत स्थलांतर होत राहिलं. पुढे आफ्रिकेतील, आशिया खंडातील स्थलांतरितांचे लोंढे अमेरिकेत गेले आणि अमेरिकेने आनंदाने स्वीकारले. अर्थात अमेरिकी जीवनावरचं वास्प ( wasp म्हणजे WHITE ANGLO SAXON PROTESTANT ) गटाचं वर्चस्व बहुतांशी कायम राहिलं आहे. परंतु सांप्रती अमेरिकेत स्थलांतरितांचा प्रश्न बिकट झाला आहे. स्थलांतरितांची एक गंमत असते. हा वर्ग आपल्या आश्रयदात्या देशात सुस्थापित झाला की त्यांचा नव्याने येणाऱ्या स्थलांतरितांना विरोध असतो. उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे अमेरिकेतील २५ टक्के स्थलांतरित अवैध म्हणजे ‘घुसखोर’ असतात. मेक्सिकोमधून येणाऱ्या घुसखोरांना रोखण्यासाठी दोन देशांच्या सीमेवर मोठमोठे प्रतिरोध उभारले गेले आहेत, परंतु कॅनडामार्गे येणाऱ्या घुसखोरीला कसं थोपवायचं हा यक्षप्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. म्हणूनच स्थलांतरितांचा मुद्दा अध्यक्षीय निवडणुकीत कळीचा मुद्दा बनला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर येणाऱ्या स्थलांतरितांना सामावून घेण्यासाठी अमेरिकेन ‘मेल्टिंग पॉट’ आणि ‘सलाड बाउल’च्या संकल्पना राबवल्या होत्या. त्या इतिहासजमा झाल्या आहेत. अस्मितेच्या राजकारणाच्या सिद्धांताने मूळ धरल्यापासून स्थलांतरितांची मानसिकता बदलली आहे हे बाकी खरं.
आता शेवटचा मुद्दा. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन’ या घोषणांना संकुचित राष्ट्रवादाचे प्रतीक म्हणून हिणवण्यात आले. पण यात नवीन ते काय? अमेरिकेचा गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तर आपल्या राष्ट्राचे हित नेहमीच सर्वोच्च स्थानी ठेवलेले आढळते. अध्यक्ष कोणीही असो, पक्ष कोणताही सत्तेवर असो अमेरिकेच्या हिताचे रक्षण हा विचार देशांतर्गत आणि परराष्ट्रीय धोरणाचा आधार राहिला आहे. ‘मेकिंग द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रसी’ म्हणत लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या अनेक सत्तांना उलथून लावल्या आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात कन्टेंटमेंट ऑफ काम्युनिझम हा एकमेव उद्देश राहिला आहे. त्यासाठी लोकशाही तत्त्वांना सहज तिलांजली दिली गेली, या इतिहासाचा विसर पडला की काय? एखाद्या देशाचेच राजकीय नेतृत्व अमेरिकेला डोईजड होऊ लागलं, की आजही त्याची सहज उचलबांगडी केली जाते. इतर देशातील अमेरिकेला नको असलेली शासन व्यवस्था जर निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेवर येण्याची शक्यता असेल, तर त्या निवडणुकांत हस्तक्षेप करण्यासाठी अमेरिका किती आटापिटा करतो, हे जगजाहीर आहे. देशोदेशीचे लष्करी हुकूमशहा अमेरिकेने पोसले आहेतच ना? धार्मिक स्वातंत्र्याचा सूर आळवताना अन्य देशांतील धार्मिक कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केलं आहेच. इतिहासात त्याची नोंद आहे. आता फरक एवढाच की अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या रक्षणाच्या घोषणा ट्रम्प भोंगे लावून कॅपिटॉलच्या छतावरून (रूफ टॉप) करत आहेत. अर्थात असे करणारे अमेरिका एकमेव राष्ट्र नव्हे. सर्वच राष्ट्रे आपापल्या उद्घोषित तत्त्वांना, विचारधारेला मुरड घालून स्वदेश हितरक्षण करत असतात.
२०२४ ला ‘द ईयर ऑफ इलेक्शन्स’ म्हणून ओळखलं जातं. जगातल्या ७० हून अधिक देशांत या वर्षांत निवडणुका होतील. एव्हाना यातील बहुतेक निवडणुका झाल्या आहेत. युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकाही पार पडल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी उजव्यांची सरशी झाली आहे. यात राष्ट्रभावनेला हात घालणाऱ्या भडकाऊ घोषणा देण्यात आल्या, ठोस प्रश्नांना ठोस तोडगे शोधण्याची आणि देशापुढील समस्यांचा शोध देशाचा इतिहास आणि सांस्कृतिक मुळं तपासून धुंडाळले जातील, अशी आश्वासने देण्यात आली. यातूनच लोकानुनयवादी एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल सुरू होते. अमेरिकेतही असेच झाले आहे, असे म्हणता येईल. अमेरिकेत १९८०च्या दशकातला ‘निओ कॉन्झर्व्हेटीझम’ परत येतोय का? आजच सांगणं कठीण आहे. ट्रम्परूपी ‘संकट’ २०२८ पर्यंत राहील. तोवर जगातील इतर नेते चतुराईने वेळ सांभाळून नेण्याचा राजकीय सुज्ञपणा दाखवतील, यात वाद नाही.
tikekars@gmail.com
