महाराष्ट्र आणि उर्वरित भारतातील तब्बल पाच हजार खेडी पाहिलेले प्रदीप लोखंडे जागतिकीकरणामुळे ग्रामीण भारतात होत असलेल्या बदलांविषयी खूपच आशावादी आहेत. शिक्षण, दळवळण तसेच संपर्कसाधने, शेती-उत्पादनांना मिळणारा किमान आधारभूत दर, विविध सरकारी योजना आणि पंचायत राज या क्षेत्रांतील बदलांनी ग्रामीण भारतात घडून येत असलेला कायापालट पाहून ‘श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असले तरी गरीब अधिक गरीब अजिबात होत नाहीएत,’ याची खात्री पटायला लागते.
भा रतात १९९१ साली आर्थिक उदारीकरण सुरू झाले. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांनी मी ‘रूरल रिलेशन्स’ ही कंपनी सुरू केली. गेल्या वीस वर्षांच्या काळात मी महाराष्ट्रातली १५०० च्या आसपास आणि देशातील गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतील सुमारे साडेतीन हजार खेडी पाहिली आहेत. तिथे काम केले आहे, करतो आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात जे काही सकारात्मक आणि चांगले बदल होत आहेत, ते मी अतिशय जवळून अनुभवत आलो आहे. वरवर पाहता हे बदल सर्वसाधारण वाटण्याची शक्यता आहे; पण वीस वर्षांपूर्वीच्या काळाचा विचार करता ते खूपच महत्त्वाचे ठरतात.
ग्रामीण भारतात पुढील पाच गोष्टी मोठा बदल घडवीत आहेत-
पहिला सर्वात मोठा बदल म्हणजे शिक्षणाविषयीचा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि त्याविषयीची आस्था! आपण भारतातील कोणत्याही ग्रामीण भागात गेलो आणि तेथे रस्त्यावर दगड फोडणाऱ्या बाईला जर विचारले की, ‘तुला आयुष्यात काय करायचे आहे?’ तर त्यातील १०० पकी १०० जणी सांगतात की, ‘मला माझ्या मुलीला/ मुलाला शिकवायचे आहे.’ शिक्षणाचे फायदे, तोटे, उपयोग याचे गणित तिच्याकडे नाही; परंतु शिक्षण आवश्यक आहे याची जाणीव तिला नक्कीच झाली आहे. ग्रामीण भागांत २० वर्षांपूर्वी माध्यमिक शिक्षण सात-आठ किलोमीटरच्या अंतरावर होते, तर उच्च शिक्षण १५-१६ किलोमीटर अंतरावर होते. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण आता ग्रामीण भागात हाकेच्या अंतरावर उपलब्ध झालेले आहे. उच्च शिक्षणासाठी तालुक्या-जिल्ह्य़ापर्यंत रोज ये-जा करणे किंवा तिथे राहून शिक्षण घेणे ग्रामीण भागातील मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना शक्य होत आहे. आज ग्रामीण भागातील साधारण १५ कोटी मुले प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी साधारण दहा कोटी विद्यार्थाना मध्यान्ह जेवणाचा (मिड्-डे मील) लाभ मिळत आहे. त्यामुळे मुलांची शाळेतली उपस्थिती आणि विद्यार्थीसंख्याही मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. मुलींना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जात असल्यामुळे शाळेतील मुलींची संख्याही चांगली वाढली आहे. शिवाय दहावी-बारावीनंतरही त्या पुढे आत्मविश्वासाने शिकू लागल्या आहेत. शिक्षकांची उपलब्धता, शिक्षणपद्धती, शैक्षणिक सोयीसुविधा अशा काही मूलभूत अडचणीही आहेत; परंतु तरीही आज ग्रामीण भागात शिक्षणाविषयीची जागरूकता आणि शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची संख्या या दोन्ही गोष्टी झपाटय़ाने वाढत आहेत.
ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलणारा दुसरा महत्त्वाचा बदल आहे, तो संपर्क आणि दळवणळणाची साधने यामुळे झालेला! आज दूरचित्रवाणी ९० टक्क्य़ांहून अधिक गावांपर्यंत पोहोचली आहे. तसेच सॅटेलाइट टीव्हीही ४५ ते ५५ टक्के गावांतून पोहोचला आहे. सर्वात मोठी क्रांती घडते आहे ती डीटीएचमुळे. त्याअंतर्गत साधारणपणे दर महिन्याला पाच लाखांपेक्षा जास्त टीव्ही संच जोडले जात आहेत. त्यायोगे ग्रामीण भागातील घरे जगाशी जोडली जात आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील तरुण पिढी ओबामा ते मनमोहन सिंग आणि मायकेल जॅक्सन ते नाना पाटेकर या विषयांवर चर्चा करायला लागली आहे. त्यांच्याही जीवनविषयक अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मोबाइलचा सर्वात चांगला आणि उत्तम वापर कुठे होत असेल तर तो ग्रामीण भागात होत आहे. कारण ती त्यांच्या चैनीची नाही, तर आत्यंतिक उपयोगाची गोष्ट आहे. शेजारच्या गावातील मुलीची ख्यालीखुशाली कळायला एकेकाळी आठ-आठ दिवस लागत. जिल्ह्य़ाच्या धान्यबाजारातले भाव जाणून घेण्यासाठी गावातून माणूस पाठवावा लागे. अशा कित्येक गोष्टी मोबाइलमुळे आज सहज-सोप्या झाल्या आहेत.
ग्रामसडक योजना, राजीव गांधी आवास योजना या सरकारी योजनांमुळे ‘गाव तेथे रस्ता’ आणि ‘रस्ता तेथे बस’ या गोष्टी बऱ्याच अंशी प्रत्यक्षात आल्याने ग्रामीण भागाचा तालुक्याशी, जिल्ह्य़ाशी आणि मोठय़ा शहराशी संपर्क मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. संत्री, मोसंबी, केळी, गहू, कांदा अशी कितीतरी उत्पादने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी मुंबई, पुणे, नागपूर, लासलगाव अशा मोठय़ा बाजारपेठांमध्ये पाठवू लागले आहेत. आपला शेतमाल या ठिकाणी पाठवता येणे आता त्यांना शक्य होऊ लागले आहे.
तिसरा सकारात्मक बदल म्हणजे शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (मिनीमम सपोर्ट प्राइस). आज आपण जगातील सर्वात जास्त कडधान्ये पिकवणारा देश आहोत. आज कोणतेही पीक हे ‘नकदी पीक’ झाले आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. १५-२० वर्षांपूर्वी कुणी ग्रामीण भागात भाजी विकत घ्यायला गेला तर त्याला भाजीबरोबर मिरची, कोथिंबीर, कढीपत्ता अशा दोन-तीन गोष्टी विनामूल्य मिळत. आज तशा त्या मिळत नाहीत. त्यासाठी रीतसर पैसे मोजावे लागतात. याचाच अर्थ या सर्व उत्पादनांचे पसे शेतकऱ्यांना आज मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांची क्रयशक्तीही वाढत आहे. कापूस, ऊस, कडधान्ये या पिकांबाबतही आता शेतकरी एका मर्यादेपर्यंत भाव मागून घेण्याबाबत आग्रही असतो. त्यासाठी तो वाट पाहू शकतो. आणि तो भाव त्याला काही प्रमाणात का होईना, मिळू लागला आहे. अलीकडच्या काळात २० हॉर्स पॉवरच्या ट्रॅक्टरला मागणी कमी झाली आहे, पण ४० आणि ६० हॉर्स पॉवरचे ट्रॅक्टर जास्त विकले जात आहेत. दोन बैल वर्षभर पाळण्यासाठी जेवढा खर्च येतो, तेवढय़ा पैशांत २० हॉर्स पॉवरचा ट्रॅक्टर घेता येतो. त्यामुळे शेतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. ट्रॅक्टरमुळे स्वत:च्या शेतीची मशागत करता येतेच, पण इतरांच्या शेतीची मशागत करून जादा उत्पन्नही मिळवता येते.
चौथा सकारात्मक बदल म्हणजे आज केंद्र व राज्य शासन आपल्या बजेटमधील मोठा हिस्सा ग्रामीण भागावर खर्च करत आहेत. त्यामुळे तेथे मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत आहे. ग्रामीण सडक योजना, राजीव गांधी आवास योजना या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील अकुशल व्यक्तींना रोजगार मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवून आणला आहे. १०-१२ वर्षांपूर्वी मराठवाडय़ात पुरुषाला ७० रुपये, तर महिलेला ४० रुपये रोजंदारी मिळायची. आता पुरुषाला २५० रुपयांपर्यंत, तर महिलेला १५० रुपयांपर्यंत रोजंदारी मिळते. आणि एवढे पैसे देऊनही शेतकऱ्यांना पुरेसे मजूर मिळत नाहीत. मजुरीचा हा दर शेतकऱ्यांनी आपखुशीने वाढवलेला नाही, तर ‘नरेगा’च्या खात्रीशीर कामामुळे शेतमजुरांना हा हक्काचा रोजगार मिळू लागला आहे. शिवाय त्यांचे मजुरीविनाचे दिवसही कमी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. परिणामी शेतातील कामाची त्यांची मजुरीही शेतकऱ्यांना आपोआपच वाढवावी लागली आहे. एकेकाळी दिवसभर काबाडकष्ट करून शेतमजुरांना त्याचा पुरेसा मोबदला मिळत नसे. ‘एवढय़ा पैशात काम करा, नाहीतर घरी बसा’ असे त्यांना ऐकवले जायचे. आता ही परिस्थिती खूपच पालटली आहे. यामुळे भूमिहीन शेतमजुरांची आर्थिक स्थिती, त्यांचे राहणीमान आणि जीवनशैली यांत मोठा बदल होतो आहे.
पाचवा मुद्दा पंचायत राजचा आहे. एकेकाळी उंबरठय़ाबाहेरही पडू न शकणाऱ्या स्त्रियांना राजकारण हे निषिद्ध क्षेत्र होते. पण आज त्यातही महिला सक्रीय सहभाग घेऊ लागल्या आहेत. महिलांचा ग्रामपंचायतीमधील व निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग वाढला आहे. भारतात आजघडीला आठ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त महिला ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. त्या सरपंचही होत आहेत. अर्थात यातील बऱ्याच महिला प्रतिनिधी या एखाद्या पुढाऱ्याची आई, बहीण वा पत्नी आहे. परंतु त्यांच्या उपस्थितीमुळे पूर्वीपेक्षा आता ग्रामपंचायत कार्यालयात होणारे निर्णय आणि त्यातला महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढलेला आहे. महिलांचा हा सक्रिय सहभाग ग्रामीण भागात एक सुप्त क्रांती करीत आहे.
या पाच गोष्टींमुळे ग्रामीण भारताची जीवनशैली मोठय़ा प्रमाणावर बदलली आहे. मी १९८३ साली वाईहून पुण्याला एसटीने जायचो तेव्हा शिरवळमध्ये काही प्रवाशी उतरत व काही चढत. त्यांतील जवळजवळ ५० टक्के लोकांच्या पायात चप्पल वा बूट नसायचे. आज चप्पल वा बूट न घालणारा माणूस शोधूनही सापडत नाही. २० वर्षांपूर्वी ज्याच्या दारात बुलेट तो श्रीमंत, अ‍ॅम्बेसेडर असलेला आणखीनच मोठा समजला जायचा. आता गावात मोटारसायकली, टाटा इंडिका, सुमो, मारुती.. एवढेच काय, पण कुठल्याच गाडीचे अप्रूप राहिलेले नाही. १५-१६ वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातली बहुतांश घरे ही पूर्णपणे मातीची असत. गावातल्या पाच-दहा श्रीमंतांचेच दगडी बांधणीचे वाडे वा सिमेंट काँक्रिटची घरे असत. आता पक्क्य़ा विटा आणि सिमेंट क्राँकिटच्या घरांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. सर्वसामान्य लोकही आता विटांची पक्की घरे बांधू लागले आहेत. गावातल्या अशा घरांची संख्या ७० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आहे.
थोडक्यात- ग्रामीण भारत बदलतोय. हा बदल केवळ कपडय़ांच्या फॅशन्स, टीव्ही चॅनेल्सपुरताच मर्यादित नसून तो सर्व पातळ्यांवर होतो आहे. मात्र दुसरीकडे- आर्थिक उदारीकरणाने शेती आणि एकंदर ग्रामीण भारताची गेल्या २०-२२ वर्षांत घनघोर उपेक्षाच केली, अशी टीका सतत केली जाते. ती काही अंशी खरीही आहे. सुधारणापर्वाचे फायदे मिळालेली अर्थव्यवस्थेतील बहुतेक सारी क्षेत्रे शहरी होती आणि आहेत. उदारीकरणामुळे शहरी ‘इंडिया’ आणि ग्रामीण ‘भारत’ यांच्यातील दरी वाढते आहे, अशी भूमिका मांडली जाते. आर्थिक सुधारणांच्या वाटचालीत ग्रामीण भाग मागे असला तरी आपल्या देशात घडून येत असलेल्या आर्थिक- सामाजिक- शैक्षणिक क्रांतीत ग्रामीण भारत पूर्णपणे अस्पर्शित राहिलेला आहे असे म्हणणे धाडसाचेच नाही, तर वस्तुस्थितीशी प्रतारणा करणारेही आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात आपण गेलो तरी खेडी वेगाने बदलत चालल्याचे चित्र पाहायला मिळते. गावकऱ्यांचे कपडे, भाषा, वाहने, घरांची रचना, शिक्षणाचे प्रमाण, मानसिकता, आशाआकांक्षा, ‘एक्स्पोजर’ सारेच पालटताना दिसते आहे. सुधारणांचा लाभ झालेल्या शहरी भारतातून विकासाचा प्रवाह ग्रामीण भारतामध्ये झिरपत असल्याच्याच या खुणा आहेत. हे बदल ग्रामीण भारतात झिरपण्याची चॅनेल्स कोणती आहेत, ती कशा पद्धतीने सक्रिय होत आहेत, ग्रामीण भारत आणि शहरी भारत यांच्यात कशा प्रकारचे बदल घडून येत आहेत.. आदी अनेक प्रश्न खेडी पाहताना मनात येतात. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. आर्थिक विकासाचा वाढता वेग, सरकारने राबवलेल्या नानाविध विकास योजना, शहरी भागाकडे वाढणारे स्थलांतर, माध्यमांच्या विस्तारापायी शहरी आणि ग्रामीण भागातील एक्स्पोजरची निरुंद होत चाललेली दरी, तरुणाईचा जोश, शहरी असंघटित क्षेत्रात निर्माण होत असलेल्या रोजगारसंधी अशा असंख्य घटकांची मोठी मालिकाच या साऱ्या बदलांमागे आहे. या सगळ्यामुळे देशातील खेडी कात टाकत आहेत यात वादच नाही.
rural@ruralrelations.com
