अतुल देऊळगावकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
atul.deulgaonkar@gmail.com
मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांस,
स. न.
यंदा महाराष्ट्राचे हीरकमहोत्सवी वर्ष, तर २०३५ साली अमृतमहोत्सवी वर्ष असेल. या काळात आपल्या राज्याचे गोडवे गाताना महाराष्ट्रवासीयांचा ऊर खरोखर भरून यावा. मरगळलेला महाराष्ट्र पुन्हा एकदा बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रांत देशभरात आघाडीवर जावा, ही जनतेची भावना आपल्यालाही जाणवत असणारच. परंतु कित्येक वेळा केवळ आकडेवारीतून तळातील समस्यांची तीव्रता भिडत नाही. कधी विषयपत्रिकेवरील अग्रक्रम वेगळे ठरतात. त्यामुळे काही बाबी आपल्या दोघांपुढे ठेवत आहे.
सुरुवात आपल्या हवा-पाण्यापासूनच करू. केंद्रीय प्रदूषण मंडळ प्रदूषणाची तीव्रता लक्षात येण्यासाठी पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांक देत असते. त्यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या निरीक्षणांनुसार, देशातील १०० अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रांच्या यादीत महाराष्ट्रातील तारापूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, डोंबिवली, नाशिक, नवी मुंबई, चेंबूर, पिंपरी व महाड ही नऊ क्षेत्रे येतात. महाराष्ट्रात सुमारे ७५,००० कारखाने असून त्यापैकी १२,५०० कारखाने अति प्रदूषण करीत आहेत. छोटय़ा-मोठय़ा वायुगळत्या तर सुरूच असतात. देशातील अति प्रदूषित ९४ शहरांपैकी अधिकाधिक २० शहरे ही महाराष्ट्रातील आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, ठाणे, भिवंडी, बदलापूर, पुणे, पिंपरी, चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती, अकोला, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, लातूर, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, सोलापूर या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता मानकांनुसार वाईट आहे. नाकातोंडाला आच्छादन लावल्याशिवाय कोणत्याही शहरात चालणे अशक्य होत आहे. या शहरांमधील हवेतील धूलिकण व नायट्रोजन ऑक्साइड यांची पातळी चिंताजनक आहे. भारतामधील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सरासरी १०१ ते २०० मध्ये असून तो कित्येक ठिकाणी ५०० पर्यंत जात राहतो. पीएम २.५ (सूक्ष्म धूलिकण) साधारणपणे घनमीटरमध्ये १२५ असतो. कधी त्याची पातळी ५०० पर्यंत जाते. सर्वत्र प्रदूषण निर्देशांक लावलेले नसल्यामुळे जनता अज्ञानात सुखी राहते. मात्र, काहीही दोष नसताना सामान्य माणसांना त्यांच्या आरोग्याद्वारे या प्रदूषणाची खूप मोठी किंमत मोजत जगावे लागत आहे.
महाराष्ट्रातील ४९ नद्या या अति गलिच्छ असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचे निरीक्षण आहे. शहरांचे व कारखान्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नद्यांमध्ये सोडण्याचे कार्य बिनदिक्कतपणे चालू आहे. (यामध्ये बडे उद्योग, साखर व रसायन कारखाने आहेत.) नाशिकमधील ३० लाख लिटर सांडपाणी दररोज गोदावरी नदीत, कोल्हापुरातून दोन कोटी लिटर पंचगंगेत, तर अहमदनगरमधील सहा कोटी लिटर पाणी सीना नदीत सोडले जाते. मुंबईतून तर दररोज १५० कोटी लिटर घाण पाणी समुद्रार्पण केले जाते. प्राणवायूचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होऊन आपल्या नद्यांचे गटारीकरण पूर्णत्वास जात आहे. प्रदूषित नद्यांमधील मासे आणि त्या पाण्यावरील भाजीपाल्यांतही घातक रसायने आढळत आहेत. कोटय़वधी जनतेचे भरणपोषण याच भाजीपाल्यावर होत आहे. कर्करुग्णांचे प्रमाण कमालीच्या वेगाने वाढत आहे. ‘रोगट देशा’कडील आपली वाटचाल कुणाचेही मन विदीर्ण करणारी आहे.
या प्रदूषण पर्वात हवा व पाणी शुद्ध करण्यासाठीच्या खर्चात ‘काटकसर’ करून उद्योजकांना आणि त्यांना त्यात मदत करणाऱ्यांना काही फायदा होतच असणार. परंतु प्रदूषणाला आपपरभाव नसल्यामुळे या ‘लाभार्थी’चे आप्त व नातेवाईकसुद्धा प्रदूषणाचे बळी असू शकतील, हे वाढते विकार बजावत आहेत. प्रदूषणामुळे होणारी आर्थिक हानी व स्वच्छ नदीमुळे होणारे लाभ हे सर्व पातळ्यांवरील नेते व अधिकाऱ्यांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. हवा व पाणी शुद्ध केल्यास त्या सर्वाच्याच उत्पन्नात सहज भर पडते व निरामय आरोग्य लाभते, हे जगातील समस्त हरित शहरे दाखवून देत आहेत.
भारतीय जळ आणि स्थळ हे कचऱ्यांनी भरून जात असताना पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील हजारो शहरे कचरामुक्तीकडे गेली आहेत. येत्या दोन-तीन वर्षांत तेथील कचऱ्याच्या जागा (लँडफिल) शून्यावर येणार आहेत. शहरांना कर्बरहित, हरित व सुंदर करण्यामध्ये स्वीडन, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, ऑस्टेलिया या देशांनी खूप काम केले आहे. मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राझील या देशांमध्येही शहरे सुंदर करण्याचे अथक प्रयत्न चालू आहेत. या शहरांमधून सार्वजनिक वाहतूक विश्वासार्ह, कार्यक्षम व आरामदायी आहे. मोटारीवर दणकून कर, वाहनतळावर थांबवण्याकरिता भरपूर शुल्क, तसेच मध्यवर्ती भागात वाहनबंदी अशा उपायांनी त्यांनी मोटारींचा वापर कमी केला आहे. हवा व ध्वनिप्रदूषणाचा लवलेश नसणारे प्रसन्न वातावरण, कस्पटसुद्धा दिसणार नाही अशी कमालीची स्वच्छता, पाण्याचा पुनर्वापर, स्वच्छ ऊर्जेचाच वापर अणि माणसांचा मनमोकळा वावर ही हरित शहरांची वैशिष्टय़े आहेत. साहजिकच या शहरांना पर्यटनाकरिता जगभरातून पसंती वाढत आहे. याउलट महाराष्ट्रात पर्यटकांना आकर्षति करणारा नौकाविहार वा जलक्रीडा करण्यायोग्य नदी सापडणे कठीण झाले आहे. आजमितीला भारतातील एकही शहर हरित असल्याचे जागतिक मानांकन प्राप्त करू शकत नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करणाऱ्या वसाहती व उद्योग वाढले तरच एक पाऊल पुढे पडू शकेल. हरित इमारती, हरित खेडी व हरित शहरे निर्माण करण्याचा पथदर्शक प्रकल्प हाती घेतल्यास आपण देशात आघाडी घेऊ शकतो.
एखादी इमारत ‘कायदेशीर’ ठरवल्याने समस्या न संपता उलट ती अधिक गडद होत जाते. पाणथळ जागांवरील अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांमुळे मागील काही वर्षांत अनेक ठिकाणी पूर येऊन कोटय़वधीची हानी झाली. पुण्यातील एका छोटय़ा नाल्यामुळे आलेला पूर किती नुकसान करून गेला, हे एकदा सांगून टाकावेच. मोठय़ा भूकंपात ढिसाळ बांधकामे पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळतात. ही आपत्तींची पेरणी थांबवणे आपल्याच हाती आहे. (कोचीत बेकायदेशीर इमारत सुरुंगाने उद्ध्वस्त केल्याने बहुसंख्यांना आनंद झाल्याचे दिसले. त्यामुळे बेकायदेशीर काम करणारे अल्पसंख्य असावेत असे मानण्यास वाव आहे.)
राज्यातील सार्वजनिक सुविधांची तपासणी करून घेतल्यास त्यांची स्थिती आपल्या लक्षात येईल. दृक्श्राव्य बैठकीतून (व्हिडीओ कॉन्फरन्स) थेट नागरिकांशी संवाद साधल्यास शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्याचे हाल समजतील. कुत्रे वा साप चावलेल्या व्यक्तींवर उपचार करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत आज लस उपलब्ध नाही. शिक्षक व बालकांचे हाल कसे आहेत? शिक्षणाची गुणवत्ता कशी आहे? देशात सर्वोत्तम ठरलेली ‘एस. टी.’ कशी मोडकळीला आलीय? वारंवार अपघात होऊनही ‘शिवशाही’ बसला प्रशिक्षित वाहक मिळत नाहीत. चालकच जीव मुठीत धरून प्रवास करीत असतील तर प्रवाशांचे काय? तुलनेसाठी तेलंगण, कर्नाटक यांची वरचेवर सुधारत जाणारी बससेवा पाहावी.
एकंदरीतच रस्ते, बससेवा असो वा वन- व्यवस्थापन याबाबतीत आपल्या शेजारच्या अनेक राज्यांचे पर्यटन व्यवस्थापन सुधारले आहे. सरकारे बदलली तरी गुणवत्ता टिकून राहिली आहे. महाराष्ट्रात पर्यटनास येणाऱ्यांचे अनुभव गंभीरपणे घेतल्यास आपल्या राज्याविषयीचे मत व विश्वासार्हता समजू शकेल. नम्रता, तत्परता व प्रामाणिकपणा या आवश्यक गुणांचा आपल्याकडे बऱ्यापैकी अभाव आहे. राजस्थान, केरळ, कर्नाटक राज्यांनी यात आघाडी घेतली आहे. कोकणात राष्ट्रीय पातळीवरील पर्यटन प्रशिक्षण संस्था स्थापल्यास त्याचा लाभ पुढील पिढय़ांना होऊ शकेल. पुरातन वास्तू, किल्ले, मंदिरे (रंग न फासलेली), सुरेख विहिरी, तलाव, शिलालेख, संग्रहालये यांचे ऐश्वर्य तरी आपण नीट कुठे जपतोय? राज्यातील प्राचीन ठेवा सुशोभित (म्हणजे केवळ दिवे लावणे व डांबर अंथरणे नव्हे!) करण्यासाठी वास्तुविशारद व अभिकल्पक यांची स्पर्धा आयोजित करावी. त्यातून उत्तम ते निवडल्यास तरुण पिढीत नवीन आशा निर्माण होईल. तसेच ग्रामीण भागातील पर्यटनास चालना मिळून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील.
सध्या संपूर्ण जग हे हवामान आणीबाणीच्या सावटात सापडले आहे. आपल्या राज्यास त्याचे तडाखे वारंवार बसत आहेत. सलग तीन-चार वर्षे शेतकऱ्यांच्या हातातून पीक जात असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कमालीचे नराश्य दाटले आहे. मागील दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे केंद्रिबदू झाले आहे. (दररोज किमान तीन आत्महत्या!) शेतकऱ्यांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी आपल्या राज्यात हवामानबदल समायोजन विभाग स्थापून तातडीने कृती आराखडा ठरवणे आवश्यक आहे. अजूनही शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज समजत नाही. पाऊस तर दूरच! उष्णतेच्या लाटेच्या तीव्रतेविषयीची माहितीसुद्धा खेडय़ांपर्यंत पोहोचत नाही. मागील वर्षी अनेक ठिकाणी तापमानाचा पारा हा ४७ अंश सेल्सियसपर्यंत गेला होता. तो कधीही ५० अंश सेल्सियस गाठू शकतो. अशा काळातही रोजगार मिळवण्यासाठी त्यांना कष्ट करावेच लागतात. तेव्हा शेतकऱ्यांपर्यंत वेळोवेळी उन्हाची माहिती पोहोचवणे, हे काही अवघड काम नक्कीच नाही. पावसात झाडाखाली थांबू नका, असे नित्यनेमाने बजावल्यास वीजबळी टाळता येतील. अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे प्रशासनात सुधारणा होऊन सामान्य जनतेला लाभ झाला असे दृश्य दिसू शकते. याबाबतचा निर्णय आपल्या हातात आहे.
आपल्या हवामान विभागानेसुद्धा ऋतूंचा काळ बदलत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यानुसार पीक नियोजनामध्येही बदल करावा लागेल. त्यासाठी कृषी विद्यापीठे व महाविद्यालये आणि कृषी विज्ञान केंद्रे यांना शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचण्याचे कष्ट घ्यावे लागतील. पाण्याचा ताण सहन करू शकणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसित करून त्यांचा प्रसार करावा लागेल. हवामानबदलाचे चटके सहन करणाऱ्या मराठवाडय़ात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हवामानबदल संशोधन संस्था स्थापन केल्यास या प्रक्रियेला चालना मिळेल.
१९९५ पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील सुमारे ७५,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि त्यांच्या विधवांना जन्मठेप व सक्तमजुरी भोगावी लागत आहे. तुळजापूरच्या टाटा समाजविज्ञान संशोधन संस्थेच्या निरीक्षणानुसार, आरोग्य, शिक्षण व लग्न हे खर्च न पेलवणे ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील महत्त्वाची कारणे आहेत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा हा भार आपण कमी करू शकत नाही का? ती विधवा केवळ दोन वेळा बातमीत येते. पतीच्या आत्महत्येच्या दिवशी आणि त्यानंतर मदतीचा धनादेश स्वीकारताना! या दोन चित्रांच्या पलीकडे त्यांच्या जगण्यातले संघर्ष, त्यांचे लढणे, प्राप्त परिस्थिती सहन करणे आणि तिचा सामना करणे हे वास्तव आजही अंधारात आहे. महाराष्ट्रात धनिकांची अजिबात कमी नाही. गावगन्ना अनेक १०० कोटीधारक धनिक आढळतील. त्यांचे दान सत्पात्री व योग्य दिशेने वळविण्यासाठी आपण सल्ला दिल्यास त्याचा काहीएक परिणाम नक्कीच होऊ शकतो. सहसा भूकंप, चक्रीवादळ व महापुरानंतर मदत व पुनर्वसनाकरिता समाजसेवी संस्था धावून जातात. आत्महत्याग्रस्तांच्या यातनांकडे समाजाने सहानुभूतीने पाहिल्याचे दृश्य दिसत नाही. एन. सी. सी., राष्ट्रीय सेवा योजना व इतर समाजसेवी संस्थांना शेतीपूरक कार्यास मदत करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
अनेक ज्ञानशाखांचा संगम व परस्परावलंबनातून सर्जनशील आणि शाश्वत विकास घडविणे ही निकड असताना जातिधर्म, गट-तट यांत शतखंडित झालेल्या महाराष्ट्राची ऊर्जा नको तिथे वाया जात आहे. शारीरिक, बौद्धिक व संपत्तीचे बळ असूनही मानव विकास निर्देशांकात आपल्या राज्यातील किमान १५ जिल्हे पिछाडीवर आहेत. शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबतही (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) आपण यथातथाच आहोत. पर्यावरणातील दारिद्रय़ातून आर्थिक दारिद्रय़ जन्माला येते, वाढते, हे आपण जाणताच. या गरीब भागाच्या स्थायी विकासासाठी उद्योग, अर्थ, पर्यावरण विषयांतील तज्ज्ञांची गोलमेज परिषद भरवून, सर्वाच्या सल्लामसलतीनंतर पर्यावरण जपणारा विकासाचा आराखडा तयार करावा. अशा सर्वसमावेशक पावलांमुळे राज्यात चतन्य निर्माण करणे सुलभ होईल.
१६ व्या शतकातील कर्नाटकी संगीताचे पितामह, कवी, गायक व जातिभेद निर्मूलनासाठी झटणारे सुधारक पुरंदर दास यांनी विजयनगरचे सम्राट कृष्णदेव राय यांना प्रश्न विचारला होता, ‘‘महाराज, आपल्या दरबारात अनेक विषयांतील तज्ज्ञ व विद्वान आहेत. त्यांतील बहुतेकजण आपल्याला बरे वाटावे अशीच स्तुतीपर वक्तव्ये करीत असतात. राज्य चालवणाऱ्यांना जमिनीवरील हकिगत समजण्यात ही बाधा ठरते. सत्य आपल्यापर्यंत पोहोचवून खरा सल्ला देणारा एक जण तरी आपल्या जवळ असावा याची आपण खातरजमा करून घ्यावी.’’
अनेक वर्षे हजारो कोटी रुपये खर्ची पडल्यावरदेखील कोणत्या क्षेत्रांत सुधारणा दिसत आहे? भरभक्कम वेतन घेणारे कर्मचारी व अधिकारी यांच्या कार्याविषयी सर्वसामान्यांना काय वाटते, याचे सखोल सर्वेक्षण केल्यास राज्याचे खरे प्रगतीपुस्तक आपल्या हाती लागेल.
माफ करा- आपल्याला फारच तसदी देतोय. परंतु महाराष्ट्राची अवस्था पाहून त्रास होतो. आता काहीच हालचाल झाली नाही तर पुढे चांगले होईल अशी आशा तरी कशी बाळगता येईल? आपण मुलांना व नातवंडांना उत्तम हवा व पाणी देऊ शकत नसू, तर आपल्या गुंतवणुकीचा अर्थ काय? उच्चपदस्थ नेते नुसते बोलते झाले तर अधिकाऱ्यांना व जनतेला योग्य तो संदेश जाऊन कित्येक गोष्टी आपसूक होऊ शकतात. आपली प्राथमिकता काय, हे ठरवून त्यादृष्टीने विचार व कृती केली तर महाराष्ट्रास गतवैभव प्राप्त होण्यास आरंभ होणे शक्य आहे.
धन्यवाद.
आपला- अतुल देऊळगावकर
atul.deulgaonkar@gmail.com
मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांस,
स. न.
यंदा महाराष्ट्राचे हीरकमहोत्सवी वर्ष, तर २०३५ साली अमृतमहोत्सवी वर्ष असेल. या काळात आपल्या राज्याचे गोडवे गाताना महाराष्ट्रवासीयांचा ऊर खरोखर भरून यावा. मरगळलेला महाराष्ट्र पुन्हा एकदा बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रांत देशभरात आघाडीवर जावा, ही जनतेची भावना आपल्यालाही जाणवत असणारच. परंतु कित्येक वेळा केवळ आकडेवारीतून तळातील समस्यांची तीव्रता भिडत नाही. कधी विषयपत्रिकेवरील अग्रक्रम वेगळे ठरतात. त्यामुळे काही बाबी आपल्या दोघांपुढे ठेवत आहे.
सुरुवात आपल्या हवा-पाण्यापासूनच करू. केंद्रीय प्रदूषण मंडळ प्रदूषणाची तीव्रता लक्षात येण्यासाठी पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांक देत असते. त्यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या निरीक्षणांनुसार, देशातील १०० अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रांच्या यादीत महाराष्ट्रातील तारापूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, डोंबिवली, नाशिक, नवी मुंबई, चेंबूर, पिंपरी व महाड ही नऊ क्षेत्रे येतात. महाराष्ट्रात सुमारे ७५,००० कारखाने असून त्यापैकी १२,५०० कारखाने अति प्रदूषण करीत आहेत. छोटय़ा-मोठय़ा वायुगळत्या तर सुरूच असतात. देशातील अति प्रदूषित ९४ शहरांपैकी अधिकाधिक २० शहरे ही महाराष्ट्रातील आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, ठाणे, भिवंडी, बदलापूर, पुणे, पिंपरी, चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती, अकोला, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, लातूर, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, सोलापूर या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता मानकांनुसार वाईट आहे. नाकातोंडाला आच्छादन लावल्याशिवाय कोणत्याही शहरात चालणे अशक्य होत आहे. या शहरांमधील हवेतील धूलिकण व नायट्रोजन ऑक्साइड यांची पातळी चिंताजनक आहे. भारतामधील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सरासरी १०१ ते २०० मध्ये असून तो कित्येक ठिकाणी ५०० पर्यंत जात राहतो. पीएम २.५ (सूक्ष्म धूलिकण) साधारणपणे घनमीटरमध्ये १२५ असतो. कधी त्याची पातळी ५०० पर्यंत जाते. सर्वत्र प्रदूषण निर्देशांक लावलेले नसल्यामुळे जनता अज्ञानात सुखी राहते. मात्र, काहीही दोष नसताना सामान्य माणसांना त्यांच्या आरोग्याद्वारे या प्रदूषणाची खूप मोठी किंमत मोजत जगावे लागत आहे.
महाराष्ट्रातील ४९ नद्या या अति गलिच्छ असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचे निरीक्षण आहे. शहरांचे व कारखान्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नद्यांमध्ये सोडण्याचे कार्य बिनदिक्कतपणे चालू आहे. (यामध्ये बडे उद्योग, साखर व रसायन कारखाने आहेत.) नाशिकमधील ३० लाख लिटर सांडपाणी दररोज गोदावरी नदीत, कोल्हापुरातून दोन कोटी लिटर पंचगंगेत, तर अहमदनगरमधील सहा कोटी लिटर पाणी सीना नदीत सोडले जाते. मुंबईतून तर दररोज १५० कोटी लिटर घाण पाणी समुद्रार्पण केले जाते. प्राणवायूचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होऊन आपल्या नद्यांचे गटारीकरण पूर्णत्वास जात आहे. प्रदूषित नद्यांमधील मासे आणि त्या पाण्यावरील भाजीपाल्यांतही घातक रसायने आढळत आहेत. कोटय़वधी जनतेचे भरणपोषण याच भाजीपाल्यावर होत आहे. कर्करुग्णांचे प्रमाण कमालीच्या वेगाने वाढत आहे. ‘रोगट देशा’कडील आपली वाटचाल कुणाचेही मन विदीर्ण करणारी आहे.
या प्रदूषण पर्वात हवा व पाणी शुद्ध करण्यासाठीच्या खर्चात ‘काटकसर’ करून उद्योजकांना आणि त्यांना त्यात मदत करणाऱ्यांना काही फायदा होतच असणार. परंतु प्रदूषणाला आपपरभाव नसल्यामुळे या ‘लाभार्थी’चे आप्त व नातेवाईकसुद्धा प्रदूषणाचे बळी असू शकतील, हे वाढते विकार बजावत आहेत. प्रदूषणामुळे होणारी आर्थिक हानी व स्वच्छ नदीमुळे होणारे लाभ हे सर्व पातळ्यांवरील नेते व अधिकाऱ्यांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. हवा व पाणी शुद्ध केल्यास त्या सर्वाच्याच उत्पन्नात सहज भर पडते व निरामय आरोग्य लाभते, हे जगातील समस्त हरित शहरे दाखवून देत आहेत.
भारतीय जळ आणि स्थळ हे कचऱ्यांनी भरून जात असताना पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील हजारो शहरे कचरामुक्तीकडे गेली आहेत. येत्या दोन-तीन वर्षांत तेथील कचऱ्याच्या जागा (लँडफिल) शून्यावर येणार आहेत. शहरांना कर्बरहित, हरित व सुंदर करण्यामध्ये स्वीडन, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, ऑस्टेलिया या देशांनी खूप काम केले आहे. मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राझील या देशांमध्येही शहरे सुंदर करण्याचे अथक प्रयत्न चालू आहेत. या शहरांमधून सार्वजनिक वाहतूक विश्वासार्ह, कार्यक्षम व आरामदायी आहे. मोटारीवर दणकून कर, वाहनतळावर थांबवण्याकरिता भरपूर शुल्क, तसेच मध्यवर्ती भागात वाहनबंदी अशा उपायांनी त्यांनी मोटारींचा वापर कमी केला आहे. हवा व ध्वनिप्रदूषणाचा लवलेश नसणारे प्रसन्न वातावरण, कस्पटसुद्धा दिसणार नाही अशी कमालीची स्वच्छता, पाण्याचा पुनर्वापर, स्वच्छ ऊर्जेचाच वापर अणि माणसांचा मनमोकळा वावर ही हरित शहरांची वैशिष्टय़े आहेत. साहजिकच या शहरांना पर्यटनाकरिता जगभरातून पसंती वाढत आहे. याउलट महाराष्ट्रात पर्यटकांना आकर्षति करणारा नौकाविहार वा जलक्रीडा करण्यायोग्य नदी सापडणे कठीण झाले आहे. आजमितीला भारतातील एकही शहर हरित असल्याचे जागतिक मानांकन प्राप्त करू शकत नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करणाऱ्या वसाहती व उद्योग वाढले तरच एक पाऊल पुढे पडू शकेल. हरित इमारती, हरित खेडी व हरित शहरे निर्माण करण्याचा पथदर्शक प्रकल्प हाती घेतल्यास आपण देशात आघाडी घेऊ शकतो.
एखादी इमारत ‘कायदेशीर’ ठरवल्याने समस्या न संपता उलट ती अधिक गडद होत जाते. पाणथळ जागांवरील अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांमुळे मागील काही वर्षांत अनेक ठिकाणी पूर येऊन कोटय़वधीची हानी झाली. पुण्यातील एका छोटय़ा नाल्यामुळे आलेला पूर किती नुकसान करून गेला, हे एकदा सांगून टाकावेच. मोठय़ा भूकंपात ढिसाळ बांधकामे पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळतात. ही आपत्तींची पेरणी थांबवणे आपल्याच हाती आहे. (कोचीत बेकायदेशीर इमारत सुरुंगाने उद्ध्वस्त केल्याने बहुसंख्यांना आनंद झाल्याचे दिसले. त्यामुळे बेकायदेशीर काम करणारे अल्पसंख्य असावेत असे मानण्यास वाव आहे.)
राज्यातील सार्वजनिक सुविधांची तपासणी करून घेतल्यास त्यांची स्थिती आपल्या लक्षात येईल. दृक्श्राव्य बैठकीतून (व्हिडीओ कॉन्फरन्स) थेट नागरिकांशी संवाद साधल्यास शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्याचे हाल समजतील. कुत्रे वा साप चावलेल्या व्यक्तींवर उपचार करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत आज लस उपलब्ध नाही. शिक्षक व बालकांचे हाल कसे आहेत? शिक्षणाची गुणवत्ता कशी आहे? देशात सर्वोत्तम ठरलेली ‘एस. टी.’ कशी मोडकळीला आलीय? वारंवार अपघात होऊनही ‘शिवशाही’ बसला प्रशिक्षित वाहक मिळत नाहीत. चालकच जीव मुठीत धरून प्रवास करीत असतील तर प्रवाशांचे काय? तुलनेसाठी तेलंगण, कर्नाटक यांची वरचेवर सुधारत जाणारी बससेवा पाहावी.
एकंदरीतच रस्ते, बससेवा असो वा वन- व्यवस्थापन याबाबतीत आपल्या शेजारच्या अनेक राज्यांचे पर्यटन व्यवस्थापन सुधारले आहे. सरकारे बदलली तरी गुणवत्ता टिकून राहिली आहे. महाराष्ट्रात पर्यटनास येणाऱ्यांचे अनुभव गंभीरपणे घेतल्यास आपल्या राज्याविषयीचे मत व विश्वासार्हता समजू शकेल. नम्रता, तत्परता व प्रामाणिकपणा या आवश्यक गुणांचा आपल्याकडे बऱ्यापैकी अभाव आहे. राजस्थान, केरळ, कर्नाटक राज्यांनी यात आघाडी घेतली आहे. कोकणात राष्ट्रीय पातळीवरील पर्यटन प्रशिक्षण संस्था स्थापल्यास त्याचा लाभ पुढील पिढय़ांना होऊ शकेल. पुरातन वास्तू, किल्ले, मंदिरे (रंग न फासलेली), सुरेख विहिरी, तलाव, शिलालेख, संग्रहालये यांचे ऐश्वर्य तरी आपण नीट कुठे जपतोय? राज्यातील प्राचीन ठेवा सुशोभित (म्हणजे केवळ दिवे लावणे व डांबर अंथरणे नव्हे!) करण्यासाठी वास्तुविशारद व अभिकल्पक यांची स्पर्धा आयोजित करावी. त्यातून उत्तम ते निवडल्यास तरुण पिढीत नवीन आशा निर्माण होईल. तसेच ग्रामीण भागातील पर्यटनास चालना मिळून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील.
सध्या संपूर्ण जग हे हवामान आणीबाणीच्या सावटात सापडले आहे. आपल्या राज्यास त्याचे तडाखे वारंवार बसत आहेत. सलग तीन-चार वर्षे शेतकऱ्यांच्या हातातून पीक जात असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कमालीचे नराश्य दाटले आहे. मागील दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे केंद्रिबदू झाले आहे. (दररोज किमान तीन आत्महत्या!) शेतकऱ्यांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी आपल्या राज्यात हवामानबदल समायोजन विभाग स्थापून तातडीने कृती आराखडा ठरवणे आवश्यक आहे. अजूनही शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज समजत नाही. पाऊस तर दूरच! उष्णतेच्या लाटेच्या तीव्रतेविषयीची माहितीसुद्धा खेडय़ांपर्यंत पोहोचत नाही. मागील वर्षी अनेक ठिकाणी तापमानाचा पारा हा ४७ अंश सेल्सियसपर्यंत गेला होता. तो कधीही ५० अंश सेल्सियस गाठू शकतो. अशा काळातही रोजगार मिळवण्यासाठी त्यांना कष्ट करावेच लागतात. तेव्हा शेतकऱ्यांपर्यंत वेळोवेळी उन्हाची माहिती पोहोचवणे, हे काही अवघड काम नक्कीच नाही. पावसात झाडाखाली थांबू नका, असे नित्यनेमाने बजावल्यास वीजबळी टाळता येतील. अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे प्रशासनात सुधारणा होऊन सामान्य जनतेला लाभ झाला असे दृश्य दिसू शकते. याबाबतचा निर्णय आपल्या हातात आहे.
आपल्या हवामान विभागानेसुद्धा ऋतूंचा काळ बदलत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यानुसार पीक नियोजनामध्येही बदल करावा लागेल. त्यासाठी कृषी विद्यापीठे व महाविद्यालये आणि कृषी विज्ञान केंद्रे यांना शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचण्याचे कष्ट घ्यावे लागतील. पाण्याचा ताण सहन करू शकणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसित करून त्यांचा प्रसार करावा लागेल. हवामानबदलाचे चटके सहन करणाऱ्या मराठवाडय़ात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हवामानबदल संशोधन संस्था स्थापन केल्यास या प्रक्रियेला चालना मिळेल.
१९९५ पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील सुमारे ७५,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि त्यांच्या विधवांना जन्मठेप व सक्तमजुरी भोगावी लागत आहे. तुळजापूरच्या टाटा समाजविज्ञान संशोधन संस्थेच्या निरीक्षणानुसार, आरोग्य, शिक्षण व लग्न हे खर्च न पेलवणे ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील महत्त्वाची कारणे आहेत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा हा भार आपण कमी करू शकत नाही का? ती विधवा केवळ दोन वेळा बातमीत येते. पतीच्या आत्महत्येच्या दिवशी आणि त्यानंतर मदतीचा धनादेश स्वीकारताना! या दोन चित्रांच्या पलीकडे त्यांच्या जगण्यातले संघर्ष, त्यांचे लढणे, प्राप्त परिस्थिती सहन करणे आणि तिचा सामना करणे हे वास्तव आजही अंधारात आहे. महाराष्ट्रात धनिकांची अजिबात कमी नाही. गावगन्ना अनेक १०० कोटीधारक धनिक आढळतील. त्यांचे दान सत्पात्री व योग्य दिशेने वळविण्यासाठी आपण सल्ला दिल्यास त्याचा काहीएक परिणाम नक्कीच होऊ शकतो. सहसा भूकंप, चक्रीवादळ व महापुरानंतर मदत व पुनर्वसनाकरिता समाजसेवी संस्था धावून जातात. आत्महत्याग्रस्तांच्या यातनांकडे समाजाने सहानुभूतीने पाहिल्याचे दृश्य दिसत नाही. एन. सी. सी., राष्ट्रीय सेवा योजना व इतर समाजसेवी संस्थांना शेतीपूरक कार्यास मदत करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
अनेक ज्ञानशाखांचा संगम व परस्परावलंबनातून सर्जनशील आणि शाश्वत विकास घडविणे ही निकड असताना जातिधर्म, गट-तट यांत शतखंडित झालेल्या महाराष्ट्राची ऊर्जा नको तिथे वाया जात आहे. शारीरिक, बौद्धिक व संपत्तीचे बळ असूनही मानव विकास निर्देशांकात आपल्या राज्यातील किमान १५ जिल्हे पिछाडीवर आहेत. शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबतही (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) आपण यथातथाच आहोत. पर्यावरणातील दारिद्रय़ातून आर्थिक दारिद्रय़ जन्माला येते, वाढते, हे आपण जाणताच. या गरीब भागाच्या स्थायी विकासासाठी उद्योग, अर्थ, पर्यावरण विषयांतील तज्ज्ञांची गोलमेज परिषद भरवून, सर्वाच्या सल्लामसलतीनंतर पर्यावरण जपणारा विकासाचा आराखडा तयार करावा. अशा सर्वसमावेशक पावलांमुळे राज्यात चतन्य निर्माण करणे सुलभ होईल.
१६ व्या शतकातील कर्नाटकी संगीताचे पितामह, कवी, गायक व जातिभेद निर्मूलनासाठी झटणारे सुधारक पुरंदर दास यांनी विजयनगरचे सम्राट कृष्णदेव राय यांना प्रश्न विचारला होता, ‘‘महाराज, आपल्या दरबारात अनेक विषयांतील तज्ज्ञ व विद्वान आहेत. त्यांतील बहुतेकजण आपल्याला बरे वाटावे अशीच स्तुतीपर वक्तव्ये करीत असतात. राज्य चालवणाऱ्यांना जमिनीवरील हकिगत समजण्यात ही बाधा ठरते. सत्य आपल्यापर्यंत पोहोचवून खरा सल्ला देणारा एक जण तरी आपल्या जवळ असावा याची आपण खातरजमा करून घ्यावी.’’
अनेक वर्षे हजारो कोटी रुपये खर्ची पडल्यावरदेखील कोणत्या क्षेत्रांत सुधारणा दिसत आहे? भरभक्कम वेतन घेणारे कर्मचारी व अधिकारी यांच्या कार्याविषयी सर्वसामान्यांना काय वाटते, याचे सखोल सर्वेक्षण केल्यास राज्याचे खरे प्रगतीपुस्तक आपल्या हाती लागेल.
माफ करा- आपल्याला फारच तसदी देतोय. परंतु महाराष्ट्राची अवस्था पाहून त्रास होतो. आता काहीच हालचाल झाली नाही तर पुढे चांगले होईल अशी आशा तरी कशी बाळगता येईल? आपण मुलांना व नातवंडांना उत्तम हवा व पाणी देऊ शकत नसू, तर आपल्या गुंतवणुकीचा अर्थ काय? उच्चपदस्थ नेते नुसते बोलते झाले तर अधिकाऱ्यांना व जनतेला योग्य तो संदेश जाऊन कित्येक गोष्टी आपसूक होऊ शकतात. आपली प्राथमिकता काय, हे ठरवून त्यादृष्टीने विचार व कृती केली तर महाराष्ट्रास गतवैभव प्राप्त होण्यास आरंभ होणे शक्य आहे.
धन्यवाद.
आपला- अतुल देऊळगावकर
