कुशल ब्रिटिश प्रशासक

हिंदुस्थानचा पहिला गव्हर्नर जनरल वॉरन् हॅस्टिंग्ज् हा अतिशय प्रामाणिक, चारित्र्यवान प्रशासक होता. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे अरविंद वामन जोग यांनी.. ‘वॉरन् हॅस्टिंग्ज् : झुंजार राज्यकर्ता आणि कुशल प्रशासक’ या पुस्तकात! मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊसतर्फे प्रकाशित होणाऱ्या या पुस्तकातील एक संपादित प्रकरण..
ज र क्लाईव्हने बंगालमध्ये इंग्रजी सत्तेचा पाया घातला असे म्हटले तर वॉरन् हॅिस्टग्ज्ने तो अधिक मजबूत केला, असे म्हटले पाहिजे. हॅिस्टग्ज्चे बंगालमध्ये मद्रासहून १७७२ च्या फेब्रुवारी महिन्यात आगमन झाले. पण आल्या आल्या त्याने गव्हर्नरपदाचा ताबा घेण्याची घाई केली नाही. बदली गव्हर्नर कार्टियर यांनी एप्रिलपर्यंत काम पाहिले. मधल्या काळात हॅिस्टग्ज्ने एक महत्त्वाचे काम केले. कंपनीच्या संचालकांची इंग्लंडहून ढीगभर आज्ञापत्रे आणि सूचनापत्रे येऊन पडली होती. ती उघडून बघायची कोणी तसदी घेतली नव्हती. त्यांचे वाचन करणे हेच मोठे काम होते. हॅिस्टग्ज्ने पहिल्यांदा हे काम अंगावर घेतले, कारण एकदा गव्हर्नरपदाचा भार स्वीकारला की या गोष्टीसाठी आपल्याला सवड मिळणार नाही, हे त्याला ठाऊक होते. शिवाय त्याचे गव्हर्नरपदावरील स्थर्य हे कंपनीच्या संचालकांच्या खुशीवर आणि मर्जीवर अवलंबून होते. त्यामुळे संचालकांच्या इच्छा, अपेक्षा काय आहेत, हे अगोदर जाणून घेणे इष्ट होते. यामुळे वॉरन् हॅिस्टग्ज् बंगालमध्ये आल्या आल्या संचालकांच्या थेट १७६९पासूनच्या सूचना आणि आज्ञा वाचण्यात गढून गेला.
खरं तर हॅिस्टग्ज््चे स्वत:चे मत हे मुळात कंपनीने बंगालच्या राजकारणात अवाजवी हस्तक्षेप करू नये असे होते. पण आपले व्यापारी हितसंबंध सांभाळता सांभाळता कंपनी कधी बंगालच्या राजकारणात पूर्णपणे गुंतून गेली, हे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षातही आले नाही. आता तर कंपनीने बंगालच्या दिवाणी कारभाराची सनद अधिकृतपणे स्वीकारली होती. पण कंपनीच्या इंग्लंडमधील संचालकांना दिवाणी कारभार स्वीकारणे म्हणजे केवढी मोठी जबाबदारी आहे हे माहीतच नव्हते. निदान सुरुवातीला तरी त्यांची अशी कल्पना होती, की बंगालचा महसूल एकरकमी विनासायास कंपनीकडे जमा होईल आणि त्यातला नवाबाचा थोडा वाटा त्याच्याकडे वळता केला की उरलेला सर्व कंपनीला मिळणार, म्हणजे काहीही न करता कंपनीला फायदाच फायदा. याला काही थोडय़ा प्रमाणात क्लाईव्ह आणि बंगालहून श्रीमंत होऊन परतलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी नवाबाच्या आणि एकंदरीतच मुघलांच्या अफाट वैभवाचे केलेले वर्णन कारणीभूत होते. पण आता नवाबाचा खजिना रिता झाला होता आणि बंगालची जनता दारिद्रय़ात दिवस काढत होती. महसुलामधील शेतसाऱ्याची वसुली ही मोठी कठीण, गुंतागुंतीची आणि किचकट बाब होती. एक तर जमिनीचे अनेक प्रकार होते. शेतीची, बागायतीची, ढाक्क्याच्या आसपास सुपीक गाळाची, दार्जििलगमधली डोंगराळ. पिकांचे अनेक प्रकार, शिवाय जमिनीला नदीच्या किंवा पाटाच्या पाण्याची सोय नसेल तर तिचे पीक आणि उत्पन्न पावसावर अवलंबून. त्यातच पिढय़ान् पिढय़ा जमिनी कुटुंबात विभागल्या गेल्यामुळे त्यांचे असंख्य लहानमोठे तुकडे झालेले. भरीस भर म्हणजे अकबराच्या राजवटीनंतर पुन्हा म्हणून ना जमिनींची मोजदाद झाली होती, ना त्यांच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवल्या गेल्या होत्या. अशा परिस्थितीत जमिनीचे उत्पन्न कसे ठरवणार आणि त्यावरचा शेतसारा तरी कसा ठरवणार? सर्व अंदाजपंचे चालायचे.
या सर्व गोंधळावर हॅिस्टग्ज्लाच उत्तर शोधायचे होते. कंपनीच्या संचालकांकडून आलेल्या पत्रांमध्ये या विषयावर काही सूचना नव्हत्या. कंपनीच्या संचालकांचीसुद्धा एक गंमत होती. त्यांना ज्या गोष्टीत रस असेल त्याबाबत ते अगदी तपशीलवारपणे सूचना व आज्ञा पाठवत.  एरवी एखादा विषय जुजबी काहीतरी लिहून हातावेगळा करत आणि त्याबाबतचा निर्णय गव्हर्नरवर सोडून मोकळे होत. बंगालचा माजी दिवाण महंमद रझा खान याच्या अटकेची कंपनी संचालकांकडून आलेली सूचना हीसुद्धा अशीच एक गोष्ट होती. वास्तविक बंगालच्या दिवसेंदिवस घटणाऱ्या महसुलासाठी कंपनीचे भ्रष्ट अधिकारी आणि कर चुकवणारे इंग्रज व्यापारी अधिक जबाबदार होते. पण त्यावेळी बंगालच्या राजकारणात ती सुंदोपसुंदी चालू होती, त्यामागे महंमद रझा खान आणि नंदकुमार या दोघांचे विरोधी गट गुंतले होते. यांपकी नंदकुमार हा कारस्थानी माणूस क्लाईव्हच्या अमदानीत त्याच्यावर छाप पाडण्यात चांगलाच यशस्वी झाला होता. बरं, क्लाईव्हचे एकदा मत बनले की ते वज्रलेप! बदलणे अशक्य. या नंदकुमारचा बंगालमधून क्लाईव्ह आणि िहदुस्थानातून इंग्लंडला परतलेल्या इतर इंग्रज अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार चालू होता. त्यातून तो बंगालच्या राजकारणातल्या खऱ्या-खोटय़ा बातम्या पाठवत असे. त्याच्यावर विसंबून राहून क्लाईव्हने कंपनीच्या संचालक मंडळात महंमद रझा खान याच्या गरकारभाराबद्दल टीका केली आणि त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यामुळे कंपनीच्या संचालकांनी महंमद रझा खानला गरकारभाराबद्दल अटक करून खटला भरावा, शिक्षा करावी व जरूर पडल्यास नंदकुमारकडून लागेल ती मदत घ्यावी, अशा प्रकारचा गोपनीय आदेश हॅिस्टग्ज्ला पाठवला. खरं तर हॅिस्टग्ज्ला हा सगळा प्रकार रुचला नव्हता. महंमद रझा खान हा तसा बरा माणूस होता आणि नंदकुमार हा किती कारस्थानी आणि अविश्वसनीय माणूस होता, हे हॅिस्टग्ज्ने मुíशदाबादच्या दरबारात रेसिडेन्ट असताना प्रत्यक्ष अनुभवले होते. पण कंपनीच्या संचालकांनी हॅिस्टग्ज्ला व्यक्तिगत पत्रात स्पष्ट शब्दांत हा आदेश दिला होता आणि तो पाळणे हॅिस्टग्ज्ला भाग होते. तेव्हा हॅिस्टग्ज्ने, महंमद रझा खानला अटक केली तर नंदकुमार थोडा शांत होईल आणि दोघांच्या राजकीय कारवाया काही काळ थंडावतील असा विचार करून कौन्सिल सदस्यांना संचालकांच्या गुप्त स्वरूपाच्या आदेशाची माहिती दिली. आणि त्याप्रमाणे कारवाई करून तो मोकळा झाला. हॅिस्टग्ज्वर संचालकांचा दबाव होता आणि त्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी हॅिस्टग्ज्ला कधी कधी स्वत:च्या विचारांना, मतांना मुरड घालून परिस्थितीशी जुळवून घ्यायला लागायचे. पण कंपनीची पत्रे इंग्लंडहून िहदुस्थानात पोहोचायला सहा महिने एवढा दीर्घ कालावधी लागत असे. आणि संचालकांनी बऱ्याचशा गोष्टी, ज्यांत त्यांना रस नव्हता त्या हॅिस्टग्ज्वर सोडल्या होत्या. हॅिस्टग्ज्ने हे लक्षात घेऊन संचालकांची शक्यतो मर्जी सांभाळत आपल्या मनाप्रमाणे बंगालच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्याचे ठरवले. तरीही ते एवढे सोपे नव्हते, कारण कंपनी संचालकांनी कौन्सिल अध्यक्ष म्हणून हॅिस्टग्ज्ला कोणतेही खास अधिकार किंवा नकाराधिकार दिला नव्हता. फक्त एखाद्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात जर समान मते पडली तर अशावेळी निर्णय घेताना अध्यक्षांचे जास्तीचे एक मत वापरता येत असे; अन्यथा कौन्सिलचा कारभार हा साध्या बहुमताचा जोरावरच चालणार होता. यामुळे हॅिस्टग्ज्ला बारवेल आणि ग्रॅहम, हे जे त्यातल्या त्यात चांगले किंवा कमी भ्रष्ट सदस्य वाटले त्यांच्याशीचांगले संबंध ठेवून, प्रसंगी त्यांना चुचकारून, कधी त्यांच्या तुलनात्मक छोटय़ा आक्षेपार्ह गोष्टींकडे काणाडोळा करून, तर कधी अगदी त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला आवाहन करून बंगालमधील सुधारणांचे प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावे लागले आणि यात तो चांगलाच यशस्वी झाला यात शंका नाही. पण या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम हॅिस्टग्ज्च्या स्वभावावर झाल्याशिवाय राहिला नाही. सुरुवातीला कासिमबझार येथे काम करत असताना हसतमुख आणि आनंदी असणारा हॅिस्टग्ज् आता जास्त गंभीर आणि अबोल झाला. त्याचा राग क्वचितप्रसंगी चेहऱ्यावर दिसू लागला. या सगळ्या अडचणींच्या पाश्र्वभूमीवर हॅिस्टग्ज्ने दोन वर्षांच्या अल्पावधीत बंगालच्या राज्यकारभारात ज्या सुधारणा घडवून आणल्या, त्यांवर नुसती नजर टाकली तरी थक्क व्हायला होते. हॅिस्टग्ज्ला आपल्याला नेमके काय करायचे आहे हे ठामपणे माहीत होते, तरीही त्याने आवश्यक तेथे लवचीकपणा दाखवला.
क्लाईव्हने महसुलात वाढ व्हावी म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक अधिकाऱ्याबरोबर एक इंग्रज सुपरवायझर किंवा पर्यवेक्षक नेमला होता.
हॅिस्टग्ज्ला मुळात असे इंग्रज सुपरवायझर नेमणे पसंत नव्हते. इंग्रज सुपरवायझर जास्त कठोर, काटेकोर आणि कडक असतील, ते शेतकऱ्याच्या परिस्थितीचा विचारच करणार नाहीत, असा हॅिस्टग्ज्चा त्यांच्याबद्दल आक्षेप होता. शेतसारा भरायला जर नाइलाजाने शेतकऱ्याला जमीन गहाण टाकायची वेळ आली तर शेतसाऱ्यात जरूर तर आवश्यक ती सूट देऊन शेतकरी जगवला पाहिजे, असे हॅिस्टग्ज्चे मत होते. त्याऐवजी जर गोरा सुपरवायझरच स्थानिक जमीनदाराला सामील झाला तर शेतकऱ्याचे मरणच ओढवले!
गोऱ्या साहेबाने अन्याय केला तर गरीब शेतकरी दाद तरी कुणाकडे मागणार? तळागाळातला गरीब शेतकरी आणि इंग्रज सुपरवायझर यांच्या सामाजिक परिस्थितींत एवढे अंतर होते की शेतकऱ्यासाठी तो गोरा साहेब म्हणजे प्रतिपरमेश्वरच होता. त्याच्या वरती जाऊन आपली बाजू मांडायचे धर्य ना शेतकऱ्याकडे होते, ना तशी सामाजिक परिस्थिती होती. या सर्व विचारांमुळे हॅिस्टग्ज्ला प्रत्येक जिल्ह्यात इंग्रज सुपरवायझर नको होते. पण या बाबतीत हॅिस्टग्ज्चे हात बांधलेले होते. जिल्ह्यांत नेमलेले बहुतेक सर्व इंग्रज सुपरवायझर हे कंपनीच्या संचालकांचे वशिल्याचे तट्ट होते. त्यामुळे त्यांना हात लावणे अवघड होते. तेव्हा हॅिस्टग्ज्ने त्यांचे अधिकार कमी केले. त्यांचे सुपरवायझर हे नाव बदलून त्यांना कलेक्टर हे नवीन नाव दिले. त्यामुळे त्यांच्या पदाच्या अधिकारांची व्याप्ती कमी झाली. हॅिस्टग्ज्ने या कलेक्टरांना किंवा त्यांच्या गुमास्त्यांना वा अडत्यांना अन्नधान्यांचा व्यापार करण्यास, सावकारी करण्यास आणि जमीन खरेदी करण्यास बंदी घातली. तसेच कलेक्टरना सामान्य परिस्थितीत सन्य ठेवण्यास बंदी घातली. यामुळे कलेक्टरच्या अडत्यांनी किंवा गुमास्त्यांनी कलेक्टरच्या नावावर धाक दाखवून जुलूम जबरदस्ती करण्याची शक्यता कमी झाली.
प्रत्येक कलेक्टरची दर दोन वर्षांनी बदली व्हायलाच हवी असा नियम केला; जेणेकरून कलेक्टरना स्थानिक व्यापाऱ्यांशी किंवा जमीनदारांशी संधान बांधण्याचा मोह होणार नाही किंवा तशी संधी मिळणार नाही, असे हॅिस्टग्ज्ला वाटले. तसेच शेतकऱ्याने जमीनदाराकडे जमीन गहाण टाकल्यास शेतकऱ्याचे देणे नेमके किती आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख प्रत्येक कागदात करावा, असा हॅिस्टग्ज्ने नियम केला. कारण आपण कितीही कायदे केले तरी अगदी काही ठिकाणी तरी गोऱ्या कलेक्टरांची स्थानिक जमीनदारांशी हातमिळवणी होऊन शेतकऱ्याला नाडण्याचा प्रयत्न होईल, याची हॅिस्टग्ज्ला जाणीव होती. एका परकीय माणसाने िहदुस्थानच्या शेतकऱ्याच्या परिस्थितीबद्दल एवढा विचार करून निर्णय घ्यावेत, हे पाहिले की मन भरून येते.
शेतसाऱ्यांची वसुली ही प्रशासनासाठी डोकेदुखीची बाब होती. शेतसाऱ्याची रक्कम ही दरवर्षी ठरवण्याची पद्धत पडून गेली होती, आणि दरवर्षी ही रक्कम उत्पन्नाप्रमाणे बदलायची. पिके वेगवेगळी असायची, पर्जन्यमान कमीजास्त व्हायचे, शेतसारा भरता न आल्यास जमिनींचे लिलाव व्हायचे, हस्तांतर व्हायचे, लिलावात स्वत:च्या जमिनीचा ताबा टिकवण्यासाठी किंवा प्रतिष्ठेपायी वा दुसऱ्याची जमीन हडप करण्याच्या इच्छेने अवास्तव बोली दिली जायची. या सर्व गोष्टींमुळे शेतसाऱ्याची वास्तव रक्कम ठरवणे कठीण काम होऊन जायचे आणि प्रशासनाला ही कसरत दरवर्षी करायला लागायची. हे टाळण्यासाठी हॅिस्टग्ज्ने दीर्घ मुदतीसाठी म्हणजे कमीतकमी पाच वर्षांसाठी ठरावीक रक्कम निश्चित करायचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी आधी समिती नेमून तिच्या सदस्यांना राज्यभर दौरे करायला लावून, जमिनींचे निरीक्षण करून रास्त शेतसारा निश्चित करायला लावला. एकंदरीत हॅिस्टग्ज्ने शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या आणि कल्याणाच्या दृष्टीने बरीच पावले उचलली.
राज्यकारभाराचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने हॅिस्टग्ज्ने नवाबाचे पेन्शन ३२ लाखांवरून निम्म्यावर म्हणजे १६ लाखांवर आणले. तसेच नवाबाचा नुसत्या शोभेच्या डामडौलापायी होणारा खर्च बंद केला. नवाब अनेक हत्ती व घोडे केवळ प्रतिष्ठेपायी पोसत होता, ते हॅिस्टग्ज्ने कमी केले. नवाबाचे अनेक नोकर वर्षांनुवष्रे काही काम न करता नुसते महालात बसून खात होते. हॅिस्टग्ज्ने त्यांना काढून टाकले. शोभेच्या निर्थक समारंभांना हॅिस्टग्ज्ने कात्री लावली. तिजोरीत खडखडाट असताना आणि सामान्य जनता दारिद्रय़ात खितपत असताना अशा प्रकारे उधळपट्टी करणे त्याला गर वाटले. हॅिस्टग्ज्चे लक्ष चौफेर होते. त्याने कोलकता शहराच्या सीमाशुल्क व्यवस्थेची पाहणी केली. नवाबाच्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांच्या डझनभर चौक्या शहरभर पसरल्या होत्या. हॅिस्टग्ज्ने त्या कमी करून त्यांची संख्या फक्त पाचावर आणली. यामुळे मालवाहतुकीचा खोळंबा कमी झाला आणि मालवाहतुकीच्या वेगात लक्षणीय सुधारणा झाली. कंपनीची आíथक परिस्थिती सुधारण्यात हॅिस्टग्ज् एवढा यशस्वी झाला की बंगालच्या वित्तबाजारात त्याने कंपनीचे नेहमीच्या आठ टक्क्यांऐवजी धाडसाने फक्त पाच टक्क्यांचे रोखे आणले आणि विशेष म्हणजे अल्पावधीत हे सर्वच्या सर्व रोखे खरेदी केले गेले.