विजय परांजपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जलसंपदा विभागात ३४ वर्षे सेवा करून व त्यानंतरच्या कालखंडातही विविध समित्यांवर काम करून सातत्याने योगदान देणाऱ्या वि. म. रानडे यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा संचय म्हणजेच ‘पाण्या तुझा रंग कसा?’ हे त्यांनी लिहिलेले पुस्तक होय. प्रसारमाध्यमांतून ‘पाणी’ या विषयावर जागरूकता निर्माण करण्याचा अधूनमधून प्रयत्न होत असतो. त्यामुळे हा विषय वाचकांसाठी नवीन नसला तरी सर्वसामान्य माणसाला समजेल-उमजेल अशा शब्दांत पाणी आणि त्याचे विविध पैलू समजून घेण्यासाठी ‘पाण्या तुझा रंग कसा?’ हे पुस्तक नक्कीच मार्गदर्शक ठरते.
पुस्तकात एकूण ३२ प्रकरणे आहेत. पाण्याशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल माहिती देण्याच्या प्रयत्न त्यांतून केलेला आहे. पाण्याचे वैशिष्टय़पूर्ण गुणधर्म, पाणी आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीची निर्मिती, पाऊस व जलसंपत्तीची वैशिष्टय़े, कृत्रिम पाऊस, अदृष्ट पाणी (virtual water), जागतिक हवामानबदल आणि जलसंपत्तीचा विकास अशा प्रत्येक विषयावर स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. अगदी सहज-सोप्या भाषेत शास्त्रीय एकके, जसे विशिष्ट उष्णता (Specific Heat), वितळण्याची सुप्त उष्णता (Latent Heat)इ. संकल्पना सोप्या शब्दांत यात मांडल्या आहेत. पाण्यापासून पृथ्वीवरील सजीवांची उत्पत्ती, हिमालयाची निर्मिती, हिमनद्या, वातावरणाची निर्मिती, तसेच वेगवेगळ्या परिसंस्थांची विस्तृत मांडणी यात केलेली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन संशोधनातून करण्यात येणाऱ्या आणि भारतात विविध ठिकाणी प्रयोग केलेल्या कृत्रिम पावसासारख्या तांत्रिक प्रयोगाचे विवेचनही यात आहे.
पावसाद्वारे नदीनाल्यांतून, ओढय़ांमधून वाहणारे पाणी, हिमनद्यांतून वाहून येणारे पाणी सर्वाना सहज दिसते.. हे दृष्ट पाणी. परंतु आपण दैनंदिन जीवनात ग्रहण करत असलेले अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी हे अदृष्ट पाणी आहे, ही अलीकडेच उदयास आलेली संकल्पनादेखील पुस्तकात स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या सर्वात जास्त साखर कारखाने असलेल्या व सातत्याने दुष्काळाला सामोरे जाणाऱ्या राज्यातील ऊसशेतीसाठी प्रति हेक्टरी असलेली पाण्याची गरज आपल्याला ठाऊक आहेच. परंतु याच उसापासून साखर तयार करताना प्रति किलो उत्पादनामागेदेखील पाण्याचा वापर होतो. आणि हे पाणी अनेकदा विचारात घेतले जात नाही. अशा अदृष्ट पाण्याची फळे, भाज्या, अन्नधान्य इ. द्वारे आपण कळत-नकळत निर्यातही करतो.
सगळ्यांच्या परिचयाचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे प्रदूषण! पुस्तकाचे मुखपृष्ठ आणि मलपृष्ठ पाहिल्यानंतर असे वाटते की प्रदूषण निर्मूलनासाठी या पुस्तकात ठोस उपाययोजना सुचवल्या गेल्या असतील. एका प्रकरणात प्रदूषणाला न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे, तरीदेखील हा विषय एका प्रकरणापुरता मर्यादित न ठेवता इतर प्रकरणांशी त्याचा परस्परसंबंध जोडून मांडणी केली असती तर त्याचा प्रभाव अधिक जाणवला असता. संबंधित प्रकरणात भूमिगत सांडपाणी व्यवस्था नसलेल्या गावांच्या प्रश्नांची योग्य मांडणी झाली आहे. परंतु पुण्या-मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांतील सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या गळक्या, निकृष्ट व गंजलेल्या नलिकांबाबतचे आराखडे व दुरुस्तीसाठीचा कृती आराखडा नसल्याची उणीव दाखवून दिली असती तर या विषयाचे गांभीर्य सर्वसामान्य जनतेप्रमाणेच या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही जाणवले असते.
त्याचप्रमाणे ‘मोठय़ा धरणांविषयीचे समज-गैरसमज’ या प्रकरणामध्ये प्रकल्प विस्थापितांचे प्रश्न किरकोळ असून मोठय़ा धरणांमुळे होणारे फायदे अमर्यादित असल्याचे प्रतिपादन केले गेले आहे. तसेच चोरी आणि अतिक्रमणांमुळे होणारा वनांचा ऱ्हास जास्त व धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात जाण्यामुळे कमी होणारे वनक्षेत्र नगण्य असल्याचे, त्याचबरोबर पर्यावरणीय प्रवाह म्हणून हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात पाणी सोडल्याने कमी होणारे पाणी, भूजलाचा अतिउपसा, किफायतशीर जलविद्युतनिर्मिती या साऱ्याचा ऊहापोह करून भारताला अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेसाठी मोठी धरणेच आवश्यक आहेत, ही घेतलेली भूमिका एकतर्फी वाटते. पर्यावरणवाद्यांनी मोठय़ा धरणांना केवळ विरोध केला आहे आणि पर्याय सुचवण्यात ते अपयशी ठरले आहेत असे म्हणणे फारसे योग्य नाही. मुळात मोठी धरणे बांधण्याला विरोध का होतो? कारण ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या धोरणाचा क्वचितच अवलंब होताना दिसतो. (२०१३ च्या प्रकल्प विस्थापन आणि पुनर्वसन कायद्याची थातुरमातुर अंमलबजावणी झाल्याबाबतचा उल्लेख करणे आवश्यक होते.) तसेच धरणे बांधण्यासाठी लागणारा अवास्तव वेळ आणि खर्च होणारा पैसा, त्यानंतर त्या धरणांतून कालवे काढून प्रत्यक्ष पाणीवापर सुरू होण्यासाठी लागणारा अमर्यादित वेळ, धरणाच्या जलागम क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांचे प्रश्न सोडविण्यात होणारे दुर्लक्ष या सगळ्याबद्दल विवेचन होणे गरजेचे होते. अनेकदा प्रत्यक्ष धरणाला विरोध होत नसून, या पुन:पुन्हा होणाऱ्या त्रुटींना तसेच या प्रक्रियेतील दिरंगाई व नुकसानीला विरोध असतो, हे स्पष्टपणे नमूद झालेले नाही. तसेच नद्याजोड प्रकल्पांचे समर्थन करताना या प्रकल्पाने गेली ४० वर्षे उभारी का घेतली नाही, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तसेच याकामी येणाऱ्या तांत्रिक, वित्तीय, आंतरराष्ट्रीय अडचणींसंबंधी तोडगा न देता, कितीही न परवडणारा असला तरी पाण्याचे दुर्भिक्ष व पुराचे संकट दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प झालाच पाहिजे, हा आग्रह धरणे रास्त वाटत नाही.
पुस्तक वाचून होईतो असेच वाटते, की गेल्या ६० वर्षांत पूर्वीच्या पाटबंधारे विभागाने म्हणजेच सध्याच्या जलसंपदा विभागाने आपली जबाबदारी सर्वार्थाने पार पाडली आहे. मग या सर्व शासन-प्रशासनाच्या त्रुटींची जबाबदारी कोणाची? महाराष्ट्रात तुलनेने अतिखर्चिक आणि कमी परतावा देणाऱ्या उसासारख्या पिकाकडे सर्वाधिक पाणी वळवणे हे अन्यायी आणि असंतुलित विकासाचे द्योतक आहे. भारतातील ४२% धरणे महाराष्ट्रात असूनही सिंचनाखाली असलेले क्षेत्र केवळ १८% आहे. त्यापैकी ६% जमिनीवर ऊस असून यासाठी एकूण सिंचनापैकी सुमारे ७०% पाणी वापरले जाते. या विषमतेला पाण्याचे ‘यजमान’ म्हणून पाटबंधारे विभागच जबाबदार नाही का? अशा अडचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे पुस्तकात नाहीत. त्यामुळे यापूर्वी पाटबंधारे विभागाकडून (जलसंपदा विभागाकडून) चुका झाल्याचे मान्य करून, प्रशासकीय रचनेतील / अंमलबजावणीतील सुधारणा कशा करता येतील याची दिशा दाखवणे सयुक्तिक ठरले असते.
हवामानबदलाचा विचार करता येत्या काही वर्षांत पर्जन्यमानात वाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचबरोबर एकूण पाऊस पडण्याचे दिवस कमी होऊन कमी दिवसांत जास्त पाऊस किंवा एका दिवशी सर्वाधिक पाऊस पडण्याच्या घटनाही वाढतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे धरणे बांधताना किंवा पाण्याचे नियोजन करताना पूर्वीपासून रूढ असलेल्या १०० वर्षांच्या पावसाची सरासरी विचारात न घेता दर पाच वर्षांनी होणारे बदल लक्षात घेऊन त्यानुसार पीकरचना, पाणी उपलब्धता आणि त्यानुसार सिंचनाचा आराखडा तयार करावा, याबद्दल काहीच उल्लेख नाही. फक्त नद्याजोड प्रकल्प पूर्ण करून हे जटील प्रश्न सुटणारे नाहीत.
पुस्तकाच्या पुढील आवृत्तीत या आणि अशा गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण दिल्यास पुस्तकातील विषय व केलेल्या शिफारशींना अधिक संतुलन प्राप्त होईल. पण या क्लिष्ट वाटणाऱ्या विषयावर मराठीत सहज-सोपी मांडणी केल्याबद्दल रानडे यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.
‘पाण्या तुझा रंग कसा?’- विद्यानंद रानडे, राजहंस प्रकाशन, पाने- ३३९, किंमत- ४०० रुपये ६
जलसंपदा विभागात ३४ वर्षे सेवा करून व त्यानंतरच्या कालखंडातही विविध समित्यांवर काम करून सातत्याने योगदान देणाऱ्या वि. म. रानडे यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा संचय म्हणजेच ‘पाण्या तुझा रंग कसा?’ हे त्यांनी लिहिलेले पुस्तक होय. प्रसारमाध्यमांतून ‘पाणी’ या विषयावर जागरूकता निर्माण करण्याचा अधूनमधून प्रयत्न होत असतो. त्यामुळे हा विषय वाचकांसाठी नवीन नसला तरी सर्वसामान्य माणसाला समजेल-उमजेल अशा शब्दांत पाणी आणि त्याचे विविध पैलू समजून घेण्यासाठी ‘पाण्या तुझा रंग कसा?’ हे पुस्तक नक्कीच मार्गदर्शक ठरते.
पुस्तकात एकूण ३२ प्रकरणे आहेत. पाण्याशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल माहिती देण्याच्या प्रयत्न त्यांतून केलेला आहे. पाण्याचे वैशिष्टय़पूर्ण गुणधर्म, पाणी आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीची निर्मिती, पाऊस व जलसंपत्तीची वैशिष्टय़े, कृत्रिम पाऊस, अदृष्ट पाणी (virtual water), जागतिक हवामानबदल आणि जलसंपत्तीचा विकास अशा प्रत्येक विषयावर स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. अगदी सहज-सोप्या भाषेत शास्त्रीय एकके, जसे विशिष्ट उष्णता (Specific Heat), वितळण्याची सुप्त उष्णता (Latent Heat)इ. संकल्पना सोप्या शब्दांत यात मांडल्या आहेत. पाण्यापासून पृथ्वीवरील सजीवांची उत्पत्ती, हिमालयाची निर्मिती, हिमनद्या, वातावरणाची निर्मिती, तसेच वेगवेगळ्या परिसंस्थांची विस्तृत मांडणी यात केलेली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन संशोधनातून करण्यात येणाऱ्या आणि भारतात विविध ठिकाणी प्रयोग केलेल्या कृत्रिम पावसासारख्या तांत्रिक प्रयोगाचे विवेचनही यात आहे.
पावसाद्वारे नदीनाल्यांतून, ओढय़ांमधून वाहणारे पाणी, हिमनद्यांतून वाहून येणारे पाणी सर्वाना सहज दिसते.. हे दृष्ट पाणी. परंतु आपण दैनंदिन जीवनात ग्रहण करत असलेले अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी हे अदृष्ट पाणी आहे, ही अलीकडेच उदयास आलेली संकल्पनादेखील पुस्तकात स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या सर्वात जास्त साखर कारखाने असलेल्या व सातत्याने दुष्काळाला सामोरे जाणाऱ्या राज्यातील ऊसशेतीसाठी प्रति हेक्टरी असलेली पाण्याची गरज आपल्याला ठाऊक आहेच. परंतु याच उसापासून साखर तयार करताना प्रति किलो उत्पादनामागेदेखील पाण्याचा वापर होतो. आणि हे पाणी अनेकदा विचारात घेतले जात नाही. अशा अदृष्ट पाण्याची फळे, भाज्या, अन्नधान्य इ. द्वारे आपण कळत-नकळत निर्यातही करतो.
सगळ्यांच्या परिचयाचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे प्रदूषण! पुस्तकाचे मुखपृष्ठ आणि मलपृष्ठ पाहिल्यानंतर असे वाटते की प्रदूषण निर्मूलनासाठी या पुस्तकात ठोस उपाययोजना सुचवल्या गेल्या असतील. एका प्रकरणात प्रदूषणाला न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे, तरीदेखील हा विषय एका प्रकरणापुरता मर्यादित न ठेवता इतर प्रकरणांशी त्याचा परस्परसंबंध जोडून मांडणी केली असती तर त्याचा प्रभाव अधिक जाणवला असता. संबंधित प्रकरणात भूमिगत सांडपाणी व्यवस्था नसलेल्या गावांच्या प्रश्नांची योग्य मांडणी झाली आहे. परंतु पुण्या-मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांतील सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या गळक्या, निकृष्ट व गंजलेल्या नलिकांबाबतचे आराखडे व दुरुस्तीसाठीचा कृती आराखडा नसल्याची उणीव दाखवून दिली असती तर या विषयाचे गांभीर्य सर्वसामान्य जनतेप्रमाणेच या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही जाणवले असते.
त्याचप्रमाणे ‘मोठय़ा धरणांविषयीचे समज-गैरसमज’ या प्रकरणामध्ये प्रकल्प विस्थापितांचे प्रश्न किरकोळ असून मोठय़ा धरणांमुळे होणारे फायदे अमर्यादित असल्याचे प्रतिपादन केले गेले आहे. तसेच चोरी आणि अतिक्रमणांमुळे होणारा वनांचा ऱ्हास जास्त व धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात जाण्यामुळे कमी होणारे वनक्षेत्र नगण्य असल्याचे, त्याचबरोबर पर्यावरणीय प्रवाह म्हणून हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात पाणी सोडल्याने कमी होणारे पाणी, भूजलाचा अतिउपसा, किफायतशीर जलविद्युतनिर्मिती या साऱ्याचा ऊहापोह करून भारताला अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेसाठी मोठी धरणेच आवश्यक आहेत, ही घेतलेली भूमिका एकतर्फी वाटते. पर्यावरणवाद्यांनी मोठय़ा धरणांना केवळ विरोध केला आहे आणि पर्याय सुचवण्यात ते अपयशी ठरले आहेत असे म्हणणे फारसे योग्य नाही. मुळात मोठी धरणे बांधण्याला विरोध का होतो? कारण ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या धोरणाचा क्वचितच अवलंब होताना दिसतो. (२०१३ च्या प्रकल्प विस्थापन आणि पुनर्वसन कायद्याची थातुरमातुर अंमलबजावणी झाल्याबाबतचा उल्लेख करणे आवश्यक होते.) तसेच धरणे बांधण्यासाठी लागणारा अवास्तव वेळ आणि खर्च होणारा पैसा, त्यानंतर त्या धरणांतून कालवे काढून प्रत्यक्ष पाणीवापर सुरू होण्यासाठी लागणारा अमर्यादित वेळ, धरणाच्या जलागम क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांचे प्रश्न सोडविण्यात होणारे दुर्लक्ष या सगळ्याबद्दल विवेचन होणे गरजेचे होते. अनेकदा प्रत्यक्ष धरणाला विरोध होत नसून, या पुन:पुन्हा होणाऱ्या त्रुटींना तसेच या प्रक्रियेतील दिरंगाई व नुकसानीला विरोध असतो, हे स्पष्टपणे नमूद झालेले नाही. तसेच नद्याजोड प्रकल्पांचे समर्थन करताना या प्रकल्पाने गेली ४० वर्षे उभारी का घेतली नाही, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तसेच याकामी येणाऱ्या तांत्रिक, वित्तीय, आंतरराष्ट्रीय अडचणींसंबंधी तोडगा न देता, कितीही न परवडणारा असला तरी पाण्याचे दुर्भिक्ष व पुराचे संकट दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प झालाच पाहिजे, हा आग्रह धरणे रास्त वाटत नाही.
पुस्तक वाचून होईतो असेच वाटते, की गेल्या ६० वर्षांत पूर्वीच्या पाटबंधारे विभागाने म्हणजेच सध्याच्या जलसंपदा विभागाने आपली जबाबदारी सर्वार्थाने पार पाडली आहे. मग या सर्व शासन-प्रशासनाच्या त्रुटींची जबाबदारी कोणाची? महाराष्ट्रात तुलनेने अतिखर्चिक आणि कमी परतावा देणाऱ्या उसासारख्या पिकाकडे सर्वाधिक पाणी वळवणे हे अन्यायी आणि असंतुलित विकासाचे द्योतक आहे. भारतातील ४२% धरणे महाराष्ट्रात असूनही सिंचनाखाली असलेले क्षेत्र केवळ १८% आहे. त्यापैकी ६% जमिनीवर ऊस असून यासाठी एकूण सिंचनापैकी सुमारे ७०% पाणी वापरले जाते. या विषमतेला पाण्याचे ‘यजमान’ म्हणून पाटबंधारे विभागच जबाबदार नाही का? अशा अडचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे पुस्तकात नाहीत. त्यामुळे यापूर्वी पाटबंधारे विभागाकडून (जलसंपदा विभागाकडून) चुका झाल्याचे मान्य करून, प्रशासकीय रचनेतील / अंमलबजावणीतील सुधारणा कशा करता येतील याची दिशा दाखवणे सयुक्तिक ठरले असते.
हवामानबदलाचा विचार करता येत्या काही वर्षांत पर्जन्यमानात वाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचबरोबर एकूण पाऊस पडण्याचे दिवस कमी होऊन कमी दिवसांत जास्त पाऊस किंवा एका दिवशी सर्वाधिक पाऊस पडण्याच्या घटनाही वाढतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे धरणे बांधताना किंवा पाण्याचे नियोजन करताना पूर्वीपासून रूढ असलेल्या १०० वर्षांच्या पावसाची सरासरी विचारात न घेता दर पाच वर्षांनी होणारे बदल लक्षात घेऊन त्यानुसार पीकरचना, पाणी उपलब्धता आणि त्यानुसार सिंचनाचा आराखडा तयार करावा, याबद्दल काहीच उल्लेख नाही. फक्त नद्याजोड प्रकल्प पूर्ण करून हे जटील प्रश्न सुटणारे नाहीत.
पुस्तकाच्या पुढील आवृत्तीत या आणि अशा गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण दिल्यास पुस्तकातील विषय व केलेल्या शिफारशींना अधिक संतुलन प्राप्त होईल. पण या क्लिष्ट वाटणाऱ्या विषयावर मराठीत सहज-सोपी मांडणी केल्याबद्दल रानडे यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.
‘पाण्या तुझा रंग कसा?’- विद्यानंद रानडे, राजहंस प्रकाशन, पाने- ३३९, किंमत- ४०० रुपये ६
