सर्व राष्ट्रप्रमुख, ‘निसर्गविनाश आणि हवामान बदल आणि त्यातून पुन्हा निसर्गविनाश’ या दुष्टचक्राला गौण का मानतात? सर्व राष्ट्रांचे नेते आणि धोरणकर्ते जमतात त्या हवामान परिषदांमध्ये निसर्गाचा विसर का पडत असेल? पर्यावरणाला वाचविण्याचे प्रयत्न सार्वत्रिक तोकडे असताना बहुतांश राष्ट्रांत सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. यानिमित्ताने पृथ्वीचे संरक्षण करण्याच्या जबाबदारीचे नागरिकांना केवळ एका दिवसापुरते स्मरण करून देण्यासाठी जागतिक वसुंधरा दिनाचे (२२ एप्रिल) महत्त्व उरायला नको खरे तर…
२०२४च्या वर्षभरात जगातील चारशे कोटी जनता त्यांच्या सरकारांची निवड करणार आहे. बांगलादेश, भूतान व पाकिस्तानमधील निवडणुका पार पडल्या तर भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, द. आफ्रिका, अमेरिका व युरोपीय महासंघातील होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे मत देताना लोक कोणते निकष लावतात, याचा अनेक संस्था व तज्ज्ञ अभ्यास करत आहेत. समुद्रार्पणाच्या दिशेने चाललेल्या बांगलादेशातील नागरिकांना हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला नाही. महापूर, चक्रीवादळ व दुष्काळ सहन करणाऱ्या पाकिस्तानी लोकांनी या समस्या दूरच ठेवल्या. या दशकात आपत्ती ही दैनंदिन घटना झालेली आहे. उन्हाळ्यातील होरपळ, अतिवृष्टी व ढगफुटीतील तारांबळ अशा सगळ्या घटना आपसांतील चर्चांत असतात. समूह जमल्यावर मात्र सार्वजनिक ठिकाणी, विधिमंडळ आणि संसदेत यांचा विसर का पडत असावा?
गेल्या दहा-बारा वर्षांत भारताला व जगाला, एकानंतर एक आणि आधीपेक्षा अधिक तीव्र आपत्तींना सामोरं जावं लागत आहे. दिल्लीची ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’ संस्थेने आपत्तींची दिनदर्शिकाच तयार केली आहे. २०२३ मध्ये क्रूर हवामानानं देशातील ३३ राज्यांना, ३६५ दिवसांपैकी ३१८ दिवस पिडलं होतं. त्यात ३,२८७ बळी गेले, २२ लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी, ८७,००० घरांची पडझड झाली. २०२२ साली ३१४ दिवस आपत्तीकारक होते. अशा आपत्तीचक्रात भरडल्या जाणाऱ्या मतदारांना हवामान बदल हा मुद्दा कळीचा वाटेल की त्याचा विसर पडेल?
भारतातील ६२ टक्के लोकांना बेरोजगारी आणि महागाई हे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. अमेरिका तसेच युरोपीय महासंघातील सर्वेक्षणात हवामान बदल आणि आपत्ती यांना कळीचे मानणारे लोक अल्पसंख्य आहेत. त्यात वाढ व्हावी यासाठी अनेक प्रयत्न होत आहेत. सर्व राष्ट्रप्रमुख, ‘निसर्गविनाश आणि हवामान बदल व त्यातून पुन्हा निसर्गविनाश’ या दुष्टचक्राला गौण का मानतात? सर्व राष्ट्रांचे नेते आणि धोरणकर्ते जमतात त्या हवामान परिषदांमध्ये निसर्गाचा विसर का पडत असेल? केंब्रिज विद्यापीठातील पर्यावरणीय अर्थशास्त्रज्ञ सर पार्थ दासगुप्ता हे हवामान परिषदेला न जाता त्या काळात भारतात आले होते. तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘परिषदांत हवामान बदलाच्या अर्थशास्त्रावरच भर दिला जातो. स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानावर पुरेसा पैसा खर्च करून कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणलं की प्रश्न संपला, असं सुलभीकरण केलेल्या प्रतिमानावरच चर्चा चालतात. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या निकषांच्या पलीकडे जाऊन विचारच होत नाही. हवामान नियमन करण्यात निसर्ग आणि जैवविविधता यांची महत्त्वपूर्ण असणारी भूमिका लक्षातच घेतली जात नाही. निसर्गाला वजा करून चाललेल्या हवामान चर्चांतून काय साध्य होणार?
हेही वाचा – गीतांचा भीमसागर…: चळवळीची गाणी…
१९९० च्या दशकात निसर्गविनाशातून संपत्ती निर्मितीने घेतलेला वेग वरचेवर वाढतच चालला आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ १९९४ पासून दरवर्षी जागतिक जैवविविधता परिषद तर १९९५ पासून जागतिक हवामान परिषद भरवत आहे. निसर्गविनाश करत जग चालवणाऱ्या कंपन्या, हवामान परिषदांतून अवाढव्य अर्थव्यवहार घडवून आणतात. त्यातून काही जणांना तातडीचे फायदे होतात. भविष्यातील सार्वजनिक हानीचा विचारच होत नाही. शाही लोकांच्या नफ्यासाठी लोकहिताचा बळी, ही लोकशाही? निसर्गाचं अर्थशास्त्र हे सहजगत्या न दिसणारं, डोळ्यात न भरणारं आहे. साहजिकच जैवविविधता आणि त्यांच्या परिषदा दोन्हींची पुरेपूर उपेक्षा केली जाते. उपचार म्हणून अधूनमधून वन वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी घोषणा केल्या जातात. तेव्हा वृक्ष आणि वन कशास म्हणावे? या व्याख्याच नव्याने केल्या की काम फत्ते.
निसर्गाची अवहेलना पाहून अस्वस्थ होणारे शास्त्रज्ञ संशोधनातून निसर्गमहती दाखवण्यासाठी पराकाष्ठा करत आहेत. जगातील नैसर्गिक भांडवल, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय व्यवस्था यांचे मूल्य ठरवणे, निसर्गाच्या हानीमुळे होणाऱ्या परिणामांचे मापन करणे, निसर्गामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला होत असलेले लाभ अधोरेखित करणे, हे प्रमुख उद्देश घेऊन जगातील विविध ज्ञानशाखांमधील वैज्ञानिक अभ्यास करत होते. त्यातून त्यांनी २०११ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाकरिता ‘द इकॉनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टिम्स अँड बायोडायव्हर्सिटी’ तर युरोपीय महासंघासाठी ‘हरित अर्थव्यवस्था’ हे दोन प्रदीर्घ अहवाल सादर केले होते. त्यांचं नेतृत्व केलं होतं, स्वित्झर्लंड येथे राहत असेलेल्या डॉ. पवन सुखदेव यांनी!
ब्रिटिश सरकारच्या अर्थ विभागाच्या विनंतीवरून २०२१ साली ‘जैवविविविधतेच्या अर्थशास्त्राचे पुनरावलोकन’ हा ६०० पानांचा अहवाल केला गेला. त्यात प्रखर वास्तव समोर आणलं होतं, ‘निसर्गाच्या उद्ध्वस्तीकरणाचा वेग झपाट्यानं वाढल्यामुळे जगाचं अर्थशास्त्र कोसळून पडत आहे. आपल्याला दिसणाऱ्या भरभराटीसाठी पर्यावरणीय यंत्रणांची विनाशक किंमत मोजली जात आहे. प्राणीसंख्येत १९७० पासून आजवर सुमारे ६८ टक्के घट झाली आहे. आपल्याला काहीही अंदाज न येता, पृथ्वीवर कशी उलथापालथ होऊ शकते, हे करोनाने दाखवून दिलं आहे. जागतिक पातळीवर उत्पादन, उपभोग, अर्थकारण व शिक्षण यांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक झालं आहे. निसर्ग हे मानवजातीचं निवासस्थान असून, त्याचा सुव्यवस्थितपणे सांभाळ केला तरच ते अर्थशास्त्र उत्तम ठरणार आहे,’ हा अहवाल केला होता शाश्वत विकासाचे भाष्यकार प्रो. पार्थ दासगुप्ता यांनी!
पर्यावरण क्षेत्रातील नोबल अशी ख्याती असणाऱ्या टायलर पर्यावरणीय सन्मानाने गौरवलेले डॉ. सुखदेव व प्रो. दासगुप्ता यांचे अहवाल युरोपीय महासंघ, इंग्लंड, न्यूझीलंड, कॅनडा आणि युनायटेड स्टेट्स यांनी स्वीकारले आहेत. त्यानुसार दरवर्षी नैसर्गिक मालमत्ता व परिसंस्था यांच्यातील बदल तपासले जात आहेत. सर्व प्रकारांच्या व आकारांच्या सेवा व उद्याोगांमुळे पर्यावरणास होणाऱ्या हानीचे मापन ‘पाय’ (प्रोफाइल ऑफ इम्पॅक्ट्स ऑफ एन्व्हायर्न्मेंट) केले जाते. ‘पाय’गुण कमी करण्यास प्रोत्साहन व न केल्यास शिक्षा केली जाते. ४० देशांनी व २० महानगरांनी कार्बन कर लागू केला आहे. तरीही निसर्ग जपण्याचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. निसर्गविनाशामुळे भविष्यकाळच अस्थिर झाला आहे, याची जाणीव झालेल्या अग्रगण्य संशोधन संस्थांनी पृथ्वीच्या प्रकृतीची सखोल तपासणी करण्यासाठी २०१९ साली पृथ्वी आयोगाची स्थापना केली आहे. या ऐतिहासिक प्रकल्पात, पृथ्वीवरील बहुविध प्रणालींचे सूक्ष्म निरीक्षण व आंतरज्ञानशाखीय संशोधन करणारे नामवंत वैज्ञानिक सहभागी झाले आहेत. ते, पृथ्वीवरील पर्यावरणीय परिसंस्थांच्या लवचीकतेची मर्यादा किती आहे? याचं निदान करत आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी पहिला अहवाल जाहीर केला. त्यात त्यांनी बजावलं आहे, ‘जमीन, जैवविविधता, अरण्ये, समुद्र व बर्फावरण या पृथ्वीवरील अत्यंत महत्त्वाच्या परिसंस्थांच्या यंत्रणांची अवस्था चिंताजनक आहे. आपल्या ग्रहासाठीच्या सुरक्षित सीमा त्यांनी ओलांडल्या असून त्या कडेलोटाकडे जात आहेत.’
जैवविविधता जीवनाचे जाळे बनवते. आपण अन्न, पाणी, औषध, जळण, स्थिर हवामान व आर्थिक विकास या सर्व बाबींसाठी जैवविविधतेवर अवलंबून असतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा निम्म्याहून अधिक वाटा हा निसर्गावर अवलंबून असून अंदाजे एक हजार कोटी लोकांची उपजीविका ही निसर्गावर अवलंबून आहे. आजमितीला निसर्गातील ऐंशी लाख प्रजातींपैकी दहा लाखांपर्यंत प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. जैवविविधता पुनर्स्थापित होण्याची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. या आधी सुमारे सहा कोटी पन्नास लाख वर्षांपूर्वी ज्वालामुखींचा उद्रेक, उल्कापात व हवामान बदल यांमुळे जीवसृष्टीचे समूळ उच्चाटन झाले होते. त्यानंतर यथावकाश एकपेशीय ते सस्तन प्राणी अशी उत्क्रांती होत गेली. अनेक वैज्ञानिक, ‘‘सध्याची मानवी वाटचाल ही जीवसृष्टीच्या सहाव्या समूळ उच्चाटनाकडे म्हणजेच निसर्गाच्या अंताकडे सुरू आहे,’’ असं वारंवार सांगत आहेत.
पृथ्वी आयोगाने हवामान बदलापलीकडे जाऊन, जैवविविधता, शेतजमिनीचे विस्तारीकरण (जंगलतोड करून), वितळते ध्रुव, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, रासायनिक प्रदूषण व महासागरातील आम्लीकरण यांच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. पृथ्वी आयोगाच्या संशोधनात समाजशास्त्रज्ञांनादेखील सहभागी करून घेतल्यामुळे प्रथमच (गरीब) माणसांचं काय होणार, हा त्रासदायक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पृथ्वी आयोगाने सुरक्षित व न्याय्य असणाऱ्या पृथ्वीचे हे दोन्ही गुणविशेष धोक्यात आले आहेत असा इशारा दिला आहे.
‘इंटरगवर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आय.पी.सी.सी.)’ या संस्थेच्या अनुमानानुसार, २०२७ ते २०४२ या काळात जगाचं तापमान १.९ ते ४.९ अंश सेल्सियसने वाढू शकतं. हवामान बदलाची प्रक्रिया ही सरळरेषीय नसून ती अनाकलनीय व जटिल बनली आहे. वैज्ञानिक कसून संशोधन करून एवढे पुरावे सादर करतात, तरीही लोकांना, हवामान बदल हा मुद्दा जवळचा का वाटत नाही? नॉर्वेतील मानसशास्त्रज्ञ व ग्रीन पार्टीचे नेते, पर इस्पेन स्टोकन्स यांनी ‘व्हॉट वुई थिंक व्हेन वुई ट्राय नॉट टू थिंक अबाऊट ग्लोबल वार्मिंग’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘लोकांना ही समस्या स्थळ व काळाने खूप दूरची वाटते. प्रलयंकारी भविष्यकथनामुळे ती समस्याच त्यांना टाळावीशी वाटते. आपल्या आवडीनिवडी व जीवनशैलीत बदल अनिवार्य आहे, असं सुचविणारा विचारच नकोसा वाटतो.
हवामानशास्त्रज्ञ व जॉर्जिया विद्यापीठातील भूगोलाचे प्रो. जे. मार्शल शेफर्ड म्हणतात, ‘‘पर्यावरण व हवामान बदल या प्रश्नांमुळे आपल्याला आतून त्रास झाला, आपल्या भावनाविश्वात त्याला स्थान मिळालं तरच ही लोकांची समस्या होईल. व्यक्तीची मन:स्थिती (मूड) ही वातावरणासारखी (वेदर) वेळोवेळी वेगळी असू शकते. व्यक्तिमत्त्व (पर्सनॅलिटि) हे हवामानासारखंच (क्लायमेट) व्यापक असते. हवामान बदलाची समस्या ही मनाच्या आत खोलवर जाऊन ती स्वभावाचा भाग झाली तरच ती लोकांची समस्या होईल. पर्यावरणीय समस्यांचं उत्तर हे जनमानसात आहे, विज्ञानात नव्हे.’’
हवामान बदलाचं विज्ञान अधिक समर्पकपणे स्थानिक भाषेत तळागाळापर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे. तसं झालं तरच सामाजिक आणि राजकीय जीवनातील कथनाशी (नॅरेटिव्ह) लोकांना भावनिक नातं सहजपणे जोडता येतं, त्यामुळे ते विज्ञान आणि तर्क यांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतं. याची प्रचीती युरोपमध्ये येते. तिकडे १९६० च्या दशकापासून चित्रकार, संगीतकार, साहित्यिक, दृष्यकलाकार, वास्तुशिल्पी व शहर रचनाकार आदींनी निसर्गाशी नातं जोडणाऱ्या कलाकृती सादर करत आहेत. त्यासाठी ठिकठिकाणी छोटी-मोठी संग्रहालये, वाचनालये, सभागृहे उपलब्ध आहेत. बालवाडीपासून मुलांना माणसांचा व निसर्गाचा आदर करण्याचं भान आणत आहेत. ‘विवेकी वास्तू व विवेकी शहररचना’, ‘निरोगी पर्यावरण आणि निसर्गाशी बंध जोडण्याचा बालकांचा हक्क’, ‘हवामान लवचीक शहरे व शेती’ अशा विषयांवर नियमित चर्चा होत असतात. अशा समृद्ध सार्वजनिक पर्यावरणातून स्वीडनमध्ये ग्रेटा थनबर्ग आणि तिचे अनेक साथीदार घडत आहेत. त्यांना सर्व स्तरांतून पाठबळ मिळत आहे.
हेही वाचा – गीतांचा भीमसागर… : दलितांच्या सुरांना अंत नाही!
२०१९ साली जगातील १ कोटी शाळकरी मुलांनी पर्यावरण रक्षणासाठी व हवामान बदल रोखण्यासाठी ‘जागतिक बंद’ केला होता. ही पिढी वेळोवेळी व्यक्त होत आहे. पोर्तुगालमधील बालक व तरुणांनी युरोपीय न्यायालयाकडे ‘हवामान आपत्तींपासून बालक वाचवा’ ही ऐतिहासिक याचिका दाखल केली आहे. सध्या ६८ देशांतील १,८०० मुलांनी ‘हवामान बदल रोखा व पर्यावरण वाचवा’ या मागणीसाठी स्वत:च्या सरकारांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना अनेक शास्त्रज्ञ व कायदेतज्ज्ञ यांचं सहकार्य मिळत आहे. नोव्हेंबरमध्ये नेदरलँड्स देशात सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर आल्या होत्या; तेव्हा ‘जीवाश्म इंधनावरील अनुदान बंद करा’ या मागणीसाठी हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले होते. येत्या जून महिन्यात २७ राष्ट्रांच्या युरोपीय महासंघाची निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी युरोपातील विद्यार्थी व तरुण जागरूकपणे मागण्या रेटत आहेत. त्यांना किती प्रभाव टाकता येईल? आपत्तीपर्वातील नागरिकांना निवडणुकीची हवा बदलता येईल?
मकरंद साठे यांनी ‘चारशे कोटी विसरभोळे’ (१९८७) या नाटकात भविष्यात जाऊन वर्तमानाचं कठोर विश्लेषण केलं होतं. आता जगातील चारशे कोटी लोकांना त्यांचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी वर्तमानाचा विचार करता येईल की विसर पडेल?
atul.deulgaonkar@gmail.com
२०२४च्या वर्षभरात जगातील चारशे कोटी जनता त्यांच्या सरकारांची निवड करणार आहे. बांगलादेश, भूतान व पाकिस्तानमधील निवडणुका पार पडल्या तर भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, द. आफ्रिका, अमेरिका व युरोपीय महासंघातील होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे मत देताना लोक कोणते निकष लावतात, याचा अनेक संस्था व तज्ज्ञ अभ्यास करत आहेत. समुद्रार्पणाच्या दिशेने चाललेल्या बांगलादेशातील नागरिकांना हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला नाही. महापूर, चक्रीवादळ व दुष्काळ सहन करणाऱ्या पाकिस्तानी लोकांनी या समस्या दूरच ठेवल्या. या दशकात आपत्ती ही दैनंदिन घटना झालेली आहे. उन्हाळ्यातील होरपळ, अतिवृष्टी व ढगफुटीतील तारांबळ अशा सगळ्या घटना आपसांतील चर्चांत असतात. समूह जमल्यावर मात्र सार्वजनिक ठिकाणी, विधिमंडळ आणि संसदेत यांचा विसर का पडत असावा?
गेल्या दहा-बारा वर्षांत भारताला व जगाला, एकानंतर एक आणि आधीपेक्षा अधिक तीव्र आपत्तींना सामोरं जावं लागत आहे. दिल्लीची ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’ संस्थेने आपत्तींची दिनदर्शिकाच तयार केली आहे. २०२३ मध्ये क्रूर हवामानानं देशातील ३३ राज्यांना, ३६५ दिवसांपैकी ३१८ दिवस पिडलं होतं. त्यात ३,२८७ बळी गेले, २२ लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी, ८७,००० घरांची पडझड झाली. २०२२ साली ३१४ दिवस आपत्तीकारक होते. अशा आपत्तीचक्रात भरडल्या जाणाऱ्या मतदारांना हवामान बदल हा मुद्दा कळीचा वाटेल की त्याचा विसर पडेल?
भारतातील ६२ टक्के लोकांना बेरोजगारी आणि महागाई हे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. अमेरिका तसेच युरोपीय महासंघातील सर्वेक्षणात हवामान बदल आणि आपत्ती यांना कळीचे मानणारे लोक अल्पसंख्य आहेत. त्यात वाढ व्हावी यासाठी अनेक प्रयत्न होत आहेत. सर्व राष्ट्रप्रमुख, ‘निसर्गविनाश आणि हवामान बदल व त्यातून पुन्हा निसर्गविनाश’ या दुष्टचक्राला गौण का मानतात? सर्व राष्ट्रांचे नेते आणि धोरणकर्ते जमतात त्या हवामान परिषदांमध्ये निसर्गाचा विसर का पडत असेल? केंब्रिज विद्यापीठातील पर्यावरणीय अर्थशास्त्रज्ञ सर पार्थ दासगुप्ता हे हवामान परिषदेला न जाता त्या काळात भारतात आले होते. तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘परिषदांत हवामान बदलाच्या अर्थशास्त्रावरच भर दिला जातो. स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानावर पुरेसा पैसा खर्च करून कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणलं की प्रश्न संपला, असं सुलभीकरण केलेल्या प्रतिमानावरच चर्चा चालतात. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या निकषांच्या पलीकडे जाऊन विचारच होत नाही. हवामान नियमन करण्यात निसर्ग आणि जैवविविधता यांची महत्त्वपूर्ण असणारी भूमिका लक्षातच घेतली जात नाही. निसर्गाला वजा करून चाललेल्या हवामान चर्चांतून काय साध्य होणार?
हेही वाचा – गीतांचा भीमसागर…: चळवळीची गाणी…
१९९० च्या दशकात निसर्गविनाशातून संपत्ती निर्मितीने घेतलेला वेग वरचेवर वाढतच चालला आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ १९९४ पासून दरवर्षी जागतिक जैवविविधता परिषद तर १९९५ पासून जागतिक हवामान परिषद भरवत आहे. निसर्गविनाश करत जग चालवणाऱ्या कंपन्या, हवामान परिषदांतून अवाढव्य अर्थव्यवहार घडवून आणतात. त्यातून काही जणांना तातडीचे फायदे होतात. भविष्यातील सार्वजनिक हानीचा विचारच होत नाही. शाही लोकांच्या नफ्यासाठी लोकहिताचा बळी, ही लोकशाही? निसर्गाचं अर्थशास्त्र हे सहजगत्या न दिसणारं, डोळ्यात न भरणारं आहे. साहजिकच जैवविविधता आणि त्यांच्या परिषदा दोन्हींची पुरेपूर उपेक्षा केली जाते. उपचार म्हणून अधूनमधून वन वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी घोषणा केल्या जातात. तेव्हा वृक्ष आणि वन कशास म्हणावे? या व्याख्याच नव्याने केल्या की काम फत्ते.
निसर्गाची अवहेलना पाहून अस्वस्थ होणारे शास्त्रज्ञ संशोधनातून निसर्गमहती दाखवण्यासाठी पराकाष्ठा करत आहेत. जगातील नैसर्गिक भांडवल, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय व्यवस्था यांचे मूल्य ठरवणे, निसर्गाच्या हानीमुळे होणाऱ्या परिणामांचे मापन करणे, निसर्गामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला होत असलेले लाभ अधोरेखित करणे, हे प्रमुख उद्देश घेऊन जगातील विविध ज्ञानशाखांमधील वैज्ञानिक अभ्यास करत होते. त्यातून त्यांनी २०११ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाकरिता ‘द इकॉनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टिम्स अँड बायोडायव्हर्सिटी’ तर युरोपीय महासंघासाठी ‘हरित अर्थव्यवस्था’ हे दोन प्रदीर्घ अहवाल सादर केले होते. त्यांचं नेतृत्व केलं होतं, स्वित्झर्लंड येथे राहत असेलेल्या डॉ. पवन सुखदेव यांनी!
ब्रिटिश सरकारच्या अर्थ विभागाच्या विनंतीवरून २०२१ साली ‘जैवविविविधतेच्या अर्थशास्त्राचे पुनरावलोकन’ हा ६०० पानांचा अहवाल केला गेला. त्यात प्रखर वास्तव समोर आणलं होतं, ‘निसर्गाच्या उद्ध्वस्तीकरणाचा वेग झपाट्यानं वाढल्यामुळे जगाचं अर्थशास्त्र कोसळून पडत आहे. आपल्याला दिसणाऱ्या भरभराटीसाठी पर्यावरणीय यंत्रणांची विनाशक किंमत मोजली जात आहे. प्राणीसंख्येत १९७० पासून आजवर सुमारे ६८ टक्के घट झाली आहे. आपल्याला काहीही अंदाज न येता, पृथ्वीवर कशी उलथापालथ होऊ शकते, हे करोनाने दाखवून दिलं आहे. जागतिक पातळीवर उत्पादन, उपभोग, अर्थकारण व शिक्षण यांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक झालं आहे. निसर्ग हे मानवजातीचं निवासस्थान असून, त्याचा सुव्यवस्थितपणे सांभाळ केला तरच ते अर्थशास्त्र उत्तम ठरणार आहे,’ हा अहवाल केला होता शाश्वत विकासाचे भाष्यकार प्रो. पार्थ दासगुप्ता यांनी!
पर्यावरण क्षेत्रातील नोबल अशी ख्याती असणाऱ्या टायलर पर्यावरणीय सन्मानाने गौरवलेले डॉ. सुखदेव व प्रो. दासगुप्ता यांचे अहवाल युरोपीय महासंघ, इंग्लंड, न्यूझीलंड, कॅनडा आणि युनायटेड स्टेट्स यांनी स्वीकारले आहेत. त्यानुसार दरवर्षी नैसर्गिक मालमत्ता व परिसंस्था यांच्यातील बदल तपासले जात आहेत. सर्व प्रकारांच्या व आकारांच्या सेवा व उद्याोगांमुळे पर्यावरणास होणाऱ्या हानीचे मापन ‘पाय’ (प्रोफाइल ऑफ इम्पॅक्ट्स ऑफ एन्व्हायर्न्मेंट) केले जाते. ‘पाय’गुण कमी करण्यास प्रोत्साहन व न केल्यास शिक्षा केली जाते. ४० देशांनी व २० महानगरांनी कार्बन कर लागू केला आहे. तरीही निसर्ग जपण्याचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. निसर्गविनाशामुळे भविष्यकाळच अस्थिर झाला आहे, याची जाणीव झालेल्या अग्रगण्य संशोधन संस्थांनी पृथ्वीच्या प्रकृतीची सखोल तपासणी करण्यासाठी २०१९ साली पृथ्वी आयोगाची स्थापना केली आहे. या ऐतिहासिक प्रकल्पात, पृथ्वीवरील बहुविध प्रणालींचे सूक्ष्म निरीक्षण व आंतरज्ञानशाखीय संशोधन करणारे नामवंत वैज्ञानिक सहभागी झाले आहेत. ते, पृथ्वीवरील पर्यावरणीय परिसंस्थांच्या लवचीकतेची मर्यादा किती आहे? याचं निदान करत आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी पहिला अहवाल जाहीर केला. त्यात त्यांनी बजावलं आहे, ‘जमीन, जैवविविधता, अरण्ये, समुद्र व बर्फावरण या पृथ्वीवरील अत्यंत महत्त्वाच्या परिसंस्थांच्या यंत्रणांची अवस्था चिंताजनक आहे. आपल्या ग्रहासाठीच्या सुरक्षित सीमा त्यांनी ओलांडल्या असून त्या कडेलोटाकडे जात आहेत.’
जैवविविधता जीवनाचे जाळे बनवते. आपण अन्न, पाणी, औषध, जळण, स्थिर हवामान व आर्थिक विकास या सर्व बाबींसाठी जैवविविधतेवर अवलंबून असतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा निम्म्याहून अधिक वाटा हा निसर्गावर अवलंबून असून अंदाजे एक हजार कोटी लोकांची उपजीविका ही निसर्गावर अवलंबून आहे. आजमितीला निसर्गातील ऐंशी लाख प्रजातींपैकी दहा लाखांपर्यंत प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. जैवविविधता पुनर्स्थापित होण्याची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. या आधी सुमारे सहा कोटी पन्नास लाख वर्षांपूर्वी ज्वालामुखींचा उद्रेक, उल्कापात व हवामान बदल यांमुळे जीवसृष्टीचे समूळ उच्चाटन झाले होते. त्यानंतर यथावकाश एकपेशीय ते सस्तन प्राणी अशी उत्क्रांती होत गेली. अनेक वैज्ञानिक, ‘‘सध्याची मानवी वाटचाल ही जीवसृष्टीच्या सहाव्या समूळ उच्चाटनाकडे म्हणजेच निसर्गाच्या अंताकडे सुरू आहे,’’ असं वारंवार सांगत आहेत.
पृथ्वी आयोगाने हवामान बदलापलीकडे जाऊन, जैवविविधता, शेतजमिनीचे विस्तारीकरण (जंगलतोड करून), वितळते ध्रुव, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, रासायनिक प्रदूषण व महासागरातील आम्लीकरण यांच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. पृथ्वी आयोगाच्या संशोधनात समाजशास्त्रज्ञांनादेखील सहभागी करून घेतल्यामुळे प्रथमच (गरीब) माणसांचं काय होणार, हा त्रासदायक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पृथ्वी आयोगाने सुरक्षित व न्याय्य असणाऱ्या पृथ्वीचे हे दोन्ही गुणविशेष धोक्यात आले आहेत असा इशारा दिला आहे.
‘इंटरगवर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आय.पी.सी.सी.)’ या संस्थेच्या अनुमानानुसार, २०२७ ते २०४२ या काळात जगाचं तापमान १.९ ते ४.९ अंश सेल्सियसने वाढू शकतं. हवामान बदलाची प्रक्रिया ही सरळरेषीय नसून ती अनाकलनीय व जटिल बनली आहे. वैज्ञानिक कसून संशोधन करून एवढे पुरावे सादर करतात, तरीही लोकांना, हवामान बदल हा मुद्दा जवळचा का वाटत नाही? नॉर्वेतील मानसशास्त्रज्ञ व ग्रीन पार्टीचे नेते, पर इस्पेन स्टोकन्स यांनी ‘व्हॉट वुई थिंक व्हेन वुई ट्राय नॉट टू थिंक अबाऊट ग्लोबल वार्मिंग’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘लोकांना ही समस्या स्थळ व काळाने खूप दूरची वाटते. प्रलयंकारी भविष्यकथनामुळे ती समस्याच त्यांना टाळावीशी वाटते. आपल्या आवडीनिवडी व जीवनशैलीत बदल अनिवार्य आहे, असं सुचविणारा विचारच नकोसा वाटतो.
हवामानशास्त्रज्ञ व जॉर्जिया विद्यापीठातील भूगोलाचे प्रो. जे. मार्शल शेफर्ड म्हणतात, ‘‘पर्यावरण व हवामान बदल या प्रश्नांमुळे आपल्याला आतून त्रास झाला, आपल्या भावनाविश्वात त्याला स्थान मिळालं तरच ही लोकांची समस्या होईल. व्यक्तीची मन:स्थिती (मूड) ही वातावरणासारखी (वेदर) वेळोवेळी वेगळी असू शकते. व्यक्तिमत्त्व (पर्सनॅलिटि) हे हवामानासारखंच (क्लायमेट) व्यापक असते. हवामान बदलाची समस्या ही मनाच्या आत खोलवर जाऊन ती स्वभावाचा भाग झाली तरच ती लोकांची समस्या होईल. पर्यावरणीय समस्यांचं उत्तर हे जनमानसात आहे, विज्ञानात नव्हे.’’
हवामान बदलाचं विज्ञान अधिक समर्पकपणे स्थानिक भाषेत तळागाळापर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे. तसं झालं तरच सामाजिक आणि राजकीय जीवनातील कथनाशी (नॅरेटिव्ह) लोकांना भावनिक नातं सहजपणे जोडता येतं, त्यामुळे ते विज्ञान आणि तर्क यांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतं. याची प्रचीती युरोपमध्ये येते. तिकडे १९६० च्या दशकापासून चित्रकार, संगीतकार, साहित्यिक, दृष्यकलाकार, वास्तुशिल्पी व शहर रचनाकार आदींनी निसर्गाशी नातं जोडणाऱ्या कलाकृती सादर करत आहेत. त्यासाठी ठिकठिकाणी छोटी-मोठी संग्रहालये, वाचनालये, सभागृहे उपलब्ध आहेत. बालवाडीपासून मुलांना माणसांचा व निसर्गाचा आदर करण्याचं भान आणत आहेत. ‘विवेकी वास्तू व विवेकी शहररचना’, ‘निरोगी पर्यावरण आणि निसर्गाशी बंध जोडण्याचा बालकांचा हक्क’, ‘हवामान लवचीक शहरे व शेती’ अशा विषयांवर नियमित चर्चा होत असतात. अशा समृद्ध सार्वजनिक पर्यावरणातून स्वीडनमध्ये ग्रेटा थनबर्ग आणि तिचे अनेक साथीदार घडत आहेत. त्यांना सर्व स्तरांतून पाठबळ मिळत आहे.
हेही वाचा – गीतांचा भीमसागर… : दलितांच्या सुरांना अंत नाही!
२०१९ साली जगातील १ कोटी शाळकरी मुलांनी पर्यावरण रक्षणासाठी व हवामान बदल रोखण्यासाठी ‘जागतिक बंद’ केला होता. ही पिढी वेळोवेळी व्यक्त होत आहे. पोर्तुगालमधील बालक व तरुणांनी युरोपीय न्यायालयाकडे ‘हवामान आपत्तींपासून बालक वाचवा’ ही ऐतिहासिक याचिका दाखल केली आहे. सध्या ६८ देशांतील १,८०० मुलांनी ‘हवामान बदल रोखा व पर्यावरण वाचवा’ या मागणीसाठी स्वत:च्या सरकारांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना अनेक शास्त्रज्ञ व कायदेतज्ज्ञ यांचं सहकार्य मिळत आहे. नोव्हेंबरमध्ये नेदरलँड्स देशात सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर आल्या होत्या; तेव्हा ‘जीवाश्म इंधनावरील अनुदान बंद करा’ या मागणीसाठी हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले होते. येत्या जून महिन्यात २७ राष्ट्रांच्या युरोपीय महासंघाची निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी युरोपातील विद्यार्थी व तरुण जागरूकपणे मागण्या रेटत आहेत. त्यांना किती प्रभाव टाकता येईल? आपत्तीपर्वातील नागरिकांना निवडणुकीची हवा बदलता येईल?
मकरंद साठे यांनी ‘चारशे कोटी विसरभोळे’ (१९८७) या नाटकात भविष्यात जाऊन वर्तमानाचं कठोर विश्लेषण केलं होतं. आता जगातील चारशे कोटी लोकांना त्यांचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी वर्तमानाचा विचार करता येईल की विसर पडेल?
atul.deulgaonkar@gmail.com
