ललित मोदी प्रकरणात प्रचंड आर्थिक घोटाळे करूनही राजकीय कृपाप्रसादाने कुठलीही शिक्षा न होता आलिशान आयुष्य जगता येते हे सिद्ध झाले आहे. ‘स्वच्छ व पारदर्शी सरकार’चा डिंडिम वाजवणारेच त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. हर्षद मेहता, सत्यम घोटाळ्याचे सूत्रधार राजू, नीरा राडिया, सलमान खान आदी प्रकरणांतही हेच दिसते. गुन्हेगार, नोकरशहा आणि राजकारणी यांची भ्रष्ट युती हे सर्व घोटाळे करून वर उजळ माथ्याने वावरते. अन्य गुन्हेगारांप्रमाणेच ही तथाकथित सुशिक्षित, उच्चभ्रू, प्रतिष्ठित मंडळीसुद्धा देश बुडवायला निघाली आहेत. परंतु याचे कोणालाच काही वाटत नाही, हीच या देशाची खरी शोकांतिका आहे.
गेल्या काही वर्षांत समाजातील सर्वच क्षेत्रांत भयावह गुन्हेगारी प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे. विशेष चिंतेची बाब ही की, ही गुन्हेगारी सुशिक्षित आणि उच्च पदे भूषविणाऱ्यांमध्ये प्रकर्षांने दिसते. त्याबरोबरच सरकारची (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो!) निष्क्रियताही नजरेत भरण्याजोगी आहे. या गुन्हेगारीपासून कोणतेच क्षेत्र अलिप्त नाही. खाजगी उद्योग, व्यापार, सहकार, माहिती तंत्रज्ञान, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादी खेळांशी संबंधित राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संघटना, प्रसिद्धी माध्यमे, सहकारी बँका, चिट फंड ही अशी न संपणारी यादी थक्क करणारी आहे. एका बाजूला आíथक सुधारणा व जागतिकीकरणाचे पर्व सुरू झाल्याचा उद्घोष केला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला हा बेफाम वाढत जाणारा भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीचे चित्र! या दोन्हींत काही सांगड तर नाही ना, असाही प्रश्न पडतो. पण जागतिकीकरण किंवा आíथक सुधारणा याचा अर्थ कोणीही वाटेल तसे वागावे- असा लावणे हे चुकीचे ठरेल. इतर कोणत्याही विकसित लोकशाही व्यवस्थेत असा अन्योन्य संबंध लावला जात नाही. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ यातील फक्त पहिल्या अध्र्या भागावरच भर दिलेला दिसतो.
कायद्याचे राज्य आहेच कोठे?
सुशासनाचा अर्थ कायद्याचे राज्य असा मानला गेला आहे. त्यात दोन गोष्टी अध्याहृत आहेत : एक- कायदा आहे का? व तो कसा आहे? आणि दोन- त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते? भारताच्या बाबतीत या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे चिंतित करणारी आहेत. भारतात कायद्यांचा सुकाळ आहे, पण ते बहुतेक कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. कित्येक कायद्यांत केलेली शिक्षेची तरतूद नाममात्र आहे. अथक प्रयत्न करूनही आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत लक्षणीय कालापव्यय झाल्यावरही गुन्हेगाराला दिली गेलेली शिक्षा ही नाममात्रच असते. उदाहरणार्थ, सत्यम कंपनीतील हजारो कोटींच्या गरव्यवहारानंतरही त्या कंपनीच्या तत्कालीन प्रमुखाला दिली गेलेली शिक्षा जेमतेम सात वर्षांची होती. कित्येक प्रकरणी तर शिक्षा झाल्याबरोबर आरोपी न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करवून घेतो आणि अनेक वष्रे सुखेनव कालक्रमणा करतो. गेल्या काही वर्षांत अनेक गाजलेल्या खटल्यांमध्ये हेच दिसून आले आहे.
काही वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून कंपनी कायद्यात बदल करून कंपनीच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. या संचालकांनी कंपनीच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवावे असे अपेक्षित आहे. त्यासाठी कंपनीच्या नफ्याचा वाटाही त्यांना देण्याची तरतूद तरतूद कायद्यात आहे. या मोठय़ा मानधनामुळे या पदी आपली नेमणूक करवून घेण्यासाठी अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती, उच्च पदांवरून निवृत्त झालेले सरकारी अधिकारी, राजकीय लागेबांधे असणाऱ्या व्यक्ती प्रयत्नशील असतात. सत्यम कंपनीतही असेच संचालक कार्यरत होते. पण या कंपनीत जेव्हा एवढा मोठा घोटाळा झाला, तेव्हा यापकी कोणालाही जबाबदार धरण्यात आले नाही. आता तर कायद्यात सुधारणा करून अशा स्वतंत्र संचालकांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्याचेही प्रयत्न चाललेले दिसतात.
काही वर्षांपूर्वी कोलकात्यातील एका नामांकित कंपनीतील परकीय चलनविषयक गरव्यवहारांमुळे तिची चौकशी करण्यात आली होती. त्यावेळी काही उद्योग संघटनांनी अशी चौकशी करण्यावरही आक्षेप घेतले होते आणि त्यामुळे देशातील औद्योगिकीकरणाच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल आणि उद्योगपतींच्या मनोधर्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे प्रतिपादन केले होते. मोठय़ा उद्योगपतींना अशा तऱ्हेने सर्वसामान्य माणसासारखे कायद्याला बांधील धरले जाऊ नये अशीच त्यांची अपेक्षा होती. याबाबतीत अमेरिकेचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. व्यक्ती जेवढी जास्त प्रतिष्ठित असेल, तेवढी तिच्याकडून कायद्याचे तंतोतंत पालन करण्याची अपेक्षा केली जाते आणि त्या व्यक्तीने जर कायदा मोडला तर त्यासाठी भरभक्कम शिक्षाही दिली जाते. तिथे अनेक मोठय़ा उद्योगपतींना अशा तऱ्हेने तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम असा दिसून येतो की, अशी कृत्ये करण्यास सहसा कोणी धजावत नाही. नामांकित रजत गुप्ता- जे अमेरिकेतील अनेक मोठय़ा कंपन्यांचे सल्लागार होते- त्यांनाही अशीच जबर शिक्षा देण्यात आली आणि आता ते तुरुंगात कालक्रमण करीत आहेत.
भारतातील स्थिती मात्र याच्या अगदी उलट आहे. बोफोर्स प्रकरणी कोणाला शिक्षा तर झाली नाहीच; पण त्यासंबंधीची चौकशी स्वीडिश सरकारने थांबवावी, असा लेखी प्रस्तावच भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्वीडनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना दिला होता. कायद्याची अशी विडंबना क्वचितच दुसऱ्या कोणत्या देशात झाली असेल. या खटल्यातील प्रमुख संशयित क्वात्रोची याची परदेशी बँकांतील गोठवलेली खाती मोकळी करण्याचे महत्कार्यही केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने केले होते. टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा खटल्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नीरा राडिया- ज्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयालाही सकृतदर्शनी फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे झाल्याचे जाणवले होते- त्यांच्या बाबतीतही नुकतेच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने त्यांच्याविरुद्ध काहीही पुरावा न मिळाल्याचे घोषित केले आहे!
राजकारणी, मोठे गुन्हेगार, माफिया व वरिष्ठ नोकरशहा यांच्यातील अभद्र साटेलोटे पुन: पुन्हा दिसून येते. याबाबतची सखोल चौकशी करण्यासाठी पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने १९९४ साली तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव एन. एन. वोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीत सर्व केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांचे प्रमुख सभासद होते. लक्षणीय बाब ही, की या प्रश्नी शेवटी काहीच कारवाई केली जाणार नाही अशी खात्री असल्याने त्यांच्यापकी अनेकांनी समितीपुढे त्यांना उपलब्ध असलेली संवेदनशील माहिती सादर करण्यास नकार दिला होता. तेव्हा वोरा यांना विशेष प्रयत्न करून त्यांची समजूत काढावी लागली आणि त्यांनी समितीमध्ये खुल्या दिलाने सहभागी व्हावे अशी विनंती करावी लागली. या समितीचा अहवाल संसदेला सादर करण्यात आला होता. परंतु त्याला दोन दशके उलटूनही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानेही जैन हवाला प्रकरणात सुस्पष्ट आदेश दिले होते की, केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अशा प्रकरणांचा दरमहा बारकाईने पाठपुरावा करावा. परंतु त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. आणि शेवटी या समितीने पुढे आणलेला अभद्र युतीचा संवेदनशील आणि महत्त्वाचा प्रश्नही विस्मरणात गेला. भारताची हीच खरी शोकांतिका आहे. काय करायला पाहिजे, हे माहीत असतानाही ते न करणे, जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हा या देशाचा स्थायीभावच झाला आहे.
अभिनेता सलमान खान याच्याही बाबतीत तेच झाले. एकतर मोटार अपघाताचा हा खटला १३ वर्षांहून अधिक काळ चालला आणि त्यानंतर त्याने आपल्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केल्याने त्याची लगेचच जामिनावर मुक्तता झाली. अशी प्रकरणे पाहिल्यावर या देशात कायद्याचे राज्य आहे का, हाच प्रश्न उभा राहतो.
सध्या ललित मोदी प्रकरणामुळे काळा पसा उजळ करण्याच्या प्रयत्नांबाबतचा कायदा (मनी लाँडिरग अ‍ॅक्ट) बराच चच्रेत आहे. पण या कायद्याचे अंतिम स्वरूप व तो करण्यासाठी संसदेत सादर केलेल्या विधेयकाकडे नजर टाकली तर असे दिसून येईल की, प्रथम लोकसभेने आणि नंतर राज्यसभेने हा कायदा सशक्त कसा होणार नाही, याकडेच लक्ष दिले. आणि शेवटी तो कायदा ज्या स्वरूपात पारित झाला, त्याचीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मोदी सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना ललित मोदी प्रकरणी ज्या तऱ्हेने पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यावरून सरकार या कायद्याबाबत आग्रही नाही असेच म्हणावे लागेल. आता तर केंद्र शासनाचे मुख्य आíथक सल्लागार सुब्रमण्यम् यांनी असे धक्कादायक विधान केले आहे की, ‘भारतीयांच्या परदेशातील काळ्या पशाचा शोध घेण्याने देशाच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम होईल.’ हे विधान मोदी सरकारच्या धोरणांचे निदर्शक आहे, असा लोकांचा समज झाला तर तो चुकीचा कसा म्हणता येईल?
गेल्या काही वर्षांत पुढे आलेल्या अनेक घोटाळ्यांवरून परत परत एका गोष्टीची जाणीव होत गेली, ती म्हणजे भांडवलशाहीतले संगनमत (क्रोनी कॅपिटॅलिझम)! हे आता इतके प्रचलित झाले आहे की त्यात कोणालाच काही वावगे दिसत नाही. मोठे अधिकार असलेल्या शासकीय संस्थाही त्यापुढे हतबल झालेल्या दिसतात. त्यामुळे जोपर्यंत संगनमताच्या भांडवलशाहीला प्रतिबंध घातला जात नाही, तोपर्यंत सध्याचे चित्र बदलणे कठीणच आहे. हितसंबंधांचा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) हा स्पष्ट दिसत असूनही त्याकडे संबंधित व्यक्तीच नव्हे, तर समाज व राज्यव्यवस्थाही दुर्लक्ष करते. जगभरातील प्रगत लोकशाही देशांकडे नजर टाकली तर असे दिसून येईल की, हितसंबंधांचा संघर्ष टाळणे हे जबाबदार व पारदर्शी राज्यव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे अंग समजले जाते. किंबहुना, प्रत्येक आमदार-खासदाराने प्रत्येक बाबतीतील आपले हितसंबंध स्पष्ट केले पाहिजेत असे बंधन त्यांच्यावर असते. आमच्या संसदीय लोकशाहीत या बाबीला जाणीवपूर्वक दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे.
माहिती अधिकाराचा कायदा अंमलात आल्यानंतर काही थोडा चांगला बदल होईल असे वाटू लागले होते. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार नाही, हे पाहण्यातच राज्यकर्त्यांना रस असल्याचे दिसते. त्यामुळेच केंद्रीय माहिती आयोगाने हा कायदा राजकीय पक्षांना लागू होत असल्याचा निर्णय दिल्यानंतरही अद्याप त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. किंबहुना, कधीही एकत्र न येणारे राजकीय पक्ष या एका प्रश्नावर मात्र ठामपणे एकत्र आले आहेत.
राजधर्म आहे कोठे?
राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळेच आपण खऱ्या अर्थाने या प्रश्नाला हात घालू शकलेलो नाही. माहिती अधिकाराचा कायदा अंमलात आल्यानंतर काही चांगला बदल होईल असे वाटू लागले होते. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार नाही, हे पाहण्यातच राज्यकर्त्यांना रस असल्याचे दिसते. त्यामुळेच केंद्रीय माहिती आयोगाने हा कायदा राजकीय पक्षांना लागू होत असल्याचा निर्णय दिल्यानंतरही अद्याप त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. किंबहुना, कधीही एकत्र न येणारे राजकीय पक्ष या एका प्रश्नावर मात्र ठामपणे एकत्र आले आहेत. कोणत्याही संस्थेचे यश हे त्या संस्थेचे उच्चतम अधिकारी किती सचोटीचे व कार्यक्षम आहेत यावर अवलंबून असते. दुर्दैवाने केंद्रातील आणि राज्यांतील माहिती आयोगांवर अनेकदा ज्यांच्या सचोटीबद्दल शंका आहेत, वा जे राज्यकर्त्यांच्या जवळचे आहेत, त्यांच्याच नेमणुका होताना दिसतात. महाराष्ट्रासारख्या स्वतला प्रगत म्हणवणाऱ्या राज्यातही किमान दोन माहिती आयुक्तांची नेमणूक अशा तऱ्हेने करण्यात आली होती. जनतेचा विश्वास गमावण्याचे याहून अधिक प्रभावी साधन असूच शकत नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘राजकीय पक्षांनी परदेशाहून आíथक मदत घेणे हे बेकायदेशीर आहे,’ असे जाहीर करूनही अद्यापि गृहमंत्रालयाने त्यावर काहीही कारवाई केलेली नाही. जोपर्यंत स्वायत्त व जबाबदार नियामक आयोग निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी कार्यरत होणार नाहीत, तोपर्यंत सत्तेचा दुरुपयोग, आíथक गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचारांचे घोटाळे चालूच राहतील. मोदी सरकारकडून अशी माफक अपेक्षा होती की, असे नियामक आयोग प्रस्थापित करण्यावर त्यांचा भर राहील. पण ही आशा अजून तरी फोल ठरली आहे.
या चच्रेत अनेकदा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या वादग्रस्त कार्यपद्धतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर खरे उत्तर शोधायचे असेल तर कोणत्याही प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन आणि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे लोकांना उपलब्ध झाली पाहिजेत. आणि जर अशा कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी जनतेनेच करायला सुरुवात केली तर कायदा हातात घेऊन काम करण्याची सध्याची या ब्युरोची कार्यपद्धती आमूलाग्र बदलू शकेल. परंतु मनमोहन सिंग सरकारने तर माहितीच्या कायद्यातून केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला मुक्तताच दिली आहे.
माहितीचा कायदा सध्या फक्त शासन, शासकीय यंत्रणा व ज्या संस्थांना शासकीय आíथक मदत दिली जाते त्यांनाच लागू आहे. हा कायदा खाजगी क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रांना लागू करायला हवा. उदाहरणार्थ, क्रिकेटचा कारभार वा गरकारभार चालवणाऱ्या ‘बीसीसीआय’ या संस्थेला, तसेच इतर व्यावसायिक शिखर संघटनांना तो लागू केला तर काही मूलगामी बदल होताना दिसतील. जनहितासाठी काही माहिती उघड करणाऱ्या व्यक्तींना (व्हिसल ब्लोअर्स) संरक्षण देण्याचा कायदा हा सर्वच क्षेत्रांना लागू करण्यात आला पाहिजे. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठीचा कायदा (प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट) हाही सरकारी क्षेत्रापुरता मर्यादित न ठेवता सर्वच क्षेत्रांना लागू केला पाहिजे. तसेच भ्रष्टाचार करून अमर्याद संपत्ती गोळा करणाऱ्या व्यक्तीची अशी संपत्ती सरकारजमा करण्याची कारवाई तातडीने केली जाणे आवश्यक आहे. अशी काही प्रकरणे सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहेत. अशा आíथक गुन्हेगारीमुळे समाजासाठी कलंक ठरणाऱ्या व्यक्तींनाही अनेकदा समाज डोक्यावर घेतो, मानसन्मान, प्रतिष्ठा देतो असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, हर्षद मेहता याने शेअर मार्केटमध्ये प्रचंड घोटाळा केल्यानंतरही त्याला मुंबईच्या एका महाविद्यालयाने मानद प्राध्यापक म्हणून गौरवले होते. अनेक भ्रष्ट राजकारणी व नोकरशहांना मंत्री वा राज्यपाल म्हणून नेमण्यात आले आहे. खरे तर अशा व्यक्तींना समाजाने वाळीत टाकले पाहिजे. पण त्याऐवजी त्यांना प्रतिष्ठा देऊन त्यांचा आदर्शच जनतेसमोर ठेवला जातो. यात कधी बदल होणार आहे का?
गेल्या काही वर्षांत पुढे आलेल्या अनेक घोटाळ्यांवरून एका गोष्टीची जाणीव होत गेली, ती म्हणजे- भांडवलशाहीतले संगनमत (क्रोनी कॅपिटॅलिझम)! हे आता इतके प्रचलित झाले आहे, की त्यात कोणालाच काही वावगे दिसत नाही. वरवर पाहता मोठे अधिकार असलेल्या शासकीय संस्था त्यापुढे हतबल झालेल्या दिसतात. त्यामुळे जोपर्यंत संगनमताच्या भांडवलशाहीला प्रतिबंध घातला जात नाही, तोपर्यंत सध्याचे चित्र बदलणे कठीणच आहे.
इंदिरा गांधी म्हणत असत की, भ्रष्टाचार काही भारतापुरताच मर्यादित नाही, तर तो एक जागतिक प्रवाह आहे. कोणत्याही बाबीवर पांघरूण घालण्याचा हा एक उत्तम उपाय आहे. मोठे घोटाळे अनेक देशांत होत असले तरी अनेकदा ते देश त्यातून काहीतरी शिकण्याचा प्रयत्न करतात. अमेरिकेत वॉटरगेट प्रकरण झाल्यानंतर अमेरिकेने आपला राष्ट्रीय गुप्ततेसंबंधीचा कायदा बदलून त्यात अशी तरतूद केली की, अगदी अपवादात्मक बाबी वगळता सरकारी खात्यांतील सर्व गुप्त माहिती संबंधित घटनेनंतर २० वर्षांनी लोकांना उपलब्ध करून दिली जाईल. इंग्लंडमध्ये १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस सार्वजनिक जीवनातील अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने २५ ऑक्टोबर १९९४ रोजी सार्वजनिक हितसंवर्धनासाठी लॉर्ड नोलान समितीचे गठन केले आणि या समितीच्या विस्तृत कार्यकक्षेत असे सुचविण्यात आले की, समितीने सार्वजनिक कारभारासाठी काही मानके निर्धारित करावीत. समितीच्या अहवालात शिफारस करण्यात आलेल्या काही बाबी अशा होत्या : सार्वजनिक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीने निरपेक्षपणे व समाजहित डोळ्यासमोर ठेवूनच काम करावे. अशा व्यक्तींनी आपले काम करताना कोणत्याही परिस्थितीत कोणाच्याही दबावाखाली न येता सचोटीने काम करावे. सर्व निर्णय वस्तुनिष्ठपणे व पारदर्शकरीत्या करावेत आणि त्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याची तयारी ठेवावी आणि अशा पदांवर काम करणाऱ्यांनी आपल्या वर्तनाने एक आदर्श घालून द्यावा. हे निकष कोणत्याही देशाच्या सार्वजनिक जीवनासाठी आदर्श ठरू शकतात. पण अशा आदर्शाचा आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत का, हाच खरा प्रश्न आहे.
गेल्या काही वर्षांत समाजातील सर्वच क्षेत्रांत भयावह गुन्हेगारी प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे. विशेष चिंतेची बाब ही की, ही गुन्हेगारी सुशिक्षित आणि उच्च पदे भूषविणाऱ्यांमध्ये प्रकर्षांने दिसते. त्याबरोबरच सरकारची (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो!) निष्क्रियताही नजरेत भरण्याजोगी आहे. या गुन्हेगारीपासून कोणतेच क्षेत्र अलिप्त नाही. खाजगी उद्योग, व्यापार, सहकार, माहिती तंत्रज्ञान, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादी खेळांशी संबंधित राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संघटना, प्रसिद्धी माध्यमे, सहकारी बँका, चिट फंड ही अशी न संपणारी यादी थक्क करणारी आहे. एका बाजूला आíथक सुधारणा व जागतिकीकरणाचे पर्व सुरू झाल्याचा उद्घोष केला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला हा बेफाम वाढत जाणारा भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीचे चित्र! या दोन्हींत काही सांगड तर नाही ना, असाही प्रश्न पडतो. पण जागतिकीकरण किंवा आíथक सुधारणा याचा अर्थ कोणीही वाटेल तसे वागावे- असा लावणे हे चुकीचे ठरेल. इतर कोणत्याही विकसित लोकशाही व्यवस्थेत असा अन्योन्य संबंध लावला जात नाही. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ यातील फक्त पहिल्या अध्र्या भागावरच भर दिलेला दिसतो.
कायद्याचे राज्य आहेच कोठे?
सुशासनाचा अर्थ कायद्याचे राज्य असा मानला गेला आहे. त्यात दोन गोष्टी अध्याहृत आहेत : एक- कायदा आहे का? व तो कसा आहे? आणि दोन- त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते? भारताच्या बाबतीत या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे चिंतित करणारी आहेत. भारतात कायद्यांचा सुकाळ आहे, पण ते बहुतेक कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. कित्येक कायद्यांत केलेली शिक्षेची तरतूद नाममात्र आहे. अथक प्रयत्न करूनही आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत लक्षणीय कालापव्यय झाल्यावरही गुन्हेगाराला दिली गेलेली शिक्षा ही नाममात्रच असते. उदाहरणार्थ, सत्यम कंपनीतील हजारो कोटींच्या गरव्यवहारानंतरही त्या कंपनीच्या तत्कालीन प्रमुखाला दिली गेलेली शिक्षा जेमतेम सात वर्षांची होती. कित्येक प्रकरणी तर शिक्षा झाल्याबरोबर आरोपी न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करवून घेतो आणि अनेक वष्रे सुखेनव कालक्रमणा करतो. गेल्या काही वर्षांत अनेक गाजलेल्या खटल्यांमध्ये हेच दिसून आले आहे.
काही वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून कंपनी कायद्यात बदल करून कंपनीच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. या संचालकांनी कंपनीच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवावे असे अपेक्षित आहे. त्यासाठी कंपनीच्या नफ्याचा वाटाही त्यांना देण्याची तरतूद तरतूद कायद्यात आहे. या मोठय़ा मानधनामुळे या पदी आपली नेमणूक करवून घेण्यासाठी अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती, उच्च पदांवरून निवृत्त झालेले सरकारी अधिकारी, राजकीय लागेबांधे असणाऱ्या व्यक्ती प्रयत्नशील असतात. सत्यम कंपनीतही असेच संचालक कार्यरत होते. पण या कंपनीत जेव्हा एवढा मोठा घोटाळा झाला, तेव्हा यापकी कोणालाही जबाबदार धरण्यात आले नाही. आता तर कायद्यात सुधारणा करून अशा स्वतंत्र संचालकांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्याचेही प्रयत्न चाललेले दिसतात.
काही वर्षांपूर्वी कोलकात्यातील एका नामांकित कंपनीतील परकीय चलनविषयक गरव्यवहारांमुळे तिची चौकशी करण्यात आली होती. त्यावेळी काही उद्योग संघटनांनी अशी चौकशी करण्यावरही आक्षेप घेतले होते आणि त्यामुळे देशातील औद्योगिकीकरणाच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल आणि उद्योगपतींच्या मनोधर्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे प्रतिपादन केले होते. मोठय़ा उद्योगपतींना अशा तऱ्हेने सर्वसामान्य माणसासारखे कायद्याला बांधील धरले जाऊ नये अशीच त्यांची अपेक्षा होती. याबाबतीत अमेरिकेचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. व्यक्ती जेवढी जास्त प्रतिष्ठित असेल, तेवढी तिच्याकडून कायद्याचे तंतोतंत पालन करण्याची अपेक्षा केली जाते आणि त्या व्यक्तीने जर कायदा मोडला तर त्यासाठी भरभक्कम शिक्षाही दिली जाते. तिथे अनेक मोठय़ा उद्योगपतींना अशा तऱ्हेने तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम असा दिसून येतो की, अशी कृत्ये करण्यास सहसा कोणी धजावत नाही. नामांकित रजत गुप्ता- जे अमेरिकेतील अनेक मोठय़ा कंपन्यांचे सल्लागार होते- त्यांनाही अशीच जबर शिक्षा देण्यात आली आणि आता ते तुरुंगात कालक्रमण करीत आहेत.
भारतातील स्थिती मात्र याच्या अगदी उलट आहे. बोफोर्स प्रकरणी कोणाला शिक्षा तर झाली नाहीच; पण त्यासंबंधीची चौकशी स्वीडिश सरकारने थांबवावी, असा लेखी प्रस्तावच भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्वीडनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना दिला होता. कायद्याची अशी विडंबना क्वचितच दुसऱ्या कोणत्या देशात झाली असेल. या खटल्यातील प्रमुख संशयित क्वात्रोची याची परदेशी बँकांतील गोठवलेली खाती मोकळी करण्याचे महत्कार्यही केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने केले होते. टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा खटल्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नीरा राडिया- ज्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयालाही सकृतदर्शनी फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे झाल्याचे जाणवले होते- त्यांच्या बाबतीतही नुकतेच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने त्यांच्याविरुद्ध काहीही पुरावा न मिळाल्याचे घोषित केले आहे!
राजकारणी, मोठे गुन्हेगार, माफिया व वरिष्ठ नोकरशहा यांच्यातील अभद्र साटेलोटे पुन: पुन्हा दिसून येते. याबाबतची सखोल चौकशी करण्यासाठी पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने १९९४ साली तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव एन. एन. वोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीत सर्व केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांचे प्रमुख सभासद होते. लक्षणीय बाब ही, की या प्रश्नी शेवटी काहीच कारवाई केली जाणार नाही अशी खात्री असल्याने त्यांच्यापकी अनेकांनी समितीपुढे त्यांना उपलब्ध असलेली संवेदनशील माहिती सादर करण्यास नकार दिला होता. तेव्हा वोरा यांना विशेष प्रयत्न करून त्यांची समजूत काढावी लागली आणि त्यांनी समितीमध्ये खुल्या दिलाने सहभागी व्हावे अशी विनंती करावी लागली. या समितीचा अहवाल संसदेला सादर करण्यात आला होता. परंतु त्याला दोन दशके उलटूनही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानेही जैन हवाला प्रकरणात सुस्पष्ट आदेश दिले होते की, केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अशा प्रकरणांचा दरमहा बारकाईने पाठपुरावा करावा. परंतु त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. आणि शेवटी या समितीने पुढे आणलेला अभद्र युतीचा संवेदनशील आणि महत्त्वाचा प्रश्नही विस्मरणात गेला. भारताची हीच खरी शोकांतिका आहे. काय करायला पाहिजे, हे माहीत असतानाही ते न करणे, जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हा या देशाचा स्थायीभावच झाला आहे.
अभिनेता सलमान खान याच्याही बाबतीत तेच झाले. एकतर मोटार अपघाताचा हा खटला १३ वर्षांहून अधिक काळ चालला आणि त्यानंतर त्याने आपल्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केल्याने त्याची लगेचच जामिनावर मुक्तता झाली. अशी प्रकरणे पाहिल्यावर या देशात कायद्याचे राज्य आहे का, हाच प्रश्न उभा राहतो.
सध्या ललित मोदी प्रकरणामुळे काळा पसा उजळ करण्याच्या प्रयत्नांबाबतचा कायदा (मनी लाँडिरग अ‍ॅक्ट) बराच चच्रेत आहे. पण या कायद्याचे अंतिम स्वरूप व तो करण्यासाठी संसदेत सादर केलेल्या विधेयकाकडे नजर टाकली तर असे दिसून येईल की, प्रथम लोकसभेने आणि नंतर राज्यसभेने हा कायदा सशक्त कसा होणार नाही, याकडेच लक्ष दिले. आणि शेवटी तो कायदा ज्या स्वरूपात पारित झाला, त्याचीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मोदी सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना ललित मोदी प्रकरणी ज्या तऱ्हेने पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यावरून सरकार या कायद्याबाबत आग्रही नाही असेच म्हणावे लागेल. आता तर केंद्र शासनाचे मुख्य आíथक सल्लागार सुब्रमण्यम् यांनी असे धक्कादायक विधान केले आहे की, ‘भारतीयांच्या परदेशातील काळ्या पशाचा शोध घेण्याने देशाच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम होईल.’ हे विधान मोदी सरकारच्या धोरणांचे निदर्शक आहे, असा लोकांचा समज झाला तर तो चुकीचा कसा म्हणता येईल?
गेल्या काही वर्षांत पुढे आलेल्या अनेक घोटाळ्यांवरून परत परत एका गोष्टीची जाणीव होत गेली, ती म्हणजे भांडवलशाहीतले संगनमत (क्रोनी कॅपिटॅलिझम)! हे आता इतके प्रचलित झाले आहे की त्यात कोणालाच काही वावगे दिसत नाही. मोठे अधिकार असलेल्या शासकीय संस्थाही त्यापुढे हतबल झालेल्या दिसतात. त्यामुळे जोपर्यंत संगनमताच्या भांडवलशाहीला प्रतिबंध घातला जात नाही, तोपर्यंत सध्याचे चित्र बदलणे कठीणच आहे. हितसंबंधांचा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) हा स्पष्ट दिसत असूनही त्याकडे संबंधित व्यक्तीच नव्हे, तर समाज व राज्यव्यवस्थाही दुर्लक्ष करते. जगभरातील प्रगत लोकशाही देशांकडे नजर टाकली तर असे दिसून येईल की, हितसंबंधांचा संघर्ष टाळणे हे जबाबदार व पारदर्शी राज्यव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे अंग समजले जाते. किंबहुना, प्रत्येक आमदार-खासदाराने प्रत्येक बाबतीतील आपले हितसंबंध स्पष्ट केले पाहिजेत असे बंधन त्यांच्यावर असते. आमच्या संसदीय लोकशाहीत या बाबीला जाणीवपूर्वक दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे.
माहिती अधिकाराचा कायदा अंमलात आल्यानंतर काही थोडा चांगला बदल होईल असे वाटू लागले होते. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार नाही, हे पाहण्यातच राज्यकर्त्यांना रस असल्याचे दिसते. त्यामुळेच केंद्रीय माहिती आयोगाने हा कायदा राजकीय पक्षांना लागू होत असल्याचा निर्णय दिल्यानंतरही अद्याप त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. किंबहुना, कधीही एकत्र न येणारे राजकीय पक्ष या एका प्रश्नावर मात्र ठामपणे एकत्र आले आहेत.
राजधर्म आहे कोठे?
राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळेच आपण खऱ्या अर्थाने या प्रश्नाला हात घालू शकलेलो नाही. माहिती अधिकाराचा कायदा अंमलात आल्यानंतर काही चांगला बदल होईल असे वाटू लागले होते. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार नाही, हे पाहण्यातच राज्यकर्त्यांना रस असल्याचे दिसते. त्यामुळेच केंद्रीय माहिती आयोगाने हा कायदा राजकीय पक्षांना लागू होत असल्याचा निर्णय दिल्यानंतरही अद्याप त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. किंबहुना, कधीही एकत्र न येणारे राजकीय पक्ष या एका प्रश्नावर मात्र ठामपणे एकत्र आले आहेत. कोणत्याही संस्थेचे यश हे त्या संस्थेचे उच्चतम अधिकारी किती सचोटीचे व कार्यक्षम आहेत यावर अवलंबून असते. दुर्दैवाने केंद्रातील आणि राज्यांतील माहिती आयोगांवर अनेकदा ज्यांच्या सचोटीबद्दल शंका आहेत, वा जे राज्यकर्त्यांच्या जवळचे आहेत, त्यांच्याच नेमणुका होताना दिसतात. महाराष्ट्रासारख्या स्वतला प्रगत म्हणवणाऱ्या राज्यातही किमान दोन माहिती आयुक्तांची नेमणूक अशा तऱ्हेने करण्यात आली होती. जनतेचा विश्वास गमावण्याचे याहून अधिक प्रभावी साधन असूच शकत नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘राजकीय पक्षांनी परदेशाहून आíथक मदत घेणे हे बेकायदेशीर आहे,’ असे जाहीर करूनही अद्यापि गृहमंत्रालयाने त्यावर काहीही कारवाई केलेली नाही. जोपर्यंत स्वायत्त व जबाबदार नियामक आयोग निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी कार्यरत होणार नाहीत, तोपर्यंत सत्तेचा दुरुपयोग, आíथक गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचारांचे घोटाळे चालूच राहतील. मोदी सरकारकडून अशी माफक अपेक्षा होती की, असे नियामक आयोग प्रस्थापित करण्यावर त्यांचा भर राहील. पण ही आशा अजून तरी फोल ठरली आहे.
या चच्रेत अनेकदा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या वादग्रस्त कार्यपद्धतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर खरे उत्तर शोधायचे असेल तर कोणत्याही प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन आणि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे लोकांना उपलब्ध झाली पाहिजेत. आणि जर अशा कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी जनतेनेच करायला सुरुवात केली तर कायदा हातात घेऊन काम करण्याची सध्याची या ब्युरोची कार्यपद्धती आमूलाग्र बदलू शकेल. परंतु मनमोहन सिंग सरकारने तर माहितीच्या कायद्यातून केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला मुक्तताच दिली आहे.
माहितीचा कायदा सध्या फक्त शासन, शासकीय यंत्रणा व ज्या संस्थांना शासकीय आíथक मदत दिली जाते त्यांनाच लागू आहे. हा कायदा खाजगी क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रांना लागू करायला हवा. उदाहरणार्थ, क्रिकेटचा कारभार वा गरकारभार चालवणाऱ्या ‘बीसीसीआय’ या संस्थेला, तसेच इतर व्यावसायिक शिखर संघटनांना तो लागू केला तर काही मूलगामी बदल होताना दिसतील. जनहितासाठी काही माहिती उघड करणाऱ्या व्यक्तींना (व्हिसल ब्लोअर्स) संरक्षण देण्याचा कायदा हा सर्वच क्षेत्रांना लागू करण्यात आला पाहिजे. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठीचा कायदा (प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट) हाही सरकारी क्षेत्रापुरता मर्यादित न ठेवता सर्वच क्षेत्रांना लागू केला पाहिजे. तसेच भ्रष्टाचार करून अमर्याद संपत्ती गोळा करणाऱ्या व्यक्तीची अशी संपत्ती सरकारजमा करण्याची कारवाई तातडीने केली जाणे आवश्यक आहे. अशी काही प्रकरणे सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहेत. अशा आíथक गुन्हेगारीमुळे समाजासाठी कलंक ठरणाऱ्या व्यक्तींनाही अनेकदा समाज डोक्यावर घेतो, मानसन्मान, प्रतिष्ठा देतो असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, हर्षद मेहता याने शेअर मार्केटमध्ये प्रचंड घोटाळा केल्यानंतरही त्याला मुंबईच्या एका महाविद्यालयाने मानद प्राध्यापक म्हणून गौरवले होते. अनेक भ्रष्ट राजकारणी व नोकरशहांना मंत्री वा राज्यपाल म्हणून नेमण्यात आले आहे. खरे तर अशा व्यक्तींना समाजाने वाळीत टाकले पाहिजे. पण त्याऐवजी त्यांना प्रतिष्ठा देऊन त्यांचा आदर्शच जनतेसमोर ठेवला जातो. यात कधी बदल होणार आहे का?
गेल्या काही वर्षांत पुढे आलेल्या अनेक घोटाळ्यांवरून एका गोष्टीची जाणीव होत गेली, ती म्हणजे- भांडवलशाहीतले संगनमत (क्रोनी कॅपिटॅलिझम)! हे आता इतके प्रचलित झाले आहे, की त्यात कोणालाच काही वावगे दिसत नाही. वरवर पाहता मोठे अधिकार असलेल्या शासकीय संस्था त्यापुढे हतबल झालेल्या दिसतात. त्यामुळे जोपर्यंत संगनमताच्या भांडवलशाहीला प्रतिबंध घातला जात नाही, तोपर्यंत सध्याचे चित्र बदलणे कठीणच आहे.
इंदिरा गांधी म्हणत असत की, भ्रष्टाचार काही भारतापुरताच मर्यादित नाही, तर तो एक जागतिक प्रवाह आहे. कोणत्याही बाबीवर पांघरूण घालण्याचा हा एक उत्तम उपाय आहे. मोठे घोटाळे अनेक देशांत होत असले तरी अनेकदा ते देश त्यातून काहीतरी शिकण्याचा प्रयत्न करतात. अमेरिकेत वॉटरगेट प्रकरण झाल्यानंतर अमेरिकेने आपला राष्ट्रीय गुप्ततेसंबंधीचा कायदा बदलून त्यात अशी तरतूद केली की, अगदी अपवादात्मक बाबी वगळता सरकारी खात्यांतील सर्व गुप्त माहिती संबंधित घटनेनंतर २० वर्षांनी लोकांना उपलब्ध करून दिली जाईल. इंग्लंडमध्ये १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस सार्वजनिक जीवनातील अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने २५ ऑक्टोबर १९९४ रोजी सार्वजनिक हितसंवर्धनासाठी लॉर्ड नोलान समितीचे गठन केले आणि या समितीच्या विस्तृत कार्यकक्षेत असे सुचविण्यात आले की, समितीने सार्वजनिक कारभारासाठी काही मानके निर्धारित करावीत. समितीच्या अहवालात शिफारस करण्यात आलेल्या काही बाबी अशा होत्या : सार्वजनिक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीने निरपेक्षपणे व समाजहित डोळ्यासमोर ठेवूनच काम करावे. अशा व्यक्तींनी आपले काम करताना कोणत्याही परिस्थितीत कोणाच्याही दबावाखाली न येता सचोटीने काम करावे. सर्व निर्णय वस्तुनिष्ठपणे व पारदर्शकरीत्या करावेत आणि त्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याची तयारी ठेवावी आणि अशा पदांवर काम करणाऱ्यांनी आपल्या वर्तनाने एक आदर्श घालून द्यावा. हे निकष कोणत्याही देशाच्या सार्वजनिक जीवनासाठी आदर्श ठरू शकतात. पण अशा आदर्शाचा आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत का, हाच खरा प्रश्न आहे.
