वैशाली चिटणीस
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाहता स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाचे प्रमाण निराशाजनक म्हणावे असेच आहे. व्यापक सामाजिक- त्यातही विशेषत: राजकीय नेतृत्व स्त्रियांमधून उभे राहताना दिसत नाही.. सद्य:परिस्थितीचा ऊहापोह..
खासदार नवनीत राणा यांनी अलीकडेच एका पोलीस स्थानकात जाऊन घातलेला गोंधळ वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून राज्याने पाहिला. तथाकथित लव्ह जिहादच्या प्रकरणावरून त्यांनी केलेला थयथयाट एका महिला खासदाराकडून अपेक्षित वर्तनाला शोभेसा नव्हता. त्यानंतर या प्रकरणाचा जो फियास्को झाला त्यावरून ते अधिकच अधोरेखित झाले. वरवर पाहता एका मुलीला न्याय मिळवून देऊ पाहणारे त्यांचे राजकारण वास्तवात मात्र तसे काहीच नव्हते. आपल्या देशातील स्त्रियांसंदर्भातील सध्याचे राजकारणदेखील काहीसे असेच असल्याचे चित्र आहे.
राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्त्रिया आणि स्त्रियांसंदर्भातील राजकारण या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळय़ा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे तिथे स्त्रियांची संख्या वाढली; आणि त्या पातळीवरील राजकारणाचा बाज बदलला हे गेल्या काही वर्षांमधील आकडेवारी, अभ्यास सांगतात. विधानसभा, लोकसभेच्या पातळीवर मात्र स्त्रियांसाठीच्या संभाव्य आरक्षणाच्या प्रक्रियेत खोडा घातला गेला. पक्षांतर्गत पातळीवर स्त्रियांच्या सहभागासाठी मोठमोठी आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्षात निवडणुकीसाठी तिकीट देताना ती सगळी सोयीस्कर विसरली जातात. दोन-चार अपवाद वगळता मोर्च्यामधील सहभाग, नेत्यांचे औक्षण करणे आणि सतरंज्या उचलणे.. यापलीकडे महिलांचा राजकारणात ठळक सहभाग दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये या दोन-्नचार अपवादांची संख्यादेखील कमी होत चालली आहे.
इंदिरा गांधी, जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, मेहबूबा मुफ्ती यांचा राजकीय पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत अत्यंत प्रभावी सहभाग असलेल्या राजकारणी स्त्रिया. इंदिरा गांधी तर पंतप्रधानच होत्या. जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी, मेहबूबा मुफ्ती यांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले. राजकारण केले. सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज यांनी यापैकी कोणतेही पद नसले तरी केंद्रीय राजकारणात त्यांनी आपले स्थान निर्माण केले. या नावांमध्ये इंदिरा गांधी, मेहबूबा मुफ्ती यांना राजकारणाचे बाळकडू घरातूनच मिळाले होते. तर सोनिया गांधी या पती राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर राजकारणात सक्रिय झाल्या.
जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी, सुषमा स्वराज या मात्र कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या आणि स्वत:च्या हिमतीवर, कर्तृत्वावर सर्वोच्च स्थानी पोहोचलेल्या महिला राजकारणी. त्यांच्यापैकी जयललिता, सुषमा स्वराज यांचे निधन झाले. सोनिया गांधी वयोमान, आजारपण यामुळे थकल्या आहेत. मायावतींची धग काहीशी कमी झाली आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या राज्यातील राजकारणाचे आयामच पूर्ण बदलले आहेत. ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री असल्या तरी आजही रस्त्यावर उतरून राजकारण करण्याची क्षमता बाळगून आहेत. मुळात त्यांच्या राज्याचे राजकारणच त्या स्वरूपाचे आहे. पण लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण पाहता स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाचे हे प्रमाण निराशाजनक म्हणावे असेच आहे. व्यापक सामाजिक- त्यातही विशेषत: राजकीय नेतृत्व स्त्रियांमधून उभे राहताना दिसत नाही. त्यामागील कारणांचा शोध घेऊ पाहता काही मुद्दे समोर येतात..
हेही वाचा >>> अनुशेष.. हैदराबाद संस्थान अन् मराठवाडय़ाचा!
गांधीजींनी स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले असले, तरीही त्याआधी आणि नंतरही राजकारण हे मुळातच पुरुषप्रधान क्षेत्र राहिले आहे. तिथे वावरताना स्त्रियांना या पुरुषप्रधान वृत्तीशी टक्कर देऊन स्वत:चे स्थान निर्माण करायचे; आणि मग स्वत:चे राजकारण करायचे असा दुहेरी संघर्ष करावा लागतो. तो अर्थातच सोपा नाही. त्यामुळे ज्यांचे वडील, भाऊ, पती असे कुटुंबातील कुणीतरी राजकारणात असतात, त्याचा संघर्ष तुलनेत सोपा होऊन जातो. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मेहबूबा मुफ्ती ही ती उदाहरणे.
तर जयललिता, ममता बॅनर्जी, मायावती या कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसतानाही त्या त्या राज्यात सर्वोच्च पदी पोहोचलेल्या नेत्या. तमीळनाडूच्या विधानसभेत टोकाचा अपमान झाल्यानंतर जयललिता यांनी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत धडक मारली. ‘अम्मा’ अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करून त्यांनी केलेले राजकारण मात्र प्रत्यक्षात पुरुषीच होते. पण त्यांचा आभासी अम्मावाद स्त्रियांच्या राजकारणाला वेगळा चेहरा देणारा ठरला. ‘दलित की बेटी’ असे स्वत:ला म्हणवणाऱ्या मायावती देखील राजकारणाच्या पुरुषी प्रतिमेच्याच बळी ठरल्या. वरच्या पातळीवरच्या राजकारणाला बुद्धिवादी चेहरा देऊ पाहणारे डावे पश्चिम बंगालमध्ये रस्त्यावरचे राजकारण ज्या पद्धतीने करत होते, त्यांना त्याच मार्गाने उत्तर देऊन ममता बॅनर्जी ‘दीदी’ झाल्या. इंदिरा गांधी ‘दुर्गा’, जयललिता ‘अम्मा’, मायावती ‘दलित की बेटी’, सोनिया गांधी ‘त्यागमूर्ती’ अशा प्रतिमांच्या माध्यमातून या नेतृत्वाने पुरुषी राजकारणाला आपापल्या पद्धतीने दुहेरी टक्कर दिली आणि आपले स्थान पक्के केले. (त्यामुळेच कदाचित ‘दीदी ओ दीदी’ अशी टिंगल केल्याने कदाचित ममता बॅनर्जीना निवडणूक जिंकणे तुलनेत अधिक सोपे गेले असावे.)
हा संघर्ष मुळातच अवघड आणि आव्हानात्मक आहे आणि आता तर तो अधिक आव्हानात्मक झाला आहे. कारण आताचे राजकारण आणखी पुरुषी आहे. ५६ इंची छाती, एखादे युद्ध जिंकणे, इतिहासातले दाखले, राष्ट्रवादाला खतपाणी, हिंदूत्ववादी मांडणी, घरादाराचा – संसाराचा त्याग या सगळय़ाच गोष्टी थेट पौरुषाची प्रतीके आहेत. त्यामुळे पुरुषी अवकाशाला धक्का देण्याची आधीच कठीण असलेली लढाई आणखी कठीण झाली आहे.
महुआ मोईत्रासारखी एखादीच तो संघर्ष करताना दिसते. भाजपमध्ये निर्मला सीतारामन, राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू यांच्या प्रतीकात्मक सहभागातून देखील नेतृत्व विकसित होण्याची लढाई किती अवघड आहे हेच दिसते. कणीमोई, सुप्रिया सुळे, प्रीतम मुंडे, पंकजा मुंडे या निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी ठरत असल्या तरी घराण्याच्या छत्रछायेतून बाहेर पडून स्वत:चं स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्याइतके त्यांचे राजकारण यशस्वी होताना दिसत नाही.
पुरुषप्रधान राजकारणाला तोंड देणे आणि त्याबरोबरच समांतरपणे आपले राजकारण उभे करणे.. या दुहेरी आव्हानाने स्त्रियांच्या राजकारणातील अवकाशाचा संकोच केला आहे.
vaishali.chitnis@expressindia.com
पाहता स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाचे प्रमाण निराशाजनक म्हणावे असेच आहे. व्यापक सामाजिक- त्यातही विशेषत: राजकीय नेतृत्व स्त्रियांमधून उभे राहताना दिसत नाही.. सद्य:परिस्थितीचा ऊहापोह..
खासदार नवनीत राणा यांनी अलीकडेच एका पोलीस स्थानकात जाऊन घातलेला गोंधळ वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून राज्याने पाहिला. तथाकथित लव्ह जिहादच्या प्रकरणावरून त्यांनी केलेला थयथयाट एका महिला खासदाराकडून अपेक्षित वर्तनाला शोभेसा नव्हता. त्यानंतर या प्रकरणाचा जो फियास्को झाला त्यावरून ते अधिकच अधोरेखित झाले. वरवर पाहता एका मुलीला न्याय मिळवून देऊ पाहणारे त्यांचे राजकारण वास्तवात मात्र तसे काहीच नव्हते. आपल्या देशातील स्त्रियांसंदर्भातील सध्याचे राजकारणदेखील काहीसे असेच असल्याचे चित्र आहे.
राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्त्रिया आणि स्त्रियांसंदर्भातील राजकारण या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळय़ा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे तिथे स्त्रियांची संख्या वाढली; आणि त्या पातळीवरील राजकारणाचा बाज बदलला हे गेल्या काही वर्षांमधील आकडेवारी, अभ्यास सांगतात. विधानसभा, लोकसभेच्या पातळीवर मात्र स्त्रियांसाठीच्या संभाव्य आरक्षणाच्या प्रक्रियेत खोडा घातला गेला. पक्षांतर्गत पातळीवर स्त्रियांच्या सहभागासाठी मोठमोठी आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्षात निवडणुकीसाठी तिकीट देताना ती सगळी सोयीस्कर विसरली जातात. दोन-चार अपवाद वगळता मोर्च्यामधील सहभाग, नेत्यांचे औक्षण करणे आणि सतरंज्या उचलणे.. यापलीकडे महिलांचा राजकारणात ठळक सहभाग दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये या दोन-्नचार अपवादांची संख्यादेखील कमी होत चालली आहे.
इंदिरा गांधी, जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, मेहबूबा मुफ्ती यांचा राजकीय पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत अत्यंत प्रभावी सहभाग असलेल्या राजकारणी स्त्रिया. इंदिरा गांधी तर पंतप्रधानच होत्या. जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी, मेहबूबा मुफ्ती यांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले. राजकारण केले. सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज यांनी यापैकी कोणतेही पद नसले तरी केंद्रीय राजकारणात त्यांनी आपले स्थान निर्माण केले. या नावांमध्ये इंदिरा गांधी, मेहबूबा मुफ्ती यांना राजकारणाचे बाळकडू घरातूनच मिळाले होते. तर सोनिया गांधी या पती राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर राजकारणात सक्रिय झाल्या.
जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी, सुषमा स्वराज या मात्र कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या आणि स्वत:च्या हिमतीवर, कर्तृत्वावर सर्वोच्च स्थानी पोहोचलेल्या महिला राजकारणी. त्यांच्यापैकी जयललिता, सुषमा स्वराज यांचे निधन झाले. सोनिया गांधी वयोमान, आजारपण यामुळे थकल्या आहेत. मायावतींची धग काहीशी कमी झाली आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या राज्यातील राजकारणाचे आयामच पूर्ण बदलले आहेत. ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री असल्या तरी आजही रस्त्यावर उतरून राजकारण करण्याची क्षमता बाळगून आहेत. मुळात त्यांच्या राज्याचे राजकारणच त्या स्वरूपाचे आहे. पण लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण पाहता स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाचे हे प्रमाण निराशाजनक म्हणावे असेच आहे. व्यापक सामाजिक- त्यातही विशेषत: राजकीय नेतृत्व स्त्रियांमधून उभे राहताना दिसत नाही. त्यामागील कारणांचा शोध घेऊ पाहता काही मुद्दे समोर येतात..
हेही वाचा >>> अनुशेष.. हैदराबाद संस्थान अन् मराठवाडय़ाचा!
गांधीजींनी स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले असले, तरीही त्याआधी आणि नंतरही राजकारण हे मुळातच पुरुषप्रधान क्षेत्र राहिले आहे. तिथे वावरताना स्त्रियांना या पुरुषप्रधान वृत्तीशी टक्कर देऊन स्वत:चे स्थान निर्माण करायचे; आणि मग स्वत:चे राजकारण करायचे असा दुहेरी संघर्ष करावा लागतो. तो अर्थातच सोपा नाही. त्यामुळे ज्यांचे वडील, भाऊ, पती असे कुटुंबातील कुणीतरी राजकारणात असतात, त्याचा संघर्ष तुलनेत सोपा होऊन जातो. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मेहबूबा मुफ्ती ही ती उदाहरणे.
तर जयललिता, ममता बॅनर्जी, मायावती या कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसतानाही त्या त्या राज्यात सर्वोच्च पदी पोहोचलेल्या नेत्या. तमीळनाडूच्या विधानसभेत टोकाचा अपमान झाल्यानंतर जयललिता यांनी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत धडक मारली. ‘अम्मा’ अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करून त्यांनी केलेले राजकारण मात्र प्रत्यक्षात पुरुषीच होते. पण त्यांचा आभासी अम्मावाद स्त्रियांच्या राजकारणाला वेगळा चेहरा देणारा ठरला. ‘दलित की बेटी’ असे स्वत:ला म्हणवणाऱ्या मायावती देखील राजकारणाच्या पुरुषी प्रतिमेच्याच बळी ठरल्या. वरच्या पातळीवरच्या राजकारणाला बुद्धिवादी चेहरा देऊ पाहणारे डावे पश्चिम बंगालमध्ये रस्त्यावरचे राजकारण ज्या पद्धतीने करत होते, त्यांना त्याच मार्गाने उत्तर देऊन ममता बॅनर्जी ‘दीदी’ झाल्या. इंदिरा गांधी ‘दुर्गा’, जयललिता ‘अम्मा’, मायावती ‘दलित की बेटी’, सोनिया गांधी ‘त्यागमूर्ती’ अशा प्रतिमांच्या माध्यमातून या नेतृत्वाने पुरुषी राजकारणाला आपापल्या पद्धतीने दुहेरी टक्कर दिली आणि आपले स्थान पक्के केले. (त्यामुळेच कदाचित ‘दीदी ओ दीदी’ अशी टिंगल केल्याने कदाचित ममता बॅनर्जीना निवडणूक जिंकणे तुलनेत अधिक सोपे गेले असावे.)
हा संघर्ष मुळातच अवघड आणि आव्हानात्मक आहे आणि आता तर तो अधिक आव्हानात्मक झाला आहे. कारण आताचे राजकारण आणखी पुरुषी आहे. ५६ इंची छाती, एखादे युद्ध जिंकणे, इतिहासातले दाखले, राष्ट्रवादाला खतपाणी, हिंदूत्ववादी मांडणी, घरादाराचा – संसाराचा त्याग या सगळय़ाच गोष्टी थेट पौरुषाची प्रतीके आहेत. त्यामुळे पुरुषी अवकाशाला धक्का देण्याची आधीच कठीण असलेली लढाई आणखी कठीण झाली आहे.
महुआ मोईत्रासारखी एखादीच तो संघर्ष करताना दिसते. भाजपमध्ये निर्मला सीतारामन, राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू यांच्या प्रतीकात्मक सहभागातून देखील नेतृत्व विकसित होण्याची लढाई किती अवघड आहे हेच दिसते. कणीमोई, सुप्रिया सुळे, प्रीतम मुंडे, पंकजा मुंडे या निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी ठरत असल्या तरी घराण्याच्या छत्रछायेतून बाहेर पडून स्वत:चं स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्याइतके त्यांचे राजकारण यशस्वी होताना दिसत नाही.
पुरुषप्रधान राजकारणाला तोंड देणे आणि त्याबरोबरच समांतरपणे आपले राजकारण उभे करणे.. या दुहेरी आव्हानाने स्त्रियांच्या राजकारणातील अवकाशाचा संकोच केला आहे.
vaishali.chitnis@expressindia.com
