२४ एप्रिल १९७३. समुद्रसपाटीपासून ९,८४० फूट उंचीवर, ऋषीगंगा आणि धौलीगंगा नद्यांच्या संगमावर रेणी गावात (जि. चमोली) गौरादेवी, कलावतीदेवी, सावित्रीदेवी, बालीदेवी तसेच कालीदेवी या- वसंत पंचमीला चला डोंगरी जाऊजन्माजन्माचे सोयरे पाहूनि घेऊदेवदार, भूर्ज सखे नांदती सारेतोडू नका, कापू नका हे रखवाले हे गीत समूहाने गुणगुणत ऋतुराजाचं स्वागत करत होत्या. बहुतेक पुरुष मंडळी खरेदीसाठी बाजाराच्या गावाला गेली होती. तेवढ्यात झाडं तोडण्याचा आवाज जंगलभर घुमू लागला. या महिलांनी घराघरांत जाऊन गावातील दोनशे महिलांना गोळा केलं. ‘झाडं कापल्यावर बोलून काही उपयोग नाही,’ हे उमजून त्या निर्धारानं काहीही न बोलता झाडांपर्यंत पोचल्या. तोडणाऱ्यांनी त्या बायकांची दखलही घेतली नाही. जाडजूड बुंध्यांची तोड सुरूच ठेवली. पुढच्याच क्षणी प्रत्येक महिला एकेका वृक्षाला मिठी मारू लागली. ‘माँ का घर उजडने नहीं देंगे’ ही घोषणा अरण्यात दुमदुमली. पाहता पाहता साऱ्या महिला वृक्षांच्या बुंध्याला बिलगलेल्या दिसू लागल्या. कुऱ्हाड धरलेले हात वरेचवर थबकले. करवती गळून पडल्या. ते पुरुष अवाक झाले. महिला काही हटायला तयार नव्हत्या. झाडं तोडणाऱ्या पुरुषांची या ‘मंगल दला’वर हात उगारण्याची हिंमतही होत नव्हती. त्यांना निमूटपणे परत फिरण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. ‘गावातील जागरूक महिलांनी जंगलाच्या ठेकेदारांना हाकललं,’ ही वार्ता एका पुरुषानं बाजारात पोचवली आणि त्यानंतर ‘चिपको आंदोलना’चा देशभर आणि पुढे जगात डंका वाजू लागला. १९७० मध्ये अलकनंदा नदीचं पात्र ओलांडून गावांमध्ये सैरावैरा घुसलेलं पाणी पाहून गांधीवादी कार्यकर्ते चंडीप्रसाद भट चकित झाले होते. त्यांनी जंगलतोडीमुळे होऊ घातलेल्या भयावह परिणामाचा अंदाज वेळीच ओळखला आणि जंगलतोड थांबवण्यासाठी रीतसर तालुका, जिल्हा व राज्य प्रशासनाकडे वेळोवेळी अर्ज-विनंत्या केल्या. नोकरशाहीवर ढिम्म काहीही परिणाम झाला नाही. चमोली परिसरात अक्रोड, देवदार, अंगू, ओक, शिसव तसेच पांगारा अशा वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पतींनी नटलेलं जंगल आहे. ते, जळण, झोपडी, शेतीची अवजारं, उदरनिर्वाह असं सर्व काही पुरवणारं, ऐश्वर्यसंपन्न जंगल आहे. तेथील वृक्षांचा बांधकाम, फर्निचर व क्रीडा साधने तयार करण्यासाठी उपयोग होतो हे लक्षात येताच जंगलतोडीचा वेग क्रमाक्रमाने वाढत गेला. राजकीय लागेबांधे आणि त्यामुळे मिळणाऱ्या शासकीय अनुमतीने शेकडो वर्षांची अजस्रा झाडं असलेलं मौल्यवान जंगल झपाट्यानं नष्ट होऊ लागलं. हे वृक्ष नाहीसे झाल्याने पाणी जमिनीत मुरवणारी वनस्पतींची मूळव्यवस्था नष्ट झाली. पाण्यासोबत माती वाहून जाण्याचं प्रमाण वाढलं. पर्वत उघडे पडल्यानं दरडी कोसळण्याच्या संख्येत वाढ झाली. चंडीप्रसादजींनी ‘दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळा’ची स्थापना करून गावाला स्वावलंबी करण्यासाठी ग्रामोद्योग आणि शिक्षण असे कार्यक्रम राबवले. गावोगाव हिंडून, वनसंपत्ती नष्ट होण्यानेच पूर येत आहेत, दरडी कोसळून रहिवाशांचं जगणं असह्य होत आहे’ हे सांगायला सुरुवात केली. त्यामध्ये महिलांनीही सामील होऊन ‘मंगल दल’ उभं केलं. त्या आपल्या भाषेत एकमेकींना जंगलाची महती सांगू लागल्या. वृक्षतोड थांबवणं हे सगळ्यांना महत्त्वाचं कर्तव्य वाटू लागलं. चंडीप्रसादजी व नंतर सुंदरलालजी बहुगुणा यांनी घरोघर जाऊन बायाबापड्यांना जंगल वाचवण्याची अनिवार्यता समजावून सांगितली. त्यातूनच जगण्यासाठीचा लढा अर्थात ‘चिपको’ आंदोलन उभं राहिलं. तिथे जाऊन अनिल अग्रवाल यांनी लिहिलेला हा वृत्तांत ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ने पहिल्या पानावर छापला आणि हा लढा जागतिक पातळीवर गेला. एक गढवाली, अशिक्षित आणि एकल महिला गौरादेवी ही भारतीयच नव्हे, तर जागतिक पर्यावरणवादाची नायिका तसेच प्रतीक बनली. त्याचवेळी भारतातील पर्यावरण पत्रकारितेचा पाया रचला गेला.पुढे याच ‘मंगल दला’ने बांधबंदिस्ती तसेच दगडीकुंपण करून वृक्ष लागवड केली. माती अडली, चारा वाढला. दूध उत्पादन वाढत गेलं. ‘चिपको’ आंदोलनास वीस वर्षं लोटल्यावर चंडीप्रसादजींनी उपग्रहदृश्यातून रेणी आणि गोपेश्वर परिसरातील वृक्षवाढीचं मापन केलं. ‘या काळात दरवर्षी २२६ हेक्टरची जंगलवाढ होत गेली. १९७२ ते ८२ मध्ये जंगलतोडीचं प्रमाण ३,२३५ हेक्टरवरून ८२४ हेक्टरवर, तर पुढच्या दहा वर्षांत १७९ हेक्टर एवढीच जंगलतोड झाली.’ याचा अर्थ रहिवाशांनी गरजेपुरती झाडे तोडूनही वृक्षारोपणामुळेच जंगलात भर पडत गेली. त्याचा परिणाम म्हणून दरडी कोसळण्यात घट झाली. संवेदनक्षम क्षेत्र २,४०० हेक्टर होतं ते १०९० एवढं झालं. हेही वाचा - पडसाद: भारताने लोकशाहीच्या मार्गाने जाणेच श्रेयस्कर ‘दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळा’नं सामान्य जनतेला सक्रिय करून ‘चिपको’तून जंगल वाचवलं आणि ते वाढवून दाखवलं. वन्यप्राण्यांचे हल्ले रोखले. पूर तसेच दरडी कोसळणं या आपत्ती नैसर्गिक नसून त्या मानवनिर्मित आहेत, हे सिद्ध केलं. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचं विस्तारित रूप आपल्या पर्यावरण चळवळीत दिसत होतं. त्याच सुमारास एका मोठ्या उद्योगसमूहाने बद्रीनाथ मंदिराच्या नूतनीकरणाचा घाट घातला. नवव्या शतकात आद्या शंकराचार्यांनी बांधलेल्या प्राचीन मंदिराला सिमेंट-काँक्रीटने मढवून टाकलं तर विद्रूपीकरण होईलच; शिवाय पाण्याच्या प्रवाहाला अटकाव केल्याने पुराचा धोका वाढेल, ही बाब चंडीप्रसादजी आणि ‘चिपको’ महिलांनी घरोघर जाऊन पुजारी ते भक्त सर्वांना समजाऊन सांगितली. तहसीलदार ते पंतप्रधानांपर्यंत अनेक पातळीवर पत्रव्यवहार केला. त्याची तांत्रिक शहानिशा केल्यानंतर ते ‘सजावटीकरण’ थांबवलं गेलं. चमोलीच्या आजूबाजूला पिठोरागड, नैनिताल, टिहरी गढवाल, देहराडून, अल्मोडा, उत्तरकाशी, हरिद्वार आणि बागेश्वर हे जिल्हे आहेत. हिमालयाच्या कुशीतील अनेक नद्यांचे उगमस्थान, समृद्ध वन, प्राचीन तीर्थक्षेत्र यांमुळे गिर्यारोहक, संशोधक, भाविक तसेच पर्यटक यांचे आकर्षण असलेली ही ‘देवभूमी’! २००० साली उत्तर प्रदेशातील १३ जिल्ह्यांना अलग करून उत्तराखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हापासून या प्रदेशाचा ‘भूगोल’ क्रमश: बदलत, ढासळत, अस्थिर तसेच असुरक्षित होत गेल्यामुळे तिथल्या जनतेवर स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे. उत्तराखंडची प्रत्येक नस जाणणारे पर्यावरणवादी चंडीप्रसादजी यांनी हिमालयातील ‘विकासा’संबंधी इशारा १९७० च्या दशकातच देऊन ठेवला होता. ‘हिमालय हा ठिसूळ आणि नाजूक पर्वत असून तिथे खोदकामास खूप मर्यादा आहेत. त्यानुसार काळजी घेतली नाही तर हा कमकुवत भाग धोकादायक होईल. निसर्गाचा विचार न करता केवळ व्यापारी उद्देशाने कामे केल्यास तो अविचार ठरेल.’ निसर्गाला जपत विकास करता येतो हे दाखवून देणाऱ्या विचारांना मागास ठरवलं गेलं. संशोधन संस्था, शास्त्रज्ञ आणि अभियंते यांच्या सल्ल्यांना लाथाडून सुरुंग तसेच अजस्रा यंत्रांनी डोंगरांना पोखरत खोदकाम अव्याहतपणे चालूच राहिलं. कुठे ४५ अंश तर काही ठिकाणी ६० अंशाचा उतार असलेल्या डोंगरांना नीट काटकोनात कापून टाकलं. जलनिस्सारणास क्षुल्लक मानून डोंगरांच्या ‘सरळीकरणा’चा सपाटा चालूच राहिला. नदीपात्र, नाले आणि ओढ्यांवर इमारती बांधून टाकल्या.२०११ साली ‘राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधीकरणा’ने गोमुख ते उत्तरकाशी या १३० कि.मी. लांबीच्या परिसरास ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित करावे. या भागात जलविद्युत प्रकल्प व रस्ते बांधणीवर बंदी घालावी’ अशी सूचना केली होती. त्यावेळी सर्व राजकीय पक्ष कधी नव्हे ते एका आवाजात गाऊ लागले. तत्कालीन मुख्यमंत्री काँग्रेसचे विजय बहुगुणा आणि भाजपचे माजी मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडुरी यांनी ‘त्या अहवाला’ला कडाडून विरोध केला. उत्तराखंड विधानसभेने ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र करू नये’ असा ठराव मंजूर केला. २०१३ च्या जूनमध्ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तसेच नेपाळमधील काही भागांत ढगफुटीमुळे ३५० मि.मी. पाऊस पडला. त्यामुळे केदारनाथ मंदिर परिसरातील आलेल्या महापुरात ६,००० बळी गेले. कित्येक बांधकामं पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळली तर काही शेणाच्या घरट्याप्रमाणे वाहून गेली. अतोनात भूस्खलन होऊन रस्ते आणि पुलांना झालेल्या हानीमुळे एक लाख पर्यटक अडकून पडले. २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ‘धरण बांधू नये’ असाच अहवाल दिला होता. तो धुडकावत अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, शारदा आणि गंगा आदी नद्यांच्या खोऱ्यात ९८ लहान-मोठे तसेच सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्प उभारले गेले. रस्ता रुंदीकरणासाठी ६९ छोटे-मोठे बोगदे खणले. २०१९ साली पंतप्रधानांचे प्रमुख सल्लागार नृपेन मिश्र यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने ‘संभाव्य आपत्तींची श्रृंखला टाळण्यासाठी यापुढे उत्तराखंडात एकही नवीन जलविद्युत प्रकल्प उभा करू नये,’ असा निर्णय घेतला होता. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘चारधाम महामार्ग बांधकाम प्रकल्प पुनरावलोकन’ समितीच्या अध्यक्षपदी पर्यावरणतज्ज्ञ रवी चोप्रा यांची नियुक्ती केली. ‘प्रकल्पामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक प्रदेशाला महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण होऊ शकतो’ या समितीच्या निष्कर्षानंतरही बांधकाम पुढे गेल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. २०२१च्या फेब्रुवारीत रेणी भागात हिमस्खलन होऊन आलेल्या महापुरात १३ मेगावॅट क्षमतेचा धौलीगंगा जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेला. २०२३च्या जानेवारीत जोशीमठ ९ सें.मी.नं तर आसपासची गावं ५ सें.मी.नं खचली आणि तिथल्या अठरा हजार घरांना मोठे तडे गेले. उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल, नैनिताल, रुद्रप्रयाग व कर्णप्रयाग परिसरातील, तर हिमाचल प्रदेशच्या मंडी जिल्ह्यातील नागानी, थलौत आणि फागु या गावांतील घरांनाही भेगा पडल्यामुळे लोकांचे स्थलांतर सुरू झाले. २०२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सिल्क्यारा बोगद्याचे बांधकाम कोसळल्यामुळे ४१ मजूर त्या अंधारकोठडीत १७ दिवस अडकून पडले होते. ‘चार धाम प्रकल्पा’त ९०० कि.मी. लांबीचा दोन पदरी रस्त्याचा तो एक भाग आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि भूगर्भअभियंते डॉ. प्रमोद नावानी यांनी त्यांचं परखड मत नोंदवलं, ‘अतिशय नाजूक भूभागात रस्ते बांधताना गिरमिट (ड्रिलिंग मशीन) वापरले जातात. सुरुंग लावून खुले उत्खनन केल्यास ते भूस्खलानास आमंत्रण ठरते. हा बोगदा करताना कार्यपद्धती सदोष होती आणि सुरक्षित उपाययोजनांचा अभाव दिसला.’ उत्तराखंड राज्य रौप्य महोत्सवी वर्षाकडे जात असताना भूकंप, भूस्खलन, जंगलवणवे, ढगफुटी, वितळणाऱ्या हिमनद्या तसेच महापूर अशा एकानंतर एक आणि एकापेक्षा एक भयंकर आपत्तींचा प्रदेश झाला आहे. २०२१ साली राज्यात ३५४ वेळा भूस्खलन झाले. ही संख्या २०२२ साली २४५ तर २०२३ मध्ये १,१०० वर गेली. ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ने ‘आपत्तींचा नकाशा’ तयार केला आहे. त्यात रस्ते आणि इतर बांधकामं, जलविद्युत प्रकल्प तसेच धरणे असे ‘विकास’प्रकल्प आणि आलेल्या आपत्ती यांना एकत्र केलं आहे. नेमक्या त्या ‘विकास’प्रकल्पांच्या ठिकाणीच आपत्तींची संख्या वाढत गेली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होतं. ‘मागील २० वर्षांत बागेश्वर जिल्ह्याला ७६७ आपत्तींचा, चमोली जिल्ह्याला १,३३५ तर पिठोरागड जिल्ह्याला तब्बल ४,२०१ आपत्तींचा सामना आणि त्यातून निसर्गसंहार सहन करावा लागला आहे.’ हिमाचल प्रदेशाची अवस्थाही अगदी अशीच आहे. याबाबत रवी चोप्रा म्हणतात, ‘मागील पन्नास वर्षांपासून शाश्वत आणि न्याय्य पद्धतीने आर्थिक विकासाचा आग्रह केला जातोय. मात्र तशा प्रकल्पांचा यत्किंचितही विचार न करता हिमालयावरील ‘विकासा’चं आक्रमण चालूच आहे. त्यामुळे येथील आपत्ती उत्क्रांत होत आहेत.’ ‘उत्तराखंड ग्रामीण विकास आणि स्थलांतर प्रतिबंध आयोगा’चा अहवाल स्वयंस्पष्ट आहे. ‘२००८ ते २०१८च्या दरम्यान, ५ लाख लोक उत्तराखंड सोडून गेले. २०१८ ते २०२२ या चार वर्षांत ३.५ लाख लोकांनी स्थलांतर केलं आहे. २०११ पर्यंत उत्तराखंडमध्ये १,०३४ गावे निर्जन झाली होती. २०१८ साली ही संख्या १,८०० झाली आहे. राज्यातील एकूण १७,००० गावांपैकी १० टक्क्यांहून अधिक गावे निर्मनुष्य झाली आहेत. स्थानिक पत्रकारांच्या मते, ‘‘मागील १७ वर्षांत ३० लाखांहून अधिक लोकांना राज्य सोडावं लागलं आहे. शेकडो गावांत वृद्ध कसंबसं आयुष्य कंठत आहेत.’’ गल्ली ते दिल्लीतील ‘विकास’प्रेमी ‘पर्यावरणास थोडंसं बाजूला सारा’ हा सिद्धांत सतत सांगतात. वकुबानुसार लाखो ते अब्जावधी मिळवून देणारा हा तकलादू ‘विकास’ काही क्षणात होत्याचा नव्हता होऊन जातो. हा अनुभव नित्यनियमाने देण्याचे कार्य निसर्ग बजावत आहे. कित्येकांचे हकनाक बळी जातात. अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेचा विनाश होतो. तेव्हा ‘विकास’वाले आणि त्यांचे प्रक्षेपित फायदे तसेच त्या हानीबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत.देशाच्या दुसऱ्या टोकाला ओदिशा राज्याच्या किनारपट्टीवरील गावे समुद्र गिळंकृत करत चालला आहे. उदा-केंद्रपारा जिल्ह्यातील सात खेड्यांच्या ‘सातभाया’ ग्रामसमूहातील गोविंदपूर, मोहनपूर, चिंतामणीपूर, बदागाहिरमाथा, कान्हूपूर आणि खारिकुला ही सहा गावं समुद्रार्पण झाली आहेत. हे पाहून गावकरी झोपड्या पुढे नेत राहतात. बंगालची खाडी इंचाइंचाने पुढे सरकल्याने ओदिशामधील शेकडो घरे तसेच शेतजमिनी नाहीशा झाल्या आहेत. अनेकांवर घरबुडीचं सावट आहे. पाणीपुरवठा करणाऱ्या कूपनलिका डोळ्यादेखत सागरी पाण्यात बुडून जात आहेत. प्रशासनाला त्यांच्या स्थलांतरासाठी जागा सापडत नाहीए. गावकऱ्यांनी काय खावं-प्यावं? कुठे जावं? इथल्याही नागरिकांना जगण्यासाठी वारंवार वणवण करावी लागत आहे. आंध्र प्रदेशमधील पावसावर अवलंबून असणाऱ्या रायलसीमा भागातील अनंतपूर, चितूर, कर्नुल आणि वाय.एस.आर. (कडाप्पा) हे जिल्हे तीव्र दुष्काळ सहन करत आहेत. सलग चार वर्षे पिके हातातून गेल्यामुळे ग्रामीण अर्थचक्र स्तब्ध झालं आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी रोज जीवनमरणाची लढाई करणाऱ्या लोकांना गाव सोडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. पुण्याच्या ‘भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्र संस्थे’तील डॉ. रॉक्सी कोल हे त्यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधात म्हणतात, ‘‘हिंदी महासागर झपाट्याने तापत असून, तो कायमस्वरूपी सागरी उष्णतेच्या लाटांच्या स्थितीकडे जात आहे. २०५० पर्यंत एका वर्षात २२० ते २५० दिवसांच्या उष्णतेच्या लाटा येऊ शकतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होईल.’’ आपल्या तीन बाजूला समुद्र आहे, याचे गांभीर्य जाणून नियोजन आणि कृती कधी होईल? (२०२१ साली कर्नाटक राज्याने केंद्र सरकारकडे ‘हवामान बदल कृती आराखडा दुसरी आवृत्ती’ मंजुरीसाठी पाठवली होती. केंद्राने शेती, जंगल, भूजल, ऊर्जा तसेच पशुधन यांना जपण्यासाठीच्या या आराखड्याला तीन वर्षांनंतर परवानगी दिली आहे.) लोक दुष्काळाने गांजलेले असताना दुर्बळांचा घात करणारे मुजोर पाहून तुकोबांना,काय खावें आतां कोणीकडे जावें।गांवांत राहावें कोण्या बळें॥ असा जीवघेणा प्रश्न पडला होता. एकविसाव्या शतकात निसर्गावर आघात करून दुर्बळांचा सदैव घात करणे हा प्रघात झाला आहे. भारतात स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या लोकांची संख्या ५० लाखांहून अधिक आहे. आणि या लक्षावधी लोकांच्या अस्तित्वाची समस्याच अस्तित्वात नसल्यागत लोकशाहीचा ‘व्यवहार’ चालू आहे. पर्यावरण चळवळीचा आरंभ बिंदू ठरलेल्या रेणी गावात आता बहुतेक घरांना कुलूप लागलेलं आहे. तीन वर्षांपूर्वी तिथल्या गौरादेवीच्या पुतळ्याचे स्थलांतर सुरक्षित वाटणाऱ्या जोशीमठ गावात केलं. जोशीमठ खचून गेल्यामुळे ‘चिपको’च्या ऐतिहासिक लढ्याच्या प्रतीकासाठी सुरक्षित ठिकाण कोणतं? हा प्रश्नच आहे. हेही वाचा - आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : माझ्या आयुष्यातील रजतयोग! हिमालयाशी जवळीक असणाऱ्या प्रदेशाचा इतिहास, भूगोल आणि निसर्ग यांची सूक्ष्म जाण असणारे चंडीप्रसादजी २३ जून रोजी वयाची नव्वदी ओलांडणार आहेत. ते थकले असले तरी त्यांची स्मरणशक्ती तल्लख आहे. प्रस्तुत लेखकाला ते म्हणाले, ‘‘निसर्गाचा विध्वंस करणाऱ्या प्रकल्पांना परवानगी मिळतेच कशी? देशाचा नैसर्गिक वारसा आणि स्थापत्य वारसा पूर्णपणे भिन्न मानण्याची दृष्टीच सदोष आहे. इथल्या जनतेला प्राचीन वास्तू, मंदिरं व स्मारके वाचवायची आहेत म्हणून त्यांचा अविचारी प्रकल्पांना विरोध आहे. जंगल, झाडे आणि नद्या वाचवल्या नाहीत तर आपला वारसा व आपण धोक्यात येणारच.’’ चैतन्यानं सळसळलेलं आणि नयनरम्य रेणी गाव आता ओसाड व भकास झालं आहे. गावात राहणं धोक्याचं झाल्यामुळे तरुण मंडळी निघून गेली. तिन्ही मुलं शहरात गेली तरी खचलेल्या भिंती आणि कललेल्या खांबांच्या सान्निध्यात वृद्ध बालीदेवी राहतात. परंपरेने गायलं जाणारं वसंताचं समूहगान एकट्याच गातात. तेव्हा त्या बालकवी यांच्या ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळे’च्या कौलावर बसून खिन्न गीत गाणाऱ्या पारव्याशी नातं जोडतात. atul.deulgaonkar@gmail.com
