‘ध्यासयोगी डॉ. नागेंद्र’ या विनय सहस्रबुद्धे यांच्या लेखातून डॉ. नागेंद्र यांच्या योगविषयक वैद्यक संशोधनाचा परिचय झाला. योगोपचारावर आधुनिक पद्धतीने संशोधन होणे गरजेचे आहे. परंतु हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, जगात होणाऱ्या एकूण वैद्यकीय संशोधनाच्या तुलनेत योगविषयक वैद्यकीय संशोधन बाल्यावस्थेत आहे. उदा. उच्च रक्तदाबावर एखाद्या नव्या औषधाची शिफारस एखाद्या मान्यवर संस्थेने करून त्याला मान्यता मिळवायची असेल, तर त्यासाठी या औषधावर निरनिराळ्या संस्थांतील संशोधकांनी स्वतंत्रपणे संशोधन करून बनवलेले डझनावारी संशोधनपर निबंध नावाजलेल्या वैद्यकीय संशोधन नियतकालिकांतून आधी प्रसिद्ध व्हावे लागतात. मग एखादी नावाजलेली संस्था या सर्व संशोधन निबंधांचा एकत्रित चिकित्सक अभ्यास करते. त्यातले काही कमतरता असलेले निबंध बाजूला ठेवले जातात. उरलेल्या निबंधांमधील शेकडो रुग्णांबाबतच्या आकडेवारीचा एकत्र अभ्यास करून पाहिले जाते की, त्या औषधाचा जो गुण दिसतो आहे तो संख्याशास्त्राच्या कसोटीवर उतरतो का? या औषधाचे नेमके लाभ, त्याच्या मर्यादा, त्याचे तोटे हे सर्व लक्षात घेऊन काय शिफारस करायची, हे त्यावरून ठरवले जाते. या तुलनेत डॉ. नागेंद्र व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आणि एकूणच योगोपचार वैद्यक संशोधन बाल्यावस्थेत आहे. उदा. योगोपचाराचा दम्यावर होणारा परिणाम यावर डॉ. नागेंद्र व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे दोनच शोधनिबंध (१९८५-८६) नावाजलेल्या वैद्यकीय नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. इतर काहींचे याबाबतचे शोधनिबंध धरून एकूण संख्या खूपच कमी आहे. स्तनाच्या कर्करोगावर क्ष-किरण उपचार व किमोथेरपी घेणाऱ्या रुग्णांबाबतच्या अनुक्रमे ८८ व ६३ रुग्ण असलेल्या शोधनिबंधात डॉ. नागेंद्र यांचा सहभाग आहे. त्यात या उपचारांचे काही दुष्परिणाम योगोपचाराने कमी झाल्याचे आढळले आहे. परंतु यासंदर्भात अजून खूप काम व्हायला हवे. ज्या रुग्णांनी ओम्काराचे नियमित व रचनाबद्ध उच्चारण केलं, त्यांच्या शरीरातल्या कॅन्सर पेशींची वाढ मंद होत होत थांबली असे त्यांच्या संशोधनात आढळले, असे सहस्रबुद्धेंनी म्हटले आहे. पण या संशोधनाबाबत इंटरनेटवर थोडी वेगळी माहिती मिळाली. संशोधन नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या या चमूच्या पत्रात म्हटले आहे की, शरीरातील एक प्रकारच्या संरक्षक पेशींची संख्या किमोथेरपीनंतर कमी होण्याचे प्रमाण निरनिराळ्या आसनांच्या मदतीने केलेल्या योगोपाचाराने कमी झाले. आतापर्यंतच्या संशोधनावरून असे दिसते की, योगोपचारामुळे अनेक जणांमध्ये मानसिक ताणतणाव कमी व्हायला मदत होऊन निरनिराळ्या आजारांमध्ये रुग्णाला आराम वाटतो. तसेच त्याचे काही दुष्परिणाम नसतात. त्यामुळे हे संशोधन अनेक पटींनी वाढायला हवे. मात्र, ते अजून प्राथमिक अवस्थेत असल्याने त्याआधारे अवास्तव दावे केले जाऊ नयेत.
– डॉ. अनंत फडके

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सहकारी बॅंकेतला महाघोटाळा
‘सुटाबुटातील गुन्हेगारी’ या डॉ. माधवराव गोडबोले या माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या लेखात त्यांनी अत्यंत सडेतोड शब्दांत माहितीचा अधिकार अधिनियम कायद्यासह इतर अनेक  गुन्हेगारी प्रवृत्तींबद्दल भाष्य केले आहे. माहितीचा अधिकार हा कायदा करतेवेळी या कायद्यामुळे एक प्रकारची क्रांती होईल आणि अनेक घोटाळे धडाधड बाहेर येतील अशी अपेक्षा होती. परंतु डॉ. गोडबोले यांनी म्हटल्याप्रमाणे या कायद्याची अंमलबजावणी न होण्यातच राज्यकर्ते व इतर हितसंबंधियांना स्वारस्य आहे. त्यामुळे या कायद्याचा म्हणावा तसा परिणाम झालेला नाही.
सर्वप्रथम हा कायदा महाराष्ट्राने केला. २३ सप्टेंबर २००२ रोजी तत्कालीन प्रभारी राज्यपाल न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांनी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये हा कायदा अत्यंत व्यापक असल्याचे म्हटले आहे- ‘The scope of the  new law is made quite wide & all the public offices in the State including the Administrative Departments of the State,  Public & other authorities in the State, the Maharashtra Public Service  Commission, the Registrar of Co-operative Societies & Societies registered under  the Societies Registration Act have  also been brought within the purview of the proposed new law’
माधव गोडबोले यांनी म्हटल्याप्रमाणे, माहितीचा कायदा फक्त शासकीय यंत्रणा व ज्या संस्थांना शासकीय आर्थिक मदत दिली जाते त्यांनाच लागू आहे. त्यांनी हा कायदा खासगी क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांना लागू करावा, असे जे मत  मांडले आहे ते योग्यच आहे. सध्या तरी या कायद्यात या संस्थांचा अंतर्भाव नाही. मात्र, ज्या संस्थांना शासकीय आर्थिक मदत दिली जाते त्यांना हा कायदा लागू आहे, हेसुद्धा अर्धसत्य आहे. कारण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या शिखर बँकेला हा कायदा लागू नाही. तो लागू करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०१० रोजी केंद्र शासनाला कळविले होते की, सध्या असलेल्या व्यवस्थेनुसार सहकारी बँका आणि संस्था या माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कक्षेत नसल्याने त्या कुठलीही माहिती उघड करीत नाहीत. याचे थेट उदाहरण  म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत झालेला १८०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा! राज्य शासनाने स्वत:च चौकशी अधिकारी नेमून त्याबाबतचा २०० पानी अहवालही तयार केला व त्यात हा गैरव्यवहार उघड झाला आहे. काही वृत्तपत्रांनी या अहवालाला प्रसिद्धी दिली. मात्र, आजही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यातील एखाद्या व्यवहाराबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती विचारली असता त्यांना हा कायदा लागू नसल्याची सबब पुढे करून माहिती देण्याचे नाकारत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला भागभांडवल, शासकीय गॅरंटी, नोडल एजन्सी म्हणून अनेक उपक्रमांसाठी नियुक्ती अशा विविध मार्गाने राज्य व केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत मिळत असते. यासंदर्भात तत्कालीन केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मॅथ्यू यांनी ‘उत्तर प्रदेश शासन विरुद्ध राजनारायण’ प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, आमच्यासारख्या जबाबदारी असणाऱ्या शासनात सर्व लोकसेवक आपल्या वर्तनाला जबाबदार असले पाहिजेत आणि अशा ठिकाणी अभावानेच काही गोपनीय असू शकते. देशातील लोकांना प्रत्येक सार्वजनिक बाबींची माहिती मिळणे हा लोकांचा हक्क आहे. जे काही सार्वजनिकरीत्या लोकांसाठी, लोकांच्या प्रतिनिधीद्वारा केले जात आहे त्यातील प्रत्येक बाबीची माहिती मिळण्याचा लोकांना हक्क आहे.  असे असूनही १८०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराबद्दल कूर्मगतीने चाललेल्या चौकशीतून काही निष्पन्न होण्याची अपेक्षा व्यर्थ आहे. गैरव्यवहार आणि सिक्युरिटायझेशन कायद्याची पायमल्ली झाली आहे हे स्पष्ट होऊनही ज्या संस्था आणि व्यक्तींनी अवैध मार्गाने नगण्य किमतीला प्राप्त केलेल्या मालमत्ता त्यांच्याच ताब्यात ठेवल्या आहेत. त्या  कायम त्यांच्या ताब्यात राहतील याची त्यांना खात्री आहे. शासनाने या मालमत्ता चौकशीचा निष्कर्ष निघेपर्यंत तरी कस्टोडियन म्हणून आपल्या ताब्यात घेण्याचे किमान धैर्य दाखविल्यास शासनाला या प्रश्नाचे गांभीर्य पटल्याचे  दिसेल.
– अ‍ॅड. (प्रा.) वसंत सप्रे, कोल्हापूर  

आणखी वाचा

राज्य सहकारी बॅंकेतला महाघोटाळा
‘सुटाबुटातील गुन्हेगारी’ या डॉ. माधवराव गोडबोले या माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या लेखात त्यांनी अत्यंत सडेतोड शब्दांत माहितीचा अधिकार अधिनियम कायद्यासह इतर अनेक  गुन्हेगारी प्रवृत्तींबद्दल भाष्य केले आहे. माहितीचा अधिकार हा कायदा करतेवेळी या कायद्यामुळे एक प्रकारची क्रांती होईल आणि अनेक घोटाळे धडाधड बाहेर येतील अशी अपेक्षा होती. परंतु डॉ. गोडबोले यांनी म्हटल्याप्रमाणे या कायद्याची अंमलबजावणी न होण्यातच राज्यकर्ते व इतर हितसंबंधियांना स्वारस्य आहे. त्यामुळे या कायद्याचा म्हणावा तसा परिणाम झालेला नाही.
सर्वप्रथम हा कायदा महाराष्ट्राने केला. २३ सप्टेंबर २००२ रोजी तत्कालीन प्रभारी राज्यपाल न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांनी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये हा कायदा अत्यंत व्यापक असल्याचे म्हटले आहे- ‘The scope of the  new law is made quite wide & all the public offices in the State including the Administrative Departments of the State,  Public & other authorities in the State, the Maharashtra Public Service  Commission, the Registrar of Co-operative Societies & Societies registered under  the Societies Registration Act have  also been brought within the purview of the proposed new law’
माधव गोडबोले यांनी म्हटल्याप्रमाणे, माहितीचा कायदा फक्त शासकीय यंत्रणा व ज्या संस्थांना शासकीय आर्थिक मदत दिली जाते त्यांनाच लागू आहे. त्यांनी हा कायदा खासगी क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांना लागू करावा, असे जे मत  मांडले आहे ते योग्यच आहे. सध्या तरी या कायद्यात या संस्थांचा अंतर्भाव नाही. मात्र, ज्या संस्थांना शासकीय आर्थिक मदत दिली जाते त्यांना हा कायदा लागू आहे, हेसुद्धा अर्धसत्य आहे. कारण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या शिखर बँकेला हा कायदा लागू नाही. तो लागू करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०१० रोजी केंद्र शासनाला कळविले होते की, सध्या असलेल्या व्यवस्थेनुसार सहकारी बँका आणि संस्था या माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कक्षेत नसल्याने त्या कुठलीही माहिती उघड करीत नाहीत. याचे थेट उदाहरण  म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत झालेला १८०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा! राज्य शासनाने स्वत:च चौकशी अधिकारी नेमून त्याबाबतचा २०० पानी अहवालही तयार केला व त्यात हा गैरव्यवहार उघड झाला आहे. काही वृत्तपत्रांनी या अहवालाला प्रसिद्धी दिली. मात्र, आजही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यातील एखाद्या व्यवहाराबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती विचारली असता त्यांना हा कायदा लागू नसल्याची सबब पुढे करून माहिती देण्याचे नाकारत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला भागभांडवल, शासकीय गॅरंटी, नोडल एजन्सी म्हणून अनेक उपक्रमांसाठी नियुक्ती अशा विविध मार्गाने राज्य व केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत मिळत असते. यासंदर्भात तत्कालीन केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मॅथ्यू यांनी ‘उत्तर प्रदेश शासन विरुद्ध राजनारायण’ प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, आमच्यासारख्या जबाबदारी असणाऱ्या शासनात सर्व लोकसेवक आपल्या वर्तनाला जबाबदार असले पाहिजेत आणि अशा ठिकाणी अभावानेच काही गोपनीय असू शकते. देशातील लोकांना प्रत्येक सार्वजनिक बाबींची माहिती मिळणे हा लोकांचा हक्क आहे. जे काही सार्वजनिकरीत्या लोकांसाठी, लोकांच्या प्रतिनिधीद्वारा केले जात आहे त्यातील प्रत्येक बाबीची माहिती मिळण्याचा लोकांना हक्क आहे.  असे असूनही १८०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराबद्दल कूर्मगतीने चाललेल्या चौकशीतून काही निष्पन्न होण्याची अपेक्षा व्यर्थ आहे. गैरव्यवहार आणि सिक्युरिटायझेशन कायद्याची पायमल्ली झाली आहे हे स्पष्ट होऊनही ज्या संस्था आणि व्यक्तींनी अवैध मार्गाने नगण्य किमतीला प्राप्त केलेल्या मालमत्ता त्यांच्याच ताब्यात ठेवल्या आहेत. त्या  कायम त्यांच्या ताब्यात राहतील याची त्यांना खात्री आहे. शासनाने या मालमत्ता चौकशीचा निष्कर्ष निघेपर्यंत तरी कस्टोडियन म्हणून आपल्या ताब्यात घेण्याचे किमान धैर्य दाखविल्यास शासनाला या प्रश्नाचे गांभीर्य पटल्याचे  दिसेल.
– अ‍ॅड. (प्रा.) वसंत सप्रे, कोल्हापूर  

आणखी वाचा