केंद्रीय मंत्रिमंडळात अवजड उद्योग हे तुलनेत कमी महत्त्वाचे खाते आणि महाराष्ट्र हे जणू काही समीकरणच तयार झाले आहे. १९९९ मध्ये भाजप सरकारने हे स्वतंत्र खाते जणू महाराष्ट्रातून दिल्लीत गेलेल्या शिवसेनेसाठीच निर्माण केले, आणि तेव्हापासून या खात्याची धुरा महाराष्ट्राच्या खांद्यावरच राहिली. आताही, शिवसेनेचे अनंत गीते हे या खात्याचे महाराष्ट्रातील पाचवे पालक ठरले आहेत.
अवजड उद्योग हे उद्योग खात्यातून वेगळे काढून स्वतंत्र खाते तयार करण्यात आले आणि वाजपेयी सरकारमधील शिवसेनेचे मनोहर जोशी हे या खात्याचे पहिले मंत्री झाले. जोशी यांची लोकसभा अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या सुबोध मोहिते यांच्याकडे या खात्याचा कारभार आला होता. यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत हे खाते कायम राहिले आणि राज्यातील विलासराव देशमुख आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे खात्याची जबाबदारी सोपविली गेली. आता मोदी सरकारमध्ये शिवसेनेचे अनंत गीते यांच्याकडे हे खाते आले आहे. यापूर्वी केंद्रात ऊर्जा हे महत्त्वाचे खाते भूषविलेल्या गीतेंकडे अवजड उद्योग हे तुलनेत कमी महत्त्वाचे खाते वाटय़ाला आला आहे. यामुळेच ते काहीसे नाराज असल्याचे सांगण्यात येते. तशी नाराजी त्यांनी पत्रकारांसमोर बोलूनही दाखविली.
अवजड उद्योग या खात्यात ‘भेल’ (भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स)चा अपवाद वगळता बाकी बहुतांशी सार्वजिनक उद्योग एकतर तोटय़ात आहेत वा दिवाळखोरीत जाण्याच्या मार्गावर आहेत. या खात्यात काम करण्यास आणि कर्तबगारी दाखविण्याचाही फारसा वाव उरलेला नाही. केवळ ‘भेल’चा देशातील आघाडीच्या सार्वजनिक उपक्रमात समावेश होतो. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मोदींनी सेनेकडे फारच दुबळे खाते सोपविले आहे.
