जम्मू आणि काश्मीरचे भारतातील विलिनीकरण हे राज्यास विशेष दर्जा देण्याच्या अटीवरच झाले होते. त्यामुळे जर कलम ३७० रद्द करण्यात आले, तर काश्मीर भारतातून आपोआपच बाहेर पडेल, असे खळबळजनक विधान केंद्रीय मंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला यांनी केले. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर टीका करताना अब्दुल्ला यांची जीभ घसरल्याचीच भावना यामुळे व्यक्त होत आहे.
जम्मू आणि काश्मीरच्या भारताशी झालेल्या ‘सामीलनाम्या’साठी कलम ३७० ही पूर्वअट होती. त्यामुळे हे कलम म्हणजे काश्मीरला भारताशी अखंड जोडणारा पूल आहे. जर हे कलमच रद्द करण्यात आले, तर आपोआपच काश्मीरचे भारताशी असलेले विलीनीकरण संपुष्टात येईल आणि याबद्दल काही संशय घेण्याचे कारण नाही’, अशा शब्दांत अब्दुल्ला यांनी भाजप जाहीरनाम्यावर आसूड ओढले.
गेल्या काही वर्षांत कलम ३७० ‘मिळमिळीत’ करण्यात आले असल्याचा अनेक जण आरोप करतात पण त्यात तथ्य नाही. कारण आजही काश्मीरला स्वतंत्र झेंडा आणि स्वतंत्र संविधान आहे. आजही येथील विधेयके आम्ही संमत करूनच मग मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवितो, असे सांगत अब्दुल्ला यांनी भाजपचा जाहीरनामा हा देशाचे तुकडे करणारा ठरेल, असेच अप्रत्यक्षपणे सुचविले.
कलम ३७०
१७ नोव्हेंबर १९५२ पासून लागू. ज्याद्वारे जम्मू काश्मीर राज्यास विशेष दर्जा दिला असून, राज्याशी संबंधित समवर्ती सूचितील विषयांवर कायदे करताना त्या राज्य विधिमंडळाच्या मान्यतेची गरज. नागरिकत्व, मालमत्ता खरेदी आणि मूलभूत हक्क याविषयी असलेल्या तरतुदी अन्य राज्यांच्या तुलनेत वेगळ्या. मात्र, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, वित्त आणि दळणवळण या बाबी कलमाच्या कक्षेबाहेर. कलम रद्द किंवा स्थगित करण्याचे राष्ट्रपतींना घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे अधिकार.